आवरण | १८ माघको समीक्षा
आत्मपराजयको कठघरामा राजा
हामी लोकतन्त्रका सर्न्दर्भमा बारम्बार बेलायतको
उदाहरण दिने गर्र्छौँ । तर त्यहाँ राजालाई पनि दण्ड दिएको कुरालाई
भने उपेक्षा गर्र्छौं । तर्सथ, राजा ज्ञानेन्द्र अब सम्झौतामा आउन
चाहन्छन् भने '१९ माघ'को कदम र त्यसपछिको क्षतिको छानबिन हुनर्ुपर्छ
। राजालगायत सबै जिम्मेवार पदाधिकारीलाई दण्डका भागी बनाउन सक्नर्ुपर्छ
।
•
प्रा. कृष्ण खनाल
सूचना विभाग |
राजा ज्ञानेन्द्रको
१९ माघ, २०६१ को कदमलाई बेलायती राजदूतले त्यतिबेलै 'आत्मपराजयी -सेल्फडिफिटिङ)
कदम' भनेर टिप्पणी गरेका थिए । अघिल्लो साता -६/७ माघ २०६२) फेरि '१९
माघ'को मिनी रिहर्सल गरियो । एकाबिहानै पार्टर्ीीेता तथा अगुवा नागरिकहरू
गिरफ्तार गरिए । फोन सर्म्पर्क बिच्छेद गरियो । ७ माघको दिनभर कर्फ्र्यु
लगाइयो । यसले '१९ माघ'को राजाको कदम बेलायती राजदूतले भनेजस्तो आत्मपराजयी
मात्र नभएर आत्मघाती नै हुन थालेको सङ्केत दियो । सम्पर्ूण्ा दोष राजनीतिक
दलहरूमाथि थोपरेर आफूलाई चोखो देखाउने अनि मध्ययुगीन शैलीमा 'म नै
सबथोक हुँ' भनी हुकुमी शासन गर्ने राजा ज्ञानेन्द्रको नाटकले राजसंस्थालाई
नै 'द एण्ड'मा पुर्याएको छ ।
७ माघमा काठमाडौँमा उर्लने जनलहरको सम्भावित परिणतिबाट
चिन्तित राजाले फेरि वार्ताको नाटक मञ्चन गर्ने प्रयत्नमा देखिन्छन्
। यतिखेरै भारतीय जनता पार्टर्ीी नेता लालकृष्ण आडवानीको काठमाडौँ
आगमनको चर्चा हुँदैछ । लोकतान्त्रिक मुलुकका नेताहरूमध्ये आडवानी एकमात्र
त्यस्ता नेता हुन् जसलाई रमेशनाथ पाण्डेले 'शाही कु'को सविस्तार वर्ण्र्ाागर्न
पाएका थिए । उनको आगमन शाही निरङ्कुशतावादीका लागि उत्साहको विषय हुन
सक्छ । तर बुझनुपर्ने कुरा के छ भने आडवानी पनि लोकतन्त्रका विरुद्ध
शाही 'कु'को र्समर्थक बन्न सक्तैनन् । बरु उनको भ्रमणले विपक्षी दलका
नेतासहित सिङ्गो भारत, नेपालमा लोकतन्त्रको पक्षमा छ भन्ने कुराको
थप पुष्टि गर्नसक्छ । आफ्नै देशमा 'हिन्दुत्व'को नारा दिनका लागि राजा
नचाहिएका आडवानीले नेपालमा राजाको वकालत आवश्य ठान्दैनन् भन्ने कुरा
बुझन गाह्रो पर्दैन ।
'१९ माघ' नेपालको राजनीतिमा १ पुस २०१७ कै समकक्षी मानिएको
छ । फरक यत्ति हो कि त्यतिबेला निर्वाचित संसद थियो, संसदको विश्वासप्राप्त
सरकार थियो भने '१९ माघ'मा संसद थिएन, न संसदको विश्वासप्राप्त सरकार
नै । सरकारमा चार दलहरू रहेका भए पनि त्यसको संवैैधानिक हैसियत थिएन
। राजाको निगाहमा त्यो सीमित थियो । राजदरबारको एउटा सूचनाबाट त्यो
सरकार हट्न सक्थ्यो । किन हटाएको भनेर कसैले प्रश्न गर्ने थिएनन् ।
यसका बाबजूद बाउको अनुसरण गर्दै व्यापक रूपमा सेना परिचालनका साथ आफैँले
नियुक्त गरेको सरकारको बर्खास्ती एवं राजनीतिक दलका नेता/कार्यकर्तादेखि
बुद्धिजीवी, स्वतन्त्र व्यवसायीसम्म सबैलाई बन्दी बनाएर चालिएको राजाको
यो कदमलाई कसैले 'शाही कु' त कसैले 'निरङ्कुश राजतन्त्रको पुनरुत्थान'
भने । राष्ट्रिय तथा अन्तर्रर्ााट्रय तहमा यसको व्यापक विरोध, निन्दा
र आलोचना समेत भयो । शव्दाबली जे भए पनि राजाको यो कदम लोकतन्त्रको
