आवरण
- सात दलको सहमति
संसद थुत्न सहमत !
संसद विघटनपछि, १६ जेठ, २०५९ को हिमाल को आवरण |
८ जेठ,
२०५९ मा अप्रत्याशित र रहस्यमय ढङ्गबाट संसद भङ्ग गरिँदा नै प्रजातन्त्र
सङ्कटमा पर्ने स्पष्ट सङ्केतहरू देखिएका थिए । स्वतन्त्र विश्लेषकहरूले
त्यतिबेलै त्यसको जनाउ पनि दिएका थिए । १६ जेठ, ०५९ को हिमाल को आवरणमै
प्रजातन्त्र कसले र कसरी समाप्त पार्दैछ भन्ने तस्बिर छापिएको थियो ।
तर, प्रजातन्त्र हरण भएर प्रतिगमनले जरा गाडेको यथार्थ बुझन राजनीतिक
दलहरूलाई पूरै तीन वर्षलाग्यो । थुप्रै कल्प-विकल्पका निम्ति दशतिर
भौँतारिएर अनेक हण्डर खाएपछि पार्टर्ीीलाई आफ्नो सही थलो संसद मात्र
भएको र साँच्चिकै सङ्र्घष् नगरी तथा जनताको साथ नजुर्टाई गुमेको आफ्नो
राजनीतिक थलो एवं हैसियत फेरि हात लाग्न सक्दैन भन्ने चेत खुलेको देखिन्छ ।
त्यसको प्रमाण २५ वैशाखमा ११ पार्टर्ीी तर्फाट जारी "राष्ट्रिय
सङ्कट समाधानका लागि साझा सहमति र प्रतिबद्धताको घोषणा" बनेको
छ ।
हुन त, पार्टर्ीीले यस किसिमका सहमति, प्रतिबद्धता र
'रोडम्याप'हरू यसअघि र्सार्वजनिक नगरेका होइनन् । तर, यसपटकको प्रतिबद्धता
पहिले भन्दा के अर्थमा भिन्न छ भने, प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनालगायतका
राजनीतिक निकासका निम्ति राजालाई गुहार्नुको सट्टा सबै लक्ष्य आन्दोलनको
दबाबबाटै प्राप्त गर्ने घोषणा गरिएको छ । अर्थात्, गुमेको अधिकार खोसेर-थुतेर
लिन पार्टर्ीीले आफूलाई अघि सारेका छन् । यसले, राजा र पार्टर्ीीबीचको
द्वन्द्व चर्किने स्पष्ट सङ्केत दिएको छ, किनभने हातमा लिइसकेको राज्यसत्ता
तत्काल त्याग्ने 'मूड' मा दरबार देखिँदैन । '१९ माघ' को घोषणामै पनि
राजाबाट कम्तीमा तीन वर्ष आफूले प्रत्यक्ष शासन गर्ने जनाउ दिइएको
छ ।
पार्टर्ीीको आन्दोलन भोलिका दिनमा जसरी अगाडि बढे पनि,
तत्कालका निम्ति भने त्यसले राम्रै आस जगाएको छ । बाम मोर्चामा समाहित
पाँच र विघटित संसदमा रहेका ६ समेत ११ दलका तर्फाट जारी साझा सहमति
र प्रतिबद्धता पत्रले, पार्टर्ीी आपसमा मिल्न सक्दैनन् भनी सधैँ नकारात्मक
टिप्पणी गर्ने स्वदेशी-विदेशी सबैको मुख बन्द गरिदिएको छ ।
तीन पृष्ठ लामो उक्त साझा घोषणापत्रमा नेपाली काङ्ग्रेसका
सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला, नेकपा एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपाल,
नेका (प्रजातान्त्रिक) का कार्यवाहक सभापति गोपालमान श्रेष्ठ, जनमोर्चा
नेपालका का.वा. अध्यक्ष चित्रबहादुर आले, नेपाल मजदुर किसान पार्टर्ीी
अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छे-रोहित, नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी)
