हिमाल खबरपत्रिका  
पूर्णाङ्क १५९ होमपेज | अभिलेखालय | ग्राहक बन्नुहोस् | विज्ञापनको लागि 
राविन साय् मि

मुहूर्त

 

 


भनेको/सुनेको

"अहिले चुनाव गर्नु भनेको पञ्चायत पुनःस्थापना गर्नु हो ।....राजाको छत्रछायाँमा स्वतन्त्र चुनाव हुनसक्दैन । भइहाल्यो भने पनि प्रतिनिधिसभा नभई पञ्चायतको पुनःस्थापना हुनेछ ।"

-विश्वनाथ उपाध्याय
पूर्वप्रधानन्यायाधीश, (कान्तिपुर, २३ कात्तिक २०६२)

"कसैले ठानेजस्तो प्रजातन्त्र मास्नको लागि १९ माघको कदम चालिएको होइन ।"

-श्री ५ ज्ञानेन्द्र
र्सार्कको १३ औँ शिखर सम्मेलन, ढाकामा


अङ्क र अर्थ

५० करोड र्सार्क क्षेत्रमा गरीबीको रेखामुनि रहेको कुल जनसङ्ख्या । विश्वको २३% जनसङ्ख्या बस्ने यस क्षेत्रका ४०% मानिसहरूले दैनिक १ अमेरिकी डलरभन्दा कम कमाउँछन् ।

४९ हजार अधिराज्यभरि 'भिटामिन-ए' क्याप्सुल वितरण गर्ने स्वयंसेवी नेपाली हजुरआमाहरू । तिनीहरूले बर्सर् ३५ लाख बालबालिकालाई 'भिटामिन-ए' खुवाउँछन्  ।


हिँड्दा-हिँड्दै

१९ माघको शाही कदमपछि गठित भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग एकाएक शिथिल भएको छ । आयोगको आयु र औचित्यबारे अनेक खाले अड्कलबाजी पनि चल्न थालेका छन् । तर प्रवक्ता प्रेमराज कार्की भन्छन्, "आन्तरिक रूपमा काम सुचारु छ, नदेखिएको मात्रै हो ।"


शरद के.सी.

शाही आयोग त निदाए जस्तो छ नि  ?
बाहिरबाट हर्ेदा केही नभएको जस्तो देखिए पनि यतिबेला आयोगमा उजुरीहरूको विषयको गम्भीरतालाई हेरी काम भइरहेको छ । यथार्थमा आयोग भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा गर्न सक्रिय रुपले लागिरहेको छ ।

शुरुशुरुमा जस्तो कारबाही गरेको त देखिँदैन ?
त्यस्तो लागेको मात्रै हो । वास्तवमा भ्रष्टाचारजन्य विभिन्न विषयउपर आन्तरिक अनुसन्धान तहकिकात जारी छ ।

आयोगको काममाथि अदालतको हस्तक्षेपले गति सुस्त भएको हो कि ?
होइन, होइन । अदालतले तोकेर आदेश दिएका मुद्दामा बाहेक अन्य काम पर्ूववत् सुचारु छन् । अरू मुद्दामा त्यसको असर पर्ने कुरा पनि हुँदैन ।

आयोगमा कुन क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूविरूद्ध बढी उजुरी परेका छन् ?
राजस्वमा क्षति पुर्‍याउने र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूविरूद्ध सबैभन्दा बढी र त्यसपछि अकुत सम्पत्ति कमाएको भनेर राजनीतिसँग सम्बद्ध व्यक्तिहरूको विरूद्ध उजुरी परेका छन् ।

शुरुमा त राजाको १९ माघको कदमसँग असहत हुनेहरूमाथि निकै खनिनुभएको थियो नि ?
त्यो विल्कुल होइन । आयोगले व्यक्तिभन्दा पनि विषयको गम्भीरतालाई हेरेर कारबाही गरेको छ र गर्छ पनि ।

विश्वसनीयता जोगाउन कत्तिको गाह्रो परेको छ ?
श्री ५ को निर्देशनमा संविधानको धारा १२७ अनुसार गठन भएको आयोगको काम कारबाही र विश्वसनीयतामा केहीले फरक पारेको छैन ।