सम्पादकीय
पार्टीको अर्थहीन अन्योल
मुलुकको अग्रगति
ठप्प भएको तीन वर्षबितेको छ । आर्थिक-सामाजिक उन्नतिका निम्ति उपयोग
गरिनुपर्ने मूल्यवान् समय खेर गइरहेको छ । लिकबाट बाहिर हुत्याइएको
प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई स्थापित नगर्दासम्म मुलुक अघि बढ्न नसक्ने
तथ्य घामजत्तिकै र्छलङ्ग छ । देशलाई नयाँ मार्ग र अग्रगामी गन्तव्यतर्फलैजान
पनि '१९ माघ' र '१८ असोज' का डोबहरू मेट्दै कम्तीमा ८ जेठ २०५९ को
स्थितिमा र्फकनै पर्छ, किनभने त्यो नै नेपालीले आजसम्मको इतिहासमा
हासिल गरेको प्रजातान्त्रिक अभ्यासको उच्चतम बिन्दु हो । त्यस दिनसम्म
मुलुकमा जननिर्वाचित संसद र त्यो संसद भङ्ग गर्न सक्षम शक्तिशाली प्रधानमन्त्री
मात्र थिएनन्; राष्ट्रको स्वामित्व अर्थात् र्सार्वभौम अधिकार नै जनताको
अधीनमा थियो ।
मुलुकलाई सही गन्तव्यतर्फडोर्याउने काम राजनीतिको
हो र राजनीतिलाई डोर्याउने वा अगाडि धकेल्ने दायित्व राजनीतिककर्मी
अर्थात् नेता, कार्यकर्ता र पार्टर्ीीको काँधमा हुन्छ । यो प्रसङ्गमा,
लिकबाट बाहिरिएको प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई पुनर्स्थापित गर्ने काम
पनि तिनीहरूकै हुन आउँछ । प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई सिद्ध्याउन खोज्नेहरूबाटै
त्यसको पुनर्स्थापना हुने आस राख्नुको औचित्य हुँदैन ।
आज राजाको प्रतिगमन र एकलौटी शासनको विपक्षमा
आम-नागरिकहरू मानसिक रूपमा पर्ूण्ातः जर्ुर्मुराइसकेका छन् । जागरुक
पेशेवार र सचेत नागरिकहरू त सशरीर नै आन्दोलित भइसकेका छन् । तर विडम्बना;
हाम्रा कुनै पनि राजनीतिक दल वा नेताहरू आफूलाई अगुवाको भूमिकामा र्सार्थक
र विश्वासिलो ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्न सकिरहेका छैनन् । यहाँसम्म कि;
पेशाकर्मी र नागरिक समाजका सदस्यहरूले 'आन्दोलन गर्ने, अगुवाई गर्ने
पार्टर्ीी नेताहरू हुन्, हामी हैनौँ' सम्म भन्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना
भइसकेको छ । सिङ्गो मुलुक हाँक्ने लक्ष्यसहित राजनीतिमा रहेका खासगरी
काङ्ग्रेस-एमाले जस्ता कथित 'ठूला' पार्टर्ीीको निम्ति यसबाट लज्जाबोध
हुनुपर्ने हो । यथार्थमा, १८ असोज होस् या १९ माघ, राजाका असंवैधानिक
र अत्याचारी कृत्यविरुद्ध कुनै पनि पार्टर्ीीा नेताले भरपर्दो र दह्रो
अडान पर््रदर्शन गर्न सकेका छैनन् । तिनको नीति, कार्यक्रम र बोली
सधैँ अमर्ूत, अस्थिर; अष्पस्ट र द्विअर्थी हुने गरेको छ ।
तथापि, देशले ठूलो मूल्य चुकाएर सिर्जना गरेका
राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक र सामाजिक संरचनाहरू एक-एक गरी ध्वस्त
पार्दै नेपाली समाजलाई आदिम सामन्ती युगतर्फफर्काउने राजाका लहड र
रहरमा सकेसम्म छिटो पर्ूण्ाविराम लगाउनु आजको साझा चुनौती हो । दलहरूले
हालै जारी सञ्चारसम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गर्न देखाएको जस्तो तत्परता,
देश र जनतालाई अहित हुने राजाका प्रत्येक कार्य र कदममा देखाउने हो
भने जनताले धन्यवाद मात्र होइन खुलेर साथ पनि दिनेछन् । त्यसरी उठाउनुपर्ने
मुद्दा दर्जनौँ छन् र अरू थपिँदै पनि जानेछन् ।
एउटा मित्र राष्ट्रलाई गुमराहमा पार्ने गरी झूठ
बोल्ने मन्त्रीका बारेमा पार्टर्ीीले सडकबाटै राजासँग किन जबाफ-तलब
नगर्ने - राष्ट्रिय ढुकुटीको पैसा कहाँ र कसरी खर्च भइरहेको छ र त्यसको
प्रतिफल खोई भनेर राजासँगै हिसाब किन नमाग्ने - पार्टर्ीीले लामो समयसम्म
सरकार चलाएको अनुभवका आधारमा पहिल्यै र्सतर्क भएर राजाले थप असंवैधानिक
र अप्रजातान्त्रिक कार्य गर्नु अगावै खबरदारी गर्न सक्नर्ुपर्छ । आसन्न
