| आवरण | विश्लेषण
पार्टी र माओवादी मेल
विश्वास बढाउने अवसर
राज्यले 'रेसपोन्स' गरेन
र पार्टर्ीीले पनि सोचेझैँ अघि बढेनन् भनेर माओवादीले युद्धविराम भङ्ग
गर्नुहुँदैन । त्यसो भयो भने सहमति र सहकार्यका विषय ओझेलमा पर्छन्
। युद्धविरामले पार्टर्ीी माओवादीका बीचमा आत्मविश्वास बढाउँछ । अहिलेको
सबैभन्दा ठूलो खाँचो भनेकै आपसी विश्वास बढाउनु हो ।
•
प्रा.कृष्ण खनाल
दिल्ली,
फेरि एकपटक नेपाली राजनीतिको केन्द्रबिन्दु बन्न थालेको
छ । एमाले महासचिव माधवकुमार नेपाल, काङ्ग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद
कोइराला र सद्भावना पार्टर्ीी नेता हृदयेश त्रिपाठीको पछिल्लो भारत
भ्रमण सकिएको छ । माओवादी नेतृत्व पनि पार्टर्ीीे विस्तारित बैठक -प्लेनम)
सकेर उतै पुग्यो । प्लेनममा माओवादीले के निर्ण्र्ाागर्यो र्सार्वजनिक
हुन बाँकी छ । तर धेरैको अनुमानमा; प्लेनमले आन्दोलनरत सात पार्टर्ीी
माओवादीबीच लोकतन्त्रका लागि सहकार्य अगाडि बढाउने निर्ण्र्ाानै गरेको
हुनर्ुपर्छ ।
माओवादी र एमालेबीच केही बुँदागत सहमति
भएको र्सार्वजनिक भएको छ । अमेरिकी राजदूतले यसलाई 'सन्त्रासपर्ूण्ा'
भन्दै हतियार नछाडुन्जेलसम्म त्यस्तो कुनै सहकार्य नगर्न र राजासँग
'एकता' कायम राख्न प्रमुख पार्टर्ीीलाई सचेत गराउँदै वक्तव्य जारी
गरेका छन् । राजदूतको यो भनाइ आएपछि सम्बद्ध पार्टर्ीी जिम्मेवार नेताहरू
आफ्नो अडानको प्रतिरक्षामा भन्दा बढी सफाई पेश गर्नपट्ट िलागेका छन्
।
नेपालको राजनीतिक सङ्कटको सहज निकास अझै
देखापरिराखेको छैन । खास गरेर १९ माघको राजाको कदमपछि परिस्थिति अरू
जटिल बनेको छ । 'माओवादी हिंसाविरुद्ध' भनेर शाही सत्ताको पक्षमा जनताको
समग्र र्समर्पण खोजिएको छ । त्यस्तो प्रयास सफल भयो भने त्यसले नेपाली
राजनीतिलाई अन्ततः फासीवादमा पुर्याउनेछ भन्ने धेरैले बुझेका छन्
। र, त्यसैकारण पनि १९ माघपछि नेपाली राजनीति राजसंस्थाकै विरुद्ध
ध्रुवीकृत हुनथालेको हो । राजाका कारणले लोकतन्त्रवादी पार्टर्ीी,
नागरिक समाज र माओवादी एउटै नियतितर्फधकेलिएका छन् । यसले लोकतन्त्रको
दायरा फराकिलो पार्न सबैलाई बाध्य बनाएको छ ।
माओवादी र दलहरूबीचको सहकार्य भनेको मूलतः
लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनकै लागि हो । यसका लागि सबैभन्दा
पहिला आन्दोलनको लक्ष्य स्पष्ट रूपमा निर्धारण हुनु जरुरी छ । अहिले
सात पार्टर्ीी अघिसारेको साझा सहमतिको कार्यक्रमले नेपालको लोकतन्त्रका
विभिन्न पक्षहरूलाई समग्रतामा सम्बोधन गरेपनि त्यसमा निर्ण्ाायक परिवर्तनका
