प्रभाव
फिचर | कर्णाली र विकास
सामुदायिक विकासको बाटोमा कालीकोट
हुम्लाकर्णालीपारिको दुर्गम भेगका करीब डेढ
दर्जन गाविसमा बल्ल समुदायमा आधारित विकास योजना शुरु भएका छन्।
•
कुशेन्द्रबहादुर महत र तुलाराम पाण्डे
हाम्मो स्कूल
आउन्या सपना बल्ल पुग्न्या भयो” कालीकोट, रास्कोटको बडिमालिका माध्यमिक
विद्यालयको १० कोठे भवन बन्न थालेपछि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका
अध्यक्ष पदमनाथ योगीले दङ्ग हुँदै भने। पुरानो भवन भत्किन लागेपछि
समितिका सदस्यहरूसहित सरकारी निकाय र अन्य धेरै संघसंस्थाहरू धाउँदा
पनि सहयोग नपाएको अवस्थामा विद्यालय बनाउन अहिले सहयोग जुट्ने भएको
छ।
२०४५ सालमा निर्माण भएको विद्यालय भवन १२ वर्ष नपुग्दै
भत्कन थालेको र काम नलाग्ने हुँदै गएको थियो। एक दशकदेखि जारी हिंसात्मक
द्वन्द्वका कारण विद्यालयको मर्मतसम्भार र पुनः निर्माणजस्ता काम सरकारी
निकायको प्राथमिकतामा परेका थिएनन्। द्वन्द्वकै कारण अरू संस्था पनि
स्कूललाई सहयोग गर्ने कुरामा त्यत्तिकै हच्किए। यो स्कूलमा मात्र होइन,
विगत ८–१० वर्षयता कालीकोटको सदरमुकामदेखि उत्तर–पश्चिम क्षेत्रको
हुम्लाकर्णालीपारिका १७ गाविसमा सरकारी निकाय र अन्य संघसंस्था कसैले
विकास निर्माणका कुनै गतिविधि सञ्चालन गर्न सकेका थिएनन्।
कर्णाली एकीकृत ग्रामीण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र
(किर्डाक) ले जिल्लाको कुनै एउटा भेगलाई विल्कुलै एक्ल्याइएको कुरामा
नागरिक तहबाट केही गर्नुपर्ने ठहर गर्यो र यसको एक टोलीले स्थानीय
बासिन्दाहरूसँग छलफल गर्यो। स्थानीय बासिन्दाले उत्सुकता मात्र देखाएनन्,
त्यसका लागि सक्रिय हुने तत्परता समेत देखाए। विद्यालय बनाउने र शिक्षामा
सुधार गर्नेजस्ता कार्यक्रममा बाधा–व्यवधान नगर्ने प्रतिबद्धता माओवादीले
पनि व्यक्त गर्यो।
नभन्दै केयर नेपाल यस क्षेत्रको सामुदायिक विकासमा
सहयोग गर्न तत्पर भयो। केयर नेपालले बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग
नियोग 'डीएफआईडी'को आर्थिक सहयोगमा कालीकोटमा 'आशा कार्यक्रम' सञ्चालन
गरिरहेको छ। केयर नेपालको साझेदारीमा किर्डाकले सामुदायिक सहभागितामा
त्यस भेगका विद्यालय भवन र छाना निर्माण तथा मर्मतसुधार, फर्निचर र
अन्य भौतिक सहयोग, स्वास्थ्यचौकी मर्मतसुधार, सिँचाइ र खानेपानीको
व्यवस्थाजस्ता कामका लागि सहयोग जुटाएको छ। अहिले त्यस भेगमा समुदायमा
आधारित यस्ता ३४ वटा योजनाहरू कार्यान्वयन भइरहेका छन्। तिनैमध्येको
एक हो– बडिमालिका विद्यालय भवन निर्माण।
३४ वटै योजनामा आधाजसो काम सम्पन्न भइसकेको छ। स्थानीय
बासिन्दाहरू आफैँ योजना सम्पन्न गर्न क्रियाशील रहेका छन्। सबै योजनाको
कार्यसम्पादन स्थानीय उपभोक्ता समितिबाट भइरहेको छ। किर्डाकले यसमा
सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेको छ। केयर नेपालले तिनको प्राविधिक
