| नागरिकता
| वहस
दिइनुपर्छ 'विदेशी पति' र आमाको नाउँमा नागरिकता
दिइनुपर्छ
एउटी आमाले, आफ्नो नामबाट
सन्तानको परिचय दिन र विवाहको आधारमा आफ्नो पतिलाई नागरिकता दिन नसक्ने
व्यवस्थाले नेपाली महिलाको स्वतन्त्र अस्तित्वमै प्रश्न उठाइदिएको
छ ।
•
इन्दु तुलाधर, अधिवक्ता
राज्यले
व्यक्तिहरूलाई धर्म, वर्ण्र्ााजात, लिङ्ग, वैचारिक
आस्था, क्षेत्रीयता, व्यक्तिको वैवाहिक स्थिति आदिलाई आधार बनाएर विभेदयुक्त
व्यवहार गर्नुहुँदैन । तर, नेपालको सर्न्दर्भमा समानताको अधिकार प्रत्याभूत
गर्दागर्दै पनि नागरिकता प्राप्ति र समाप्तिका विषयमा संवैधानिक रूपमा
नै असमानता छ ।
अस्तित्व र पहिचानको लागि प्राप्त गरिने
नागरिकतामा नेपाली महिलालाई समान अधिकार प्राप्त छैन । अर्थात् एउटी
आमाले आफू नेपाली नागरिक भएको आधारमा मात्र आफ्नो सन्तानलाई नेपाली
राष्ट्रियताको पहिचान दिन सक्दिनन् । यसका निमित्त 'नेपाल अधिराज्य
भित्र जन्मेको बच्चाको पिता पनि नेपाली हुनु अनिवार्य छ ।' यसरी आमा
हुँदाहुँदै पनि बाबु पत्ता नलागेको अवस्थामा उक्त बच्चा 'अनाथ' हुनुपर्ने
बाध्यता वर्तमान संविधानले सिर्जना गरेको छ । संवैधानिक तथा कानूनी
रूपले आमाको नाम र पहिचान उल्लेख गर्न नपाइने भएर राज्य र विधिका कारण
यस्ता व्यक्तिहरू जबरजस्ती 'अनाथ' भइरहनुपर्ने अवस्था छ ।
सर्वोच्च अदालतले नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था
भेदभावपर्ूण्ा रहेको भनेर स्वीकार गरे पनि 'संविधानद्वारा नै व्यवस्था
गरेको हुँदा उक्त व्यवस्थालाई निष्त्रिmय वा वदर गर्दा संविधान नै
संशोधन हुन जाने र संविधान संशोधन हुन जाने गरी व्याख्या गर्नु सर्वोच्च
अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र नरहने' भन्ने व्याख्या गरेर यथास्थितिलाई
निरन्तरता दिने काम गरेको छ । -चन्द्रकान्त ज्ञवालीविरुद्ध श्री ५
को सरकार, २०५७)
२२ फागुन २०५९ मा संशोधन गरिएको नागरिकता
नियमावली २०४९ को नियम ४ को उपनियम ३ ले नागरिकता लिन बाबु नै चाहिन्छ
भनेको छैन । सो नियममा "नेपाली नागरिकको छोरा, छोरी वा वंशजको
कुनै व्यक्तिको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रकोे प्रमाणित प्रतिलिपि
संलग्न राखी .... सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फ् श्री ५ को
सरकार, गृह मन्त्रालयसमक्ष अनुसूची ३ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने"
व्यवस्था छ । यो नियम अनुसार आमाका नामबाट पनि सन्तानले नेपाली नागरिकता
प्राप्त गर्नसक्ने देखिन्छ, तर व्यवहारमा त्यो पनि लागू भएन ।
कुमारी आमाबाट जन्मेका नाबालकले वंशजको
नाताले नेपाली नागरिकता पाउनुपर्ने दावी गर्दै १० चैत २०६१ मा परेको
अर्को रिट निवेदनमा 'निवेदकको माग मानवीय मूल्य र मान्यताको आधारबाट
