| राजनीति |
विश्लेषण
निर्वाचनः ध्वाँस मात्रै
•
नीलाम्बर आचार्य
अहिलेको
सत्ता टिकाउन राजाले नगरी नहुने काम भनेको, मुलुकका प्रजातान्त्रिक
शक्ति र विदेशी शक्तिहरू
बीच फाटो ल्याउनु हो । चुनावको घोषणा त्यही काम गर्न मात्र हो, साँच्चिकै
चुनाव गराउनका लागि होइन । त्यसैले चुनावमा भाग लिने कि के गर्ने भन्ने
द्विविधामा कोही पनि पर्नु पर्दैन ।
 |
१९ माघको
सत्ता अध्रि्रहण र राजा ज्ञानेन्द्रले त्यसपछि चालेका कदम बुझन, उनी
राजा भएदेखिकै अभिव्यक्तिहरू केलाउनर्ुपर्छ । वर्तमान राजाको विचार,
दृष्टिकोण र व्यवहार बुझन उनी स्वयं के कस्तो परिवेशबाट आएका हुन्
भनेर पनि बुझनर्ुपर्छ । यसका लागि सिङ्गो दरबारलाई नहेरेर दरबारभित्र
कहिले यता र कहिले उता हुने वीरेन्द्रकालीन व्यवहार पनि हर्ेनुपर्ने
हुन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को निर्माणकाल, त्यसबेला दरबारले
प्रचारमा ल्याएको कथित संविधान र संविधानको मस्यौदालाई अन्तिम रुप
दिँदासम्म दरबारले त्यसमा जनाएको असहमतिलाई बिर्सनुहुन्न । अर्थात्
हिजोका ती गतिविधिलाई 'राजा वीरेन्द्रसँग भएको बहस' मात्रै ठानेर पुग्दैन
। त्यो इतिहाससहित नै राजा ज्ञानेन्द्र राजगद्दीमा आएका हुन् । 'दाजु
जसरी चुप लागेर नबस्ने', 'रचनात्मक भूमिका खेल्ने' जस्ता कथनले वर्तमान
राजाको महत्त्वाकांक्षा शुरुमै प्रकट गरेको हो । नेपालको इतिहासमा
५० वर्षनाँघेको अवस्थामा कोही पनि राजा भएका छैनन् । लामो समयको प्रतिक्षा
वा अस्वाभाविक अवस्थामा राजा ज्ञानेन्द्र राजसिंहासनमा बसेको पृष्ठभूमि
हामीसँग छ ।
पछिल्ला १५ वर्षा स्वतन्त्रता र सङ्गठन अधिकारका क्षेत्रमा
विश्वलाई चकित पारिदिने उपलब्धि नेपालले हासिल गरेको छ । तर, यही अवधिमा
प्रजातान्त्रिक सरकारहरूले नेपालको सेनासँगको सम्बन्धमा पर्याप्त ध्यान
दिन सकेनन् । जति अविकसित र पछौटे देश हुन्छ त्यहाँ त्यति नै चमत्कारको
आशा गरिन्छ । त्यस अवस्थामा मानिसका जायज गुनासामा नाजायज तत्वहरूले
खेल्ने सम्भावना बढी हुन्छ । अर्थात् गरीबी र पछौटेपनजनित चरम अपेक्षा
अर्को महत्त्वपर्ूण्ा पृष्ठभूमि छ जसलाई माओवादी र राजा दुवैले उपयोग
गरे ।