पाटो हेरेको छ। श्रम र स्रोतको परिचालन स्थानीय उपभोक्ताहरूले गरेका
छन्। “यसो गर्दा काम सजिलो गरी अगाडि बढ्दो रहेछ। कामको लागि वातावरण
सहज बनेको छ। अविश्वासको अवस्था आएको छैन”, कार्यक्रमका कालीकोट संयोजक
पहलसिङ बम भन्छन्। उनका अनुसार समुदायमा सञ्चालित योजनाहरूको छनोट
उपभोक्ताहरू आफैँले गर्छन् र योजनाको रकम सीधै उपभोक्ता समितिको खातामा
जम्मा हुन्छ। उनीहरू आफैँ सामान खरीद गर्छन्, ढुवानीको बन्दोबस्त गर्छन्
र निर्माण तथा मर्मतसम्भारको चाँजोपाँजो मिलाउँछन्।
 |
योजनाहरू पारदर्शी हिसाबमा चलेका छन्। योजनाका खर्चबर्च
र हरहिसाब सबैले हेर्न–बुझन सक्ने गरी योजनास्थलमै बोर्डमा लेखेर राखिएको
हुन्छ, जसबाट कुन शीर्षकमा कति रकम छ, कति खर्च भयो र कसरी भुक्तानी
भयो भन्ने सबै कुरा छर्लङ्ग हुन्छ। योजनास्थलमै आम उपभोक्ताको रोहवरमा
गरिने सार्वजनिक लेखाजोखा तथा समीक्षा कार्यक्रमको अर्को विशेषता हो।
काम के कति स्वच्छ तरिकाले भयो भन्ने कुरा एकै थलोमा बसेर छलफल गर्ने
र सुधार्नुपर्ने कुरा स्पष्ट औँल्याउने अभ्यासले पछाडिपछाडि कुरा काट्ने
प्रवृत्ति कम भएको छ। कार्यक्रममा समावेशीकरणको अवधारणालाई पनि समेट्ने
प्रयास गरिएको छ। उपभोक्ता समितिमा महिलाको सहभागिता अनिवार्य छ। जिल्ला
सदरमुकामबाट टाढा र अधिकांश विपन्न वर्गका मानिसहरू रहेका यो क्षेत्रको
विकास निर्माणका काममा अहिलेसम्म सामुदायिक सहभागितालाई मह140व दिइएको
थिएन। यस भेगका लालु, मालकोट, कुमालगाउँ, कोटवाडा, रकु, रुप्सा, मेहलमुडी,
वदालकोट, मुम्रा, मान्म, खिन, राम्नाकोट, थिप्रु धौलागोह, नानीकोट,
सिउना, फुकोट र सिप्खानालगायतका गाविसमा समुदायमा आधारित योजना कार्यान्वयन
भएको यो नै पहिलो हो।
सामुदायिक विकासका चालु कार्यक्रमहरूमा महिला, दलित
र लाभबाट वञ्चित समुदायका मानिसहरूको सक्रिय सहभागिता छ। यस क्षेत्रमा
सीमान्त वर्गका मानिसको सहभागिता रहेको विकास कार्यक्रम सञ्चालन भएको
पनि पहिलो अनुभव नै हो। यसमा संलग्न महिलाहरूले पनि विकासनिर्माणमा
पुरुषसरह नै क्रियाशील भएर योगदान दिनसक्ने रहेछन् भन्ने अनुभव गर्न
थालेका छन्। नानीकोटको सरस्वती निमावि उपभोक्ता समितिकी उपाध्यक्ष
आमपुरा टमोटा भन्छिन्, “समितिमा बसेर काम गर्न पाइएको छ। पहिलेपहिले
सधैँ पुरुष मात्र रहन्थे। दलित महिलाले पनि सामुदायिक काम गर्न सक्छन्
भन्ने स्पष्ट भएको छ।”
कार्यक्रम शुरु भएको छोटो अवधिमै योजनाको आवश्यकता
पहिचान, प्राथमिकता निर्धारण र कार्यान्वयनको समयबद्धता जस्ता कुरामा
समुदायको सहभागिता प्रभावकारी भएको देखिएको छ। लक्षित समुदाय आफैँ
कार्यान्वयनकर्ता भएकाले उत्तरदायित्व र पारदर्शिताको कुरामा स्पष्टता
छ। योजनाको स्वामित्वबोध यसको उज्ज्वल पक्ष हो। कार्यक्रम शुरु हुनुअघिसम्म
द्वन्द्वको निशाना बनिने भयले सदरमुकाम आउन–जान हिच्किचाउने स्थानीय
बासिन्दा अहिले सहज रूपमा सदरमुकाम आवत–जावत गर्ने प्रतिनिधिमण्डलमा
