| रिपोर्ट |
महिला कर्मचारी
आजीवन अस्थायी !
समकालीनहरू सरकारको सचिव-सहसचिव बनिसक्दा डेढ-दर्ुइ
दशक पुराना महिला विकास अधिकृतहरू र पचहत्तरै जिल्लास्थित महिला विकास
कार्यालयका ६०० भन्दा बढी कर्मचारीहरू अस्थायी नै छन् ।
•
शरद के.सी.
तस्बिरहरू अजय जोशी |
| महिला विकास अधिकृत मीना कट्टेल, विभागको भवन
(तल) । |
पर्वतकी
महिला विकास अधिकृत (मविअ) लक्ष्मी जिसीले अघिल्लो
महिना राजाको सवारी भएको मौका छोपी 'आफूहरू महिला भएकै कारण स्थायी
नभएको' गुनासो पोखिन् । राजाको जवाफ "यस्तो कुरा धेरै ठाउँबाट
आएको छ, म बुझछु" भन्नेथियो । दर्शनभेटको मौका पाउने अधिकांश
महिला विकास अधिकृतहरूले राजासामु सोही समस्या दर्शाएका थिए । हुनपनि
६३ जना महिला विकास अधिकृतले अस्थायी रूपमा काम गरेको वर्षौँ भइसक्यो
।
कार्यालयको संरचना, कामको प्रकृति र पदीय
जिम्मेवारी हर्ेदा भने मविअहरू खारिएका कुनै सरकारी अधिकृत भन्दा कम
लाग्दैनन् । प्रत्येक महिना जिल्लास्थित सरकारी कार्यालय प्रमुखहरूको
बैठकमा उपस्थित हुन्छन् । जिल्ला अनुसार १५-१६ लाखदेखि ५०-६० लाख रुपैयाँ
हुने कार्यालयको वाषिर्क बजेट परिचालन गर्न उनीहरू स्वतन्त्र छन् ।
स्थायी कर्मचारीझैँ नियमित सरुवा पनि भइरहन्छ । बर्सर्ेे ग्रेड थपिएकै
छ । केहीको त सञ्चयकोष पनि काटिन्छ । अपवाद बाहेक सबैजसो मविअ खुला
प्रतिस्पर्धाबाटै छानिएका हुन् । तर १५-२० वर्षछि पनि उनीहरू अस्थायीको
अस्थायी नै छन् ।
मुख्य सचिव लोकमानसिंह कार्कीले राजाको
हुकुमप्रमाङ्गीबाट सीधै उपसचिवमा नियुक्ति पाउनुभन्दा ३-४ वर्षघि नै
खुला प्रतिस्पर्धाबाट मविअ भएकी कल्पना बस्याल अझै अस्थायी छन् । जबकि
२०४० सालतिरका शाखा अधिकृतहरू सहसचिव बनेर सचिव हुने पर्खाइमा छन्
। समस्या अधिकृतहरूको मात्र होइन । महिला विकास कार्यालयहरूमा कार्यरत
दर्ुइ जना सुपरभाइजर महिला बाहेक ६१८ जना महिला कर्मचारीहरू सबै नै
अस्थायी छन् ।
पेवा बढाउने जननी
२०३९ सालमा पहिलो पटक खुला प्रतिस्पर्धामार्फ् पाँच जना महिला विकास
अधिकृतहरू नियुक्त गरी महिला विकास कार्यक्रमको सुरुआत गरिएको थियो
। शुरुका मविअहरू 'सरकारले दिने वाल्टिन, लाल्टिन र कुचो'को भरमा दर्ुगम
गाउँमा कार्यक्रम शुरु गर्न निकै परिश्रम गर्नुपरेको बताउँछन् । काठमाडौँकी
