आवरण - सात दलको सहमति

आन्दोलनको आधार "राष्ट्र" बनाउने सङ्कल्प

अन्तर्रर्ााट्रय समुदायको साथ, चेतनशील समूहको सोच तथा सामान्य नेपालीहरूको चाहनाको संयुक्त प्रयासबाट अहिलेको असामान्य अवस्था अवश्य सङ्लिन्छ । 'नेपाल राष्ट्र' निर्माणतर्फो अवरुद्ध यात्रा पुनः शुरु हुनेछ । त्यसको प्रारम्भिक सङ्केत सात दलको संयुक्त घोषणापत्र हो ।

• सीके लाल

सुरेशराज न्यौपाने

र्सार्वभौम नेपाली जनताले तीन दशकको अथक सङ्र्घष्ापछि २०४८ साल जेठमा आफ्ना लागि आफैँले बनाएको आफ्नो सरकार पुनः देख्न पाएका थिए । मुलुकमा बहुमतको शासन तथा अल्पमतलाई प्रतिनिधित्व गर्ने प्रभावशाली प्रतिपक्षको प्रजातान्त्रिक संस्कृतिको पुनः थालनी हुनै लागेको थियो । तर संसदमा प्रतिपक्षी दलका रूपमा स्थापित भएको नेकपा -एमाले) संसदीय अभ्याससँग र्सवथा अनभिज्ञ थियो । फलतः संसदीय पद्धतिका सामान्य मूल्य र मान्यताहरूलाई लत्याउँदै सरकार गठन भएको पहिलो दिनदेखि नै त्यो दल बहुमतको सरकारका विरुद्ध सदनमा नभएर सोझै सडकमा उत्रियो । परिणाम आज सबैको सामु छ । स्वयं आफैँलाई बाहेक अरू कसैको प्रतिनिधित्व नगर्नेहरू सत्तामा छन् र तिनले सडकमा रहेका जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रजातन्त्रको पाठ पढाइरहेका छन् । तर मुलुकको राजनीतिलाई ढाकेको कालो बादलभित्रको चाँदीको घेरा के हो भने, ८ जेठदेखि १८ असोज, २०५९ हुँदै १९ माघ, २०६१ मा उत्कर्षा पुगेको प्रतिगमनबाट चेतेका राजनीतिक शक्तिहरू विगतको समीक्षा र आगतको तयारी सँगसँगै गर्न लागेका छन् । मुलुकका सात प्रमुख दलहरूले साझा रूपमा तय गरेको कार्यविधि हर्ेदा, नेपाल लोकतान्त्रिक दिशातर्फबढ्न लागेका स्पष्ट सङ्केत देखिन्छन् ।

दलहरूको चेत खुलेको देखेर प्रजातन्त्रविरोधीहरू आत्तिनु अस्वाभाविक होइन । बन्दुकले गर्दा जङ्गलवादीहरू तत्काललाई बलिया जस्ता देखिएका भए पनि, राजा भएको जुनसुकै मुलुकमा पनि मूल सङ्र्घष्ा दरबार र घरबार -प्यालेस भर्सर्ेेपिपुल) का बीच नै हुने गर्दछ । 'शक्ति बन्दुकको नालबाट निस्किन्छ' भन्ने माओवादी मान्यता उन्माद मात्र हो, सिद्धान्त होइन । तर 'शासन गर्न पर्ुर्पुरोमा लेखाएर ल्याउनर्ुपर्छ' भन्ने परम्परावादी धारणा र 'सत्ता व्यक्तिको नभएर विधिको हुनर्ुपर्छ' भन्ने आधुनिक विचारका बीचको द्वन्द्व सैद्धान्तिक हो । समाजको आधुनिकीकरण गर्ने यस मूलभूत राजनीतिक द्वन्द्वको निरुपण नभएसम्म वामपन्थी उन्माद वा दक्षिणपन्थी प्रतिगमनले नेपाललाई सताउन छोड्दैन ।