लागि आवश्यक प्रहारबिन्दु अझै गौण छ ।
सहकार्य भनिसकेपछि, माओवादीलाई समेट्न
उसका पनि कुराहरू सुन्नु जरुरी हुन्छ । हिजोका भनाइमा; माओवादीहरू
'जनवादी गणतन्त्र'को पक्षमा भएपनि पछिल्ला दिनमा उनीहरू संविधानसभाको
माध्यमद्वारा राजनीतिक निकास खोज्ने कुरा गरिरहेका छन् । त्यसकारण,
यो स्थितिमा संविधानसभालाई मूल लक्ष्य बनाएर आन्दोलन अगाडि बढाउँदा
एउटा सहमति निर्माण हुनसक्ने देखिन्छ ।
५०/५५ वर्षो अनुभवले; नेपालमा 'संवैधानिक
राजासहितको लोकतन्त्र'को अभ्यास गर्न नसकिने सिद्ध गरेको छ । त्यसलाई
पार्टर्ीीले महसूस गरेर, नेपालमा राजसंस्थाको औचित्य सकियो, अब हामी
गणतन्त्रको पक्षमा गयौँ, 'गणतन्त्रसहितको लोकतन्त्र'का लागि आन्दोलन
गर्ने भने पनि हुन्छ । हैन अब एकैपटक गणतन्त्रको सवालमा राम्रो सहमति
जुटाउन समस्या छ भने, कमसेकम संविधानसभा आन्दोलनको न्यूनतम लक्ष्य
बन्नर्ुपर्दछ र, त्यसबाट माओवादीहरूलाई पनि आन्दोलनमा सहभागी हुने,
भाग लिने मार्ग खुल्छ ।
तर, माओवादी र पार्टर्ीी मिल्ने बित्तिकै
नेपालमा माओवादीले भनेको जस्तो राजनीति स्थापित हुने पो हो कि - एकदलीय
कम्युनिष्ट अधिनायकवाद भित्रिने पो हो कि भन्ने स्वाभाविक आशङ्का पनि
आफ्नो ठाउँमा छ । यस पृष्ठभूमिमा माओवादीको पनि लोकतन्त्रका प्रतिको
प्रतिबद्धता प्रस्टसाथ आउनर्ुपर्दछ । गत दर्ुइ, अर्ढाई वर्षा अभिव्यक्ति
र दस्तावेजहरू हर्ेदा लोकतन्त्रका केही कुराहरूमा माओवादी क्रमिक रूपले
प्रस्ट हुँदै आएका छन् । तर पनि; लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यता,
व्यक्तिको स्वतन्त्रता, बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको राजनीति, आवधिक निर्वाचन,
निर्वाचनमा जनताले दिएको म्याण्डेट अनुसार सत्ताको परिवर्तन र हस्तान्तरण
तथा समग्रमा प्रतिनिधिमूलक राज्यसत्ताका बारेमा माओवादीका धारणाहरू
अझै प्रस्ट रूपमा आउनु जरुरी छ । यो किन अत्यावश्यक छ भने माओवादीको
लोकतान्त्रिक विश्वसनीयता बनेकै छैन । त्यस्तो विश्वसनीयता निर्माण
नहुन्जेलसम्म उनीहरूले यी कुराहरूमा ध्यान दिनर्ैपर्दछ । सहकार्यको
वातावरण बनाउने यो नै प्रमुख आधार हुनसक्दछ ।
मनमोहन स्वार |
सहकार्य कठिन कुरा हो । २०४६ सालमा वामपन्थी
र काङ्ग्रेसबीचको समीकरण धेरै आरोह/अवरोहपछि मात्र सम्भव भएको थियो
। अहिले माओवादी र सात पार्टर्ीीच सहमति भएर नयाँ शक्ति-समीकरण बन्न
झनै गाह्रो छ । उदाहरणका लागि; एकातिर माओवादीको प्रवेशले लोकतन्त्रलाई
कति मद्दत पुर्याउने हो भन्ने प्रश्न छँदैछ । त्यसमाथि, मानौँ माओवादी