जायज रहे पनि' प्रस्तुत विषयलाई 'राष्ट्र र जनताको नैतिकता र चरित्रसँग
पृथक् राखी विचार गर्न मिल्दैन' भन्दै सर्वोच्च अदालतले कुमारी आमाबाट
जन्मिएका सन्तानलाई अरू सरह नागरिकता दिन नमिल्ने व्याख्या गर्यो
।
यति हुँदाहुँदै पनि ३० भदौ २०६२ मा सर्वोच्च
अदालतको विशेष इजलासले संविधानको धारा ९ -२) मा भएको पितृत्वको किटान
नभएकाहरूका हकमा 'पितृत्वको ठेगान नभएको' उल्लेख गरी अनिवार्य रूपमा
नागरिकता दिन आदेश दिएको छ । यसको पनि व्यावहारिक कार्यान्वयन हर्ेन
भने बाँकी नै छ ।
त्यसैगरी विवाहका कारण नागरिकता प्राप्त
गर्ने मामिलामा पनि भेदभाव छ । संविधानको धारा ९ को उपधारा ५ र नागरिकता
ऐनको दफा ६ -२) ले नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषलाई नेपाली
नागरिकता पाउने अधिकारबाट बञ्चित गरेको छ । सोही व्यवस्थामा नेपाली
पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले भने सहजै नेपाली नागरिकता पाउन
सक्ने देखिन्छ ।
एउटी आमाले, आफ्नो नामबाट आफ्नो सन्तानको
परिचय दिन र विवाहको आधारमा आफ्नो पतिलाई नागरिकता दिन नसक्ने संवैधानिक
व्यवस्थाले नेपाली महिलाको स्वतन्त्र अस्तित्वमा मात्र नभई तिनको आत्मसम्मान,
गरिमा, प्रतिष्ठा र हैसियतमा समेत प्रश्न उठाएको छ । पितृत्वको ठेगान
नभएको अवस्थामा पनि मातृत्वको आधारमा -मातृत्व ध्रुवसत्य तथ्य मानिन्छ)
नागरिकता दिन सक्ने व्यवस्था नहुनु सङ्कुचित मानसिकताको उपज मात्र
हो ।
मातृत्वलाई संसारकै सबैभन्दा ठूलो आदर्श,
स्नेह, सद्भाव र सन्तानको सुरक्षा भनेर भावनात्मक रूपमा मात्रै होइन
कानुनी रूपमा समेत स्वीकार गरिएको छ । महिलालाई समानताको अधिकार, लिङ्गको
आधारमा भेदभाव नगर्ने कुरा हाम्रो संविधानले पनि अवलम्बन गरेको छ ।
तर, महिलालाई आफ्नो सन्तानको अस्तित्व कायम गर्न नसक्ने व्यवस्था पनि
यही संविधानमा छ । यो मातृत्वमाथिको बज्रपात मात्र नभई एकै हैसियतका
नागरिकहरूमाथि गरिएको भेदभाव पनि हो । आफैँले भेदभाव भनी स्वीकार गर्दागर्दैको
अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले पनि संविधानको प्रगतिशील र उदार व्याख्या
गरी यसलाई गतिशील, समयसापेक्ष बनाउन न्यायिक सक्रियताको भूमिका निर्वाह
गर्न सकेको छैन ।
दिइनुहुँदैन
नेपालमा जनसङ्ख्या-सन्तुलन
सम्बन्धी विद्यमान कानूनहरू बदल्ने हो भने त्यसले मुलुकको सम्पर्ूण्ा
सन्तुलनलाई ध्वस्त पार्न र राष्ट्रिय सुरक्षा तथा र्सार्वभौमसत्तामा
समेत गम्भीर असर पर्न सक्छ ।
•
ललितबहादुर बस्नेत, अधिवक्ता
नेपाली पुरुषले
बिहे गरेर भित्र्याएकी विदेशी महिलाले सहजै नेपाली नागरिकता पाउने
तर नेपाली महिलाले बिहे गरेको विदेशी पुरुष र उसबाट जन्मिएका सन्तानले
चाहिँ नेपाली नागरिकता नपाउने संवैधानिक व्यवस्था समानताको हक र नेपालले
