आवरण | १८ माघको समीक्षा

राजाको शासन बाबाको दुहाई

संविधान, कानून र विधिको हदैसम्म उपहास गरी '१९ माघ'पछिको एक वर्षराजा, प्रशासकदेखि मनोनीत सभापतिसम्मका लहडी आदेशमा देश चल्यो ।

• केदार सुवेदी

सूचना विभाग

राजा ज्ञानेन्द्रले '१९ माघ'पछि भ्रष्टाचार उन्मूलनलाई प्रमुख एजेण्डा बनाएर मुलुकको कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी लिएका थिए । तर, यो वर्षनेपालमा भ्रष्टाचार झन् मौलाएर गएको प्रतिवेदन ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले दिएको छ । भ्रष्टाचारको अवस्थाका आधारमा सन् २००४ मा १४६ मुलुकमध्ये ९० औँ स्थानमा रहेको नेपाल राजाले शासन हातमा लिएको एक वर्षा २७ सिँढी माथि चढेर ११७ औँ स्थानमा पुगेको छ ।

भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेकाहरू नै राजाको शासनमा नीतिनिर्माणमा पुगेका छन् । मन्त्रिपरिषदका उपाध्यक्ष डा. तुलसी गिरी यसका उदाहरण हुन् । ब्याङ्कलाई करीब रु.२ करोड तिर्न बाँकी डा. गिरी स्वयं खराब ऋणीको सूचीमा परेका कारण उनी जस्तै अरू खराब ऋणीहरूले समेत करीब रु.३० अर्ब बराबरको ऋण अहिलेसम्म तिरेका छैनन् । राजाको मन्त्रिपरिषदले 'कडा कारबाही' गर्ने भनेर त्यो प्रकरणलाई यसै थान्को लगायो । डा. गिरीले अज्ञात एवं रहस्यमय स्रोतबाट त्यस्तो ऋण तिरे पनि सिङ्गो मन्त्रिपरिषद त्यो ऋण उठाउने पक्षमा देखिँदैन । परिणामस्वरुप विश्व ब्याङ्कले राज्यले त्यस्ता ऋणीहरूलाई बचाएको भनेर गएको मङ्सिरमा १० करोड डलर -रु.७ अर्ब ५० करोड) को ऋण रोकेको छ र नेपाललाई सहयोग प्राप्त हुने देशको सूचीबाट तल झार्ने चेतावनी दिएको छ । विश्व ब्याङ्कको दृष्टिमा अब नेपाल नै 'कालोसूची'मा परिसकेको छ । यसको परिणाम नेपालले विश्व ब्याङ्कबाट मात्रै वाषिर्क २० करोड डलरसम्मको सहयोगबाट हात धुनुपर्ने हुनसक्छ ।

अनियमितता र वेथिति खोज्न शानेवानि र खानेपानीमा आँखा लगाए पुग्छ । २५ कात्तिकदेखि १७ मङ्सिरसम्म राजाको अप्रिmका भ्रमणमा शानेवानिले रु.३५ करोड प्रत्यक्ष नोक्सानी व्यहोर्नु पर्‍यो । २१ दिनसम्म १९० सीट क्षमताको विमान राजासँगै रहृयो । करीब ५०० घण्टा जहाज लिएर ४८ घण्टाको भुक्तानी दिइयो । यसअघि घोटालाका ठूल्ठूला काण्ड व्यहोरेको शानेवानिको लागि सबैभन्दा ठूलो काण्ड रहृयो- अप्रिmका भ्रमण काण्ड  ।

वर्तमान सरकारको सुशासनको नमूना छ, नेपाल खानेपानी तथा ढल निकास संस्थान । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संस्थानको आठौँ तहका इञ्जिनियर लवकुमार थापाले निजीस्तरमा कान्तिपुर खानेपानी कम्पनी खोली पानी व्यापार गरेपछि 'निजले संस्थाको कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी नियमावलीको उल्लङ्घन गरेको' भनेर थापाको 'वेतनमान तल्लो स्थानमा ओराल्न' सम्बन्धित अख्तियारवालालाई लेखेर पठाएको थियो । तर, यिनै लवकुमार थापा अहिले संस्थानको महाप्रबन्धक छन् ।