सिसिफस पाचात्य पौराणिक कथाको एउटा पात्र हो । ऊ एउटा विशाल ढुङ्गोलाई आफ्नो बल र बुद्धि लगाएर पटकपटक पहाडको चुचुरोमा पुर्‍याउँछ । तर ढुङ्गो गुडेर फेरि फेदमा खस्छ । र, ऊ फेरि फेरि त्यसलाई चुचुरोमा पुर्‍याउन लागी नै रहन्छ । उक्त कथा अनुसार, एउटा श्रापका कारण सिसिफस यसो गर्न बाध्य थियो । २००७ सालदेखि नेपाली जनता सिसिफसको जस्तै अभिश्रापित नियति भोग्न बाध्य छन् । प्रजातान्त्रिक शासनव्यवस्थालाई चुचुरोमा पुर्‍याएर त्यहीँ स्थापित गर्ने अहिलेसम्मका सबै प्रयासहरू सिसिफसको ढुङ्गो झैँ फेरिफेरि फेदमा खस्ने र असफल हुने गरेका छन् । तर सात दलहरूले अघिल्लो हप्ता र्सार्वजनिक गरेको साझा घोषणापत्र हर्ेदा अबको प्रयास अन्तिम तथा निर्ण्ाायक हुने आश गर्न मिल्ने पर्याप्त ठाउँ छ ।

विगतको समीक्षा
'१९ माघ'को शाही घोषणा बडामहाराज पृथ्वीनारायण शाहको कर्ीर्तिगाथाबाट शुरु भएको छ । अदम्य महत्त्वाकांक्षा एवं साहसिक सैनिक शक्तिले सानो गोरखा राज्यलाई विस्तारित गरेर 'नेपाल' नामको सिङ्गो अधिराज्यको स्थापना, जुनसुकै मापदण्डले नाप्दा पनि महान् उपलब्धि ठहरिन्छ । अठारौँ शताब्दीका मान्यताहरूको पर्रि्रेक्ष्यमा गोरखालीहरूको शासनका शुरुका वर्षरू सम्भवतः अग्रगमनकारी पनि थियो, त्यसैले नेपाल अधिराज्यको संस्थाकरण सम्भव भयो । तर 'अधिराज्य'को राजनीतिक अवधारणा भने सधैँै शक्तिकेन्द्रित हुने गर्दछ । सैन्यबलमा टिक्ने राजाको शासन र वफादारीको भरमा फस्टाउने अभिजात्य वर्ग रामायण, महाभारतकालदेखि वर्तमान शताब्दीसम्मको यथार्थ हो । पश्चिम एसियाका आजका धेरैजसो वादशाहीहरू 'अधिराज्य' अवधारणाका स्पष्ट उदाहरण हुन् । वादशाहीमा शासन -गभर्नेन्स) हुँदैन, शासकहरू -र्रुलर्स) हुन्छन् । जनताहरू दुनियाँ, रैती वा प्रजा कहलिन्छन् । ०७ सालसम्म शाह-राणा शासक वंशको वर्चस्व रहेको नेपाल निख्खर 'अधिराज्य' थियो ।

नेपाललाई 'अधिराज्य'बाट आधुनिक राज्यमा रुपान्तरण गर्ने २०१५ सालको प्रथम प्रयासलाई १८ महिनामै अन्तर्ध्वंस -सावोटाज) गरियो । ०१७ सालको त्यस षड्यन्त्रका केही नामुद खलपात्रहरू अझै पनि क्रियाशील छन् । एउटा परम्परावादी 'अधिराज्य'लाई 'राज्य' बनाउन सक्षम प्रहरी सेवा, प्रभावकारी निजामती प्रशासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, विधिको शासन तथा निजामती नियन्त्रणमा चल्ने दक्ष सुरक्षा फौज भए पुग्छ । तर पञ्चायतको ३० वर्षो शासनले आधुनिक राज्यका यस्ता आधारभूत संरचनाहरूको समेत निर्माण गर्न सकेन । २०४६ सालको सफल जनआन्दोलन हुन नसकेको भए नेपाल त्यतिबेलै असफल राज्य घोषित हुने अवस्थामा पुगिसकेको थियो ।

