| रिपोर्ट
| १९ माघको असर
न्यायपालिका पनि नबँच्ने !
पुनरावेदन अदालतमा भएको मनपरि नियुक्ति र राजाको
निरङ्कुश शासनका प्रवक्ता बनेका पवनकुमार ओझालाई महान्यायाधिवक्ताबाट
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा 'सरुवा' गरिएको घटनालाई अदालतको स्वतन्त्र
अस्तित्वमाथिको गम्भीर प्रहार ठानिएको छ ।
•
शिव गाउँले
किरण पाण्डे
|
मीन बज्राचार्य |
| शाही 'न्यायाधीश' को खोजीमाः
कानून मन्त्री थापा र न्यायपरिषद् सदस्य लम्साल । |
संसद भएको अवस्था
हुँदो हो त अहिले न्यायालयको नेतृत्व र कानूनमन्त्री प्रतिनिधिसभाको
कठघरामा हुनेथिए । तर, जनप्रतिनिधि निकायको अभावमा स्वतन्त्र न्यायपालिका
भित्र कुन हदसम्मका काम कारबाही भइरहेका छन् भन्ने धेरैलाई जानकारी
छैन । औपचारिक जानकारी माग्ने र निगरानी राख्ने निकायको अभावमा कहीँ
कसैले उजुरी गर्न नसक्ने अवस्था छ । त्यसमा पनि वर्तमान सरकार प्रमुखमा
कुनै प्रधानमन्त्री नभएर राजा नै भएकोले सरोकारवालाहरू यसबारे बोलेर
जोखिम उठाउने पक्षमा छैनन् ।
१७ पुसमा न्यायपरिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीश
दिलीपकुमार पौडेलले पवनकुमार ओझा, ताहिर अलि अन्सारी, राजेन्द्र कोइराला
र विपुलेन्द्र चक्रवर्तीलाई सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीशमा
नियुक्त गरेका छन् । पुस महिनामा प्रकाशित न्यायपरिषद बुलेटिन मा पुनरावेदन
अदालतका मुख्य न्यायाधीशको बरिष्ठता नम्बर १ र २ भनेर उल्लेख हुँदाहुँदै
पनि कृष्णप्रसाद उपाध्याय र दीपेन्द्र उपाध्याय सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश
हुन सकेनन् । पुनरावेदन अदालतका एक न्यायाधीशका भनाइमा, "शाही
सत्ताको एकछत्र राजका कारण अदालत भित्र प्रश्न उठ्नसक्ने अवस्थै छैन
।" यदि प्रतिनिधिसभा हुँदो हो त नेपाल बार एशोसिएसन यस्तो प्रश्न
उठाउने एकमात्र संस्था हुने थिएन ।
१९ पुसमा न्यायपरिषदको सिफारिसमा राजाबाट करीब एक दर्जन
पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश नियुक्त गर्ने काम भयो । जसमा स्वयं
प्रधानन्यायाधीश प्रमुख हुने न्यायपरिषदले एउटा विदेशी नागरिकको 'खाता
रोक्का नराखी दिएर उसलाई करोडौँ लिएर भाग्न मौका दिएको' विवादास्पद
प्रकरणमा संलग्न देखिएको भनेर पुनरावेदन अदालत ललितपुर पाटनबाट सरुवा
गरेर सर्ुर्खेत पुर्याइएका रामजीप्रसाद त्रिपाठीलाई सोही अदालतको
मुख्य न्यायाधीश नियुक्त गरिएको छ । यो मामिला बुझेका एक अधिवक्ताका
भनाइमा, "राजाको सरकार न्यायालयलाई कतिसम्म उपयोग गर्न चाहन्छ
भन्ने यसबाट देखिन्छ ।" पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशको सूचीमा
१८ नम्बरमा नाम भएका गोपाल पराजुलीलाई पन्छाएर २० नम्बरका त्रिपाठीलाई
मुख्य न्यायाधीश बनाइएको हो ।
यति मात्रै होइन, कानून मन्त्रालय सूत्रका भनाइमा,
अब चाँडै नै पुनरावेदन अदालतमा ३६ जना न्यायाधीश नियुक्त गरिँदैछ ।
त्यसमा पनि योग्यता क्षमता होइन शाही सत्ताको र्समर्थक खोज्ने काम