विरुद्ध शाही सैनिक शासनको उद्घोष हो भनेर आम रूपमा चिनिएको छ । यसले
नेपालको शासन/प्रशासनलाई पर्ूण्ातया सेनामाथि आश्रति बनाएको मात्र
होइन राजसंस्था स्वयंको पनि त्यही नियति बनेको छ ।
'१९ माघ'पछिको एक वर्षा भयो के त - मुलुकका समस्याप्रति
राजाको दृष्टिकोण असान्दर्भिक र नकारात्मक मात्र नभई ध्वंसोन्मुख समेत
छ भन्ने प्रमाणित भएको छ । राजा निकास होइन अवरोधको खोजीमा छन् भन्ने
कुरा पुष्टि भएको छ । जनता अरू आन्दोलित भएका छन् । राजनीतिक पार्टर्ीीले
जनर्समर्थनको पुनः प्राप्तिसँगै बन्दूकको बलमा राज्यसत्ता जित्छौँ
भन्ने माओवादीलाई लोकतन्त्रको पक्षमा ल्याएका छन् । सात दल र माओवादीका
बीच भएको १२ बुँदे समझदारीले लोकतन्त्र र शान्तिका लागि जनतामा पहिलो
पटक आश जगाएको छ । यसमा प्रयुक्त 'निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य' भन्ने
शब्दावलीले सहमतिमा आउन राजालाई पनि ठाउँ दिएको प्रस्ट नै देखिन्छ
। जनता यसको कार्यान्वयन भएको हर्ेन चाहन्छन् । राजनीतिक दलहरूका पछाडि
बढेको जनर्समर्थन यसैको द्योतक हो । तर राजा भने यसको परीक्षण गर्न
समेत तयार देखिएनन् । परिणामस्वरुप, गणतन्त्र नै लोकतन्त्रको अभिन्न
गन्तव्यका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ । राजसंस्थाको दिनगिन्ती शुरु
भएको छ ।
रविन साय्मि |
अघिल्लो साता, ७ माघ दिनदहाडै कर्फ्र्यु लगाउनु भनेको
दलहरूको आन्दोलनले उत्कर्षस्थापित गरेको प्रमाण हो । त्यसले राजासँग
सत्ता टिकाउन बलबाहेक अरू कुनै विकल्प बाँकी नरहेको जनाउ दिएको छ ।
यसबाट १९ माघको कदमलेे निरन्तरता दिन खोजेको शाही सैन्यसत्ता समाप्त
भएको पुष्टि हुन्छ । हो, समाप्तिको रुप भने देखिन बाँकी नै छ । २०४६
सालमा राजा वीरेन्द्रले त्यो रुप, समय बाँकी छँदै देखे । तर वर्तमान
राजाले भने सबै समय र अवसर गुमाएर गणतन्त्रको जनघोषणा पछि मात्र त्यो
देख्ने स्थिति बन्दै गएको छ । वास्तवमा कुनै पनि आन्दोलनको चरमोत्कर्ष
सत्तामा बस्नेहरूकै अन्धोपन, अकर्मण्यता, ज्यादती र त्रासका कारण निर्माण
हुने गर्छ । वर्तमान सत्ताको व्यवहारलाई ढल्न लागेको त्यस्तै शासकको
स्वाभाविक परिणतिका रूपमा लिन सकिन्छ ।
'१९ माघ' सम्पर्ूण्ा रूपमा असफल हुनुथियो, त्यो भएको
छ । यसमा कुनैै आर्श्चर्य मान्नुपर्ने कारण छैन । बरु यसले मुलुकमा
थप हिंसा, मूठभेड र बरबादी ल्याएको छ । यसका लागि सम्पर्ूण्ा रूपमा
राजा जिम्मेवार र दोषी छन् । ढल्ने बेलामा अहिलेका राजाले पनि लोकतन्त्र
मान्छु भन्ने नै छन् । र्सवदलीय सरकार, संसदको पुनर्स्थापनालगायत संविधानसभासम्म
स्वीकार गरेर भए पनि आफू र आफ्नो जहान परिवारको हैकम जोगाउन लाग्ने
नै छन् । अहिले संवादको हल्ला पनि चल्न थालेको छ । दरबारका सूत्रहरू
सलबलाउन थालेका छन् । कूटनीतिक पहल बढेको छ । मुलुकलाई थप तनाव र मूठभेडबाट
जोगाउने तथा लोकतन्त्रकै पुनर्स्थापनाका लागि भनेर राजासँग सम्झौता
र समझदारी नहोला भन्न पनि सकिन्न । राजनीतिले संभावना र सम्झौताको
खोजीलाई बन्देज गर्दैन । तर सम्झौता भनेको केवल सत्ताको लेनदेन मात्र
होइन( निश्चित सिद्धान्त र उत्तरदायित्वका प्रति साझा सहमति र प्रतिबद्धता
