अर्थ | विचार
सार्वजनिक संस्थानः जे गरे पनि डुब्छन्
निजीक्षेत्रको जोखिम उठाउन सक्ने क्षमता र निर्ण्र्ाागर्ने
लचकताका अगाडि राज्य नियन्त्रित संस्थानहरूको केही लाग्दैन । जोखिम
मोल्न सक्ने न्यून क्षमता नै र्सार्वजनिक क्षेत्रको एउटा मुख्य कमजोरी
हो ।
•
डा. भोलानाथ चालिसे
के निजी
क्षेत्रले व्यवसाय शुरु गरेपछि र्सार्वजनिक संस्थानहरू सिद्धिनै पर्दछ
- धेरै नेपालीले बडो दुःखका साथ यो प्रश्न उठाउने गरेको पाइन्छ । तर
यसको सीधा जवाफ 'हो, अवश्यै सिद्धिन्छन्' भन्ने नै हुन्छ । यद्यपि
यस्तो अवसानको कारण निजी व्यवसायीको चुनौती मात्र नभई संस्थानहरूको
आफ्नै -सरकारी) व्यवस्थापन पनि हुन सक्दछ । नेपालमा जस्तै संसारका
कतिपय मुलुकहरूमा पनि सरकारी संस्थान निजीक्षेत्रको नाफाखोरीका कारण
रुग्ण वा बन्द हुन्छन् भन्ने मान्यताले प्रबल रूपमा जरा गाडेको पाइन्छ
। त्यस्ता संस्थानलाई बचाउन योजना, मूल्याङ्कन, प्रभावकारी व्यवस्थापन
आदि नाउँमा ऋण, अनुदान र कर्मचारीतन्त्र थपिँदै जान्छ । तैपनि अन्ततोगत्वा
सरकारी संस्थानहरू धरासायी भएरै छोड्छन् ।
वामपन्थ अथवा राज्यको वर्चस्वमा विश्वास गर्नेहरू के
ठान्छन् भने भने, 'निजीक्षेत्रजस्तै र्सार्वजनिक क्षेत्र पनि प्रतिस्पर्धी
र निपुण हुन सक्दछ ।' तर यो धारणा मिथ्या हो । किनभने र्सार्वजनिक
क्षेत्र कहिल्यै पनि 'निजीक्षेत्र' हुन सम्भव हुँदैन । निजीक्षेत्रको
जोखिम उठाउन सक्ने क्षमता र निर्ण्र्ाागर्ने लचकताका अगाडि राज्य नियन्त्रित
संस्थानहरूको केही लाग्दैन । जोखिम मोल्न सक्ने न्यून क्षमता नै र्सार्वजनिक
क्षेत्रको एउटा मुख्य कमजोरी हो । एउटा निजी व्यवसायीले आफू टिक्न
र उन्नतिका लागि सधैँ जोखिम उठाइरहेको हुन्छ । सरकारी संस्थामा कुनै
जोखिम उठाउने निर्ण्र्ाागर्नु पर्यो भने या त निर्ण्र्ाानै लिइँदैन
या विभिन्न समिति, उपसमिति गठन गरी निर्ण्र्ाााई पछाडि धकेल्दै लगिन्छ
। त्यतिले नपुगे 'आवश्यक निर्ण्र्ााा लागि' भनेर सरकारमा पठाइन्छ ।
जस्तो- नेपाल आयल निगम कम्पनी हो । यसको प्रबन्धपत्र र नियमावलीले
तेलको मूल्य तोक्न यसलाई अधिकार मात्र होइन दायित्व पनि सुम्पिएको
छ । निगमले आफैँ मूल्य नतोकी अर्काले तोकेको भाउमा तेल बेच्नु कानूनतः
अवैध र अख्तियारको दुरुपयोग दुवै हो । त्यस्तै शानेवानि स्वायत्त संस्था
भएका कारण यसले जतिसुकै रुपैयाँको खरीद पनि आफ्नै निर्ण्र्ाााट गर्न
सक्दछ । तर जहाज किन्नु पर्यो कि फाइल मन्त्रालयमा पुग्दछ । सफा,
सुग्घर रूपमा निर्ण्र्ाागर्न छोडेर किन मन्त्रालय पठाउनु पर्यो -
कुरा स्पष्ट छ, दुवै निगमको व्यवस्थापन त्यति ठूलो जोखिम व्यहोर्ने
