राजनीति | टिप्पणी
अब नाराचाहिँ गणतन्त्रकै दिनुपर्छ
सातै दल गणतन्त्रको मागमा गएपछि राजा र दलहरूबीचको
मूठभेड बढ्छ र त्यही मूठभेडले या त एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउँछ
या त राजालाई छिटो सम्झ्ौतामा आउन बाध्य पार्छ। यसपछि सहमतिबाटै संविधानसभा
आएछ भने पनि त्यसले वर्तमान संविधानभन्दा बढी लोकतान्त्रिक संविधान
बनाउने सम्भावना रहन्छ।
•
रघु पन्त
१२ बुँदे
सहमतिमा आन्दोलनरत सात राजनीतिक दल र नेकपा माओवादी अझै पनि अडिग छन्।
संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत् देशमा विद्यमान द्वन्द्वको समाधान गर्न
र सार्वभौमसत्ता तथा राजकीय सत्ता जनतामा पुनःस्थापित गर्न सकिन्छ
भन्ने तिनको विश्वास कायम छ। प्रक्रियागत विषयमा भने केही मतभेद छ।
सात दल प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरी संविधानसभामा पुग्न चाहन्छन्
भने माओवादी राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलनमार्फत् अन्तरिम सरकार बनाएर
संविधानसभामा पुग्न चाहन्छ। अर्थात् लक्ष्य एउटै भएपनि त्यहाँसम्म
पुग्ने बाटोमा मतभेद छ।
अर्को कुरा, माओवादी संविधानसभाबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा
पुग्न चाहन्छ भने सात दलभित्रका प्रमुख घटकहरू नेपाली काङ्ग्रेस, नेपाल
सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) र नेपाली काङ्ग्रेस (प्रजातान्त्रिक)
ले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आफ्नो लक्ष्य बनाएका छैनन्। नेपाल मजदुर
किसान पार्टी पनि यस सम्बन्धमा प्रस्ट छैन। नेकपा (एमाले) र जनमोर्चा
नेपाल चाहिँ स्पष्टतः लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा उभिएका छन् र
संयुक्त वाममोर्चा पनि गणतन्त्रकै पक्षमा उभिन सक्छ।
यसरी सात दलभित्रका कम्युनिष्टहरू लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको
पक्षमा र गैरकम्युनिष्टहरू विपक्षमा रहेको वर्तमान स्थिति चलिरहेको
जनआन्दोलनको विकासका लागि बाधकको रूपमा देखापरेको छ। यस्तो ध्रुवीकरणले
संविधानसभाको माध्यमबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गर्ने भन्ने
माओवादीको भनाइलाई पत्याउने आधार दिँदैन। त्यसैले यस विषयमा व्यापक
छलफलको खाँचो देखिन्छ।
संविधानसभाबाट गणतन्त्र आउला?
शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा रहेका सात राजनीतिक दलको साझ्ा मागमा 'लोकतान्त्रिक
गणतन्त्र'को चर्चा कतै छैन। माओवादी भने संविधानसभामार्फत् लोकतान्त्रिक
गणतन्त्रमा पुग्ने कुरालाई बारम्बार दोहोर्याइरहेको छ। माओवादी अध्यक्ष
प्रचण्डका हालै प्रकाशित अन्तर्वार्ताहरूमा पनि त्यही कुरालाई बढी
जोड र मह140व दिइएको छ।
राजा, दल र माओवादी समेत तीनै पक्षको सहमतिबाट बन्ने
अन्तरिम सरकारले संविधानसभाको निर्वाचन गराउने, निर्वाचनको क्रममा
शाही सेना र माओवादीको सेनालाई निष्त्रि्कय राख्ने र परिणाम जस्तो
आए पनि आफू मान्न तयार हुने कुरा प्रचण्डले अघिसारेका छन्। तर राजा