सहभागी हुन्छन्, सम्बन्धित निकायमा आफ्ना सरोकारका कुराहरू राख्छन्
र सहयोगको माग गर्छन्।
यही ८ फागुनमा उत्तर–पश्चिमी कालीकोटका १७ वटै गाविसका
बासिन्दाहरूको एक टोलीले सदरमुकाम आएर कर्णाली नदीको तीरैतीर मुगु
जोड्ने लालु–लैफु सडक निर्माणको लागि माग गरेको थियो। चालु कार्यक्रमका
अतिरिक्त सिँचाई, मोटरबाटो, जलविद्युत्, खानेपानी र झ्ोलुङ्गे पुलको
निर्माण तथा मर्मतसम्भारका लागि थप स्रोतसाधनको खोजी गर्न किर्डाकसँग
कुराकानी भएको छ। सरस्वती माध्यमिक विद्यालय, थिर्पुका निर्माण एवं
व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष पदमबहादुर वम आफूहरूमा आएको जागरणबारे स्पष्ट
गर्दै भन्छन्, “पहिले विकास निर्माणको माग कसरी राख्ने भनेर हामीलाई
बोल्नै डर लाग्थ्यो। किर्डाकसँग काम गर्न थालेपछि विकासको अधिकार मह140वपूर्ण
मानवअधिकार हो भन्ने स्पष्ट भयो। अहिले हामी विकासलाई आफ्नै अधिकार
भनेर हेर्न थालेका छौँ र यसको माग गर्न हामीलाई डर लाग्दैन।”
कालीकोटको उत्तर–पश्चिम भेग विगत १० वर्षदेखि खडेरीको
समस्याबाट ग्रस्त छ। यसैकारण यस अवधिमा यो क्षेत्रमा पटक–पटक भोकमरीको
ठूलो समस्या पर्दै आएको छ। यहाँका बासिन्दाले अनुदानको खाद्यान्नको
आश गर्न छाडेको ६ वर्ष भइसक्यो। समुदायका मानिस खडेरीको विकल्प सोच्दैछन्,
त्यसैले उनीहरूको ध्यान सिँचाइकुलो निर्माणतिर तानिएको छ। सिँचाइको
व्यवस्था भए खाद्यान्न उत्पादन गरी भोकमरी टार्न सकिने उनीहरूको विश्वास
छ। लाहागडा सिँचाइपोखरी निर्माण उपभोक्ता समिति, खिनका अध्यक्ष अधिराज
बूढा भन्छन्, “भोकमरीले मान्ठ नमार्न्या भया सप्पैले खेतमा पानी हाल्न्या
कुलो बनाउन्या काम गन्नुपड्यो।”
यस क्षेत्रको विकासका लागि सहयोगी संस्थाहरूले समुदायलाई
सहयोगको हात बढाउन जरुरी छ। अहिलेको कार्यक्रमका बारेमा टिप्पणी गर्दै
बडिमालिका उच्च माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्थापन तथा भवन निर्माण समितिका
सचिव दिलबहादुर फडेरा भन्छन्, “यो योजना नआयाको भया हामीले विकास निर्माणको
मुख देख्न अझ्ै कति वर्ष कुर्नुपर्ने थियो। यो आयापछि अरू संघसंस्थाले
पनि योजना चलाउन्या चासो राख्या छन्, सहयोग बढ्या राम्मो हुन्थ्यो।”
विगत ६–७ वर्षयता चहलपहल शून्य कालीकोटको उत्तर–पश्चिम
भेगमा सञ्चालन भएको सामुदायिक विकास कार्यक्रमले मानिसहरूमा पुनः सामाजिक
सक्रियताको सञ्चार गरेको छ। सबैभन्दा उत्साहजनक कुरा त कार्यक्रमका
कुनै योजना र क्रियाकलापलाई पनि द्वन्द्वका कुनै पक्षबाट हस्तक्षेप
र बाधाअवरोध भएको छैन। यसले द्वन्द्वको बेलामा नागरिक संस्थाहरूले
काम गर्दा पारदर्शिता, स्वच्छता, निष्पक्षता, समुदायको विश्वास र उत्तरदायित्वसहित
विकासप्रति चोखो इमानदारी कायम गर्नुपर्छ भन्ने देखाएको छ। यसो गरे
समुदायका हितमा काम गर्न कुनै बाधा–अवरोध हुँदैनन् र भइहाले पनि त्यसलाई
संवाद र छलफलबाट हटाउन सकिन्छ।
|
