अर्थ | टिप्पणी
कर्मचारीलाई भ्रष्ट र उद्यमीलाई तस्कर बन्ने
प्रेरणा
•
डा. भोलानाथ चालिसे
किरण पाण्डे |
सरकारीस्तरमा ठेक्कापट्टा,
प्रोजेक्ट स्वीकृति, संस्थानहरूमा कार्यकारी प्रमुखहरूको नियुक्ति
आदिमा भ्रष्टाचार हुने गरेको सबैलाई थाहा भएको कुरा हो । तर सरकारले
आफूमा भएको अधिकार प्रयोग गरी नीतिगत रूपमा गर्ने भ्रष्टाचारबारे भने
विरलै चर्चा-परिचर्चा हुने गर्छ ।
नीतिगत तहमा हुने भ्रष्टाचारलाई 'सफेद भ्रष्टाचार' पनि
भन्न सकिन्छ, किनभने यस्तोखाले भ्रष्टाचारमा प्रायः सफेद लुगा लगाउने,
राजनीतिज्ञ एवं कर्मचारीतन्त्रका उच्च अधिकृतहरू संलग्न हुन्छन् ।
'नीतिगत भ्रष्टाचार'को प्रमुख माध्यम भने जुन देशमा पनि प्रायः बजेट
नै हुन्छ । उदाहरणका लागि, 'जनतालाई सस्तो गाडी उपलब्ध गराउने' नाउँमा
केही वर्षघि एउटा बजेट वक्तव्यमार्फ् १००० सीसीभन्दा कम क्षमताका गाडीमा
भन्सार छुट दिने घोषणा गरियो । यसभित्रको तथ्य पछि प्रकट भयो- सस्तो
गाडी भनेको मूलतः भारतमा निर्मित 'मारुति' रहेछ । यो छुटबाट नेपालका
लागि मारुतिको एकमात्र डिलर लाभान्वित भयो । कतिपय अर्थमन्त्रीहरूले
'देशमा उद्योगहरूलाई फस्टाउन मद्दत पुर्याउन' भन्दै कुनै खास उद्योगले
उपयोग गर्ने कच्चा पदार्थ, मेसिनरी आदिमा कर-भन्सार छूट दिने गर्छन्
। एमालेका अर्थमन्त्रीले ठीक यस्तै तर्क गरी देशको एउटा मात्र उद्योगले
प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ -इन्गट)मा लागिआएको पाँच प्रतिशत भन्सार
छूट दिएका थिए ।
यस्ता भ्रष्टाचारहरू धेरै चर्चामा नआउनुको कारण त्यसबाट
र्सवसाधारणलाई सोझै असर नपर्नु र थाहा नहुनु हो । धेरै खाले दरका भन्सार
दरबन्दीहरू रहेको नेपालजस्तो देशमा विभिन्न आर्थिक-सामाजिक कारणहरू
देखाई अर्थमन्त्रीहरूले विगतमा आ-आफ्ना वा आफूलाई र्समर्थन गर्ने व्यवसायीका
उद्यम-व्यापारलाई फाइदा पुर्याएका छन् । त्यसैले देशको उद्यम-व्यवसायमा
यथेष्ट संलग्न रहेका हालका अर्थ राज्यमन्त्रीले पनि आफूले सञ्चालन
गरेका व्यवसायहरूलाई फाइदा पुग्नेगरी भन्सार दरबन्दीहरूमा हेरफेर गरे
भन्ने आक्षेप लाग्नु कुनै अनौठो होइन । अझ अनौठो त, बजेट सम्बन्धी
पछिल्लो अध्यादेशमार्फ् देशलाई नै तस्करीको थलोमा परिणत गर्न खोज्ने
प्रयास भएको छ । यस्तो शङ्काको आधार- भारतमा तस्करी भएर जानसक्ने तेस्रो
मुलुकका उत्पादनहरूको आयातमा छानीछानी भन्सार घटाउनु हो । यसमा देशका
प्रबुद्ध अर्थशास्त्रीहरू पनि मौन देखिन्छन् । शायद उदारवादी सोचअर्न्तर्गत
पर्ने भन्सार दरबन्दी घटाउने कार्यको विरोध गर्दा आफू अनुदारवादी ठहरिइएला
भनेर हुनसक्छ । तर सुधार भनेको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई संस्थागत
रूपमा बलियो तुल्याउनु हो । हो, एउटा उदार समाजमा भन्सार दरबन्दीहरू