का नेता भोगेन्द्र ठाकुर र संयुक्त बाम मोर्चाका अध्यक्ष सीपी मैनालीले
हस्ताक्षर गरेका छन् । संयुक्त वाम मोर्चामा सीपी मैनाली प्रमुख रहेको
नेकपा (माले), विष्णुबहादुर मानन्धर महासचिव रहेको नेकपा (संयुक्त),
नन्दकुमार प्रर्साईको नेकपा (मालेमा), प्रभुनारायण चौधरी प्रमुख रहेको
नेकपा (मार्क्सवादी) र कृष्णदास श्रेष्ठ प्रमुख रहेको नेपाल साम्यवादी
पार्टी (मालेमा) रहेका छन् ।
दलहरू अन्ततः जनताकै शरणमा
दलहरू बहुमत शासनमा, अल्पमत प्रतिपक्षमा हैन,
सङ्ख्याको जोडघटाउमा पनि हैन, संसदप्रति उत्तरदायी र्सवदलीय (राष्ट्रिय)
सरकार निर्माण गर्ने कुरामा सहमत भएका छन् । यसको मूलकारण- मुलुक गम्भीर
सङ्कटबाट गुज्रिनु हो, जसबाट पार पाउन राष्ट्रको समग्र शक्ति एकठाउँमा
उभिन जरुरी छ । र, त्यो ठाउँ संसदबाहेक अरू केही हुनसक्दैन ।
•
राधेश्याम अधिकारी
अन्ततोगत्वा सात
राजनीतिक दलहरू पहिलो पटक एकसाथ प्रतिनिधिसभा नै प्रजातन्त्र र शान्ति
वहालीको पहिलो खुड्किलो हो भन्ने निष्कर्षा पुगेका छन् । यसअघि पाँच
दलले पनि यस कुरालाई स्वीकार गरेका थिए, तर अनकनाइ-अनकनाइकन । त्यसमाथि
त्यतिबेला ऐच्छिक बनाइएकोले यो माग हलुका हुन पुगेको थियो । यसपटक
दलहरूले प्रजातन्त्र र शान्ति एकसाथ कसरी हासिल गर्ने र त्यसनिम्ति
कसरी कुन संयन्त्रको निर्माण गर्ने भन्नेबारे स्पष्टसँग आफ्नो साझा
लक्ष्य अगाडि सारेका छन् ।
सात दलद्वारा जारी २५ वैशाख, २०६२ को दस्तावेज किन
पनि उल्लेखनीय छ भने यो जनतामाथि भर परेको छ, यसको केन्द्रबिन्दु अब
राजदरबार छैन । करीब साढेदर्ुइ वर्षो अनुभवबाट राजनीतिक दलहरूले ढिलै
भएपनि छलकपटको राजनीति आफ्नो वशको कुरा होइन रहेछ भन्ने बुझेको हुनर्ुपर्दछ ।
प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा यस्तो राजनीतिक खेल खेल्न दरबार नै पारङ्गत
रहेको पुष्टि भएको छ । राजनीतिक दलहरूले सोझो, सरल र निष्कपट अडान
लिएर जनतामाथि भर गरेका हुँदा हुन् त यही कालखण्डमा पनि प्रजातन्त्र
र शान्ति वहालीको प्रक्रियामा लाग्न यतिको समय कर्ुर्नुपर्ने थिएन ।
ढिलो त भएको छ, तर जतिबेला चेत फिरेको छ, त्यसलाई कायम राख्न सके भविष्यप्रति
आशावादी हुने प्रशस्त ठाउँ देखिएको छ ।
१८ असोज र १९ माघः गणतन्त्रको आधार
२०४६ सालको जनआन्दोलनको उपलब्धि, अर्थात् नेपाल अधिराज्यको संविधान,
आज क्षतविक्षत भएको तथ्यलाई सबैले स्वीकार गरेका छन् । विधिको शासन
र संवैधानिक सर्वोच्चताको पाइलैपिच्छे उल्लङ्घन र अवमूल्यन भएको छ ।
धारा १२७ को आडमा संविधानको आफूखुशी अपव्याख्या र उपयोग भइरहेको छ ।
