| सूर्यबहादुर
सेन |
 |
सामयिक टिप्पणी
चुनावः कुम्लो बोकी ठिमीतिर
राजाबाट २०६२ सालभित्र
नगरपालिका र २०६३ भित्र प्रतिनिधिसभाका लागि चुनाव गराउने आदेश जारी
भएपछि यसअघि कहिल्यै राजनीतिक दृश्यमा नदेखिएका व्यक्ति, संस्था र
समूहहरू अचानक झुल्किन थालेका छन् । केही पुराना व्यक्तिहरू समेत नयाँ
रङ्ग र ढङ्गमा चुनावी चर्चामा आएका छन् । जनशक्तिलाई कम आँक्ने; आवश्यकता
अनुसार नयाँ-नयाँ षड्यन्त्रकारी कार्यक्रम बनाउन र पेश गर्न सक्ने;
बन्दूके बोली जानेका, जमाना अनुसार खर्च गर्न सक्ने; भ्रष्टाचार-तस्करीमा
कहलिएका; समयअनुसार हुलदङ्गा, नाराबाजी गर्दै देशभक्तहरूलाई तर्सर्ाा
सक्ने, शहर-बजारमा सुरक्षा-संयन्त्रको संरक्षणमा बसेर चुनाव घोक्न
सक्ने 'गुणवान्' व्यक्तिहरूको सरसल्लाहमा भएको चुनावी निर्ण्र्ाानिर्देशन
राजा र उनी समर्थित व्यक्ति तथा समूहका लागि अहिले 'रमाइलो राजनीति'
बनेको छ ।
चुनावको घोषणाबाट 'राजा प्रजातन्त्रवादी छन्; तब न चुनाव
गराउने निर्देशन दिए, उनी आतङ्कवादविरोधी हुन्, त्यसैले विश्वका शक्ति-राष्ट्रहरूले
उनलाई सहयोग पुर्याई माओवादी व्रि्रोहलाई समाप्त पार्ने 'नायक' बनाउनर्ुपर्छ'
जस्ता धारणालाई अगाडि बढाउन सहयोग पुगिराखेको देख्ने एउटा वर्ग छ ।
त्यो वर्गको विश्लेषणअनुसार प्रस्तावित चुनावबाट विजयी हुने व्यक्ति
भनेकै राजा हुन् । र, चुनावी होस्टेमा हैँसे मिलाउने उनका विश्वासप्राप्त
अनुचरहरू त्यसबाट लाभान्वित हुनेछन् । राजाका अनन्य भक्तहरूका लागि
चुनाव 'अपर्ूव र उपलब्धिपर्ूण्ा' हुनेछ ।
विशाल जनसमुदायको सोचाइमा भने देशको संविधान मृतप्रायः
छ । जनताका लागि राजनीति, सुरक्षा, न्याय र प्रजातन्त्र छैन । सत्ता
र माओवादी व्रि्रोही बीचको लडाइँरूपी आतङ्क र असुरक्षाबाट आहत देश
र जनताको प्राथमिकताको विषय शान्ति-सुरक्षाको स्थापना हो । चुनाव दोस्रो
प्राथमिकताको कुरा हो । राजाको प्रत्येक भ्रमणमा बाल-वृद्ध, युवा-वयस्क,
पुरुष-महिला सबैबाट 'शान्ति-सुरक्षा स्थापना' को माग भएको थियो । राजाले
पनि 'नेपाली राजसंस्था जनचाहना र भावना अनुसार चल्ने परम्परा रहिआएको'
कुरा पटकपटक दोहोर्याएका थिए । यो पृष्ठभूमिमा राजाबाट घोषित चुनाव
'शान्ति-सुरक्षा स्थापना गरिपाउ' भन्ने जनचाहना विपरीत भएको स्वतः
स्पष्ट हुन्छ । जनताले भोगिरहेको अशान्त, असुरक्षित स्थितिलाई यथावत्
राखेर चुनावमा जानु भनेको राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई कुल्चनु हो ।
जनताले त्राहि-त्राहिमै बाँच्नु परिरहेको पृष्ठभूमिमा
सुरक्षा-बलको संरक्षणमा शहरबजारमा बसेर देशभर चुनाव हुनसक्छ भन्ठान्नु
साँच्चिकै अवास्तविक समीक्षा र दृष्टिकोण हो । अहिले चुनावका लागि
अघि र्सर्ने व्यक्तिहरू चुनावी मैदानमा जनर्समर्थन लिनसक्ने हैसियतका
छन् भनेर कसैलाई विश्वास छैन । आफ्नोे हक-अधिकारको निर्वाध उपयोग गर्न
सक्ने वातावरणमा हुने चुनावको परिणामबाट मात्र सही जनप्रतिनिधित्व
हुनसक्छ । जनभावना विपरीत हुने चुनाव र यसको नतिजा प्रजातन्त्रको परिचायक
हुनै सक्दैन ।
जनताका लागि राजनीति गर्न नसक्ने केही टुकडी/व्यक्तिहरूले
'चुनाव प्रजातन्त्रको माध्यम हो, भाग नलिनेहरू प्रजातन्त्रवादी हुनै
सक्तैनन्, उदाङ्गन्िछन्, समाप्त हुन्छन्' भनेर पाण्डित्य छाट्दैमा
चुनावी माहौल तयार हुँदैन । यत्तिकैमा चुनावमा जाँदा के हुन्छ, कहाँ
पुगिन्छ भन्ने कुरा विगतका घटनाक्रमहरूले पनि स्पष्ट पार्छन् । पञ्चायतकालमा
पनि गाउँदेखि राष्ट्रियस्तरसम्मका चुनाव हुन्थे । २०३६ सालपछि चुनावबाटै
आएका प्रतिनिधिहरूले राजाको नेतृत्वमा सत्ता सञ्चालन गरेका हुन् तर
परिवर्तनको लहर रोकिएन । २०४६ सालमा राजनीतिक व्यवस्थामै परिवर्तन
आयो । तब के प्रस्तावित चुनावले भविष्यमा आउन सक्ने त्यस्तो परिवर्तनकारी
घटनालाई थेग्न सक्छ त - आजको समय देश र भविष्यको हो, सम्पर्ूण्ा जनताको
हो भन्ने सत्यको मुख थुन्न सक्छ - सक्छ भने कति दिन ?