मीना दर्ुइवर्षो छोरो छोडेर त्यतिबेला ताप्लेजुङ्ग पुगिन् । उनले सदरमुकाम
फुङ्गलिङ्गबाट १५ कोस टाढा तापेथोक गाविसको हेल्लोक गाउँमा कार्यालय
खोलेर काम पनि शुरु गरिन् । "वास्तविक गरीबी र गरीब त्यहीँ देखियो
। ८० किलोको भारी बोकेका महिला हामीभन्दा छिटो हिँड्थे"- सम्झिन्छिन्
मीना ।
आरम्भताकाका सबैजसो मविअले मीनाको जस्तै सङ्र्घष्ा गर्नुपरेको
थियो । सहयोगीको रूपमा सहायकस्तरका कर्मचारी कार्यालय र कामको विस्तार
पछिमात्र नियुक्त गरिएका हुन् । कार्यालय पनि गाउँमै राखिन्थ्यो ।
जस्तो कि ललितपुरको कार्यालय चापागाउँ र काठमाडौँको फर्पिङमा थियो
। आजभोलि अन्य संघसंस्था र निकायहरूले आयआर्जन, बचत, वृत्तिविकासलगायत
महिलाप्रति लक्षित थुप्रै कार्यक्रम चलाए पनि महिला विकास कार्यालयको
'पेवा वृद्धि' नै मातृ कार्यक्रम हो । दर्ुगम गाउँहरूमा यस्तो अवधारणाको
बीजारोपण गर्ने तिनै अस्थायी कर्मचारीहरू नै हुन् । तनहुँ, धादिङ,
स्याङ्जा, सर्ुर्खेत र नवलपरासीबाट शुरु भएको उक्त कार्यक्रम फलदायी
हुँदै गएपछि अहिले देशका पचहत्तरै जिल्लामा विस्तार भएको छ ।
महिला विकास कार्यालयका सबैजसो कर्मचारी खुला प्रतिस्पर्धाबाटै
छानिएका भएपनि प्रवेश परीक्षामा एकरुपता नभएका कारण उनीहरूको स्थायित्वको
सवाल अरू जटिल बन्न पुगेको छ । २०३९ देखि २०४४ सालसम्म नियुक्त भएकाहरूले
त दर्ुइ-दर्ुइ पटक परीक्षा दिए । लोकसेवा आयोगको सहमतिमा दर्ुइ दर्जन
जति पदमा पुनः खुला प्रतिस्पर्धा गर्राई चार पेपरको लिखित परीक्षा
र अन्तर्वार्ता उत्तर्ीण्ा भएकालाई 'परियोजना अवधिसम्मको लागि' भनी
२०४५ सालमा स्थायी नियुक्ति दिइएको थियो । उनीहरूको सञ्चयकोष काटिने
व्यवस्था पनि भयो । तर फेरि त्यसपछि नियुक्त मविअहरूलाई सञ्चयकोष जम्मा
गर्ने सुविधा दिइएन । खुला प्रतिस्पर्धाबाटै नियुक्त गरिए पनि २०४५
पछिका मविअ सबैको प्रवेश परीक्षामा एकरुपता पाइँदैन । कुनै वर्षलिखित
र अन्तर्वार्ता दुवै त कुनै वर्षएउटा मात्र गराएर छनौट गरिएको थियो
। २०५६ सालपछि खुला प्रतिस्पर्धाको प्रथा पनि त्यागियो । त्यसयता पहुँचको
भरमा केही मविअले प्रवेश पाएका छन् ।
 |
 |
 |
| १६ वर्षेखि अस्थायीः जीवन बित्ने'भो
अस्थायीमैः महिला विकास अधिकृतहरू क्रमशः कल्पना बस्याल (रुपन्देही),