र्सार्क शिखर सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधित्व कसले गर्छ भन्ने कुरा
ढिलो भइसक्दासम्म नबताइएको आधारमा, त्यो अवसर राजाका निम्ति सुरक्षित
राखिएको भन्ने बुझेर त्यसको विरोधमा राष्ट्रिय-अन्तर्रर्ााट्रय जनमत
निर्माणमा पार्टर्ीी किन लागि नपरेका - यस्ता वस्तुगत विषयहरूमा संविधान
र सिद्धान्तको आड लिँदै दलहरूले आफ्नो विचार जनसमक्ष लिएर आउने हो
भने नै सच्चा आन्दोलनको माहोल बन्दै जानेछ । १९ माघपछिको राजाको निरङ्कुश
शासनका आठ महिना बितिसक्दा र अन्तर्रर्ााट्रय तवरमा राजा एक्लिँदा
पनि दलहरूले सशक्त रूपमा राजासामु चुनौती खडा गर्न नसक्नु भविष्यका
लागि चिन्ताको विषय हो ।
अर्को साता, २३ कात्तिक संविधान दिवस हो । संवैधानिक
मान्यतालाई आधारशिला मानेर दलहरूले ढिलै भए पनि शान्तिपर्ूण्ा र वास्तविक
'निर्ण्ाायक' आन्दोलनमा उत्रनु जरुरी छ ।
अग्राहृय अध्यादेश
कुनै पनि
नीति, ऐन-कानून र नियमहरू र्सार्वकालिक र पर्ूण्ा हुन सक्दैनन्; समय-परिस्थितिको
माग बमोजिम तिनको संशोधन वा पुनर्लेखन हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो
। हाल प्रचलनमा रहेका प्रकाशन तथा प्रसारणसम्बन्धी ऐनहरू १५ वर्षपुराना
भइसकेका छन् । प्रजातन्त्र पर्ुनर्बहालीपछि बनेका भए पनि ती ऐनको मस्यौदा
तयार पार्नेहरू ३२ वर्षलामो पञ्चायती निरङ्कुशताको धङ्धङीबाट पूरै
मुक्त भइसकेका थिएनन्, खुला समाज र स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमको अनुभव
गर्न त बाँकी नै थियो । तर्सथ, ती ऐन-कानूनमा सुधार गर्नुपर्ने खाँचोको
अनुभव हालका सत्ताधारीहरूले भनेझैँ पाँच-सात वर्षघिदेखि नै गरिँदै
आएको थियो । संशोधन प्रस्ताव तयार पार्ने सिलसिलामा कैयौँ सभा-गोष्ठी
पनि भएका थिए । तर ती सबै अभ्यास, सञ्चार कानूनमा २३ असोजमा राजाद्वारा
जारी अध्यादेशका जस्ता प्रतिगामी र नियन्त्रणकारी प्रावधान थोपर्नका
निम्ति नभएर, सञ्चारमाध्यमहरूलाई अरू बढी स्वतन्त्र तुल्याउन र सूचनामा
नागरिकको हक-अधिकार अरू बलियोसँग स्थापित गर्नका निम्ति भएका थिए ।
यो पृष्ठभूमिमा, संक्षेपमा हामी यति मात्र भन्न चाहन्छौँ-
नेपाली समाजलाई सोह्रौँ-सत्रौँ शताब्दीको दास युगतर्फडोर्याउने कुत्सित
उद्देश्यद्वारा प्रेरित सञ्चार अध्यादेश अग्राहृय छ र आजको युगमा सूचना-सञ्चार
क्षेत्रमा नियन्त्रणको सपना देख्नेहरूको नियत र बुद्धि धिक्कारयोग्य
छ । संसदले बनाएको कानून चलाएर जनताले उपभोग गर्दै आएको अधिकार कटौती
गर्ने राजाको यो कार्य अनधिकृत र असान्दर्भिक पनि छ ।
आज आएर प्रेस वा मिडियालाई कसैले 'उच्छृङ्खल' वा 'मर्यादित'
भनेर परिभाषित गरिरहनुको औचित्य छैन । स्वतन्त्र प्रेस आफैँ मात्र
मर्यादित हुँदैन, त्यसले अरूलाई पनि मर्यादामा रहन बाध्य पार्छ । तर्सथ,
यदि नेपाली प्रेस/मिडियाको विकासप्रति श्री ५ महाराजाधिराजको सरकार
साँच्चै नै संवेदनशील छ भने, अहिले जारी अध्यादेशका प्रावधानहरू उल्ट्याएर
प्रेसलाई अरू बढी अधिकार प्रदान गर्नुपर्छ । एफ्एम् रेडियोहरूलाई समाचार
प्रसारणको निर्वाध छूट मात्र हैन, सरकारी रेडियो, टीभीलाई दिइँदै आएको
बजेट घटाएर तिनलाई मद्दत पुर्याउने, प्रकाशन तथा छापाखाना ऐनबाट आलोचना
गर्न नपाइने व्यक्तिहरूको सूची हटाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । एक्काइसौँ
शताब्दीमा यति उदार हुनसक्ने शासक/सरकारहरू मात्र लोकप्रिय हुन्छन्
। जहाँसम्म उच्छृङ्खलता वा मर्यादाको सवाल छ; प्रतिस्पर्धी स्वतन्त्र
प्रेस भएसम्म कसैले चिन्ता लिइरहनै पर्दैन; सन्तुलन आफैँ पैदा हुन्छ
।
|