उच्च हुँदैनन्, उद्यम-व्यवसायमा नियन्त्रणहरू हटाइन्छन् । तर तस्करी
बढाउने गरी घटाइएका भन्सार दरबन्दीहरू कदापि सुधार कार्य हुन सक्दैनन्
।
आजभोलि नेपालबाट भारतमा तस्करी हुनसक्ने वस्तुहरूको
पहिचान गर्न त्यति कठिन छैन । सम्पन्न भारतीयले डिपार्टमेन्टल स्टोरहरू
र औसत भारतीयले गौशालाका पसलहरूमा कुन कुन सामान किन्छ भनेर हेरे पुग्छ
। साविकको भन्सार दर २५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा झारिएका वस्तुहरूमा
चीन, दक्षिणकोरिया, थाइल्याण्ड, मलेसिया आदि मुलुकमा निर्मित ब्ल्याङ्केट,
पाइन्ट, र्सट, ओभरकोट, ज्याकेट, टिर्सट र बच्चाका तयारी लुगाहरू परेका
छन् । फोटोफिल्म, फोटोपेपर, पेटी र सहायक सामग्री, छालाका लुगाफाटा,
क्यानभास जुत्ता, छाता, नक्कली गहना, बहुमूल्य पत्थरबाट बनेका सामान,
ताल्चा, भ्याकुमक्लिनर, ग्राइन्डर, मिक्र्स्चर्स, क्यासेट प्लेयर र
रर्ेकर्डर, रेडियो र प्रिन्टेड र्सर्किटमा १५ प्रतिशतको सट्टा १० प्रतिशत
मात्र भन्सार लाग्ने बनाइएको छ । यस्तै शृङ्गारका सामान, प्रिसेभ तथा
आफ्टर सेभ, सिल्क कपडा, चस्मा तथा घडीका सिसाहरू, दाह्री काट्ने यन्त्र
तथा ब्लेड, कैँची, कटलरी सामान, नेलकटर, मोटर तथा मोटरसाइकलका पार्टस्,
र्टचलाइट, माइक्रोफोन र स्पिकर, क्यामरा, थर्मस आदिलाई १५ प्रतिशतबाट
५ प्रतिशतमा झारिएको छ । क्यालकुलेटर, कम्प्युटर र कम्प्युटरका पार्टस्,
सेलुलर मोबाइलफोन, घडी तथा घडीका मुभमेन्ट पार्टहरूमा आइन्दा १ प्रतिशत
मात्र भन्सार लाग्नेछ । भारतीय पर्यटकहरूले आजभोलि नेपालबाट 'कोसेली'
लैजाने वस्तुहरू पनि यिनै हुन् । यसको अर्थ, यस्ता वस्तु नै तस्करी
भएर भारत जान सक्छन् । तर यसरी भारतीय बजारमा पुग्ने तेस्रो देशमा
निर्मित वस्तु पैठारी गर्न नेपालीहरूले विदेशमा काम गरी पठाएको 'रेमिटेन्स'को
डलर खर्च भइरहेको हुन्छ ।
नेपालबाट भारतमा हुने तस्करीमा नेपालको मात्र नभई स्वयं
भारतको आर्थिक नीति पनि कारकतत्व बन्दछ । तस्करी हुने वस्तुहरू बेलाबेलामा
फेरिन्छन् । ६० को दशकमा स्टेनलेस स्टिलका भाँडाकुँडा र सेन्थेटिक
टेक्सटायल प्रमुख थिए, ७० को दशकमा आइपुग्दा यो सूचीमा घडी र घडीका
पार्टपर्ुजा, अटोमेटिक फोल्डिङ्ग छाता, क्यामरा, ८० को दशकमा पोलिथिन
ग्य्रानुयल्स र त्यसबाट निर्मित प्लास्टिकका सामान एवं वनस्पति घ्यू
तथा ९० को दशकमा कम्प्युटर र कम्प्युटरका पार्टस् आदि थपिए ।
नेपालबाट भारतमा हुने वस्तुको तस्करीको कारण पत्ता लगाउन
सेन्थेटिक टेक्सटाइलको एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ
। भारतले आफू स्वतन्त्र भएपछि जुनसुकै मूल्यमा पनि देशमा औद्योगिकीकरण
गर्नुपर्छ भन्दै संरक्षणवादी नीतिहरू अवलम्बन गर्यो र त्यस क्रममा
सेन्थेटिक कपडालाई विलासीहरूले प्रयोग गर्ने भनी त्यसको आयातमा १५०
