सम्पादकीय
न्यायमूर्तिहरूले अझै सोचून्
कान्तिपुर टिभी |
| प्रधानन्यायाधीश (बायाँ) र डा.गिरी । |
सर्वोच्च अदालतको
प्रधानन्यायाधीशसहितको पर्ूण्ा इजलासले विवादास्पद
सञ्चार अध्यादेशका संविधानसँग बाझएिका प्रावधानहरू तत्काल लागू नगरियोस्
भनी गरिएको मागमा अन्तरिम आदेश दिन इन्कार गर्यो । परिणामतः प्रसारित
भइरहेको समाचार प्रसारणलाई निरन्तरता दिन एफएम स्टेशनहरूलाई कठिन भएको
छ । अध्यादेशका प्रावधानको अवज्ञा गरी प्रसारण जारी राखेमा एफएमलाई
कारबाही गर्ने धम्की सञ्चारमन्त्रीले दिई नै सकेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले सञ्चार अध्यादेशसम्बन्धी निवेदनमाथिको
सुनुवाईमा विस्मयकारी तत्परता र चासो दर्शाएको थियो । त्यसअघि नै सुनुवाई
शुरु गरिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगको वैधानिकता सम्बन्धी
मुद्दा अग्राधिकार पाएर पनि सुस्तगतिमा हिँड्दैछ र मुद्दा अझै विचराधीन
छ । तर त्यसभन्दापछि दर्ता भएको सञ्चार अध्यादेश सम्बन्धी मुद्दामा
भने अदालत खुलेका दिन नबिर्राई सुनुवाई मात्र भएन, शीघ्रतिशीघ्र निर्ण्र्ाापनि
दिइयो । त्यसैले यो अस्वाभाविक प्रकरण बन्न पुगेको छ ।
एफएमको समाचार प्रसारण- प्रजातन्त्रोत्तर नेपालको
र्सवाधिक सफल प्रयोग मात्र मानिएको थिएन- दक्षिण एसियामै नेपालको सबैभन्दा
गर्व गर्ने विषय समेत भएको थियो । तर संविधान मिचेर सत्ताको निरङ्कुश
प्रयोग गर्दै आइरहेको राजाको सरकारले यी स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमलाई
सही-सलामत रहन देला भन्ने भ्रम कमैले मात्र पाएका थिए । सञ्चार अध्यादेश
ल्याउन सात-आठ महिनाअघिदेखि गरिएको कसरतबाटै त्यसको सङ्केत पाइसकिएको
थियो । तर, यतिञ्जेल राज्यको न्यायपालिकाको परीक्षण हुन भने बाँकी
थियो । अब त्यो परीक्षण पनि टुङ्गएिको छ । राज्य र व्यक्तिबीच उभिनुपर्दा
अहिलेको न्यायपालिकाले आफूलाई कहाँ राख्छ भन्ने स्पष्ट भएको छ । स्वयं
प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम् न्यायाधीशसहितको इजलासले आफ्नो अस्तित्व
रक्षा गर्न सकेन, निरीह भएर राज्यसत्ताको पिछलग्गु बन्न पुग्यो । प्रजातन्त्रको
उपलब्धि मास्न उद्यत वर्तमान सत्ताको बोलीमा लोली मिलाउँदै अदालती
आदेश साक्षी भएर बस्न मञ्जुर गर्यो । यसले एकसाथ दर्ुइ स्वतन्त्र
अङ्गहरू- न्यायपालिका र सञ्चारजगतमाथि चोट पुर्याएको छ ।
'एफएमबाट समाचार प्रसारण नहुँदैमा आकाश खस्ने
हैन' भन्नेसम्मका तर्क सत्ता पक्षबाट प्रस्तुत भएको छ । तर यो प्रतिबन्धका
कारण पर्ूवमेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका करीब चार दर्जन एफएममार्फ्
एकसाथ प्रवाह हुने सूचना -समाचार) प्रसारणमा अवरोध पुगेको छ । नेपाली
नागरिकको संविधानप्रदत्त सूचनाको हक, सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेशका
कारण एक झट्कामा अपहरण भएको छ । कुनै व्यक्ति वा समुदायबीच चलेको साधारण
मुद्दामा गरिएको आदेश थिएन यो । र्सर्ूयको किरण जसरी झुपडीदेखि महलसम्म
पुग्नमा भेदभाव गर्दैन, त्यसरी नै एफएम-सञ्चार समग्र नेपालीहरूको घरआँगनमा
चेतनाको स्तर उकास्न दिनरात सक्रिय थियो । सञ्चार अध्यादेश र त्यसको
कार्यान्वयनमा बाधा नपुर्याउने अदालती आदेशले एकातिर नेपाली सिर्जनशीलतालाई
अवरुद्ध पारेको छ भने अर्कातिर विदेशी रेडियोमार्फ् आफ्नो देशको खबर
सुन्नुपर्ने गरी परनिर्भरता बढाएको छ । यी दुवै कृत्य राष्ट्रविरोधी
