आवरण | विश्लेषण
वैधानिकताको सङ्कटले अत्तालिएको राज्यसत्ता
दमन एवं प्रचारको संयुक्त प्रयोगका बाबजूद पनि
१९ माघको प्रतिगमनले वैधता पाउने कुरामा दरबारियाहरू विश्वस्त छैनन्
। त्यसैले तिनको ओठमुख सुकेको देखिन्छ । तर्सिएको छ सत्ता र भित्तामा
पुर्याइएको अवस्थाबाट अत्तालिएर अहिले 'जे पनि' गर्न सक्छ ।
•
सीके लाल
आवरण तस्बिरः मीन बज्राचार्य |
| गृहमन्त्री कमल थापा |
मुलुकभित्र जाडो
सँगसँगै राजाको सरकारका आक्रामक गतिविधिहरू पनि बढ्दै गएका छन् । दरबारिया
समूहको कोपभाजनबाट पर्ूवपञ्चहरूको दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टर्ीीमेत
मुक्त रहन सकेन । झण्डै-झण्डै राजपरिषदको राजनीतिक निर्ण्र्ाााई हुबहु
सारेर 'शिविर फर्ेन माहिर' मानिएका दरबारिया प्यादा कमल थापाको नेतृत्वमा
एउटा अवसरवादी समूहको उदय भएको छ । त्यो समूहलाई शाप्रपा अर्थात् शाही
प्रजातन्त्र पार्टर्ीीामकरण गरिदिने हो भने त्यस 'दल' का नेता-कार्यकर्ताहरू
गौरवान्वित महसूस गर्ने छन् । वैधानिक दलहरूलाई षड्यन्त्रमूलक तवरले
आतङ्कति तुल्याउने कार्यको ताजा उदाहरण नेकपा -एमाले) को पुस २३ को
सभा विथोल्न खटाइएका मुकुण्डोधारी सैनिक जवानहरूको आपत्तिजनक क्रियाकलाप
हो, तर कमरेड माधव नेपालले ठम्याएझैँ त्यो कृत्य न अन्तिम हो, न त
क्रूरतम् नै । राजधानीकेन्द्रित दलहरूको माघ ७ को कार्यक्रम विथोल्न
सत्ता अझ बढी आक्रामक बन्दै जाने पर्याप्त सङ्केतहरू देखिन थालिसकेका
छन् ।
दमनको नयाँ दौडका लागि हरदम तयार रहन उच्च पदस्थ अधिकृतहरूलाई
विशेष निर्देशन दिइएको छ । माघे सङ्क्रान्तिपछि राजधानी र मोफसलबीचको
आवतजावतलाई सन्त्रासपर्ूण्ा बनाउन सरकार स्वयं लागिपरेको देखिन्छ ।
गोदामहरूको सरसफाइ धान-गहुँ थन्काउनका लागि गरिएको होइन भन्ने १९ माघ
थुनामा परेका दलका नेता कार्यकर्ताहरूले बुझसिकेका छन् । दमनचक्रको
तयारीसँगै सत्ताले न्यायपालिकामाथि पनि ठाडो हस्तक्षेपको सिलसिला शुरु
गरेको छ । तर शासकीय ज्यादतीहरूलाई निगरानी गर्न सक्ने अदालतलाई पङ्गु
बनाउने प्रयास आफैँमा कमजोर र असुरक्षित मनस्थितिको द्योतक हो । त्यसले
वर्तमान सत्ता अत्तालिएको सङ्केत गर्छ ।
विवादको बीउ
संसारको सबभन्दा धनी वा शक्तिशाली राष्ट्रको सत्ताले समेत आफ्ना सबै
नागरिकहरूको इच्छा, आकांक्षा एवं चाहनाहरूलाई पूरा गर्न सक्दैन । कहीँ
न कहीँ पुगेर बु्रनाईका सुल्तान वा अमेरिकाका राष्ट्रपति समेतले भन्नैपर्ने