अहिले पनि टङ्क ढकाल, सिनेट श्रेष्ठ जस्ता पर्ूव तथा बहालवाला मन्त्रीहरू ब्याङ्कको कालोसूचीमा छन् । डा. गिरीको नाम कालोसूचीबाट हटेपनि त्यो रकमको स्रोत खुलेको छैन । ज्यान मार्ने उद्योग गरेबापत अदालतले कैद सजाय गरेको जगत गौचनलाई मन्त्री बनाउन राजालाई कुनै असजिलो महसूस भएन । राजाको प्रशासन कसैप्रति जवाफदेही छैन । देशव्यापी रूपमा मनोनीतहरूले आफूखुसी सुविधा बढाएर खाइरहेका छन् । करीब ३५ जिविसका पदाधिकारी र सदस्यले आफूखुसी दोब्बर-तेब्बरसम्म सुविधा बढाएका छन्  । नियमले सभापतिलाई मासिक रु.७ हजार तलब भत्ता पाउने व्यवस्था गरेकोमा त्यसलाई १२ हजार बनाउने मात्र होइन पुसमा निर्ण्र्ाागरेर कात्तिकदेखिको तलब भत्ता लिने काम समेत भएको छ । स्वयं स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई समेत यसलाई 'गैरकानूनी' भन्न कर लाग्यो । सप्तरीका मनोनीत सभापति मुक्तिनाथ मण्डलले निवेदनमा तोक लगाएर बालुवा, रोडा, ढुङ्गाको ठेक्का आफन्तलाई दिएका छन्- अघिल्लो वर्षरु.१३ लाखमा लागेको ठेक्का यो वर्षपनि उही रकममा । यसको फाइल अख्तियारमा आएको छ । पर्ूव गृह, कृषि र अर्थ मन्त्रीहरू स्वयं संलग्न भएर तस्करीको योजना बनाएको रहस्य यसअघि नै खुलेको अवस्थामा अर्थमन्त्री स्वयंले व्यापार गरिरहेका वस्तुको भन्सार दर घटाउनु कुनै अनौठो कुरा भएन ।

जनताका मुद्दा, वास्तै छैन
· ३० मङ्सिरः नगरकोट नरसंहार । १ पुस बिहीबार बेलुका ६ बजे मन्त्रिपरिषदको बैठक घटनामाथि छलफल नगरी समाप्त ।
· १६ असोजः पाँचथरमा एकै दिन ५०० अपहरित । मन्त्रिपरिषदमा छलफलसम्म पनि भएन ।
· २५ साउनः कैलाली भिडन्तमा ४३ सैनिकको मृत्यु, ६० बेपत्ता । २६ साउन बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा यस विषयमा छलफल नै भएन ।
· २३ जेठः चितवन माडीमा यात्रुवाहक बस माओवादी धरापमा पर्दा ३५ र्सवसाधारण र तीन सैनिकको मृत्यु  । देश-विदेशबाट घटनाको निन्दा । २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा चर्चासम्म भएन ।

"बोल नभनुञ्जेल नबोल्नू, दाँत देखाएर नहाँस्नू, नउठुञ्जेल शिर नउठाउनू, मन बुझेर मत दिनू ।" मन्त्रिपरिषदको बैठक कक्षमा प्रवेश गर्नुअघि कनिष्ठ मन्त्रीहरूलाई सिकाइने कुरा हुन् यी  । मन्त्रिपरिषदका माइन्यूटकर्ता पर्ूव मुख्य सचिव डा. विमल कोइरालाले राजाको अध्यक्षतामा बसेका २८ वटा बैठकमा सहभागी हुने मौका पाए । कोइराला भन्छन्, "कुनै पनि मन्त्रीले शिर ठाडो गरेर बसेको देखिनँ ।" राज्य सञ्चालनको सर्वोच्च निकाय मन्त्रिपरिषद हो । त्यहीँ मन्त्रीहरूको यो हालत हुन्छ भने त्यसबाट निःसृत शासनले आम नागरिकको शिरलाई कति उँचो रहन देला ।

राजाको प्रत्यक्ष नेतृत्वकालमा माओवादी हमला, सैनिकहरूको हत्या, नागरिक अपहरण जस्ता जनताको जीउधनको सुरक्षा जोडिएका प्रसस्त घटनाहरू भए तर पनि मन्त्रिपरिषदमा यो विषयमा छलफलसम्म पनि नहुनु जनउपेक्षाको हद मान्नर्ुपर्छ । पर्ूव मुख्य सचिव कोइराला त्यस्तो विषयमा छलफल भएको एउटा घटना पनि आफूले नसम्झेको बताउँछन् ।

मन्त्रिपरिषदबाट हुनुपर्ने निर्ण्र्ाारूका लागि बनेका कार्यसूची मन्त्रालयबाट मुख्य सचिव हुँदै राजदरबार पुग्छ । राजाका सामुन्ने राजदरबारका प्रमुख सचिवले त्यसलाई काटछाँट गरेर प्रस्ताव तयार गर्छन् । तिनै प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषदले पारित गर्छ । अनि मात्रै थाहा पाउँछन् मन्त्रीहरूले आफ्नो प्रस्ताव पारित भए/नभएको । आफ्नो मन्त्रालयको प्रस्ताव पारित भएको थाहा पाउँदा मन्त्रीहरूलाई 'चिठ्ठा परेझैँ' हुन्छ ।