हैसियत राख्दैनन् । जबकि बुद्ध एयर वा यति एयरलाइन्सका मालिकले जहाज
किन्नुपर्दा अथवा भाडा बढाउनका लागि यस्तो ढिलाइ र पन्छाउने काम कहिल्यै
गर्दैनन् ।
निजीक्षेत्रले सफलताको लागि उपयोग गर्ने अर्को खुबी
हो चुस्त एवं निपुण व्यवस्थापन । उसले आफ्नो व्यवसाय सफल बनाउनका लागि
बजारमा उपलब्ध योग्य व्यक्तिहरूलाई यथेष्ट पैसा दिएर काममा लगाएको
हुन्छ । जबकि हाम्रा जस्ता र्सार्वजनिक संस्थानहरूमा महाप्रबन्धकको
नियुक्ति प्रायः नातावाद-कृपावाद वा एकमुष्ट पैसाका आधारमा गरिएको
हुन्छ ।
डुब्दै गएका र्सार्वजनिक संस्थानहरूलाई बचाइराख्न योजनामाथि
योजना र अनुदान वा ऋण थप गर्दै लानु राज्यवादीहरूले जानेको एकमात्र
उपाय हो । तर यसरी योजना र साधनस्रोत थप्दै जाँदा त्यसको कार्यान्वयनका
निम्ति केन्द्रीय नेतृत्वको आवश्यकता पर्दछ । सरकारी निर्ण्र्ाारू
बलजफ्ती कार्यान्वयन गर्नका लागि केन्द्रीय नेतृत्व तानाशाह बन्दै
जान्छ । यसको दृष्टान्त हर्ेन टाढा जानुपर्दैन । सन् ६० को दशकको अन्त्यतिर
समाजवादका नाउँमा निजीक्षेत्रका सबै ब्याङ्कहरू राष्ट्रियकरण गर्ने
भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको शासन 'इमर्जेन्सी' मा गएर टुङ्गएिको
हो । सन् ३० को दशकको मन्दी हटाउन समाजवादी -यथार्थमा राज्यवादी) नीति
अवलम्बन गर्न खोज्दा नै जर्मनीमा हिटलर जन्मियो । 'गरीबी हटाउने' नारा
दिएर सत्तामा पुगेका तानाशाहहरू संसारमा अनगिन्ती भेटिन्छन् । तानाशाह
पैदा गर्ने राज्यवादी सोचलाई बल पुर्याउने काम भने अभिजात्य पृष्ठभूमि
रहेका बुद्धिजीवीहरूले गर्छन् । तानाशाही वा केन्द्रीकृत शासनमा नै
यस्ता बुद्धिजीवीले चुनावै नलडी मन्त्री हुन, र्सार्वजनिक संस्थानमा
महाप्रबन्धक बन्न र आफन्तहरूलाई जागिर, ठेक्कापट्टा दिलाउन सक्छन्
। नेपालमै पनि अधिकांश शाह, ठकुरी, राजभण्डारी, कुमाई बाहुन तथा दरबार
नजिक रहेका अन्य बाहुनहरू बहुदलवादी प्रजातन्त्रको विरोधी हुनुको एउटा
मुख्य कारण यही हो ।
र्सार्वजनिक क्षेत्रले निजीक्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा
गर्न नसक्ने अर्को कारण, निर्ण्र्ाागर्ने प्रक्रियाको भिन्नता हो ।
यो लेखक विद्युत् प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक छँदा एउटा अप्ठेरो
खालको निर्ण्र्ााो सामना गर्नुपरेको थियो । मध्यपश्चिमको लमही नजिक,
१३२ केभी लाइनको एउटा टावर छेउमा पहिरो गयो । तत्काल त्यसलाई नयाँ
ठाउँमा सार्नुपर्यो । सरकारी संस्थान भएका कारण रु.१ करोड ८० लाख
जति इस्टिमेट भएको सो टावर र्सार्न कम्तीमा ३५ दिनको म्याद दिई टेण्डर
आहृवान गर्नुपर्दथ्यो । तर त्यसो गर्दा टावर ढलेर पूरै मध्य एवं सुदूरपश्चिम
