आवरण | १८ माघको समीक्षा
'कु' पछिको कु-समय
राष्ट्रिय एकता र स्थिरताको प्रतीक ठानिएको
नेपालको राजतन्त्र एक वर्षै फुटको कारक, असमानता र भेदभावको संरक्षक
तथा अस्थिरताको वाहकको रूपमा स्थापित हुन पुगेको छ ।
•
नीलाम्बर आचार्य
राजा र
जनताबीच भएको विधिवत् सम्झौतालाई लत्याउँदै, संविधानका अपरिवर्तनीय
भनिएका बाध्यात्मक प्रावधानहरूलाई कुल्चँदै, संवैधानिक राजतन्त्रका
सबै सीमाहरू नाघ्दै, दलहरूको शासकीय अधिकारसम्बन्धी बहुदलीय प्रजातन्त्रका
सामान्य सिद्धान्तहरूको खिल्ली उडाउँदै र जनताबाट र्सार्वभौमसत्ता
खोसेर आफ्नो हातमा लिँदै राजा ज्ञानेन्द्रले आफैँले आफूलाई मन्त्रिपरिषदको
अध्यक्षता गर्न नियुक्त गरी प्रत्यक्ष हुकुमी शासन शुरु गरेको एक वर्षभयो
।
१९ माघ २०६१ को राजा ज्ञानेन्द्रको दोस्रो 'कु' १८ असोज
२०५९ को पहिलो 'कु'को तुलनामा बढी उदाङ्ग र नाङ्गो थियो । बितेको एक
वर्षसाक्षी छ- दोस्रो 'कु' बढी दमनकारी र अपमानकारी थियो, राजनीतिक
पार्टर्ीीवं नागरिकका विरुद्ध ठाडो रूपमा लक्षित थियो, प्रजातान्त्रिक
अवधिका उपलब्धिहरू समाप्त पार्न, राज्यका सबै संरचनामा एकतन्त्रात्मक
नियन्त्रण कायम गर्न र नयाँ एकतन्त्रात्मक संरचनाहरू निर्माण गर्न
अभिपे्ररित थियो । राज्यसत्तामाथि नियन्त्रणमार्फ् राज्यका आर्थिक
स्रोतसाधनका साथै समग्र समाजमाथि नियन्त्रण गर्न त्यो 'कु' अभिमुख
थियो । प्रजातन्त्रसित २००७ सालको, २०१५ सालको र खासगरी २०४७ सालको
प्रतिशोध लिनेे भावनाबाट त्यो सञ्चालित थियो । माओवादी युद्धलाई शान्ति
प्रक्रियामा रूपान्तरण गर्न होइन, त्यसलाई अरू तीब्र पार्न त्यो उन्मुख
थियो । यी कुराको प्रमाणको रूपमा- संविधानको पर्ूण्ा उपेक्षासाथ गरिएका
एक वर्षयताका घोषणा, अध्यादेश, आदेश, नियुक्ति, शासन र प्रशासनमा ल्याइएका
अनुहारहरू, धरपकड, गिरफ्तारी, दमन, शाही आयोगमा भ्रष्टाचारका तथाकथित
मुद्दाहरू, अख्तियार र वित्तीय अनुशासनको उल्लङ्घन, सञ्चार क्षेत्र
र न्यायक्षेत्रमा समेत एकतन्त्रात्मक पकड कायम गर्ने प्रयास, मानवअधिकारको
दुरवस्था, मित्र राष्ट्रहरूमाथि व्यापक आक्षेप, गैरसरकारी संघसंस्थामाथि
हस्तक्षेप, राजनीतिक दलहरूविरुद्धका दुष्प्रचार, हिंसात्मक द्वन्द्व,
आर्थिक र राजनीतिक सङ्कटमा परेको मुलुकका अधिनायकद्वारा अप्रिmकी मुलुकहरूको
अर्थहीन भ्रमण र राजधानीमा दिउँसै कर्फ्र्यु, राजपरिषद र यसका जिम्मेवार
सदस्यहरूका गैर जिम्मेवार राजनीतिक गतिविधि आदि आदि थुप्रै कुराहरूका
साथै एकतन्त्रात्मक संरचनाको रूपमा नगरपालिका चुनावलाई समेत उपयोग
गर्न खोजेको तथ्य उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
पहिलो 'कु'ले राजा र राजनीतिक पार्टर्ीीको सम्वाद बन्द
गरेको थिएन, त्यही कारण त्यसले केही भ्रमहरू र्छन सकेको थियो । तर
