आवरण
सत्ताको सातो जाँदैछ
•
यता आएर राजाका रात नारायणहिटी दरबारमा भन्दा सैनिक ब्यारेक
र विदेशमा बढी बित्न थालेका छन् ।
• नेपालको ब्रि्रँदो राजनीति र
सुरक्षा व्यवस्थाका कारण चिन्तित बनेका संयुक्त राष्ट्रसंघ समेत विश्वका
शक्ति राष्ट्रहरूका अपेक्षा र आँखा काठमाडौँमा केन्द्रित भइरहेको बेला,
राज्यको सम्पर्ूण्ा कार्यकारी अधिकार र दायित्व बोकेका राजाले आफूलाई
केही जिल्ला र गाउँका समस्या एवं चाहनामा सीमित तुल्याएका छन् ।
• राजभक्तिमा आफूलाई कोहीभन्दा
कम देखाउन नचाहने पेशेवर न्यायाधीशहरूप्रति पनि दरबार अर्थात् अहिलेको
सत्ता आश्वस्त हुन सकेन । सर्वोच्च र पुनरावेदन अदालमा आफूप्रति वफादार
व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गरेर न्यायपालिकाको मोर्चा 'बलियो' पार्न खोजिएको
छ ।
• राष्ट्रिय सङ्कटमोचनका हिसाबले
कुनै अर्थ नराख्ने नगरपालिकाको चुनावलाई के के न हो जस्तो गरी प्रचार
गर्न राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग गरिएको छ ।
• राजाका मन्त्री र स्वघोषित सल्लाहकारहरूको
स्वर झन्-झन् चर्को, आक्रामक र विक्षिप्त हुँदै गएको छ । यसबाट आफ्नो
कुरा कसैले सुनिरहेको छैन भन्ने आभास उनीहरूलाई भएको देखिन्छ । अर्कातिर,
वार्ता र सहमतिका राजनीतिक फर्मूलाका कुरा गर्दै मन्त्री बन्न पुगेका
कैयौँको चाहिँ बोली नै सुनिन छोडेको छ ।
• दरबारियाहरूले 'स्वतः आफ्नो'
ठान्ने गरेको राप्रपा '१९ माघ' को कोपभाजनको शिकार भई दोस्रोपटक टुक्रिएको
छ । राप्रपा संस्थापक मध्येका नेता विश्वबन्धु थापाले, राष्ट्रिय ढुकुटीको
दुरुपयोग गरी राजाले नै सो पार्टर्ीीmुटाएको खुला आरोप लगाएका छन्
।
• ७ माघमा प्रस्तावित दलहरूको
जुलुस पर््रदर्शनको सामना गर्ने सवालमा सरकारी तहमा फैलिएको खैलाबैला
र तयारी हर्ेदा/सुन्दा लाग्छ- सिंहदरबारमा बस्नेहरू माघको जाडोले झैँ
थर्रर नै काँपिरहेका छन् ।
•
शिव/किरण/ध्रुव
७ माघमा
राजधानीमा ऐतिहासिक सभा गर्ने आफ्नो पर्ूव घोषित कार्यक्रम सफल पार्न
सात राजनीतिक दलहरू गाउँ-गाउँ पुगेका छन् । नगरपालिका चुनाव बहिष्कार
र राजाको निरङ्कुशतन्त्र विरुद्धको प्रस्तावित जनपर््रदर्शनमा ठूलो
उपस्थिति जुटाउन एमाले आक्रामक भएर लागेको छ । नेपाली काङ्ग्रेसले
काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा १२ जना र अन्य जिल्लामा पाँच जना केन्द्रीय
सदस्यलाई जनपरिचालनको जिम्मेवारी दिएको छ । सातै दलसँग आवद्ध भातृ
संघ/सङ्गठनहरूले पनि विभिन्न विरोध कार्यक्रमहरूको आयोजना गरिरहेका
छन् । काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक, सद्भावना -आनन्दीदेवी), संयुक्त जनमोर्चा
