हिमाल खबरपत्रिका  
पूर्णाङ्क १६४ होमपेज | अभिलेखालय | ग्राहक बन्नुहोस् | विज्ञापनको लागि 

राजनीति | माओवादी

'राजधानीले हैरान पार्‍यो'

राजधानीमा गतिविधि गर्न नसकेर 'हैरान' माओवादीहरू आफ्नो सशस्त्र सङ्र्घष्ालाई शान्तिपर्ूण्ा आन्दोलनमा जोड्ने 'फ्यूजन' कार्यनीति बोकेर शहर छिर्न खोजिरहेका छन् । यसले चुलिँदै गएको दलहरूको शान्तिपर्ूण्ा आन्दोलनलाई कुनै पनि बेला सङ्कटमा पारिदिन सक्छ ।

शिव गाउँले


रविन साय्मि

दश वर्षम्म पहाड र तर्राईका गाउँघरमा गतिविधि गरिरहेका माओवादीहरू दलहरूको लोकतान्त्रिक आन्दोलन चुलिनलाग्दा हिंसात्मक कार्ययोजना बोकेर सदरमुकाम र राजधानी छिरेका छन् । उपत्यकाको घाँटीमा उपस्थिति देखाएका कारण हुनसक्छ, चार वर्षता ठूला रक्तपातसहित आधादर्जन सदरमुकामहरू तहसनहस हुँदा खासै नदुखेको काठमाडौँको टाउको एउटा 'थानकोट काण्ड'ले रिङ्गाइदिएको छ । नेपालगञ्ज र धनगढी जस्ता शहरमा माओवादीले पटक पटक हमला प्रयास गरेर सदरमुकाम आउन खोेजेको सन्देश दिन थालेका छन् ।

फौजी योजना अनुसार माओवादी अहिले रणनीतिक 'रक्षा', 'सन्तुलन' पार गरेर 'प्रत्याक्रमण' को चरणमा छन् । पछिल्ला दिनमा उनीहरू राजाधानी वरिपरि केन्द्रित हुनखोज्नु यही कार्यनीतिको कार्यान्वयनका लागि हो  । फौजी भाषामा पुष्पकमल दाहाल -प्रचण्ड) ले यसलाई 'ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने' भनेका छन् । झुक्याएर होइन, आफ्ना योजना र्सार्वजनिक गरेर शहर पस्न खोजिरहेका छन् माओवादीहरू । २९ मङ्सिरमा रोल्पा भावाङमा भेटिएका माओवादी सेनाका चार डेपुटी कमाण्डरमध्येका एक जनार्दन शर्मा -प्रभाकर) ले भनेका थिए, "हामीले पिली जित्याँै, दुनै जित्यौँ तर उनीहरू फेरि आए । अब हामी सिंहदरबार जित्न काठमाडौँ जाँदैछौँ ।" नभन्दै माघ पहिलो साता मात्रै माओवादीले 'उनीहरूको' अर्थात् राज्यको आर्थिक र सामरिक मात्रै होइन, उपत्यकाको जीवन सञ्चार गर्ने प्रमुख नाका थानकोटमा हमला गरेर एकदर्जन सुरक्षाकर्मीको ज्यान लिए । माओवादीको उपत्यका हर्ेर्ने विशेष कमाण्डका प्रमुख अर्का डेपुटी कमाण्डर वर्षान पुनः -अनन्त) ले यसलाई 'ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने' युद्धनीतिको 'पहिलो सफल अभ्यास' भनेका छन् ।