दोस्रो 'कु'ले सम्वाद र सहमतिका सबै सम्भावना बन्द गरिदियो र के देखाइदियो
भने- राजा ज्ञानेन्द्र पर्ूण्ा एवं अखण्डित अधिनायकत्व, आफ्नो हुकुमप्रति
निर्विवाद र्समर्पण, 'जनता'को ठाउँमा स्वाभिमान र अधिकारबाट विमुख
पारिएका 'प्रजा', नागरिकको ठाउँमा आज्ञापालक 'सेवक', राज्यका संयन्त्रको
ठाउँमा निजी रूपमा उनीप्रति उत्तरदायी संयन्त्र र विधिको शासनको ठाउँमा
पर्ूण्ातः आफ्नो शासन चाहन्छन् ।
यसका लागि उनले- माओवादी जनयुद्धलाई निहुँ बनाए, प्रजातान्त्रिक
प्रणालीअर्न्तर्गत सरकार र राजनीतिक पार्टर्ीीप्रति हुने खुला जनगुनासा
र विरोधहरूलाई हतियार बनाए, पार्टर्ीीेतृत्वका अन्तरविरोध र कमजोरीहरूलाई
उपयोग गरे, शान्ति, सुरक्षा, विकास जस्ता स्वाभाविक जनचाहनामाथि खेल्न
खोजे, परम्पराको दुहाई दिए र राज्यको सेनालाई व्यक्तिगत सेनासरह प्रयोग
गरे ।
'राज्यशक्तिको स्रोत जनता हुन्' भन्ने तथ्यप्रति वैरत्व
-शत्रुता) व्यक्त गर्दै २३७ वर्षघिका सैनिक विजयहरूमा नै वैधता खोजियोे
। सेनामाथिको नियन्त्रणलाई शासनको आधार ठानियो । फलस्वरूप, हरेक व्यवस्थामा
कायम रहनुपर्ने र राजतन्त्रभन्दा स्थायी चरित्र भएको मुलुकको सेना
र जनताबीचको दूरी बढाउने काम हुन गयो । जनताले स्वीकार नगरेको कानून
न वैध कानून हुन्छ, न शासन वैध शासन, न चुनाव वैध चुनाव, न शासक वैध
शासक, न त कुनै निकाय नै वैध निकाय हुन्छ । र, इतिहासले के देखाएको
छ भने, जो वैध हुँदैन त्यसलाई बन्दुकको बलमा टिकाउन खोजिन्छ तर त्यो
टिक्न सक्दैन । जो कुरा स्वीकार्य हुँदैन त्यसलाई शक्तिको भरमा लाद्न
खोजिन्छ तर जनताले त्यसलाई स्वीकार गरिहाल्दैनन्् । ती दुवैको जमाना
अब बितिसक्यो ।
एक्काइसौँ शताब्दीको यो अति सामान्य राजनीतिक कखहरा
हो । यसलाई राजा ज्ञानेन्द्रले बिर्सर्ेेले एक वर्षै नेपालको राजतन्त्र
अभूतपर्ूव सङ्कटमा फसेको छ । एकताको प्रतीकको रूपमा सम्मान गरिएको
संस्था फुटको कारकको रूपमा हेरिन थालेको छ । राष्ट्रियताको संरक्षकको
रूपमा सोचिएको संस्था जनतामा असमानता र भेदभावको संरक्षकको रूपमा बुझन
थालिएको छ । मुलुकको स्थिरताको प्रत्याभूति ठानिएको संस्थालाई अस्थिरताको
वाहकको रूपमा लिन थालिएको छ ।
राज्यशक्ति र जनशक्तिका बीच १८ असोज, २०५९ देखि बढेको
दूरी १९ माघ, २०६१ पछि शत्रूतापर्ूण्ा मूठभेडमा परिणत भएको छ । '१८
असोज'पछि पनि राजनीतिक पार्टर्ीी राजदरबारमा वार्तामा र सिंहदरबारमा
शासनमा ल्याइएका थिए । यद्यपि ती 'प्रजातान्त्रिक सरकार' हुनुको सट्टा
राजाको नियन्त्रणको 'शाही सरकार'मा परिणत भइसकेका थिए । १८ माघ २०६१
सम्म धुवाँकै भए पनि एउटा पर्दा कायम थियो । '१९ माघ'देखि त त्यो पर्दा
पनि रहेन । शाही सरकार 'शाह सरकार'मा परिणत भयो र मुलुकमा प्रत्यक्ष