र नेमकिपा पनि आ-आफ्नो तर्फाट धेरैभन्दा धेरै मानिस उपस्थित गराउन
लागिपरेका छन् ।
पर््रदर्शनका सहभागीहरूलाई भेला हुन राजधानीमा दलगत
हिसाबले निश्चित स्थान तोकिएको छ । जुलुशको मार्ग पछिसम्म र्सार्वजनिक
नगर्ने रणनीति दलहरूले अपनाएका छन् ।
उपत्यका आसपासका जिल्लाबाट आउने कार्यकर्ताहरूलाई सेना,
प्रहरी र प्रशासनले रोक्ने सम्भावना प्रति दलहरू पहिल्यै र्सतर्क छन्
। तर राजधानी छिर्ने हजारौँको पंक्तिलाई सरकारले चाहेर पनि रोक्न नसक्ने
विश्वास एकातिर छ भने अर्कोतिर जहाँ रोकिन्छ त्यही बिन्दुबाटै आन्दोलन
उठाउने तयारी पनि दलहरूले गरेका छन् । काङ्ग्रेस प्रवक्ता कृष्ण सिटौला
भन्छन्, "राजधानी छिर्ने दल र्समर्थकहरूलाई नाका-नाकामा रोक्ने
हल्ला हामीले सुनेका छौँ, तर सरकारको केही लाग्दैन ।" त्यस्तै
राय छ, एमाले प्रचार विभाग सदस्य भानुभक्त ढकालको पनि- "सरकारले
जस्तोसुकै अवरोध सिर्जना गरेपनि कार्यक्रममा हुने उपस्थिति रोक्न सक्दैन
।"
सरकारको तयारी
दलहरूको ७ माघको कार्यक्रममा धेरैभन्दा धेरै मानिस उपस्थिति गराउने
अभियानमा दलहरू त लागेकै छन्, तर त्योभन्दा चर्को गरी सरकार लागिपरेको
छ- त्ये पर््रदर्शनको चुनौती सामना गर्ने तयारीमा । सो पर््रदर्शनलाई
गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले मात्रै नभई, सेना समेत एउटा
ठूलै चुनौतीका रूपमा लिएको देखिन्छ । दलका नियमित गतिविधि हुने स्थानमा
निगरानी राख्ने, आन्तरिक योजना पत्ता लगाउने र कुन ठाउँबाट कति कार्यकर्ता
आउन सक्छन् भन्ने बुझने काममा सादा पोशाकमा सुरक्षाकर्मीहरूको व्यापक
परिचालन गरिएको छ ।
सुरक्षा सूत्रका भनाइमा, माओवादीको घुसपैठ हुनसक्ने
भनेर उपत्यका प्रवेश गर्ने सवारी साधनहरूमाथि कडा निगरानी राख्ने,
निकै समय लगाएर गाडीहरू जाँच गर्ने र प्रत्येक यात्रुलाई सोधपुछ गर्ने
योजना बनाइएको छ । त्यसबाहेक पैदल राजधानी प्रवेश गर्न सकिने नाकाहरूमा
पनि कडा निगरानी राख्न निर्देशन दिइएको छ । एक उच्च सुरक्षा स्रोतले
दिएको जानकारी अनुसार, राजधानी प्रवेश गर्ने थानकोट, साँगा, बालाजुजस्ता
प्रमुख मार्गबाहेक दक्षिणकाली, लेले, टीकाभैरव, नगरकोट, साँखु, सुन्दरीजल,
शिवपुरी, झोरजस्ता सहायक नाकाहरूमा पनि निगरानी राखिने छ ।
कडा सुरक्षा जाँच र माओवादी घुसपैठको त्रास यथार्थ
हो वा दलको कार्यक्रममा सहभागी हुन आउनेलाई हतोत्साहित बनाउने एउटा
हत्कण्डा मात्र भन्ने प्रश्नको यकिन जवाफ पाउन सकिँदैन । दलहरूले आफ्नो
कार्यक्रममा माओवादीको सहभागिता नहुने स्पष्ट पार्दा पनि सरकार 'माओवादी
घुसपैठ'कै नाममा यति बढी र्सतर्क र सक्रिय हुनुका दर्ुइ वटा अर्थ हुनसक्छन्-