शक्तिको केन्द्रीकरण गर्ने आशय १८ असोज, २०५९ मै देखिएको हो । तर यसको
चरम रुप १९ माघ, २०६१ मा आएर प्रकट भयो । यस क्रममा स्वयं श्री ५ र
श्री ५ लाई सल्लाह दिनेहरूले इतिहासबाट पाठ सिक्न चाहेको देखिएन ।
किनभने नेपालमा पञ्चायत व्यवस्थाको ३० वर्षो शासनकालको असफलताले नै
शक्ति केन्द्रीकरणको मोडललाई असफल सिद्ध गरिसकेको थियो । शाही कदमपछिको
राजनीतिक कार्यशैली र पात्र चयनमा पनि पुरानैलाई रुचाइयो । शासनव्यवस्थाका
पात्र छनौट गर्नेहरू स्वयं राजा होइनन्, तिनलाई राजाका विश्वासपात्रसम्म
मान्न सकिन्छ । विश्वासपात्रका पनि आफ्नै वृत्त हुन्छन्, कमजोरी हुन्छन् ।
त्यसैले तिनलाई उपाध्यक्ष, मन्त्री, क्षेत्रीय प्रशासक, अञ्चल प्रशासक
जे नाम दिए पनि राजाका नाममा छनौट गरिएका रिक्रुटहरूले तथाकथित लोकसम्मति
बुझेर दरबारमा जाहेरी पठाउने र ती जाहेरीको विश्लेषण गरेर जनताका पक्षमा
के उचित वा अनुचित छ भनी पर्दा भित्र बसेकाले निर्ण्र्ाा लिने पद्धतिमै
मूलभूत रूपमा त्रुटिहरू सन्निहित छन् ।
संसद क्रियाशील हुँदा प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा जनप्रतिनिधिहरू
राजसंस्थाको ढाल भएर बसेका हुन् । १२ वर्षो संसदीय कालमा पञ्चायतकालीन
राजतन्त्रको अनुहार जनताले झण्डै बिर्सिसकेका थिए र राजसंस्थाको गरिमा,
मर्यादा र सम्मानको ग्राफ बढेको थियो । आज राजाले त्यसको विपरीत जनप्रतिनिधिमूलक
शासन असफल भयो त्यसैले जनताको भलाई आफैँ अघि सरेर गर्छर्ुुन्ने विकल्प
रोज्दा मुलुकभित्र र बाहिर दुवै ठाउँमा इज्जत जोगाउन धौ-धौ परेको छ ।
जनप्रतिनिधिमूलक शासनव्यवस्थाको विकल्प बनेर राजाले केही गरेर देखाउन
सक्छन् भन्नेमा कोही विश्वस्त देखिँदैनन् । यसको प्रमाण खोज्न धेरै
पर जानुपर्दैन । १८ असोजअघि, माओवादीलाई छाडेर गणतन्त्रको पक्षमा बहस
गर्नेहरू एक्कादुक्का मात्र भेटिन्थे भने राज्यशक्तिको बागडोर आफ्नो
हातमा लिने श्री ५ को १९ माघको कदमपछि "राजतन्त्रको सान्दर्भिकता"
लाई लिएर खुल्लमखुल्ला छलफल हुन थालेको छ ।
राजतन्त्र र प्रजातन्त्र नेपालमा एकसाथ जान सक्तैनन्
भन्ने दह्रो धारको बीजारोपण मात्र हैन, अङ्कुरण र विस्तार समेत भएको
छ । केही क्याम्पसमा भएका अनौपचारिक चुनावले तन्नेरीहरूको रुझानको
सङ्केत दिएका छन् । साह्रै मसिनो धार किन नहोस्, स्थापनाकालदेखि संवैधानिक
राजतन्त्रको पक्षमा उभिएको राजनीतिक दल नेपाली काङ्ग्रेसको सर्वोच्च
नेतृत्व तहमा समेत छलफलको विषय बनिसकेको छ यो । भविष्यको संवैधानिक
बन्दोबस्तमा राजालाई संवैधानिक भएर बस्छु भन्दा पनि त्यो सुविधा प्राप्त
नहुने र बढीमा स्क्याण्डेनेभियन मुलुकमा झैँ नाम मात्रको -सेरेमोनियल)