अँध्यारोमा पर्न जाने र यसबाट प्राधिकरणलाई करोडौँको क्षति हुनसक्ने
जोखिम थियो । अनि, टेण्डर नगरी कोटेसनबाट काम गराउँदा मलाई भोलिपल्टै
अख्तियारले समातेर लाने खतरा थियो । भाग्यवश टावर तत्काल ढलेन र कोटेसनबाट
पनि काम गराइएन । तर निजीक्षेत्रमा यस्तो अवस्था सृजना हुँदा व्यवस्थापनले
सहज ढङ्गबाट एकैचोटि निर्ण्र्ाागर्नसक्छ, कुनै द्विविधा र तनावमा परिरहनै
पर्दैन ।
कथित समाजवादी वा राज्यवादीहरूले निजीक्षेत्र माथि
लगाउने एउटा आरोप, निजी क्षेत्रले उत्पादन वा सेवा प्रदान गर्दा विभिन्न
हत्कण्डा उपयोग गरी वस्तु वा सेवाको मूल्य बढी गराउँदछ भन्ने हो ।
भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा विद्युत् वितरण कार्यमा भर्खरै प्रवेश
गरेका निजी कम्पनीहरूले खपत गरेभन्दा बढी युनिट देखाउने मिटर राखेको
भनी ठूलो होहल्ला मच्चाइएको छ । तर यथार्थ के हो भने त्यहाँ निजीक्षेत्रले
बढी युनिट देखाउने मिटर होइन पहिलेभन्दा बढी दुरुस्त देखाउने मिटर
राखेका कारण त्यस्तो होहल्ला मच्चिएको हो । यदि विद्युत् वितरण गर्ने
निजी कम्पनीका मिटर नै, आरोप लगाइए झैँ खराब वा बिगारिएका भए भने सम्बद्ध
सरकारी निकायले नै त्यस्ता कम्पनीलाई ठीक पारिसकेका हुन्थे । 'नियामक'
भनेर राखिने सरकारी अड्डाहरू नै निजी व्यवसायीले कहिले गल्ती गर्ला
र समाउँला भनी बसेका हुन्छन् ।
र्सार्वजनिक क्षेत्रलाई निजीक्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धी
हुन नदिने अर्को बाधक तत्व, साधनप्राप्तिको भिन्न स्रोत हो । साधन-स्रोतका
निम्ति निजीक्षेत्र बजारमा निर्भर रहनर्ुपर्दछ । उसले ब्याङ्क, वित्तीय
संस्था वा र्सवसाधारणलाई आफ्नो जोखिम उठाउन सक्ने क्षमताबाट फाइदा
हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाई आर्थिक स्रोत जुटाउँछ । -यहाँ ब्याङ्क तथा
वित्तीय संस्था भन्नाले सरकारले चलाएका नभई निजीक्षेत्रले नै चलाएका
ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था भन्ने बुझनर्ुपर्छ ।) त्यस्ता ब्याङ्क
तथा वित्तीय संस्थाले ऋणको मूल्याङ्कन गर्दा नै आयोजना ठीक हो वा होइन
भनेर विस्तृत अध्ययन गरिसकेका हुन्छन् । यस्तो अध्ययनपछि गरिएको लगानी
डुब्ने अवस्था कमै हुन्छ, लगानी डुब्दै नडुब्ने भन्ने होइन । उता र्सार्वजनिक
संस्थानहरूलाई स्रोतको खाँचो पर्दा सरकारले या त बजेटमार्फ् लगानी
गर्दछ, होइन भने आफू जमानी बसी ऋण उपलब्ध गराइदिन्छ । त्यतिले पनि
भएन भने आफूअर्न्तर्गत रहेका सरकारी ब्याङ्कहरूबाट सजिलै ऋण उपलब्ध
गराइदिन्छ । आर्थिक संभाव्यताको मूल्याङ्कनै नगरी सरकारी दबाब वा ठाडो
