हिमाल खबरपत्रिका  
पूर्णाङ्क १५९ होमपेज | अभिलेखालय | ग्राहक बन्नुहोस् | विज्ञापनको लागि 

रिपोर्ट | विद्यार्थी भर्ना

अभियान सफल, पढाइ असफल !

सन् २०१५ सम्ममा विश्वबाट निरक्षरता निर्मूल गर्ने 'मिलेनियम गोल' -लक्ष्य) प्राप्तिका निम्ति युनिसेफ आदिको सहयोगमा सरकारले गत वैशाखदेखि असारसम्म 'स्कूल भर्ना अभियान' चलायो- चक्लेट-चाउचाउका जस्ता आकर्ष विज्ञापन गरेर । तर्राईका र्सार्वजनिक स्कूलका ५० जना अट्ने कोठामा ७०० जनासम्मलाई राख्नुपर्ने भयो । 'भर्ना अभियान' सफल भएपछि सरकारले ती स्कूल/विद्यार्थीलाई फर्केर हेरेको पाइँदैन । न बस्ने कोठा-बेञ्च, न किताब-कापी, न त पर्याप्त शिक्षक- बेवारिसे बनेका छन्- पचासौँ हजार गरीब र निरक्षर बालबालिकाहरू ।

सिर्जना कोइराला


शंकर खनाल
कक्षा १ मा भर्ना हुने विद्यार्थीको अप्रत्यक्ष बाढी आएपछि बाँकेको उढरापुरस्थित भानु निमाविका विभिन्न कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई नजिकैको गाविस भवनको भित्तोमा कालोपाटी बनाई पढाइँदै ।

स्कूल नजाने ५ देखि १० वर्षा १९ प्रतिशत बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गर्ने उद्देश्यले सरकारले यस वर्षवैशाखदेखि तीन महिना देशव्यापी 'विद्यार्थी भर्ना अभियान' सञ्चालन गरेपछि प्राथमिक तह, खासगरी एक कक्षामा विद्यार्थीहरूको बाढी नै आयो । विद्यालयहरूमा धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थी थुपारिदिएपछि शिक्षा मन्त्रालय र दाताहरूको अभियान त 'भव्यताका साथ सफल' भएको छ, तर विद्यालय र विद्यार्थीहरूको हालत भने कहालीलाग्दो हुन पुगेको छ । यस वर्षकक्षा १ का आधाभन्दा बढी विद्यार्थीले पुस्तक छुन र कक्षामा छिर्न नपाई परीक्षा दिनुपर्नेछ । अर्को वर्षयो समस्या कक्षा दर्ुइमा र्सर्नेछ र एवं रितले दर्ीघकालीन हुँदै जानेछ । विद्यार्थी पढ्न जानेवित्तिकै चाहिने कक्षाकोठा, किताब-कापी, खेलमैदान, शौचालय र शिक्षकर्-कर्मचारीजस्ता आधारभूत पर्ूवाधार तथा जनशक्तिको व्यवस्था गर्नेतर्फसिन्कोसम्म नभाँची धमाधम भर्ना मात्र गरिदिएर सरकार कानमा तेल हालेर सुतेको छ ।

पाँच हजार थप विद्यार्थी भर्ना गर्ने लक्ष्य लिएर अभियानमा होमिएको जिल्ला शिक्षा कार्यालय, मोरङ्गले २७ हजार पुर्‍याएर लक्ष्यभन्दा साढे पाँच गुणा प्रगति त हासिल गर्‍यो,  तर अहिले यो सङ्ख्या जिल्लाका विद्यालयहरूको लागि भयङ्कर चुनौती बनेको छ । सरकारले विद्यार्थी सङ्ख्या बढाइदिए पनि विद्यालयहरूलाई थप पर्ूवाधार र सुविधा केही थपेको छैन । आर्थिक वर्ष०५९/०६० मा मोरङ्गमा शिक्षा कार्यालयबाट विद्यालयको भौतिक सेवा विस्तार कार्यक्रम अर्न्तर्गत करीब रु.७४ लाख ९० हजार खर्च भएको थियो । तर २०६०/०६१ मा यस शर्ीष्ाकमा कुनै कार्यक्रम आएन भने २०६१/०६२ मा रु.१७ लाख ६० हजार मात्र खर्च गरिएको छ ।