राजाको भूमिका मञ्जुर गर्नुपर्ने स्थिति देखा पर्दैछ । वर्तमान संविधानद्वारा
गरिएका सुधार त पर्याप्त भएनन् भन्ने आवाज उठेको बेलामा मुलुकलाई त्यो
भन्दा पछाडि धकेल्न खोज्नु समयको गति र घटनाक्रमलाई पटक्क आत्मसात्
नगर्नु हो ।
राजाको कदमबाट देशभित्र मात्र हैन, बाहिर समेत ठूलो
नकारात्मक प्रभाव परेको छ । नेपालका परम्परागत हिमायती राष्ट्रहरू
भारत, बेलायत र अमेरिकालाई राजाको कदमलाई र्समर्थन गर्न गाह्रो परिरहेको
छ । उनीहरू खुला र पारदर्शी ढङ्गले राजालाई प्रजातन्त्र पर्ुनर्वहाली
गर्न अनुरोध गर्दैछन् । नेपाललाई साह्रै माया गर्ने युरोपियन युनियनका
सदस्य राष्ट्रहरू, जो प्रमुख दातृ राष्ट्र समेत हुन्, सबै प्रजातन्त्र
खोसिएकोमा खिन्न छन् । राजाबाट राज्यशक्ति आफ्नो हातमा लिएको झण्डै
साढेदर्ुइ वर्षभत्र मानवअधिकार स्थितिको अनुगमन गर्ने स्थायी प्रकृतिको
संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यालय खोल्ने अनुमति दिन सरकार बाध्य भएको
छ । नेपालको राजनीतिमा सक्रिय चाख राख्नैपर्ने उत्तरी छिमेकी चीनको
नीति पनि स्पष्ट छ- चीन नेपाललाई स्वतन्त्र र र्सार्वभौम राष्ट्र भएको
हर्ेन चाहन्छ, नेपालमा स्थायित्वको पक्षमा छ । नेपालको शासन नेपाली
जनताले नगरुन् भन्ने चाहना चीनको हुनै सक्तैन । चीनले नेपालमा विकसित
परिस्थितिलाई 'आन्तरिक मामिला' भनेर अहस्तक्षेपको नीति लिनुलाई राजाले
आफ्नो पक्षमा चीन छ भनेर ठान्नु ठूलो भूल हुनेछ । त्यसको सबैभन्दा
ठूलो प्रमाण, नेपाललगायत उदारवादी खेमाका नेपालका मित्रराष्ट्रहरूले
माओवादीलाई आतङ्कवादी समूह भनेर नामाकरण गर्दा पनि चीनले यस समूहलाई
'व्रि्रोही पक्ष' मात्र भन्न रुचाउनु हो ।
सङ्कट समाधानको सङ्कल्प
यिनै पृष्ठभूमिमा सात राजनीतिक दलको अठोट र प्रतिबद्धता आएको छ । एउटा
रोडम्यापको खाका तयार पारेका छन्, उनीहरूले । नेपाली जनताले यो रोडम्यापलाई
कसरी लिनेछन्- त्यो हर्ेन बाँकी नै छ । तर, प्रारम्भिक लक्षणहरूका
बारेमा यति त भन्न सकिन्छ, सात राजनीतिक दलका लागि सङ्केत सकारात्मक
र राम्रो छ । कारण, राज्य नियन्त्रित सञ्चारमाध्यमका लागि त यो सर्न्दर्भ
ब्ल्याकआउट नै गर्नुपर्ने विषय रहृयो । निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमहरूले
उनीहरूको दस्तावेजलाई जुन महत्त्व दिएका छन्, यसले राजनीतिक दल, नेता,
कार्यकर्ता एवं शुभेच्छुकहरूमा उत्साह थपेकै हुनर्ुपर्दछ ।
यसैगरी राजनीतिक दलहरू आफ्नो भावी कार्यक्रमप्रति अन्तर्रर्ााट्रय
जनमत कस्तो हुनेछ भन्ने पनि आकलन गर्दैछन् । संसदीय पाटोका राजनीतिक
दल एउटै प्लेटर्फममा साझा सहमतिसाथ उभिन सकेनन् भन्ने उनीहरूको जायज
