रिपोर्ट - कर्मचारीतन्त्रमा हस्तक्षेप
तर्साइन थाले कर्मचारी
राजाको अध्यक्षतामा गठित सरकारले मित्र राष्ट्र
र राजनीतिक शक्तिहरूको मात्र हैन आफ्नै कर्मचारीतन्त्रको समेत विश्वास
जित्न सकेको देखिएन । सम्भवतः त्यसै कारण सिंगो प्रशासन यन्त्रलाई
आतंकित तुल्याउने गरी कर्मचारीतन्त्र खल्बल्याउन थालिएको छ ।
•
शिव गाउँले/किरण नेपाल
किरण पाण्डे |
मुलुकको केन्द्रीय
सचिवालय रहेको सिंहदरबार भित्र फोहोर र कुडा कर्कट हटाउने काम अहिले
जोडतोडले चलिरहेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको पर्ूवपट्ट िथोत्रा
फर्निचर र कागजपत्रको ठूलै थुप्रो देखिन्छ -हे. तस्बिर) । मन्त्रिपरिषद्
सचिवालयका अनुसार, यसअघि चार ट्रक फोहोर फालिसकिएको छ भने बाँकी फाल्ने
काम पनि हुँदैछ । फोहोर फालेर केन्द्रीय सचिवालय सफा पार्नु राम्रो
काम हो । तर, फोहोरसँगै त्यहाँबाट संवैधानिक मर्यादा, विधिको शासन
र नागरिक प्रशासनका स्थापित पद्धति पनि फालिने हुन् कि भन्ने गम्भीर
आशंका पैदा भएको छ ।
श्री ५ को सरकारका मुख्य सचिव डा. विमलप्रसाद कोइराला
हरेक मङ्गलबार एउटा सूची बोकेर दरबार जान्छन् र त्यसमध्येबाट राजाले
स्वीकृत गरेका बुँदा बेलुकी मन्त्रीहरूलाई बाँड्छन् । भोलिपल्ट बुधबार
साँझ सामान्यतया दरबारमै बस्ने मन्त्रिपरिषदको बैठकका एजेण्डाका रूपमा
प्रस्तुत हुने ती बुँदालाई मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गर्छ । बिहिबार
मन्त्रिपरिषदको निर्ण्र्ााो रूपमा तिनलाई 'माइन्युट' गरिन्छ । र, शुक्रबार
साँझसम्म विज्ञप्ति वा सञ्चार मन्त्री टङ्क ढकालको पत्रकार सम्मेलन
मार्फ् र्सार्वजनिक गरिन्छ । प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा राजा नै भएकाले
मन्त्रीहरू क्याबिनेटमा प्रस्तुत प्रस्तावमा र्समर्थन मात्र गर्छन् ।
स्थायी सरकार भनिने कर्मचारी प्रशासन पनि केही बोल्दैन ।
मन्त्रीर्-कर्मचारी सबैै निरीह
मन्त्रीहरू साँच्चिकै निरीह छन् । मन्त्रालयका औपचारिक बैठकबाहेक अहिलेसम्म
कुनै मन्त्रीले कर्मचारीसँग बसेर आफ्ना योजना र प्राथमिकताबारे छलफल
गर्ने र तिनको कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउने अवसर पाएका छैनन् ।
अहिलेसम्म मन्त्रालयका सचिव, मुख्यसचिवसहित मन्त्रीहरूको एउटै बैठक
बसेको छैन । सरकारका नीति, प्राथमिकता र कार्ययोजनाबारे सिङ्गो कर्मचारीतन्त्र
अनभिज्ञ छ । अहिलेसम्म के के भयो र अब के गर्नर्ुपर्छ भन्ने लेखाजोखा
छैन । एक उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी यतिसम्म भन्छन्, "नेपालको
निजामती प्रशासन यस्तो अन्योलमा कहिल्यै थिएन ।"
मन्त्रीहरूको मात्रै के कुरा उपाध्यक्षहरूले समेत नेतृत्व
लिनसकेका छैनन् । नभएर हो वा भएर पनि, उनीहरू कर्मचारीलाई आफ्ना कार्यक्रम
र प्राथमिकता बताउँदैनन् । उपाध्यक्ष डा. तुलसी गिरि आगन्तुकहरूसँग
धार्मिक कुरा गरेर समय बिताउन रुचाउँछन् । मुलुक, अर्थतन्त्र र प्रशासनका
बारेमा कसैले कुरा उठाएमा पन्छाउने गर्छन् । डा. गिरिका र्सार्वजनिक
अभिव्यक्तिबाट पनि उनी जिम्मेवारी बोध गरिरहेका छैनन् भन्ने अनुभूति
हुन्छ । २७ वैशाख साँझ दक्षिण एशिया हर्ेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री
