| रिपोर्ट |
सार्क-सम्मेलनमा राजा
साइनो न सम्बन्धको "सफर"
ढाका सम्मेलनमा भारतीय प्रम सिंह र पाकिस्तानी प्रम अजिजका साथमा
राजा ज्ञानेन्द्र । |
२७ कात्तिकमा
ढाकामा भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहसँगको वार्तामा श्री ५ ज्ञानेन्द्रले
"जतिसक्दो छिटो दलहरूलाई संलग्न गराएर प्रजातन्त्र वहालीको कदम
चालिने र तत्कालै आफूले कार्य प्रारम्भ गर्ने" बताएका छन् । राजाको
यो प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन बारे अहिल्यै केही भन्न सकिन्न । किनकि
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता नवतेज शर्ण्र्ाा राजाको सो प्रतिबद्धता
र्सार्वजनिक गरेको केही घण्टापछि ढाकामा रहेका नेपालका परराष्ट्रमन्त्री
रमेशनाथ पाण्डेले संवाददाताहरूसँग "वार्ता सौहार्दपर्ूण्ा भयो"
बाहेक केही बताएनन् । भारतीय अधिकारीलाई उद्धृत गरेर यो जानकारी विश्वव्यापी
भइरहँदा पनि यसबारे केही नभनी नेपाली टोली अप्रिmकातिर लागेको छ ।
१९ माघपछि आफ्नै अगुवाईमा देशले आतङ्कवाद विरुद्ध लडेर सफलता पाइरहेको
विश्लेषण गर्ने राजाले देशभित्र चर्को दबाबबिना प्रजातन्त्रमा र्फकलान्
भनेर पत्याउन सकिने अवस्था छैन ।
दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन -र्सार्क) को
तेह्रौँ शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दा राजाले पुरानै कुरा मात्रै
दोहोर्याएका छन् । यसअघि १० वैशाख २०६२ मा जकार्तामा अप|mो-एशियाली
राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनमा उठाएका मुद्दाहरूकै पुनर्लेखन मात्रै
देखिन्छ राजाको ढाका सम्बोधन । सम्बोधनको सार भनेको नेपाल अहिले आतङ्कवाद
विरुद्धको विशेष लडाइँमा छ, त्यसका लागि आफू स्वयं अघिर्सनु परेको
छ, १९ माघ त्यसैको परिणाम हो ।
औपचारिकताका लागि उल्लिखित परिच्छेदहरू अलग गर्ने हो
भने राजाले र्सार्क सम्मेलनमा व्यक्त विचारका २४ मध्ये ६ परिच्छेदमा
आतङ्कवादको चर्चा गरिएको छ । आफ्नो कदम आतङ्कवाद विरुद्ध भएको कुरामा
जोडदिने राजाले आफूलाई साथ नदिएकोमा उल्टै अन्तर्रर्ााट्रय समुदायसमक्ष
आक्रोश पोखेका छन् । र्सार्क सम्बोधनमा राजाको भनाइ थियो, "कमजोर
र जोखिमपर्ूण्ा राष्ट्रहरू आतङ्कवादबाट संरक्षण र न्याय पाउन योग्य
नभएजस्तो देखिन्छ । यो दोहोरो मापदण्ड र विरोधाभासपर्ूण्ा अवधारणा
आतङ्कवादभन्दा पनि खतरनाक छ ।" आफ्नो भाषणमा राजाले "आतङ्कवाद
राम्रो वा नराम्रो नहुने बताउँदै आतङ्कवाद भनेको आतङ्कवाद नै हो"
भनेका छन् । आतङ्कवादबारे राजाको शाब्दिक प्रस्तुतिहरू स्वाभाविक र
यथार्थ लाग्छन् । तर, आतङ्कवाद विरुद्धकोे कारबाहीका नाममा नागरिक
अधिकार अपहरण गरी निरङ्कुशता लाद्ने राजाको चलाखीपर्ूण्ा कदममा अन्तर्निहित
उद्देश्य ढाका सम्बोधनसम्म आइपुग्दा छताछुल्ल भएर पोखिएको छ । राजाको
पछिल्लो प्रस्तुतिमा आक्रोश पाइनु त्यसैको परिणाम हो ।
१९ माघ र प्रजातन्त्रलाई सँगै बोक्न ढाकामा पनि सरकारलाई
पर्नसम्म असजिलो परेको थियो । अन्तर्रर्ााट्रय सञ्चारमाध्यम 'फेस'
गर्न नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई परेको अप्ठेरो यसको एउटा नमूना हुनसक्छ