सही गरेका कतिपय अन्तर्रर्ााट्रय महासन्धि विपरीत भएको आवाज झन्झन्
चर्कोसँग उठाइन थालेको छ । त्यस्तै आमाको नामबाट नागरिकता दिइनुपर्ने
माग पनि उठेको छ । नेकपा एमालेले त पछिल्लो माग स्वीकार पनि गरिसकेको
छ ।
तर, नागरिकता र समानताको हक सम्बन्धी कुरा गर्दा नेपालको
संविधानले परिकल्पना गरेको 'राष्ट्र' अथवा 'राष्ट्र'को परिभाषालाई
पनि हर्ेर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा २ मा भनिएको छ, "जुनसुकै
धर्म, वर्ण्र्ााजात वा जातिका भए पनि समान आकाङ्क्षा र नेपालको राष्ट्रिय
स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय अखण्डताप्रति आस्थावान् रही एकताको सूत्रमा
आवद्ध सबै नेपाली जनता समष्टि रूपमा एक राष्ट्र हो ।" यो प्रावधानले
'राष्ट्र'लाई परिवारको विस्तारित स्वरुपको रूपमा चित्रित गरेको छ ।
यस अनुसार एउटा नागरिक भनेको त्यही विस्तारित परिवारको सदस्य हो ।
जसरी कसैले स्वेच्छाबाट परिवारको सदस्यता त्याग्न सक्छ त्यसैगरी एउटा
राष्ट्रको नागरिकता त्यागी अर्को राष्ट्रको नागरिकता प्राप्त गर्न
सक्छ । यो व्यक्तिको अधिकार र रोजाइको कुरा हो ।
प्रायः मुलुकमा जन्मसिद्ध र अङ्गीकृत नागरिकताको व्यवस्था
गरिएको पाइन्छ । तर जन्मसिद्ध नागरिकताझैँ अङ्गीकृत नागरिकता कुनै
पनि मुलुकले सजिलै दिने गरेको पाइँदैन । अमेरिका वा अष्टे्रलिया जस्ता
थोरै जनसङ्ख्या र अत्यधिक क्षेत्रफल भएका राष्ट्रहरूमा पनि नागरिक
र गैरनागरिक अथवा वंशज र अङ्गीकृत बीच भेदभाव गर्ने कानूनहरू छन् ।
राष्ट्रप्रतिको समान आस्थाबाट आबद्ध नागरिकहरू र अन्य राष्ट्रका नागरिकहरूलाई
कुनै पनि मुलुकले सबै कुरामा समानताको हक दिएको देखिन्न । अर्को राष्ट्रको
नागरिकलाई सबै कुरामा समानताको हक नदिने कानून र व्यवहारहरूलाई नेपालको
सर्वोच्च अदालतले मात्र नभई, संयुक्त राज्य अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले
पनि मान्य ठहर्याएको छ । यस्तै एउटा मुद्दाको प्रसङ्गमा अमेरिकी सर्वोच्च
अदालतका उदार न्यायाधीश विन्जामिन कारडोजोले विभेदकारी कानूनको र्समर्थनमा
यस्ता तर्क अघि सारेका छन्, "विदेशी नागरिकलाई अधिकारविहीन पार्नु
निश्चय नै भेदभाव हो; तर विवेकहीन भेदभाव होइन । किनभने विदेशीलाई
'बाहेक' गर्ने सिद्धान्त राज्यका सदस्यहरूको प्रगति र लाभका लागि आवश्यक
हुन्छ । तर्सथ यो भेदभाव अनुदार र अविवेकी हुनसक्ला, तर गैर कानुनी
हुँदैन ।" --हार्वर्ड ल रिभ्यु- १९८३)
बहुचर्चित श्रम ऐन सम्बन्धी मुद्दाको प्रसङ्गमा नेपालको
सर्वोच्च अदालतले नागरिक र गैर-नागरिकका बीचको विभेदलाई उचित र न्यायसङ्गत
ठहर्याउँदै भनेको छ, "समानताको सर्न्दर्भमा न्यायको अर्थ, समानहरू
बीच समान रूपमा कानूनको प्रयोग नै हो । असमानहरूको बीचमा कानूनको समान