यही पृष्ठभूमिमा, 'अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि'
भनेर राजाले सत्ता हातमा लिए । संविधानको रक्षक, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय
एकताको प्रतीक हुँ भनेर राजाले यो कदम उठाएका थिए । राजा १८ असोज २०५९
मै यो काम गर्न कस्सिएका थिए, २५ असोजमा त्यो गर्न हच्किए । त्यसैले
त्यतिबेला प्रधानमन्त्री त खोजे तर उसलाई आफ्नो टीम बनाउने अधिकार
दिएनन् । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो टीम आफैँ बनाउन पाउने व्यवस्था संविधानमा
छ । 'मुलुकको राजनीतिक नेतृत्व आफँै छान्न चाहने' राजाको भित्री मनसाय
उदाङ्गो पार्ने यो घटना नेपालको राजनीतिक इतिहासमा चानचुने थिएन ।
विभिन्न बाधा अवरोध सहँदै, कहिले अड्कँदै त कहिले द्रुत गतिमा राजा
अहिले पनि त्यही लक्ष्यतर्फहिँडिरहेका छन् । समग्रमा, १८ असोजदेखि
चालिएको आफ्नो नियन्त्रणको शासन कायम राख्न राजाले १९ माघको कदम उठाएका
हुन् । अन्तर्रर्ााट्रय समुदाय र नेपाली जनमत यदि १८ असोजको कदम विरुद्धमा
कडाइका साथ प्रस्तुत भएको भए शायद १९ माघ नआउन सक्थ्यो । अर्थात् १८
असोजलाई अन्तर्रर्ााट्रय क्षेत्र र नेपाली जनमतले राम्ररी बुझन र प्रतिरोध
गर्न सकेन र नै यो अवस्था आएको हो ।
१९ माघको कदममा दर्ुइ वटा पक्षमा राम्ररी ध्यान दिइएको
छ । पहिलो, 'आतङ्कवादविरुद्ध कारबाही चलाउन मैले यो काम गरिरहेको छु'
भनेपछि अन्तर्रर्ााट्रय र्समर्थन पाउन सकिन्छ । राजालाई थाहा छ- अन्तर्रर्ााट्रय
समुदायको प्राथमिकतामा आतङ्कवादको एजेण्डा माथि छ । 'कि म कि माओवादी'
भनेर विकल्प प्रस्तुत गरेपछि अन्तर्रर्ााट्रय समुदाय आफ्नो पक्षमा
आउँछ भन्ने विश्लेषणमा आधारित भएर यसो भनिएको हुनसक्छ । दोस्रो, मुखले
भएपनि 'प्रजातन्त्र'को कुरा गर्न नछाड्ने । डा. तुलसी गिरीको दृष्टिकोण
देखावटी रूपमा राजाले स्वीकार गर्न मिलेन । त्यसैले उनले प्रजातन्त्रको
आवरण प्रयोग गरिरहेका छन् भलै त्यहाँ प्रजातन्त्रको कुनै अस्तित्व
नहोस् । त्यसैले भन्नका लागि 'तीन वर्षभत्र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा
र्फकन्छु' भन्ने राजाका काम चाहिँ प्रजातन्त्र समाप्त पार्नेतर्फमात्र
उन्मुख छन् ।
असफलता नै असफलता...