सरिता रजौरे (ललितपुर) र भानु श्रेष्ठ (काठमाडौं) । |
ऐतिहासिक शोषण
हाल ६३ जना मविअ छन् । हाल युएनभीका रूपमा कार्यरत सुलोचना श्रेष्ठका
अनुसार मविअ भई काम गरेर छोड्नेको सङ्ख्या दर्ुइ दर्जन नाघेेको छ ।
"अवसर छिटो खोज्न र भेट्न सक्नेहरू छाडेर गए ।" विभागकी
मविअ मीना कट्टेल भन्छिन्, "केही हुने आशा र आफूले शुरु गरेको
कार्यक्रमको मायाले नछाडेकाहरू बाँकी छौँ ।" तर, स्थायी हुनुपर्ने
माग र बनाइने आश्वासनमा धेरै वर्षरू बिते ।
कैयौँ महिलाको उर्जाशील उमेर अस्थायीमै सकियो । धनगढी जाँदा जहाज दर्ुघटना
मृत्यु भएकी बझाङ्गकी मविअ सुनिता काफ्ले अस्थायी रहेकोले सरकारबाट
उनका सन्तानले खासै सहयोग पाएनन् । "मविअहरू प्रतिबद्ध भएकोले
दर्ुगम-सुगम नभनी जुनसुकै जिल्लाको गाउँगाउँ पुगी कार्यक्रम सफल बनाउन
लागिपरे । कतिको त परिवार नै टुक्रियो ।" तर पनि आफूहरूको स्थायित्व
र भविष्यप्रति सरकार गम्भीर नबनेको गुनासो गर्छिन्, ललितपुरकी मविअ
सरिता रजौरे, "हरेक वर्षसरकारबाट स्थायी गरिने आश्वासन पाइन्छ
। उमेर ढल्किसक्यो, परिणाम भने कहिल्यै आएन ।"
तर, अस्थायी भएपनि जागिरले आत्मबल बढाएको, निडर बनाएकोे,
काम सिकाएको र देशदुनियाँ हर्ेर्ने अवसर दिएको धेरै मविअको अनुभव छ
। जागिर छोडेका मविअ बेकामे बस्नु परेको पनि छैन । राम्रो तलब पाइने
राष्ट्रिय-अन्तर्रर्ााट्रय संस्थामा कार्यरत छन् । केही विदेशमै अध्ययन
गरी उतै काममा लागेका छन् । कार्यरतहरू पनि वर्तमान बेरोजगारीको अवस्थामा
समाजबाट पाइने सम्मान, कार्यालयको जिम्मेवारी र पाइने पारिश्रमिक हेरेर
असन्तुष्ट हुनुपर्ने कारण छैन भन्छन् । यही कारण हुनसक्छ, उनीहरूलाई
समयमै स्थायी बनाउनेतिर सरकारले टाउकोदुखाउन चाहेन । युएनभी सुलोचना
श्रेष्ठको बुझाइमा नीतिनिर्माण तहमा पुरुष बाहुल्यको परिणाम हो । "महिलाको
प्रगति देख्न नचाहने मानसिक दर्रि्रताले गर्दा वर्षौँ अस्थायी राखेर
शोषण गरिएको हो," भन्छिन् सुलोचना ।
कानूनतः नमिले पनि महिला विकासका कर्मचारीहरूलाई स्थायी
गर्ने सवालमा सरकारका प्रायः सबैजसो उच्च पदाधिकारीहरू सकारात्मक रहँदै
आएका छन् । कतिले कानून संशोधन गर्ने तत्परता पनि नदेखाएका हैनन् ।
मविकाका कर्मचारीलाई 'ठूलै मर्का' परेको ठान्ने पर्ूव मुख्यसचिव डा.