चकलेट र चाउचाउ कम्पनीका जस्ता सस्ता नारा लगाएर सञ्चालन गरिएको विद्यार्थी भर्ना अभियानमा अभिभावकलाई आकषिर्त गर्न 'बुस्टर छात्रवृत्ति', 'दलित छात्रवृत्ति', 'छात्रा छात्रवृत्ति' 'निःशुल्क किताब' आदिको प्रलोभन दिइएको थियो । सरकारले पैसा पनि दिन्छ भन्ने सुनेर कतिले एउटै विद्यार्थीको नाउँ तीन-चार वटा विद्यालयमा पनि लेखाएका थिए । विराटनगरकी शिक्षिका चमन श्रेष्ठ भन्छिन्, "तर अहिले केही नपाएर ती सबै जिल्लिएका छन् । यता भर्ना भएका विद्यार्थी निकाल्न नमिल्ने भएकोले विद्यालयहरूको समस्या विकराल हुनपुगेको छ ।"

अघिल्लो वर्ष१ लाख १० हजार विद्यार्थी भर्ना भएका मोरङ्गका सरकारी विद्यालयमा यस वर्ष१ लाख ३७ हजार पुगेका छन् । जिल्लाका ६५ मध्ये ४३ गाविस र उपमहानगरपालिकाका विद्यालयहरूलाई युनिसेफले केही सहयोग त गरेको छ, तर बाँकी गाविसहरूमा विद्यार्थी भर्ना भए पनि कुनै सहयोग उपलब्ध छैन । बढेको विद्यार्थी भर्ना सङ्ख्याको अगाडि त सहयोग पाउनेहरूको पनि बेहाल छ । जिल्लामा सबैभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना भएका विराटनगरको जनपथ माविमा यो वर्षकक्षा १ मा ४७५ जना आए, जसमध्ये करीब २०० दैनिक विद्यालय धाउँछन् । देशको दोस्रो ठूलो शहर विराटनगरमा रहेको यस विद्यालयका शिक्षक-शिक्षिकाले भर्ुइंमा सुकुल ओछ्याउँदै एउटा कक्षाकोठामा १०० जना राखेर पढाउने गरेका छन् ।

विराटनगरकै संसारीमाईस्थानको भानु प्राविमा कक्षा १ का विद्यार्थीहरूलाई रूखमुनि राखेर पढाउन थालिएको छ । विराटनगर-११ को सुशिक्षा प्राविमा ४० जना नअट्ने कक्षाकोठामा ११५ विद्यार्थी छन्  । शिक्षक नपुगेर त्यत्तिकै अप्ठ्यारो छ । "भर्ना अभियानले गर्दा स्कूलले थेग्नै नसक्ने गरी विद्यार्थीको चाप बढेको छ," प्रधानाध्यापिका सुनीरा अधिकारी भन्छिन् । विराटनगर-५ को ज्योति प्राविमा भर्ना भएका १८१ विद्यार्थी कक्षाकोठामा नअटाएकाले बाहिर बरण्डामा समेत झुम्मिएका थिए । विद्यार्थी बढेपछि व्यवस्था गरिएका दर्ुइ शिक्षिकामध्ये एउटी हाजिर गराउन व्यस्त थिइन् भने अर्की हातमा लामो लठ्ठी लिएर वरपर गरिरहेकी थिइन् । पहिलो घण्टीमा नसकिएको हाजिर दोस्रो घण्टीसम्म तन्किएको थियो  ।


मनोज श्रेष्ठ
विराटनगर, संसारीमाईस्थानको रुखमुनि भानु प्राविमा कक्षा १ का विद्यार्थी ।

मोरङ्ग, टङ्कीसिनवारीको नरग्राम माविमा स्कूल बाहिर राखेर पढाइने गरेका स्ा-स्ााना बालबालिकाहरूलाई वषर्ात्को बेला पानी परेको दिन छुट्टी दिने गरिएको थियो । खार्जीस्थित ज्योति प्राविमा कक्षा १ मा भर्ना भएका २०७ जना विद्यार्थीलाई पनि बाहिरै राखेर पढाउने गरिएको छ । पथरीको पञ्चायत उच्चमाविमा एउटा कक्षाकोठामा १०५ भन्दा बढी विद्यार्थी छन् । विद्यालयले आफ्नै श्रोतबाट तीन शिक्षक थप गरे पनि समस्या ज्यूँका त्यूँ छ । मोरङ्गका ३४६ स्ाार्वजनिक प्राथमिक विद्यालयमध्ये ३१ वटामा एक-एक जना शिक्षकले काम चलाइरहेका छन् । विद्यालयमा ५५ जना विद्यार्थीहरूका लागि एक शिक्षकको दरबन्दी दिने सरकारको नीति यहाँका अधिकांश विद्यालयका लागि 'आकाशको फल आँखा तरी मर' जस्तै भएको छ ।

