सम्पादकीय
माओवादीः मान्छे मार्न छोड
चार
महिनाको सापेक्षिक शान्ति र विश्रामपछि मुलुकमा पुनः
हत्या-हिंसा र भौतिक विनासको शृङ्खला शुरु भएको छ । माओवादीले आफ्नो
एकतर्फी युद्धविराम भङ्ग गरेपछिका ३० दिनमा सय जनाभन्दा बढी नेपाली
हताहत भइसकेका छन् । यीमध्ये, दर्ुइदर्जन जनपद प्रहरीहरू 'सिभिल ड्युटी'मा
संलग्न रहेको अवस्थामा घात गरेर मारिएका छन् । गैरयुद्ध कार्यमा खटिएका
ती प्रहरीहरूको ज्यान माओवादीले शाही नेपाली सेनाबाट लुटेका स्वचालित
बन्दूक र बमको प्रहारबाट गएको छ । सेनाका बन्दूकबाट प्रहरी मार्न पाउँदा
माओवादीका युद्धसञ्चालकहरूलाई गौरव र प्रसन्नता अनुभव हुनसक्छ । थानकोट
चौकीका एकदर्जन जनपद प्रहरीलाई एकैछिनमा सोत्तर पारेपछि जारी माओवादी
सैन्य-कमाण्डर 'अनन्त' को प्रेस विज्ञप्तिमा सन्तुष्टिको त्यस्तै अट्टहास
प्रकट भएको छ । तर, माओवादीको राजनीतिक तथा सैन्य नेतृत्वले मनन गर्नुपर्ने
तथ्य के हो भने नेपाल प्रहरी हतियार, तालिम, सङ्ख्या आदि कुनै पनि
दृष्टिकोणबाट युद्ध लड्ने फौज नभएकै कारण 'जनयुद्धकारी'हरूसँग भिड्नका
निम्ति शाही नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी परिचालित भएको हो । बन्दुक
त के, हातमा लठ्ठी समेत नहुने ट्राफिक र सवारी साधन एवं यात्रुको रर्ेकर्ड
राख्ने कारिन्दा प्रहरीको हत्या गर्नु युद्धकार्य नभई अपराध र्ठहर्छ
। यो यथार्थलाई माओवादीहरूले तत्काल महत्त्व नदिए पनि र्सवसाधारण नेपाली
समेत द्वन्द्वको अनुगमन र विश्लेषण गर्नेहरूले थानकोट आदिका घटनालाई,
नगरकोट, दोरम्बा, माडी आदि आमसंहारका घटनाहरूझैँ कालान्तरसम्म सम्झिराख्ने
छन् ।
माओवादीहरूले पुनः हत्या-हिंसा र
विध्वंस चर्काएर आफूलाई सबैभन्दा बढी क्षति र एक्लै शासन गर्ने राजाको
चाहना अर्थात् निरङ्कुशतालाई सबैभन्दा बढी लाभ पुर्याइरहेका छन् ।
मारिने र्सवसाधारण नागरिक होस् या राजनीतिक कार्यकर्ता, प्रहरी होस्
या सिपाही अथवा ध्वंस सरकारी सम्पत्तिको होस् या व्यक्तिको- त्यसले
वर्तमान सत्तालाई नै सजिलो पार्छ, अरू सबैलाई अप्ठ्यारो र नोक्सान
मात्र हुन्छ । हिंसालाई निरन्तरता दिँदा माओवादीले चार महिनाको युद्धविराम
र सात दलसँगको समझदारीका कारण आर्जित राजनीतिक साख पुनः गुमाउनुपर्नेछ
र सशस्त्रयुद्ध अवतरणको निम्ति बन्न लागेको अनुकूल वातावरण पनि भताभुङ्ग
हुनेछ । माओवादी नेतृत्वले युद्धविराम अवधिका सकारात्मक पक्ष एवं उपलब्धिहरूको
सही मूल्याङ्कन गर्ने हो भने हिंसा र विध्वंसको निर्रथकता आफँै र्छलङ्ग
हुनेछ । यर्सथ, तत्काल पुनः युद्धविराम गर्नु- देश र जनताको चाहना
एवं खाँचो त हो नै तर त्यो माओवादीका निम्ति समेत उत्तिकै फलदायी सावित
हुनेछ । सदाका लागि हतियार बिसाउने सम्मानजनक परिस्थितिको निर्माण
लामो अवधिको युद्धविरामद्वारा नै सम्भव छ भन्ने कुरा, भदौदेखि पुससम्मको
युद्धहीन अवस्थाले देखाइसकेको छ । त्यही अवधिमै हो मूलधारका राजनीतिक
दलहरू र माओवादीबीच पानी बाराबारको वैमनस्यको सट्टा सहकार्यको सम्बन्ध
स्थापित भएको । माओवादीले युद्धविराममार्फ् हिंसा र विनासको सिलसिला
नरोकेमा दलहरूसँगको १२ बुँदे समझदारीको औचित्य अरू धेरै दिनसम्म रहिरहन
सक्नेछैन ।
भजनियाँको भ्रान्ति
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र
पार्टर्ीी संस्थापनपक्षीय नेता दीपक बोहरा र राष्ट्रिय
प्रजातन्त्र पार्टर्ीीसरकारी) का हर्ताकर्ता कमल थापामध्ये को कम प्रजातान्त्रिक,