गुनासोलाई राजनीतिक दलहरूले ढिलो भएपनि उचित आधारसहित सम्बोधन गरेका
छन् । तर्सथ यो कार्ययोजनाप्रति अन्तर्रर्ााट्रय समुदायको सहयोग जुटाउन
दलहरू र्समर्थ हुनेछन् ।
के कुरा बिर्सन हुन्न भने सात राजनीतिक दलहरू एकसाथ
उभिनु सिद्धान्त र व्यवहार दुवै दृष्टिले सजिलो काम थिएन । प्रत्येक
दलका आ-आफ्ना अडान, मान्यता र धारणा छन् । यति हुँदाहुँदै पनि सबै
दलले राजाको १९ माघको कदम "घोर अप्रजातान्त्रिक, असंवैधानिक र
प्रतिगामी हो" भन्ने ठहर गरेका छन्, जसको कारण उनीहरू आ-आफ्नो
दलका नीति, कार्यक्रमलाई छुट्टाछुट्टै लिएर जानुको साटो आ-आफ्ना शक्तिलाई
एकत्रित पार्दै न्यूनतम साझा लक्ष्यमा केन्द्रित भएका छन् । त्यसैले
दलहरू राजाको कदमविरुद्ध "शान्तिपर्ूण्ा, संयुक्त र सशक्त जनआन्दोलनको
आवश्यकता" मा सहमत भएका हुन् ।
यस पटक राजनीतिक दलहरूको सोचाइ प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनाको
आधार समेत राजनीतिक प्रक्रियाबाट हुनर्ुपर्छ भन्ने रहेको छ । उनीहरू
संयुक्त जनआन्दोलनमा सहभागी राजनीतिक दलहरूको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभाको
पुनःस्थापना, त्यो पनि खास उद्देश्य प्राप्तिका लागि निश्चित अवधि
तोकेर, हुनुपर्ने कुरामा दृढ छन् । यसबाट यिनले एकसाथ दर्ुइ प्रश्नको
उत्तर दिएका छन्- द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा तत्कालै निर्वाचन गराउन सम्भव
नभएकाले पुनर्स्थापित संसदको आवश्यकता पर्न गएको हो र यसको निश्चित
समयावधि तोकिनेछ । राजनीतिक दलहरूको संयुक्त आन्दोलनले चाहेको कुरा,
सबैभन्दा पहिले जनता -प्रतिनिधिसभा) बाट नियुक्त संसदप्रति उत्तरदायी
प्रधानमन्त्रीले शासन गर्न पाउनु पर्यो भन्ने हो । अर्को शब्दमा,
राजाको लहडमा प्रधानमन्त्री फर्ेर्ने कामको अन्त्य हो ।
एकचोटि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित हुनासाथ संसदीय दलहरू
अब बहुमत शासनमा, अल्पमत प्रतिपक्षमा हैन, सङ्ख्याको जोडघटाउमा पनि
हैन, र्सवदलीय -राष्ट्रिय) सरकार- जुन संसदप्रति भने उत्तरदायी हुनै
पर्छ- को निर्माण गर्ने कुरामा सहमत भएका छन् । यसको मूलकारण- मुलुक
गम्भीर सङ्कटबाट गुज्रिनु, द्वन्द्वग्रस्त र असजिलो अवस्थामा रहनु
हो । यसबाट पार पाउन र यसको समुचित व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय सङ्कल्प
चाहिन्छ । त्यसैले राष्ट्रको समग्र शक्ति एकठाउँमा उभिन जरुरी छ ।
र, त्यो ठाउँ अरु केही हैन, संसद मात्र हुने कुरामा सबै दलहरू सहमत
छन् ।
सात दलको दस्तावेजमा राजनीतिक दलहरूबाट विगतमा भए गरेका
