सम्पादकीय
सक्रिय राजावादीहरूको बदलिएको स्वर
बहुदलीय प्रजातन्त्र,
राजनीतिक दल र परिवर्तनकामी नागरिक समाजप्रति संस्थापन पक्षको स्वर
एकाएक नरम–मत्थर हुन थालेको छ। नेता र जनताको मानमर्दन गर्ने मन्त्रीहरूका
बकबकमा त लगाम नै लागेको अनुभव हुन्छ। विद्यमान राजनीतिक गतिरोध र
हिंसात्मक द्वन्द्वको निकासका सम्बन्धमा पनि यता आएर संस्थापन पक्षले
२०४७ को संविधानलाई मिलनबिन्दु बनाइनुपर्छ; राजा र दलहरू मिल्नुपर्छ,
माओवादी समस्याको निकास वार्ताबाट खोजिनुपर्छ जस्ता तर्कसङ्गत विचारहरू
प्रकट गर्न थालेको छ। 'राजभक्ति' र अमूर्त 'राष्ट्रभक्ति' बाहेक राजा,
दल र जनताबीच अर्को मिलन बिन्दु नदेख्ने सक्रिय राजतन्त्रवादीहरूमा
देखिएको यो परिवर्तन आफैँमा उल्लेख्य त छँदैछ, यसले मुलुकका समस्याहरूको
शान्तिपूर्ण समाधानको सम्भावनाप्रति आशावादी बन्न मिल्ने झिनो सङ्केत
पनि दिएको छ।
राजा र राजाको निरङ्कुश शासनका अन्धभक्तहरूले
आफ्नो विचार र अडान त्यसै बदलेका होइनन्– नगरनिर्वाचनको बेहाल, शाही
आयोगका निहुँमा सर्वोच्च अदालतले निरस्त तुल्याइदिएको राजकीय सत्ता
माथिको राजाको परम्परागत हक–दाबी, दलहरूको आन्दोलनप्रति बढ्दै गएको
देशी–विदेशी आस–भरोसा जस्ता थुप्रै घटनाहरूको दबाबले त्यसो गर्न तिनलाई
बाध्य पारेको हो। केही विवेकशील राजावादीहरू माओवादी र सात दलबीचको
बाह्रबुँदे सहमति तथा जनस्तरसम्म फैलिसकेको 'लोकतान्त्रिक गणतन्त्र'
को चर्चाको दूरगामी असर बुझेर पनि आफूलाई केही संयमित र उदार तुल्याउन
उत्प्रेरित भएका हुनसक्छन्। सक्रिय राजतन्त्र खेमामा देखिन थालेको
यो विचलन या परिवर्तनलाई समग्रमा एउटा सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा लिइनुपर्छ।
शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट राष्ट्रका समस्या र चुनौतीको निकास खोज्न यसबाट
पर्याप्त बल मिल्छ। सँगसँगै निरङ्कुश शासनको आस र त्रासमा अझै अल्मलिइरहेका
बढीभन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई उदार प्रजातन्त्रको धारतर्फ खिच्न दबाब
र प्रेरणाको रणनीति एवं प्रयासलाई सबैतिरबाट कायम राखिनुपर्छ।
माओवादीको चार महिना लामो युद्धविरामलाई राजनीतिक दल र नागरिक समाजले
जस्तै सत्ता पक्षले पनि एउटा सही अवसरको रूपमा उपयोग गर्नेतर्फ ध्यान
दिएको भए आज देशको समग्र परिस्थितिमा गुणात्मक भिन्नता आइसकेको हुनेथियो।
तथापि, गर्नैपर्ने कार्य थालनी गर्न कहिल्यै पनि ढिलाइ हुँदैन। मुलुकमा
न्यूनतम शान्ति व्यवस्था बहाली गर्ने अग्रसरता दर्शाएर राज्य वा संस्थापन
पक्षले विगत र विलम्व दुवैको शोधभर्ना गर्न सक्छ। सरकार वा दरबारले
हिंसा–प्रतिहिंसाको शृङ्खला टुङ्ग्याउन इमान्दार अग्रगामी पहल गरेको
खण्डमा त्यसप्रति सकारात्मक हुन विद्रोहीहरू पनि स्वतः बाध्य हुनेछन्
र त्यस्तो हुन ती माथि दल, जनता र विदेशी मित्रहरूको दबाब समेत पर्नेछ।
माओवादीको एकपक्षीय युद्धविरामलाई राज्य पक्षले
स्वीकार नगर्दा मुलुकले थप क्षति र कष्ट व्यहोर्नु परेको छ। तर पनि
उक्त युद्धविरामले स्वयं माओवादी र दलहरूलाई पर्याप्त राजनीतिक लाभ
दिएको हो। विध्वंस र हिंसाको रणनीतिलाई थाती राखेर माओवादीहरू पुनः
युद्धविरामतर्फ फर्कंदा त्यस्तो लाभ तिनलाई फेरि पनि प्राप्त हुने
निश्चित छ। 'अन्तिम धक्का' जस्ता आत्म–पराजयका नारा दिएर पाल्पा–धनकुटा
जस्ता राष्ट्रिय निधिहरू विनास गर्ने र एसएलसी आदि परीक्षा विथोल्ने
प्रकृतिका कार्य दोहोर्याउनु माओवादीका निम्ति प्रत्युत्पादक मात्र
सावित हुनेछ। युद्धविराम काल र बाह्रबुँदे सहमति पछि जनतामा पलाएको
आशा र उत्साहलाई हृदयङ्गम गरी आन्दोलनकारी राजनीतिक दलहरूले पनि युद्धविरामका
निम्ति माओवादीहरूलाई नैतिक बल र प्रेरणा दिनुपर्छ। हिंसा र विनासलाई
जति छिटो त्यागिन्छ, राजाको निरङ्कुश शासनको आयु पनि त्यति नै छिटो
समाप्त हुने कुरामा कसैले पनि संशय नराखे हुन्छ।
भजन प्राधिकरण!