भित्री रूपमा भइरहेको छ । यसमा कानून मन्त्री निरञ्जन थापा र न्यायपरिषद
सदस्य भैरवप्रसाद लम्सालले 'होमवर्क' गरिरहेका छन् । यो मामिला थाहा
पाउने सर्वोच्च अदालत सूत्रका भनाइमा, "३६ जनामध्ये १२ जना हिजो
शाही आयोगको पक्षमा बहस गर्ने वकिलहरू छन् ।"
कब्जा जमाउने दुस्साहस
र्'वर्तमान संविधान र नागरिक स्वतन्त्रताको विपक्षमा उभिएका' पवनकुमार
ओझालाई संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाइएपछि
उत्पन्न विवादले न्यायालयको स्वतन्त्र छवि सङ्कटमा परेको छ । अधिवक्ता
टीकाराम भट्टर्राईका शब्दमा, "ओझा १९ माघपछि महान्यायाधिवक्ताका
रूपमा वर्तमान संविधानको सर्वोच्चता र नागरिक स्वतन्त्रतका विपक्षमा
वकालत गर्ने वकिल हुन् ।" २०४६ सालपछि नेपाली काङ्ग्रेस सरकारको
सिफारिसमा दासढुङ्गा दर्ुघटना छानबिन समितिमा बसेका विपुलेन्द्र चक्रवर्ती
१९ माघपछि दरबारको पक्षमा लागेका थोरै बरिष्ठ अधिवक्तामध्ये एक हुन्
। त्यसबाहेक, ताहिरअलि अन्सारी र राजेन्द्र कोइराला पुनरावेदन अदालतबाट
सर्वोच्चमा तानिएका हुन् ।
वर्तमान राजनीतिक जटिलतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विवादहरू
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा वर्तमान सरकारका पक्षमा
खुलेर लागेकाहरूलाई खोजीखोजी न्यायाधीश बनाइन थालेको छ । कतिपयले यसलाई
'सर्वोच्च अदालत शाही आयोग हुने खतरा' भनेका छन् । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको
राजनीतिक विवाद मात्रै होइन सरकार र अप्रत्यक्ष रूपमा राजा विपक्षी
भएका शाही आयोग, सञ्चार अध्यादेश, गैसस आचारसंहिता जस्ता मुद्दाहरू
विचाराधीन रहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतमा राजा र्समर्थक न्यायाधीशको
भर्तिले न्यायालय स्वतन्त्र रहन नसक्ने परिस्थिति निर्माण हुँदै गएको
छ । अधिवक्ता भरत उप्रेतीका भनाइमा, "पवन ओझाले जुन 'रेजिम' को
पक्षमा वकालत गरे अब त्यसले सर्वोच्च अदालतबाटै मान्यता पाउने भयो
। यसको दूरगामी असर हुन्छ ।"
२०५९ साउनमा स्थानीय निकायको म्याद समाप्त भएपछि विधायिकी
अधिकार प्रयोग गर्ने नागरिक निकायहरू मुलुकमा क्रियाशील छैनन् । र्सवत्र
कार्यकारीको एकछत्र राज छ । यस्तो अवस्थामा न्यायपालिका पनि स्वतन्त्र
नरहने अवस्था विकास हुँदा नागरिक निकायहरूमा चासो देखिनु स्वाभाविकै
हो । नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष शम्भु थापा भन्छन्, "स्वतन्त्र,
स्वच्छ र निर्भिक हुनुपर्ने न्यायपालिकामा त्यसको प्रतिकूल मान्यता
बोक्नेहरू न्यायाधीशमा भएपछि न्यायपालिकाले आस्था र जनविश्वास बोक्न
सक्दैन ।"
प्रकाश माथेमा |
| सात दलविरुद्ध प्रस्ताव पारित गरिएको राजपरिषद्को
भेलामा ताली बजाउँदै बायाँबाट क्रमशः प्रधानन्यायाधीश पौडेल, राजपरिषद
सभापति परशुनारायण चौधरी, मन्त्रिपरिषद्का कनिष्ठ उपाध्यक्ष कर्ीर्तिनिधि
विष्ट र प्रतिगमनको प्रवक्ताका रूपमा देखा परेका पर्ूव प्रधानसेनापति
