चिठी
• हितैषीको
कर्तव्य ?
भारतको नेपाल-नीति र जकार्ता
सम्मेलनको विश्लेषण (हिमाल, आवरण, १६-३१ वैशाख) सूचनाप्रद छ ।
भारतले नेपालको सुरक्षाबारे देखाइरहेको चासोका पछाडि सदाशयभन्दा बढी
हेपाहा दृष्टिकोणले काम गर्ने गरेको छ । विगतमा नेपालका माओवादी र
सरकार दुवैलाई सहयोग गरेको भारतले वर्तमान सरकारलाई पुनः सैन्य सहयोग
दिने आशय देखाउनु प्रजातन्त्रवादी नेपालीहरूको अपेक्षा विपरीतको कुरा
हो । भारत नेपालको हितैषी हो भने उसले नेपालको सुरक्षालाई भन्दा विकासमा
बढी सहयोग जुटाइदिनु उपयुक्त हुन्छ ।
भुमराज तिवारी
बेल्कोट-७, अमारे-डेउडी, नुवाकोट
• अर्को
विक्षिप्तता !
'पञ्चायतमा'नि
यस्तो हुँदैनथ्यो' (रिपोर्ट/राज्य, १६-३१ वैशाख) पढ्दा भ्रष्टाचार
नियन्त्रण शाही आयोगप्रति खेद जाग्यो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान
आयोग हुँदाहुँदै असंवैधानिक रूपमा शाही आयोग गठन गरिनु एउटा गाडीको
दर्ुइ वटा ब्ल्यु बुक बनाउनु जस्तै हो । शाही शब्दको 'दम्भ' मा जथाभावी
धरपकड गर्नु झनै गैरकानुनी र आपत्तिजनक काम हो । मुलुकको प्रधानमन्त्री
भइसकेको व्यक्तिलाई मध्यरातमा अपहरणको शैलीमा गिरफ्तार गर्नु तथा राजनीतिक
दलको कार्यालयमा मुकुण्डो लगाएका हतियारधारी पठाएर तोडफोड गर्नु राज्यले
देखाएको अर्को विक्षिप्तता हो ।
सन्तोष कार्की
इटहरी-७, सुनसरी
• कर्णाली
सधैँ यस्तै ?
हुम्ला जिल्ला प्राकृतिक दृष्टिले जति रमणीय र आकर्ष
छ, भोकमरी, गरीबी, अशिक्षा र भौगोलिक विकटताले त्यत्तिकै बढी पीडित
छ । त्यस्तै पीडाको एउटा दृष्टान्त जस्तै लाग्यो 'आफ्नै
सन्तान बोझ' (स्थलगत/हुम्ला, १६-३१ वैशाख) ।
एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि सिङ्गो कर्ण्ााली अञ्चल विकासका
न्यूनतम सुविधाहरूबाट वञ्चित छ । अन्तर्रर्ााट्रय सीमासँग जोडिएको
हुम्लाको कर्ण्ाालीका अरू जिल्लाभन्दा बेग्लै र विशिष्ट महत्त्व हुँदाहुँदै
पनि सरकार त्यहाँको असीम पीडा बुझन र समस्या खुट्याउन असफल छ । परिणामस्वरुप,
त्यहाँ पनि माओवादी व्रि्रोहको प्रभाव पुगेको छ र जनता पलायन हुन बाध्य
छन् । अब सिङ्गो कर्ण्ाालीको चौतर्फी विकासका लागि सरकारले दर्ीघकालीन
योजना नबनाई सुखै छैन ।
ज्ञानी केसी
डल्लु, छाउनी, काठमाडौँ
• गाउँको
उपेक्षा
पुस्तान्तरसम्बन्धी
आवरण-विश्लेषण (१-१५ वैशाख) मननयोग्य छ । उत्तिकै रोचक छ पुस्ता-विचार ।
तर, त्यसअर्न्तर्गत आएका सबै दृष्टान्तहरू शहरिया परिवेशका मात्र रहेछन् ।
ग्रामीण भेगका पुस्तान्तरका उदाहरणहरू अझ रोचक, रमाइला र प्रेरक हुन
सक्थे तर तिनलाई हिमाल ले खोजेन । शहरकै भएपनि मनुजबाबु मिश्र-रवीन्द्र
मिश्र, दर्ुगा बराल-अनुप/अजित बराल, प्रेमा शाह-जल शाह जस्ता व्यक्तिहरूको
समेत चर्चा भएको भए सिर्जनशील पुस्ताबारे जान्न सकिन्थ्यो ।
ओम, झलक, दर्ुगा, बेल र सङ्गीत
सङ्गीतपुर सचेतना केन्द्र, पर्वत
• पुस्तान्तरका समस्या केलाइएको डा.