हुन्छः मैले गर्न सक्ने यत्ति नै हो । त्यतिमै जनताले चित्त बुझाउन
भन्नाका खातिर सत्तालाई वैधानिकताको खाँचो पर्दछ । दर्ुभाग्यवश ८ जेठ,
२०५९ देखि १८ असोज, २०५९ हुँदै १९ माघ, २०६१ सम्म पुग्दा नेपालमा सत्ताको
वैधानिकता पर्ूण्ातः ध्वस्त भइसकेको छ । मूलधारका दल एवं माओवादीका
बीच सम्पन्न १२ बुँदे समझदारीपछि जनमत एवं अन्तर्रर्ााट्रय समुदायको
नजरमा सुस्तरी वैधानिकता गैर-दरबार अर्थात् जनपक्षीय खेमातिर र्सन
शुरु भएको छ । फलतः १९ माघमा हर्ताकर्ताहरूको होसहवास उड्न थालेको
छ । दल र प्रजातन्त्रप्रति राजपरिषदको विषवमन वा कमल थापाको आक्रामक
रवैया पर्ूण्ातः हतास मानसिकताको उपज हो ।
शासितहरूको सहमति राजनीतिक वैधानिकताको मूल आधार हो
। जनप्रतिनिधिहरू त्यस्तो व्यापक सहमतिका बाहक हुन् । संसद नभएका बेला
तत्काल अघिका सांसद, संसदीय दल, स्वतन्त्र मिडिया, नागरिक समाज एवं
पेशाधर्मीहरूले सत्तालाई अल्पकालिक वैधता प्रदान गर्न सक्छन् । तर
राजा दरबारियाहरूको सीमित घेराबाट उम्कन या त चाहेनन् वा सकेनन् ।
परिणामतः शाही सरकार मुलुकको सम्पर्ूण्ा सचेत समूहका साथै अन्तर्रर्ााट्रय
समुदायका लागि समेत अस्वीकार्य बनिसकेको छ । जुनसुकै तानाशाही व्यवस्थामा
क्षमताभन्दा वफादारीलाई नै प्राथमिकता दिइन्छ, तर योग्यता एवं जनाधारलाई
पर्ूण्ातः उपेक्षा गरेर अन्धर्समर्थनलाई मात्र प्रश्रय दिने नेपालको
पारम्परिक राणाशाहीको अनौठो विशेषता रहिआएको छ । 'प्रतिनिधित्व वेगर
कर लगाउन पाइँदैन' भन्ने वैधानिकताको अर्को लोकतान्त्रिक मान्यतालाई
तिलाञ्जली दिएर शाही सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रमा दूरगामी असर पार्ने
गरी करका दरहरूमा जथाभावी फेरबदल गरेको छ । सैनिक पोशाकमा सजिएका शाही
सेनाका परमाधिपति -राजा) ठाउँठाउँमा पैसा पठाइदिने ठाडो आदेश र आश्वासन
बाँड्दै हिँडिरहेका छन् । निजामती प्रशासनको सर्वोच्च पदमा 'हुकुमप्रमाङ्गी'द्वारा
सेवा प्रवेश गरेका व्यक्ति स-सम्मान विराजमान छन् । सरकारको समस्त
संयन्त्रलाई १९ माघको प्रतिगमन अर्थात् माकुरीतन्त्रले जालमा पारिसकेको
छ । र्सवत्र व्याप्त अवैधानिकताको अध्यादेशलाई चिर्ने झनिो सम्भावना
सर्वोच्च अदालतले अझै बोकेको छ । त्यसैले होला शाही अचानोमा केही दिन
यता न्याय क्षेत्रलाई तेर्स्याइएको छ । बार तथा बेञ्चका केही स्वनामधन्य
न्यायकर्मीहरूले राजीखुसी न्यायकी देवीलाई भन्दा दरबारको देउतालाई
रोजेका छन् । राजाको दैविकता, शाही आयोगको संवैधानिकता र शान्तिसेना