सत्चित शमशेर । |
हुनपनि २०६१ फागुनमा पवन ओझा महान्यायाधिवक्ता नियुक्त
भए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारले नियुक्त गरेका
पुष्पराज कोइरालालाई राजिनामा गर्न लगाएर २०६२ साउनमा भैरव लम्साललाई
न्यायपरिषद सदस्यमा नियुक्त गरियो । यससँगै मन्त्रिमण्डल पर्ुनर्गठनमा
कानून सुधार आयोगका अध्यक्ष निरञ्जन थापा कानून मन्त्री बने । यसरी
न्याय कानून सम्बद्ध निकायमा १९ माघ पक्षधरहरू भरिँदै गए ।
अदालती काम कारबाहीमा पनि यसको छाप देखिन थाल्यो ।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मुद्दा एकपटक बाहेक पेशी चढेन । प्रधानन्यायाधीश
आफैँले हेरेको सञ्चार अध्यादेश मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी भएन । त्यसैको
परिणाम सरकारले रेडियो सगरमाथामा लुटपाट मच्चाउन पायो । संविधान र
कानूनको खिल्ली उडाएर राजाले बनाएको शाही आयोगको वैधानिकता माथि पाँच
महिना बहस गराइयो । मुलुकको पर्ूव प्रधानमन्त्रीलाई ७ महिनादेखि जेलमा
राख्ने यो मुद्दाको फैसला गर्न अदालतलाई असजिलो परिरहेको यथार्थ अहिले
आएर खुलेको छ । २२ पुसमा फैसला हुनुपर्ने यो मुद्दा वकिलले 'बहसनोट
नबुझाएको' भनेर १ फागुनसम्म सारिएको छ ।
१९ माघयता पनि सर्वोच्च अदालतका कतिपय बेञ्चले बन्दी
छाड्न आदेश दिने, सञ्चार अध्यादेश र गैसस आचारसंहिताको मुद्दामा अन्तरिम
आदेश दिने काम गरेपछि वर्तमान 'रेजिम' अदालतसँग असन्तुष्ट हुनु स्वाभाविकै
थियो । बाहिरको दबाबले मात्रै नपुग्ने, सर्वोच्च अदालतमै आफ्नो मान्छे
हुनुपर्ने ठानेर हुनसक्छ सरकार आफ्ना मान्छेलाई न्यायाधीश नै बनाउन
कस्सिएको छ । त्यसैको परिणाम हो पछिल्लो नियुक्ति । एक बरिष्ठ अधिवक्ता
त यतिसम्म भन्छन्, "राजदरबारमा पञ्चायत र्समर्थक वकिल र न्यायाधीशको
लिस्ट तयार पारिएको छ । कानून मन्त्री निरञ्जन थापा र न्यायपरिषद सदस्य
भैरवप्रसाद लम्सालले यसको आन्तरिक होमवर्क गरिरहेका छन् ।" किन
यसो गरिएको होला - अधिवक्ता भरत उप्रेतीका भनाइमा, "संसद, प्रेस,
नागरिक समाज र न्यायालय प्रजातान्त्रिक संरचनाका आधार हुन् । संसद,
नागरिक समाज र प्रेसपछि न्यायालय आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास गरिँदैछ
।" नेपाल बार एशोसिएसनका पर्ूव अध्यक्ष हरिहर दाहाल भने "आफू
अनुकूल संविधान, कानूनको व्याख्या गराएर राजाको सत्ताले गरेका काम
कारबाहीलाई संवैधानिक रूपमा वैधता दिन यो काम गरिएको" बताउँछन्
।
नियुक्ति गर्ने योग्य न्यायाधीश छान्न न्यायपरिषद नियमावलीमा
एउटा समन्वय समितिको व्यवस्था छ । बरिष्ठ न्यायाधीश संयोजक र महान्यायाधिवक्ता,
नेपाल ल क्याम्पसका डीन, कानून सचिव, बार एशोसिएसनको अध्यक्षलाई सदस्य
राखिएको छ । यही व्यवस्था अनुसार बारले २०६२ भदौमा श्याम खरेल, सुशीला
कार्की, नरेन्द्रभक्त श्रेष्ठ, हिम्मत सिंह, युगलकिशोर लाल कर्ण्र्ााे
नाम पठाएको थियो । तर, तीमध्ये एकजना पनि न्यायाधीश भएनन् । प्रधानन्यायाधीश
