सम्पादकीय
राजाको सहारा संसद नै
एक
दशकदेखि मुलुकको मुख्य समस्या र चुनौती हिंसाको अन्त्य
गर्ने र माओवादीलाई राजनीतिको मूलधारमा फर्काउने थियो । ८ जेठ र १८
असोज हुँदै १९ माघमा आएर स्पष्टतः प्रकट भएको निरङ्कुश शासन गर्ने
राजाको रहर हिंसाको समाधान खोज्ने दिशामा ठूलो बाधक बनेर तर्ेर्सिएको
छ । झण्डै एक वर्षेखि हिंसाविरुद्ध लड्ने कार्य थाती राखेर जनता र
दलहरू राजाको हठसँग जुध्न पुगेका छन् । यस अवधिमा दल र नागरिक समाजले
राजालाई संविधान र प्रजातन्त्रको मार्गमा फर्काउन विन्ती, अनुरोध,
फकाउने, सम्झाउने, घर्ुर्की लाउने जस्ता कार्यहरू प्रशस्त गरे । राजाले
त्यस्ता प्रयास र आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै जाँदा दलहरू राजाप्रति निराश
र आन्दोलन एवं शक्ति पर््रदर्शनका उपायहरूप्रति आकषिर्त हुँदै गए ।
राजाको स्वेच्छाचारी शासन समाप्त पार्ने खालको आन्दोलन अझै शुरु नभइसके
तापनि त्यस्तो आन्दोलनको निम्ति आवश्यक वातावरण र परिस्थितिको निर्माण
चाहिँ अत्यन्तै घनीभूत रूपमा भइसकेको छ ।
२०४६ को माघ- जतिबेला जनआन्दोलनको
घोषणा भयो- अहिले जति गह्रुङ्गो थिएन । त्यतिबेला देशको राजनीतिक माहोल
अहिलेको तुलनामा खुकुलो मात्र थिएन, संवादयोग्य पनि थियो । तरपनि,
७ फागुनमा शुरु भएको त्यो जनआन्दोलन पचास दिनमै राजाको ३२ वर्षपुरानो
एकाङ्गी शासन ढाल्न सफल भयो । देशको राजनीतिक, प्रशासनिक, कूटनीतिक
र आर्थिक परिस्थिति आज कता हो कता बढी नाजुक र ध्रुवीकृत छ । हिंसाको
बाटो रोजेका माओवादीलाई अलग राख्दा पनि सरकार जनतालाई शान्ति सुरक्षाको
प्रत्याभूति दिन सक्ने अवस्थामा छैन । सात राजनीतिक दलको शान्तिपर्ूण्ा
जनपर््रदर्शनको चुनौती सामना गर्नसमेत उसलाई महाभारतको तयारी गर्नु
परिरहेको छ ।
पार्टर्ीीले चुनाव बहिष्कारको सन्देश
फैल्याउन यही ७ माघमा राजधानीका सडकमा पाँच लाख मानिस उतार्ने घोषणा
गरेका छन् । एक-डेढ लाख मात्रै मानिस सडकमा उत्रिएको अवस्थामा पनि
त्योभन्दा ठूलो भीड आफैँ सडकमा ओर्लन थाल्छ । सडकमा जति ठूलो जनसागर
बन्छ, त्यसलाई विथोल्न वा आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्नका लागि घूसपैठ
गर्नेहरूलाई त्यति नै खुदो पल्टिन्छ । २०४६ को आन्दोलनका निर्ण्ाायक
दिनहरूमा यस्तै भएको थियो । तर त्यतिबेला न त देशमा सशस्त्र व्रि्रोही
थिए, न सेना व्यारेक बाहिर थियो । आजको परिस्थिति धेरै भिन्न छ । राजधानीको
जनसङ्ख्या झण्डै दोब्बर भइसकेको छ भने राजा, राज्य, सेना, नेता आद्रि्रतिको
नैराश्य चुलिएको छ । यस्तो स्थितिमा लाखौँ मानिस सडकमा उत्रिँदाको
परिणाम कहालीलाग्दो मात्र नभई कल्पनातीत समेत हुनसक्छ ।
आम नागरिक र राज्यबीच उत्पन्न हुन
लागेको यो मूठभेडको सम्भावना र्टार्न राजाले चाहेमा अझै पनि केही ठाउँ
बाँकी छ । निरङ्कुश शासक बन्ने हठ र सपना त्यागेर राजाले आफू जननिर्वाचित
संसदको मातहतमा रहन राजी भएको निर्ःशर्त घोषणा गर्नु आसन्न सङ्कटलाई
शान्तिपर्ूण्ा समाधानको दिशातर्फमोड्ने एउटा भरपर्दो उपाय हुनसक्छ
। राजतन्त्रको औचित्यलाई लिएर उठाइएका सवालहरूप्रति राजा अब पनि गम्भीर
