आवरण | दल-माओवादी समझदारी
जागेको आश र जोगाउने उपाय
दल-माओवादी सहमतिपछि
राजनीतिक, आर्थिक र कूटनीतिकलगायतका हरेक क्षेत्रमा उत्साह र आश जागेको
छ । तर सबै पक्ष इमान्दार भएर नलाग्ने हो भने जागेको आशा निराशामा
परिणत हुने खतरा उत्तिकै टड्कारो छ ।
•
सीके लाल
चिन्तामणि पौडेल
|
| चितवन - १४ मङ्सिर २०६२ |
फ्रान्सेली
क्रान्तिको विडम्बना र विरोधाभासलाई इङ्गति गर्दै
चार्ल्स डिकेन्सले ए टेल अफ टू सिटिज को सुरुआत यसरी गरेका छन्ः "सर्वोत्तम
समय थियो त्यो, तर निकृष्टतम् कालखण्ड ।" नारायणहिटी हत्याकाण्डसँगै
इतिहासको त्यस्तै एउटा त्रासद चरणमा प्रवेश गरेको नेपाल सात दल र माओवादीका
बीच सम्पन्न १२ बुँदे समझदारीपछि आशलाग्दो दिशातिर अग्रसर हुनलागेका
सङ्केतहरू देखिन थालेका छन् ।
परिवर्तनतर्फउन्मुख हुन खोज्दा देखापर्ने
प्रारम्भिक जटिलताहरू मङ्सिरको तेस्रो सातादेखि मात्र खुल्न थाल्ने
छन् । तर आश र आशङ्काको मिश्रति स्वरुप भने १२ मङ्सिरको साँझमै देखियो
। त्यसदिन एकातिर बीबीसी नेपाली सेवामा 'हामी लचिलो भएका हौँ' भनेर
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड लामो स्पष्टीकरण दिइरहेका थिए भने अर्कातिर
शाही सरकार त्यही अन्तर्वार्ता प्रसारणको सम्भावित परिणामको निहुँ
झकिेर दक्षिण एसियाको पहिलो एवं उदाहरणीय सामुदायिक रेडियोका उपकरणहरू
लुट्न तथा सम्बन्धित पत्रकारहरूलाई बिना पर्ुर्जी पक्रेर थुन्न लागिपरेको
थियो ।
रेडियो सगरमाथामाथि सरकारले गरेको हमलाको
उक्त घटनालाई भोलिपल्टको एउटा दैनिकले आफ्नो मुखपृष्ठमा यसरी अङ्कति
गर्यो, "इतिहासमा हिजोः दक्षिण एसियाको पहिलो सामुदायिक रेडियो
बन्द, १०३ एफएममा बीबीसी सेवा बन्द, बीबीसी सेवाको बेबसाइट बन्द ।"
महाभारतमा कौरवहरूको अवस्था चिन्ताजनक भएपछि नेत्रहीन सम्राट धृतराष्ट्र
युद्धको यथार्थ विवरण सुनाइरहेका सञ्जयलाई यसरी नै भन्ने गर्थे अरे,
"भो बन्द गर पराजयको यो चित्रण, म अब सुन्न सक्दिनँ ।" समकालीन
नेपालको महाभारत वा दर्ुइ लहरहरूको एउटा कथा भविष्यका व्यास वा चार्ल्स
डिकेन्सले कसरी लेख्नेछन् भन्नेकुरा मुलुकका राजनीतिक खेलाडीहरूका
भावी कदममा भरपर्नेछ । जनताको अवश्यम्भावी जीतका लागि अनुकूल राजनीतिक
वातावरण बन्ने प्रक्रिया भने मुलुकभरि नै शुरु भइसकेको छ ।
आश जाग्यो
दल-माओवादी समझदारीपत्रको पेटबोलीमा प्रशस्त अन्तरविरोध तथा अस्पष्टता
अझै बाँकी रहेका भएपनि मुलुकको मूल मुद्दामा भने आन्दोलनकारी तथा 'क्रान्तिकारीहरू'
को मत एउटै छः राजतन्त्रको प्रश्नलाई सम्बोधन नगरी विद्यमान अन्योलको
अन्त्य हुँदैन । र, संविधानसभाको गठनलाई अग्रगामी निकासको माध्यमका
रूपमा स्वीकारिएको छ । सङ्र्घष्ाको प्रक्रिया बारेमा पनि दुवै पक्ष
सहमत भएका छन्ः 'शान्तिपर्ूण्ा आन्दोलनको विकल्प छैन ।' यसरी उद्देश्य