शाहशाही शुरु भयो ।
यो एक वर्षा 'शाह सरकार'को पार्टर्ीी नागरिकविरोधी
अभियान बढ्दै गयो । परिणामतः आज राजा ज्ञानेन्द्रको अधिनायकत्वको 'अधिराज्य'
जनताबाट पर्ूण्ातः पृथकिएको छ, अर्धराज्यमा परिणत भएको छ । माओवादी
त पृथक् छँदैथिए, मुलुकका प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू पनि पृथक् भएका
छन् । देशमा एक्लिएका राजा विदेशमा नएक्लिने कुरै थिएन । नेपालको राष्ट्रिय
प्रतिष्ठा विश्व समुदायमा यति तल कहिल्यै खसेको थिएन । यो कुरा राजालाई
अन्तर्रर्ााट्रय जगतमा गरिएको व्यवहारले पनि प्रस्टै देखाएको छ । त्रासबाट
मुक्ति खोजिरहेका नेपालीको भागमा अरू त्रास थपिएको छ । शान्ति दिन्छु
भनेर प्रजातन्त्र खोसेका राजाले शान्तिको सम्भावनालाई अझ टाढा पारिदिएका
छन् । आफ्नो तर्फाट शान्ति अग्रसरता अपनाउने कुरा त परै छाडौँ, माओवादीको
एकतर्फी युद्धविरामले समेत राजाको सकारात्मक सम्बोधन पाएन । अनि, मुलुकमा
पुनः हिंसा र रक्तपातको श्रृङ्खला शुरु भयो । '१८ असोज' र '१९ माघ'ले
गर्दा राजनीतिक रूपले निरस्त्र भएको राज्यसित माओवादी समस्याको राजनीतिक
समाधान पहिल्याउने क्षमता नहुनु आर्श्चर्यको कुरा होइन । त्यसैले उसले
सैनिकीकरणमा मात्र जोड दिइरहेको छ । आफू शान्तिप्रति अग्रसर नहुने
राज्यले सात पार्टर्ीीले अपनाएको शान्ति अग्रसरतालाई समेत बुझन चाहेन
र १२ बुँदे समझदारीको सकारात्मक शान्तिपक्षीय कुरालाई बलियो पार्नुको
साटो उल्टै त्यसका विरुद्ध खनियो । यो यही बितेको एक वर्षभत्रको कुरा
हो ।
राजा हरेक क्षेत्रमा विफल भएका छन् । माओवादीहरू युद्धमा
फर्केका छन् । सात दलले आयोजना गरेका आन्दोलन, विरोध जुलुस र जनसभाहरूमा
विशाल जनसागर भरिन थालेको छ । निषेधाज्ञाहरू तोडिएका छन् र एउटा जुलुस
नियन्त्रण गर्न 'शाह-शासन'ले राजधानीमा बिहानदेखि साँझसम्मको कर्फ्र्यु
लगाउने घटनासम्म भएको छ । राजधानीका दशौँ लाख नागरिकहरू दिउँसभर आफ्नै
घरमा नजरबन्दमा परे- कर्फ्र्युका कारणले । शाह सरकारका कारिन्दाहरू
जे सुकै भनुन्- न माओवादीको ढाड भाँचिएको छ, न राजनीतिक पार्टर्ीीको
ढाड । राजनीतिक दलहरू आफ्नो गुमेको प्रभाव फेरि कायम गर्न सफल देखिएका
छन् । तिनको लोकतान्त्रिक आन्दोलन झन्झन् फैलिरहेको छ । जनकपुर, नेपालगञ्ज,
पोखरा, विराटनगर, काठमाडौँ आदिका जनसभाहरूले पनि यो देखाएका छन् ।
साथै कानून व्यवसायी, पत्रकार, प्राध्यापक, शिक्षकलगायत विभिन्न पेशाकर्मी,
मानवअधिकारवादी, सचेत नागरिक, मजदुर र किसानका विरोध कार्यक्रमहरूले
पनि यही देखाएका छन् । शहरहरू बढ्दो रूपमा अशान्त भएका छन् र शाह शासनसँगै
सिङ्गो राजसंस्था बढ्दो रूपमा सङ्कटग्रस्त भएको छ ।
बितेको एक वर्षभत्र मुलुकका तीन वटा सबभन्दा ठूला पार्टर्ीीले
