| टिप्पणी |
सञ्चार अध्यादेश
अन्धकारमा राख्ने अभिलाषा
•
हरिहर विरही
सञ्चार अध्यादेशभित्र
देशलाई राजाको निरङ्कुश शासनको जाँतोमा पिस्ने र जनतालाई अन्धकारमा
राखी सधैँ दास बनाइरहने कुटिल अभिलाषा लुकेको देखिन्छ ।
जनताका गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सबै
आवश्यकता पूरा गर्ने ग्यारेन्टी गर्दै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सीमित
गर्न खोज्दा साम्यवादी व्यवस्था र दर्शन आफैँ असफल एवं अस्वीकार्य
ठहरिएको एक दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । तर संसारका कैयौँ मुलुकका जनता
अहिले पनि त्यस्तै शासनको जाँतोमा पिसिएका छन्, जसले नागरिकलाई न बोल्ने
अधिकार दिन्छ, न काम र मामको प्रत्याभूति गर्छ । यस्तो तानाशाहीको
नेतृत्व कतै राजाले र कतै फौजी जर्नेलहरूले गर्ने गरेका छन् । तिनीहरू
जनताको मत र र्समर्थनबाट नभएर बन्दुकको बलमा आएका र टिकेका हुन्छन्
। जनता जागृत र सुसूचित भएमा आफ्नो एकतन्त्री शासन नटिक्ने भयले उनीहरू
सबैभन्दा पहिले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि धावा बोल्छन् । यतिखेर
नेपाल यस्तै राष्ट्रको सूचीमा दर्ता भएको छ । राजा ज्ञानेन्द्रले मुलुकलाई
फेरि पुरानै युगमा फर्काएका छन् ।
प्रजातन्त्रको स्थापना र विकास तथा जनअधिकारको रक्षाका
लागि ठूलो मूल्य चुकाएबापत जनताबाट विश्वास र सम्मान हासिल गरेको नेपाली
प्रेसले समाजको रुपान्तरण र लोकतन्त्रीकरणको यात्रामा साहसी सारथिको
भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । 'असोजतन्त्र', 'मकरतन्त्र' तथा यसका सम्पर्ूण्ा
मन्त्र र संयन्त्रहरूको निरन्तर प्रयोगपछि पनि प्रेसजगत उही गति र
शैलीमा निरंकुशता र यसका नाइकेहरूको नियतलाई छरपस्ट पार्दै अझ दृढतापर्ूवक
अगाडि बढेकाले सरकारले अध्यादेश रुपी 'एम्बुस' थापेको हो । यो एम्बुसभित्र
कुनै एक व्यक्ति वा संस्थालाई हैन, समग्र सञ्चारजगत र त्यस माध्यमबाट
आम नागरिकका नैर्सर्गिक अधिकारलाई सखाप पार्ने घातक तत्व लुकाइएको
छ ।
देशभक्तिको नारा दिएर जनअधिकारको हरण र जनताको दमन गरी
हुकुमी शासन चलाउन खोज्नेहरूको आदर्श र प्रेरणाको एउटा स्रोत हो- एडोल्फ
हिटलर । हिटलरका प्रचार -सञ्चार) मन्त्री जोसेफ गोएबल्स भन्थे- धेरैपल्ट
दोहोर्याउने हो भने झूठोलाई पनि सही र सहीलाई झूठो पार्न सकिन्छ ।
गोएबल्सले हिटलर र उनको शासनको विरोध गर्नेहरू राष्ट्रद्रोही, अराष्ट्रिय
र आतङ्ककारी हुन् भनी व्यापक प्रचार गराए । गोएबल्सले गराएको प्रचारलाई
नै सत्य ठानी हिटलर यसरी अगाडि बढ्दै गयो कि अन्ततः जर्मनी ध्वस्त
भयो र ऊ स्वयंले आत्महत्या गर्नुपर्यो !