माओवादी किन शहरमा आए, उनीहरूकै शब्दमा '७० प्रतिशत भूभाग आफ्नो नियन्त्रणमा हुँदाहुँदै ।' माओवादी दस्तावेजहरू अध्ययन गर्दा स्वयं रणनीतिकार प्रचण्डलाई 'गाउँ कब्जा गरेर मात्रै केही नहुने' महसूस भएको बुझन्िछ । 'गाउँ गाउँमा नयाँ सत्ताको शासन चलिरहेको' भनेर गर्व गर्ने 'माओवादी सत्ता'का प्रमुख प्रचण्डले आफ्नो वर्चस्वलाई 'साम्राज्यवादीको कम्युनिष्ट सिध्याउने एउटा रणनीति' भएको रहस्य खोलेका छन् । एउटा राजनीतिक भाषणमा प्रचण्ड भन्छन्, "साम्राज्यवादले कम्युनिष्ट सिध्याउन एउटा रणनीति विकास गर्‍यो । शुरुमै ध्वस्त पार्ने, सकिएन भने लम्ब्याइदिने र लामो समयसम्म जान दिने । रणनीतिक अड्डा आफूले कब्जा गरिराख्ने अरू गाउँ इलाका छाडिदिने । त्यसपछि जनताका आवश्यकता र आकांक्षा पूरा गर्न सकिन्न अनि जनता आफैँ त्यो नयाँ सत्ता विरुद्ध व्रि्रोह गर्छन् । साम्राज्यवादी यही हेरेर बसेको छ । यहाँ भयानक षड्यन्त्र पो रहेछ । हामीलाई पनि पेरु, फिलिपिन्सको हालतमा पुर्‍याइदिने ।" -बृहत् राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन आयोजक समितिलाई दिएको वक्तव्य, २०६२ मङ्सिर नयाँ दिशाबोध ।) 'नयाँ सत्ता'का सञ्चालकहरू आफ्नो सत्ता शक्तिको रहस्य बोध भएपछि 'दुश्मनको रणनीतिक अड्डा छिर्ने' नयाँ कार्यनीति बोकेर शहरतिर लागेका हुन् ।

'फ्यूजन' कार्यनीति
२०५७ सालमा भएको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनपछि माओवादीले र्सवपक्षीय सम्मेलन, अन्तरिम सरकार र संविधानसभाको निर्वाचनलाई आफ्नो कार्यनीतिक माग बनाए । तर, १९ जेठ २०५८ पछि जब राजा वीरेन्द्रको वंश नाश भयो त्यसपछि उनीहरूले र्'र्सवपक्षीय सम्मेलन' भन्ने शब्द हटाएर 'गणतन्त्रको संस्थागत विकास' भन्ने थपे । केन्द्रीय राजनीतिको सन्तुलनमा प्रभाव पार्न जतिखेर, जुनसुकै कदम चाल्न माहिर माओवादीलाई त्यसबेला लागेको थियो- राजा वीरेन्द्रको वंश नाशपछि आक्रोशित राजधानीको जनमत तुरुन्तै प्रभावित बनाएर गणतन्त्रतर्फउन्मुख गराउन सकिन्छ । तर, उनीहरू असफल भए ।

त्यसपछि पनि माओवादीले पटकपटक राजधानीमा गतिविधि बढाउन प्रयास गरे । तर, राजधानी र्घर्ेन बनाएको रिङक्षेत्र तहसनहस भयो । तामाङ र नेवार समुदायमा माओवादी सङ्गठन सधँै कमजोर रहृयो । राजधानी उपत्यकाका कार्यकर्ता कोही भारतमा समातिए, कति मारिए भने केही पलायन भए । एकजना पवनमान श्रेष्ठ -प्रभा किरण) ले सिङ्गो नेवार समुदाय हाँक्नु परेको छ । यो कमजोर अवस्थालाई ध्यानमा राखेर अहिले 'उपत्यका विशेष कमाण्ड' मा रोल्पाका वर्षान पुन -अनन्त) लाई ल्याइएको छ ।

चार महिनाअघि रुकुमको चुनवाङ्गमा बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा प्रचण्डले लेखेका छन्, "राजधानीले हामीलाई निश्चित रूपमा हैरान पारेको छ । त्यहाँ नितान्त नयाँ रणनीतिको विकास नगर्ने हो भने गाह्रो पर्नसक्छ भन्नेमा हामी पुगिसकेका छौँ । त्यसबारे हाम्रो छलफल चलिरहेको छ ।" सम्भवतः यही 'छलफल' को प्रतीक्षामा रहेका माओवादी सात दलसँग १२ बुँदे सहमति भएपछि उत्साहित भएर शहरमा आँखा लगाउन थालेका छन् ।

राजाको सक्रिय शासन विरोधी आन्दोलनको चहलपहलले माओवादीलाई सदरमुकाम र राजधानी वरिपरि गतिविधि गर्न सजिलो भएको छ । उनीहरू राजधानी वरिपरिका गाउँमा गतिविधि बढाउन खोजिरहेका छन् । आसपासका पहाडमा उनीहरूको उपस्थितिको आभास राजधानीका सडकमा पनि हुन थालेको छ । शहरमा दिनहुँजसो निस्कने जुलुसमा गणतन्त्रको नारा झन्झन् चर्को हुनु र राजधानीमा हुने सभा, गोष्ठीहरूमा संविधानसभाको माग बलियोसँग उठिरहनुमा यसको मनोवैज्ञानिक प्रभावले पनि काम गरेको हुनसक्छ ।