जनआन्दोलनपछि चुलिएको नेपालीहरूको महत्त्वाकांक्षालाई फर्केर हर्ेदा जो कोहीलाई पनि सकसक लाग्न सक्छ । 'अधिराज्य'बाट 'राज्य' समेत बन्न नसकेको नेपाली समाजलाई सोझै 'आधुनिक राष्ट्र' बनाउने परिकल्पनाबाट जन्मेको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ शुरुदेखि नै मरुभूमिमा रोपिएको वरको रूख जस्तो थियो । संविधान सफल हुन समाजका शक्तिसम्पन्न समूहहरूबीच खेलका नियमहरूबारे न्यूनतम सहमति कायम हुनु जरुरी हुन्छ । तर 'अधिराज्य'को अवधारणासँग स्वार्थ जोडिएका नेपाली सम्भ्रान्तहरू नेपाललाई आधुनिक एवं अग्रगामी 'राष्ट्र'को रूपमा स्थापित भएको कल्पना मात्रले पनि तर्सिएकाले सत्ताधारी एवं विपक्षी दलहरूलाई अन्तरघातद्वारा असफल तुल्याउन लागिहाले । दलहरू कसरी दरबारिया षडयन्त्रभित्र फस्दै गए भन्ने कुराको पर्ूण्ा विवरण अझै र्सार्वजनिक हुनसकेको छैन । तर प्रथम मध्यावधि निर्वाचनअघिको वातावरणबारे हालै पोखरामा आत्मालोचना गरेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दरबारको 'ग्य्राण्ड डिजाइन'बाट पर्दा हटाउने प्रक्रिया शुरु गरेका छन् । कालान्तरमा माओवादी पंक्तिभित्र गुम्सिरहेको अर्न्तर्द्वन्द्व छताछुल्ल भएपछि अँध्यारा बैठकहरूमा रचिएका त्यस्ता नाटकहरूका अरू थुप्रै दृश्य पनि र्छलङ्ग हुने निश्चित छ ।

अहिलेको अलमल
नेपाली समाजमा व्याप्त वर्तमान अन्यौलको कारकतत्व माओवादीहरू नै हुन् भन्ने कुरामा कुनै द्विविधा छैन । तिनको डर र त्रासले गर्दा, दरबार र जनताबीचको राजनीतिक-सामाजिक द्वन्द्वको सट्टा सबैखाले राष्ट्रिय अन्तर्रर्ााट्रय साझेदारहरूको ध्यान विध्वंसको चुनौतीतर्फमोडिएको छ । राज्य संरचनामाथि अनुदारवादीहरू हावी हुनपुगेका छन् । टाइम पत्रिकामा प्रकाशित हालैका अन्तर्वार्ताहरूमा नेपाल अधिराज्यका अधिनायक श्री ५ ज्ञानेन्द्र र माओवादी सशस्त्र समूहका अगुवा 'प्रचण्ड' दुवैले, नेपालका र्सार्वभौम जनतालाई र्'र्सवसाधारण' -मासेज) का रूपमा उल्लेख गरेका छन् । तर, यथार्थ के हो भने, नेपालको आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक तथा सांस्कृतिक नेतृत्व समूह -रुलिङ एलिट) को चेतनास्तर ०१५ सालको भन्दा अगाडि बढ्न नसकेको भए पनि, अत्यन्त पिछडिएका क्षेत्रका विपन्न नेपालीहरू समेतका इच्छा र आकांक्षाहरू एक्काइसौँ शताब्दी अनुकूल बनिसकेका छन् । सूचना क्रान्ति तथा अन्तर्रर्ााट्रय सर्म्पर्कले चेतना समृद्ध बनेका सामान्य नेपालीहरू आ-आफ्नो स्वतन्त्र पहिचानको सम्मान खोज्दैछन्, जुन कुरा समावेशी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा मात्र सम्भव हुन्छ ।

माओवादीहरू जति धेरै धपक्क बल्ने होऊन्, ती त्यति नै छिटो झयाप्प निभ्ने पनि निश्चित छ । लेनिनको रुस, माओको चीन तथा गोञ्जालोको दक्षिण अमेरिकाबाट समेत बन्दुकको बलमा तानाशाही स्थापित गर्न खोज्नेहरू गायव हुने क्रममा छन् । ग्रामीण क्षेत्रका नेपालीहरूलाई जागृत बनाउन माओवादी प्रचारवाजीले खेलेको भूमिकालाई उपेक्षा गर्न सकिँदैन, तर त्यस सोच र्-र्सवहारावाद) को सीमा अब सामान्य जनताले समेत ठम्याउन थालिसकेका छन् । माओवादीहरूको विचारमाथि बन्दुक हावी भएको एउटा यथार्थ हो, तर त्यसो हुन पुग्नुको मूल कारण माओवादी विचारधारामा अन्तरनिहित कमजोरी नै हो । सात दलहरूको आसन्न जनआन्दोलनको र्समर्थनमा माओवादीहरूले २७ वैशाखमा जारी गरेको प्रेस वक्तव्य लोकाचार मात्र होइन भने, सशस्त्र व्रि्रोहीहरूमध्येको एउटा प्रभावशाली समूह हत्या-हिंसाको राजनीतिबाट निराश भइसकेको निष्कर्ष निकाल्नु अवास्तविक हुने छैन । दरबार र जनताबीचको द्वन्द्वमा जनतासँग नलाग्नेहरू इतिहासको विपरीत धारमा पुग्ने कुरा निश्चित छ । तत्कालका लागि केशरजङ्ग रायमाझीको 'उँचाइ' आकर्ष लाग्न सक्छ, तर मुलुकको इतिहास त्यस्ता पात्रहरूलाई सधैँ किनार लगाउँदै अगाडि बढ्ने गर्छ ।