र प्रक्रियाका बारेमा समझदारी कायम भएका कारण अन्य आशङ्का र विवाद
गौण बन्न पुगेका छन् । जनपक्षीय शक्तिहरू गोलबन्द र दरबारियाहरू एक्लिएका
छन् । परिणामतः जनताका लागि राजनीति गर्नेहरूमा आश जागेको छ, विश्वास
पलाएको छ ।
आशलाग्दो राजनीतिक परिवेशको सबभन्दा उत्साहप्रद पर््रदर्शन
४ मङ्सिरमा बुटवलमा देखियो, जहाँ सरकार, सुरक्षा फौज तथा दरबारिया
अनुचरहरूको कठोर प्रयत्नका बाबजूद हजारौँ जनता सडकमा ओर्लिएर आफ्नो
शान्तिपर्ूण्ा शक्ति स्पष्टसँग प्रकट गरे । कमोवेश त्यस्तै वातावरण
एमालेद्वारा आयोजित पोखरा र जनकपुर तथा नेपाली काङ्ग्रेसको चितवन सभामा
पनि देख्न सकिन्थ्यो । काङ्ग्रेस र एमालेले राजधानीलगायत देशका विभिन्न
स्थानमा गर्न लागेका जनपर््रदर्शनहरू रोक्न दरबारिया प्रशासनले कुनै
कसर बाँकी राख्ने छैन, तर बुटवलमा जस्तै अन्यत्रका जनताले पनि आफ्नो
र्सार्वभौम शक्ति देखाउने कुरामा जनसभाका आयोजकहरू विश्वस्त छन् ।
जेवी पुन |
| बुटवल - ४ मङ्सिर २०६२ |
आन्दोलनकारी-क्रान्तिकारी समझदारीलाई शान्ति स्थापनाको
गम्भीर प्रयासको रूपमा अर्थ्याउँदै नेपाली काङ्ग्रेसका नेता-कार्यकर्ताहरू
६ वर्षछि पहिलोपटक पचहत्तरै जिल्लाका गाउँगाउँ पुग्न थालेका छन् ।
दश वर्षघि सशस्त्र द्वन्द्व शुरु भएयता मात्र होइन, त्यसभन्दा धेरै
अगाडिदेखि नै काङ्ग्रेसप्रति आक्रामक रहँदै आएका उग्र वामपन्थीहरू
यता आएर अपेक्षाकृत नरम रूपमा प्रस्तुत हुन थालेको अनुभव मेचीदेखि
महाकालीसम्मका काङ्ग्रेसी कार्यकर्ताहरू सुनाउँछन् । लोकतन्त्रको भविष्यका
लागि पक्कै पनि यो एउटा शुभ-राजनीतिक सङ्केत हो । माओवादी-काङ्ग्रेस
बीचको जम्काभेट अझै पनि तनावपर्ूण्ा नै हुने गर्दछ, तर सहिष्णुताको
सुरुआत दुवैतिर हुन लागेको अनुभव डा. रामशरण महतलाई समेत हुन थालेको
छ । माओवादीहरूद्वारा आफ्नो पुख्र्यौली घर जलाइएको गाउँमा पुग्दा एक-अर्काप्रति
गरिएका विगतका ज्यादतीहरू बिर्सने आवश्यकता आंैल्याउँदै एकजना स्थानीय
माओवादी कमाण्डरले कानेखुसी गर्दैथिए अरे, "उहाँहरूले पनि त हाम्रो
टाउकाको मोल तोक्नु भा'थ्यो ।" एक-अर्काप्रतिका गुनासाहरू सहिष्णु
र सभ्य भाषामा प्रकट हुन थाल्नु सहअस्तित्वको प्रारम्भिक लक्षण हो
।
आश जगाउने सामाजिक ध्रुवीकरणको सङ्केत चाहिँ दरबारप्रति
वफादार रहने गरेका सम्भ्रान्तहरूबीच उत्पन्न अर्न्तर्द्वन्द्वले दिन्छ
। राणाशासनको पतन ए, बी र सी वर्गका राणाहरूको द्वन्द्वबाट शुरु भए
जस्तै क, ख, र ग श्रेणीका दरबारियाहरू पनि असोज १८ र माघ १९ पछिका
घटनाक्रमबारे एकमत छैनन् । 'क' कोटिमा पर्ने दरबारका वंशानुगत वफादारहरू
आफ्ना मूल मालिकको हरेक निर्ण्र्ाामान्न समर्पित छन् । 'ख' श्रेणीका
दरबारिया खान्गी खानेहरू जितको सम्भावना जता देख्छन् उतै दौडिन्छन्