पौडेलबाहेक सर्वोच्च अदालतका बरिष्ठ दर्ुइ न्यायाधीशहरू केदार गिरी,
मीनबहादुर रायमाझी, कानून मन्त्री थापा र सर्वोच्च अदालतका पर्ूव न्यायाधीश
भैरवप्रसाद लम्साल न्यायक्षेत्रको विशेषज्ञका रूपमा सदस्य छन् । न्यायपरिषदले
आफ्नो नाममाथि पूरै बेवास्ता गरेपछि बार यो बिघ्न क्रूद्ध भएको हो
।
बार-बेञ्चको पानी बाराबार
वर्तमान राज्यसत्ता विरुद्ध क्रियाशील माओवादीको आफ्नै न्यायिक संरचना
छ । उनीहरूकै शब्दमा 'पुरानो सत्ता' का अदालती काम कारबाहीलाई ध्वस्त
बनाउने उनीहरूको अभियान रोकिएको छैन । पछिल्लो चार/पाँच वर्षता धेरैजसो
जिल्ला अदालतका तामेलदारहरू म्याद तामेल गर्न गाउँ छिर्न सकेका छैनन्
। फैसला कार्यान्वयन गर्न फिल्डमा जानसक्ने अवस्था छैन । माओवादी 'जनअदालत'
का कारण धेरैजसो जिल्ला र पुनरावेदन अदालत सदरमुकाममा खुम्चिएका छन्
।
यस्तो सङ्कट झेलिरहेको न्यायालयको उपल्लो निकाय सर्वोच्च
अदालतमा वर्तमान संविधान र कानून बमोजिमका निकाय बीच पनि हदैसम्मको
कटु सम्बन्ध छ । उनीहरूका आपसी छलफल र कुराकानीबाटै अनुमान गर्न सकिन्छ
वकिल र न्यायाधीश बीचको तनाव । 'बहस सकियो अब बारलाई सोधेर फैसला लेख्ने
कि' भनेर न्यायाधीशहरूले मजाक गरेको र 'प्रधानन्यायाधीश राजपरिषदको
सम्मेलनमा जानुपर्ने भएकोले फलानो मुद्दा पनि फागुन २ गतेसम्म सर्यो
कि -' भनेर वकिलले व्यङ्ग्य गरेको चर्चा सामान्य मानिन्छ त्यहाँ ।
घाम ताप्न कौसीमा निस्किएका न्यायाधीश र प्राङ्गणमा भेला भएका वकिल
बीच सोझो भनाभन हुन मात्रै बाँकी छ ।
एउटै परिसरमा रहेका सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद र नेपाल
बार एशोसिएसनमध्ये प्रधानन्यायाधीश नै प्रमुख हुने हुनाले सर्वोच्च
अदालत र न्यायपरिषदसँग बारको सम्बन्ध साँच्चिकै चिसिएको छ । त्यसो
त बार एशोसिएसनको कार्यालयबाट अदालत छिर्ने ढोकामा ताला लागेको चार
वर्षभयो, खुलेको छैन । हरेक भाषण र सभामा बार बेञ्चको सुमधुर सम्बन्धको
भाषण गर्ने न्यायाधीश र बार पदाधिकारी बीच व्यवहारमा सुमधुर सम्बन्ध
थिएन भन्ने देखाउन यो ताला प्रकरण एउटा उदाहरण हुनसक्छ । अदालतका सहयोगी
भनिने वकिलहरू बार एशोसिएसनको कार्यालयबाट सीधै अदालत प्रवेश पाउँदैनन्
।
बार र बेञ्चबीच चुलिएको पछिल्लो विवादको तात्कालीन
पृष्ठभूमि चाहिँ दर्ुइ महिनाअघि सरकारले ल्याएको सञ्चार अध्यादेशसँग
जोडिएको छ । बार एशोसिएसनसमेत निवेदक भएर सो अध्यादेश विरुद्ध परेको
मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश दिलीपकुमार पौडेल र शारदाप्रसाद पण्डितको
इजलासले २५ कात्तिकमा 'अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने' निर्ण्र्ाासुनायो
। त्यस विरुद्ध बारले इजलास बहिष्कार-सम्मका कार्यक्रम प्रकाशमा ल्यायो
। तर, २९ कात्तिकमा तीन घण्टाको छलफलपछि "संविधानको सर्वोच्चता,
कानूनको शासन र मौलिक अधिकारका बारेमा दुवै पक्षको अटल आस्था रहेको"
भन्नेमा सहमति गरेर बहिष्कारको कार्यक्रम फिर्ता लिइएको थियो । तर,