कोषको गोप्यताको प्रासङ्गकितालाई उचित ठहर्याउन उद्यत हुनेहरूसँग
विचार र वैधानिकताबारे बहस गर्नु पनि र्व्यर्थ छ । तथापि नियोजित तवरले
मुलुकका न्यायिक संरचनाहरूलाई धरासायी तुल्याउन शुरु गरिएको षड्यन्त्रमूलक
अभ्यास अहिलेको प्रमुख चिन्ताको विषय हो । बेलैमा यस खतरनाक प्रवृत्तिमाथि
अङ्कुश लगाउन सकिएन भने राज्यव्यवस्था कमजोर भएर छिन्नभिन्न हुने अवस्थामा
पुग्नसक्छ । वैधानिकता पाउन असफल भएको शाही संयन्त्र सुस्तरी सन्त्रस्त
बन्दै गइरहेको छ । यसले आफ्नो औचित्य तथा उपादेयता सिद्ध गर्न 'जे
पनि' गर्न सक्छ । यस्तो अवस्था राजसंस्थाका लागि मात्र नभएर मुलुकको
स्थायित्वकै लागि पनि जोखिमपर्ूण्ा ठहरिन सक्छ ।
निसाफ निषेध
र्'धर्म हराए काशी जानु, न्याय हराए गोर्खा' भन्ने नियोजित लोकोक्ति
बिना प्रयोजन प्रचलनमा ल्याइएको होइन । गोर्खाली राजालाई निसाफ अर्थात्
निष्पक्ष न्यायको प्रतिमर्ूर्तिका रूपमा स्थापित गर्नका लागि गण्डक
क्षेत्रका पण्डितहरूले फैलाएको किंवदन्ती हो यो । राणाशासनको कठोर
निरङ्कुशता व्याप्त रहेको बेला समेत शासकहरूको सीधा स्वार्थ नबाझएिका
मुद्दाहरूमा सामान्यतया डिठ्ठा-विचारीहरूले निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा
नै आफ्नो समेत हित देख्दथे । मुखै कानून भएको हुकुमी शासनमा 'राजेच्छा
नै सर्वोच्च न्याय हो' भन्ने सिद्धान्त लागू गर्न उति साह्रो-गाह्रो
पनि थिएन । सात सालपछि स्वतन्त्र न्यायालयको अवधारणाको प्रष्फुटन भयो,
तर डिठ्ठा-विचारी संस्कार कायम नै रहेकाले मुलुकको सर्वोच्च न्यायालयलाई
अन्य अड्डाहरू जस्तै ठानेर 'अदालत' नामकरण गरियो । प्रत्येक अभिव्यक्तिको
स्वतन्त्र शक्ति हुन्छ- शब्दलाई ब्रहृम त्यसै भनिएको होइन- नेपालको
अदालत अहिलेसम्म पनि 'न्याय' नभएर 'निर्ण्र्ाा मात्र सुनाउँदै आइरहेको
छ । न्याय राज्यका अन्य अङ्गहरू पङ्गु रहँदा पनि एक हदसम्म क्रियाशील
रहन सक्छ, तर अदालती निर्ण्र्ाारू विधायिका तथा कार्यपालिकाका गतिविधिहरूबाट
अप्रभावित रहन सक्दैनन् । अदालतको यही अन्तरनिहित चरित्रलाई बुझेर
राजा महेन्द्रले कहिल्यै अदालती मामिलामा ठाडो हस्तक्षेप गरिराख्नुपर्ने
आवश्यकता नै देखेनन् ।
निसाफ निषेधको आवश्यकता नेपालको राजदरबारलाई वकिलहरूको
नयाँ पुस्ताको उदयपछि मात्र महसूस हुनथालेको हो । तीसको दशकमा चम्केका
कानूनविज्ञहरू पश्चिमा सोचबाट प्रभावित थिए र 'जसले प्रयोग गर्दै जान्छ,