भन्ने कुरा कोत पर्व-भण्डारखाल पर्वदेखि नै प्रकट हुँदै आएको कटु यथार्थ
हो । तर २००७ सालतिर 'सी' वर्गका राणा वा २०४६ सालमा बाहिरी वृत्तका
पञ्चहरूले मोहन शमशेर तथा राजा वीरेन्द्रको साथ छोडे जस्तै अहिले 'ग'
खण्डमा पर्ने गतिशील दरबारियाहरू सुस्तरी शाही सरकारको आलोचक बन्दै
गएका छन् । भावी राजनीतिको दिशा ठम्याउने यो सबभन्दा भरपर्दो सूचक
हो । जसरी जनता पक्षका राजनीतिक शक्तिहरूबीचको आपसी मनमुटावलाई उपयोग
गरेर मुलुकको राजनीतिमा केही वर्षता दरबार हावी भएको थियो, त्यसैगरी
पारम्परिक सत्ताको अर्न्तर्द्वन्द्वले गर्दा राजनीतिक खेलको पासा पल्टिएर
०४६ सालामा जस्तै राजकीय शक्ति पुनः जनताकै पोल्टामा पुग्ने अवस्था
उत्पन्न हुनलागेको आभास पाउन गाह्रो छैन ।
आशलाग्दो कूटनीतिक परिवेशका लक्षणहरू झनै उत्साहप्रद
छन् । नेपालको इतिहासमा सम्भवतः पहिलो पटक अन्तर्रर्ााट्रय समुदाय
एकमतले नेपाली जनताको पक्षमा उभिएको छ । नेपालको स्थायित्वका लागि
राजसंस्थालाई अपरिहार्य मान्दै आएका पश्चिमा राष्ट्रहरू समेत खुला
मनले वैकल्पिक व्यवस्थाका बारेमा छलफल गर्न तयार देखिँदैछन् । नेपालका
दर्जनौँ प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई कार्टर सेन्टरमार्फ् अमेरिका निम्त्याउने
वाशिङ्गटन संस्थापनको एकसूत्रीय उद्देश्य थियोः निरङ्कुश राजाभन्दा
र्सवसत्तावादी माओवादीहरू ठूलो शत्रु भएको व्याख्यामा नेपालका अगुवाहरूलाई
सहमत गराउनु । तर प्रेस अध्यादेश तथा संघसंस्था नियन्त्रण जस्ता राजाका
मनपरी निर्ण्र्ाारूले गर्दा भयो ठीक त्यसको उल्टोः शाही निरङ्कुशता
नियन्त्रित गर्ने नेपालीहरूको मुख्य चुनौतीलाई अमेरिकाको प्रभावशाली
वर्गले आत्मसात् गर्यो । अनुकूल बन्दै गएको अन्तर्रर्ााट्रय परिस्थितिलाई
लोकतन्त्रको पक्षमा सदुपयोग गर्ने जिम्मेवारी अब दल-माओवादी समझदारीलाई
कार्यान्वयनमा लग्ने नेता-कार्यकर्ताहरूको काँधमा छ ।
अजित तिवारी |
| जनकपुर - १२ मङ्सिर २०६२ |
दल-माओवादी समझदारीका आर्थिक असरहरू तत्कालै देखिँदैनन्,
तर उत्साहप्रद प्रारम्भिक सम्भावनाहरू ठम्याउन गाह्रो छैन । बन्दूकको
डरले खेतका गराहरू बाँझो छोडेर शहर र सदरमुकाम पसेका सिर्जनशील मध्यमवर्गीय
किसानहरू शान्तिको सम्भावना देख्नासाथ गाउँ फर्किने कार्यक्रम बनाउन
थालेका छन् । दर्ुगम कालीकोटका जडीबुटी सङ्कलकदेखि राजधानीछेउ काभ्रेका
काउली उत्पादकहरूमा दलका नेता-कार्यकर्ताहरू गाउँमा फर्किन थालेपछि
आशाको सञ्चार भएको छ । माओवादीहरूको तीनमहिने एकपक्षीय युद्धविरामबाट
लाभान्वित व्यापारी वर्ग भविष्यप्रति आशावान भएको छ । निरङ्कुश सत्ताको
सबभन्दा नजिक मानिएका पर्यटन व्यवसायीहरू समेत दल-माओवादी समझदारीप्रति
उदार देखिनु लोकतन्त्रको भविष्यका लागि अत्यन्त सकारात्मक सन्देश हो