प्रयोग तथा समानहरूको बीचमा कानुनको असमान प्रयोग न्यायसङ्गत हुँदैन
। नेपाली नागरिक रोजगारका लागि गैर नागरिकसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा उसको
रोजगार गर्ने स्वतन्त्रतामा अनुचित प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।" --ने.का.प.२०५०,
पृ.४५०-४५४)
विदेशी पति र नागरिकताको हक
प्रायः सबैजसो देशमा छोरा-छोरी एवं नारी-पुरुष बीच विभेद गर्ने कानूनहरू
भेटिन्छन् । त्यस्तो भेद अंश र अपुतालीमा मात्र होइन, नागरिकताको विषयमा
पनि पाइन्छ । विवाहित र अविवाहित महिला-पुरुषहरूका बीचमा पनि विभेद
गर्ने कानूनहरू छन् । नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी एक विदेशी नारीलाई
यहाँको नागरिकता प्राप्त गर्न जति सरल छ, अविवाहिता विदेशी महिलाको
लागि त्यति नै कठिन । सबभन्दा बढी आप्रवासी स्वीकार गर्ने अमेरिका
र अष्ट्रेलियामा पनि दाम्पत्य सम्बन्ध भएको र नभएको व्यक्तिका बीच
अत्यन्त विभेदकारी कानूनहरू लागू छन् । यस कुरामा नेपाल एक्लै र अपवादको
स्थितिमा छैन । भर्खरै आधुनिकतातर्फप्रवेश गर्दै गरेकोले नेपालमा असीमित
अपेक्षा र आकाङ्क्षाहरूको बाढी आएको स्थिति छ । परिणामतः आदर्श र व्यवहार
दुवैमा सीमा र संयम निर्धारण गर्न अप्ठ्यारो परिरहेको छ । नागरिक हक,
समानता र नागरिकताको सवालमा भावुक आग्रहहरू बढी मात्रामा प्रस्तुत
भइरहेका छन् ।
विकसित होउन् वा र्सार्क क्षेत्रका मुलुकहरू, कतै पनि
महिला भन्दैमा समानता छैन । त्यस्तै विवाहित महिलालाई प्राप्त हक र
दायित्व अविवाहिता महिलालाई दिइएको छैन । महिलाले विवाहपछि एउटा परिवार
त्यागेर अर्को परिवारको सदस्यता लिए सरह, एउटा राष्ट्रको नागरिकता
त्यागेर अर्को नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छन् ।
समानताको हक आफैँमा पर्ूण्ा र निरपेक्ष पनि हुंँदैन
। वास्तवमा विवाह र पारिवारिक पद्धति नै पनि विभेदकारी र असमान छन्
। भारतकी सोनिया गान्धीले विवाह गरी लोग्नेको मुलुकमा नागरिकता मात्र
हैन, त्यस देशमा प्रधानमन्त्रीसम्म हुनसक्ने हक प्राप्त गरेकी छिन्
। तर उनका पति स्व. राजीव गान्धीले पत्नीको माइती मुलुक, इटलीबाट बढीमा
अङ्गीकृत नागरिकतासम्म पाउन सक्थे होलान्, तर त्यस देशको प्रधानमन्त्रीसम्म
हुने अधिकारको कल्पना गर्न सकिने अवस्था अहिले पनि छैन । समानताको
कुरा गर्दा सन्तानले आमाको नाउँमा नागरिकता पाउने हो भने ती सन्तानका
बाबुले चाहिँ किन नपाउने भन्ने प्रश्न उठ्छ । एउटै परिवारको बाबु मात्र
विदेशी रहने र सन्तानहरू सबै नेपाली बन्ने कुरा उचित र तर्कसङ्गत हुँदैन
। तर धारा ९-६) को सुविधा त्यस्ता बाबु र सन्तान सबैले लिन सक्छन्
।
विवाहपछि विदेशी महिलालाई सरल तवरले प्राप्त हुने नागरिकता,
