आवरण
- सात दलको सहमति
प्रस्थानबिन्दु-संसद निकासबिन्दु- संविधानसभा
•
रघु पन्त
राजनीतिक दलहरू
बीच हुनै पर्ने एकता भएको छ । यसरी एकताबद्ध हुनुबाहेक दलहरूसामु अरू
विकल्प पनि थिएनन् किनभने १९ माघको शाही कदमले तिनको अस्तित्व र भूमिकामाथि
गम्भीर चुनौती खडा गरिदिएको छ । त्यो चुनौतीको सामना जोडदार आन्दोलनबाट
मात्र सम्भव छ । र, त्यस्तो आन्दोलनका लागि दलहरू साझा सहमतिमा पुग्नैपथ्र्यो ।
राजनीतिक अतिवाद- यतिबेला मुलुकमा सङ्कट उत्पन्न गर्ने
प्रमुख कारकतत्व बनेको छ । माओवादी उग्रवामपन्थी अतिवादले सुषुप्त
अवस्थामा रहँदै आएको दक्षिणपन्थी अतिवादको बीजलाई मलजल गरेर हर्ुर्किने
र झाङ्गनिे अवसर प्रदान गरिदियो । परिणामस्वरुप, १५ वर्षघि जनताले
सशक्त आन्दोलन गरी ल्याएको प्रजातन्त्र गुमेको छ र प्रजातन्त्रका लागि
फेरि त्यस्तै कठिन सङ्र्घष्ा गर्नुपर्ने अवस्था पैदा भएको छ । त्यस्तो
आन्दोलनको परिस्थिति निर्माणका लागि मूलप्रवाहका दलहरूले र्सवप्रथम
साझा सहमतिका बुँदाहरू पहिल्याउनु र एकजुट भएर अघि बढ्ने अठोट गर्नु
जरुरी थियो । साझा सहमतिको अवधारणासँगै आन्दोलनको लक्ष्य, नीति, कार्यक्रम
र आचारसंहितासमेत र्सवसम्मत ढङ्गबाट स्वीकृत गरेर दलहरूले अब त्यो
खाँचो पूरा गरेका छन् ।
२५ वैशाख २०६२ का दिन सात राजनीतिक दलहरू कुनै एउटा
नारा वा मागप्रति मात्र सहमत भएका होइनन्, मुलुकको समस्या समाधानका
लागि उनीहरू बीच एउटा समग्र कार्यक्रम र प्रक्रियामै मतैक्यता भएको
हो । दलहरूबीचको सहमति प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनामा मात्र सीमित पनि
छैन । यसले राष्ट्रका विविध समस्या र जनआकांक्षालाई समेटेर मुलुकलाई
संवैधानिक र शान्तिपर्ूण्ा रूपले अग्रगामी सुधारहरूतर्फलैजाने रूपरेखा
नै प्रस्तुत गरेको छ ।
माओवादीहरूको बन्दुकले जतिसुकै हत्या-हिंसा चर्काए
पनि उनीहरूले सोचेको जस्तो र्'र्सवहारा' वा 'जनवादी अधिनायकत्व' अर्न्तर्गतको
एकदलीय शासनव्यवस्था आजको युगमा सम्भव हुन सक्दैन । प्रजातन्त्रको
नाम लिँदै निर्देशित प्रजातन्त्र लागू गर्ने दक्षिणपन्थीहरूको प्रयत्न
पनि अन्ततः असफलतामै टुङ्गिने निश्चित छ । त्यसैले जनताको सर्वोच्चता
कायम गर्नु र जनआकांक्षाको कार्यान्वयन गर्नु यतिबेला मुलुकको प्रमुख
आवश्यकता हो । त्यही राष्ट्रिय खाँचोलाई हृदयङ्गम गरी दलहरूले राज्यको
पर्ुनर्संरचना, राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा जनमत सङ्ग्रह, समावेशी
प्रजातन्त्र, पारदर्शीकरण र जनताको सर्वोच्चता स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता
व्यक्त गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना किन ?