तर, बिडम्बना '१९ माघ' पनि '१८ असोज' जस्तै हुन्छ भन्ने राजाको विश्लेषण
गलत सावित भयो । त्यसलाई नेपाली जनमतले, अन्तर्रर्ााट्रय समुदायले
राम्रोसँग बुझििदयो । तत्कालै विरोध शुरु भयो । राष्ट्रिय अन्तर्रर्ााट्रय
समुदायलाई १९ माघको कदमको भित्री नियत बुझाउन राजा स्वयंले पनि मद्दत
पुर्याए । तत्कालीन मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरूलाई घर जाओ मात्रै भनिएन,
समाएर थुनियो । पर्ूव प्रधानमन्त्री, मन्त्री, स्वतन्त्र नागरिक सबैलाई
समातियो । काठमाडौँको अन्तर्रर्ााट्रय सम्बन्ध बिच्छेद गरियो । यसबाट
धेरैले आफैँ बुझने मौका पाए- राजाको कदमको भित्री मनसाय । राजाले प्रजातन्त्रको
नाम लिइरहे पनि यो घटना 'कु' नै हो भनेर विश्वास गर्ने आधार उनैले
तयार पारिदिए । १७ सालमा राजा महेन्द्रले भारत र चीनको द्वन्द्वलाई
खेलाउन सक्छु भन्ने सोचेर चालेको कारबाहीमा केही हदसम्म सफलता पनि
पाएका थिए । तर 'माओवादी कार्ड' प्रयोग गरेर छिमेकी र अन्तर्रर्ााट्रय
समुदायको र्समर्थन पाउँछु भन्ने ज्ञानेन्द्रको योजना नराम्ररी असफल
भयो । र्सार्क र संयुक्त राष्ट्रसंघीय शिखर सम्मेलनहरूमा राजाको भ्रमण
रद्द हुनु यसका प्रमुख उदाहरण हुन् ।
आफ्नो प्रतिकूल जनमत निर्माण हुन नसकोस् भनेर सञ्चारमाध्यम
नियन्त्रण गर्न खोजियो, यो प्रयास आजपर्यन्त जारी छ । स्वदेशी र विदेशी
जनमतका कारण त्यो प्रभावकारी नभएको मात्रै होइन नागरिक अधिकार सङ्कुचन
गरेको भनेर संसारभर राजा र उनको सरकार बद्नाम हुनपुगेको छ । 'भ्रष्टाचार
नियन्त्रणको कार्ड' प्रयोगमा पनि राजा असफल भए । आफ्नो अभीष्ट पूरा
गर्न गठन गरिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगले व्यवहारमा वैधानिकता
नै पाएन । केही निश्चित राजनीतिक नेता कार्यकर्तालाई धम्क्याउन, तर्सर्ाा
र दमन गर्नसम्म मात्र यसको प्रयोग हुनसक्यो । अहिले यसका कारबाहीहरू
शिथिल अवस्थामा छन् ।
असफलताले सामान्यतः दर्ुइ वटा कुरा ल्याउँछ- सच्चिने/सच्याउने
बुद्धि वा जिद्दीपन । १९ माघपछि राजाले चालेको कदम र त्यसमा हात लागेको
असफलताले उनमा एक प्रकारको जिद्दीपन बढ्दै गएको देखिन्छ । 'असफल भएँ'
भन्ने लागेपछि उनमा देखावटी जिद्दीपन बढेको हो । अहिलेको समाजका योग्य,
स्वच्छ र सक्षम नागरिकहरूले आफूलाई एकतन्त्रीय शासन चलाउन साथ दिँदैनन्
भन्ने राजालाई थाहा छ । त्यसैले अहिलेका जस्ता जनाधार नभएका मानिसको
समूह लिएर हिँड्नु राजाको रहर नभई बाध्यता हो । राजाको निरङ्कुश शासनलाई
कस्ता मानिसले साथ दिन्छन् भन्ने खोज्न अहिलेको मन्त्रिमण्डलको अनुहार
पर्याप्त छ । अर्थात् नीति, रणनीतिमा मात्रै होइन पात्रको छनौटमा पनि
राजा असफल भएका छन् ।
एकपछि अर्को कदममा असफल हुँदै गएका राजाले अहिले आएर
