आवरण | १८ माघको समीक्षा
राजाको शासन जनताको अपमान
नेपाल 'सिक्किम बन्ने भयो' भन्ने डरको खेती
दक्षिण एसियाको सबभन्दा पुरानो स्वतन्त्र राष्ट्रका नागरिकहरूको विवेकको
र्सार्वजनिक अपमान हो ।
•
सीके लाल
सूचना विभाग |
नारायणहिटी हत्याकाण्डपछिको
राष्ट्रिय शोक र सन्तापका बीच गद्दीनसीन भएका राजा
ज्ञानेन्द्र शुरुदेखि नै आफ्नो संवैधानिक भूमिकासँग उत्तिसाह्रो सन्तुष्ट
देखिँदैनथे । "दाजुजस्तो टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दिनँ" भन्ने
र्सार्वजनिक अभिव्यक्ति स्पष्ट रूपमा बढी क्रियाशील जिम्मेवारीको खोजी
थियो । उक्साहट वा लहडको भरमा प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्ने सिफारिस चढाएर
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संवैधानिक राजालाई सक्रिय
तुल्याउने ढोका खोलिदिए । संवैधानिक राजतन्त्रका मर्यादित सीमाहरूको
उल्लङ्घन ८ जेठ, २०५९ मै शुरु भयो । १८ असोज, २०५९ देखि भने 'संवैधानिक
राजतन्त्र' को अवधारणा नै धारा १२७ को मनोगत व्याख्याद्वारा अपहरित
भयो । धारा १२७ को त्यान्द्रो समातेर राजाले शासनभार ग्रहण गरेपछि
संवैधानिक सर्वोच्चतालाई विस्थापित गरेर राजा स्वयं र्सर्वेर्सवा भए
।
राजकीय मर्यादाको लक्ष्मणरेखा '१८ असोज'को शाही कदमले
नै बाँधिसकेको भएता पनि नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को अस्मिता
पुनः कायम गर्न सकिने झनिो आशा १९ माघ, २०६१ सम्म बाँकी नै थियो ।
'१९ माघ'को शाही सम्बोधन तथा शासकीय क्रियाकलापले भने नेपालको राजतन्त्रको
अन्तरनिहित चरित्रका बारेमा मूलधारका दलहरूको ठम्याइ र्सवथा गलत रहेको
तथा दरबारको मूलप्रवृत्तिसँग माओवादी नेतृत्व मात्र राम्रोसँग परिचित
रहेको तथ्य उजागर गर्यो । २००७ सालदेखि आधा शताब्दीभन्दा बढी समय
लगाएर निर्माण गरिएको राष्ट्रिय राजनीतिक चेतनालाई '१९ माघ'को एउटा
शाही सम्बोधनले पूरै उल्टाइदियो । '१९ माघ' को सम्बोधनको शब्दचातर्ुय
र वाग्जाल बेजोड छ । तर त्यस शाही वक्तव्यको मूल सन्देश एउटै रहेको
छः नेपाल अधिराज्य राजाको 'अभिभाकत्व' बेगर चल्नै सक्दैन । त्यस्तो
शासकीय दाबी नेपाली जनताको सोच, समझ, दायित्व तथा जिम्मेवारीको ठाडो
अपमान थियो । गएको एक वर्षा राजाका क्रियाकलापहरूले त्यस राजकीय दम्भका
मान्यताहरूलाई अझ बढी तीब्रताका साथ स्थापित गर्न खोजेको छ । यसैकारण,
'१९ माघ'ले कालान्तरमा नेपालको इतिहासमा १ पुसलाई विस्थापित गरेर नयाँ
'कालो दिवस' को हैसियत हासिल गर्ने स्पष्ट सम्भावना देखिँदैछ । तर
राजनीतिक महत्त्व सँगसँगै '१९ माघ' अधिक्रान्तिको सामाजिक पाटो पनि