निर्देशनका भरमा र्सार्वजनिक संस्थानहरूमा अरबौँ लगानी गरेकै कारण
पनि नेपाल ब्याङ्क र राष्ट्रिय बाणिज्य ब्याङ्कको स्थिति नाजुक हुनपुगेको
हो । सरकारी स्वामित्व र व्यवस्थापनमा रहेका यी ब्याङ्कहरूले टेलिफोनका
भरमा यसकारण लगानी गरेका छन् कि कथंकदाचित संस्थान डुब्यो भने त्यो
ऋण सरकारले तिरिदिन्छ । हुनपनि वीरगञ्ज चिनी कारखाना, हिमाल सिमेन्ट,
बाँसबारी छालाजुत्ता आदि उद्योग र संस्थानहरू बन्द वा निजीकरण गर्दा
सरकारले तिनको पचासौँ करोड ऋण तिरिसकेको छ । तर निजीक्षेत्रको कुनै
उद्योग वा आयोजना डुब्यो भने त्यसको लगानीकर्ता भोलिपल्टै तन्नम भएर
सडकमा पुग्छ । यसै कारण ऊ आफ्नो आयोजना सफल बनाउन दिनमा २४ घण्टा खट्दछ
। तर र्सार्वजनिक क्षेत्रको मुख्य कार्यकारी अधिकृतले पहिला त जोखिम
नै उठाउँदैन, उठाइहाल्यो भने पनि त्यसको परिणाम नकारात्मक हुन जाँदा
उसले केही गुमाउँदैन- हद भए जागिरसम्म जाला, नभए मन्त्रालयमा हाजिर
भई काम भने नगरी मुख्य कार्यकारी अधिकृतको तलब भत्ता तथा सुविधा उपयोग
गरिरहने स्थितिमा पुग्ला ।
र्सार्वजनिक संस्थान निजीक्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न
नसक्ने अर्को कारण यसको 'ब्युरोक्र्याटिक' व्यवस्था हो । उदाहरणका
रूपमा गोर्खापत्र र कान्तिपुर को विज्ञापनलाई लिन सकिन्छ । कान्तिपुर
ले सरकारी कार्यालयबाट विज्ञापन लिँदा विज्ञापन र भुक्तानी दिने कर्मचारीहरूलाई
केही प्रतिशत कमिसन छोड्न सक्छ । तर गोर्खापत्र ले यसै गर्न खोज्यो
भने त्यहाँका कर्मचारीलाई अख्तियारले पाता कसेर लैजान्छ । यति मात्र
कहाँ हो र ! गोर्खापत्र ले त बजेटै नभएका सरकारी कार्यालयहरूको विज्ञापन
छापेबापतको करोडौँ रुपैयाँ उठाउन बाँकी हुनसक्छ । आज सरकारले जानी
जानी हस्तक्षेप नगरेको भए सरकारी विज्ञापन पनि गोर्खापत्र भन्दा कान्तिपुर
ले नै हात पार्ने थियो । यही दृष्टान्त जनकपुर चुरोट कारखाना र र्सर्ूय
टोवाकोको सर्न्दर्भमा पनि लागू हुन्छ । र्सर्ूय टोवाकोले आफ्ना डिलर,
सवडिलरहरूलाई उनीहरूको बिक्रीको अनुपातमा फरक फरक दरमा कमिसन दिन्छ
भने जनकपुर चुरोट कारखाना भने थोरै बेच्ने, धेरै बेच्ने सबैलाई एकै
दरको कमिसन उपलब्ध गराउन बाध्य हुन्छ ।
र्सार्वजनिक संस्थानले निजीक्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा
गर्न नसक्ने अर्को महत्त्वपर्ूण्ा कारण, कर्मचारीहरूको नियुक्ति र
तिनको तलब, भत्ता एवं सुविधाको अन्तर हो । निजीक्षेत्रले आफूले नयाँ
व्यवसाय शुरु गर्दा बजारमा उपलब्ध सबैभन्दा योग्य व्यक्ति छान्दछ र
उसलाई सन्तुष्ट हुने गरी तलब र सुविधा उपलब्ध गराउँछ । यतिमात्र होइन