समेत समावेश हुनसक्ने एउटा लोकतान्त्रिक वातावरण बन्यो भने त्यसबेला
आन्तरिक प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ । त्यस्तो आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा
एमालेको ठाउँ कहाँ रहन्छ, माओवादीको ठाउँ कहाँ रहन्छ - त्यसैले यो
शक्ति-समीकरणले भोलिका कुराहरूलाई पनि धेरै हदसम्म आश्वस्त पार्नुपर्ने
अवस्था आउँछ । स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा जनतालाई आश्वस्त गरेर अगाडि बढ्ने
कुरालाई कसैले नकार्न मिल्दैन । तर, वातावरण आफ्नो प्रतिकूल हुन्छ
कि भन्नेमा चासो राख्नु स्वाभाविकै हो ।
नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको प्रक्रियामा
भारत बारम्बार एउटा स्थायी पक्षको भूमिकामा आइरहेको छ । यो कसैले चाहे
पनि नचाहे पनि एउटा यथार्थ जत्तिकै भएको छ । खास गरेर निर्ण्ाायक राजनीतिक
परिवर्तनका घडीमा भारतको भूमिका अहं देखिन्छ । अहिले पनि त्यो अवस्था
विद्यमान छ ।
अहिले, माओवादीलाई निकासको बाटोमा आश्वस्त
पार्न र द्वन्द्वरत राजा-पार्टर्ीीीचमा सहज निकासका लागि भारतले आफ्नै
किसिमको अभ्यास गरिराखेको हुनसक्दछ । यस क्रममा नेपाली पार्टर्ीीलाई
चिन्ता हुनु स्वाभाविक हो । एमाले त्यो समीकरणमा कहाँ रहने - अथवा
नेपाली काङ्ग्रेस कहाँ रहने - त्यसले गर्दा बेलाबेलामा नेताहरूको दिल्ली
दौड हुने गर्दछ ।
हामीले नेपालमा भारतको भूमिका कसरी निर्माण
हुन्छ भन्ने पनि बुझनर्ुपर्छ । २००७ सालमा तत्कालीन भारतीय प्रम जवाहरलाल
नेहरूले नेपालका सर्न्दर्भमा बीचको बाटो लिए । परम्परागत शक्ति -राजतन्त्र)
लाई पनि जोगाउने लोकतन्त्रको अध्याय पनि प्रारम्भ गर्ने नीति अर्न्तर्गत
राणा, राजा र नेपाली काङ्ग्रेसबीच समझदारी निर्माण गर्ने र त्यसैमार्फ्
परिवर्तनको ढोका खोल्ने प्रयत्न भयो । १८ असोज २०५९ र १९ माघ २०६१
पछि भारतले लोकतन्त्रको अपरिहार्यतालाई स्पष्टसँग स्वीकारेको छ । तर
सँगसँगै राजसंस्थाको निरन्तरताका निम्ति 'टु पिलर्स' अर्थात् बहुदलीय
प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रको कुरा गर्न पनि छोडेको छैन ।
तर, बहुदलीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रलाई
सँगसँगै लैजाने धेरै प्रयत्नहरू बारम्बार असफल भइसकेका छन् । जस्तो
राजाले १९ माघपछि विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट भन्दै आएका छन् कि भावी
कदमका बारेमा मैले मित्रशक्तिहरूलाई बेलैमा 'वार्न' गरेको हुँ । यदि
अवगत गराएको भए बेलैमा उनीहरूले राजालाई किन त्यो गलत हुन्छ भनेनन्