कम विडम्बनापर्ूण्ा छैन ।
विसङ्गत वर्ष'१९ माघ'पछिका १२ महिनाहरूको सिंहावलोकन
गर्दा यस अवधिका ३६५ दिन खेर गएको मात्र नभई नेपालीहरूलाई 'रैती' वा
'दास'मा रुपान्तरण गर्न खर्च भए । कुनै पनि महत्त्वपर्ूण्ा कदमको मूल्याङ्कन
त्यस निर्ण्र्ााो घोषित तथा अन्तरनिहित उद्देश्य, कार्यान्वयनको प्रक्रिया
तथा परिणामको प्रभावबाट गर्ने गरिन्छ । मूल्याङ्कनका यी तीनैथरी मापदण्डहरू
अनुसार '१९ माघ'को राजाको कदम- नेपाली जनतालाई अपमानित गर्ने दम्भपर्ूण्ा
कृत्यको रूपमा स्थापित भएको छ ।
'१९ माघ'को शाही सम्बोधनको मूल उद्देश्य 'शान्ति स्थापना'
बताइएको थियो । तर बितेको वर्षरि शान्ति स्थापनाको दिशामा सिन्कोसम्म
नभाँचिएपछि, त्यो लक्ष्य- निरङ्कुश राजतन्त्र स्थापित गर्ने मूल कार्यक्रमलाई
लुकाउन प्रयोग गरिएको पर्दा मात्र थियो भन्ने कुरा अहिले आएर स्पष्ट
भएको छ । 'भ्रष्टाचार नियन्त्रण'को शाही नारा- शक्ति केन्द्रीकरणको
एकसूत्रीय अभियानबाट जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्नका लागि मात्र उछालिएको
रहेछ । 'सुशासनको प्रतिज्ञा'- नागरिकको हक खोस्ने जालसाजी भन्दा बढी
केही रहेनछ । 'वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने' उद्देश्य त झनै राजकीय
कोषमा राजाको एकलौटी गर्ने बाटो बन्न पुग्यो । अर्थ न वर्थका खर्चिला
भ्रमणहरू, शासितहरूको सहमति बेगर कर तथा जनप्रतिनिधिहरूको सहभागिता
बेगर लहडका भरमा गरिएका १० वा २५ लाखका हुकुमी बक्सिसहरू 'वित्तीय
अनुशासन' को परिधिभित्र नै पर्छन् भन्ने ठान्नु- आम जनताको सामान्य
समझ समेतको ठाडो अपमान हो ।
प्रक्रियागत दृष्टिकोणले शाही अधिक्रान्ति पहिलो दिनदेखि
नै बल प्रयोगमा आधारित थियो । त्यसपछिका दिनहरूमा विधिको शासन झन्झन्
ओझेलमा पर्दै गयो । शाही आयोगको नाम मात्र होइन, गठन विधि, काम तथा
निर्ण्र्ाापनि पर्ूण्ातः 'शाही' थियो । त्यसैकारण त्यो संयन्त्र विश्वव्यापी
आलोचनाको तारो बन्यो र, अहिले त्यसलाई केही ओझेलमा पारिएको छ । नगरनिर्वाचनको
नौटङ्की मञ्चन गर्ने संवैधानिक निकायको हैसियतलाई हुकुम तामेल गर्ने
कारिन्दाको तहमा झारिएको छ । हिन्दू राजाको दैवी अधिकारको पक्षमा हाकाहाकी
वकालत गर्ने विवादास्पद व्यक्ति सर्वोच्च अदालतमा पदासीन भएपछि विधि
र प्रक्रियाहरूका बारेमा बहस गर्ने स्थान समेत सङ्कटमा परेको छ । एक्काइसौँ
शताब्दीको एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रका नागरिकहरूका लागि विधिको शासनको
समाप्ति भन्दा ठूलो र्सार्वजनिक अपमान अरू के नै हुनसक्छ र ?
