टिप्पणी | गैसस आचारसंहिता
सरकारको वक्र दृष्टि!
•
नीरू श्रेष्ठ, अधिवक्ता
जतिबेला कम्पनी
ऐन संशोधन अध्यादेशले पारदर्शिता र प्रभावकारिताका विषयलाई लिएर बेलाबखत
विवादमा पर्ने सामाजिक तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरूलाई 'मुनाफारहित
कम्पनी'का रूपमा चलाएर स्वच्छ र पारदर्शी बनाउने नयाँ बाटो खोलिदिएको
थियो, समाज कल्याण परिषद्ले 'आचारसंहिता' जारी गरेर (२४ कात्तिक) गैरसरकारी
संस्थाहरूलाई 'मर्यादित, व्यवस्थित र प्रभावकारी' बनाउने निहुँमा उनीहरूमाथि
सरकारी नियन्त्रण जमाउने दुश्चेष्टा गर्यो। त्यतिबेलै सर्वोच्च अदालतले
अन्तरिम आदेश जारी गरेर कार्यान्वयनमा रोक लगाएको उक्त आचारसंहिताका
सम्बन्धमा यही १८ फागुनमा अन्तिम सुनुवाई हुँदैछ।
पारदर्शिता हरेक क्षेत्र र व्यवसायका लागि आवश्यक छ,
जसको अभावमा भ्रष्टाचार र अनियमितताहरू रोक्न सकिन्न। र, आज मुलुकमा
पारदर्शिताको समस्या गैरसरकारी संस्थामा मात्र नभई स्वयं सरकारी निकायदेखि
विदेशी दातृसंस्था, राजनीतिक पार्टी, निजी कम्पनी र व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूसम्म
सबैतिर छ। तर सरकारले जसरी गैरसरकारी संस्थाहरूलाई स्वेच्छाचारी तवरले
आचारसंहिता जारी गरेर नियन्त्रण गर्न खोज्यो, त्यसबाट गैससप्रति सरकारको
वक्रदृष्टि स्पष्ट हुन्छ। गैरसरकारी संस्थाहरूले उक्त आचारसंहिताविरुद्ध
सर्वोच्च अदालतमा हालेका रिट निवेदनमा पनि त्यसको अन्धविरोध भन्दा
पनि नियत र वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। यो आचारसंहिता साँच्चिकै
लागु भयो भने नेपालका गैरसरकारी संस्थाहरूको स्थिति पञ्चायतकालीन सामाजिक
संस्थाहरूकै जस्तो हुनेछ।
आचारसंहितामा संघसंस्थाहरूले विदेशी सहयोग प्राप्त
गर्दा परिषद्को पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ। तर नेपालजस्तो
प्रशासनिक ढिलासुस्तीले ग्रस्त मुलुकमा, अझ् त्यसमा पनि राजधानीबाहिर
कार्यरत संस्थाहरूका हकमा यो कुरा व्यावहारिक हुनै सक्दैन। यसको साटो
संस्थाहरूलाई निश्चित अवधिभित्र आफूले गरेको विदेशी सहयोग सम्झ्ौताको
प्रतिलिपि पेश गर्न लगाउन सकिन्छ। संस्थाले हरेक वर्ष पेश गर्नुपर्ने
प्रतिवेदनमा ती कुरा समावेश भएकै हुन्छन्। बरू सरकारले कस्ता विदेशी
संस्थाबाट कुन कुन क्षेत्रमा विदेशी सहयोग ल्याउन पाउने–नपाउने भन्नेबारे
उपयुक्त मापदण्ड निर्धारण गरिदिन सक्दछ।
आचारसंहितामा उल्लिखित संघसंस्थाहरूले कहीँ कुनै निकाय
वा संस्थाहरूमा झ्ूठो विवरण दिनु नहुने प्रावधानले के कस्ता विवरणलाई
'झ्ूठो' ठहर्याउला भन्ने बुझन राजा ज्ञानेन्द्रले संविधान विपरीत
प्रत्यक्ष शासन गर्न थालेदेखि जारी भएका अध्यादेश र सरकारी आदेश एवं
परिपत्रहरू नै पर्याप्त छन्। त्यस्ता झ्ूठा विवरणमा अवश्य पनि शाही
घोषणाको आलोचना, निरङ्कुशताको विरोध, सुरक्षाकर्मीहरूबाट हुने मानवअधिकार
उल्लङ्घनका घटनाको पर्दाफास गर्ने प्रतिवेदन, वक्तव्य, चिठीपत्र आदि
नै हुनेछन्।
सामाजिक संघसंस्थाहरूको उत्पत्ति र विकास सरकारका नीति,
कार्यक्रम र आचारहरूको अनुगमन, आलोचना र शान्तिपूर्ण विरोध गर्न तथा
गलत नीति, कार्यक्रम र आचारहरूमा परिवर्तनका लागि पहल गर्न पनि भएको
हो। तर आचारसंहिताले संघसंस्थाहरूलाई श्री ५ को सरकारको नीति, कार्यक्रम
र आचारहरूलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने उर्दी लगाएर सामाजिक/गैरसरकारी
संघसंस्थालाई 'सरकारी संस्था'मा परिणत गर्न खोजेको छ। उता संस्था दर्ता
ऐन र आ–आफ्ना विधानअनुसार सामाजिक संघसंस्थाहरू राजनीतिक रूपमा तटस्थ,
कामकारबाही गर्न स्वतन्त्र र कानूनी रूपमा स्वायत्त हुन्छन्। आचारसंहिताले
सामाजिक संघसंस्थाहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि पनि नियन्त्रण