यसको लागि तयार हुने सम्भावना कमै छ। २०४७ को संविधानको घेराभित्र
समेत बस्न नमानेर आफैँले शासन चलाउन संविधान कुल्चँदै सत्ता हातमा
लिने राजा ज्ञानेन्द्र सकेसम्म यसनिम्ति तयार हुने छैनन्।
अहिलेको अवस्थामा सेना, सशस्त्र प्रहरी र जनपथ प्रहरी
राजाकै पक्षमा छन् भनेर मान्नुपर्छ। अन्तरिम सरकारको बेलामा पनि शाही
सेना रुपान्तरित भइसक्ने सम्भावना कमै हुनेछ। कथं संविधानसभाको निर्वाचनमा
राजतन्त्र विरोधी अर्थात् गणतन्त्रको धार बलियो देखा परेको अवस्थामा
त्यो धारको विरुद्धमा पुनः राजा र सेना उभिने स्थिति पैदा हुनसक्छ।
त्यस्तो हुनु भनेको देश फेरि पहिलेकै अवस्थामा फर्कनु र पुनः सशस्त्र
द्वन्द्व शुरु हुनु हुन्छ।
यसर्थ राजासँग टेबुलमा बसेर सहमतिमार्फत् आएको संविधानसभाले
गणतन्त्रको स्थापना गर्ने सम्भावना नगण्य मात्र छ। आफ्नो अस्तित्वलाई
आफैँले समाप्त गर्ने काम राजाले गर्लान् भनेर आश गर्नु नेपालको राजतन्त्रको
चरित्र र अहिलेको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन एवं अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थतिलाई
सही ढङ्गले बुझन नसक्नु हो।
राजासँग वार्ताका लागि टेबलुमा बस्नु भनेको उनको शक्तिलाई
मान्यता दिनु पनि हो। त्यसैले राजासहितको त्रिपक्षीय सहमतिबाट हुने
संविधानसभाको निर्वाचलने राजालाई धेरै हदसम्म संवैधानिक त बनाउन सक्ला
तर गणतन्त्र नै चाहिँ ल्याइहाल्ने सम्भावना कमै रहन्छ। राजा वार्तामा
बस्नुको अर्थ राजाले दल र माओवादीलाई पराजित गर्न नसकेको र दलहरू उनीसँग
सहमतिमा पुग्नु भनेको तिनले राजालाई पूर्ण रूपले पराजित गर्न नसकेको
स्थिति हो।
सहमतिको संविधानसभाबाटै गणतन्त्र ल्याउन चाहने हो भने
सबैभन्दा पहिला सेनाको भूमिका प्रस्ट पारिनुपर्छ। आन्दोलनकारीहरूको
अन्तरिम सरकारको आदेश अनुसार चल्न र जनमतबाट आउने जस्तोसुकै परिणामलाई
सहज रूपले स्वीकार्न सेना तयार हुनुपर्छ। यस्तो हुन नसक्दा सेना पुनः
राजाकै पक्षमा उभिने र नयाँ विन्दुबाट युद्ध शुरु हुने खतरा रहिरहन्छ।
परिस्थितिको यो जटिल पक्षलाई नेकपा माओवादीको नेतृत्वले
नबुझ्ेको हो वा बुझ्ेर पनि बुझ्पचाएको हो भन्न सकिन्न। तर परिस्थितिको
जटिलतालाई बुझन नचाहँदैमा परिस्थिति फेरिन्न। संवाद र सहमतिको माध्यमबाट
बन्ने संविधानसभा शर्तसहितको संविधानसभा हुने खतरा रहन्छ। त्यो खतरातर्फ
माओवादीले ध्यान दिएको देखिँदैन। एकातिर राजासहितको गोलमेच सम्मेलन,
अन्तरिम सरकार र संविधानसभाको कुरा र अर्कोतिर संविधानसभामार्फत् लोकतान्त्रिक
गणतन्त्र ल्याउने माओवादीको लक्ष्य आपसमा अन्तर्विरोधयुक्त र अमिल्दो
देखिन्छ। यस विषयमा माओवादी नेतृत्व आफैँ अल्मलिएको हो वा अरूलाई अलमल्याउन
चाहेको हो यसै भन्न सकिन्न। संविधानसभाबाट सक्रिय राजतन्त्र अनुमोदन
भए त्यो परिणाम पनि मान्छु भनेर प्रचण्डले भनेका छन्। उनले परिणामलाई
भन्दा प्रक्रियालाई बढी जोड दिएको देखिन्छ।
कुन पहिलेः गणतन्त्र या संविधानसभा?