यस्तो लाग्छ, अहिलेको नेपालका सञ्चारनीति निर्माताहरू
गोएवल्सबाट निक्कै प्रेरित छन् । भ्रमको खेती गर्ने काममा सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूलाई
प्रयोग गरेर मात्र नपुगेपछि, निजी क्षेत्रका सम्पर्ूण्ा सञ्चारमाध्यमहरूलाई
राजा, राजपरिवारका चार पुस्तासम्मका सदस्य र '१९ माघ'को अशोभनीय, आपत्तिजनक
र अवाञ्छित क्रियाकलाप उजागर नगर्न तथा जनताका लोकतान्त्रिक आकांक्षा
र अग्रगामी भावनालाई लुकाउन विवश पार्न बनाइएको रणनीतिको एउटा अङ्ग
र आधिकारिक अभिलेख हो यो अध्यादेश । पत्रकारितालाई व्यवस्थित र मर्यादित
बनाउनका लागि ल्याएको भनी प्रचार गरिएको यो अध्यादेशले सञ्चार क्षेत्रलाई
न कुनै सुविधा थपेको छ, न स्वतन्त्रता । पत्रकारहरूले सामना गर्नु
परेका कुनै पनि समस्यालाई यसले र्स्पर्श गरेको छैन र प्रेस जगतलाई
प्रभावकारी, सक्षम र लोकप्रिय बनाउनका लागि सरकारले चाल्नुपर्ने कदमतर्फध्यान
दिइएको छैन । बरु प्रेसले उपभोग गरिरहेको स्वतन्त्रतालाई संविधानको
भावना समेत कुल्चेर खोस्ने काम भएको छ ।
यो अध्यादेश कसैको सिफारिस वा सम्मतिमा नभई श्री ५ बाट
आफ्नै इच्छा अनुसार जारी गरिएको कुरा अध्यादेशले नै स्पष्ट गरेको छ
। यसबाट 'राजाले अधिकार र मौका पाएमा जनता र प्रेसले संविधानप्रदत्त
स्वतन्त्रता गुमाउनुपर्नेछ' भनी उठिरहेको आशङ्काले पुष्टि भएको छ ।
कदाचित राजाले संविधान बनाउन पाएमा अहिले पनि पञ्चायतकालको जस्तो अर्थात्
निरंकुश राजतन्त्रलाई स्थायित्व दिने संविधान बनाउने एउटा साक्षी भएको
छ यो अध्यादेश । संविधानले स्पष्ट शब्दमा रोक नलगाएको भए छापाखाना
जफत र पत्रिकाको दर्ता खारेजीका प्रावधान पनि थोपर्न राजाले बाँकी
नराख्ने रहेछन् !
सञ्चार क्षेत्रलाई अझ प्रभावकारी र सक्षम तथा नागरिकका
वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई संरक्षित गर्नका लागि सूचनाको हक जस्ता विभिन्न
पक्षलाई समेट्ने ऐनको निर्माण तथा संशोधनको आवश्यकता पहिलेदेखि नै
महसूस गरिएको भए तापनि संसद नभएको अवस्थामा असंवैधानिक र अनुत्तरदायी
सरकारले बनाउने कानून- जनता र प्रेस जगतको हित विपरीत हुने पक्कै थियो
। वस्तुतः यतिखेर कुनै नयाँ कानून हैन, जनमतमा आधारित नयाँ लोकतान्त्रिक
संविधानको खाँचो थियो । तर आफ्नो सम्पर्ूण्ा शक्तिको प्रयोग र साम-दाम-दण्ड-भेदको
नीति अख्तियार गरी मुलुकलाई पछाडि धकेलिरहेका राजाले 'राष्ट्रको स्वामित्व
जनतामा र राजसंस्था जनताको अधीनमा' रहनर्ुपर्छ भन्ने मान्यतालाई बल
पुर्याइरहेको प्रेस जगतको मुखमा भोटेताल्चा लगाउने अर्को घोर प्रतिगामी
कदम चाले ।
प्रेस जगतसँग हाम्रा राजाहरू कहिल्यै सन्तुष्ट र विश्वस्त
भएनन् । नेपाली प्रेसले सधैँ जनतालाई सर्वोपरि मान्दै राजा र राजसंस्था
पारदर्शी र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने कुरामा जोड दिइआएको छ भने
राजाहरूले प्रेसले सधैँ उनीहरूको भजनकर्ीतन र प्रशस्तिगान मात्र गरोस्
तथा राजपरिवारका सदस्यहरूले जस्तोसुकै काम गरे पनि मौन बसोस् भन्ने
चाहना राख्ने गरेका छन् । यही कारणले मौका पाउनासाथ उनीहरू स्वतन्त्र
प्रेसमाथि अनेक निषेध र नियन्त्रण लगाउँछन् । तर यसले अन्ततः राजा,
राजसंस्था र राजपरिवारकै क्षति हुने गरेको छ । सत्य कुरा सही रूपमा
र समयमै प्रकाशमा आउन नसक्दा देशका अन्य अङ्गहरूमा मात्र हैन राजदरबारभित्र