घोषित चुनावलाई प्रजातान्त्रिक अभ्यास भनेर विश्वलाई
ढाँट्न पनि किमार्थ सकिन्न । माओवादी व्रि्रोह र सत्ताबीचको सशस्त्र
युद्धको अन्त्य र शान्ति सुव्यवस्थाको स्थापना नै अहिलेको पहिलो जनचाहना
हो । त्यसपछि आउँछ प्रजातान्त्रिक अभ्यासका सर्न्दर्भमा चुनाव र जनप्रतिनिधित्वको
व्यवस्था । तेस्रो चरणमा नेपाल र नेपालीका लागि संविधान निर्माण आदि
कुराहरू आउन सक्छन् । यही शैली र कार्यक्रमका लागि अगाडि बढ्ने राजनीति
नै देश र जनताको राजनीति हो । अरू प्रकृतिको राजनीति जुनसुकै रङ्ग
र ढङ्गमा आए पनि त्यो जनताको राजनीति हुन सक्दैन ।
जनताका लागि सिन्को पनि नभाँच्ने, जनतालाई सङ्कटपर्ूण्ा
अवस्थामा डुबाई उनीहरूकै च्याँखे थाप्ने निष्ठुर व्यवहारलाई राजनीतिको
नाम दिने प्रवृत्तिले सत्ता स्वयं पनि बलियो हुँदैन । जनचाहनालाई कुल्ची
एकचिम्टी विश्वासप्राप्तहरूको स्वार्थलाई नै मलजल गरिरहने हो भने यसको
परिणाम ढिलोचाँडो राजाले नै भोग्नुपर्ने हुन्छ । के कति जनता मारिए
- कत्तिको रगत बग्यो - राष्ट्रिय स्रोत-साधन र धनसम्पत्ति कति नोक्सान
भयो - कति समय खेर गयो - कसका कारणले नेपाल र नेपाली समाज विश्व समुदायमा
अविकसित, पछौटे र हरिकङ्गाल भए - यी सबैको हिसाबकिताब नेपाली जनतालाई
बुझाउनुपर्ने दिन अवश्य नै आउनेछ ।
जनताले भोगिरहेको कष्टकर अवस्थाबाट मुक्ति दिलाउन सबैखाले
राजनीतिक शक्तिको साझा सहमतिमा शान्ति-सुरक्षा र जनअधिकारको स्थापना
गरेपछि मात्र चुनावतिर लाग्नु आजको आवश्यकता हो, विश्व समुदायबाट स्वीकृत
विषय हो । तर, यस विपरीत लिँडेढिपीका रूपमा तत्कालका निम्ति दुःसाध्य
विषयतिर जनतालाई तान्ने र धकेल्ने प्रयास 'काम कुरा एकातिर कुम्लो
बोकी ठिमीतिर' हो । किनभने विद्यमान अवस्थामा देशका अधिकांश ठाउँमा
चुनाव हुन सक्तैन । जहाँ हुनसक्छ, त्यहाँ पनि सही जनप्रतिनिधित्व हुन
सक्तैन । त्यस्तो चुनाव प्रजातान्त्रिक हुने कुरै भएन । तर्सथ, घोषित
चुनाव र यस सम्बन्धी व्यायामहरूलाई जनता, मित्र देश, अन्तर्रर्ााट्रय
संघ/संस्था; समष्टिमा विश्व समुदायलाई नेपाली सत्ताकोे धम्कीका रूपमा
लिन सकिन्छ ।
यर्सथ, चुनावलाई स्थगन गरी राजाकै पहलमा राजा, संसदवादी,
माओवादी, राष्ट्रवादी आदि सबै शक्तिबीच सामूहिक छलफल गरी देशको सङ्कटमोचन
गर्ने उपाय पहिल्याउनु पहिलो प्राथमिकताको विषय हो । दोस्रो प्राथमिकताका
रूपमा सबै मिलेर चुनावमा जाने व्यवस्था मिलाउन सके राष्ट्रका लागि
सत्ता/शासनले केही गरेको ठहर्ला । त्यसले सबैको कल्याण हुनेछ । इतिहासमा
लेखिनेछ त्यो प्रयास । होइन, अहिलेकै बाटोबाट चुनावतिरै दौडिने हो
भने यस्ता चुनाव र परिणामहरू जनताले अस्वीकार गर्न सक्छन् । यस्ता
उदाहरण विश्वमा धेरै छन्- फिलिपिन्सको मार्कोसको चुनाव, इण्डोनेसियामा
सुहार्तोको चुनाव, इराकमा सद्दाम हुसेनको चुनाव आदि आदि । ल
प्रस्तावित चुनावबाट विजयी हुने व्यक्ति भनेकै राजा
हुन् । र, चुनावी होस्टेमा हैँसे मिलाउने उनका विश्वासप्राप्त अनुचरहरु
त्यसबाट लाभान्वित हुनेछन् । राजाका अनन्य भक्तहरुका लागि चुनाव 'अपर्ूव
र उपलब्धिपर्ूण्ा' हुनेछ ।
|