यस वर्षनगरपालिका र २०६३ भित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको घोषणा गरेका
छन् । तर यो घोषणा प्रजातान्त्रिक परिपाटीतर्फर्फकने प्रयास नभएर १९
माघको निरन्तरताको लागि हो । देशभित्र र बाहिर झन्झन् एक्लिँदै गएपछि
निर्वाचनको कार्ड फालिएको मात्र हो । यो 'आइसोलेशन'बाट बाहिर आउने
प्रयास हो । निर्वाचनको राजनीतिक घोषणाले केही हदसम्म देशभित्रको र
विशेषगरी विदेशी जनमत प्रभावित बनाउन सकिन्छ भन्ने राजाको बुझाइ हुनसक्छ
। अहिलेको सत्ता टिकाउन राजाले नगरी नहुने काम भनेको, मुलुकका प्रजातान्त्रिक
शक्तिहरू र विदेशी शक्तिहरू बीचमा फाटो ल्याउनु हो । चुनावको घोषणा
गरेर राजाले त्यही काम गर्न खोजेका हुन् । तर निर्वाचन- प्रजातन्त्र
बलियो बनाउन नभएर प्रजातन्त्र सिध्याउनका लागि गर्न लागिएको कुरा प्रजातन्त्रप्रति
विश्वास राख्ने मित्रराष्ट्रहरूले तुरुन्तै चाल पाए र त्यसको स्वागत
गरेनन् । यसबाट, यो प्रयास पनि सफल नहुने भयो भन्ने राजाले बुझसिकेका
हुनसक्छन् ।
र, चुनावको ध्वाँस
राजाको प्रयास निर्वाचनको घोषणामार्फ् नेपालका राजनीतिक पार्टर्ीी
भित्र नयाँखाले विवाद पैदा गराउने पनि हो । र, यसमा चाहिँ उनलाई केही
हदसम्म सफलता हात लाग्न सक्छ । तर अहिले चर्चा गरिए जस्तो, निर्वाचनका
माध्यमबाट जनतामा सत्ता सुम्पने कुरै होइन यो । यो त '१९ माघ'को जस्तै
अर्को घोषणा मात्रै हो । डेढ वर्षछि चुनाव गराउने भन्नुको कुनै अर्थ
हुँदैन । अहिलेकै स्थिति हर्ेदा आउँदो डेढ वर्षा नेपालमा अर्कै परिस्थिति
आइसक्छ । यस्तैमा निर्वाचन हुनसक्ने अवस्था हुँदो हो त ८ जेठ २०५९
मा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा २०५९ कात्तिक २७ गते चुनाव गर्ने घोषणा
गरिएको होइन र - त्यसपछि चुनाव गराउनकै लागि भनेर लोकेन्द्रबहादुर
चन्द, र्सर्ूयबहादुर थापा, शेरबहादुर देउवा आएका होइनन् र - किन भएन
त चुनाव - चुनाव गराउने चार-चार वटा घोषणा रछ्यानमा गएका परिस्थिति
छँदाछँदै अहिले कसरी चुनाव हुनसक्छ - अहिले भनिएको त स्थानीय निर्वाचन
पनि होइन, नगर निर्वाचन मात्रै हो । बरु यसले नगर बाहिर आफ्नो पकड
छैन भनी सरकारले स्वीकारेको सङ्केत दिन्छ । पर्ूण्ा प्रजातान्त्रिक
शासन प्रणालीमा र्फकनु मात्रै समस्याको समाधान हुन्छ । नगर निर्वाचनको
घोषणाको त राष्ट्रिय सर्न्दर्भमा कुनै औचित्य नै छैन ।
त्यसकारण, अहिले राजाले घोषणा गरेको चुनावमा भाग लिने
कि के गर्ने भन्ने चिन्तनको विषय नै होइन । राजाले चुनावको घोषणा,
चुनाव गराउनका लागि नभई राजनीतिक ध्वाँस दिनका लागि गरेका हुन् । आफूसँग
हुँदै नभएको क्षमता छ भन्नु ध्वाँस हो । यसले राजाको निरङ्कुशतन्त्र
