सम्पादकीय
अर्थतन्त्र जोगाऊ
दश वर्षअगाडि
सशस्त्र द्वन्द्व शुरु हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख अवस्थामा
थियो । लगानी, आर्थिक वृद्धिदर, विदेशी मुद्राको सञ्चिति, पर्ूवाधारको
विकास जस्ता आर्थिक विकासका आधारभूत सूचकाङ्कहरू सकारात्मक थिए । माओवादी
हिंसा र आतङ्कले समेत प्रजातन्त्र-सिर्जित अवसरहरूलाई पर्ूण्ातः अवरुद्ध
गर्न नसकेको कुरा हालसालै र्सार्वजनिक गरिएको स्वतन्त्र र्सर्वेक्षणले
स्पष्ट गरेको छ । गरीबी न्यूनीकरणमा प्राप्त सफलता संसदीय व्यवस्था
क्रियाशील रहेको दशवर्षो -२०४८-०५९) अवधिको सबभन्दा उल्लेखनीय उपलब्धि
हो । दर्ुभाग्यवश सशस्त्र द्वन्द्वको दमनद्वारा निराकरण गर्ने निहुँमा
प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरिएदेखि ओरालो लागेको देशको अर्थतन्त्रको अवस्था
दिनानुदिन नाजुक बन्दै गइरहेको छ ।
द्वन्द्वको मारमा परेर ग्रामीण क्षेत्रबाट विस्थापित
हुनपुगेका उत्पादक जनशक्तिको पलायनले कृषि विकास अवरुद्ध मात्र नभएर
क्षयीकरणको चरणमा पुगेको छ । यातायातको अनिश्चितताले गर्दा माग र आपर्ूर्तिको
सन्तुलनलाई समायोजन गर्न अर्समर्थ उद्योग तथा व्यापारका उपक्रमहरूले
विस्तारै आफ्नो सान्दर्भिकता गुमाउँदै गइरहेका छन् । जसोतसो चलिरहेको
पर्यटन व्यवसाय १९ माघको शाही कदमबाट उत्पन्न अन्तर्रर्ााट्रय तरङ्गका
कारण धरासायी हुने दिशातर्फघचेटिएको कुरा पर्यटक आगमनको यस अवधिको
घट्दो तथ्याङ्कबाट पुष्टि हुन्छ । मुलुकको राजनीति, सुरक्षा र शासनव्यवस्था
भरपर्दो र जिम्मेवार हुन सकेन भने श्रम बेच्न विदेशिएका नेपालीहरुले
पनि आफ्नो पसिनाको कमाइ देशमा पठाउन छोड्ने सङ्केत यताका महिनामा 'रेमिटेन्स'
आम्दानीमा आएको ह्रासले देखाइसकेको छ । 'रेमिटेन्स' रकमले धानेको अर्थतन्त्रका
निम्ति यो सानो चुनौती होइन । '१९ माघ' कै कारण व्यापार-व्यवसायमा
आएको मन्दीसँगै सरकारी राजस्व असुलीमा परेको नकारात्मक असर झनै चिन्ताजनक
छ । राजस्वको असुली बितेका तीन महिनामा जस्तै ह्रासोन्मुख रहिरहने
हो भने देशले निकट भविष्यमै अकल्पनीय सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
घोषित उद्देश्य आतङ्कवादको अन्त्य भए तापनि २०४७
को संविधान, प्रजातन्त्र र संसदीय दलहरूलाई निष्प्रभावी तुल्याउन १९
माघपछिका सत्ताधारीहरू एकसुरले लागेका छन् । त्यसैले; शाही आयोग, क्षेत्रीय
वा अञ्चल प्रशासकहरू तथा सुरक्षा निकायहरूको ध्यान आर्थिक क्रियाकलाप
भन्दा अन्तैतिर हुनु अस्वाभाविक होइन । तर आर्थिक गतिविधि मन्द भएपछि
सरकारका अन्य सबै कामकाजहरू स्वतः शिथिल बन्न पुग्ने तथ्यलाई सबैले
समयमै हृदयङ्गम गर्नु जरुरी छ । प्रहरी, प्रशासन तथा सुरक्षा बलको
मनोबल बारे अत्यधिक संवेदनशील सरकारी निकायहरू आर्थिक, औद्योगिक तथा
व्यापारिक कारोबारमा लागेकाहरूको गुनासाको पोकोलाई खोल्न समेत अग्रसर
नहुनु ठूलो विडम्बना बन्न पुगेको छ ।
आफूलाई 'व्रि्रोहीपक्ष' भनेर प्रस्तुत गर्न रुचाउने
माओवादीहरूको संवेदनहीनता पनि कम्ती उदेकलाग्दो छैन । अर्थव्यवस्थालाई
धरासायी बनाएर 'नयाँ सत्ता' ले केही गरी शक्ति हत्याइहाले पनि आर्थिक