पनि अनेक प्रकारका विकृतिले जरो गाड्ने मौका पाएका हुन् । राजा ज्ञानेन्द्रको
छोटो कार्यकाल नै प्रेस जगतको लागि र्सवाधिक कालो कालखण्डको रूपमा
इतिहासमा उल्लेख हुन सक्छ ।
२३ असोज २०६२ मा जारी यो अध्यादेशले सञ्चार सम्बन्धी
६ वटा ऐनलाई छोएको छ । हरेक ऐनको संशोधन प्रेस जगतले हाल उपभोग गरिरहेको
स्वतन्त्रता खोस्ने तथा पत्रकारलाई दण्ड जरिवाना बढाएर भयभीत बनाउने
ध्येयबाट प्रेरित छ । अध्यादेशमा उच्च प्राथमिकता दिइएको छापाखाना
तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन २०४८ मा गरिएको मुख्य संशोधन, राजपरिवारसित
सम्बन्धित छ । विद्यमान ऐनमा 'श्री ५ को प्रतिष्ठामा आँच आउने कुराहरू
पुस्तक र पत्रपत्रिकामा प्रकाशन गर्न पाइने छैन' भनिएकोमा अध्यादेशमा
यो दायरा बढाएर 'राजपरिवारका सदस्यहरू' समेतलाई थपिएको छ । यसको पछाडि
निहित ध्येय स्पष्टै छ । संविधानले राजालाई अत्यधिक महत्त्व र सम्मान
दिएको छ । राजाले 'संविधानको पालना र संरक्षण' दायित्व -धारा २७-३)
स्वीकार गरेपछि राजा र राजपरिवारलाई विशेष सुविधा र सम्मान दिइएको
हो । तर अहिले एकातिर राजाबाट आफ्नो संवैधानिक कर्तव्यको निर्वाह नभएको
अवस्था छ भने अर्कोतिर राजपरिवारका कतिपय सदस्यहरूबाट अशोभनीय, आपत्तिजनक
र आलोचनायोग्य क्रियाकलाप हुने गरेको जनगुनासो व्याप्त छ । हाल प्रचलनमा
रहेको ऐनले राजासहित चार पुस्तासम्मका सदस्यलाई राजपरिवार मान्नुपर्ने
तोकेको छ । सरकारले राजा, रानी, युवराजाधिराज, मुमा बडामहारानी, युवराज्ञी,
नवयुवराज, नवयुवराज्ञी, राजाका छोरा, छोरी, छोरा बुहारी, राजाका छोरापट्टकिा
छोराछोरी -नातिनातिनी) लाई भत्ता-सुविधा उपलब्ध गराउने कानूनी व्यवस्था
छ । तर राजपरिवारका सदस्यहरू पनि मान्छे हुन् र उनीहरूमा पनि कतिपय
मानवीय कमजोरी हुनु अस्वाभाविक होइन । कमजोरीहरूको जानकारी भएमा त्यसलाई
सच्याइ भविष्यमा हुनसक्ने ठूलो क्षतिबाट जोगिन सकिन्छ । राज्यबाट भत्ता
र सुविधा प्राप्त गर्नेहरूका गतिविधि र आचरणबारे जानकारी राख्न चाहनु
नागरिकको अधिकार पनि हो । त्यसकारण राजाबाट वर्तमान पर्रि्रेक्ष्यमा
राजासंस्थाको प्रतिष्ठाका लागि राजपरिवारका सदस्यहरूको दायरा घटाउनुका
साथै पारदर्शी बन्न र बनाउन प्रेरित गर्नुपर्नेमा झन् उल्टो काम भएको
छ । भएका र देखेका कुरा पनि पत्रिकाले लेख्न नपाउने स्थिति बनेपछि
भण्डाफोर जस्ता गैरजिम्मेवार सामग्री प्रकाशित हुन थाल्छन् र जनताले
त्यसमाथि बढी विश्वास गर्छन् । साँचो कुरा छाप्न कानूनले नै छेकेपछि
गैर कानूनी नारा लाग्न थाल्छ, भित्तेलेखन शुरु हुन्छ, जुन राजा र राजतन्त्रको
पक्षमा हुँदैन ।
राजाको हातमा सत्ता जानासाथ यस्तो कानून बनाउने तयारी
भएको थियो र यसको मस्यौदा पाँच महिना पहिले नै प्रकाशमा आइसकेको थियो
। सञ्चारजगत र नागरिक समाजबाट यसको तीब्र विरोध हुनुका साथै यस्तो
अध्यादेश जारी नगर्न राजामा प्रत्यक्ष नै विन्ती चढाइएको पनि थियो
। तर राजाबाट सबैको भावनालाई लत्याई, समाजको आँखा छलेर, दशैँको मौका
छोपेर अध्यादेश यथावत् जारी गरियो । सरकारले 'सामान्य संशोधन' भनेको
यो अध्यादेशभित्र देशलाई राजाको जहानियाँ स्वेच्छाचारिताको जाँतोमा
पिस्ने तथा जनतालाई अन्धकारमा राखी सधैँ दास बनाइरहने कुटिल अभिलाषा
रहेको देखिन्छ । अकल्पनीय परिस्थितिमा सिंहासनारुढ भएका र संविधानको
मर्म एवं मान्यता विपरीत शासन चलाइरहेका एक्काइसौँ शताब्दीका राजाले
यस्तो आकांक्षा राख्नु न सामयिक हुन्छ, न स्वीकार्य ।