सात दलले, प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनालाई राजनीतिक सङ्कट समाधानका
लागि प्रस्थानबिन्दू र संविधानसभालाई निकासबिन्दुको रूपमा ग्रहण गरेका
छन् । प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र राजा मिलेर संसद बन्ने व्यवस्था
हाम्रो संविधानले गरेको छ । यतिबेला राजा र राष्ट्रियसभा हुँदाहुँदै
पनि प्रतिनिधिसभा नभएकोले संसदले आकार ग्रहण गर्न सकेको छैन । राष्ट्रियसभालाई
पनि बलात् निष्त्रिय तुल्याइएको छ । राजा स्वयंलेे प्रतिनिधिसभाको
निर्वाचनका लागि तीन वर्षसमय माग्नुले तत्काल निर्वाचनको संभावना नरहेको
स्वतः स्पष्ट छ । यस्तो अवस्थामा आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न नपाउँदै
दक्षिणपन्थी षड्यन्त्र अर्न्तर्गत विघटन गरिएको तेस्रो प्रतिनिधिसभालाई
पुनःस्थापना गर्नु- प्रजातन्त्र र संविधानलाई क्रियाशील तुल्याउने
सबैभन्दा सहज, तर्कयुक्त र संवैधानिक तरिका हो । प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनाले
राजनीतिक दलहरू र राजाबीचको द्वन्द्वलाई कम गर्दै संवैधानिक शक्तिहरू
एकैठाउँमा उभिने स्थिति तयार पार्छ, जनताको र्सार्वभौमसत्ता स्थापित
हुन्छ, राजालाई संवैधानिक बनाउँछ, निर्वाचित संस्था र संविधान क्रियाशील
हुन्छ, विद्यमान त्रिकोणात्मक द्वन्द्वको स्थितिलाई दर्ुइ कोणात्मक
बनाउने अवसर मिल्छ र हत्या-हिंसा छोडेर वार्तामा आउन माओवादीमाथि दबाब
सिर्जना हुन्छ ।
संसद त्यस्तो ठाउँ हो, जहाँ राजाको समेत भूमिका रहन्छ । संसद भित्रबाट
खोजिने समाधानका उपायहरूमा राजनीतिक दलहरूले सबै पक्षको सहयोग लिनुपर्ने
हुन्छ । त्यसैले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुँदा र त्यसमार्फ् सङ्कट
समाधानका संवैधानिक उपाय खोजिँदा त्यसले सबैको अस्तित्वलाई स्वतः सम्मान
गरेको हुन्छ । यस अर्थमा, प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना यतिबेला सङ्कट
समाधानको दिशातर्फअघि बढ्ने महत्त्वपर्ूण्ा र संवैधानिक माध्यम हो ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ लाई आधार मानेका कारण
दलहरू संवैधानिक बाटोबाट नै अघि बढ्न खोजेको तथ्य आफैँमा र्छलङ्ग छ ।
यो बाटोबाट हिँडेर निकासरुपी संविधानसभामा पुग्दा मुलुकका सबै राजनीतिक
दल र संस्थाको सहअस्तित्वको ठाउँ रहने एवं राजनीतिक मुठभेड कम हुने
संभावना रहन्छ । त्यसैले प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना द्वन्द्वरत सबै
पक्षका लागि सहज र कम जोखिमयुक्त बाटो पनि हो ।
माओवादी र संविधानसभा
