राजनीति | टिप्पणी
चुनाव परिणाम राजाको पराजय
•
हरिहर विरही
रविन साय्मि |
माओवादीले गोपाल गिरीको
हत्या गरेको अघिल्लो साता दर्ुइ वर्षपूरा भयो । त्यसबेला उनी वीरगञ्जका
मनोनीत नगरप्रमुख थिए । उनी कुनै पार्टर्ीीग आवद्ध भए पनि व्यक्तिगत
रूपमा र्सवप्रिय थिए । आफूले लिएको जिम्मेदारी कुशलतासाथ पूरा गर्ने
क्षमता पनि पर््रदर्शन गरिसकेका थिए । आफ्नो आत्मविश्वासले उनलाई माओवादीका
अनुचित शर्त पालना गर्नुको सट्टा उनीहरूसँग बहस गरेर आफ्ना कुरामा
सहमत गराउन अग्रसर हुन प्रेरित गर्यो । तर परिणाम - माओवादीहरूले
गरेको त्यो कायरतापर्ूण्ा हत्याको जति भर्त्सना गरे पनि कम हुन्छ,
यस्तो घटना भइसकेपछि त्यसको जतिसुकै निन्दा र भर्त्सना गरिए पनि पीडित
पक्षको क्षतिपर्ूर्ति हुन सक्तैन । जनकपुरका विजयलाल दास पनि शिक्षित,
अत्मविश्वासले परिपर्ूण्ा, कर्मशील र उत्साही युवा थिए, जसले आसन्न
र बहिष्कारयोग्य नगरपालिकाको चुनावमा प्रत्यासी बन्ने घोषणा गर्नासाथ
ज्यान गुमाउनु पर्यो ।
अहिले सर्न्दर्भ छ- नगरपालिकाहरूको निर्वाचनको । जनसमर्थित
प्रमुख राजनीतिक दलहरूले यो निर्वाचन बहिष्कार गर्ने घोषणासँगै यसका
उम्मेद्वार, प्रस्तावक, र्समर्थक र प्रचारकहरूलाई आ-आफ्नो पार्टर्ीीे
साधारण सदस्यताबाटै निष्कासन गर्ने र चुनावलाई सहयोग पुर्याउनेहरूलाई
सामाजिक बहिष्कार गर्ने जनाउ दिएका छन् । कुनै पनि क्षण सत्तामा जाने
सामर्थ्य र सम्भावना भएका यी दलहरूले कर्मचारीहरूलाई समेत त्यो चुनावी
कार्यमा संलग्न नहुन आग्रह गर्दै त्यसबापत सरकारले कारबाही गरेमा आफूहरूले
उच्च मूल्याङ्कन गर्दै पर्ुनर्वहाली गर्ने प्रत्याभूति दिएका छन् ।
उता, माओवादीहरू सरकारले युद्धविरामको खिल्ली उडाउँदै पुनः युद्धमा
संलग्न हुन विवश पारेपछि ठाउँ कुठाउँमा हिंसात्मक आक्रमण गर्दै हिँडेका
छन् । चुनावलाई विथोल्न "आफ्नो प्रकारले प्रहार गर्ने" घोषणा
गरेका माओवादीले चुनाव र राजाको पक्षमा लाग्ने जोसुकै प्रति पनि कठोर
व्यवहार गरी अपूरणीय क्षति पुर्याउने अभियानमा लागेका छन् । गोपाल
गिरी र विजयलाल दास त्यस्तो प्रवृत्तिका सामयिक प्रतीक हुन् । यस्तो
नाजुक घडीमा राजाले चुनाव तत्काल स्थगित गरेर जनतालाई सत्ता हस्तान्तरणको
प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुपर्ने हो । तर बिडम्वना, राजा ज्ञानेन्द्रको
व्यवहारमा कुनै सुधार आउने लक्षण देखिएको छैन ।
चुनाव प्रजातन्त्रको अभिन्न अङ्ग भएकाले चुनावको नाटक
गरेर राजनीतिक दलहरूलाई फसाउन सकिन्छ भन्ने राजाको विश्वासमाथि दलहरूले
तुषारापात गरिदिई नै सकेका छन् । २०१५ सालमा राजा महेन्द्रले संविधानसभाको
सट्टा दलहरूलाई झुकाई संसदको निर्वाचन गराउँदा दलहरू द्विविधामा परी
अन्ततः "यो अवसरलाई उपयोग गरी संसदको माध्यमबाट जनतन्त्रलाई सुदढ