उसले शक्ति एकत्रित गर्दै जान्छ -पावर फ्लोज टू दोज हू चुज टू एक्सरसाइज
इट)' भन्ने मान्यताका आधारमा अदालतलाई क्रमशः न्यायालयमा रुपान्तरण
गर्दै लगे । चालीसको दशकको अन्त्यसम्म आइपुग्दा ०४७ सालको संविधान
र त्यसको निर्माणमा संलग्न संविधानविद्हरूको सक्रियताले गर्दा मुलुकको
सर्वोच्च न्यायिक निकायको नाम अदालत नै रहे पनि व्यवहारमा भने त्यो
संस्था 'न्यायालय' भइसकेको थियो । संसद विघटनको शाही घोषणालाई बदर
वा सदर गर्नसक्ने साहस देखाएर न्यायाधीशहरू न्यायमर्ूर्तिको शक्ति
आर्जन गर्न सफल भएका थिए । सम्भवतः अदालतलाई दरबारिया निगरानीमा राख्न
थालिएको पनि त्यसैबेलादेखि हो । तर अहिलेको जस्तो न्यायपालिकाको काम
कारबाहीमा नग्न हस्तक्षेप शायद पहिले कहिल्यै भएको थिएन किनभने राजसंस्थाको
वैधता यतिविघ्न विवादित, नारायणहिटी हत्याकाण्डताका पनि भएको थिएन
। पारम्परिक, संवैधानिक, परिणाममुखी एवं क्रान्तिकारी जस्ता वैधानिकताका
सबै आश्रय गुमाइसकेको राज्यसत्ता न्यायपालिकालाई निष्त्रिmय बनाएर
आफ्नो अक्षमता लुकाउन उद्यत भएको छ ।
शान्ति सेना सम्बन्धी कोषको गोप्यता अनिणिर्त छ । प्रतिनिधिसभा
पुनर्स्थापनाको मुद्दा टुङ्गएिको छैन । भ्रष्टाचार निवारण शाही आयोगले
मुलुकको पर्ूव प्रधानमन्त्रीलाई जेल हालिसक्दा समेत त्यस निकायका बारेमा
सर्वोच्च अदालतले अझै पनि आफ्नो निर्ण्र्ाादिनसकेको छैन । अदालतको
आदेशबाट मुक्त गरिएका बन्दीहरूलाई अदालतकै परिसरबाट नियन्त्रणमा लिइँदा
समेत न्यायाधीशहरू केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । लोपोन्मुख
हुनथालेको छ न्यायनिसाफ । बेञ्चको यस्तो दर्ुदशामा बार चुप लागेर बस्नै
मिल्दैनथ्यो । विधिको शासनको बारेमा, संवैधानिक सर्वोच्चताको पक्षमा,
नागरिक अधिकार वहालीका लागि तथा जनप्रतिनिधित्व पुनर्स्थापनाका लागि
नेपाल बार एशोसिएशनले शुरु गरेको आन्दोलन न्यायाधीशहरूलाई न्यायमर्ूर्तिमा
रुपान्तरण गर्ने ध्येयले पनि उत्तिकै अभ्रि्रेरित थियो । तर अदालतको
गरिमा निरङ्कुशताका पृष्ठपोषकहरूलाई पच्ने कुरा होइन । हिन्दू राजाका
बारेमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाउने मनोवृत्ति एउटा आधुनिक कानून पेशाधर्मीको
तर्क नभएर अतितमुखी डिठ्ठा विचारी संस्कृतिको परिचायकको रूपमा बुझनिर्ुपर्दछ
। जसरी एक थोपा विषले गाग्रोभरि दूधलाई विषाक्त तुल्याउन सक्दछ, त्यसरी
नै संवैधानिक सर्वोच्चतामाथि नै प्रश्न उठाउने एउटै मात्र व्यक्तिको