क्रिष्टिना रक्कासँगको भेटपछि अमेरिकी सैन्य सहायता प्राप्त हुने-नहुनेबारे
सोधिएको प्रश्नमा 'मन लागे देला, मन नलागे नदेला' भनी डा. गिरिले दिएका
जवाफले उनको गैरजिम्मेवारीपना र्सार्वजनिक रुपमै प्रकट गरिदिएको थियो ।
प्रजातान्त्रिक संरचना भित्रको सरकार हुँदो हो त यस्तो जवाफ दिने मन्त्रीलाई
केही घण्टा मात्र पनि पदमा टिक्न मुश्किल हुन्थ्यो ।
प्रजिअ पजनीको हलचल
प्रशासनमा आपसी अविश्वास अति बढेको छ । आफ्नै मन्त्रालयले गर्ने कामबारे
पनि 'अनभिज्ञ' रहन विवश छन् मन्त्री र प्रशासकहरू । २१ वैशाखमा ५२
जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पजनी शैलीको सरुवा/नियुक्तिपछि गुनासो
पोख्न गृह मन्त्रालय पुगेका एक सहसचिवले गृहमन्त्री दानबहादुर शाही
र सचिव चण्डी श्रेष्ठबाट एउटै जवाफ पाए- हामीले भनेर केही हुन्न ।
प्रजिअ सरुवाको समाचारले गृह मन्त्रालयमा सानोतिनो हलचल
नै मच्चायो । मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, "अब प्रजिअ गृह
मन्त्रालयप्रति उत्तरदायी हुने दिन गएछन् ।" कुन निकाय वा व्यक्तिले
के मापदण्डका आधारमा सरुवा सूची तयार गर्यो पत्ता लगाउन मन्त्रालयका
कर्मचारीहरूलाई नै मुश्किल परेको छ ।
मन्त्रालयका सचिवहरू अज्ञात र अनौपचारिक शक्तिकेन्द्रको
निर्देशनमा काम हुने गरेको अनुभव सुनाउन थालेका छन् । प्रजिअ सरुवा
मामिला यसैको एउटा उदाहरण थियो । गृह प्रशासन सूत्रको भनाइमा, प्रजिअको
सरुवा सूची गृहमन्त्री र सचिवको सहमतिमा अन्यत्र कतै तयार गरेर दरबार
पठाइएको र निर्ण्र्ााभएपछि मात्रै मन्त्रीहरूको हातमा परेको थियो ।
गृहसचिव चण्डी श्रेष्ठलाई अहिले आफ्नो संलग्नता ढाकछोप गर्न 'केही
थाहा नभएको' बहाना बनाउनु परिरहेको छ । एकथरी कर्मचारी यो प्रकरण आगामी
असोजमा मुख्यसचिव कोइरालाले अवकास पाएपछि मुख्यसचिव बन्ने उनको दाउसँग
पनि जोडिएको बताउँछन् । त्यही दौडमा रहेका गृहसचिव श्रेष्ठ अहिलेदेखि
विभिन्न शक्तिकेन्द्रको नजिक हुन खोजेकाले प्रजिअ सरुवा पारदर्शी हुन
नसकेको हो ।
साढे दर्ुइ महिनादेखि सात सचिव शशिकान्त मैनाली, विजयराज
भट्टर्राई, नारायणप्रसाद सिलवाल, भोजराज घिमिरे, दिनेशचन्द्र प्याकुरेल,
टीकादत्त निरौला, लीला शर्मा र उमेशप्रसाद मैनालीलाई अतिरिक्त समूहमा
राखिएको छ । 'जिम्मेवारी नदिई एक महिनाभन्दा बढी राख्न नपाइने' कानुनी
व्यवस्थाको सोझो उल्लङ्घन गरिरहेको सरकारले २४ वैशाखमा सात सहसचिवलाई
अतिरिक्त समुहमा पठायो, जसमा कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक
युवराज पाण्डेदेखि बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी डिल्लीराज जोशीसम्म
छन् । इतिहासमै पहिलोपल्ट आएको यो 'सुनामी' बाट प्रशासनयन्त्र कहिल्यै
नउठ्ने गरी तहसनहस हुने खतरा बढेको छ ।
सहयोग छैन कर्मचारीको
राजदरबारको विश्वासका आडमा मन्त्रीहरूलाई जे बोल्न पनि छुट छ । १ वैशाख
२०६२ देखि राष्ट्र, राष्ट्रियता र राजमुकुट पक्षधर सञ्चार माध्यमलाई
प्रोत्साहन गर्ने नयाँ विज्ञापन नीति ल्याउने २५ चैतको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री
टङ्क ढकालको घोषणालाई नै हेरौँ । मन्त्री ढकाल कुन सञ्चारमाध्यम 'राष्ट्रियता'