। यो किनभने, शाही लगानी तथा कारोबारको ठूलो हिस्सा ओगटेको पर्यटन
क्षेत्रका चिन्ता र चासोलाई दरबारले सजिलै उपेक्षा गर्न सक्दैन ।
राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक सङ्केतहरू त सकारात्मक
छन् नै, तर आश जगाउने सबभन्दा प्रभावकारी लक्षण भने नितान्त मानवीय
व्यवहारहरूमा प्रकट हुनथालेको छ । अर्थ न वर्थको अङ्ग्रेजी सम्बोधन
'हल्लो' बाट शुरु भएका माओवादी इ-मेलहरू अब सभ्य 'डियर सर/म्याडम'
भनेर सम्बोधित गरिएका हुन्छन् । गाउँघरतिरका बन्दुके कामरेडहरू नमस्कारको
अभिवादन सुनेर अब ओठ लेप्य्राउँदैनन् । श्रम ऐन अनुसार १४ वर्ष नागरिकताका
लागि १६ वर्षतथा मतदानका लागि १८ वर्षा बालबालिकाका विभिन्न नेपाली
मापदण्डहरूको उपल्लो उमेर सीमा -१८ वर्ष लाई आधार बनाउने हो भने अधिकांश
माओवादी लडाकुहरू अवयस्क अर्थात् नाबालिक कोटिमा पर्दछन् । विद्यालयको
पोशाकमा बन्दूक बोकेर गाउँ डुल्ने केटाकेटीहरू १० वर्ष जनयुद्धको सबभन्दा
त्रासद यथार्थ हो । लोकाचारका लागि माओवादीहरूले जति नै लुकाउन खोजे
पनि लुक्नै नसक्ने तथ्य के हो भने, तिनका अधिकांश लडाकाहरू पुनः कक्षाकोठामा
र्फकन आतुर छन् । अनुमानित १२-१४ वर्षी नाम बताउन नचाहने एउटा प्रतिबद्ध
माओवादी बालिकाले भावावेगमा भन्न पुगेकी थिइन्, 'सर, नर्स बन्ने धोको
थियो ।' उनी जस्ता हजारौँ बालबालिकाहरू अब आफ्नो धोको पूरा हुने सम्भावना
देख्नेछन् र शान्तिपर्ूण्ा आन्दोलनका लागि दबाब सिर्जना गर्ने छन्
। दलका नेता-कार्यकर्ताहरू गाउँ पुग्दा तिनलाई स्वागत गर्ने अग्रपंक्तिमा
यस्तै स्कूले केटाकेटी हुन्छन् । शान्तिपर्ूण्ा परिवर्तनको सबभन्दा
प्रबल सङ्केत, युवाहरूको हिंसा र हत्याको राजनीत्रि्रति उत्पन्न विरक्तिमा
देख्न सकिन्छ ।
त्रास बाँकी छ
अग्रगामी निकासका लागि आन्दोलनकारी-क्रान्तिकारीका बीच सम्पन्न समझदारीलाई
राज्यपक्षले कसरी लिन्छ भन्ने कुरा अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । कार्यकारी
प्रमुख स्वयं देशावर पर्यटनमा मग्न रहेकाले उनको अनुपस्थितिमा क, ख,
वा ग श्रेणीका दरबारियाहरूमध्ये कसले के भने भन्ने कुराले उत्ति साह्रो
महत्त्व राख्दैन । शाही सेना राजनीतिक समाधानमा बाधक नबन्ने सन्देश
व्यक्त-अव्यक्त तरिकाले दिन थालिसकिएको छ । तर मुलुकको स्वघोषित कार्यकारी
प्रमुखको कार्यनीतिले के कस्तो दिशा अख्तियार गर्ने हो भन्ने कुरा
हर्ेन अझै केही दिन कर्ुनै पर्ने हुन्छ । उनले भिडन्तकै नीतिलाई निरन्तरता
दिने हुन् कि भन्ने डर आधारहीन छैन । तर यताआएर सत्ताको खेलमा बाजी
हृवात्तै बढेर गएको यथार्थसँग कार्यकारी प्रमुख अनभिज्ञ होलान् भन्ने
अनुमान गर्नु यथार्थपरक हुँदैन । सामान्यतः कुशल खेलाडीहरू जित-हारका
सबै सम्भावनाहरूप्रति सचेत रहेर मात्र आफ्नो दाउ हान्छन् । राष्ट्रिय