प्रवेशले बेञ्चको मर्यादा खतरामा पर्न सक्छ भन्ने तत्वबोधका साथ बारले
शुरु गरेको आन्दोलन एकथरि टिप्पणीकारहरूले भनेझैँ बार-बेञ्च भिडन्त
नभएर अदालतको गरिमा पुनर्स्थापना गर्ने प्रतिरोधात्मक गतिविधिको रूपमा
अर्थ्याउन बढी उपयुक्त हुनेछ ।
न्यायाधीशहरूको न्यायिक दर्शनका बारेमा स्पष्ट हुनुपर्ने
अमेरिकी अवधारणासँग अनभिज्ञ केही कानून व्यवसायीहरूलाई समेत दरबारले
सोझै अदालतमा हस्तक्षेप गर्न किन शुरु गरेको हो भन्ने कुरा बुझन गाह्रो
भइरहेको देखिन्छ । तर लाग्दछ, राजा अब अदालतको निर्ण्र्ााारा १९ माघको
अधिक्रान्तिलाई वैधानिकताको जामा पहिर्याउने तयारी गरिरहेका छन् ।
तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता तथा नवनियुक्त सर्वोच्चका न्यायाधीश पवनकुमार
ओझाले पाकिस्तानको दृष्टान्त दिएर तर्क गरेजस्तो 'आवश्यकताको सिद्धान्त'
ल्याई अदालतले स्थापित गर्न सक्यो भने राजाले वैधानिकताको त्यान्द्रो
पाउन सक्नेछन् । तर मुलुकको स्थिति यस्ता झनिामसिना कानूनी दाउपेच
भन्दा धेरै अगाडि बढिसकेको छ ।
भिडन्तको मनस्थिति
जहाँ कानून समाप्त हुन्छ, त्यहीँबाट सङ्र्घष्ा आरम्भ हुन्छ । यथास्थितिमा
जे गरे पनि वैधता प्राप्त गर्न गाह्रो हुने देखेर दरबारले अब वैधानिकताका
नयाँ आधारहरू पहिल्याउन शुरु गरेको छ । राजाको प्रमुखता स्थापित गर्ने
बाटोमा संसदीय दलहरू तगारो भएर तर्ेर्सिएकाले तिनलाई पछ्याउन ठूलै
अभ्यास हुने छाँटकाँट छ । प्रायशः दलका सबै प्रमुख नेताहरू सादा पोशाकका
सुरक्षाकर्मीहरूको निगरानीमा छन् । सबैका बारेमा विस्तृत विवरण तयार
गरिएको छ । तिनलाई तर्सर्ााे, धम्क्याउने र अन्ततः फेरि नियन्त्रणमा
लिने सम्भावनाप्रति सबै नेताहरू सचेत छन् । पृथ्वी जयन्तीको मौका छोपेर
गृह मन्त्रालयमा बसेको सुरक्षा निकायको आकस्मिक उच्चस्तरीय बैठक आपत्कालीन
स्थितिसँग सम्बद्ध भनिएको भए तापनि त्यो दैवी प्रकोपका बारेमा छलफल
गर्न नभएर 'राजनीतिक सुनामी' लाई दृष्टिगत गरी बोलाइएको हुनर्ुपर्दछ
।
हरिनारायण गौतम |
| दल-माओवादी सहमतिपछि चार वर्षेखि कब्जा गरेको बाग्लुङ,
तारा गाविस करमिलाका हरि सुवेदीको घरको ताला खोल्दै माओवादीका
बाग्लुङ जिल्ला सेक्रेटरी सागर । |
राजा अहिले विष्णुको अवतारमा मात्र सीमित नभएर ब्रहृमा-विष्णु-महेश
समाहित त्रिमर्ूर्तिको स्वरुप ग्रहण गरेर पर्ूण्ारुपेण विधायिका, कार्यपालिका
तथा न्यायपालिकाको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका
छन् । अझ सरकारी सञ्चारमाध्यमको प्रचारवाजीलाई पत्याउने हो भने 'नागरिक
समाज' को प्रमुख अगुवा समेत राजा नै छन् । यस्तो बहुआयामिक भूमिकालाई
सहयोग गर्ने राज्यसंयन्त्र ८ जेठ, २०५९ देखि नै क्रियाशील भएको हो
। राजनीतिक संयन्त्रको रूपमा कमल थापाको नेतृत्वमा शाही दलको उदय भएपछि
डा. तुलसी गिरी जस्ताहरूलाई काम गर्न अवश्य केही सजिलो महसूस हुनेछ
। तर राजाको अध्यक्षीय जिम्मेवारीलाई निरन्तरता दिन दरबारियाहरूको
संयुक्त प्रयासले मात्र पुग्दैन भन्ने कुरा 'माकुरीतन्त्र'का हर्ताकर्ताहरूलाई
थाहा छ । विदेशी भरथेग बेगर निरङ्कुशतालाई निरन्तरता दिन गाह्रो हुन्छ
भन्ने कुरा राजा महेन्द्रका अनन्य सहयोगी तथा वर्तमान राजाका मन्त्रिपरिषदका
सहकर्मीहरूले भोगेको यथार्थ हो । त्यर्सथ, 'रातो झण्डा' को डर देखाएर
अन्तर्रर्ााट्रय समुदायलाई आतङ्कति तुल्याउन २७ पुसमा भएको धनगढीको
भिडन्तजस्ता घटनाहरूलाई अतिरञ्जित रूपमा प्रस्तुत गरिनेछ । दलहरूलाई
माओवादीहरूको 'मतियार' सावित गर्न ताजा बौद्धिक कसरतहरू हुनेछन् ।
'राष्ट्र' शब्दले भूगोल वा इतिहासभन्दा पनि जनतालाई बुझाउने हुँदा
राष्ट्रवादी हुन लोकतन्त्रवादी हुनैपर्ने एवं राजावादी कहिल्यै राष्ट्रवादी
हुन नसक्ने स्वतःसिद्ध तथ्यलाई ओझेलमा पार्न 'विदेशी दबाब' को ठूलै
हौवा खडा गरिनेछ । तर दमन एवं प्रचारको संयुक्त प्रयोगका बाबजूद पनि
१९ माघको प्रतिगमनले वैधता पाउने कुरामा दरबारियाहरू विश्वस्त छैनन्
। त्यसैले तिनको ओठमुख सुकेको देखिन्छ । तर्सिएको छ सत्ता र भित्तामा
पुर्याइएको अवस्थाबाट अत्तालिएर अहिले 'जे पनि' गर्न सक्छ ।
अस्तित्व रक्षाका लागि संर्घष्ारत् संसदवादी दलहरूका
लागि समेत निर्ण्ाायक सङ्र्घष्ाको विकल्प झन्झन् देखिन छोडेको छ ।
सत्ताले जतिसुकै दमन गरे पनि दलहरूका सामु भाग्ने कुनै बाटो उपलब्ध
छैन । तिनले ठाउँ छोड्नासाथ माओवादी हावी हुन्छन्, किनभने दरबार-इतर
शक्ति रित्तो अवस्थामा -पावर भ्याकुम) रहन सक्दैन । दलहरूले अन्तर्रर्ााट्रय
समुदायको र्समर्थन आफ्नै बलबुतामा आर्जन गरेका होइनन् । दरबारको मर्ूखताले
गर्दा माओवादीहरू शक्तिशाली बन्दै गइरहेको देखेर पश्चिमा मुलुकहरूले
संसदवादी दलहरूलाई हौस्याएका हुन् । यो लाभ स्थायी होइन, किनभने दरबारवादी
दलले आफ्नो उपयोगिता देखाउन सक्यो भने अन्तर्रर्ााट्रय र्समर्थन दक्षिणपन्थीहरूतिर
झुक्न सक्छ । त्यसैले जनआन्दोलनलाई सशक्त बनाउनु सात दलको बाध्यता
बनेको छ । माकुरीतन्त्र विरुद्धको सङ्र्घष्ा तत्कालै परिणाममुखी बन्न