दरबारियाहरूको अहिलेको अस्वाभाविक चुरीफुरी भयग्रस्त मानसिकताको द्योतक हो । अत्याधिक डराएको मान्छेले गम्म छाती फुलाए झैँ नेपालका अनुदारवादी तत्वहरू आक्रामक भाषा र भाव-भङ्गमिाका साथ जनताका अगाडि प्रस्तुत भइरहेका छन् । तर राजकीय मर्यादा -लेज मेजेस्टे) मात्रले अब कुनै नेपाली अक्क न वक्क हुने अवस्था छैन; र डर वा लोभले आर्जित वफादारी कहिल्यै टिकाउ हुँदैन । आकांक्षा तथा अवस्थाबीचको अर्न्तर्द्वन्द्वमा फसेका दरबारिया रणनीतिकारहरूको अलमल अन्ततः आत्मघाती ठहरिन सक्छ । तर बन्द बैठकहरूबाट राजनीतिक गोटी चाल्न अभ्यस्त भएका हातहरू स्वेच्छाले कहिल्यै सहमतिका आयामहरू पहिल्याउन सक्दैनन् ।

दरबारवादी, घरबारवादी तथा जङ्गलवादीहरूले आ-आफ्ना सीमितता तथा जनताको शक्तिको सही आकलन गर्न नसकेकाले अहिलेको अलमल साह्रै धमिलो देखिएको हो । अन्तर्रर्ााट्रय समुदायको उत्प्रेरणा, चेतनशील समूहको सोच तथा सामान्य नेपालीहरूको चाहनाको संयुक्त प्रयासबाट अहिलेको असामान्य अवस्था अवश्य सङ्लिन्छ । 'नेपाल राष्ट्र' निर्माणतर्फो अवरुद्ध यात्रा पुनः शुरु हुनेछ । त्यसका प्रारम्भिक सङ्केतहरू सात संसदीय दलहरूको संयुक्त घोषणापत्रमा देखिइसकेका छन् । तिनको सफल कार्यान्वयनले मात्र नेपाललाई असफल राज्य हुनबाट जोगाउन सकिनेछ ।

सफलताको सम्भावना
संसदीय दलहरूको सङ्र्घष्ा सत्ताका लागि नभएर 'राष्ट्र' निर्माणका लागि हुने र हुनुपर्ने कुरामा दर्ुइमत छैन । 'राजा नरहे देश रहन्न' भन्ने मान्यता अठारौँ शताब्दीसम्म विश्वव्यापी थियो, तर अहिले संवैधानिक राजसंस्था बेगरका अधिराज्यहरू संसारको नक्सामा खोज्न समेत सजिलो छैन । दर्ुइ दशक अघिसम्म झण्डै आधा भूगोल रातो रंगले पोतिएको थियो, तर माओकोट पर्यटकीय आकर्षाको रूपमा सीमित हुनपुगेको छ । हिट्लर र स्टालिनको गणना एउटै स्तरमा हुन थालेको छ । मानव सभ्यताको इतिहासको अग्रगामी धारबाट एक्लिएर नेपाल सधैँभर परम्पराकै बन्दी भएर बाँचिरहनेछ भन्ने निराशावादी सोच वस्तुपरक हुन सक्दैन । सभ्य राष्ट्रहरूसँग समकक्षी भएर उभिन नेपालीहरू सक्षम छन् र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने संरचना निर्माण गर्ने तिनको परिकल्पना संसारमा कसैभन्दा कम छैन भन्ने कुराको सबभन्दा ठूलो उदाहरण ०४७ सालको संविधान नै हो । आफ्ना सबै कमिकमजोरीहरूका बाबजूद र्'र्सवसाधारण' -मासेज) तथा 'अभिजात्य' -क्लासेज) नेपालीहरूको विभाजनलाई मेटेर र्सार्वभौम नागरिक निर्माण गर्ने संवैधानिक सर्वोच्चताको सान्दर्भिकता अहिले झनै टड्कारो बन्नपुगेको छ । निरन्तर परिवर्तनद्वारा अग्रमनलाई संस्थागत गर्ने राजनीतिक प्रक्रियालाई संसदीय अभ्यासद्वारा मात्र क्रियाशील तुल्याउन सकिन्छ । त्यसैले सात दलहरूको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको अडानलाई आधुनिक राष्ट्र निर्माण गर्ने प्रस्थानबिन्दुको रुपमा ग्रहण गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