पहिलो, माओवादीहरूको घुसपैठ हुन लागेको गोप्यसूचना, दोस्रो; राजनीतिक-संवैधानिक
वैधताको सङ्कटमा फसेका कारण सामान्य चुनौतीलाई पनि महाभारत ठान्ने
त्रसित मानसिकता ।
चन्द्रकिशोर झा |
| तराई पनि तात्दैछः २२ पुसमा वीरगञ्जमा एमालेको
सभा । |
रत्नपार्क, पुतलीसडक, दरबारमार्ग जस्ता नारायणहिटी र
सिंहदरबार नजिकका क्षेत्रमा जुलुश आदि केही पनि हुन नदिन सरकार विशेष
रूपमा र्सतर्क रहेको पाइन्छ । यसका लागि सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिने
भएको छ । पक्राउ गरिएका आन्दोलनकारीलाई राख्न समेत गृह मन्त्रालयले
विशेष व्यवस्था गरिसकेको छ । त्यसनिम्ति भृकुटीमण्डपस्थित पर््रदर्शनी
हलदेखि कतिपय गोदाम र प्रशिक्षण कक्षहरूको साँचो सो मन्त्रालयले हातमा
लिइसकेको छ । आन्दोलनकारी थुन्न सशस्त्र प्रहरी मुख्यालय हलचोक, नेपाल
प्रहरीको २ नम्बर गण महाराजगञ्ज र १ नम्बर गण नक्सालमा पनि तयारी गरिएको
छ ।
नाम खुलाउन नचाहने एक सुरक्षा अधिकारीका अनुसार, राजधानीको
नियमित सुरक्षा जाँचबुझमा विशेष व्यवस्था गरिएको छ । सडक जाँचमा खटिएका
दर्ुइ हतियारधारी सुरक्षाकर्मीलाई अर्का दर्ुइ सुरक्षाकर्मीले 'कभर'
-सुरक्षा) दिइरहेका हुन्छन् । यसबाहेक ती कभर दिने दर्ुइलाई पनि अरू
दर्ुइ सुरक्षाकर्मीले सुरक्षा दिइरहेका हुन्छन् । भन्नुको अर्थ, एक
जनासँग सोधपुछ गर्दा कम्तीमा तीन सुरक्षाकर्मी लागेका हुन्छन् । ट्राफिक
प्रहरीको जाँचमा समेत हतियारधारी सुरक्षाकर्मीले कभर गर्ने व्यवस्था
मिलाइएको छ । दलका कार्यकर्ताहरूसँग मिसिएर राजधानी छिर्नसक्ने 'माओवादी'
चिनाउन आत्मर्समर्पण गरेका माओवादीलाई सुरक्षाकर्मीहरूको साथमा राख्ने
योजना समेत बनाइएको छ ।
राजाको निरङ्कुश शासन विरुद्ध दलहरूको आन्दोलन चर्को
हुँदै जाँदा, दल र दलका कार्यकर्ता माथि सुरक्षाकर्मीहरूको निगरानी
र दबाब पनि बढ्दै गएको देखिन्छ । २४ पुसमा र्सलाहीको मलंगवा नगरपालिका-३
मा नगर निर्वाचन बहिष्कार सम्बन्धी सात दलको कार्यक्रमस्थलमै सुरक्षाकर्मी
प्रवेश गरे । सात दलको २८ पुसको जनकपुर सभाको प्रचारप्रसारका लागि
ब्यानर टाँगिरहेका कार्यकर्ताहरू २५ पुसमा सुरक्षाकर्मीबाट पिटिए ।
सोही दिन जलेश्वरमा प्रहरीले नगरस्तरीय संयुक्त सङ्र्घष्ा समितिको
कार्यक्रममा हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गर्यो । यसअघि ११ पुसमा सिरहा,
रमौलको मुसलमान बस्तीमा सादा पोशाकमा हिँडेका जवानहरूले हरेक घरमा
चुनावको पोस्टर अनिवार्य रूपले टाँस्नुपर्ने उर्दीसँगै पोष्टर वितरण
गरेका थिए । त्यस गाउँका बासिन्दाहरूको भनाइ थियो, "आज चुनावको
पोस्टर टाँस् भन्नेहरूले चुनावको दिन मतदान केन्द्रमा हिँड् भने भने
हामीले के गर्ने -"