तर, विकास भइरहेको परिस्थितिले स्वाभाविक रूपमा केही प्रश्नहरू अगाडि ल्याउँछ । दलहरूको शान्तिपर्ूण्ा आन्दोलन र माओवादीको सशस्त्र आन्दोलन कहीँ गएर जोडिन सक्छ वा सक्दैन - जोडिनसक्छ भने कसरी - सक्दैन भने यो हातेमालोको के अर्थ - संविधानसभा दल-माओवादी सहमतिको केन्द्रबिन्दु हो । तर, त्यहाँसम्म पुग्ने बाटोमा दर्ुइबीच आधारभूत अन्तर छ ।

'सात दल र नागरिक समाजले नभनेसम्म शान्तिपर्ूण्ा आन्दोलनमा आफ्नो हतियारको प्रयोग नगर्ने' माओवादीको भनाइ चलाखीपर्ूण्ा लाग्छ  । 'शहरमा व्रि्रोहको अवस्था सिर्जना हुन्छ नभए हामी त्यस्तो अवस्था सिर्जना गरिदिन्छौँ' भन्ने प्रचण्डकै भनाइले देखाउँछ माओवादीले हतियार प्रयोग हुने अवस्था बनाइदिन पनि सक्छन् । त्यसमा पनि सात दलको आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउन माओवादीलाई उत्तेजित पार्ने काम राज्य वा सेनाको तर्फाट पनि हुनसक्छ । त्यस अवस्थामा के हुन्छ दलको कार्यनीति - जबकि त्यो अवस्था विद्यमान छ ।

आफ्ना दस्तावेज र भाषणमा माओवादीले 'फ्यूजन' शब्दको प्रयोग प्रसस्तै गरेका छन् । प्रचण्डले एउटा दस्तावेजमा भनेका छन्, "माओको तरिका आधारइलाका सुदृढ गर्दै सञ्चार, विकास र प्रविधि विकास गर्दै अन्त्यमा आम व्रि्रोह सिर्जना गर्ने थियो । हामी त्योभन्दा बाहिरबाट जान खोज्यौँ । हामीले शुरुदेखि नै जनयुद्ध र आम सशस्त्र व्रि्रोहको 'फ्यूजन' गरिराखेकै हो । तर, त्यो फ्यूजन वास्तविक रूपमा त्यति धेरै विस्तार भएको चाहिँ होइन ।"

कतिपय विश्लेषकका भनाइमा अहिले उपत्यकामा केन्द्रित माओवादी कामकारबाहीहरू सशस्त्र सङ्र्घष्ा र शान्तिपर्ूण्ा सङ्र्घष्ालाई जोड्ने -फ्यूजन) कार्यनीति लागू गर्ने उद्देश्यले प्रेरित छन् । यसबाट माओवादीलाई तात्कालीन लाभ पनि छ- सङ्गठनको विस्तार र निरङ्कुशता विरोधी आन्दोलनमा होमिएको शहरी जनमतलाई आफ्नो पक्षमा तान्न । १ माघमा थानकोट हमला गरेर माओवादीले जबर्जस्त एउटा परिस्थिति बनाइदिएका छन् । आक्रोशित राज्यले दमन तीब्र बनाएमा त्यसको प्रतिक्रिया झन् उत्तेजनात्मक रूपमा दिने तयारी माओवादीको हुनसक्छ । द्वन्द्व जति चर्कन्छ त्यसको शिकार हुने भनेका निरस्त्र दलहरू नै हुन् । जुलुस, नारा र बन्दमा सरकारी हस्तक्षेप बढेर चर्को दमन भएको अवस्थामा माओवादीहरू आफ्ना हतियारसहित प्रतिकारका नाममा शहर र राजधानीका सडकमा आए भने दलहरूको प्रतिक्रिया के हुन्छ - उनीहरूले त दल र आन्दोलनकारीले बोलाएमा आउने भनिसके । तर, दलहरू अहिलेसम्म प्रतिक्रियाहीन छन् वा यसतर्फउनीहरूको ध्यानै गएको छैन ।