गल्तीहरूको पनि मूल्याङ्कन भएको छ । आत्मसमीक्षा गरिएको छ । साथै,
बाह्र वर्षो संसदीय कालमा हासिल गरिएका सफलतालाई पनि उल्लेख गरिएको
छ । दस्तावेजमा आउने दिनमा गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरूको सूची पनि समावेश
गरिएको छ । विगतमा संसदबाट केही नभएको हैन, अनगिन्ती असल एवं राम्रा
काम भएका छन् । संसदमा विवादास्पद विधेयक पारित हुन वा काम हुन अपेक्षाकृत
बढी समय लाग्ने गर्दछ । दर्ुइ वटा उदाहरण नै पर्याप्त छन्- भ्रष्टाचार
नियन्त्रण गर्न समयानुकूल विधेयक आवश्यक छ भन्ने जनदबाबका बाबजूद त्यो
विधेयक पारित हुन झण्डै तीन वर्षलाग्यो । संसदभित्र संवाद हुन्छ, र्समर्थन
हुन्छ, प्रतिरोध हुन्छ । विभिन्न दबाब समूहहरू आ-आफ्ना हित रक्षाका
खातिर त्यहाँ सक्रिय हुन्छन् । एउटाले राम्रो देखेको कुरामा अर्कोले
खोट देख्न सक्छ । लामो प्रक्रिया एवं सो दौरानमा गरिने जीवन्त छलफलपछि
सहमति वा मतदानमार्फ् निर्ण्र्ााा पुगिन्छ । सिक्काको दुवै पाटो हर्ेर्ने
काम हुन्छ । कुनै विधेयक वा सन्धि विवादास्पद छ भने त्यसले स्वाभाविक
रूपमा बढी समय लिन्छ । एक व्यक्तिको इच्छामा झैँ संसदबाट छिटो कानून
पारित हुन सक्तैन । यिनै कारण हुन्- विगतका संसद प्रवेश गरेका कैयन
कार्यसूचीका विषयले मर्ूत रुप लिन सकेनन्, थाँती रहिरहे । तर, यसलाई
संसदको अकर्मण्यता हैन, जीवन्तता भनेर स्वीकार गरिनर्ुपर्दछ ।
साथै, के पनि हेक्का राख्नर्ुपर्दछ भने संसद संविधान
अधिनस्थ छ । संविधानसँग बाझनिे गरी ऐन बनाउने छूट संसदलाई हुँदैन ।
केही यस्ता विषय पनि कार्यसूचीमा छन्, जुन संवैधानिक प्रावधानसँग जोडिएकाले
संविधानमा संशोधन नगरी राजनीतिक घोषणाबाट मात्र लागू हुनसक्ने अवस्था
छैन । संसदभित्रका प्रमुख शक्तिहरू बीच संवाद, सहमति एवं समझदारी बेगर
संविधान संशोधन सम्भव छैन । सात दलको अठोट भित्रका कार्यसूची लामो
अनुभव, संवाद र सहमतिपछि आएकोले संसदको क्रियाशीलतापछि संविधान संशोधनलगायतका
माध्यमबाट तिनको हक खोज्न सकिन्छ । कार्यसूचीमा गर्नुपर्ने भनिएका
काम दल विशेषको मात्र हुने छैन, समग्र संसदको प्रतिबद्धताको परिणाम
हुनेछ । कार्यसूचीको परिवेश फराकिलो हुनाले जनताद्वारा यसको अनुमोदन
हुनसक्ने सम्भावना प्रसस्त छ ।
माओवादी पनि अटाउने विकल्प
मुलुकमा अहिले त्रिकोणात्मक द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवसथा
रहेको छ । संविधानको क्रियाशीलता अर्थात् प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना
हुनासाथ संसदवादी एकथलोमा उभिनेछन् र त्यसपछि राज्यको झन्झट केवल माओवादीसँग
मात्र बाँकी रहन्छ । माओवादीले झण्डै एक दशकअघि 'जनयुद्ध' शुरु गर्दा