प्रतिशतभन्दा बढी भन्सार तथा परिमाणात्मक बन्देज समेत लगायो । परिमाणात्मक
बन्देजका कारण कपडा आयातको कोटा तोक्ने र त्यसअर्न्तर्गत इजाजत लिनुपर्ने
व्यवस्था गरियो । स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण दिन सेन्थेटिक धागोमा
पनि ८० देखि ९० प्रतिशतको हाराहारीमा भन्सार र अन्तशुल्क लगाइयो ।
भारतको यही कठोर र अव्यावहारिक नीतिका कारण नेपालमा सेन्थेटिक उद्योगहरू
स्थापना हुने क्रम शुरु भयो । तिनलाई चाहिने औद्योगिक कच्चा पदार्थ
आयात गर्दा १ प्रतिशत मात्र भन्सार लगाइयो । यति थोरै भन्सार लाग्ने
सेन्थेटिक धागो नेपालमा ल्याएर कपडा बुनी भारत पठाउनु एकदमै लाभदायक
उद्यम भयो । तर नेपाली उद्यमी-व्यवसायीले त्यति पनि गर्नु जरुरी ठानेनन्
र कपडा उत्पादन गर्नुको साटो धागो नै भारतमा बेचिदिए । यसरी तस्करी
भएर प्राप्त धागोबाट निर्मित कपडा स्वतः अन्तशुल्कको दायराभन्दा बाहिर
पर्छ । ८० प्रतिशत भन्सार शुल्ककै हाराहारीमा लाग्ने अन्तशुल्क नतिरेपछि
भारतीय उद्यमीलाई कति फाइदा पुग्यो होला भनेर हिसाब निकालिरहनु नपर्ला
। यस्तो अवस्थामा नेपालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिको सरकारले आयातमा
ओजिएल -ओपन जनरल लाइसेन्स) प्रथा लागू गरी उद्योगी, व्यापारी जो-कोहीले
सेन्थेटिक कपडा र सेन्थेटिक धागो बिना परिमाणात्मक बन्देज आयात गर्न
पाउने नीति प्रस्तावित गर्दा चित्त दुःखाउने र कर्मचारीलाई धम्क्याउने
साहुमहाजनहरू अहिले पनि नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ भित्र छन् ।
यो प्रसङ्गमा एउटा गलत धारणा मेट्नु पनि जरुरी छ- भारतीय
अधिकारी र सञ्चारमाध्यमले नेपालले तस्करीलाई बढावा दियो भन्ने आरोप
लगाउनु र नेपाली उद्यमी-व्यवसायीले आफूहरू त्यस्तो कार्यमा संलग्न
भएका छैनौँ भन्नु दुवै गलत हो । नेपाल र भारतबीचको तस्करी-व्यापार
काठमाडौँ र दिल्ली शक्तिकेन्द्रहरूसँग समन्वय नगरी सम्भव छैन । आजको
दिनमा यस्तो तस्करी दरबारसँग निकट रहेका व्यापारीहरूले गरिरहेका छन्
। यसको प्रमाणका लागि गत वर्ष१९ माघको राजाको कदमलाई विज्ञापन दिई
हार्दिक र्समर्थन गर्नेहरूको सूची हेरे यथेष्ट हुन्छ ।
यहाँनेर एउटा प्रश्न उठ्न सक्छ- नेपालमा जम्मा भएको
डलर उपयोग गरेर देशले केही फाइदा उठाउँछ भने किन कसैको टाउको दुख्ने
- तर, टाउको दुख्नुको कारण स्पष्ट छ- सरकारले अनैतिक व्यवसाय गर्न
उद्यमी-व्यवसायीलाई उक्साउनु आत्मघाती-राष्ट्रघाती कार्य हो । यस्ता
अनैतिक कार्यले उद्यम-व्यवसायको विकासमा संलग्न व्यवसायीसँगै सरकारको
नीति कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीहरूलाई समेत क्रमशः भ्रष्ट तुल्याउँदै
जान्छन् । त्यसरी तलदेखि माथिसम्म अनैतिकता र भ्रष्टाचार फैलिँदा देश
र समाजको निम्ति अनिष्ट मात्र निम्तिन्छ । चिन्ताको कुरा यही हो ।
|