तीथबहादुर श्रेष्ठको आलेख प्रेरणादायी र व्यावहारिक छ । नयाँ पिँढीले
आमाबाबु र जेठाबाठालाई आधुनिक प्रविधि- कम्प्युटर, इन्टरनेट र इलेक्ट्रोनिक्स
चलाउन सिकाउने उपायबाट पुस्तान्तरको खाडल कम गर्न सकिने तर्क पनि उत्तिकै
स्वागतयोग्य छ । यसबाट प्रविधिको स्वाद दुवै पुस्ताले सँगसँगै चाख्न
पाउने भएकाले कतिपय कुराहरूमा तर्कयुक्त समान विचारको आशा राख्न सकिन्छ ।
प्रमोद, इरा र प्रचित जोशी
सान लोरेन्जो, अमेरिका
• हामी
मौन छैनौँ
कनकमणि दीक्षितको 'समावेशी
लोकतन्त्र' (१-१५ वैशाख) ले नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ । दीक्षितले
उक्त लेखमार्फ् यहाँका जनजाति, आदिवासी र दलितहरू मौन बसिदिएर गैरजनजाति
र गैरदलितहरूले मात्रै लोकतन्त्रका बारेमा बोलिदिनुपरेको तथा जनजातिहरूले
नेपालीभाषालाई आफ्नोजस्तै नठानिदिएको गुनासो पोख्नुभएको रहेछ ।
जनजाति र दलित नउठुञ्जेलसम्म निर्ण्ाायक आन्दोलन नहुने
तथा उनीहरू पनि नेपाली जनता नै हुन् भन्ने आत्मज्ञान देखाउनुभएकोमा
दीक्षितलाई धन्यवाद । तर चित्तदुखाइ कहाँनिर छ भने जबजब लड्ने भिड्ने
दिनहरू आउँछन्, तबमात्र जनजाति, आदिवासीहरूलाई सम्झने गरिन्छ । जनजातिले
यहाँको कुन राजनीतिक परिवर्तनका लागि सङ्र्घष्ा गरेनन् त - सात सालको
प्रजातन्त्रप्राप्तिका लागि रामप्रसाद र्राईजस्ता योद्धाहरूको योगदान
कम महत्त्वपर्ूण्ा छैन । तर त्यसको फल जनजातिले कति पाए त - लेखाजोखा
गरिनर्ुपर्छ । सात साललाई सत्र सालमा बुझाउने वा ४६ साललाई सुनको थालीमा
१८ असोजमा बुझाउने के जनजातिहरू नै हुन् - यी घटनाक्रमहरूमा शासनसत्ताको
सेरोफेरोमा रहेर मोजमस्ती गर्ने गैरजनजातिहरू नै दोषी छन् । अनि, किन
दलित र जनजातिहरूले टाउको दुखाउने ?
दीक्षितको अर्को गुनासो रहेछ नेपाली भाषाको अस्तित्वसम्बन्धी ।
जनजाति आन्दोलनको सार एकले अर्काको अस्तित्व नै नामेट गराउनु हैन ।
हामी सबै नेपाली समान हौँ भने हामी सबैको जातीय मूल्य र मान्यता पनि
समान नै हुनर्ुपर्छ भन्ने नै जनजाति आन्दोलनको लक्ष्य भएकाले नेपाली
भाषाको अस्तित्वबारे चिन्ता लिनुपर्ने आवश्यकता छैन ।
त्यसैले धन्दा नमानौँ । आफ्नो हक, अधिकार, प्रजातन्त्र,
देश र जनताको समुन्नत भविष्यका लागि यहाँका जनजाति, दलितहरू एकदिन
अवश्य जागरुक हुनेछन् । तर उनीहरूले चाहेको प्रजातन्त्र र शासनव्यवस्था
तथा उनीहरूको आन्दोलन अहिलेको जस्तो नभएर समस्त जाति, वर्ग, लिङ्गले
हरेक क्षेत्रमा सन्तुष्ट हुनसक्ने वास्तविक लोकतन्त्रका लागि हुनेछ ।
युवराज र्राई
सोलुखुम्बु
• सही सन्देश
'उल्टो
हिँड्न छोड' (सम्पादकीय, १-१५ वैशाख) उत्कृष्ट लाग्यो । क्षेत्रीय
तथा अञ्चल प्रशासकहरूको नियुक्ति राज्यमा शान्तिसुरक्षा बहाली गर्ने
उद्देश्यले नभएर राजनीतिक आग्रहबाट गरिएको स्पष्ट हुन्छ । यसले देशको
असहज परिस्थितिलाई अझ जटिल बनाउँछ ।
कपोलकल्पित
स्मृतिकुञ्ज, दोलखा
• कारबाही
गर्ला त ?