मुख्य कुरा हो । आजसम्म राजासँग लोकतन्त्रका लागि भएका सम्झौताहरू
सत्ताको लेनदेनमा मात्र सीमित भएका छन्, सिद्धान्त र उत्तरदायित्वको
प्रतिबद्धता एवं सहमति गौण हुने गरेका छन् त्यसैकारण, राजाले सजिलै
सरकारहरु भङ्ग गर्ने गरेका छन् ।
लोकतन्त्रका लागि संवादका सबै बाटो तोडिसकेका राजासँग
फेरि पनि लेनदेनका लागि संवाद र सम्झौता गर्नु भनेको नेताहरूका लागि
पनि आत्मपराजयी र आत्मघाती सावित हुनेछ । जनता उठेका बेलामा पटकपटक
चुक्ने हो भने तिनले सधैँभरि 'नेता'को पगरी भिरिराख्न पाउने छैनन्
। हो, अझै पनि सात राजनीतिक दलहरू र माओवादीबीच भएको १२ बुँदे सहमतिको
कार्यान्वयन सम्झौताको एउटा आधार हुन सक्छ । तर यसका लागि पनि कम से
कम '१९ माघ'को र्सवथा गलत र अवाञ्छित कदम र त्यसका कारण मुलुकले भोग्नु
परेको बरबादी एवं दर्ुगतिका लागि राजा जिम्मेवारी लिन, क्षतिपर्ूर्ति
व्यहोर्न र दण्डित हुन तयार हुनर्ुपर्छ । दण्डहीनतालाई जोगाएर न लोकतन्त्रको
जग बस्छ न उत्तरदायी शासनको सुरुआत नै हुन सक्छ ।
हामी लोकतन्त्रका सर्न्दर्भमा बारम्बार बेलायतको उदाहरण
दिने गर्र्छौँ । तर त्यहाँ राजालाई पनि दण्ड दिएको कुरालाई भने उपेक्षा
गर्र्छौं । त्यहाँ मुलुकलाई गृहयुद्धबाट जोगाउन नसकेका कारण चार्ल्स
प्रथमको टाउको काटियो । केही समयको अन्तरालपछि उनका उत्तराधिकारीलाई
राजा बनाए पनि सन् १६८८ मा भएको 'ग्लोरियस रिभोल्युसन' पछि जब संवैधानिक
राजतन्त्रको पद्धित प्रारम्भ भयो तत्कालीन राजा जेम्स प्रथमलाई गद्दीच्यूत
गरियो र नयाँ राजालाई गद्दीमा राखियो । लोकतन्त्र नमान्ने राजा विश्वबाट
लोप भएर गएका छन् । तर राजा नहुँदैमा विश्वमा लोकतन्त्र समाप्त भएको
छैन, न कुनै देशले अस्तित्व नै गुमाएको छ । राजसंस्था लोकतन्त्रको
न अनिवार्य शर्त हो न अपरिहार्य सिद्धान्त नै । हामीले राजाका अवाञ्छित
व्यवहार र क्रियाकलापका बारेमा कहिल्यै प्रश्न गरेनौँ । २०४६ सालमा
पनि हामीले न नेपाली जनताका अधिकारका विरुद्ध राजाले गरेका दमन, धनजनको
क्षतिमाथि प्रश्न उठायौँ न मुलुकको पछौटेपनको जिम्मेवारीका बारेमा
नै । अरू त कुरै छोडौँ, आन्दोलनरत ५० दिनका दमनकारी घटनाहरूका लागि
पनि कसैलाई जिम्मेवार मानिएन । मानौँ, राजाको उदारमनाका कारण २०४६
मा 'बहुदलीय प्रजातन्त्र'को घोषणा भयो । त्यसैले नेपालमा 'प्रजातन्त्र'
भनेको राजाको निगाह, लहड र सुविधाको विषयमा सीमित रहृयो । लोकतान्त्रिक
पद्धति र प्रक्रियाको स्वस्थ विकासको त कुरै छाडौँ संस्थागत निरन्तरतासम्म
पनि पाउन सकेन । तर अब पनि यही प्रवृत्ति दोहोरिनुहुँदैन ।
तर्सथ, राजा यदि फेरि सम्झौतामा आउन चाहन्छन् भने '१९
माघ'को कदम र त्यसपछिको क्षतिको छानबिन हुनर्ुपर्छ । राजालगायत जिम्मेवार
सबै पदाधिकारीलाई दण्डका भागी बनाउन सक्नर्ुपर्छ । लोकतन्त्रको पर्ुनर्वहालीको
घोषणा राजाबाट होइन जनताको र्सार्वभौम सभाबाट हुनर्ुपर्छ । संविधानसभाको
निर्वाचनको परिणाम स्वीकार गर्ने प्रतिबद्धता र्सार्वजनिक गर्नु जरूरी
छ । भोलिका पुस्ताले लोकतन्त्रका लागि राजासँग फेरि सङ्र्घष्ा गर्नु
नपर्ने गरी गरिएको यो आन्दोलनको गन्तव्य शायद यसभन्दा कम हुनु नपर्ने
हो ।
|