गर्दै जाने" निर्ण्र्ाााथ चुनावमा सहभागी भएको इतिहासलाई पनि
दृष्टिगत गरी राजाले नगर चुनावको घोषणा गरेका थिए । तर यो हतियार अनुमान
विपरीत उनीतिरै फर्कियो । यदि सात दलले 'अवसरलाई उपयोग गर्ने' रणनीति
बनाई यो चुनावमा भाग लिने निर्ण्र्ाागरेका भए, आपसी तालमेल मिलाएर
मेयर-उपमेयरका प्रायः सम्पर्ूण्ा पद तिनका कार्यकर्ता वा उनीहरूद्वारा
समर्थित प्रत्यासीले नै जित्न असम्भव थिएन । तर चुनावमा भाग लिँदा
तत्कालका लागि केही लाभ भएतापनि निरङ्कुश राजतन्त्रविरोधी आन्दोलन
शिथिल हुनेथियो र सरकारलाई 'असंवैधानिक' भन्ने नैतिक धरातल दलहरूले
गुमाउने थिए । नगरपालिकाको निर्वाचनमा समेत दलहरूलाई संलग्न गराउन
नसक्नु राजाको रणनीतिको लज्जास्पद पराजय हो । यही लाज ढाक्न लामो समयदेखि
चुनाव नै प्रजातन्त्र हो, 'चुनाव बहिष्कार गर्नेहरू प्रजातन्त्रवादी
होइनन्' भन्ने व्याख्यान, प्रवचन र निबन्ध प्रतियोगिताहरू व्यापक रूपमा
चलाइएको छ, जसमा मन्त्रिपरिषद, राजपरिषदका सदस्य एवं दरबारद्वारा पालित-पोषित
तत्वहरूबीच एकअर्कालाई उछिन्ने होडबाजी चलेको छ ।
आजीवन प्रजातन्त्रको विरुद्ध रहेकाहरू, राजालाई प्रजातन्त्रको
हत्याका लागि 'सक्रिय' हुन उचाल्नेहरू तथा निरङ्कुश राजतन्त्रलाई निर्विकल्प
र उत्कष्ट प्रजातन्त्र ठान्नेहरू प्रजातन्त्रका लागि निरन्तर सङ्र्घष्ा,
त्याग र बलिदान गरिआएका जनता, दल, नेता र नागरिक समाजलाई यो जाडोयाममा
पनि पसिना निकालेर प्रजातन्त्रको पाठ पढाइरहेका छन् । कर्ीर्तिनिधि,
सत्चित शमशेर र कमल थापाहरू प्रजातन्त्रको प्रवक्ता बनेको कसरी पचाउन
सक्छ यो समाजले - त्यसैले चुनाव हुनुअघि नै यो चुनावको परिणाम देखा
परिसकेको छ- राजाको पराजयको रूपमा । चुनाव गराउँदा राष्ट्र, जनता र
राजावादीहरूको झन् बढी क्षति हुन्छ, चुनाव स्थगित गर्दा राजाको इज्जत
जान्छ । तर चुनाव गराएरै छोड्ने हठ जारी राख्दा राजाप्रतिको आक्रोश
चुलिनुका अतिरिक्त राष्ट्र, जनता र स्वयं राजावादीहरूले पनि थप दुःख
र क्षति व्यहोर्नुपर्ने भएकाले चुनाव रोक्नु तुलनात्मक रूपले ज्यादा
लाभप्रद हुनेछ । कुनै स्वार्थ नभएका, राजनीतिमा संलग्न नरहेका र परम्परागत
राजभक्तहरूको पनि संयम र धर्ैय टुट्न लागेको छ ।
 |
चुनाव र प्रजातन्त्रको अपव्याख्या
चुनाव बेगर प्रजातन्त्र हुन सक्तैन । तर प्रजातन्त्र भनेको चुनाव मात्र
होइन । हरेक तानाशाहहरूले 'चुनाव नै प्रजातन्त्र हो' भन्ने छलपर्ूण्ा
प्रचार गर्नुका साथै आ-आफ्नै प्रकारको चुनाव प्रणाली थोपरेर सबै शक्ति
आफूसँग राखी चुनावी खेल खेल्ने गर्ने गर्दछन् । प्रजातन्त्रकेा रुप-रंग-गन्ध-र्स्पर्श
केही नहुने एकदलीय, निर्दलीय वा जर्नेल-कर्नेल र राजाको नेतृत्वमा
सञ्चालित नाममात्रको बहुदलीय व्यवस्थामा पनि चुनाव गर्ने गरिन्छ ।
प्रजातन्त्रको नामोनिशान नभएको चीनमा, इजिष्टमा, बु्रनाइमा, माल्दिभ्समा,