सरकारमाथि जनताका हितमा कुनै काम नगरेको आरोप चर्को रूपमा सुनिन्छ । किन यस्तो हुन्छ - राजाको मन्त्रिपरिषद बैठकका थुप्रै माइन्यूट लेखेका डा. कोइराला भन्छन्, "त्यस्ता प्रस्ताव नै आउँदैन थिए ।" २०४६ सालको जनआन्दोलनका कमाण्डर गणेशमानका नाउँमा 'वीर गणेशमान वन संरक्षण पुरस्कार' यसको एउटा उदाहरण हुनसक्छ । चालु वर्षा लागि त्यो पुरस्कार प्रदान गर्ने प्रस्ताव दरबार पुग्यो । गणेशमानको नाउँमा रहेको कारण हुनसक्छ, त्यो प्रस्ताव नै आएन । अहिले मन्त्रिपरिषदमा जाने प्रस्तावमा विदेश भ्रमण र अध्यादेशहरू धेरै हुने गर्छन् । यसैकारण हुनसक्छ, राष्ट्रिय जल नीति पारित भएर पनि बाहिर आउन १० महिना लाग्यो  । वैशाखको पहिलो साता दरबार छिरेको त्यो प्रस्ताव पुसको अन्तिम साता बाहिर आयो ।

आदेशको राज
अध्यादेश ल्याएर निजामती कर्मचारी ऐन संशोधन गरियो । त्यसको तीन महिनाअघि नै ६ जना सचिवलाई अतिरिक्त समूहमा पठाइएको थियो । त्यसबेलाको निजामती ऐन अनुसार विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई विना जिम्मेवारी एक महिनाभन्दा बढी अतिरिक्त समूहमा राख्न मिल्दैनथ्यो । तर, २९ असारमा अध्यादेश ल्याएर तिनलाई जति समय पनि राख्न पाउने गरियो । कर्मचारी सङ्गठनको बोर्ड झकिेर फालेपछि यो ऐन पनि थन्कियो । अध्यादेश आएको ६ महिना भइसक्दा पनि नियमावली संशोधन भएको छैन ।

स्थानीय विकास अधिकारीको हस्ताक्षर बिना स्थानीय विकासको सिन्को पनि भाँचिदैन । तर, सिरहाका स्थानीय विकास अधिकारी राजाका मनोनीत अञ्चल प्रशासकबाट चार घण्टा शौचालयमा थुनिए र हप्ता दिन बेपत्ता पारिए  । तिनलाई खटाउने मन्त्रालयले सामान्य खोजबिनसम्म गर्न सकेन । मनोनित क्षेत्रीय प्रशासकले सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिउँसो कार्यकक्षमै पिटे । गृह मन्त्रालयले क्षेत्रीय प्रशासकलाई होइन, उल्टो पीडितलाई मन्त्रालय बोलाएर एउटा कुनामा थन्क्याइदियो । मनोनितहरूले कतिसम्म गरे भने सप्तरीका सभापति मुक्तिनाथ मण्डलले आफ्ना आफन्तलाई एउटा निवेदन लेख्न लगाएर त्यसैमा ठाडो तोक लगाई जिल्लाको बालुवा-ढुङ्गाको ठेक्का दिए । स्थानीय विकास अधिकारीले ऐन-कानून बमोजिम टेण्डर आहृवान गरेर ठेक्का स्वीकृत गर्नुपर्ने भन्दाभन्दै पनि सो ठेक्का दिइएको थियो । कानून र व्यवस्थाको आधारमा होइन, आदेशमा चल्यो देश ।

प्रहार अर्थतन्त्रमा
राजाको प्रत्यक्ष शासनको चर्को प्रहार मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको छ । पछिल्ला तथ्याङ्कहरूले शाही शासनमा भए/गरेका कामहरूले अर्थतन्त्रको ढाड भाँच्ने काम गरेको देखाएका छन् । राजाको प्रत्यक्ष शासनको एकवर्षबित्दानबित्दै मुलुकले करीब रु.३० अर्ब बराबरको विदेशी अनुदान र ऋण सहयोग गुमाएको छ । गत मङ्सिरमा मात्रै विश्व ब्याङ्कले रु.७ अर्ब ५० करोड बराबरको ऋण सहयोग रोक्का गर्‍यो र नेपालको 'क्रेडिट रेटिङ' अर्थात् ऋण सहयोग प्राप्त गर्नसक्ने क्षमतामा ह्रास आएको बतायो । यसको अर्थ हुन्छ, नेपालले आफूले चाहे जत्तिको ऋण पनि अब अन्तर्रर्ााट्रय बजारबाट पाउन सक्दैन  । यसअघिसम्म नेपाल रु.१५ अर्बभन्दा बढीको अङ्कमा सहयोग प्राप्त हुने राष्ट्रको सूचीमा थियो ।

खराब कर्जा असुली, श्रम ऐनको संशोधन, सुशासन ऐन, अन्तर्रर्ााट्रय बजारसँग पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन जस्ता विषयमा कुनै सुधार हुन नसकेको भन्दै विश्व ब्याङ्कले पछिल्लो पटक गरीबी निवारण विकास कार्यक्रमको तेस्रो किस्ता बापतको रु.७ अर्ब ५० करोडको ऋण सहयोग रोक्का गरेको छ । कालोसूचीमा परेका ऋणीमाथिको कार्वाहीमा संवेदनशील विश्व ब्याङ्कले मन्त्रिपरिषदका उपाध्यक्ष डा. तुलसी गिरी नै कालोसूचीमा परेको तथ्य र्सार्वजनिक भएपछि यो सहयोग रोक्का गरेको हो । यसअघि १९ माघलगत्तै ब्याङ्कले वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न नसकेको बताउँदै यसै कार्यक्रम अर्न्तर्गतको रु.५ अर्ब ऋण सहयोग रोक्का गरेको थियो ।

