| राविन
साय् मि |
 |
मुहूर्त

भनेको/सुनेको
"विदेश मन्त्रालयले परराष्ट्रनीति निर्धारण
गर्नसक्छ तर नेपालसँगको भाँडभैलोले हामीलाई प्रत्यक्ष असर परिरहेको
छ । शाही नेपाली सेनासँग गहिरो सम्बन्ध भएका कारण नेपालसँग हाम्रो
धेरै स्वार्थहरू -स्टेक्स) गाँसिएका छन् । त्यसैले, शाही नेपाली सेनाभित्र
भारत विरोधी तत्वहरूले स्थान जमाउन नपाउन् भन्ने हामी चाहन्छौँ ।"
भारतीय सेनाका
एक अधिकारी
भारतले नेपाललाई हतियार र युद्ध सामग्रीको आपर्ूर्तिमा लगाएको
बन्देज हटाएको घटनाप्रति प्रसन्नता प्रकट गर्दै २९ वैशाख २०६२ -१२
मे २००५) को टाइम्स अफ इण्डिया मा ।
अङ्क
र अर्थ
१.२३ करोड
संसारमा दासहरूको सङ्ख्या । विश्वव्यापीकरणसँगै बढेको सस्तो श्रमको
मागका कारण वाषिर्क अर्बौं डलरको मानव किनबेच धन्दा फस्टाएको छ । दास
झैँ किनबेच गरी श्रममा लगाइएकाहरूमध्ये झण्डै ५० प्रतिशत बालबालिका
छन् । र, यीमध्ये अधिकांश एसिया र ल्याटिन अमेरिकामा छन् ।
(स्रोतः अन्तर्रर्ााट्रय श्रम सङ्गठन -आइएलओ)
२.८५ करोड
मासुका लागि नेपालमा एक वर्षा उत्पादन हुने ब्रोइलर कुखुराको सङ्ख्या
।
स्रोतः नारायणगढ उद्योग बाणिज्य संघ ।
हिँड्दा-हिँड्दै

किरण पाण्डे |
नेपालमा हालै स्थापित राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार
अनुगमन कार्यालयका प्रमुख इयान मार्टिन
आफ्नो काम निकै 'चुनौतीपूर्ण' भएको बताउँछन् ।
तपाईँको कार्यक्षेत्र के हो
?
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, अन्य नागरिक सङ्गठनहरूलाई सहयोग गर्न र
स्वतन्त्र रूपमा मानव अधिकारको अनुगमन गर्नका लागि हामी नेपालभरि फैलिनेछौंँ ।
बन्दीगृहहरूमा पुग्ने र त्यहाँको स्थिति बुझने अधिकार पनि हामीले पाएका
छौँ । सेनालगायत अन्य निकायसँग संवाद र सर्म्पर्क गर्दै मानवअधिकार
स्थितिको अनुगमन गर्नेछौँ ।
यसका लागि कस्ता चुनौतीहरू देख्नुभएको
छ ?
एउटा चुनौती त मानवअधिकार हननको स्वतन्त्र रूपमा वस्तुगत अध्ययन गर्नु
नै हुनेछ । तर हाम्रो जिम्मेवारी अन्य स्रोतबाट प्राप्त रिपोर्टहरूमा
मात्र भर पर्नु होइन, तिनीहरूको आफ्नै तवरबाट मूल्याङ्कन गर्नु पनि
हुनेछ । भौगोलिक विकटताले गर्दा घटनास्थलसम्म पुग्न कठिनाई हुन सक्छ ।
तर हामी चुनौतीदेखि तर्सिएका छैनौँ ।
प्रतिवेदनहरू चाहिँ कहाँ कोसमक्ष
प्रस्तुत गर्नुहुन्छ ?
हाम्रो प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकारसम्बन्धी आयोगका
उच्चायुक्त लुइज आर्वरसमक्ष प्रस्तुत गर्नछौँ । उहाँले नै सो प्रतिवेदन
महासभा र संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवसमक्ष पुर्याउनुहुनेछ ।
मिसन नेपालमा कहिलेसम्म रहन्छ
?
अहिलेलाई दर्ुइ वर्षा लागि यहाँ काम गर्ने सहमति भएको छ तर यो नवीकरण
गर्न पनि सकिनेछ । यो विषय उच्च आयोग र नेपाल सरकारको आपसी छलफलबाट
तय हुन्छ । हामीले दर्ुइ वर्षकाम गरिसक्दा यहाँको अवस्था कस्तो रहन्छ
त्यसैमा समय थप्ने/नथप्ने कुरा निर्भर गर्छ ।
|