संविधानसभा एउटाबाट अर्को राजनीतिक व्यवस्थामा जाँदाखेरी नयाँ संवैधानिक
संरचना र प्रणालीको निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने प्रक्रिया हो। संवैधानिक
राजतन्त्र रहेको बहुदलीय प्रणालीबाट गणतन्त्रात्मक बहुदलीय प्रणालीमा
जाँदा स्वाभाविक रूपमा नयाँ संविधान निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ
र त्यस्तो अवस्थामा संविधानसभाको प्रक्रियामा जानु उचित हुन्छ। तर
संसारमा गणतन्त्र कि त विशाल जनआन्दोलनबाट आएको छ कि त सशस्त्र क्रान्तिबाट।
संवाद र गोलमेच सम्मेलनबाट गणतन्त्र आउँदैन।
यसर्थ माओवादीले साँँच्चै र व्यावहारिक रूपमै गणतन्त्र
चाहेको हो भने उसले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति क्रान्तिमै लगाउनुपर्छ। यसो
गर्दा उसको सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता देखिन्छ। हैन, राजासँग पनि वार्ता
गर्न तयार भएको हो भने वार्ताबाट गणतन्त्र आउने सम्भावना कम छ भन्ने
कुरालाई बुझ्ेर पनि उसले नबुझ्े झ्ैँ किन गर्न खोजिरहेछ? संविधानसभामा
जाँदाखेरी नेपाली काङ्ग्रेसलगायत अन्य पार्टीहरू गणतन्त्रको लागि तयार
हुँदैनन्, त्यस्तो अवस्थामा संविधानसभाको निर्वाचनमा गणतन्त्रको नारा
दिएर आफू 'क्रान्तिकारी' देखिने तर गणतन्त्र नआए–नआइराखोस् भन्ने चाहना
त माओवादीको होइन? यदि यस्तै हो भने यो 'लोकतान्त्रिक गणतन्त्र' को
नारालाई माओवादीले उपयोग मात्र गर्न खोजेको ठहरिन्छ।
गणतन्त्रलाई साझा बनाउ
सबैले बुझ्ेको कुरा हो– नारा लाउँदैमा गणतन्त्र आउँदैन। गणतन्त्र ल्याउने
निर्णायक शक्ति भनेको जनताको सशक्त र शान्तिपूर्ण आन्दोलन नै हो। गणतन्त्र
ल्याउने आन्दोलनलाई सफल पार्न मुलुकको सैनिक र निजामती क्षेत्रका मानिसहरूलाई
समेत आन्दोलनप्रति सहानुभूतिशील बनाउन सक्नु जरुरी हुन्छ। त्यसनिम्ति
सबभन्दा पहिला मुलुकका सबै आन्दोलनकारी राजनीतिक शक्तिहरू नै गणतन्त्र
ल्याउने कुरामा प्रतिबद्ध हुनुपर्दछ।
नेपालमा अहिले कम्युनिस्ट राजनीतिक शक्तिहरूका साथै
नागरिक समाज र बौद्धिक समुदायको एउटा ठूलो अंश लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको
पक्षमा खुलेर देखा परे पनि अन्य राजनीतिक शक्तिहरू यस विषयमा अझ्ै
स्पष्ट भइसकेका छैनन्। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नारालाई कम्युनिष्टहरूले
मात्र लगाउँदा त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन कम मात्र पाउँछ। तसर्थ
गणतन्त्रको पक्षमा व्यापक रूपमा राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त गर्न पनि
सबैभन्दा पहिले त आन्दोलनकारी शक्तिहरू नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको
माग र नारामा सहमत हुन सक्नु पर्यो। आन्दोलनरत सबै दलको साझ्ा माग