गतिविधिको शून्यतामा राज्यसत्ता चल्न सक्दैन । यो वा ऊ होटल बन्द गर्ने
धम्की तथा निर्रथक यातायात बन्दको आहृवान जस्ता गैरजिम्मेवार क्रियाकलापले
सबभन्दा कमजोर तथा विपन्न वर्ग र्सवाधिक प्रभावित हुन्छन् । आधुनिक
आर्थिक गतिविधिहरू एकअर्कासँग गाँसिएका हुन्छन्- पाँचतारे होटलको कारोबार
बन्द हुँदा दुग्ध उत्पादक किसानदेखि लिएर सरकारी औषधि वितरण गर्ने
र्सार्वजनिक अस्पतालसम्मलाई नकारात्मक असर पर्छ । आधुनिक एवं वैज्ञानिक
विचारधारासँग अवगत माओवादी नेतृत्वपंक्ति अर्थ-राजनीतिका सामान्य यथार्थहरूसँग
पक्कै अनभिज्ञ छैनन् । तर तिनको घोषित विचार एवं प्रदर्शित व्यवहारका
बीच तालमेल भेट्टाउन कठिन भइरहेछ ।
द्वन्द्वग्रस्त समाज तथा सङ्र्घष्ामय राजनीतिले
अन्योलमय बन्न पुगेको मुलुकलाई अस्तव्यस्त अर्थतन्त्रले झनै जटिल तुल्याउने
हुँदा सरकारले आफ्ना अर्थ-राजनीतिका कार्यक्रमहरूको पुनरावलोकन गर्न
जति जरुरी छ, व्रि्रोही पक्ष पनि संवेदनशील बन्न उत्तिकै आवश्यक छ ।
आर्थिक क्षेत्रमा समर्पित व्यक्तित्वहरूको संयमको महत्त्व त आफ्नो
ठाउँमा छँदैछ । सबै भागीदारहरुको संयुक्त प्रयासबाट मात्र मुलुकको
अर्थव्यवस्थालाई तहसनहस हुनबाट जोगाउन सकिन्छ ।
राजाले जवाफ दिनुपर्छ
चौतर्फी निन्दा र आलोचना हुँदा पनि सरकारले बिना कारण
नागरिकको आवागमनमा व्यवधान पैदा गर्ने जस्तो लज्जास्पद व्यवहार गर्न
छोडेको छैन । र्सार्वजनिक हैसियत भएका दर्जनौँ नेता, पदाधिकारी र प्रतिष्ठित
व्यक्तित्वहरूलाई स्वदेश अथवा विदेशको यात्रामा निस्कन लाग्दा राजधानीको
विमानस्थलबाट फर्काइसकिएको छ । तर किन - के कसूरमा - कुन कानून नियम
अनुसार - कसैको यात्रा विथोल्न आदेश दिने र त्यसनिम्ति तारतम्य मिलाउने
अधिकारी वा निकाय कुन हो - यी प्रश्नको जवाफ कसैले दिइरहेको छैन ।
विमानस्थलमा खटिएका निम्नस्तरका सुरक्षाकर्मीहरू 'माथि' को आदेश भनेर
पन्छिने गर्छन् । तर कहाँ हो 'माथि' भनेको - को हो 'माथि' बसेर गैरकानूनी
कार्य गर्न आदेश दिने व्यक्ति वा पदाधिकारी - यदि कुनै व्यक्ति राजधानी
बाहिर जाँदा देश, समाजलाई प्रतिकूल असर पर्ने अवस्था छ भने त्यही कुरा
उल्लेख गरेर ऐन-कानून अनुसारको पर्ुर्जी वा पत्र दिन किन सक्दैन सरकार -
सारा विश्वमा देशको बदनाम हुने यस्ता घटनाहरू बारम्बार दोहोरिइरहँदा
पनि किन बोल्दैनन् मन्त्रीहरू - तिनले किन स्पष्टीकरण दिँदैनन् ?
कुनै कारण नबताई, अज्ञात व्यक्ति वा स्रोतको हवाला
दिएर नागरिकको आवागमनमा बाधा पुर्याउनु, नेपाल अधिराज्यको संविधानको
धारा १२-२ घ) र प्रचलित ऐननियमको मात्र नभई आधारभूत मानवीय कानूनको
समेत ठाडो उल्लङ्घन हो । सङ्कटकाल र त्यसपछिका दिनमा समेत यस्तो कृत्य
जारी राखिएको र त्यसको जिम्मेवारी स्वीकार्न कुनै मन्त्री, मन्त्रालय,
विभाग, निकाय अघि नसरेका हुँदा यो, सरकार प्रमुखको दायित्व समेत सम्हालेका
कारण श्री ५ बाटै हर्ेर्नुपर्ने, जनतालाई जवाफ दिनुपर्ने विषय बन्न
पुगेको छ । यसमा अरू विलम्ब हुनु कसैको पनि हितमा देखिँदैन ।
शान्ति र प्रजातन्त्रका लागि प्रेस
स्वतन्त्रता
|