दूरगामी महत्त्वका राजनीतिक निर्ण्र्ाागरेका छन् । नेपाली काङ्ग्रेस
र प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेस दुवैले आफ्ना विधानबाट 'संवैधानिक राजतन्त्र'
स्वीकार्नुपर्ने प्रावधान हटाइदिएर गणतन्त्रमा जानसक्ने सम्भावना खुला
राखे भने मुलुकको दोस्रो ठूलो पार्टर्ीीमालेले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको
राजनीतिक दिशा निर्धारण गरेको छ । राजाको हुकुमको वा तथाकथित सदिच्छाको
सम्मानको दायरालाई त नगरपालिकाको चुनाव बहिष्कारका घोषणाहरूले नै देखाएका
छन् । सात पार्टर्ीीात्र होइन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टर्ीी समेत
चुनाव बहिष्कार गरेको छ । राजदरबारको नजिक ठानिएको यस पार्टर्ीीत्र
शाह सरकारका गृहमन्त्रीले 'कु' गर्ने प्रयास गरे, त्यसलाई औँल्याएर
यो पार्टर्ीीई उसको सुरक्षित चुनाव चिन्हबाट निर्वाचन आयोगले बञ्चित
गरिदिएपछि राप्रपाले केन्द्रीयस्तरमै बहिष्कारको निर्ण्र्ाालियो ।
राजतन्त्रको सङ्कटको गहिर्राई सबैले देख्ने गरी उदाङ्गएिको
छ । राजाले जति चाहे पनि र जेजति गरे पनि उनी मुलुकलाई आफ्नो नियन्त्रणमा
राख्न असफल भएका छन् । '१९ माघ'यता राजाबाट जनताले अपमान सहनु पर्यो,
अन्तर्रर्ााट्रयस्तरमा अभूतपर्ूव रूपले प्रतिष्ठा गिरेको देख्नुपर्यो
। तर राजाको निरङ्कुशताविरुद्ध उठेका जनताले त्यो प्रतिष्ठा जोगाएका
छन् । तिनीहरूले बढ्दो अन्तर्रर्ााट्रय सराहना र र्समर्थन पाइरहेका
छन् । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनप्रति देशभित्र र देशबाहिर निरन्तर बढिरहेको
ऐक्यबद्धता यसको बलियो उदाहरण हो ।
लाग्दछ- मुलुक गणतन्त्रतिर अगाडि बढिरहेको छ । आफ्नो
अधिनायकत्वको शासनप्रणाली कायम गर्न सत्तापलट गर्ने राजा ज्ञानेन्द्र,
आफ्नो अधिनायकत्वको शासनपद्धति कायम गर्न जनयुद्ध सञ्चालन गरिरहेका
माओवादी र जनताको र्सार्वभौमसत्तायुक्त लोकतान्त्रिक प्रणाली कायम
गर्न आन्दोलनरत राजनीतिक पार्टर्ीीवं अन्य प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूका
पृथक् पृथक् ध्येय र चरित्रका क्रियाकलापले बितेको एक वर्षा मुलुकलाई
गणतन्त्रको परिणामतिर लगेका छन् । राजा, राजनीतिक पार्टर्ीी माओवादीहरू
एक वर्षता प्रकट भएका आ-आफ्ना अडानमा दृढ रहिरहे भने राजसंस्था इतिहास
बन्न पुग्नेछ । गणतन्त्र त आउने छ तर त्यो कस्तो गणतन्त्र हुनेछ भन्न
भने गाह्रो छ । बितेका घटनाहरूले राजतन्त्रबिनाको नेपालको दिशा देखाएका
छन् । त्यसमा सबै कारकहरूको योगदान छ- कुनैको अचेतन रूपको त कुनैको
सचेतन रूपको । तर त्यसपछिको नेतृत्व कसले लिने छ- प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूले,
माओवादीले अथवा कुनै दक्षिणपन्थी तत्वले - सेनाको केकस्तो स्थिति हुनेछ