लोकतान्त्रिक राष्ट्र तथा समावेशी समाज निर्माण गर्ने अभियानका क्रममा राज्यलाई कमजोर हुन नदिनेतर्फभने संसदीय दलहरूले पर्याप्त ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ । सक्षम प्रहरी, प्रतिबद्ध प्रशासन, दक्ष सुरक्षा बल तथा स्वतन्त्र न्यायपालिका सहितको विधिको शासन बेगर प्रभावकारी नागरिक समाज तथा गतिशील प्रेस समेत क्रियाशील रहेको आधुनिक राष्ट्रको कल्पना गर्न सकिँदैन । नागरिकको स्वतन्त्र एवं समावेशी सामूहिक पहिचानको सुनिश्चितताका लागि सक्षम राज्य अपरिहार्य आवश्यकता हो । त्यसैले सशस्त्र व्रि्रोही भन्दा फरक भएर संसदीय दलहरूको राजनीतिक आन्दोलन संयमित तथा सकारात्मक हुनु जरुरी छ ।

राजनीतिक दलहरूको संयुक्त कार्यक्रमको सफलतामा शङ्का गर्नु राष्ट्र निर्माणको सङ्कल्पमा नै प्रश्नचिहृन लगाएसरह हुन्छ । सङ्र्घष्ाका क्रममा सुविधा अनुसार कसैले जनता र कसैले दरबार रोज्दैमा जङ्गलवादहिरू उत्साहित हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । तर अब पनि दलहरूले सङ्र्घष्ालाई उत्कर्षा पुर्‍याएर सहमतिको संस्कारलाई स्थापित गर्नुको साटो र्समर्पणकै बाटो रोजे भने सिसिफस जस्तो अन्तहीन प्रयासको अवसर पनि तिनले पाउने छैनन् । आधा शताब्दी भन्दा बढी भइसक्यो, हक र अधिकारका लागि नेपाली जनतालाई पटकपटक सडकमा उतारेर आफ्नै अगुवाहरूबाट अलपत्र पारिएको । अबको आन्दोलन हतारमा गति लिने छाँटकाट छैन, तर जुनबेला त्यो शुरु हुन्छ, त्यसलाई कसैले रोक्न सक्ने छैन । अवश्यम्भावी निर्ण्ाायक जनआन्दोलनलाई संयमित तुल्याउन 'दरबार र घरबार'बीच संवादका सम्भावनाहरू भने अझै समाप्त भइसकेका छैनन् । तर दरबारबाट पटकपटक पछारिएका दलहरू अब भने सोचविचार नै नगरी सहमतिमा पुग्ने सम्भावना साह्रै कम रहेकाले तत्कालका लागि सशक्त संर्घष्ाको विकल्प छैन ।

जे अवश्यंभावी छ, त्यसलाई सहज र सफल तुल्याउन कसैले हच्किनुपर्दैन । अबको जमानामा सम्प्रभु जनता मात्र सही अर्थमा जनार्दन हुन् । आसन्न जनआन्दोलनको उर्जाको स्रोत 'सामान्य नेपालीहरूको स्वाभिमानको सम्मान' तथा 'प्रजातन्त्र बेगर राष्ट्रियता कदापि सुरक्षित रहन सक्दैन' भन्ने राजनीतिक मान्यता हुनर्ुपर्दछ । सामाजिक रुपान्तरण तथा राजनीतिक लोकतन्त्रीकरणको प्रक्रिया जनताको सम्प्रभुता माथिको अटुट विश्वासबाट शुरु भएर प्रत्येक नागरिकको सशक्तिकरणमा गएर टुङ्गन्िछ । बाँकी तपसिलका कुराहरू आन्दोलनको क्रममा स्वतः स्पष्ट हुँदै जाने प्रक्रियालाई दलहरूको साझा संयन्त्रले अहिलेदेखि नै संस्थाकरण गर्दै लानर्ुपर्छ । विभिन्न प्रजातान्त्रिक दलहरूका बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक र स्वागतयोग्य कुरा हो, तर खेलका नियमहरूबारे कायम भएको ऐक्यबद्धताले प्रजातन्त्र संस्थाकरण नभएसम्म निरन्तरता पाउनर्ुपर्दछ ।