विश्व ब्याङ्कको ऋण सहयोग प्राप्त गर्नसक्ने क्षमताको सूचीमा तल परेपछि निरङ्कुश शासनको एक वर्षै नेपालले चालु र आगामी वर्षा लागि समेत गरेर रु.४५ अर्ब बराबरको वैदेशिक सहयोग गुमाएको छ । यो रकम नेपालको अर्थतन्त्रका लागि चानचुने अङ्क होइन, चालु आर्थिक वर्षो बजेटमा अनुमानित वैदेशिक सहयोग बराबरकै रकम हो ।

विश्व ब्याङ्क र एडीबी मात्र होइन शाही शासनको अवधिभर सहयोग रोक्का गर्ने दाताहरूको सूची लामै र रकम राशी ठूलै छ -हे.बक्स)  । नर्वेली दूतावासले ७ साउनमा सरकारलाई एक पत्र पठाएर '१९ माघको शाही कदमबाट बहुदलीय प्रजातन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्र, मानवअधिकार र द्वन्द्वको शान्तिपर्ूण्ा समाधानलाई गम्भीर रूपले पछाडि धकेल्ने काम भएको' बताउँदै सन् २००६ का लागि नर्वे सरकारले सहयोग गर्ने भनी प्रतिबद्धता जनाएको राशीबाट ठूलो अंश कटौती गरेको जानकारी दियो । सोही महिना नर्वेली सहयोग संस्था नर्डिकले मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई दिने भनेको रु.२ अर्बको अनुदान रकम पनि नदिने बतायो ।

अधिकांश दाताहरूले मानवीय सहयोग बाहेक अन्य थुप्रै कार्यक्रमहरूबाट हात झकिेका छन् । जसमध्ये कतिपय त सम्झौता भएर बजेटमा समावेश भइसकेका कार्यक्रमसँग सम्बन्धित रकमहरू समेत परेका छन् । यसबीचमा चीन मात्र एउटा राष्ट्र रहेको छ जसले शाही कदमका बाबजूद सहयोग गरेको छ । जुनसुकै शर्ीष्ाकमा खर्च गर्न पाइने गरी रु.१० करोड उपलब्ध गराउने वचन दिएको चिनियाँ सहयोग अन्य मुलुकबाट भएको सहयोग कटौतीको अगाडि खासै केही होइन भन्ने तथ्याङ्कहरूबाटै स्पष्ट हुन्छ ।

महँगा भ्रमण
राजाले दरबार छाडे दर्ुइ-चार करोड र देश छाडे दशौँ करोड ! देश-विदेशको भ्रमणमा राजाले गरे-गराएका खर्च हर्ेदा यस्तै निष्कर्षनिस्किन्छ । राजा र उनका मन्त्रीहरूले गरेका विदेश भ्रमणमा भएको खर्च पुग न पुग पौने अर्ब रुपैयाँ पुग्न लागिसकेको छ ।
कात्तिकको अन्तिम सातादेखि माघको पहिलो सातासम्म राजाले २१ दिन विदेशमा र ४३ दिन दरबार बाहिर देशमै रात विताएका छन् । २१ दिन देश छाड्दा तीन दिन र्सार्क सम्मेलनका क्रममा ढाका र दर्ुइ दिन सूचना समाज सम्बन्धी बैठकमा भाग लिने क्रममा ट्युनिसबाहेक राजा किन अन्य अप्रिmकी मुलुक गए भन्ने कुराको आधिकारिक अभिलेख छैन । राजाको सो अज्ञात भ्रमणमा र्सार्वजनिक स्वामित्वको शाही नेपाल वायुसेवा निगमले व्यहोर्नु परेको नोक्सानसमेत जोड्दा झण्डै रु.५२ करोड खर्चको फाँटवारी निस्कन्छ । जसमध्ये रु.२० करोड त नगद नै खर्च भएको छ ।

विदेश भ्रमण जत्तिकै खर्चिलो छ, राजाका देश भित्रका भ्रमणहरू । भ्रमणमा प्रयोग हुने हेलिकप्टरको सवारी, स्वागत गर्न बनाइने स्वागतद्वार, तुल-ब्यानर, रंगरोगन, सर-सजावटका लागि हुने लाखौँको खर्च सम्बन्धित जिल्लाहरूले राज्यकोषबाटै गर्दै आएका छन् । जिल्ला भ्रमणको मोटामोटी खर्च मात्रै यो एक वर्षा करीब रु.५० करोड पुग्छ -हे.बक्स)  ।

