चिठी
• नारी-चित्रणः
पर्याप्त छैन
'नेपाली नारीः आकाङ्क्षा र अवस्था' (आवरण विशेष, १६
असोज-१५ कात्तिक) मा सम्मिलित विविध विचार-विश्लेषणमार्फ् हिमाल ले
आधा आकाशको सम्मान गरेको छ । तर, यो प्रयास नेपाली नारीको समग्र स्थिति
चिरफार गर्न पर्याप्त छैन । हिमाल ले यसलाई यात्राको आरम्भ ठानेर आगामी
अङ्कहरूमा नेपाली नारीका आकाङ्क्षा र अवस्थाको निरन्तर विश्लेषण गरोस्
भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।
'डबल अङ्क'को अर्को विशेष सामग्री 'हिमाल साहित्य' छिचोल्न झण्डै एक
हप्ता लाग्यो । नेपाली साहित्यको गति, प्रवृत्ति र दिशा खुट्याउने
क्रममा आएको डा. गोविन्दराज भट्टर्राईको लामो आलेख विश्लेषणात्मक कम,
विवरणात्मक बढी छ । भट्टर्राईले एउटै लेखमा सबै कुरा अटाउने रहर गरेकाले
लेख सुरुचिपर्ूण्ा भएन, बरु पट्यारलाग्दो बन्यो । तर, नयाँ आन्दोलन
र प्रवृत्तिको चर्चा गर्ने क्रममा उहाँले नेपाली समालोचकहरूले उपेक्षा
गरेका नयाँ विचारहरूलाई समेत महत्त्व र मान्यता दिनुभएको छ, जुन स्वागतयोग्य
छ । राजव र महेशविक्रम शाहका कथा पनि हतारमा लेखिएझैँ लागे । कविता
भने विविधतापर्ूण्ा र रोचक पनि छन् ।
शेरजङ्ग थापा
त्रिवि छात्रावास, कर्ीर्तिपुर
• नवीनता
खै ?
हिमाल ले नियमित अङ्कमा साहित्य प्रकाशन नगरेर राम्रो
गरेको कुरा दशैँ अङ्क पढेपछि स्पष्ट भयो । पुराना शैली र परम्परावादी
सोचका कथाकविताले वर्षरि साँचेको तिर्खा मेट्न सकेनन् । शक्तिमा रहेका
र स्थापित नामहरूका मात्र रचना छाप्नुका पछाडि हिमाल को कुनै स्वार्थ
छ कि ?
कमल सुवेदी
कोटेश्वर, काठमाडौँ
• हिमाल ले नवीन
शैलीअनुरुपका साहित्यिक सामग्री प्रकाशन गरेको भए सबै पाठकहरूको दशैँ
र्सार्थक र स्वादिलो हुने थियो । दशैँ अङ्कका कथा, कविताले अपेक्षाअनुरुप
सन्तुष्ट पारेनन् । नयाँ पुस्ताका पाठकको चाहना बुझेको खै ?
प्रवेश शर्मा
लाजिम्पाट, काठमाडौँ
• निर्णायक
हुनसक्छ उपेक्षितको अभिमत
'के सोच्दैछन् राजा -' (रिपोर्ट/राजनीति, १६ असोज-१५
कात्तिक) ले २०४७ को संविधान खारेज गरी दरबारअनुकूल नयाँ संविधान आउने
कुराको त्रास सिर्जना गर्न खोजेको छ । राजा स्वयं देश डुल्न थालेकाले
राजनीतिक पार्टर्ीी विद्वतर््वर्गमा यस्तो शंका उब्जेको हो भने त्यो
कुरा वनको बाघभन्दा मनको बाघसँग डराउनु बराबर मात्र हो ।
'सक्षमहरू मेरा भएनन्, जो मेरा भए ती सक्षम छैनन्'
भन्ने राजाको विश्लेषण चाहिँ यथार्थपरक लाग्यो । राजाका सल्लाहकारहरू
विद्वान् त होलान् तर तिनमा नेपालका भीरपाखा, लेकबेंसी, मैदानी भागहरूमा
बस्ने गरीब जनताको मनोभावना र ढुकढुकी छाम्ने ढङ्ग र अनुभव छैन । यस्ता
बैठ्ठालेहरूको जमातले दिएको सल्लाहले दरबार र देश नै डुब्न पनि सक्छ
।
हिजोआज राजनीतिक पार्टर्ीीले जति नै कराए पनि आम जनता
भने 'लुतो न कनाई, पित्तलको सनाई' भन्दै बसेका छन् । राजा र नेताका
पछाडि कति र कस्ता जनता छन् भन्ने कुरा अन्धकारमै छ । २०४६ पछिका सरकारहरूले
पनि जनजाति, दलित र मुस्लिम समुदायलाई अपेक्षाअनुरुप समेट्न नसक्नु
ठूलै भूल भएको हो । यी वर्गले राज्यसंयन्त्रमा उचित भाग नपाउनुमा को
बाधक भए त - राजा, संविधान, संसदवादी दलका नेता या माओवादी - त्यसैले
तिनै उपेक्षित वर्गले दिएको अभिमत नै अबको निर्ण्ाायक धार सावित हुनेछ
।
थेवेहाङ्ग डा. ठाकुर सुब्बा
सिनाम-८, ताप्लेजुङ्ग
• अहङ्कारलाई
एक्ल्याउनर्ैपर्छ