राजनीतिक विचारबाट नै प्रेरित भएर हतियार उठाएका हुन् । संसदीय व्यवस्थाको
सफलता वा असफलतासँग माओवादीहरूको सङ्र्घष्ालाई जोडेर हर्ेन मिल्दैन,
किनभने संसदीय अभ्यासका चार वर्ष बित्न नपाउँदै उनीहरूले 'युद्ध' शुरु
गरिसकेका थिए । माओवादीहरूको एक दशकको युद्धले उनीहरूले बाँडेका सपनालाई
जनताबीच पुर्याउन त सकेन नै, बरु यो सङ्र्घष्ाकै बहाना पारेर २०४६
सालको जनआन्दोलनबाट प्राप्त अधिकारहरू खोसिए । आज उदारवादी प्रजातन्त्रमा
प्राप्त तिनै अपहरित अधिकारहरू बहाली गराउन अर्को जनआन्दोलनको घोषणा
गर्नुपर्ने विडम्बना देखा परेको छ ।
माओवादी नेतृत्वलाई यतिञ्जेल के पक्का भइसकेको हुनर्ुपर्दछ
भने उनीहरू आफ्नो युद्ध हतियारले जित्न सक्तैनन् । नेपालको भूराजनीतिक
विशिष्ट परिस्थितिको उचित विश्लेषण नगरी शुरु गरिएको सशस्त्र सङ्र्घष्ाले
जनधनको ठूलो क्षति भएको छ र अझै जति खति गराए पनि उनीहरू आफ्नो लक्ष्य
हासिल गर्न सक्ने छैनन् । यसअघि संसदीय दलहरूले आहृवान गर्दा संविधान
संशोधनमै चित्त बुझाउने सम्भावना बोकेका माओवादीहरू यता आएर संविधानसभालाई
न्यूनतम मात्र बनाउने पक्षमा देखिन्छन् । माओवादी समेतलाई संबोधन गरिएको
सात राजनीतिक दलको दस्तावेजमा भनिएको छ, "मुलुकमा विद्यमान सबै
द्वन्द्वलाई समाधान गर्न संविधानसभालगायत सबै प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई
अवलम्बन गर्न तयार रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ ।" माओवादी
अध्यक्ष प्रचण्डले सात राजनीतिक दलको दस्तावेजप्रति आफ्नो धारणा सकारात्मक
रहेको बताएर शान्तिको सम्भावनालाई स्वीकार गरेका छन् । यो उत्साहवर्द्धक
स्थितिको द्योतक हो ।
मुलुकमा आज जुन स्थिति छ- यो धेरै चल्न सक्तैन । यसैलाई
महसूस गरेर राजनीतिक दलहरू राजा र माओवादी दुवै अतिवादी धार भन्दा
भिन्न संवैधानिक जनप्रतिनिधिमूलक शासन र प्रजातान्त्रिक मार्गतर्फमुलुकलाई
नलगुन्जेल देश र जनताका कुनै पनि समस्या समाधान गर्न सकिन्न भन्ने
निचोडमा पुगेका छन् । नेपालको राजनीतिमा मध्यमार्गी यो धार प्रजातन्त्र
र शान्ति वहालीको लागि उपलब्ध विकल्पमध्ये उपयुक्त विकल्प सिद्ध हुनसक्छ ।
तर, यो विकल्पलाई अगाडि बढाउन राजाको १९ माघको कदमले
बाधा दिँदैछ । त्यस कदमको विरुद्धमा देखिने गरी ठूलो सङ्ख्यामा जनमत
निर्माण नगरुन्जेल यो विकल्पले काम गर्ने अवसर पाउने छैन । तर्सथ,
राजनीतिक दलहरूले जसरी भए पनि जनतामाझ जान र तिनलाई सङ्गठित पारी संयुक्त
दस्तावेजमा उल्लिखित विषयमा जनताको अनुमोदन लिन आवश्यक छ । आउँदा दिनमा
यी सात राजनीतिक दलका लागि चुनौतीको विषय पनि यही नै हुनेछ ।
|