सकेन भने क्रान्तिको वैधता -लेजिटिमेसी अफ रिभोल्युसन) माओवादी कित्तामा
पुग्ने डरले अन्तर्रर्ााट्रय जनमत पुनः दरबारतिर मोडिन सक्ने अवस्था
उत्पन्न हुनसक्छ ।
अहिले सबभन्दा फाइदाको स्थिति माओवादीहरूको छ । दरबारले
दमन गर्दा त्यसको प्रभाव दलहरूले मात्र व्यहोर्नुपर्ने तर दल र दरबार
दुवैथरिको कमजोरीको सोझो लाभ व्रि्रोहीले एकलौटी पाउने विडम्बनापर्ूण्ा
अवस्था १९ माघपछि उत्पन्न भएको हो । अहिले पनि दरबारियाहरू एकातिर
राजासँग मिल्न माओवादीलाई गुहारिरहेका छन् भने अर्कोतिर व्रि्रोहीसँग
समझदारी गरेको निहुँ बनाएर दलहरूकै खेदो खनिरहेका छन् । माओवादीहरूको
मूल समस्या अन्तर्रर्ााट्रय वैधता हो, जुन कुरा तिनले दलहरूसँग सहकार्य
नगरी कदापि पाउन सक्दैनन् । दल-माओवादी समझदारीलाई सहकार्यमा रुपान्तरण
गर्ने प्रक्रियाले दरबार झन् एक्लिँदै जानेछ र आफ्नो निरीहता लुकाउन
अझ बढी क्रूर रूपमा प्रस्तुत हुनसक्नेछ ।
न्याय क्षेत्रमाथि तीब्र तुल्याइएको सत्ताको आन्तरिक
घूसपैठ एवं ठाडो हस्तक्षेपकारी आक्रमणलाई वैधताको सङ्कटबाट उत्पन्न
अवस्थाकै रूपमा हर्ेन उपयुक्त हुनेछ । 'वैधानिकता' शब्दको शक्ति राज्यको
सम्पर्ूण्ा साधन र स्रोतभन्दा ठूलो कुरा हो भन्ने मान्यतालाई स्वीकार
गर्ने हो भने, आसन्न भिडन्तको परिणति पहिल्याउन गाह्रो हुने छैनः दरबार
निश्चित रूपले हारिने युद्धमा होमिन उद्यत छ । यस आत्मघाती भिडन्तले
मुलुकको अस्मितालाई क्षतविक्षत तुल्याउन सक्दछ । जनताका पीडा एवं कष्टहरूलाई
कैयौँ गुणा बढाउने छ । तर जनता एवं जनपक्षीय शक्तिहरूसँग गरिएको भिडन्तबाट
राजा र दरबार बलियो भएर निस्कने सम्भावना देख्ने-देखाउनेहरू आत्मरतिमा
रमाइरहेका छन् । यस्तो विषम परिस्थितिबाट मुलुकलाई जोगाउन संवैधानिक
सर्वोच्चता स्थापित गर्ने दिशामा बार र बेञ्चले सहकार्य गर्न सक्छन्
। अदालती निर्ण्र्ाााट प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना हुनसक्यो भने वैधानिक
तरिकाले नयाँ संविधान बनाउने दिशामा अग्रसर हुन सबैलाई सजिलो हुनेछ
। सडक आन्दोलन एवं जनसङ्र्घष्ामार्फ् नै सबै मुद्दाहरूको छिनोफानो
खोज्ने अन्तिम विकल्प सकेसम्म प्रयोग नगर्नु राम्रो हुन्छ । केही नलागे
अर्कै कुरा हो । मुलुक विस्तारै तर अवश्यम्भावी रूपले महत्त्वपर्ूण्ा
माघ हुँदै जनबसन्त -स्प्रिङ टाइम अफ द पिपुल्स) तर्फअग्रसर हुँदै गइरहेको
भेउ पाएर नै वर्तमान सत्ताको सातो जान थालेको हो ।
|