एमाले जनकपुर अञ्चल कमिटी सदस्य रिजवान अन्सारी पछिल्ला
दिनमा सुरक्षाकर्मीहरू दलप्रति असहिष्णु बन्दै गएको बताउँछन् । यसको
पुष्टि गर्ने घटना पनि भएका छन् । पुसको तेस्रो साता मलंगवा नगरपालिका-३
मा दलहरूले वडास्तरीय सभा शुरु गरेपछि प्रहरीले आएर नाम टिप्न थालेको
र केही सहभागीहरू भागेका थिए । सो कार्यक्रममा सहभागी काङ्ग्रेस नेता
रामहरि जोशी, शान्तिपर्ूण्ा सभामा आएका जनतालाई सताउने यो कार्यले
राज्य हदैसम्म डराएको प्रमाणित गर्दछ भन्छन् ।
आत्तियो सरकार
शान्तिपर्ूण्ा आन्दोलनमा उत्रिएका दलहरू कठोर हुँदै गएको राजाको सरकार
भित्रभित्रै भने त्रस्त भएको पाइन्छ । सात दलको आमसभाको भावी परिणाम
आकलन गर्न राजनीतिक र सुरक्षा तहमा छुट्टाछुट्टै बैठक र छलफलहरू आयोजना
गरिएका छन् । सरकारको एउटा पक्ष आन्दोलनरत् दलहरूलाई निषेध गरेर जानर्ुपर्छ
भन्ने सोचाइमा छ । राजपरिषदको हालै काठमाडाँैमा सम्पन्न क्षेत्रीय
भेलाले चुनावमा भाग नलिने दलहरू विरुद्ध कडा रवैया अपनाउन सिफारिस
गरेपछि राजाले अझै कडा कदम चाल्न सक्ने हल्ला फैलाइएको छ । सबैतिरबाट
एक्लिँदै गएका राजासँग त्यस किसिमका धेरै विकल्प बाँकी नै देखिँदैनन्
।
दल र माओवादीबीचको सहमतिलाई अझ अघि बढ्न दिनर्ुपर्छ
र त्यसैलाई आधार बनाएर सात दलका गतिविधिमा बन्देज लगाउनर्ुपर्छ भन्ने
पनि एकथरि दरबारियाहरूको सुझाव छ । स्रोतका अनुसार, त्यसका लागि चुनाव
नै स्थगित हुन पनि सक्छ । एउटा सुरक्षा स्रोत भन्छ, 'विषम परिस्थिति
निर्माण भएका कारण चुनाव स्थगित गरिएको भन्दै आन्दोलनरत् दलका क्रियाकलापमाथि
बन्देज लगाइयो भने आर्श्चर्य नमान्दा हुन्छ ।'
गृहमन्त्री कमल थापालगायत सरकारका केही महत्त्वपर्ूण्ा
मन्त्रीहरू आफ्ना अन्तरंग कानून व्यवसायीहरूसँग वर्तमान संविधान अर्न्तर्गत
नै रहेर आन्दोलनरत् दलहरूका क्रियाकलाप कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ
भन्नेबारे मन्त्रणा गरिरहेका छन् । गृहमन्त्री थापा निकटस्थ एक व्यक्तिका
अनुसार त्यस्ता मन्त्रणामा दलहरूमाथि के कस्तो 'भाषा र शब्दावलीको
प्रयोग' गरेर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्नेमा उनको ज्यादा चासो रहने
गरेको छ ।
माओवादीले युद्धविराम भङ्ग गरेलगत्तै उपाध्यक्षद्वयको
उपस्थितिमा सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीहरूको बैठकमा 'नगर चुनाव' र '७
माघको पर््रदर्शन'कै बारेमा छलफल भएको थियो । उपाध्यक्षहरू उपस्थित
भएपनि त्यो भेलाको वास्तविक आयोजक गृहमन्त्री थापा थिए । बैठकमा मन्त्री
थापाले आफूले ७ माघको पर््रदर्शन निस्तेज बनाउन आवश्यक सम्पर्ूण्ा
सुरक्षा व्यवस्थाको खाका बनाइसकेको बताउँदै जनताको भीडलाई अन्यत्र