नेपाली महिला संग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषले पनि पाउनर्ुपर्छ भन्ने
विषय समानताको हक र मानवअधिकारको दृष्टिबाट हर्ेन सकिएला तर नेपालका
निम्ति त्यसले भयावह दुष्परिणामहरू जन्माउन सक्छ । विश्वको विशालतम
जनसङ्ख्या भएका दर्ुइ मुलुकहरूको बीचमा रहेको नेपालमा जनसङ्ख्या-सन्तुलन
सम्बन्धी विद्यमान कानूनहरू बदल्ने हो भने त्यसले मुलुकको सम्पर्ूण्ा
सन्तुलनलाई ध्वस्त पार्न सक्छ । नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा तथा र्सार्वभौमसत्तामा
समेत गम्भीर असर पर्न सक्छ । जस्तै मानौँ, विदेशी पतिहरूलाई पत्नीको
मुलुक अर्थात् नेपालको नागरिकता प्रदान गर्ने हो भने नागरिकता प्राप्त
पछि सम्बन्धविच्छेद गरेमा ती पुरुषको नागरिकता कायम रहने कि नरहने
- कायम रहने हो भने अस्थायी प्रकारको विवाहबाट नेपालको नागरिकता लिन
चाहनेको ओइरोलाई ध्यानमा राख्ने कि नराख्ने - तर यस्ता विदेशी पतिले
नेपाली नागरिक हुन चाहेमा, अङ्गीकृत नागरिक हुन आवश्यक योग्यता पूरा
गरेमा प्राथमिकताका साथ नागरिक बनाउन सकिन्छ । जसरी विवाह पछि विदेशी
पत्नीले पाए सरह नै विदेशी पतिलाई पनि समानताको हक प्रदान गर्न राष्ट्रले
सक्तैन, त्यसैगरी आमाको नागरिकताको आधारमा सन्तानले नागरिकता पाउनुपर्ने
दावा पनि उचित, न्यायसङ्गत र व्यावहारिक हुन सक्तैन । सम्बन्धविच्छेद
भइसकेका बाबुआमाका सन्तानहरूलाई आमाको नागरिकताको आधारमा नागरिकता
दिने हो भने बाबुको सम्पत्तिमा दावी गर्ने सन्तानको अधिकार सङ्कटमा
पर्न जाने कुरा नागरिकताको भावुक बहस गर्नेहरूले अहिलेसम्म बुझन सकेको
देखिँदैन ।
समाधान के त ?
नेपालमा नागरिकताको विषयलाई सधैँ जटिल बनाइएको छ । संविधान कानून स्पष्ट
हुँदाहुँदै पनि धेरै नेपालीहरू न्ाागरिकताबाट वञ्चित छन् । यसको कारण
सरकारको सङ्कुचित नीति तथा प्रशासनिक अदक्षता तथा व्यक्तिको अज्ञानता
हो । जस्तै वादी महिला तथा कुमारी आमाबाट कुनै कारणबाट जन्मेका बच्चाले
संविधानको धारा ९-१) बमोजिम वंशजको नाताले नागरिकता पाउन सक्छन् तर
धेरै त्यस्ता नेपालीहरूले नागरिकता पाउन सकिरहेका छैनन् । त्यसैकारणले
सर्वोच्च अदालतले गत ३० भदौमा वादी महिलाका बच्चाहरूलाई नागरिकता दिन
उचित व्यवस्था गर्न आदेश दिनु पर्यो ।
नागरिकता प्राप्तिको विषय राष्ट्रियतासँग जोडिएकोले
निरपेक्ष रूपमा समानता र मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट मात्र हर्ेन मिल्दैन
। प्रत्येक राज्यलाई र्सार्वभौमिकता र सुरक्षाका हिसाबले नागरिकताको
विषयमा निर्ण्र्ाागर्ने अधिकार हुन्छ । समानताको अधिकार राष्ट्रियताको
परिधि भित्र रहेर हेरिनुपर्ने अन्तर्रर्ााट्रय मान्यता छ । उत्तेजना,
भावुक र सस्तो लोकप्रियताका लागि नागरिकताको विषय उठाउनु पनि राष्ट्रिय
हित अनुकूल हुँदैन । |