दलहरूसँग लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सहमति र राज्यविरुद्ध सशस्त्र सङ्र्घष्ा दुवै काम एकैचोटि गरिरहेका छन् माओवादी । राज्यसँगको लडाइँका बारेमा प्रचण्डले आफ्ना विद्यार्थीमाझ यसो भनेका छन्, "अहिले हामीलाई सेनाका ब्यारेकहरू एक एक हान्नका निम्ति एक दर्ुइ वटा प्राविधिक कारणले मात्रै रोकेको छ । हामीले यही प्राविधिक कारण, केही आर्टिलरी हतियारको हल गर्ने वित्तिकै सेना यहाँबाट पूरै लघारिनेवाला छ ।" -२०६२ साउनमा प्रकाशित अखिल क्रान्तिकारीको मुखपत्र योद्धा, पृष्ठ २०) तर, सेना लघार्ने धम्की दिने माओवादी नेतृत्वले निरस्त्र जनमतको सम्मान कसरी गर्छ भन्नेमा आफैँ अस्पष्ट रहेको सात दलको नेतृत्वले आन्दोलनकारी जनतालाई कसरी स्पष्ट पार्न सक्लान् -

निरङ्कुशता विरोधी आन्दोलन देशव्यापी हुँदैछ । अहिलेसम्मका गतिविधि नियन्त्रण गर्न राजधानीमा प्रहरीलाई हम्मेहम्मे परिरहेको बुझन सकिन्छ । राजाले सम्झौता नगरेको अवस्थामा अब कुनै पनि दिन सेना सडकमा आउन सक्छ । त्यसबेला 'सात दल र नागरिक समाजले हतियार मागेमा आफ्नो हतियारको प्रयोग हुने' माओवादीको भनाइ कार्यान्वयन हुने परिस्थिति निर्माण हुनपुग्छ । शान्तिपर्ूण्ा आन्दोलनमा माओवादीको संलग्नता र तिनका हतियारको प्रयोगका बारेमा दलहरूको स्पष्ट टिप्पणी पाइन्न । उनीहरु 'राजा विरुद्ध जसले जे गरेपनि ठीक' भन्ने मानसिकतामा देखिन्छन् ।

संविधानसभामार्फ् समाधान खोज्न राजी भएपछि दलहरू माओवादीप्रति योविघ्न विश्वस्त भएका हुन् । तर, दलहरूले बुझेजस्तो सजिलै माओवादी प्रजातान्त्रिक संरचनामा आउने भनाइ विश्वसनीय लाग्दैन । २०६२ असोजको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा प्रचण्ड स्वयंले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा "हाम्रो गणतन्त्रको नाराका पछि लोकप्रिय शब्द लोकतान्त्रिक जोडेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र" बनाइएको उल्लेख छ । तत्कालको लागि लोकप्रिय हुन माओवादीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यनीति मानेका हुन् भन्ने यसको स्वाभाविक अर्थ हुन्छ ।
अरू त अरू हिजो माओवादीकै तर्फाट सांसद समेत भएका खड्गबहादुर बुढा पनि निश्चिन्त छैनन्- यो माओवादीको भित्री आस्था हो वा देखावटी चाल  । २०४८ मा जनमोर्चाको टिकटमा रुकुमबाट सांसद भएका बुढा भन्छन्, "माओवादी जनवाद छाडेर प्रजातन्त्रमा आएका हुन् होइनन् म भन्न सक्दिनँ । यो माओवादीको चलाखी मात्रै हो वा भित्रैदेखिको आस्था, पहिले निश्चित गर्नर्ुपर्छ  ।"

राजधानीमा दलहरूको शान्तिपर्ूण्ा आन्दोलन चुलिँदै गएपछि, सरकारसँग दलहरूसँग सम्झौता वा दमनको विकल्प मात्रै छ । त्यस अवस्थामा कथं दलहरूमाथि चर्को दमन भयो भने 'दल र नागरिक समाजको रक्षाका लागि' माओवादी हतियार प्रयोग हुने अवस्था आएमा शान्तिपर्ूण्ा आन्दोलन सबैभन्दा सङ्कटमा पर्नेछ । त्यसले लोकतान्त्रिक शक्तिलाई कमजोर र अन्तर्रर्ााट्रय र्समर्थनमा फेरबदल ल्याउन सक्छ । त्यसको सोझो फाइदा दरबारलाई हुनेछ  । किनकि अहिलेसम्मका गतिविधिले देखाउँछ, राजा माओवादीको बन्दूकसँग भन्दा लोकतन्त्रका नारासँग बढी थर्कमान छन् ।