२३ असोजः
"सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश- २०६२"
राजपत्रमा प्रकाशित ।
· एफएम रेडियोहरूले समाचार प्रसारण र 'अपलिङ्क/इन्टरलिङ्क' गर्न अनि
छापालगायत सबै सञ्चारमाध्यमले राजाका अतिरिक्त राजपरिवारका सदस्यहरूको
पनि आलोचना गर्न नपाउने प्रावधान लागू ।
२४ असोजः
अध्यादेशको कार्यान्वयन निम्ति सञ्चार मन्त्रालयद्वारा सूचना जारी
। · एक ठाउँब्ााट प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम एकैपटक अन्य ठाउँबाट प्रसारण
नगर्न, नगराउन र समाचारमूलक कार्यक्रमको सट्टा सूचनामूलक कार्यक्रम
प्रसारण गर्न एफएम रेडियोलाई आग्रह ।
· ७ पार्टर्ीीनेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल बार, स्वतन्त्र रेडियो बचाऊ
आन्दोलन, विभिन्न पेशेवार संघ/ सङ्गठनहरूद्वारा अध्यादेशको विरोध ।
साथै कमिटि टु प्रोटेक्ट जर्नालिष्ट -सीपीजे) र अन्तर्रर्ााट्रय पत्रकार
महासंघ -आईएफजे) द्वारा अध्यादेशको भर्त्सना ।
२८ असोजः
प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्न जारी अध्यादेश प्रत्युत्पादक हुने भारतको
प्रतिक्रिया ।
२९ असोजः अध्यादेशप्रति
भारतको टिप्पणी नाङ्गो हस्तक्षेपः शिक्षा मन्त्री राधाकृष्ण मैनाली
।
१ कात्तिकः अध्यादेश
प्रजातन्त्रका लागि खतराः बेलायती राजदूत किथ ब्लुमफिल्ड ।
· अध्यादेश खेदपर्ूण्ा छः युनेस्को । · अध्यादेश विरुद्ध सर्वोच्च
अदालतमा रिट ।
२ कात्तिकः अध्यादेश
लागू गर्न सूचना तथा संचार मन्त्रालयद्वारा पुनः सूचना प्रकाशित ।
· सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अध्यादेश जारी गर्नु पर्नाको कारण पेश
गर्न माग ।
४ कात्तिकः सञ्चार
अध्यादेशको विरोधमा पत्रकार महासंघलगायत पेशागत संघ/ संस्थाहरूको सङ्गठन
(पापड) को अगुवाईमा विरोध जुलुस ।
· अध्यादेश अन्तर्रर्ााट्रय अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मापदण्ड विपरीत
छः राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्त इयान मार्टिन । · राति ११ः१५
बजे सरकारद्वारा कान्तिपुर एफएम् कार्यालयबाट 'अपलिङ्क' उपकरण कब्जा
।
५ कात्तिकः
एफएम रेडियोहरूको अनुगमनको निम्ति सरकारी टोलीलाई सक्रिय पारिएको सरकारको
जनाउ ।
६ कात्तिकः
सरकारले लगेका उपकरण फिर्ता गर्राई समाचार भन्न दिन कान्तिपुर एफएम्द्वारा
सर्वोच्चमा रिट दायर ।
· सबैजसो एफएम्का पदाधिकारीहरूलाई सञ्चार मन्त्रालयमा बोलाई समाचार
प्रसारण नगर्न निर्देशन ।
७ कात्तिकः कान्तिपुर
एफएम्माथिको आक्रमणको सर्वोच्च अदालतद्वारा कारण माग ।
८ कात्तिकः कान्तिपुर
एफएममा सरकारद्वारा गरिएको कारबाहीप्रति अमेरिका असन्तुष्ट र चिन्तित
छः अमेरिकी विदेश मन्त्रालय ।
९ कात्तिकः अध्यादेश
विपरीत समाचारमूलक कार्यक्रम प्रसारण गरेको भन्दै कान्तिपुर एफएम्लाई
इजाजतपत्र रद्द गर्ने चेतावनीसहित २४ घण्टे पर्ुर्जी ।
१० कात्तिकः कान्तिपुर
एफएम्को इजाजतपत्र रद्द नगर्न सर्वोच्च अदालतद्वारा सरकारका नाममा
अन्तरिम आदेश ।
· सूचना तथा संचारमन्त्री टंक ढकालसँग राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले
अध्यादेशबारे आयोग कार्यकक्षमा बोलाई सोधपुछ ।
११ कात्तिकः
सात दलद्वारा अध्यादेशको विरोधमा उपत्यका बन्द ।
· राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्वारा कान्तिपुर एफएमको उपकरण फिर्ता
गर्न सरकारलाई सिफारिस ।
|