प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा रहेको न्यायपरिषदले बारको सिफारिसको एउटा
पनि नाम समावेश नगरिकन न्यायाधीश नियुक्त गरेपछि यो विवाद पुनः चुलिएको
छ । न्यायाधीश नियुक्ति प्रति आपत्ति जनाउँदै बारले घुमाउरो पारामा
प्रधानन्यायाधीश पौडेलको राजिनामा मागेको छ र बारका कार्यक्रममा सहभागी
नगराउने निर्ण्र्ाागरेको छ । यो निर्ण्र्ाााट असन्तुष्ट प्रधानन्यायाधीश
पौडेलसहित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको फूलकोर्टले बार विरुद्ध खेद
प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
बार अध्यक्ष शम्भु थापाका भनाइमा "नियुक्ति प्रक्रियामा
पहिलो जवाफदेही प्रधानन्यायाधीशको हो । जनताको अधिकार र संविधानवादको
रक्षा गर्न सक्नुहुन्न भन्ने निष्कर्षा पुगेर बारले उहाँहरू पदमा बस्न
उपयुक्त हुन्न भन्ने निष्कर्षनिकालेको हो । यो प्रधानन्यायाधीश र पवन
ओझाको होइन, प्रवृत्तिको विरोध हो ।"
अस्वाभाविक सक्रियता
३ पुसमा प्रकाशित न्यायपरिषद बुलेटिन मा अमेरिकी सर्न्दर्भ उद्धृत
गर्दै न्यायपरिषद सचिव काशीराज दाहाल लेख्छन्, "जुनसुकै कार्यक्रम,
जो सुकैका भोजभतेरमा न्यायाधीश सहभागी हुन नहुने कठोर अनुशासनको पालना
त्यहाँका न्यायकर्मीको जीवनपद्धति बनेको छ ।" तर, संविधानले नचिनेको
वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का उपाध्यक्ष डा. तुलसी गिरीसँग र्सार्वजनिक
स्थानमा अँगालो हालेर हिँड्दा र सात राजनीतिक दलविरुद्ध प्रस्ताव पारित
गर्ने राजपरिषदको सभामा बसेर ताली बजाएको तस्बिर छापिँदा पनि प्रधानन्यायाधीश
पौडेललाई कुनै असजिलो महसूस भएको देखिन्न । अदालत एउटा पक्षमा लाग्यो
भन्नेहरूका लागि यो बलियो आधार भएको छ ।
त्यस्तै अहिले सर्वोच्च अदालतमा कानून मन्त्री निरञ्जन
थापाको आवतजावत 'चाहिने भन्दा बढी' छ । औपचारिक बैठक नभएको बेला पनि
उनी प्रधानन्यायाधीशको कक्षमा पुग्छन्, बस्छन् र र्फकन्छन् । सर्वोच्च
अदालतका एक कर्मचारी त यतिसम्म भन्छन्, "उनी आउँदा र जाँदा प्रधानन्यायाधीश
सिढीसम्म पुगेर जसरी स्वागत र बिदाइ गर्छन् त्यसले देखाउँछ न्यायालयको
अहिलेको हविगत ।"
तर, न्यायालय भित्र कार्यकारीको यो विघ्न हस्तक्षेप
बढ्नुमा देशको वर्तमान राजनीतिलाई जिम्मेवार ठान्छन् अदालतका कतिपय
कर्मचारीहरू । उनीहरू हाकाहाकी भन्छन्, "राजनीतिक विवादको समाधान
नभई यो मामिलाको समाधान निस्कन्न । राजा र्समर्थक र विरोधी दुवैले
अदालतलाई माध्यम बनाए । संसद ब्यूँताउन र शाही आयोग बचाउन जसरी अदालतलाई
प्रयोग गरिँदैछ यो रोकिएन भने न्यायालय 'कोल्याप्स' हुनसक्छ ।"
सर्वोच्च अदालतका रजिष्टार डा. रामकृष्ण तिमिल्सेना भन्छन्, "अदालतको
मानमर्यादा राख्ने र प्रतिरक्षा गर्ने जिम्मेवारी जिम्मेवार कानून
व्यवसायी र कानून व्यवसायीहरूको सङ्गठनको हो । बारले बेञ्चलाई र बेञ्चले
बारलाई दोष लगाएर कानूनी राज्यको अवधारणामा रचनात्मक सहयोग पुग्न सक्दैन
।"
को हुन पवनकुमार ओझा ?