मोड्ने कार्यक्रमहरूको समेत आवश्यकता रहेको बताएका थिए । बैठकमा सो
अवधिमा साङ्गीतिक कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिविर आदि आयोजना गर्न सम्बन्धित
निकायलाई परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।
सरकार राजनीतिक दलहरूको ७ माघको पर््रदर्शन र चुनाव
बहिष्कारको कार्यक्रमलगायत सिङ्गो आन्दोलनलाई निस्तेज पार्न सुरक्षा
संयन्त्रसँगै शिक्षा र संचार क्षेत्रलाई समेत उपयोग गर्ने गुरुयोजना
निर्माण गर्नपट्ट िपनि लागेको देखिन्छ । दलहरू विरुद्ध प्रोपोगण्डा
युद्ध सञ्चालन गर्न संचार राज्यमन्त्री श्रीश शम्शेर राणाले रु.७ करोड
बजेट माग गर्दै आफ्नो योजना मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेका छन् । २५ पुसको
क्याबिनेट बैठकमा प्रस्ताव नं २१ को रूपमा राजासमक्ष पुगेको सो विषयमा
क्याबिनेटले निर्ण्र्ााभने गरिसकेको छैन । शिक्षा मन्त्री राधाकृष्ण
मैनालीले विद्यार्थी परिचालनका लागि बजेट निकासाको प्रस्ताव लैजाने
तयारी गरिरहेको समाचार सूत्रको दाबी छ ।
गृहमन्त्री थापाले आफ्नो मातहतका निकायहरूलाई ७ माघको
पर््रदर्शन 'उग्र भएको खण्डमा सबै खाले बल प्रयोग गर्न' निर्देशन दिएका
छन् । नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक सुरक्षा अधिकारीको भनाइमा, 'सुरक्षाको
भाषामा यस्तो निर्देशनको अर्थ गोली समेत हान्ने' भन्ने हुन्छ । सबैखाले
बल भन्नाले सम्झाउने-बुझाउने, हल्का लाठी चार्ज गर्ने, पानीको फोहोरा
हान्ने, अश्रुग्याँस प्रहार गर्ने, सघन लाठी चार्ज गर्ने, हवाई फायर
गर्ने, घुँडा मुनि रबरको गोली हान्नेदेखि सोझै गोली हान्नेसम्म पर्दछ
। ती अधिकारी भन्छन्, "७ माघको पर््रदर्शन दरबारतिर उन्मुख हुनसक्ने
भएकाले गृहमन्त्री थापाले सबैखाले बल प्रयोगको आदेश दिएका हुन् ।"
सरकार साँच्चिकै अत्तालिएको यसका कतिपय र्सार्वजनिक
गतिविधिबाट पनि देखिन्छ । सरकार नै लागेर फुटाइएको राप्रपाको 'असन्तुष्ट
पक्ष'को ३-४ माघमा तय भएको 'अधिवेशन' २६-२७ पुसमै गरियो । स्रोतहरूका
अनुसार, २ माघदेखि नै मानिसहरूको आवागमनमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने भएकोले
सुरक्षा निकायको आग्रहमा यसलाई अगाडि सारिएको थियो ।
सात दलको आन्दोलन र त्यसको नियन्त्रणका नाममा हुनसक्ने
गडबडीलाई ध्यानमा राखेर ७ माघको आसपासमा निर्धारित र्सार्वजनिक कार्यक्रमहरू
धमाधम स्थगित हुन थालेका छन् । मानिसहरू दल र तिनका कार्यक्रमबाट भन्दा
पनि सरकारको अत्तालिएको व्यवहार र मन्त्रीहरूका हतास अभिव्यक्तिका
कारण बढी असुरक्षित र सशङ्कति भएका छन् ।
साथमा चन्द्रकिशोर,
वीरगञ्जमा
|