सहमतिका सबै सम्भावनाहरू बन्द भई नसकेका भएपनि दमनको अर्काे सघन चक्र
चल्ने डर भने र्सवत्र व्याप्त छ ।
सन् १९१७ मा रूसका बोल्सेभिक कम्युनिस्टहरूले केरेन्सकीलाई
झुक्याएर 'अक्टोबर क्रान्ति' गरेझैँ कतै माओवादीले पनि आन्दोलनकारी
दलहरूलाई झुक्याउने पो हुन् कि भन्ने भय आफैँमा अस्वाभाविक होइन ।
तर सबै तहमा व्याप्त यस्तो अविश्वासको तुँवालोलाई चिर्न दुवै तर्फाट
पहल हुनु जरुरी छ । गाउँ र जिल्लास्तरमा माओवादीहरूसँग खुला छलफल गर्न
माधव नेपालले एमालेका विभिन्न इकाईहरूलाई खुला निर्देशन जारी गरेका
छन् । काङ्ग्रेसहरू गाउँगाउँ पुगेका छन् । तर सरकारी प्रतिबन्धले गर्दा
अझै पनि प्रतिस्पर्धी राजनीतिमा आउन नसकेका माओवादी कमिसारहरूको सैद्धान्तिक
प्रतिबद्धता प्रस्टिन सकेको छैन । त्यस्तो स्पष्टता र्सार्वजनिक नभएसम्म
माओवादीहरूको मूल मनसायप्रति नागरिक समाज र अन्तर्रर्ााट्रय समुदाय
आश्वस्त हुनसक्दैन ।
सात दल गठबन्धनमध्येका पाँच दलहरूको अडान एवं भूमिकालाई
तिनको पृष्ठभूमिसँग नजोडी मूल्याङ्कन गर्न सकिँदैन । छैठौँ दल नेपाली
काङ्ग्रेस मध्यमवर्गीय राजनीतिको मूलधार रहँदै आएको छ र जति नै सम्झौतावादी
भए पनि लोकतन्त्रको आफ्नो मूलभूत अडान यसले कहिल्यै त्याग गर्न सक्दैन
भन्ने कुरा उसको वर्गीय चरित्रबाटै झल्किन्छ । तर एमाले अहिले जहाँ
भए पनि भोलि कता ढल्किने हो भन्ने अन्योल त्यस दलका समर्पित कार्यकर्ताहरूमा
समेत छ । माओवादी कार्यसूचीसँग मेलखाने गरी एमालेले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई
आफ्नो लक्ष्यको रूपमा घोषणा गरेको छ तर शक्तिराष्ट्रहरूको संवेदनशीलतालाई
ध्यानमा राखेर होला, दलका केही पर्चा, पोष्टरहरूमा सङ्र्घष्ाशील हँसिया-हथौडाको
ठाउँ चुनावचिन्ह 'र्सर्ूय'ले लिएको छ । एमाले पुनः दरबारको गोटी पो
बन्न पुग्ने हो कि भन्ने त्रास माधव नेपालका आलोचकहरू भन्दा र्समर्थकहरूमा
बढी छ ।
अन्तर्रर्ााट्रय समुदायलाई पनि दल-माओवादी सहमति आँखा
चिम्लेर पत्याउने वस्तुगत आधार बन्न सकेको छैन । माओवादीको 'म' समेत
सुन्न नचाहने अमेरिकी सुरक्षा विशेषज्ञहरूले ताजा परिस्थितिलाई कसरी
लिने हुन् अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । एमालेको र्सार्वजनिक आहृवानका
बाबजूद राजाको र्समर्थन गरेको अर्थ लाग्ने सैनिक सामग्रीको आपर्ूर्तिमा
चीनले रोक लगाएको छैन । बेलायत, भारत तथा युरोपियन युनियनले र्सतर्कतापर्ूण्ा
स्वागत गरेर दल-माओवादी समझदारीलाई शङ्काको लाभ दिएको देखिन्छ । संयुक्त
राष्ट्र भने निसङ्कोच अग्रगामी निकासको पक्षमा उभिएको छ । तर अन्तर्रर्ााट्रय
समुदायको विरोधाभास नटुङ्गएिसम्म दरबार वा माओवादी माथि निर्ण्ाायक
नैतिक दबाब पर्दैन ।
आश जोगाउने जिम्मेवारी
जे जस्तो उद्देश्यका लागि हतियार उठाएका भएपनि, मुलुकमा र्सवत्र अन्धकार