र 'राजमुकुट' पक्षधर हो र कुन होइन भन्ने अनुगमन आफ्ना विश्वासपात्र
सम्मिलित कार्यदलबाट गराउन चाहन्थे । तर, 'सञ्चारमाध्यमको अनुगमन गर्ने
काम प्रेस काउन्सिललाई मात्र हुने' कानुनको किटानी व्यवस्थाले गर्दा
उनको मनसुवा पूरा भएन । सूचना विभाग र सञ्चार मन्त्रालयका कर्मचारीले
नै मन्त्रीलाई साथ दिएनन् । सरकार पछि हट्यो, अहिले त्यसको चर्चा नै
हुन छाडेको छ ।
५२ जिल्लाका प्रजिअको पजनी शैलीको सरुवा/नियुक्तिपछि गुनासो
पोख्न गृह मन्त्रालय पुगेका एक सहसचिवले गृहमन्त्री दानबहादुर
शाही र सचिव चण्डी श्रेष्ठबाट एउटै जवाफ पाए- हामीले भनेर केही
हुन्न । |
अब आएर सरकारले निजामती सेवा ऐन र नियमावली संशोधन गरी
'असहयोग गर्ने कर्मचारीलाई हटाउने' हल्ला चलाएको छ । यसका लागि कानुन
मन्त्रालयबाट एउटा संशोधन अध्यादेश लोकसेवा आयोग पठाइएको छ । अपारदर्शी
प्रक्रियाले गर्दा कुन बेला के प्रावधान भएको अध्यादेश जारी हुने हो
टुङ्गो छैन । कर्मचारी सूत्रका भनाइमा, सो अध्यादेशमा निश्चित सेवा
अवधि पूरा गरेका, नोकरी र उमेर जोडेर ८० वर्षपुगेकालाई हटाउने, कर्मचारीलाई
विभिन्न सेवाअनुसार अलगअलग युनियन मात्र बनाउन दिने, अतिरिक्त समुहमा
जति समय पनि राख्न सकिने लगायतका व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । तर कानुन
मन्त्रालयका कर्मचारीहरू पछिल्ला दिनमा सरकार यही काम गर्न पनि हच्किरहेको
बताउँछन् । किनभने दाताहरू, खासगरी प्रशासन सुधारका लागि विश्व ब्याङ्कबाट
लिइएको ऋणका शर्तहरूले सरकारलाई त्यो हदसम्म अनुदार र अप्रजातान्त्रिक
हुन दिँदैनन् ।
राजनीतिक दलका गतिविधि नियन्त्रण गरिएका कारण केन्द्रीय
सचिवालयमा दलीय गन्ध कम आउँछ । दलीय प्रभावको कमी र निजामती कर्मचारीमाथि
फैलाइएको त्रासले गर्दा हुनसक्छ सिंहदरबार छिर्नेलाई त्यहाँ एकप्रकारको
स्तब्धता महसूस हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको कर्ुर्सर्ीीाली छ, नाम मात्रका
मन्त्री छन्, योजना निर्माण र बजेट परिचालनमा तनाव छैन । विभिन्न माग
लिएर मन्त्रालय र अन्य निकाय धाउने कार्यकर्ता छैनन् । कर्मचारीको
मात्र ओहोरदोहोर देखिन्छ । सिंहदरबार प्रवेशमा पनि पास र सम्बन्धित
कार्यालयको पत्र खोज्ने गरिएकोले ठूलै काम नपरी हतपत कोही सिंहदरबार
छिर्दैन । स्टुडियो भवन भित्रै भएका रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनका
कार्यक्रममा पुग्ने बाहेक खासै आगन्तुक हुँदैनन् ।
तर, यही सन्नाटाबीच पनि सरकार आफ्ना उपलब्धि देखाउने
तयारीमा छ । शाही आयोगको सक्रियता, नागरिकता-पासपोर्ट वितरणमा सहजीकरण
र र्सार्वजनिक सुनुवाईको व्यवस्थाबारे तयार गरिएको कार्यविधिलाई 'उपलब्धि'
देखाएर एउटा पुस्तिका छपाइएको छ । जनताले सेवा सुविधा पाए-नपाएको अनुगमन
गर्न समिति बनाइएकोदेखि सिंहदरबार सचिवालयको सरसफाइ गरिएकोसम्म परेका
छन् सरकारको सय दिनका उपलब्धिमा । तर मन्त्रिपरिषद सचिवालयका एक कर्मचारी
सरकारी उपलब्धिमाथि व्यङ्ग्य कस्दै भन्छन्- १९ माघपछि सिंहदरबारबाट
फोहोर मात्रै फालिएको छैन, संवैधानिक मूल्य, ५५ वर्षेखि निजामती प्रशासनमा
स्थापित मर्यादा र विधिविधान पनि फाल्दै लगिएको छ ।
|