उद्देश्यको विचलन तथा प्रक्रियागत विसङ्गतिभन्दा पनि
डरलाग्दो परिणाम '१९ माघ'ले उत्पन्न गराएको छ । राजा स्वयंको अध्यक्षतामा
क्रियाशील मन्त्रिमण्डलको 'शाही टोली'ले नेपालको अन्तर्रर्ााट्रय छविलाई
अकल्पनीय क्षति पुर्याएको छ । राजाले शाही सेनाको व्यारेकमा मुकाम
कायम गरेर देशमा सैनिक शासन रहेको र्सार्वजनिक जनाउ दिन खोजेका हुन्
भन्ने कुरा अन्तर्रर्ााट्रय समुदायले पनि बुझसिकेको छ । शाही शासनको
मूल प्रवृत्ति अझै पनि राजकीय नै रहे पनि शासन-सत्ताको भने पर्ूण्ातः
सैनिक बनिसकेको सबभन्दा ठूलो प्रमाण- शान्तिपर्ूण्ा विरोध पर््रदर्शन
रोक्न लागू गरिएको कर्फ्र्यू तथा शाही सेनाको निसङ्कोच प्रयोग हो ।
शाही सत्ताका पात्रहरूमा पञ्चायतको पुनरावृत्ति देखिनु
संयोग मात्र होइन । २०४६ को जनआन्दोलनलाई अपमानित गरेर इतिहाससँग बदला
लिने नियतले जानी जानी नै निरङ्कुशताका प्रेतहरूलाई राजनीतिक पुनर्जीवन
प्रदान गरिएको हो । ०१७ सालका राजनीतिक सन्तान तथा 'पञ्चायतकी आमा'
तुलसी गिरी, ०३६ सालका 'पहेँलो पत्रकार' रमेशनाथ पाण्डे तथा ०४६ सालको
दमनमा सक्रिय निरञ्जन थापा, कमल थापा एवं केशवराज राजभण्डारीलगायतका
मल्लिक आयोगद्वारा दोषी ठहर्याइएका व्यक्तिहरूलाई छानीछानी पुनर्नियुक्ति
दिएर राजाले स्पष्ट सन्देश दिएका छन्- नेपाली जनताले अभिशप्त इतिहासको
भारी बोक्नर्ैपर्छ । एकपटक र्सार्वभौम भइसकेको जनताका लागि यो सानो
अपमान होइन ।
प्रवृत्ति, प्रकृति तथा पात्र जस्ता प्रभावजन्य शाही
निरङ्कुशताको पराकाष्ठा भोग्न बाध्य नेपाली जनताको घाइते आत्मसम्मानमा
नुनचुक दल्ने काम गरेको छ- सरकारको चौतर्फी असफलताले । शाही सेना पर्ूण्ा
रूपले परिचालित रहे पनि सम्साँझै नेपालगञ्ज तथा धनगढी जस्ता मुख्य
शहरहरूमा हुने मोर्चाबद्ध आक्रमणहरू अनियन्त्रित छन् । 'जे पनि निर्ण्र्ाागर्न
सक्ने' स्वघोषित अधिकारसम्पन्न सरकार मेलम्ची खानेपानी योजनालाई समेत
कम्तीमा एक दशकपछाडि धकेल्न सफल भएको छ । हप्ताको १७ घण्टा लोडसेडिङ
०४६ सालपछिको नेपालीहरूको पुस्ताले कल्पना समेत गरेको थिएन । आकासिँदो
सैनिक खर्च, दर्ुइ अङ्कको वृद्धिदर छुन आँटेको महँगी, ओरालो लागेको
विकास लगानी, ह्रासोन्मुख कृषि उत्पादन, बढ्दो व्यापार घाटा, रित्तिदो
राष्ट्रिय ढुकुटी, डामाडोल उद्योग व्यापार, चौपट स्वदेशी रोजगार तथा
चहकिलो राजसी तडकभडक- यही हो बितेको १२ महिनाको मुलुकको अर्थतन्त्रको
तस्बिर । मुलुकको भयावह यथार्थसँग अवगत सचेत नागरिकहरू राष्ट्रको सम्मान
तथा व्यक्तिको मनोबल पुनर्स्थापनाका लागि आ-आफ्नै किसिमले क्रियाशील