- किन दबाब दिन सकेनन् - यो सोचनीय छ । होइन राजाले जानकारी गराएका
थिएनन् भने त्यसमा किन उनीहरू प्रतिवाद गर्न सक्दैनन् - यसले के देखाइरहेको
छ भने यथास्थितिभन्दा पर नजाने प्रवृत्ति हाम्रा छिमेकी र मित्रशक्तिहरूमा
पनि छ । यो कुरा हामीले बिर्सनुहुँदैन ।
सात पार्टर्ीीे आफ्नै इतिहास छ । दृष्टिकोण
भिन्न हुँदा पनि २०४७ सालको संविधानको प्रक्रियाभित्र बसेर आ-आफ्नो
राजनीतिलाई अगाडि बढाएका पार्टर्ीी हुन् यी । यी लोकतन्त्र, विधिको
शासन र निर्वाचनमा विश्वास गर्छन् । सशस्त्र आन्दोलनको पक्षमा यिनीहरू
छैनन् । यस्ता दलहरूले माओवादीलाई समझदारीमा ल्याउनु भनेको त सकारात्मकै
हो नि ! आखिर यी पार्टर्ीी माओवादीको बन्दूक बोक्न त किमार्थ जाँदैनन्
। तर्सथ यस कुरालाई बिथोल्ने र यसबाट त्रस्त हुनुपर्ने कुनै कारण छैन
। साथै, विश्व राजनीतिको सर्न्दर्भमा लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने पार्टर्ीीले
माओवादी जस्तो पार्टर्ीीोकतान्त्रिक प्रक्रियामा हावी नहोस् भनेर दृष्टिकोण
बनाउनु पनि स्वाभाविक हो ।
अहिले राजनीतिक पार्टर्ीी गाउँ पसेका छन्
। कतिपय ठाउँमा माओवादीसँग असहमति पनि गरेका छन् । तर, राज्य त्यसलाई
बिथोल्न उद्यत छ । ठाउँठाउँमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । सभाहरूमा
प्रहरी हस्तक्षेप भएका छन् । अन्ततः जनआन्दोलनलाई निर्ण्ाायक नबनाई
सम्भवै देखिँदैन । तर, यसका लागि माओवादीहरूले आफ्नो एकपक्षीय युद्धविरामलाई
निरन्तरता दिनु जरुरी छ । राज्यले 'रेसपोन्स' गरेन र पार्टर्ीी पनि
सोचेझैँ अघि बढेनन् भनेर माओवादीले युद्धविराम भङ्ग गर्नुहुँदैन ।
त्यसो भयो भने सहमति र सहकार्यका विषयहरू ओझेलमा पर्नेछन् । युद्धविरामले
गाउँघरमा भएको राजनीतिक पुनर्जीवनलाई निरन्तरता प्रदान गर्छ; पार्टर्ीी
माओवादीका बीचमा आत्मविश्वास बढाउँछ । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो खाँचो
भनेकै आपसी विश्वासको हो ।
तथापि, अहिलेको प्राथमिक खाँचो चाहिँ पार्टर्ीीले
आन्दोलनको स्पष्ट गन्तव्य बनाउनु नै हो । अबको परिवर्तनको गन्तव्य
कम्तीमा पनि संविधानसभा हुनर्ुपर्छ । अर्कोतर्फ माओवादीहरूले पनि हतियारको
मोह त्याग्नै पर्छ । यसको अर्थ अहिले एकैचोटि सबै हतियार फ्याँक्नु
भन्ने हुँदैन । तर प्रतिरक्षाका लागि बाहेक हतियारको प्रयोग नगर्ने
सवालमा उनीहरूले सहमति जनाउन सक्छन् । यदि राज्यले उनीहरूमाथि आक्रमण
गरेमा प्रतिरक्षा हुनसक्ने तर उनीहरूले कसैका विरुद्ध पनि आक्रामक