हालै भएको पर्ूवाञ्चलको २२ दिने भ्रमणमा मात्रै रु.३ करोड ७२ लाख ३४ हजार खर्च भएको छ । भ्रमणका क्रममा राजाले सिरहा बाहेक आठ वटा जिल्लामा रु.२५ लाखका दरले त बक्सिस नै बाँडे । शाही मुकाम इटहरीबाट जिल्लाहरूमा निस्कँदा राजाका अघिपछि एक-एक वटा समेत गरी तीन वटा हेलिकप्टर प्रतिदिन न्यूनतम तीन घण्टाको हिसाबले उडेका थिए । ती हेलिकप्टर उडानमा भएको खर्चको हर-हिसाब कसले, कति, कुन शर्ीष्ाकबाट व्यहोर्छ भन्ने कुरा मुलुकको सम्पर्ूण्ा खर्च व्यवस्था सम्हाल्ने जिम्मेवारी पाएको अर्थमन्त्रालयलाई पनि थाहा छैन ।

यसअघि पाँच दिनका लागि गत असोजमा राजा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रको भ्रमणमा गएको तीन महिना बितिसक्दा पनि खर्चको बिल आउने र भुक्तानी हुने क्रम रोकिएको छैन । भ्रमण नै नभएका जिल्लाले समेत खर्च व्यहोरेका उदाहरणहरू छन् । बुटवलमा राजाको भ्रमण हुँदा गुल्मीबाट प्रतिव्यक्ति रु.१ हजार दिएर मान्छे पठाइएको र त्यसका लागि रु.२ लाख खर्च गर्ने निर्ण्र्ााभएको जिविसको निर्ण्र्ाापुस्तिकामै उल्लेख छ । गुल्मी जिल्लाले गरेको यो खर्चले देखाउँछ, राजाको भ्रमणमा कति टाढादेखि मानिसहरू ल्याइँदा रहेछन् र त्यसका लागि कति खर्च हुँदोरहेछ भनेर । पछि मनोनीत जिविस सदस्यहरूले भ्रमण शर्ीष्ाकमा बिना बिल रु.५ लाख लिन खोज्दा विवाद भएपछि स्थानीय विकास सहायक मन्त्री रोशन कार्कीको निर्ण्र्ाााट गुल्मीका स्थानीय विकास अधिकारीलाई काज सरुवा गरिएको थियो ।

सरकारबाट रु.५ लाख अनुदान पाएका गाविसहरूले पनि राज-भ्रमणका नाममा रु.१०-१० हजार खर्च गरेको विवरण कास्की जिविसमा आइपुगेको छ । उता जिविस कास्कीले पनि स्वागतद्वार बनाउँदा मात्र रु.६ लाख खर्च भएको देखाएको छ ।

माघको तेस्रो साता राजा पुनः पश्चिमाञ्चलको भ्रमणमा निस्कने हल्ला चलेको छ । पटक-पटकका यस्ता खर्चिला भ्रमणबाट नागरिकले के पाए भन्ने प्रश्नको जवाफ दरबारले कहिल्यै दिएको छैन । तर राजा जनसंवादको बहानामा कहिले कहाँ त कहिले कहाँ पुगी नै रहेका छन् । हालैको पर्ूवाञ्चल भ्रमणमा इटहरीमा २९ पुसमा भएको राजा-जनता सम्वादको एउटा अंश यस्तो थियोः

सूचना विभाग

र्सवसाधारणसँग कुरा गर्दै राजा ज्ञानेन्द्र ।

राजाः के चाहियो ?
जनताः बाटो ।
राजाः कहाँ ?
जनताः यहीँ हेल्थ पोष्ट जाने । बाटो खनिएको छ । ग्राभेल भए हिलो हुँदैन थियो ।
राजाः बाटो खनिएको छ - ग्राभेल चाहिएको हो ?
जनताः हो ।
राजाः त्यसो भए चुनाव आउँदैछ, त्यहाँ उम्मेदवारलाई भोट दिएर जिताउनू, अनि उनीहरूसँग यो बाटो माग्नू, उनीहरूले दिन्छन्, है !
जनताः हुन्छ ।

विकासमा बञ्चरो
राष्ट्रिय योजना आयोग विकास निर्माणका कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, तिनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्ने, कार्यक्रमको मूल्याङ्कन गर्ने र आइपर्ने बाधाविघ्न फुकाउने केन्द्रीय निकायका रूपमा चिनिन्छ । हरेक मन्त्रालयबाट हुने विकास कार्यक्रमको प्रगति विवरण यहीँ आउँछ । र, त्यसको आधारमा भावी कार्यक्रम तर्जुमा हुन्छन् । योजना आयोगको अध्यक्षता सरकार प्रमुखबाट गरिन्छ । पत्याउन मुश्किल पर्छ, राजा अध्यक्ष भए यताका ३६० दिनमा आयोगको बैठक जम्मा दर्ुइपटक मात्र बस्न सक्यो- गएको साउनमा बजेट अध्यादेश ल्याउनु अघि २८ असारमा र फेरि माघमा त्यही अध्यादेश ल्याउन २५ पुसमा । यो बैठकमा बाहेक आयोगका पदाधिकारीहरूले राजासँग भेट्न पाएका छैनन् । भेट भएका ती बैठक पनि मात्र औपचारिकताका लागि थिए ।