छन् । तर शाही सत्तालाई भने आफ्नो औचित्य र निरन्तरताबाहेक अरू कुनै
कुराको चिन्ता छैन ।
 |
युद्ध उद्घोष
अन्तर्रर्ााट्रय जनमतबाट एक्लिँदै गएको शाही सत्ताले माओवादी चुनौती
तथा दलहरूसँगको राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसकेपछि सामान्य जनता
विरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्न शुरु गरेको छ । आन्दोलनरत् दलहरूविरुद्ध
'प्रचारयुद्ध'का लागि सरकारले घोषित रूपमै रु.५ करोड खर्च गर्ने कुरा
प्रकाशमा आएको छ । नगर निर्वाचनको नाटक मञ्चन जनता विरुद्ध सरकारको
युद्ध-उद्घोषकै एउटा अङ्ग हो । तर मनलागी तवरले टेलिफोन लाइन काट्ने
र जोड्ने निर्ण्र्ाागरेर राज्यले जनताको दमनमा जुनसुकै तौरतरिका अपनाउन
सक्ने डरलाग्दो सन्देश दिन खोजेको छ ।
सरकारको प्रचारयुद्धको स्वरुप र सीमाहरूका बारेमा अहिले
नै ठोकुवा केही भन्न सकिँदैन, तर निरङ्कुशताका सामान्य प्रचार हथकण्डाका
आधारमा आकलन गर्दा- शाही सत्ताका खोक्रा नाराहरूले मुलुकलाई झनै आक्रान्त
पार्ने अनुमान गर्न गाह्रो छैन । जनताविरुद्ध मनोवैज्ञानिक युद्ध सञ्चालन
गर्न माहिर पञ्चायतका हस्तीहरूलाई सजावटका लागि मात्र सिंहदरबारमा
राखिएको होइन भन्ने कुरा स्पष्ट छ ।
नेपाल 'सिक्किम बन्ने भयो' भन्ने डरको खेती दक्षिण एसियाको
सबभन्दा पुरानो स्वतन्त्र राष्ट्रका नागरिकहरूको विवेकको र्सार्वजनिक
अपमान हो, तर नेपालको स्वतन्त्रता स्वतन्त्र नेपालीहरूकै निर्ण्र्ाााट
खतरामा पर्न सक्छ भन्ने अन्तरविरोधी पञ्चायतकालीन नारालाई पुनः घन्काइयो
भने आर्श्चर्य हुने छैन । बरु त्यस्तो नाराको आवरणभित्र नेपाललाई भुटान
बनाइन सकिने खतराप्रति भने सचेत समुदाय सधैँ सावधान रहनुपर्ने आवश्यकता
अझ महत्त्वपर्ूण्ा बन्न पुग्नेछ ।
शाही सत्ताको औचित्य सिद्ध गर्न 'नेपाल कम्युनिष्ट बन्ने
भयो' भन्ने प्रचारयुद्धको दोस्रो नारा बन्ने निश्चितप्रायः छ । विश्वको
एक मात्र हिन्दू राष्ट्रमा 'रातो झण्डा' देखाएर धर्मभीरु जमातलाई आतङ्कति
पार्न सकिन्छ भन्ने भ्रम अझै पनि एकथरी दरबारिया-चाटुकारहरूमा कायम
छ । तर अध्यक्ष 'प्रचण्ड'का ज्यादतीहरूको विकल्प अध्यक्ष राजा 'ज्ञानेन्द्र'का
अधिनायकवादी क्रियाकलापहरू हुन सक्दैनन् भन्ने स्वयंसिद्ध तथ्यले सत्ताको
दोस्रो सम्भाव्य नारा पनि तुहिने निश्चित छ ।
'देशभक्तिलाई मिलनबिन्दु' बनाउने नारा माओवादीलाई अलमल्याउन
असफल भयो, तर दलहरूका विरुद्ध त्यसको प्रयोग हुन बाँकी नै छ । राष्ट्रवादीहरूका
लागि 'देश' 'जनता'को पर्यायवाची शब्द हो भने निरङ्कुश राजावादीहरूका
लागि पर्ुखाहरूले जोडेको भौगोलिक 'विर्ता' मात्रै हो । राष्ट्रवादीहरू