चलाउने सपनामा कमी आएको छैन भन्ने देखाउँछ । निरङ्कुशतन्त्र विरुद्ध
ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा थोरैतिनै भएपनि चुनावको बहस चलाउन राजा
सफल भएका छन् । तर निरङ्कुशतन्त्र बलियो बनाउन यस्तो बहस चलाइएको भन्ने
पक्षमा जनमत बनिरहेको छ । परिस्थितिले देखाउँदैछ- यसमा पनि राजा असफल
नै हुनेछन् ।
समग्रमा राजाका असफलता, पर्ूव सेनापतिका भनाइहरू, राजपरिषदसम्बद्ध
अधिकारीहरू अथवा 'डकैती गर्यौ त गर्यौ' भन्ने मन्त्रीहरूका भाषणबाट
के देखिन्छ भने, वर्तमान सत्ता नराम्रोसँग हल्लिसकेको छ । यो असन्तुलित
भएको छ । दिउँसो गएर निरीक्षण गरेको ठाउँमा राति गएर लुटपाट गर्ने
काम सन्तुलित मानसिकताले गर्नै सक्दैन । तर ऊ आफू 'कत्ति पनि धरमराएको
छैन', 'अडिग छु' भन्ने आभास दिन खोजिरहेको छ । यथार्थमा ऊ बिथोलिएको
छ, हतासिएको छ र आत्तिएको छ । यो गर्यो हुन्न, ऊ गर्यो हुन्नको अवस्थामा
पुगेको छ । यतिसम्म कि पाँच महिनाअघि पारित गरेको अध्यादेश दशैँको
मुखमा जारी गरिरहेको छ ।
भविष्यहीन शासनशैलीमा पनि 'आतङ्कसँग लड्छु' र 'शान्ति
ल्याउँछु' भन्ने कुरामा राजा अडिग देखिएका छन् । 'प्रजातन्त्र' शब्दको
प्रयोग गर्न छाड्नेवाला छैनन् राजा । तर यसको पनि भण्डाफोर भइरहेको
छ । 'राजाले चुनाव गराउँछन्', 'बाध्यताले १९ माघको कदम उठाएका हुन्'
भन्नेजस्ता भ्रमहरू हट्दैछन् । त्यसको दबाब पनि राजामाथि परेको छ ।
भ्रष्टाचार झन् बढ्यो, प्रेस स्वतन्त्रता झन् सङ्कटमा पर्यो, अर्थात्
नागरिकको सुरक्षा, गरिमा र देशको प्रतिष्ठा राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा
झन् सङ्कटमा पर्यो । सुरक्षा खस्कियो, स्वतन्त्रता खस्कियो, अधिकार
खस्कियो, मुलुकको अन्तर्रर्ााट्रय प्रतिष्ठा खस्कियो । राजाको शासनकालले
मुलुकलाई केही दिन सकेन भन्ने कुरा राजाको कदमलाई बाध्यात्मक ठान्नेहरूलाई
पनि लाग्न थालेको छ । राजालाई केही भन्न नसकेर उनीहरू 'यो सरकार काम
लागेन' भनिरहेका छन् । गिरिजा वा देउवा सरकार काम लागेन भनेझैँ 'ज्ञानेन्द्र
सरकार' काम लागेन भन्न नसकेर मात्रै उनीहरूले 'यो' सरकार काम लागेन
भनेका हुन् ।
१९ माघयताका राजाका कदम विरोधाभासपर्ूण्ा लागे पनि,
दर्ुइ वटा कुरा स्पष्ट भएका छन् । पहिलो, राजाको एकतन्त्रीय शासनको
मोह र हठमा कुनै कमी आएको छैन; दोस्रो अहिलेसम्म उनले जे जति हत्कण्डा
प्रयोग गरे, ती सबै विफल भए । त्यसैले उनी हल्लिएका छन् । 'बरु म सकिन्छु,
तर छाड्दिनँ' भन्ने हुन् वा 'होइन म सचिन्छु' भन्ने हुन्- त्यो राजाका
भोलिका व्यवहारले देखाउनेछ । तर १८ असोजदेखि आजसम्मको व्यवहार हर्ेदा,
राजाको शासन जति असुरक्षित र कमजोर अनुभव गर्दै जान्छ त्यसले उति उति
कठोर आचरण अपनाएको देखिन्छ ।
(वार्तामा आधारित)
|