'राजाको शासन, राजावादी नै हैरान' -आवरण, १-१५ असोज)
ले देशको यथार्थ उजागर गरेको छ । धेरैतिरबाट स्पष्ट भइसकेको एउटा कुरा
के हो भने राजा कसैको कुरा सुन्न चाहँदैनन् । उनी पछाडि र्फकने त अहिलेसम्म
कुनै लक्षण नै देखिएन ।
राजावादीहरू नै राजादेखि निराश हुनु भनेको लोकतन्त्रवादीहरूका
लागि खुसीको कुरा हो । अहङ्कारी राजालाई एक्ल्याउनका निम्ति राजावादीहरूले
समेत व्रि्रोह गर्नुपर्छ ।
नरेन्द्र पण्डित
कल्लेरी -५, धादिङ
• राजहठ
हैन, जनहठ ठूलो
१-१५ असोजको आवरण विश्लेषणमा 'राजाले माओवादीसँग वार्ता
गर्नुपर्छ' भन्दै उद्योगपति मोहनगोपाल खेतानले राजहठ, बालहठ र योगहठको
जुन कुरा उठाउनुभएको छ, त्यसमा सहमति जनाउने कुनै तर्क फेला परेन ।
खेतानले राजहठभन्दा लोकहठ, जनहठ सयौँ गुणा शक्तिशाली हुन्छ भन्ने कुरा
बुझनुभएको देखिएन । २०४६ सालमा रुकुमका महेन्द्रसिंह खड्का लगायतका
नौ युवाले राजदरबार अगाडिको महेन्द्रको सालिक भत्काउन जाँदा गोली खाए
। तर तिनीहरूलाई गोली हानेर जनआवाज दबाउन खोज्ने राजहठले अन्ततः २६
चैत २०४६ मा जनताका अघि घुँडा टेकेको त उहाँलाई अवगत नै होला ।
राजा ज्ञानेन्द्रलाई नेपाली जनताले मात्र हैन; संयुक्त
राष्ट्रसंघ, विश्व ब्याङ्क र पश्चिमी मुलुकहरूले समेत एक्ल्याएका छन्
। राजाले वार्ता गर्ने नै हो भने पनि खेतानले भनेझैँ अर्का तानाशाह
माओवादीसँग हैन, नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक पार्टर्ीी
नागरिक समाजसँग गर्नुपर्छ ।
दामोदर मल्ल
खाँचीकोट-२, अर्घाखाँची
• यस्तै
हुन्छ ?
'न्यायालयले जगाएको उत्साह' -सम्पादकीय, १-१५ असोज)
ले औँल्याएझैँ अहिले सर्वोच्च अदालत नेपाली जनताको आशाको केन्द्रबिन्दु
बनेको छ । सोही अङ्कमा प्रकाशित अधिवक्ता भरतराज उप्रेतीको लेखबाट
धारा १२७ सम्बन्धी बहस २०५० सालदेखि नै शुरु भएको र यसबारेमा सर्वोच्च
अदालतका सात जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरूबाट विस्तृत तथा स्पष्ट राय उहिल्यै
व्यक्त भइसकेको कुरा थाहा भयो । तर अहिले यतिले नपुगी, नेपाली जनतामाथि
मनपरीतन्त्र चलाउन, अनेकौँ अध्यादेशहरू ल्याएर पनि 'यो संविधान नै
अपुग भयो' भन्ने खालका र्सार्वजनिक मन्तव्यहरू कालोसूचीका मान्छेहरूले
फलाकिरहेका छन् । हत्यारा, गुण्डा र भ्रष्टाचारीहरूको जत्थाका रूपमा
देखिएको मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरूको व्यवहार बहुलठ्ठीपर्ूण्ा र हास्यास्पद
छ । भ्रष्टाचारीहरूलाई कसैको डरभर छैन । राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएकाहरूका
सम्बन्धमा उनीहरूका आफन्तलाई कुनै जानकारी नदिइएकाले उनीहरूको जीवन
अर्धमृत अवस्थामा छ ।
धारा १२७ को प्रयोगअर्न्तर्गत अपनाइने शान्तिसुरक्षा, भ्रष्टाचारमुक्त
समाज, सुशासन, वित्तीय अनुशासन इत्यादि भनेको यस्तै हुन्छ ?
इन्द्रकुमार श्रेष्ठ
कमलाकुञ्ज, ओखलढुङ्गा
• खोजी
गरियोस्
ग्ाोरखा जिल्ला गाईखुर गाविस-५ कमलटार निवासी मेरो
भाइ २६ वषर्ीय दीपेन्द्र्र पन्त (कार्यकर्ता, अनेरास्ववियु/क्रान्तिकारी)
लाई २७ असोज २०६० मा काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नं. १७ नयाँबजारस्थित
डेराबाट सुरक्षाफौजले गिरफ्तार गरी हालसम्म बेपत्ता पारेकोले उनको
जीवनरक्षाका लागि पहल गरिदिनुहुन सम्पर्ूण्ा मानवअधिकारवादी संघ/संस्था,
सञ्चारकर्मी र नागरिक समाजसमक्ष अनुरोध गर्दछु ।
सावित्री पन्त,
काठमाडौँ
|