पुसको पहिलो साता स्थानीय विकास मन्त्रालयले गरेको एक समीक्षा बैठकमा थाहा भयो, आर्थिक वर्षो पहिलो ६ महिना बित्न लागिसक्दा पनि सो मन्त्रालयबाट सम्पादन हुनुपर्ने वाषिर्क कार्यक्रम नै तय भएका रहेनछन् । अत्यधिक जनसरोकारका कार्यक्रम भएको निकायमा पर्ने सो मन्त्रालयमा त्यसो हुन नसक्नु पछाडिको प्रमुख कारण ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारीहरूको सरुवा थियो । भदौ महिनामा मात्रै मन्त्रालयमा सय जनाभन्दा बढी स्थानीय विकास अधिकारीहरूको सरुवा भएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षो पहिलो पाँच महिना अर्थात् मङ्सिरसम्ममा विकासतर्फजम्माजम्मी रु.२ अर्ब खर्च भएको छ । विगत एक वर्षा विकास निर्माणका के कति पर्ूवाधारहरू तयार भए - कति किलोमिटर बाटो बन्यो  - कति वटा पुल बने - जलविद्युत्तर्फके-कस्ता योजनाहरू ल्याइए - स्कूल-कलेजहरू कति थपिए - अस्पतालहरूको सङ्ख्या कति पुग्यो - आदि विवरणहरू कसैले हर्ेन चाहे भने कहीँ केही पाइँदैन ।

तर, उता राजाका मन्त्रीहरू भने आ-आफ्नै तरिकाबाट प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्न उद्दत छन् । राजाको शासनका सय दिनको प्रगति भनेर विभिन्न मन्त्रालयहरूले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय हुँदै मन्त्रिपरिषदमा पठाएको विवरण त्यत्तिकै व्यङ्ग्यात्मक छन् । राजाका सामु पेश गरेर पुस्तिकाका रूपमा र्सार्वजनिक गर्न छापिएर आइसके पनि पछि दरबारले 'नो×' भनेकोले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको स्टोरमा थन्किएको यो पुस्तिकामा भएका केही प्रगति विवरणहरूः

· १५ प्रयोगशालाबाट ८ हजार ४४ वटा पशुमा कृत्रिम गर्भाधान गराइयो ।
· गहुँको २ हजार र मुसुरीको १० मेटि्रक टन बीउ सङ्कलन गरियो ।
· १० वटा उद्योगलाई वैदेशिक लगानीको अनुमति दिइयो  ।
· ७ लाख ३२ हजार ८ सय विद्यार्थीलाई दिवा खाजा खुवाइयो  ।
· ७४ लाख ४ हजार ३ सय ९७ पाठ्यपुस्तक बिक्री गरियो  ।
· ९३ जना शिक्षकलाई तालिम प्रदान गरियो ।
· कम्पनी ऐन अनुसार १७८ र गुठी ऐन अनुसार सात वटा विद्यालय दर्ता गरियो ।
· वैदेशिक रोजगारीका लागि ४८ हजार ५३ जना कामदारलाई स्वीकृति प्रदान गरियो ।
· विभिन्न जिल्लामा नदी नियन्त्रण कार्यमा तारजाली वितरण गरियो ।
· कक्षा ११ र १२ का विभिन्न विषयका ५० लाख २१ हजार १ पेज प्रश्नपत्र तयार गरियो ।
· आतङ्ककारीहरूको आक्रमणबाट घाइते भई अपाङ्ग भएका ४७ जनालाई रु.५०० का दरले असहाय भत्ता उपलब्ध गराइयो ।
· रुवा खोला, लामरीया, बल्जरीया, कोल्फू खोला, एकम्बा पुल, छोछडी र मोटखेल सम्पेन्सन बृज गरी सात वटा पुलको निर्माण सम्पन्न गरियो ।
· भारत, थाइल्याण्ड, मलेशिया, सिङ्गापुर, जर्मनी र ढाकालगायतका ठाउँमा परिचयात्मक भ्रमण गरी पर्यटन पर््रवर्द्धन कार्य गरियो ।
· उपत्यकाको खानेपानी आपर्ूर्तिमा सुधार ल्याइयो  ।

महँगो भ्रमण

स्रोतहरूः
* गृह मन्त्रालयले प्रतिघण्टा उडानका लागि रु.१ लाख ४० हजारका दरले तिर्ने गरेको भाडाअनुसार गणना गरिएको ।
** राजाबाट सम्बन्धित जिल्ला भ्रमणका क्रममा ठाडो आदेशबाट हुकुम भएको रकम ।
अन्य सम्पर्ूण्ा रकमहरू सम्बन्धित जिल्ला तथा गाउँ विकास समितिबाट पास गरिएको खर्चको बिलमा आधारित