गर्न खोजेको छ, जुन वर्तमान संविधानको धारा १२ र १३ तथा नेपाल राज्यपक्ष
रहेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध,
१९६६ को धारा ४ र १९ को सरासर विपरीत छ। यस्तो आचारसंहिताविरुद्ध संयुक्त
राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार समितिमा उजुरी दिन समेत सकिन्छ।
आचारसंहितामा संस्थाहरू पारदर्शी र प्रभावकारी हुनुपर्ने,
तिनले स्थानीय आवश्यकताअनुरुप काम गर्नुपर्ने, परिवारवाद र अपारदर्शी
पारिश्रमिक तथा सुविधा लिने प्रवृत्ति हटाउनुपर्ने जस्ता सकारात्मक
प्रावधानहरू पनि छन्। तर यी कुनै नयाँ कुरा होइनन्। संघसस्थाले के
कसरी काम गर्नुपर्दछ भन्ने सम्बन्धमा संस्था दर्ता ऐन, समाज कल्याण
ऐन र सम्बन्धित संस्थाका विधानहरूमा यस्ता प्रावधान पर्याप्त छन्।
समाज कल्याण परिषद् वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले प्रचलित कानूनअनुसार
संघसंस्थाहरूलाई अनुगमन गर्न, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन, कारबाही
र सजाय गर्न सक्दछन्। आचारसंहिता बनाउनै परे पनि निश्चित प्रजातान्त्रिक
प्रक्रिया अनुसार सम्बन्धित सबै संघ–महासंघहरूलाई समावेश गरेर बनाउनु
पर्दछ, जसमा सरकार वा समाज कल्याण परिषद्को भूमिका सहजकर्ताको मात्र
हुनसक्छ।
हो, नेपालका सबै संघसंस्था कानूनबमोजिम चलेका तथा पूर्ण
रूपले पारदर्शी र प्रभावकारी छैनन्। तर यसको मुख्य दोष उनीहरूलाई नभएर
सरकारलाई जान्छ। संस्था दर्ता ऐन २०३४ वा समाज कल्याण ऐन २०५९ का आधारमा
मात्र संस्थाहरू अब चल्न सक्दैनन्। सामाजिक संघसंस्थाहरूलाई मुनाफारहित
कम्पनीमा परिणत गर्ने नयाँ विकल्प पनि हाम्रो सामु देखापरेको छ। कम्पनी
अध्यादेश, २०६२ ले मुनाफा वितरण नगर्ने उद्देश्यले कुनै पेशा वा व्यवसाय
गर्न, त्यस्ता व्यक्तिहरूको सामूहिक हक–हितको संरक्षण गर्न वा कुनै
शैक्षिक, प्राज्ञिक, सामाजिक, परोपकारी, सार्वजनिक उपयोगिता वा कल्याणकारी
उद्देश्यका लागि कम्पनी स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। तिनमा
एक सदस्य–एक मत प्रणालीका आधारमा निर्णय हुन्छ। त्यस्ता कम्पनी स्थापना
गर्न शेयर पूँजी आवश्यक पर्दैन। तिनले दान–अनुदान र सहयोग प्राप्त
गर्न सक्छन्। आर्जित मुनाफा लाभांश वा अन्य कुनै रूपमा सदस्यहरूलाई
वितरण गर्न पाइँदैन, कम्पनीको उद्देश्य प्राप्तिका लागि खर्च गर्नुुपर्दछ।
कम्पनीको संस्थापना र सञ्चालन खर्च, पदाधिकारी र कर्मचारीले पाउने
बैठक भत्ता, तलब, सुविधा कम्पनीको आर्थिक स्थितिअनुसार कार्यालयले
तोकेभन्दा बढी हुनुहुँदैन। कम्पनीको ऋण वा दायित्वमा सदस्यहरूले जिम्मेवारी
लिनुपर्दैन। कम्पनी खारेज भएमा बचेको जायजेथा इच्छाएको संस्था वा सेवाक्षेत्रमा
लगाउन सकिन्छ।
अन्य देशमा प्रचलनमा आइसकेको मुुनाफारहित कम्पनीको
अवधारणा नेपालमा पहिलो पटक आएको हो र अहिलेको परिवर्तित सन्दर्भमा
यो आवश्यक पनि भएको कानूनविद्हरूको धारणा छ। साँच्चिकै कम्पनी ऐनअनुसार
कुनै सामाजिक संघसंस्था चल्ने–चलाउने हो भने पारदर्शितासम्बन्धी विवाद
र आशङ्काहरू संस्थागत रूपमै समाप्त हुनेछन्। आफूखुशी चलखेल वा अनियमितता
गर्न पल्केका कतिपय संघसंस्थाहरूलाई बाध्यात्मक नगरेसम्म मुनाफारहित
कम्पनीमा परिणत गर्न गाह्रो हुनसक्छ। त्यसैले स्वेच्छिक रूपमा गरिएको
कम्पनी अध्यादेशको यो व्यवस्थालाई अनिवार्य बनाउन तथा यसलाई अझ् स्पष्ट
र व्यवस्थित गर्न नियमावली बनाउन सकिन्छ।
सरकार तथा सम्बन्धित संस्थाहरू सबैको साझ्ा सहमतिबाट हाल प्रचलित संस्था
दर्ता ऐन, समाज कल्याण ऐन र कम्पनी ऐनको नयाँ व्यवस्थाबीच आवश्यक समन्वय
गरेर नै संघसंस्थाहरूलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सकिन्छ, अहिलेको
जस्तो स्वेच्छाचारी आचारसंहिता बनाएर होइन।
|