नहुने र नगरपालिका चुनाव, कृत्रिम मूठभेड तथा गाउँवस्ती भ्रमण जस्ता
हत्कण्डामार्फ् जनतालाई ढाँटी नै रहने हो भने राजतन्त्रका निम्ति आउँदा
दिनहरू शुभ हुने छैनन् । देश र जनताका सुदिन त फेरि फेरि पनि आउँछन्
।
बार-बेञ्चः संवाद गर
विधायिका मृतप्रायः
छ । कार्यपालिका प्रतिनिधिमूलक छैन । अन्य संवैधानिक निकायहरू संविधानको
धारा १२७ को एकल वर्चस्व भोग्न बाध्य छन् । तर यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा
पनि संविधान जीवित रहेको यदि कुनै ठाउँ बाँकी छ भने त्यो हो- सर्वोच्च
अदालत परिसर । सर्वोच्च अदालतले संविधानलाई मानेर नै सम्पर्ूण्ा काम
गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने मुलुकको मूल कानूनको अभावमा उसको स्वतन्त्र
अस्तित्व टिक्नै सक्दैन । स्पष्टै छ- यो कुरा संविधानविरोधी तत्वहरूले
पचाउन सकेका छैनन्; त्यसैले अदालतको मेख मार्ने नियोजित प्रयास बारम्बार
दोहोरिने गरेको छ । संविधानको सर्वोच्चता स्वीकार नगर्नेहरूलाई न्यायाधीश
बनाएर अदालतलाई निष्त्रिmय तुल्याउने जोखिमप्रति सबै न्यायकर्मीहरू
सचेत रहनु जरुरी छ ।
न्यायाधीश, वकालत पेशा अँगालेका व्यक्ति तथा कानूनका
शिक्षकहरू- न्याय सम्पादनलाई दिशाबोध गर्ने पेशाधर्मीहरू हुन् । बार
ती जम्मैको साझा संस्था हो । भिन्न मत जुनसुकै पेशाको जीवन्तताको प्राथमिक
शर्त हो । तर्सथ, बार र बेञ्च अर्थात् वकिल र न्यायाधीशहरूबीच सैद्धान्तिक
मतभिन्नता हुन सक्दछ तर, तिनले एकअर्काको उपेक्षा गर्दा समग्र न्यायपालिकालाई
निरीह तुल्याउने बाहेक अरू कुनै उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैनन् । राजपरिषदको
राजनीतिक नौटङ्कीमा सक्रिय सहभागिता जनाउने प्रधान न्यायाधीशले उदाहरणीय
पेशागत चरित्र दर्शाउन नसकेको तथ्य विवादरहित छ । निरङ्कुश शासनको
निरन्तरताका निम्ति वचनबद्ध भइसकेका व्यक्तिलाई निसाफको कर्ुर्सर्ीी
विराजमान गराउनु कानूनी राज्यका लागि दर्ुभाग्यको कुरा हो । तर पनि
यी र यस्ता अनेकन् तीता अनुभवहरूका बाबजूद, बार र बेञ्चले आपसमा जोरी
खोज्न मिल्दैन; किनभने यी दुवै सँगसँगै मात्र बाँच्न सक्छन् ।
अहिलेको प्रसङ्गमा अर्घर्ेेे न्यायपरिषद्बाट भएको हो,
बारले त प्रतिक्रिया जनाएको मात्र हो । तर्सथ, बार र बेञ्च अर्थात्
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र वकिलहरूले संवैधानिक सर्वोच्चतालाई सम्मान
गर्ने शर्तमा अविलम्ब सम्वाद शुरु गर्नुपर्दछ । न्यायपरिषदको भविष्यका
निर्ण्र्ाारू पेशागत मर्यादा तथा कानूनी राज्यको मूल्यमान्यता विपरीत
कदापि हुन नदिने वाचासहित बार र बेञ्च सहमतिमा पुग्नु एउटा सम्मानजनक
विकल्प हुनसक्दछ । विवादित न्यायाधीशलाई प्रधान न्यायाधीशको पहलमा
राजिनामा गराउन सक्दा समग्र न्यायपालिकाकै छवि चम्किनेछ र बार तथा
बेञ्चबीच सहमतिको ठोस आधार पनि तयार हुनेछ । यसबाहेक, बार र बेञ्चबीच
पुनः मेल सम्भव हुने वातावरण बनाउनुपर्ूव प्रधानन्यायाधीश तथा पर्ूव
बार अध्यक्षहरूले समेत सामूहिक प्रयास गर्नु समयोचित हुनेछ । |