निम्त्याउने कारकतत्व माओवादीको हिंसा नै हो । अशान्ति, विस्थापन र
अस्थिरताको अवस्था सृजना गरेर शाही 'कु' को आधारभूमि माओवादीहरूले
नै तयार पारिदिएकोले निर्ःशर्त एवं दर्ीघकालीन युद्धविरामको घोषणा
गरेर माओवादी नेतृत्वले शाही सरकारलाई 'युद्ध उन्मादी' साबित गर्न
र शान्तिकामी जनसमुदायको र्समर्थन प्राप्त गर्न सक्छ । दलहरूसँग भएको
समझदारीलाई सहकार्यमा रुपान्तरण गर्न पनि दर्ीघकालीन युद्धविराम अपरिहार्य
शर्त हो । अवसर र चुनौतीको यो विडम्बनापर्ूण्ा अवस्थालाई माओवादी नेतृत्वले
कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुराले मुलुकको भविष्यलाई प्रभावित गर्ने
निश्चित छ ।
दलहरूले व्रि्रोहीहरूसँग गरेका समझदारीलाई कार्य रूपमा
लग्ने स्पष्ट खाका तयार गर्न अब गृहकार्य शुरु गर्नुपर्छ । दरबारसँग
सङ्र्घष्ा नगरी सुख छैन, तर कथंकदाचित सहमतिको वातावरण बन्ने हो भने
माओवादीलाई मूलधारमा ल्याउने न्यूनतम अर्थ-राजनीतिको कार्यसूची के
हो - राज्यको पर्ुनर्संरचना कस्तो हुनर्ुपर्छ - संविधानसभा भनेको बृहत्
राजनीतिक सहमतिलाई वैधानिकता दिने तथा संहिताकृत गर्ने कानूनी संरचना
मात्र हो । तर यदि दलहरूले खोजेको लोकतन्त्रले विश्व ब्याङ्क तथा अन्तर्रर्ााट्रय
मुद्रा कोषका कार्यक्रमहरू मात्र लागु गर्ने हो भने काठमाडौँका एक
ट्याक्सी चालकले न्यूयोर्क टाइम्स का सम्वाददातालाई भने झैँ 'आधा दर्जन
शक्तिशाली पूँजीपतिहरू' लाई धनी बनाउन सामान्य जनता सडकमा किन ओर्लिने
- मुलुकको मध्यमवर्ग आफ्ना अगुवाहरूबाट अझै पनि स्पष्ट प्रतिबद्धता
पाउन सकिरहेको छैन ।
मुलुकको भविष्य सुनिश्चित गर्ने अग्रसरता राजाले पनि
देखाउनै पर्छ । दल-माओवादी समझदारीले अझै पनि शिष्टाचारी राजाका लागि
ठाउँ बाँकी राखेको छ । तर संयुक्त आन्दोलनले गति समातेपछि त्यसले के
कस्तो बाटो अख्तियार गर्ने हो यसै भन्न सकिन्न । दरबारियाहरूलाई त
के छ र, तिनले फेरि अर्को सिंहदरबार वा बालुवाटार पहिल्याउने छन् ।
तर सांस्कृतिक प्रतीक रहेका राजा, राजसंस्थाको भविष्यप्रति अलि बढी
संवेदनशील हुनु जरुरी छ ।
अन्तर्रर्ााट्रय समुदायले द्वन्द्वपछिको पुनःस्थापन
तथा पुनर्निर्माणको खाका तयार गरेर शान्तिका निम्ति अनुकूल वातावरण
बनाउन सघाउ पुर्याउन सक्दछ । द्वन्दग्रस्त मुलुकको सरकारका प्रतिबद्धताहरू
कागजका खोस्टा हुन् । तिनलाई जीवन्त तुल्याउन संयुक्त राष्ट्रसंघले
'गुड अफिसेज' को प्रस्ताव तेर्स्याएर मात्र हुँदैन, ठोस कार्यक्रमका
साथ अन्तर्रर्ााट्रय समुदायलाई गोलबन्द गर्ने अग्रसरता लिनर्ुपर्दछ
। लख्दर ब्राहिमी, स्यामुअल ताम्राट तथार् इयान मार्टिन आ-आफ्ना ठाउँबाट
प्रशंसनीय काम गरिरहेका छन् । तर तिनका प्रयासहरूलाई सङ्गठित गरेर
निर्ण्ाायक चरणमा पुर्याउन भारतीय तथा चिनियाँ पहल जरुरी छ ।
|