सरकारकै नीति अनुसार तर्राईका र्सार्वजनिक विद्यालयमा एउटा कक्षामा बढीमा ५० जना विद्यार्थी राख्नर्ुपर्दछ । त्योभन्दा बढी विद्यार्थी भएमा व्यवस्थापन समितिको अनुमति लिएर विद्यालयले अर्को कक्षा खोल्न सक्तछ । यो नीति पालना गर्ने हो भने मोरङका अधिकांश विद्यालयले कक्षा १ का लागि मात्रै ३ देखि १० वटासम्म कक्षा कोठा तयार गर्नर्ुपर्छ, जुन धेरैको लागि सम्भव नै छैन ।

तर धेरै स्कूलहरूमा यति पनि भएको छैन । कैयौँ विद्यालयमा जेठदेखि शुरु हुनर्ुपर्ने कक्षा १ को पढाइ असोजसम्म पनि हुनसकेको थिएन । "स्कूलका शिक्षक-शिक्षिकाहरूको सम्पर्ूण्ा ध्यान भवन कसरी बनाउने भन्नेमा केन्द्रित छ," जनता बालकल्याण प्राविका स्वयम्सेवक शिक्षक वीरेन्द्र कामत बताउँछन्, "उसै त कक्षाकोठा नपुगेर यस्तो अवस्था छ, त्यसमाथि हुरीबतासले स्कूलको छाप्रो भत्काइदिएको छ ।" कतिपय विद्यालयका शिक्षक-शिक्षिकाहरू बिहान बच्चा भेला गर्छन्, चउरमा बसाएर हाजिर लिन्छन् र छुट्टी दिन्छन् । "निरीक्षण आयो भने अप्ठ्यारो पर्ने हुनाले केही केटाकेटी भेला पारेर हाजिरी लिन्छौँ, अनि छुट्टी दिन्छौँ", एक शिक्षिका भन्छिन्  । विद्यालयहरूमा पढाइ नभएपछि सरकारको 'सफल' अभियानको परिणामस्वरुप आउन थालेका विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या पनि पातलिँदै जान थालेको छ ।

सफल तर प्रत्युत्पादक
विद्यार्थी भर्ना अभियानको प्रभावबाट हिजो केटाकेटीलाई स्कूल नपठाउने वर्ग र समुदायका विद्यार्थीहरू ठूलो सङ्ख्यामा विद्यालय आए । यिनमा पनि दलितहरू निकै सक्रियताका साथ सहभागी भएका थिए । मोरङको बखरी प्राविमा भर्ना भएका २९६ विद्यार्थीमध्ये १७५ जना दलित समुदायका थिए । दलित बस्ती बाक्लो भएका भौडाहा, वैजनाथपुर, सिसवनी जहदा आदि ठाउँका स्कूलमा पनि धेरै विद्यार्थीहरू भर्ना भएका छन् । यसै वर्षछोरालाई स्कूल पठाएका टङ्कीसिनवारी, गङ्गाचौरका लोकेश्वर ऋषिदेव भन्छन्, "अब पढ्ने जमाना आयो, त्यसैले छोराले पढोस् भनेर स्कूल पठाएँ ।" गत वर्षम्म २० जना जति मात्र दलित विद्यार्थी भर्ना भएका विराटनगर-१६ को जनता बालकल्याण विद्यालयमा यस वर्ष१०० पुगेका छन् । तर पढाइ नभएपछि यति उत्साहका साथ स्कूल आएका दलित विद्यार्थीहरूको शिक्षाप्रतिको आकर्षा घट्ने सम्भावना देखिएको छ ।