भास्वर ओझा |
१९ माघपछि जतिखेर
सिङ्गो देश झयालखानामा परिणत भएको थियो, त्यही बेला २०६१ फागुनमा महान्यायाधिवक्ता
भए पवनकुमार ओझा । शाही घोषणापछि सयौँ नागरिकमाथि गैर कानूनी गिरफ्तारी
र जथाभावी थुनामा राखेको भनेर परेका मुद्दामाथि पदीय हैसियतले उनले
निसङ्कोच गिरफ्तारीका पक्षमा बहस गरे ।
कर कानूनमा भारतको पुना विश्वविद्यालयबाट एलएलएम गरेका
ओझा नेपालका थोरै श्रम कानून विशेषज्ञ मध्येमा पर्छन् । विभिन्न मजदुर
सङ्गठन र उद्योग बाणिज्य महासंघका लागि विशेषज्ञका रूपमा काम गरेका
ओझा हालको श्रम ऐन २०४८ का एक मस्यौदाकार पनि हुन् । प्रधानमन्त्री
शेरबहादुर देउवा सरकारका श्रममन्त्री रघुजी पन्तले ओझालाई नेपाल उद्योग
बाणिज्य महासंघको कानूनी सल्लाहकारको हैसियतमा मन्त्रालयको श्रम सल्लाहकार
बनाएका थिए । नेपाल ल क्याम्पसका प्रमुख भइसकेका प्राध्यापक ओझाले
बहुदलीय शासनकालमा एमाले निकटको छवि बनाए पनि पार्टर्ीीे कुनै संयन्त्रमा
उनको संलग्नता थिएन ।
पञ्चायतकालमा, पञ्चायत नीति जाँच बुझ समितिका गतिविधिमा
संलग्न ओझा खेलकुद परिषदको कानूनी सल्लाहकार भएपछि शरदचन्द्र शाहको
सर्म्पर्कमा पुगेका हुन् । १९ माघपछि राजाको निरङ्कुश शासनका पक्षमा
सक्रिय न्याय क्षेत्रका थोरै भित्रिया मध्येमा पर्छन् उनी । उनलाई
सर्वोच्च अदालतमा ल्याउन सानो कसरत भएन । बार एशोसिएसनका एक पदाधिकारीका
भनाइमा, २०६२ कात्तिकमा नेपाल बारको टोलीसँग न्यायाधीश नियुक्तिका
मामिलामा छलफलहुँदा, प्रधानन्यायाधीश दिलीपकुमार पौडेलले "यस्ता
प्रकृतिका मान्छेलाई ल्याउनु परेमा मलाई नै कार्यसम्पादन गर्न सजिलो
हुन्न । त्यसमा टाउको नदुखाउनुस्, अरू नाम दिनुस्" भनेका थिए
। तर, पौडेलको त्यो अडानको केही लागेन ।
४ फागुन २०४६ मा क्याम्पस हाताबाटै नेपाल ल क्याम्पसका
१५० विद्यार्थी पक्राउ परेपछि विद्यार्थी गतिविधि 'प्रशासनमा पुर्याएको'
भनेर नेपाल ल क्याम्पसका विद्यार्थीले कारबाहीको तयारी गरेपनि त्यसबाट
जोगिएका ओझाको व्यावसायिक क्षमताका प्रशंसक धेरै छन् । 'प्रजातन्त्रको
पाकिस्तानी मोडलको व्याख्या' र महान्यायाधिवक्ता भएर 'राजाको प्राकृतिक
अधिकारको वकालत गरेपछि' उनको विशेषज्ञता 'निरंकुशताको सेवामा समर्पित
भएको' एकथरीको विश्लेषण छ । उनलाई नजिकबाट जान्ने अधिवक्ता रमेश बडाल
भन्छन्, "पवन ओझाको स्वतन्त्र छवि सकियो । एउटा विशेषज्ञका रूपमा
अब उहाँले सेवा दिन सक्नुहुन्न ।"
|