भएपछि मात्र यो जनताको पनि साझ्ा मागका रूपमा स्थापित हुनसक्छ।
अहिले सात दलले साझ्ा मागको रूपमा गणतन्त्रको कुरा
अघि नसारे पनि आम जनसमुदायमा भने गणतन्त्रको चाहना निरन्तर बढ्दो छ।
यसरी गणतन्त्रको पक्षमा जनमत बढ्नुको मूल कारण राजा ज्ञानेन्द्रको
एकलौटी शासन चलाउने निरङ्कुश र अप्रजातान्त्रिक शैली नै हो। विगतका
राजाहरूको विलासी, आडम्बरी, अविवेकी र अप्रजातान्त्रिक इतिहास पढेर
आजित भएका र पटक पटक संविधान उल्लङ्घन गर्दै स्वेच्छाचारी शासन चलाउने
वर्तमान राजाको व्यवहारबाट क्रूद्ध भएका सचेत नेपालीहरू अहिले धमाधम
गणतन्त्रवादी हुन थालेका छन्। गणतन्त्रवादी जनसमुदायको तीब्र र आमूल
परिवर्तनको चाहनालाई यतिबेला सात दलका राजनीतिक माग र नाराहरूले बोक्न
सकिरहेका छैनन्। माओवादीहरू हतियार बोकेर विध्वंस, उग्र क्रियाकलाप
र जनतामाथि जबर्जस्ती गर्छन्, जसले गर्दा उनीहरू जनतामा लोकप्रिय छैनन्,
त्यसैले माओवादीले गणतन्त्रको कुरा गरे पनि आम जनसमुदाय त्यसप्रति
आकर्षित हुनसकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नारा
र मागलाई सात आन्दोलनकारी राजनीतिक दलले अघि लैजाउन् भन्ने सबै दलका
अधिकांश कार्यकर्ता र सचेत जनता चाहन्छन्।
अब गणतन्त्रको माग र नारा बोक्दा नेपाली काङ्ग्रेस,
नेपाली काङ्ग्रेस (प्रजातान्त्रिक) र नेकपा (एमाले) ले अन्यथा गरेको
ठहर्दैन। यी तीन वटै पार्टीले इमान्दारीपूर्वक संवैधानिक राजतन्त्र
मान्दामान्दै पनि यिनलाई पाखा लगाउने, पेल्ने, थुन्ने र प्रताडित गर्ने
काम राजाबाटै शुरु भएको हो। असंवैधानिक ढङ्गले निर्वाचित सरकार बर्खास्त
गरेर र २०६१ माघ १९ पछि प्रत्यक्ष रूपले शासनशक्ति हातमा लिएर संविधानलाई
उल्ट्याउने काम राजाबाटै भएको हो। संवैधानिक सीमालाई नाघेर स्वेच्छाचारी
शासन चलाउने राजाको विरुद्धमा गणतन्त्रको नारा लगाउनुबाहेक अब अर्को
स्वाभाविक विकल्प छैन। राजाको स्वेच्छाचारी शासन अघि बढ्दै जाँदा बाध्यतापूर्वक
सबै दलहरू गणतन्त्रमा सहमत हुने स्थिति नबन्ला भन्न सकिन्न। तर नेताहरूले
स्थिति पर्खने होइन, बनाउने हो।
सात दलले गणतन्त्रको माग र नारा अघिसारेको खण्डमा यसले
आन्दोलनमा गुणात्मक परिवर्तन आउँछ, जनता अझ् उत्साहित हुन्छन् र आन्दोलनबाटै
गणतन्त्र ल्याएर संविधानसभासम्म पुग्ने सम्भावना पनि बढ्छ। सातै दल
गणतन्त्रको मागमा गएपछि राजा र दलहरूबीचको मूठभेड बढ्छ र त्यही मूठभेडले
या त एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउँछ या त राजालाई छिटो सम्झ्ौतामा
आउन बाध्य पार्छ। यसपछि सहमतिबाटै संविधानसभा आएछ भने पनि त्यसले वर्तमान
संविधानभन्दा बढी लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने सम्भावना रहन्छ।
|