मोरङका जिल्ला शिक्षा अधिकारी सुशील पाण्डे विद्यालय पुगेका यति धेरै विद्यार्थीहरूलाई टिकाएर राख्न जिल्ला शिक्षा कार्यालयले एक जना बच्चा बराबर विद्यालयहरूलाई रु.१०० दिएर उनीहरूको किताब, कापी, मनोरञ्जन आदिमा खर्च गर्न लगाउने 'योजना' रहेको बताउँछन् । तर यो 'योजना' कहिले साकार हुन्छ भनेर उनी भन्न सक्दैनन् । जिशिअ पाण्डेले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहयोगमा तत्कालै शिक्षक दरबन्दी थप्नुका साथै कक्षाकोठा निर्माण गरिने कुरा पनि बताए, यद्यपि स्रोतसाधनविहीन धेरै विद्यालयका व्यवस्थापन समितिले शिक्षक थप्ने, भवन निर्माण गर्ने काम गर्न सक्लान् भनेर विश्वास गर्न सकिने ठाउँ देखिँदैन । सरकारको अभियानबाट विद्यालयको ढोकासम्म आएका विद्यार्थीहरू पढ्ने वातावरण नभएर घर फर्किनु परेमा भविष्यमा सञ्चालन गरिने यस्ता अभियानलाई अभिभावकहरूले विश्वास गर्ने ठाउँ रहँदैन ।

कुनै तयारीविना र विद्यार्थी सङ्ख्या थपिएपछि भौतिक पर्ूवाधार र जनशक्ति पनि थप्नर्ुपर्छ भन्ने सामान्य सोचाइ पनि नराखी चलाइएको भर्ना अभियानले गर्दा यसको प्रभावबाट स्कूल आउन थालेका बालबालिकाहरूको मात्र होइन, अभियान नचलाएको भएपनि स्कूल आउने बालबालिकाहरूको समेत पढाइ बिग्रिने स्थिति सिर्जना भएको छ ।


एउटा कक्षामा सात सय विद्यार्थी !

झट्ट हेर्दा आमसभा जस्तो देखिने यो दृश्य बाँके, उढरापुरस्थित भानु निम्न-माध्यमिक विद्यालयको कक्षा १ को हो । -हे. तस्बिर माथि) सरकारद्वारा यस वर्षसञ्चालित भर्ना अभियानको परिणामस्वरुप विद्यार्थी बढेर कक्षाकोठा नपुगेकोले यसरी उनीहरूलाई नजिकैको गाविस कार्यालयको चौरमा भुइँमै बसाएर पढाउने गरिएको छ । यो वर्षकक्षा १ मा मात्रै ७१५ जना विद्यार्थी भर्ना भएका छन् ।
अघिल्ला वर्षरूमा एकसयदेखि दर्ुइसयसम्म नयाँ विद्यार्थी लिने गरेको भानु निमाविले यो पटक १२० जना भर्ना लिइसकेको थियो । तर तीन महिनाको बीचमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले 'विद्यार्थी भर्ना अभियान' बाट थपिएका ६०० विद्यार्थी समेत राख्न लगाएपछि यो स्थिति आएको प्रधानाध्यापक इरफान अहमद खाँ बताउँछन् । विद्यार्थी सङ्ख्या बढे अनुरुप विद्यालयमा शिक्षक र कक्षाकोठाहरू भने बढाइएका छैनन् ।

"विद्यार्थी सङ्ख्या नहर्ेर्ने हो भने पनि हामीकहाँ प्रावि शिक्षक मात्रै कम्तीमा पाँच जना हुनर्ुपर्दछ, तर चार प्रावि र एक निमावि शिक्षकको मात्र दरबन्दी छ", प्रअ खाँ भन्छन्, "विद्यार्थी बढेपछि अहिले तीन वटा राहत दरबन्दी त पाएका छौँ, तर यतिले पनि हाम्रो आवश्यकता पूरा हुँदैन ।" विद्यालयले बाध्य भएर केही महिनादेखि पाँच जना स्थानीय युवाहरूलाई स्वयंसेवक शिक्षकको रूपमा पढाउन लगाएको छ । व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सहिजाद खाँ भन्छन्, "कतैबाट स्रोतको व्यवस्था भए उनीहरूलाई तलब खुवाउने थियौँ ।"
गत वर्षो हुरीले विद्यालयको दर्ुइकोठे पुरानो भवनको कर्कटपाता उडाएदेखि नै कक्षाकोठाको अभाव झेल्दै आएको विद्यालयलाई विद्यार्थी सङ्ख्या बढेपछि झन् समस्या भएको छ । विद्यालयमा ६ वटा पक्की कोठा छन्, एउटा दर्ुइकोठे अस्थायी टहरो बन्दैछ ।

शङ्कर खनाल