राजा स्वयंको अध्यक्षतामा गठित मन्त्रिपरिषदले आर्थिक
सहायता वितरण गर्न अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पठाएको र मन्त्रालयले वितरण
गरेको समाचार-सङ्क्षेप
(१-१५ वैशाख) पढेपछि 'जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका' भन्ने उखानको सम्झना
भयो । किनकि, माघ १९ अघि र पछिको रकम वितरणमा धेरै फरक देखिँदैन ।
१९ माघअघि तत्कालीन सरकारमा सम्मिलित पार्टर्ीीनकटका व्यक्तिहरूले
यस्तो फाइदा लिएका थिए भने अहिले चाहिँ त्यो वर्गमा दरबारनिकट, सैनिक
अधिकृत र निजामती कर्मचारी रहेका छन् । अब प्रश्न उठ्छ- राजाको अध्यक्षतामा
गठित मन्त्रिपरिषदलाई शाही आयोगले कारबाही गर्ला कि नगर्ला ?
बद्रीप्रसाद दाहाल
काठमाडौं
•
गुन तिर्लान् नै !
'ट्युसनले
बचाउने भो एफएमलाई' (देशदृश्य, १६-३१ चैत) पढेपछि सञ्चारको महत्त्वबारे
थप स्पष्ट भयो । पाल्पाका करीब तीस हजार एसएलसी परीक्षार्थीलाई श्रीनगर
एफएमले लगाएको गुन विद्यार्थीहरूले पक्कै तिर्लान् ।
डिल्लीराम र्राई
बाकाचोल-४, खोटाङ
• आश्रयहीन
जनता
'फेरि
मारिए निर्दोष' (धैरेनी गोलीकाण्ड, १-१५ वैशाख) पढेपछि मनमा लाग्यो-
यो देशमा अतिवादको बोलवाला चलेको बेला हामीजस्ता र्सवसाधारणका लागि
कहीँ ठाउँ रहेनछ । व्रि्रोही माओवादी पनि जनताकै खेदो खनिरहेका छन् ।
त्यसमाथि सुरक्षाकर्मीले पनि अन्धाधुन्द जनता नै मार्न थालेपछि यो
देशमा विवेक र न्याय दुवै हराएको अनुभव भइरहेछ । किनकि जहाँ माओवादीको
उपस्थिति छ, त्यहाँ उनीहरूकै हैकम छ अनि जहाँ सैनिक वर्चस्व छ, त्यहाँ
उनीहरूकै रवाफ छ । राजनीतिक शक्तिहरूमाथि कालो ग्रहण छाएको बेला हामी
र्सवसाधारणहरू कहाँ जाने ?
आर.पी. भण्डारी
पश्चिम अमुवा-४, रुपन्देही
• असन्तुलित
सामग्री
'स्वच्छ पानीः सबैका लागि, सधैँका लागि' (प्रभाव फिचर,
१-१५ वैशाख) जस्ता सामग्रीले पानीको सदुपयोगमा आम उपभोक्ताको सचेतना
बढाउन सहयोग गर्न सक्छन् । तर, हिमाल को प्रयास पर्ूण्ा र प्रतिनिधिमूलक
भने हुन नसकेको अनुभव भयो ।
पहिलो कुरा त आवरण पृष्ठमा लेखिएअनुरुप पानी व्यवस्थापन
भन्ने बित्तिकै पानीको बहुउपयोगसम्बन्धी व्यवस्थापन बुझनुपर्ने हुन्छ ।
तर, हिमाल मा संयोजित सामग्रीहरूको मुख्य ध्यान खानेपानी तथा सरसफाईमा
केन्द्रित रहेको देखिन्छ । कानुनी र उपयोगका हिसाबले पनि खानेपानी,
पानीका अन्य उपयोगको तुलनामा पहिलो प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र हो ।
यसो भन्दैमा सिचाईं, जलविद्युत् जस्ता अरु क्षेत्रलाई हिमाल को फिचरमा
उपयुक्त स्थान नै नदिइनु तर्कसङ्गत लागेन ।
खानेपानी र सरसफाईका क्षेत्रमा लागिपरेका थुप्रै संघसंस्थाका
बारेमा लेख्न सीमित पृष्ठमा संभव नभए पनि यसलाई केही प्रतिनिधिमूलक
बनाउन सकिन्थ्यो, जुन हुनसकेको छैन । पानी व्यवस्थापनमा महत्त्वपर्ूण्ा
दायित्व निर्वाह गर्ने सरकारको प्रतिनिधित्व नभएकाले पनि असन्तुलित
छ यो फिचर ।
प्रदीप अधिकारी
टी.बी.एस.एस.पी.-हेल्भेटास
पुल्चोक, ललितपुर
|