विमलप्रसाद कोइराला भन्छन्, "मैले पटक-पटक प्रक्रिया शुरु गर्नुस्,
जे संशोधन गर्नुपर्ने हो गरेर १५ दिन भित्र स्थायी गरिदिन्छु भनेको
थिएँ । सम्बन्धित मन्त्रालयले गरेन । मैले आफैँ गर्ने कुरा भएन ।"
धारणा सवैको सकारत्मक हुँदा पनि काम भने सकारात्मक नहुनुको कारण महिलाप्रतिको
पक्षपातपर्ूण्ा हेराइ हो, भन्छिन्, मविअ मीना कट्टेल, "पुरुष
भएको भए कति कर्ुर्सर्ीीाँचिन्थे, कालो झण्डा पर््रदर्शन र नाराबाजी
हुन्थ्यो होला । तर, हाम्रो धर्ैयलाई कमजोरी सम्झेर बेवास्ता गरियो
।"
कार्यव्यस्तता र उमेरले गर्दा अध्ययन गर्ने बानी टुटेकोले
कार्यरतहरू अब ढिलै भएपनि 'सकारात्मक विभेद'को आधारमा नयाँ महिलाहरूसँग
पनि प्रतिस्पर्धा नगर्राई आन्तरिक परीक्षा नलिई स्थायी गरियोस् भन्ने
चाहन्छन् । पहिले पनि लोकसेवाको प्रतिनिधि रहेको प्रक्रियागत परीक्षा
पूरा गरेकोले विगतको कार्यावधि पनि जोडिनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।
अनौपचारिक कुराकानीमा सामान्य प्रशासन, लोकसेवा र विभागीय
मन्त्रालयका उच्च अधिकृतहरू स्थायी गर्दा कार्यरतलाई प्राथमिकता दिन
सकिए पनि उनीहरूले भनेझैँ गर्न नमिल्ने बताउँछन् । स्रोतका अनुसार,
अस्थायीहरूको दबाबमा महिला विकास विभागबाट मन्त्रालय र त्यहाँबाट सामान्य
प्रशासनमा पठाइएको अवधारणा प्रस्तावमा 'सके प्रक्रिया पुर्याई स्वतः
नभए महिला-महिला बीच प्रतिस्पर्धा गर्राई स्थायी गरिनुपर्ने' उल्लेख
छ । गत ३० असारमा संशोधन भएको निजामती सेवा ऐनको दफा ७ को उप-दफा ६
ले पछिल्लो मागलाई सम्बोधन गर्नसक्ने ठानिएको छ । तर, उक्त ऐन अनुसार
पनि विगतको पदावधि भने जोडिने छैन । त्यसरी पदावधि जोड्दा धेरै स्थायी
अधिकृतहरू कनिष्ठ हुने हुनाले पनि त्यसको निम्ति रुचि लिएर अधिकारवालाहरूले
पहल गर्ने सम्भावना कम देखिन्छ । तर पुरानो कार्यकाल नजोडी स्थायी
गरिनु, उमेर पुग्न लागेका मविअका पुराना कर्मचारीहरूको निम्ति भने
'मर्नेबेला हरियो काँक्रो' सिवाय केही ठहरिने छैन । किनकि अब नियुक्ति
हुनेहरूले पेन्सन पाउँदैनन् । उनीहरूलाई सरकारले दिँदै आएको राहत रकम
लिएर अवकाश लिनु र स्थायी हुनुमा खासै भिन्नता हुने छैन ।
कार्यरतहरूलाई प्राथमिकता दिने आशयसहित स्थायी पर्ूर्तिको
निम्ति सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट योग्यता निर्धारणको निम्ति लोक
सेवा आयोगमा आएको प्रस्ताव छलफलको क्रममा रहेको आयोगका सहसचिव डा.
निरञ्जनप्रसाद उपाध्याय बताउँछन् । महिला-महिला बीच मात्रै प्रतिस्पर्धा
गराइए त्यसले निजामती सेवामा महिलाको सङ्ख्या एकाएक बढाउनेछ । निजामती
किताबखानाका अनुसार, हाल राजपत्राङ्कति तृतीय श्रेणीको अधिकृतमा ५४२७
जना पुरुष र ३७७ महिला छन् । एकैपटक ७५ मविअको प्रवेशले महिला प्रतिशतमा
ऐतिहासिक वृद्धि हुनेछ । त्यस्तै सुब्बा ७५, खरिदार १२८ र मुखियामा
३१६ जना महिलाले नियुक्ति पाउने छन् ।
|