हुन् । र, दर्ुभाग्यवश यस्ता कार्यमा न्यायपालिकालाई समेत मुछ्ने प्रयत्न
न्यायमर्ूर्तिहरूबाट भएको छ ।
सञ्चार र सूचना सानो तर सीमित अभिजात्य वर्गमा
राख्न सक्दा नै आफ्नो भलो ठान्ने वर्तमान सत्ता पारदर्शितासँग भयभीत
हुनु अस्वाभाविक थिएन । त्यसैले चौथो अङ्गमाथि नाङ्गो प्रहार गर्ने
र जनसाधारणलाई सूचना नदिई वा भ्रामक सूचना प्रेषित गरेर अल्मल्याउने
सत्ताको अदृश्य चाहनालाई नेपाली नागरिकको हक रक्षार्थ बसेको न्यायपालिकामार्फ्
पूरा गराउन सत्ता सफल भएको दुःखदायी परिणाम हाम्रो सामु छ । यस चक्रमा
सत्ता विजेता भएको छ, जनता पराजित भएका छन् । आदेश सुनाइएको छ, तर
विधिको शासनको उपेक्षा गरेर ।
सञ्चार अध्यादेशले सूचनामा आमनागरिकको पहुँच माथि
मात्रै बाधा पारेको छैन, अभिव्यक्ति र प्रेस-स्वतन्त्रतालगायत संविधानले
ग्यारेन्टी गरेका सबै हक विरुद्ध यसले हद पार गरेको छ । प्रेसले सङ्गठित
भएर व्यावसायिक दक्षता हासिल गर्ने अवसर समेतमा यसले कुण्ठा पुर्याएको
छ । यो अध्यादेशका कारण सञ्चारमाध्यमलाई उद्योग ठानेर ठूलो लगानी गर्ने
उद्यमी/व्यवसायीहरूको भावनामा चोट पुगेको छ भने सरकारले रोजगारी प्रदान
गर्ने कुनै सम्भावना नदेखाएका बेला एफएममा आश्रति हजारौँ सञ्चारकर्मी
र योसँग आवद्ध अन्यको पेशा, रोजगार खोसिएको छ । मुलुकका निम्ति यो
सानो क्षति होइन ।
सञ्चार अध्यादेशका सम्बन्धमा भएको सर्वोच्च अदालतको
आदेशपछि न्यायाधीशहरूको बारेमा एउटा स्वाभाविक प्रश्न उठेको छः न्यायाधीशहरू
कसैको अरन-खटनमा हिँड्नुपर्ने व्यक्ति हुन् वा संविधानअर्न्तर्गत दायित्व
वहन गर्न नियुक्त स्वतन्त्र पदाधिकारी - 'अदालत राजनीतिक दलको दबाबमा
परेको' भन्ने मन्त्रिपरिषदका उपाध्यक्ष गिरीको आक्षेपपछि यो आदेश आउनु
र आदेश दिएको लगत्तै त्रिभुवन विमानस्थलमा स्वयं प्रधानन्यायाधीश तिनै
गिरीसँग हातमा हात घुसारेर हषिर्त हुनु पक्कै संयोग मात्र हुन सक्तैन
। के अपेक्षा राखेको छ संविधानले न्यायपालिका र न्यायपालिकामा कार्यरत
न्यायाधीशप्रति - विधिको शासनप्रति उत्तरदायी हुने र वर्तमान संविधानप्रति
निष्ठा प्रकट गरी शपथ लिने क्रिया न्यायकर्मीका लागि फगत मन नलागी
नलागी गरिएको कर्मकाण्ड सरह मात्र हो - के न्यायाधीशहरू जनताप्रति
उत्तरदायी छैनन् - के प्रतिनिधिसभा विघटन भएको मौकामा जुनसुकै कार्य
गर्न उनीहरू र्समर्थ छन् ?
सञ्चार अध्यादेशमा सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम
आदेश जारी नहुनु आफैँमा दुःखलाग्दो प्रकरणका रूपमा न्यायपालिकाको इतिहासमा
बसिसकेको छ । सम्बद्ध पक्षहरू अदालतको आदेश शिरोपर गरेर बस्न बाध्य
छन् र स्वाभाविक रूपमा त्यो गर्छन् नै । सभ्य राज्यहरूमा आपसी विवाद
परेमा विधिको भर परेर विवादको निरुपण गर्ने गरिन्छ । २०४६ सालपछि नेपालले
पनि त्यही बाटो रोेजेको हो । जनताका सकारात्मक आकाङ्क्षाहरूलाई विधिसम्मत
निकास दिन इन्कार गर्दा अन्ततः ती सडकमै गएर छताछुल्ल हुने गर्छन्
। त्यसैले सर्वोच्च अदालतबाट सञ्चार अध्यादेशमा जस्तो आदेश भयो- त्यो
नेपालको न्यायिक इतिहासको एउटा अपवाद मात्र हुनर्ुपर्छ । आउँदा दिनमा
राज्य र व्यक्ति अर्थात् राजकीय अधिकार र व्यक्तिको मौलिक हकका सवालमा
न्यायपालिकाले निष्पक्ष रूपले न्याय प्रदान गरेको देखिनर्ुपर्दछ ।
त्यसो हुन सकेन भने समयले नै हिसाब माग्नेछ, किनकि समयको लेखाप्रणाली
कहिल्यै असफल भएको छैन ।
|