प्रचण्ड र उनका सहयोगीहरूले आफ्नो राजनीतिक अतिवादका कारण उत्पन्न
गम्भीर क्षतिलाई बुझन नसक्नु स्वयं माओवादीहरूकै लागिसमेत दर्ुघटना
सावित भइरहेको छ । बन्दुक उठाउनभन्दा उठाइसकेको बन्दुक बिसाउन बढी
आँट चाहिन्छ । उग्र राजनीतिक कुरा गरेर हिंसात्मक गतिविधिमा लाग्न
जति साहस चाहिन्छ, त्योभन्दा धेरै बढी साहस आफ्नो चिन्तन र गतिविधिलाई
सच्याउन चाहिन्छ । प्रचण्ड, बाबुराम र उनका सहयोगीहरूमा बन्दुक उठाउने
आँट भए पनि बन्दुक बिसाउने आँट देखिएन । न त आफ्ना एकाङ्गी, अदूरदर्शी
र उग्र विचारहरूलाई बुझने, सच्याउने र तिनबाट मुक्त हुने साहस नै देखियो ।
समय छँदै उनीहरूले यस्तो साहस देखाउन सकेनन् भने माओवादीहरूले सम्मानजनक
राजनीतिक अवतरणको अवसर क्रमशः गुमाउँदै जाने निश्चित छ ।
माओवादीहरू यतिबेला सैनिक रूपले पराजित, मनोवैज्ञानिक
रूपले रक्षात्मक र राजनीतिक रूपले विभाजित छन् । राजनीतिक रूपले निरन्तर
जनताबाट टाढिँदै गएको र आन्तरिक रूपमा आफ्नै दर्ुइ नेता प्रचण्ड-बाबुरामबीचको
चरम विवादमा फँसेको यो पार्टर्ीी एउटा वैध राजनीतिक शक्तिको रूपमा
आफूलाई स्थापित गर्न चाहने हो भने सात राजनीतिक दलले अघि सारेको अवधारणाभित्र
प्रसस्त ठाउँ उपलब्ध छ । तर यसका लागि माओवादीहरूले आतङ्क र अराजकता
उत्पन्न गर्ने आफ्नो काम-कारबाही र सैन्यवादी चिन्तनलाई भने सच्याउनर्ैपर्छ ।
साथै जनयुद्धको नाममा जनतालाई नै उठिबास लगाउने, मार्ने कामहरू रोक्न
तथा समस्याहरूको समाधान शान्तिपर्ूण्ा रूपले खोज्न पनि तिनीहरु तयार
हुनर्ुपर्छ ।
यदि माओवादीहरू आफूले अघि सारेको संविधानसभाको प्राप्तिका
लागि साँच्चै गम्भीर र प्रतिबद्ध छन् भने उनीहरूले शान्तिपर्ूण्ा राजनीतिक
बाटोमा आउनर्ैपर्छ । देश सधैँभरि कसैको बन्दुकको त्रासमा बन्धक बन्न
सक्दैन । माओवादीहरू आफ्ना राजनीतिक विचार र व्यवहारमा सधैँ अस्थिर,
अविश्वसनीय र कपटपर्ूण्ा देखिएका छन् । राजा र राजनीतिक दलहरूबीच खेल्ने,
दलहरूबीच खेल्ने र एउटै दलभित्र पनि एउटासँग एउटा कुरा र त्यही विषयमा
अर्कोसँग अर्कै कुरा गर्ने बानीले उनीहरू अविश्वसनीय साबित भएका छन् ।
संविधानसभाको नारा पनि उनीहरूको 'ट्याक्टिस' मात्रै हो या शान्तिपर्ूण्ाढङ्गले
समस्याको समाधानका निम्ति चाहेको माध्यम हो भन्नेबारेमा यसै भन्न सकिन्न ।
सक्रिय राजतन्त्र चाहने दक्षिणपन्थीहरू र बन्दुकलाई
नै सबथोक ठान्ने माओवादीहरूलाई अहिले सात दलको यो प्रस्ताव अरुचिकर
र अपर्ूण्ा लाग्न सक्छ । तर देशका सामु जनताको सर्वोच्चतालाई स्वीकारेर
समस्याको समाधान खोज्ने बाटोमा लाग्न यो बाहेक अर्को भरपर्दो र शान्तिपर्ूण्ा
विकल्प छैन ।
|