उसले उत्पादकत्व र उपयोगिताका आधारमा व्यक्तिपिच्छे फरक फरक तलब र
सुविधा उपलब्ध गराएको हुन्छ । उता, र्सार्वजनिक क्षेत्रले भने पहिला
त योग्य व्यक्ति छनौट नै गर्न सक्दैन -तलब र सुविधाका कारणले), अर्कोतर्फउसको
नियमले व्यक्तिपिच्छे फरक तलब र सुविधा उपलब्ध गराउनै दिँदैन । जब
बढी योग्य र कम योग्य, काममा धेरै खट्ने र थोरै खट्नेहरूबीच तलब-सुविधामा
कुनै भिन्नता हुँदैन, सिङ्गो संस्थाको स्तर 'कम योग्य र थोरै खट्ने'
कर्मचारीको तहमा र्झछ ।
यस्तो स्थितिमा, राज्यवादी वा वामपन्थी सोच भएकाहरूले
र्सार्वजनिक संस्थानहरूलाई बचाउने अचूक उपाय कार्य-सम्पादन सम्झौता
-परफरमेन्स कन्ट्याक्ट) हो भनी र्सवसाधारणलाई रनभुल्लमा पारिदिने गरेका
छन् । यो सम्झौताको आशय मुख्य कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्दा उपलब्धिको
आधारमा तलब, भत्ता र दण्ड सयाज -जागिर खोस्ने) को प्रावधान राखियो
भने र्सार्वजनिक संस्थानहरू पनि निजीक्षेत्रसरह काम गर्न सक्ने हुन्छन्
भन्ने हो । तर अफसोच ! यो धारणा वास्तविक रूपमा कार्यान्वयन नै हुँदैन
। पहिलो त यस्तो सम्झौता गर्दा नै कार्य सम्पादन वा उपलब्धिको लक्ष्य
कसरी उल्लेख गर्ने भन्ने समस्या आउँछ । मुख्य कुरा त, त्यस्तो लक्ष्य
तोक्न सक्षम कर्मचारीहरू सरकारी मन्त्रालय वा विभागहरूमै भेट्टाउन
मुश्किल पर्छ । कसैगरी लक्ष्य तोकिए पनि उपलब्धि र लक्ष्यको सही मूल्याङ्कन
गर्ने खुबी र आँट भएका अधिकारी फेला पार्न गाह्रो पर्छ । कतिपय चलाख
कार्यकारी अधिकृतले त तथ्याङ्कहरू तोडमोड गरेरै आफूले लक्ष्य पूरा
गरेको दावा गर्छन् । सरकारी कर्मचारीलाई विभिन्न 'सेवा सुविधा' उपलब्ध
गर्राई लक्ष्य पूरा भएको प्रमाणित गराउने प्रचलन त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ
।
वामपन्थी वा समाजवादीहरूको एउटा तर्क- नाफै मात्र कमाउन
उद्यत निजी क्षेत्रको वर्चस्वलाई प्रतिकार गर्न र्सार्वजनिक संस्थानहरू
आवश्यक हुन्छ भन्ने पाइन्छ । तर एउटा व्यक्ति आफूले जोखिम उठाएर पैसा
कमाई त्यसबाट राज्यलाई कर तिरेर आफ्नो उन्नतिका लागि दिनरात खटिरहन्छ
। यस्तै खाले खटाइको समग्रताले कुनै पनि देशको आर्थिक उन्नति भइरहेको
हुन्छ । तर्सथ निजीक्षेत्रले राजस्व मारेर, छलकपट गरेर पैसा कमाउँछ
भन्नु सरकारको कमजोरीहरूलाई लुकाउन खोज्नु मात्र हो । सरकारी अधिकारीहरू
राजस्व उठाउँदा घुस नखाएर इमानदार हुने हो भने निजीक्षेत्रले राजस्व
छल्नै सक्दैन । गुणस्तर, नापतोल सम्बन्धमा सरकारले प्रभावकारी काम
गर्ने हो भने निजीक्षेत्रले ग्राहकलाई ठग्नै सक्दैन । तर सरकारी कमजोरीहरू
लुकाउन निजीक्षेत्रलाई दोष दिनु चाहिँ नितान्त गैरजिम्मेवार काम हो
।
|