पाकिस्तानमा र यस्ता अनेकौँ देशमा 'चुनाव' हुन्छ । भुटानमा त केही
न्यायाधीश समेत "जनताले" छान्छन् । तर त्यो न त वास्तविक
चुनाव हो, न त प्रजातन्त्र । लोकतान्त्रिक पद्धति निर्माण नै नगरी
तथा सबै नागरिकहरूले स्वतन्त्र ढङ्गले सहभागी हुने वातावरण नबनाई गराइने
चुनाव एउटा कलाविहीन नाटक मात्र हुन्छ । राजाले जनताको र्सार्वभौम
अधिकार, संवैधानिक प्रबन्ध र लोकतान्त्रिक मान्यतालाई कुल्चेर भय,
आतङ्क र हुकुमी शासनको आडमा गराउने नगरपालिकाहरूको चुनाव मात्रले पनि
निरङ्कुश राजतन्त्रलाई निरन्तरता दिन बल पुर्याउने र त्यही उद्देश्यले
नै राजाले प्रजातन्त्रको दुहाई दिँदै यो कुटिल चाल चालेका हुन् भन्ने
तथ्य अब सबैले बुझसिकेका छन् । वास्तविकता के छ भने जो र्सवसत्तावादी
हुन्छ उसैले बढी प्रजातन्त्रको डम्फू बजाउँछ । आजको नेपालको स्थिति
यसको एउटा उदाहरण हो । मौका पाउनासाथ प्रजातन्त्रको अन्त्य गरेर आफ्नो
हुकुमी शासनलाई नै "र्सार्थक प्रजातन्त्र" को संज्ञा दिई
मन्त्रिमण्डल र चुनावसहित थरीथरीका प्रलोभन देखाउँदै त्यसमा संलग्नता
बढाउने चलाखीको पर््रदर्शन संसारमा यस भन्दा पहिले थुप्रै तानाशाहहरूले
गरिसकेका छन् । नेपालमा राजा ज्ञानेन्द्रकै पिता र दाजुबाट पनि यस्ता
नाटक भएका हुन् । तर चुनाव गराउँदैमा न कसैले पञ्चायतलाई प्रजातन्त्र
मान्यो, न राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रलाई प्रजातन्त्रवादी । त्यसैले
पञ्चायती चुनावमा भाग नलिनु जति उचित थियो, अहिलेको चुनावलाई बहिष्कार
गर्नु उत्तिकै जायज छ । पञ्चायती चुनावहरू बहिष्कार गर्दैमा काङ्ग्रेस,
कम्युनिष्टलाई कसैले पनि 'प्रजातन्त्रविरोधी' मानेन, बरु जनताले यिनीहरूलाई
प्रजातन्त्रका संवाहक र संरक्षकका रूपमा वरण गरे । तर्सथ लोकतन्त्रको
स्थापना र अग्रगामी परिवर्तनको चाहने राख्नेहरूका निम्ति प्रस्तावित
नगर चुनाव रुपी 'मुखमा गुलियो मह राखिएको विषको घडा' फुटाउनु नै कल्याण
हुन्छ ।
यतिखेर देशमा राजनीतिक 'कित्ताकाट्' चलिरहेको छ- एकातिर
राजा, अर्काेतिर जनता । राजाले जनताको अस्तित्व -र्सार्वभौमसत्ता)
लाई निरन्तर तिरस्कार र कुण्ठित गरिआएकाले जनताले पनि अब राजतन्त्र
लाई अस्वीकार गरेमा अस्वाभाविक हुने छैन । राजशाहीको समाप्ति भनेको
सैन्यबलको सहारामा टिकेको निरङ्कुशतन्त्रको अन्त्य मात्र नभएर सामन्तवादी,
आतङ्कवाद र परम्परागत द्वन्द्वबाट सदाको लागि मुक्ति पनि हो । यसका
लागि निरङ्कुश राजाका हरेक कार्यक्रमलाई असफल पार्नु जरुरी हुन्छ ।
राजाले हाल मञ्चन गर्न लागेको चुनावी नाटक एउटा यस्तै कार्यक्रम हो,
जुन असफल भएमा निरङ्कुशतन्त्र लम्ब्याउने राजाको सपना भङ्ग हुनेछ ।
यस्तो चुनावमा मतदान गर्न नजानु मात्र पनि निरङ्कुशता विरुद्धको प्रतिबद्धता
हो ।
|