को बढी राजावादी अथवा मर्यादित पार्टर्ीींस्कार बोक्ने व्यक्ति हुन्
भन्ने कुरा बहसको विषय बन्न सक्दछ । मात्रा फरक फरक भए पनि गुण-दोषका
हिसाबले दुवैथरी राप्रपामा लागेकाहरू मूलतः पञ्च-प्रवृत्तिकै व्यक्तिहरू
हुन् । व्यक्तिवादी राजनीतिको पृष्ठभूमि बोकेकाहरूका लागि पार्टर्ीीुविधायुक्त
'प्लेटर्फम' भन्दा बढी केही पनि होइन । त्यसैले पर्ूवपञ्चहरू नेपाली
काङ्ग्रेसदेखि नेकपा -एमाले) तथा सद्भावनालगायतका जुनसुकै पार्टर्ीी
सजिलै अटाएका छन् । पञ्चायतकालमा विचार र विवेक निरपेक्ष व्यक्तिहरूलाई
मात्र माथि उठाइएको हुँदा तिनलाई जुनकुनै विचार अपनाउन पनि गाह्रो
पर्दैन । यस हिसाबले राप्रपाको ताजा विभाजन राष्ट्रिय चासोको विषय
होइन । तर, निर्वाचन आयोगको विवादास्पद निर्ण्र्ााे मान्यता प्राप्त
राष्ट्रिय दलको चुनावचिन्ह 'हलो' कक्रिन पुगेको छ, त्यसलाई 'प्रिmज'
गरिएको छ । र, राप्रपाको संस्थापन पक्षको दाबीले राष्ट्रिय महत्त्व
पाएको छ, किनभने यो मुद्दा अब चुनावचिन्हमा मात्र सीमित नरहेर विधिको
सर्वोच्चताको विषय बन्न पुगेको छ ।
सबैजसो राजनीतिक दल विधानतः गठन भएका हुन्छन् । पार्टर्ीी
सम्पर्ूण्ा क्रियाकलाप विधानसम्मत तवरले सञ्चालन भएनन् भने अराजकता
सृजना हुनसक्छ । बहुमत वा दर्ुइतिहाई मतले विधान संशोधन गर्न सम्भव
भए पनि त्यस कार्यका लागि विधिसम्मत तरिकाहरू विधानमै तोकिएका हुन्छन्
। त्यस्ता प्रावधानहरूलाई टाउको गिन्ती वा कुनै नेताको खल्तीको आकारको
आधारमा बेवास्ता गर्न मिल्दैन । विधानसँग असहमत व्यक्तिहरूलाई आफ्नो
छुट्टै सङ्गठन बनाउने नैर्सर्गिक अधिकार रहिरहने हुँदा विधिसम्मत प्रक्रियाले
कसैको हक कुण्ठित हुने अवस्था उत्पन्न हुनै सक्दैन । नेपाली काङ्ग्रेसबाट
छुट्टएिर एकताका जगन्नाथ आचार्यले जनकाङ्ग्रेस बनाए । राप्रपाका संस्थापक
अध्यक्ष र्सर्ूयबहादुर थापा अहिले जनशक्ति पार्टर्ीीे नाउँमा आफ्नो
छुट्टै पसल थापेर बसेका छन् । यी दुवै दृष्टान्तमा निर्वाचन आयोगले
अर्घर्ेेे देखाउन पाएन किनभने छुट्टनिेहरू राजनीतिक संस्कारयुक्त व्यक्तिहरू
थिए । तर नेपाली काङ्ग्रेसको पुरानो विवाद तथा राप्रपाको हालसालैको
वितण्डामा आयोग नराम्रोसँग मुछिएको छ । दलहरूको वैधानिकताको विवादलाई
सम्बन्धित दलको विधानको आँखाबाट हेरिनर्ुपर्दछ । आशय र मनसाय खुट्याउँदै
गरिने मनोगत निर्ण्र्ाारूले अराजकता निम्त्याउन सक्दछ भन्ने यथार्थतर्फनिर्वाचन
आयोगले हेक्का राखेको देखिएन ।
दलहरूको स्थायी चुनावचिन्ह वा झण्डासँग सम्बन्धित सैद्धान्तिक
मुद्दाहरूमा मतबझान गर्न सकिन्छ । कसले 'हलो' पाउने वा कसले 'गोरु'
भन्ने कुराको आफ्नै प्रक्रिया होला । तर राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त
दलसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको निक्र्यौल मुलुकको संविधान, ऐन, कानूनको
परिधिभित्र रहने गरी सोही दलको विधान अनुसार नै हुनर्ुपर्दछ । 'सदिच्छा'
को गुणगान गरेकै भरमा मनोगत निर्ण्र्ाागर्ने छूट कसैलाई दिइनुहुन्न
। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टर्ीीाँच्चिकै राष्ट्रिय, साँच्चिकै प्रजातान्त्रिक
वा साँच्चिकै पार्टर्ीीो वा होइन भन्ने विवादमा नफँसी हामी स्पष्टसँग
भन्न चाहन्छौँः जननिर्वाचनद्वारा अनुमोदित चुनावचिन्ह 'प्रिmज' गर्ने
अधिकार 'नगर निर्वाचन' जसरी भए पनि गराउन उद्यत निर्वाचन आयोगलाई छैन
। निर्वाचन आयोगले मनोगत निर्ण्र्ाागर्ने विशेषाधिकारको भ्रान्तिबाट
तत्काल आफूलाई मुक्त गर्नुपर्दछ ।
|