स्रोतः अर्थमन्त्रालय

*मेलम्चीको काम अघि नबढेकै कारण निकासा हुन नसकेको
नोट: विदेशी मुद्राबाट नेपाली रुपैयाँमा ल्याइएका कारण कतिपय रकम 'राउण्ड फिगर'मा राखिएको छ ।

खर्चको परिमाण !
मन्त्रिपरिषदको निर्ण्र्ाानुसार २६ मङ्सिर २०५९ मा अर्थ मन्त्रालयले अधिराजकुमारी प्रेरणाको विवाह तथा नवयुवराज हृदयेन्द्रको जातकर्मदेखि शुभनामकरण तथा अन्नप्राशनका लागि निकासा गरेको सुन-चाँदीको परिमाण

स्रोतः अर्थमन्त्रालय

अलपत्र कार्यसूची

२० माघ २०६१ मा राजा ज्ञानेन्द्रको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले २१ सूत्रीय कार्यसूची र्सार्वजनिक गरेको थियो । जनताका नाउँमा अघि सारिएको त्यो कार्यसूची अहिले बेसहारा छ ।

• भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगको गठन गरी भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनले १९ माघपछि भ्रष्टाचार बढेको देखाएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग गठन गरियो । त्यसले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रवेश मार्ग ठेक्का प्रकरणमा पर्ूव प्रम शेरबहादुर देउवा र पर्ूव मन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई जबर्जस्ती थुनामा राख्ने बाहेक केही गर्न सकेन । यसले हेरिरहेका केही मुद्दामा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि अहिले यो पनि निस्त्रिmय छ ।
• तत्काल जनतालाई दिइने सेवा-सुविधा पारदर्शी बनाउने ।
सेवा-सुविधा पारदर्शी भएको अनुभव कसैले गरेन । उल्टै एल्पी ग्यासलगायत पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो । १९ माघपछि वर्तमान सूचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्री श्रीश शमशेर राणाले नेपाल टेलिभिजनमा 'सेवा र शान्ति दिन नसके यो सरकारको औचित्य समाप्त हुने' बताएका थिए । एक वर्षा सरकारले न सेवा दिन सक्यो न शान्ति ।
• भूमि ब्याङ्कको स्थापना गरेर भूमिहीनहरूलाई न्यायोचित ढङ्गले भूमि वितरण गर्ने ।
मन्त्रिपरिषदले स्थापना गर्ने निर्ण्र्ाागरेपनि अहिलेसम्म व्यवहारमा ब्याङ्क स्थापना भएको छैन । ब्याङ्क स्थापना नभएका कारण जग्गा वितरण थालिएकै छैन ।
• एक महिनाभित्रमा गरीबी निवारण सम्बन्धी प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउने ।
बाह्र महिना वितिसक्दा पनि यस्तो प्रभावकारी कार्यक्रम आएन  ।
• घरेलु तथा उद्योग धन्दाको विकास गर्ने । जलविद्युत्को विकासमा आन्तरिक र बाहृय सहयोग समेत जुटाउने  ।
एक वर्षो अवधिमा घरेलु तथा उद्योग धन्दाको विकास गर्न कुनै नयाँ नीति प्रकाशमा आएको र्सार्वजनिक जानकारीमा छैन । साताको ७२ घण्टा लोडसेडिङ्ग भइरहेको वर्तमान सर्न्दर्भले यो कार्यक्रमको उपहास गरिरहेको छ ।
• पर्यटन विकासलाई भरपर्दो बनाउन पर्यटकीय प्रहरी जनशक्ति तयार पार्ने ।
यसअघि व्यवस्था भएभन्दा थप सङ्ख्यामा यस्तो जनशक्ति तयार गरिएको छैन ।
• दलित, अपाङ्ग र पिछडिएका समुदायका छात्रछात्रालाई १० कक्षासम्म निःशुल्क पाठ्यपुस्तक तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने । निजी क्षेत्रका विद्यालय, महाविद्यालयले त्यस्ता समूहका विद्यार्थीहरूलाई निश्चित प्रतिशतको सङ्ख्यामा निःशुल्क पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउने । 'राष्ट्रवादी' जनशक्ति उत्पादन निम्ति शैक्षिक पाठ्यक्रममा सुधार गर्ने ।
हरेक वर्षवृद्धि हुने अनुपातमा दलित, अपाङ्ग र पिछडिएका समुदायका छात्रछात्राले यस वर्षपनि यो सुविधा पाएका छन् । त्यसबाहेक प्राथमिक विद्यालयको पाठ्यपुस्तकमा राजा, रानी, युवराजाधिराज र युवराज्ञीको तस्बिर राख्ने कामलाई नै सरकारले राष्ट्रवादी जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षाप्रणाली भनेको छ ।