अङ्ग्रेजीमा एउटा चलनचल्तीको
उद्धरण छः 'कुनै समाचार नहुनु सुखद् समाचार हो।' नेपाल अहिले प्रतिकूल
कालखण्डबाट गुज्रिरहेको छ। त्यसैले सम्वाददाताहरूलाई खबरको कुनै अभाव
छैन। तर छ्याप्छ्याप्ती समाचार प्रसारण र प्रकाशन हुनु चाहिँ सरकारको
टाउकोदुखाइको विषय बन्न पुगेको छ। सत्ता र शक्तिका कमिकमजोरीहरूलाई
उजागर गर्नु मिडियाको प्रमुख काम हो र जति धेरै समाचार सार्वजनिक हुन्छ,
उत्ति नै सरकारमा बस्नेहरूका कमजोरी र असफलताहरूको फेहरिस्त लम्बिँदै
जान्छ। त्यसैले संसारका सर्वाधिक उदार सत्ताहरूले समेत स्वतन्त्र मिडिया
भित्री हृदयदेखि मन पराउँदैनन्। तर लोकतान्त्रिक छविप्रति संवेदनशील
सरकारहरू कम्तीमा स्वतन्त्र मिडियाको सम्मान गर्ने स्वाङ पार्न चुक्दैनन्।
असहज हुने गर्दछ सदासर्वदा सत्ता र जनताको सूचना माध्यमका पहरेदारहरू
बीचको अन्तरसम्बन्ध। पत्रकारिता पृष्ठभूमिबाट उदाएका सञ्चार राज्यमन्त्री
श्रीश शमशेर राणालाई सरकारको कर्तव्य तथा मिडियाका बाध्यता एवं सीमाहरूबारे
जानकारी छैन भन्न मिल्दैन। तर '१९ माघ' का प्रवक्ता बन्न पुगेका राणाका
पनि आफ्नै बाध्यता होलान्। त्यसैले सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूमा मिडिया
काउन्सिल तथा प्रसारण प्राधिकरण गठन गर्ने प्रस्तावबारे 'भज गोविन्दम्'
पाराका टिकाटिप्पणीहरू प्रशस्त सुन्न थालिएको छ। विद्यमान प्रेस काउन्सिल
खारेज गरेर प्रस्तावित दुई नियन्त्रणकारी संरचनाहरू खडा गर्ने वेमौसमी
बाजा चर्को आवाजमा बजाउन थालिएको छ।
मिडियाको उच्छृङ्खलता तथा संवेदनहीनता नियमन
गर्ने जिम्मेवार इकाईको आवश्यकताका बारेमा विमति जनाउनुपर्ने कुनै
कारण छैन। तर प्रस्तावित दुईथरी 'शाही आयोगहरू'को गठनको चर्चा नैसर्गिक
मानवअधिकार तथा आधारभूत लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता सर्वाधिक सङ्कटमा
परेको बेला चल्नु फगत संयोग भन्दा पनि नियोजित नै बढी देखिन्छ। १ फागुन,
२०६२ को सर्वोच्च अदालतको फैसलाको असर र भावनालाई सम्मान गर्ने हो
भने वर्तमान सरकार निःसन्देह असंवैधानिक छ। अब असंवैधानिक सरकारको
अनियमित निर्णयद्वारा गठन हुने नियामक निकायले कुन नैतिक धरातलमा उभिएर
स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमको नियमन गर्ने? प्रस्तावित इकाईहरूका रचनाकारहरूले
एकपटक पुनर्विचार गर्नु नै वेश हुनेछ।
विधिशास्त्रमा एउटा चलनचल्तीको थेगो छः 'इमानदारलाई
नियमन गर्नै पर्दैन र बेइमानलाई नियमन गर्नै सकिँदैन।' अधिकांश नियामक
निकायहरू त्यसैले दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थामा भन्दा नैतिक दबाब एवं
आफ्ना सम्मानित उपस्थितिलाई दर्शाएर प्रभाव देखाइरहेका हुन्छन्। जननिर्वाचित
प्रतिनिधिहरूको संसदले ऐन–कानून अनुरुप स्थापित संस्थाको सट्टा कसैप्रति
उत्तरदायी नरहेको निरङ्कुश शासनले जन्माउने नयाँ संरचनाले नैतिक बल
त के सामान्य वैधता समेत प्राप्त गर्न सक्ने छैन। तसर्थ, यदि आफ्ना
केही भजन–भक्तहरूलाई जागिर खुवाउनका लागि मात्रै होइन भने मिडिया काउन्सिल
वा प्रसारण प्राधिकरण जन्माउने कसरत तत्काल बन्द गर्नु नै जाती हुन्छ।
|