भावी सन्ततिका लागि सङ्र्घष्ाशील रहन्छन्, तर त्यस्ता राजावादीहरू
सुनौलो इतिहास फर्काउने बाहेक अरू कुनै कुरा सोच्नै सक्दैनन् । यथार्थमा,
राणा-शाह वंशको 'सुनौलो इतिहास' नै नेपालीहरूको अपमानको दस्तावेज हो
। ८ माघको भीषण दमन देखेर हो वा वसन्तपुरमा जथाभावी प्रयोग गरिएको
अश्रुग्याँसको प्रभावले गर्दा हो, जीवित देवी कुमारीको आँखामा समेत
आँशु आएको चर्चा दर्ुइ दिन पछिसम्म पनि चल्दैथियो । तर जे भएपनि 'लोकतन्त्र'
बाहेक अब अरू कुनै 'मिलनबिन्दु' बाँकी नै छैन, अन्धराष्ट्रवादको भ्रामक
नाराको पुनः प्रयोगको अब कुनै औचित्य छैन ।
सुशासनको शाही नारा अर्थहीन सावित भइसक्यो, किनभने राजाको
अप्रिmकी सफारीले शाही नेपाल वायु सेवा निगम थिलथिलो बनायो । सस्तो
लोकप्रियता कायम राख्न शाही सत्ताले नेपाल आयल निगमलाई थला पार्ने
अवस्थामा पुर्याइसकेको छ । ब्याङ्कहरूको कालोसूचीमा परेका ऋणीहरूको
जगजगी बढेको बढेकै छ । तर मन्त्रिपरिषदका अध्यक्षले अझै पनि भ्रष्टाचार
विरोधी विन्यास छोड्नेवाला देखिँदैनन् ।
विदेशी हस्तक्षेपको हौवा खडा गरेर शाही निरङ्कुशतालाई
निरन्तरता दिने प्रयत्न फेरि पनि हुन सक्दछ । तर शाही सेनाका जवानहरूलाई
अमेरिकी प्रयोगको 'गिनी पिग' बनाउने अर्घर्ेेे होस् वा तिब्बती शरणार्थीहरूलाई
सीमापारि पुर्याएर चिनियाँहरूको सद्भाव हासिल गर्ने हतास प्रयास,
शाही सत्ताका विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याउने सबै हथकण्डाहरू एकपछि अर्को
गर्दै असफल हुँदै गइरहेका छन् । कतिसम्म भने हिन्दूवादी भारतीय नेता
लालकृष्ण आडवानी समेतलाई हिन्दू राजाको मेजमानी अनाकर्ष लाग्न थालिसकेको
छ । यस परिस्थितिमा 'हस्तक्षेप, हस्तक्षेप' कराउनुको कुनै अर्थ छैन
। औपचारिक भ्रमण -स्टेटभिजिट)मा विदेशी पाहुनाले नेपालमा पाइला नटेकेको
राजाको शासन सँगै हो ।
अड्काउ फुकुवा
राजाको शासनको ४० महिने -१८ असोज, २०५९ देखि मध्य माघ २०६२ सम्म) अवधिमा
नेपाल राष्ट्रको अखण्डता, अस्मिता तथा अस्तित्वका संरचनाहरूलाई जगैसम्म
हल्लाइएको छ । शाही सेनाको छवि धमिलिएको छ । अन्तर्रर्ााट्रय सम्बन्ध
धरासायी भएको छ । भविष्य निर्माणका संरचना मानिएका राजनीतिक दलहरू
सडकमा पुगेका छन् । माओवादीहरूले वर्षौँदेखि गर्दै आएको विगारलाई दरबारिया
खाओवादीहरूले तीन वर्षै उछिनेका छन् । तर यतिविघ्न उपद्रो हुँदाहुँदै
पनि नवनेपाल निर्माणको झनिो आश भने बाँकी थियो, किनभने सामान्य नेपालीहरू
०४७ पछि आत्मसम्मानको अग्लो पहाड खडा गर्न सफल भएका थिए । अहिलेको
राष्ट्रिय सङ्कटको सबभन्दा ठूलो जोखिम सामान्य नेपालीले बोक्नु परिरहेको