• विद्यार्थीहरूलाई र्सार्वजनिक यातायात र सरकारी अस्पतालहरूमा उपचार गराउँदा सहुलियत दिने ।
अघिल्ला सरकारहरूले दिएबाहेक वर्तमान सरकारले अहिलेसम्म यस्तो कुनै सुविधा उपलब्ध गराएको छैन ।
• राजधानीलगायत ठूला शहर एवं शहरोन्मुख क्षेत्रमा घर-घडेरी एवं कम्पाउण्डका लागि जग्गाको निश्चित मापदण्ड तोक्ने र भूकम्प निरोधक सरकारी मापदण्ड अनुसारका घरहरू मात्र बनाउन दिने ।
अघिल्ला वर्षा लागू हुँदै आएको बाहेक कुनै नयाँ काम भएको छैन  ।
• अपार्टमेन्ट प्रणालीको विकास गर्ने  ।
प्रणालीकै रूपमा विकास नभए पनि अपार्टमेन्ट संस्कारको विकास भने भइरहेको छ ।
• दर्ीघकालमा पर्ूव-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्ने ।
पर्ूव-पश्चिम रेलमार्गको अध्ययन नै थालिएको छैन । काठमाडौँबाट तर्राई जोड्ने वैकल्पिक मार्गका बारेमा समेत कुनै निर्ण्र्ााभएको छैन  ।
• राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक एवं अर्धन्यायिक अधिकारहरू केन्द्रबाट गाउँसम्म विकेन्द्रित गर्ने  ।
अञ्चल र क्षेत्रीय प्रशासकलाई यस्ता सबै अधिकार दिइएको छ ।
• ऋण सुविधा र तालिम दिएर वैदेशिक रोजगारीमा सुधार गर्ने ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने सङ्ख्यामा कमी आएको छैन । तर त्यसमा सरकारी योगदान ज्यादै न्यून छ ।
• आतङ्कबाट पीडित तथा बाटो बिराएर गएका तर स्वेच्छाले फर्केका र फर्किन चाहनेहरूलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउने ।
न्यून सङ्ख्या बाहेक कसैले यो सुविधा पाएका छैनन् ।
• तर्राई क्षेत्रका नदीहरूमा तटबन्धको व्यवस्था गरेर सिँचाइको विकास गर्नुको साथै नदी नियन्त्रणबाट प्राप्त जग्गामा भूमिहीनहरूलाई बसोबास गराउने ।
हरेक वर्षबाढीको समस्या बढ्दै गएका कारण नदीहरूमा तटबन्धको कार्य पनि बढ्ने गरेको जल उत्पन्न प्रकोप कार्यालयले जनाएको छ । तर, त्यसरी जल प्रकोप न्यूनीकरण तथा नदी नियन्त्रणबाट प्राप्त जग्गा भूमिहीनहरूलाई बाँडिएको भने छैन ।
• विशेष कर्ण्ााली विकास कार्यक्रम ल्याउने । सर्ुर्खेत-जुम्ला सडक २०६२ साल फागुनसम्ममा पूरा गर्ने ।
सरकारले यस अवधिमा विशेष कर्ण्ााली विकास कार्यक्रम सम्बन्धी कुनै नीति बनाएन । २२० कि.मी.लामो सर्ुर्खेत-जुम्ला सडक फागुनसम्ममा पूरा गर्ने राजाको घोषणाले पनि मर्ूतरुप लिने सम्भावना छैन । सडक विभागसम्बद्ध एक अधिकारी यति मात्रै भन्छन्, "ठाउँठाउँमा पटकपटक अवरोध भइरहन्छ, त्यसैले फागुनसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य अरू लम्बिन सक्छ  ।"
• शासकीय सुधार, र्सार्वजनिक क्षेत्र व्यवस्थापन र गरीबी न्यूनीकरण सम्बन्धी दातृ राष्ट्रहरूबाट प्राप्त सहयोगलाई अझै व्यवस्थित गर्ने ।
दातृ राष्ट्रहरूबाट प्राप्त हुने सहयोग रकम घट्दो छ ।
• राज्य संरचनामा महिला, दलित र जनजातिहरूको उचित प्रतिनिधित्व गराउन निश्चित अवधिको लागि सकारात्मक विभेदको नीति लिने ।
निजामती सेवा ऐन संशोधन गरेर सकारात्मक विभेदको नीति त ल्याइयो तर संशोधन बमोजिम निजामती सेवा नियमावली नबनेको कारण यो लागू हुनसकेको छैन ।
• निजी क्षेत्रको विकासको लागि नीतिगत सुधार र पर््रबर्द्धनका कार्यक्रमहरू अविलम्ब ल्याउने ।
यस्ता नीतिगत सुधार र पर््रबर्द्धनका कार्यक्रमहरू प्रकाशमा आएका छैनन् ।
• विकास कार्यक्रमहरू ठेक्कापट्टामार्फ् भन्दा उपभोक्तामार्फ् नै कार्यान्वयन गराउने ।
ग्रामीण क्षेत्रमा व्रि्रोहीको पकड भएका कारण विकास निर्माणका कामले गति लिन सक्ने अवस्था छैन । उपभोक्तालाई प्राथमिकता दिने गरी सरकारले कुनै विशेष कार्यक्रम तय गरेको जानकारीमा छैन ।

• ध्रुव सिम्खडा