कार्वाही-नगर्ने खालको नीति वा आचारसंहिता निर्माण गर्न सकिन्छ ।
सात पार्टर्ीी माओवादीसँग अघि बढ्दा राजा
चिढिन्छन् कि भारत, अमेरिकालगायत विदेशी शक्तिहरू रिसाउँछन् कि भन्ने
चिन्ता देखिन्छ । यस्ता चिन्ताहरूबाट उनीहरू मुक्त हुनर्ुपर्छ । अमेरिकी
राजदूत जेम्स एफ् मोरियार्टर्ीीे वक्तव्य आउनेवित्तिकै विभिन्न पार्टर्ीी
प्रमुख नेताहरूले, आफ्नो लोकतन्त्र सबल बनाउने सवालको सहकार्य भनेर
अडान राख्न सकेनन् । उनीहरू आत्तिन थाले । यस्ता कमजोरीबाट राजनीतिक
नेतृत्व मुक्त हुनु जरुरी छ । त्यसैगरी माओवादीले पनि आफ्ना कार्यकर्तामा
जस्तो जनवादी राज्य आउँछ भन्ने सपना बाँडेका छन्, त्यो मोह भङ्ग गर्दै
अहिलेको यथार्थमा ओर्लने तयारी गर्दै जानर्ुपर्छ । सबैको साझा एजेण्डा
बनेको लोकतन्त्रका प्रति माओवादीले पनि बन्दूकबिना नै अगाडि बढ्ने
गरी आफ्ना क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्छ । उसले कार्यकर्तालाई नयाँ
ढङ्गले प्रशिक्षित गर्दै लैजानर्ुपर्छ ।
समग्रमा माओवादी र सात राजनीतिक पार्टर्ीीमा
निम्न कुरामा स्पस्ट हुनु जरुरी छ । पहिलो, अडान स्पष्ट हुनुपर्यो
। सात पार्टर्ीी खोजेको परिवर्तन के हो - राजासँग मेलमिलापको ठाउँ
बाँकी छ भने त्यो के हो - छैन भने स्पष्ट हुनुपर्यो । आफ्ना तत्कालीन
प्राथमिकताका आधारमा आन्दोलनको कुरालाई तलमाथि गर्नुभएन । जुन विगतमा
देखिएको छ । यसो गर्दा दरबारलाई के असर पर्छ - बाहृय मित्रशक्तिहरूलाई
के असर पर्छ भन्ने कुराबाट मुक्त हुनुपर्यो । किनभने लोकतान्त्रिक
आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँदा हाम्रा कुनै पनि मित्रराष्ट्रलाई अप्ठेरो
पर्दैन ।
त्यस्तै माओवादीहरू पनि; विगतमा झैँ अनुकूल
पर्दा दरबारदेखि सबैलाई उपयोग गर्ने रणनीतिबाट मुक्त हुनुपर्यो ।
बन्दूक निर्ण्ाायक शक्ति हैन भन्ने कुरालाई सबैले बुझने गरी प्रस्ट
पार्नुपर्यो । त्यसैगरी लोकतन्त्रका पक्षमा खुलेर लागेका मित्रराष्ट्रहरू
पनि स्पष्ट हुनु जरुरी छ । उनीहरूको भनाइ सधैँ सन्तुलन कायम राख्ने
हिसाबले मात्र आउनुभएन । उनीहरू परराष्ट्र नीतिका क्षेत्रमा सन्तुलन
कायम गरुन् । तर नेपालको लोकतन्त्रका सर्न्दर्भमा यहाँ भित्रका सबै
पक्षलाई सन्तुलनमा राख्छु भनेर दृष्टिकोण बनाउनुभएन । खासगरी भारत,
अमेरिका, बेलायत जस्ता लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने राष्ट्रहरू स्पष्ट
हुनु जरुरी छ । चीनको बारेमा धेरै गुनासो गरिरहनु आवश्यक छैन । किनभने
उसले यहाँ लोकतन्त्र छ/छैन केही बोल्दैन ।
वार्तामा आधारित
|