छ, किनभने '१९ माघ'पछि नागरिकको अस्मिता नै अपहरणमा परेको छ । जुनसुकै
बेला जेसुकै कारण देखाएर वा बिनाकारण कर्फ्र्यू आदेश जारी हुनसक्छ
। मिडियामा सेना पस्न सक्छ । जोसुकै व्यक्ति पक्राउ वा नजरबन्दमा पर्न
सक्छ । व्यक्तिको नैर्सर्गिक मानवअधिकार समेत निलम्बित हुन सक्दछ ।
शाही सवारीको निहुँ झकिेर सिङ्गै शहर वा जिल्लालाई फौजी किल्लामा रुपान्तरित
गर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ । आफ्नो मेहनतको कमाइले व्यापारिक संस्थाबाट
खरीद गरेको टेलिफोन सेवा लहडी तवरले बन्द वा खुला वा पुनः बिना सूचना
बन्द हुन सक्दछ । भोलि के होला भन्ने कुरा मुलुकमा एउटा व्यक्तिलाई
बाहेक अरू कसैलाई केही थाहा हुँदैन, किनभने शाही सेनाका परमाधिपति
-सुप्रिम कमाण्डर-इन-चिफ) राष्ट्रका कार्यकारी प्रमुख, सर्वोच्च विधायिका
तथा शर्ीष्ा न्यायाधीशका रूपमा स्वयं क्रियाशील छन् । उनको निर्ण्र्ााो
विरोधमा उजुरवाजुर गर्ने ठाउँ कहीँ कतै छैन, असन्तुष्टि जाहेर गर्ने
माध्यमहरू साँघुरिँदै गएका छन् ।
प्रजातन्त्रमा 'बहुमतको वर्चस्व तथा अल्पमतको आदर'को
संस्कारले गर्दा द्वन्द्व फैलिन पाउँदैन । अधिनायकवादी व्यवस्थाले
द्वन्द्वलाई शमन गर्न पञ्चायतकालमा जस्तै 'फुटाउ र राज गर'को नीति
अख्तियार गर्दछ । तर द्वन्द्वको निरङ्कुश दमन तानाशाही अस्त्र हो-
राणाशासनको अन्त्यताका परिवर्तनकामी नेपालीहरूलाई शहीद बनाइएको प्रत्युत्पादक
शासकीय नीति जस्तै । राजा तथा दरबारियाहरू मुलुकलाई अराजकताको आगोमा
होम्न कत्ति पनि हच्किने छैनन् भन्ने कुरा जन-अपमानको यो एक वर्षे
खुलस्त पारिसकेको छ । तर के सामान्य नेपालीहरूका साथै अहिलेसम्म दरबारिया
खेलका मोहरा बन्दै आएका माओवादी नेताहरू त्यसनिम्ति तयार छन् - के
अध्यक्ष प्रचण्ड आफ्नो दम्भ परित्याग गरेर नेपालीहरूको सम्मान जोगाउन
तत्पर छन् - के दलहरूमा लोकतान्त्रिक नेपालको भविष्यरेखा कोर्ने दूरदृष्टि
तथा परिपक्वता विकसित भइसकेको छ - यी र यस्ता अनेकन् संशय तथा द्विविधाहरूको
निवारण नभएसम्म जनता सडकमा ओर्लन तयार हुने छैनन् ।
रातलाई दिन होइन भन्न तारा गनिराख्नुपर्दैन- घाम लागेको
छैन भन्दिए पुग्छ । औँसीको रातलाई सबभन्दा अँध्यारो रात सावित गर्न
ताराहरूको चम्किलोपना नापी राख्नु जरुरी हुँदैन, चन्द्रमाको दर्शन
नहुनु नै रात सबभन्दा कालो भएको प्रत्यक्ष प्रमाण हो । यही हिसाबले
'१९ माघ' स्वतःसिद्ध 'कालो दिन' हो । तर अँध्यारोलाई सरापेर मात्र
चाहिँ निशाचरहरूबाट मुक्ति पाउन सकिँदैन । त्यसैले लोकतन्त्रको बिहानी
नउदाएसम्म सङ्र्घष्ाको मशाल बाहेक नेपालीको सम्मान जोगाउने अरू उपाय
छैन ।
|