- के मुलुक त्यो अवस्थामा पुग्नुभन्दा पहिल्यै कुनै सजिलो र कम पीडादायी
समाधान फेला पार्न सम्भव छ - तर त्यसका लागि र्सवप्रथम राजाले शासनसत्ताको
लोभ छाड्नर्ुपर्दछ । राजनीति गर्न र सत्ता सञ्चालन गर्ने काम एक्काइसौँ
शताब्दीका राजाको होइन । राजनीतिक दलहरूको हो । तर यही कुरा राजा ज्ञानेन्द्र
स्वीकार गर्न तयार छैनन् र सङ्कटलाई अझ बढाइरहेका छन् । १९ माघ र तत्पश्चात्
त्यही भयो । अघिल्लो साता ७ माघको दिवाकालीन कर्फ्र्युपश्चात् त राजाको
सत्तालोभ अझ कुरूप देखियो । त्यो कुरूपताको साक्षी बसन्तपुर अहिले
पनि छ । त्यो कुरूपता 'बरु व्रि्रोह चर्कोस्, रगत बगोस्, नेपालीहरूको
असुरक्षा बढोस्, तर राजनीतिक दलहरूको स्थान राज्यमा नबढोस् र राजाको
निरङ्कुशता नघटोस्' भन्ने सोचाइमा प्रतिबिम्बित भएको छ ।
त्यही कुरूपताले गर्दा राजतन्त्रको भविष्य र मुलुकको भविष्य आपसमा
बाझएिको अनुभव व्यापक रूपमा गरिन थालेको छ ।
ाजतन्त्रलाई अहिलेको स्थितिको प्रतिबिम्बको रूपमा हेरिन
थालेको छ- असुरक्षा, द्वन्द्व र समस्याको रूपमा । सत्ता कहाँबाट आउँछ
र केमा टिक्छ - यो प्रश्नको उत्तर माओवादी र राज्यले एकै किसिमले दिएको
देखिन थालेको छ र राजतन्त्रले आफ्नो नैतिक पूँजी मासेको छ, आफ्नो नैतिक
धरातल गुमाउँदै गएको छ ।
राजसंस्था भनेको राजाको संस्था हो, जनताको संस्था होइन
। मुलुकको नेतृत्व जनताको संस्थाले गर्नुपर्दछ र लिन सक्नर्ुपर्दछ
। त्यस्तो नेतृत्वले मात्र मुलुकलाई समाधानतिर लग्न सक्दछ । अहिले
त्यस्तो नेतृत्व निर्माण हुन बाँकी छ । मुलुकका राजनीतिक शक्तिहरूले
नै त्यस्तो नेतृत्व निर्माण गर्नुपर्दछ । तिनीहरूले अरूबाट आशा गर्न
सक्दैनन् । यस्तो नेतृत्वले मुलुकको नेतृत्व लिएपछिमात्र मुलुकलाई
च्याप्ने 'कु-समय'लाई मुलुकबाट विदा गर्न सकिनेछ ।
• '१९ माघ'देखि
शाही सरकार 'शाह सरकार'मा परिणत भयो र मुलुकमा प्रत्यक्ष शाहशाही शुरु
भयो ।
• त्रासबाट मुक्ति
खोजिरहेका नेपालीको भागमा अरू त्रास थपिएको छ । शान्ति दिन्छु भनेर
प्रजातन्त्र खोसेका राजाले शान्तिको सम्भावनालाई अझ टाढा पारिदिएका
छन् ।
• शाह सरकारका कारिन्दाहरू
जे सुकै भनुन्- न माओवादीको ढाड भाँचिएको छ, न राजनीतिक पार्टर्ीीको
।
• राजाले जति चाहे
पनि र जेजति गरे पनि उनी मुलुकलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न असफल भएका
छन् ।
• लाग्दछ- मुलुक
गणतन्त्रतिर अगाडि बढिरहेको छ ।
• राजा, राजनीतिक
पार्टर्ीी माओवादीहरू अहिलेकै अडानमा दृढ रहिरहे भने राजसंस्था इतिहास
बन्न पुग्नेछ ।
• मुलुक भड्खालोमा
पर्नुभन्दा पहिल्यै कुनै समाधान फेला पार्न सम्भव त छ, तर त्यसका लागि
राजाले शासनसत्ताको लोभ छाड्नर्ुपर्दछ ।
• राजतन्त्रले आफ्नो
नैतिक पूँजी मासेको छ, आफ्नो नैतिक धरातल गुमाउँदै गएको छ । |