। २४ कात्तिकमा र्सार्क सूचनाकेन्द्र ढाकामा मुख्यतः विदेशी सञ्चारमाध्यमहरूसँग
कुराकानी गरिरहँदा परराष्ट्रमन्त्री पाण्डे अत्यन्त रक्षात्मक अवस्थामा
भनिरहेका थिए, " म पटकपटक भनिरहेको छु । नेपालमा प्रजातन्त्र
छैन भनेर अन्तर्रर्ााट्रय क्षेत्रमा भ्रम फैलाइएको छ । वास्तविकता
त्यस्तो होइन, नेपालमा अहिले पनि प्रजातन्त्र छ ।" विदेशी मञ्चहरूको
तुलनामा देशभित्र चाहिँ राजाले खासै समस्याको सामना गर्नु परेन । संयुक्त
राष्ट्रसंघमा जान नदिन जोडतोडले लाग्ने प्रमुख दल र तिनका नेताहरूले
र्सार्कमा राजाको सहभागितालाई लिएर कुनै प्रश्नै उठाएनन् । नयाँदिल्लीमा
काङ्ग्रेस सभापति कोइरालाले हाकाहाकी स्वीकार गरेका छन्, "हो
यसमा हामी चुक्यौँ । ठूलो गल्ती भयो ।"
राजा वा उनको प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरूका जे जस्ता
दावीहरू रहेपनि अन्तर्रर्ााट्रय समुदायबीच राजा प्रजातन्त्र समाप्त
गरेर अधिनायकवाद लागू गरिरहेका छन् भन्नेमा खासै द्विविधा थिएन । जकार्तामा
आतङ्कवाद विरुद्ध राजाका भनाइ सुनेर खासै प्रतिक्रिया नदिने भारतले
यस पटक स्पष्ट शब्दमा, 'दलहरूलाई संलग्न गराएर प्रजातन्त्रको पर्ुनर्वहाली'
को माग गरेको छ ।
ढाकामै दक्षिण एशियाका सञ्चारकर्मीहरूको भेलाले नागरिक
अधिकार नियन्त्रण गर्ने राजाको कदमविरुद्ध विशेष प्रस्ताव नै पारित
गरेको छ । दक्षिण एशियाली पत्रकारहरूको संस्था साफ्मालाई र्सार्क अर्न्तर्गत
रहने एउटा संस्थाका रूपमा मान्यता दिन पाकिस्तानको प्रस्तावमा भारतले
र्समर्थन गरेपनि नेपालको विरोधले त्यो पारित हुन सकेन ।
र्सार्कमा पनि 'चाइना कार्ड'
राजाको अगुवाईमा नेपालले यसपटक दक्षिण एशियाली मञ्चमा पनि 'चाइना कार्ड'
प्रयोग गर्यो । सरकारी पक्षले यसमा एकहदसम्म उपलब्धि हासिल भएको ठानेको
छ । 'भौगोलिक र राजनीतिक दृष्टिले पनि र्सार्कमा समावेश गर्नु स्वाभाविक
हुने' विश्लेषण पछि भारत-पाकिस्तान सहमतिमा अफगानिस्तानलाई र्सार्कको
सदस्यमा थप गर्ने प्रस्ताव आएपछि नेपालले चीनलाई पर्यवेक्षक सदस्य
दिइनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरेर भारतलाई असजिलोमा पारिदियो । सचिवस्तरीय
बैठक कुनै निष्कर्षा नपुगेर २५ कात्तिकमा बसेको र्सार्क विदेश मन्त्रीहरूको
बैठकले पनि यसबारेमा कुनै निष्कर्षनिकाल्न सकेको थिएन । सम्मेलन समाप्तिको
क्षणमा जापानलाई समेत पर्यवेक्षकका रूपमा समावेश गर्ने शर्तमा यो मामिला
टुङ्ग्याइयो ।
प्रभाव र पहँुचका हिसाबले भारत-पाकिस्तान सहमतिमा आएको
प्रस्ताव असफल बनाउन नेपालले च्याँखेका रूपमा 'चाइना कार्ड' प्रयोग
गरेर भारतलाई चकित पारेको छ । भारतीय विदेशसचिव श्याम शरणले भारतीय
सञ्चारकर्मीहरूसँग यतिसम्म भनेका छन्, "नेपाल यसरी प्रस्तुत होला
भनेर हामीले सोचेकासम्म पनि थिएनौँ ।"
भारतका लागि पर्ूव नेपाली राजदूत प्रा. लोकराज बरालका
भनाइमा, "भारतसँग अलिकति खटपट भयो कि चीनतिर ढल्किने राजाहरूको
परम्परागत रणनीति नै हो । तर, महाशक्ति हुन खोजिरहेको आजको चीनको विश्वव्यापी
स्वार्थ र मान्यताहरू आफ्नै खालका भएकाले नेपालले र्सार्कमा पर्यवेक्षकको
प्रस्ताव गर्दैमा त्यसले कुनै उथलपुथल ल्याउँदैन ।
•
शिव गाउँले ढाकामा
|
