प्रभाव फिचर | कर्णाली र विकास

कर्णाली राजमार्ग
बल्ल जनताले आफ्नो ठान्दैछन्

• मीनबहादुर शाही

स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रबाट २०४० सालसम्ममा कर्णाली राजमार्गको निर्माण सम्पन्न गरिने हुकुम भएको थियो भने उनका पिता स्वर्गीय महेन्द्रले २०१९ सालमै यो राजमार्ग बनाउनुपर्ने कुरा उठाएका थिए। बूढापाकाहरूको स्मृतिबाट यी कुरा अझ्ै मेटिएका छैनन्। कर्णाली राजमार्गको मह140व र आवश्यकताबारे भाषण गर्नु पर्‍यो भने राजादेखि विभागीय प्रमुखसम्म कोही थाक्दैनन्। तर मुलुकले झ्ण्डै चार दशकको अमूल्य समय, ठूल्ठूला राजनीतिक परिवर्तन, १०–१० वटा पञ्चवर्षीय योजना, तीन–तीन जना राजा र अनेकन् सरकार व्यहोरुन्जेलसम्म पनि कर्णाली राजमार्गले मूर्तरुप पाउन सकेको छैन।

“हाम्रो गाविस धेरै धनी पो छ। यहाँ स्याउ, आलु, सिमी, हात्या (पाँचआँैले), भुल्त्या, सुगन्धवाल, कटुको, अत्तिस, धुपजार, यार्सागुम्बा, गुच्चीच्याउ जस्ता फलफूल, तरकारी र जडिबुटीहरू छन्। ढुङ्गा खानी छन्। तर के गर्नु र? यातायात सुविधा छैन! बाटोको बारेमा सुनेको पनि धेरै जुग भयो, खोई बनेन”, जुम्ला, ताम्ती गाविसका ४७ वर्षीय शेरबहादुर रावत भन्छन्। जुम्ला, तातोपानी गाविसकी ३७ वर्षीया भइरा खड्कालाई पनि आफ्नो जीवनकालमा केही होला भन्ने विश्वास छैन। भन्छिन्, “हाम्मा पाला आउन्या नाई, छोरानातिका पालासम्म आउला। हामीले त दुःख गर्नु मात्र छ।”

एकादेशको कथा जस्तै बन्न पुगेको कर्णाली राजमार्गलाई स्थानीय समुदायले 'आफ्नो' योजना ठान्न सकेका थिएनन्। राजमार्ग निर्माणमा किन ढिलाइ भइरहेको छ भन्नेमा चासो दिने र त्यसलाई पुनः सुचारु गर्नेतर्फ नीतिनिर्माताहरूबाट पनि पहल भएको थिएन। “प्राविधिकहरू औजार बोकेर धेरै पटक हिँडे, तर समुदायसँग आत्मीयता बढाउन सकेनन्”, जुम्लाका महाशङ्कर देवकोटा भन्छन्। तर कर्णालीका खासगरी कालीकोट, जुम्ला र मुगुका जनताको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा स्ाांस्कृतिक परिवर्तनको मेरुदण्ड मानिएको कर्णाली राजमार्ग यस क्षेत्रका बासिन्दाको पहिलो प्राथमिकता हो। १०–११ असार २०६० मा जुम्लामा सम्पन्न 'कर्णाली सम्मेलन'ले पनि यो कुरालाई अनुमोदन गरेको थियो। यही भावना अनुसार अहिले डेढ वर्षदेखि जनसहभागितामा राजमार्गको केही भागको निर्माण पुनः शुरु भएको छ। निर्माण कार्यको नेतृत्व र समन्वय सडकका विभिन्न खण्ड र त्यस वरपर बस्ने समुदायका आधारमा गठन गरिएका 'सामुदायिक संस्था (सीबीओ)' र 'नागरिक मञ्च'हरूले गरिरहेका छन्। जुम्ला–कालीकोट खण्डमा जनसहभागिताबाट निर्माण भइरहेको ३६ किलोमिटर सडकले विकासनिर्माणका काम र तिनबाट प्राप्त हुने प्रतिफलमा जनसहभागिता हुने हो भने समुदायले त्यसको कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउँछन् भन्ने उदाहरण प्रदर्शन गरेको छ।

जनसहभागिताको परिणाम
राजमार्ग निर्माणको सिलसिलामा स्थानीय जनसमुदायले अहिलेसम्म कर्णालीमा अभ्यास भएको विकास निर्माणको प्रक्रियालाई नै उल्ट्याएर सहभागितामूलक बनाएका छन्। उनीहरूले सरोकारवालाहरू बसेर विभिन्न खालका विवादहरू समाधान गरेका छन्। कर्णालीवासीहरू विकास जनताको अधिकार हो, यसमा जनसहभागिता र जनतालाई लाभ हुनुपर्छ, योजनाको छनोट, निर्णय र कार्यान्वयन स्थानीय समुदायले गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट निर्देशित भएर राजमार्ग निर्माणमा लागेका छन्। जुम्लाका निवर्तमान सांसद देवीलाल थापाको विचारमा, राजमार्गको दैलेख–कालीकोट खण्डको तुलनामा जुम्ला–कालीकोट खण्डको निर्माण पारदर्शी र सन्तोषजनक हुनुको मूल कारण नै यही हो। यो निर्माणमा विद्रोही माओवादीको पनि आपत्ति छैन। “यसरी गरिने विकास निर्माणका कुरामा हामी सकारात्मक छौँ”, नेपाल राष्ट्रिय बुद्धिजीवी सङ्गठन (क्रान्तिकारी) का केन्द्रीय सचिव 'क्षितिज' भन्छन्। यो सबै सामाजिक परिचालनबाट सम्भव भएको हो।

कर्णालीमा बाटो बनाउने विषयमा छलफल शुरु गर्दा धेरैले चार दशकको तीतो अनुभव सुनाउँदै निराशा व्यक्त गरेका थिए। हुनपनि यसअघि राजमार्ग निर्माणमा जनसहभागिता खोज्ने प्रयास सरकार वा अरू कसैले पनि गरेका थिएनन्। धेरथोर बजेट विनियोजन गरिदिने सरकारी मानसिकताले समुदायलाई उत्साही बनाउन सकेको थिएन। समुदायलाई विश्वास दिलाउन धेरै मेहनत गर्नु परेको नागरिक मञ्च 'ख'का अध्यक्ष हरिबहादुर डाँगीको अनुभव छ।

सडकको २२० किलोमिटरको पुरानो रेखाङ्कन अहिले कालीकोटको तिला माथि पुल बनाएर सदरमुकाम खाँडाचक्र, दाँहा, पिली हुँदै पान्तडी जाने गरी फेरबदल गरिएकोले २३२ किमी हुनपुगेको छ। समुदायले माथि जुम्ला, खलङ्गादेखि कालीकोटको जुविथा, छिडेनाखोलासम्म ३६ किमीमध्ये ३१.५ किमी कच्ची सडक बनाउने काम पूरा गरेका छन्। “यो खण्डमा अहिले ग्याविन, तारजाली, कलभर्ट र सानातिना पुलपुलेसाको काम भइरहेको छर बाँकी काम पनि द्रुतगतिमा भइरहेको छ। सामुदायिक संस्थाको माध्यमबाट गरिने निर्माण निकै प्रभावकारी हुँदोरहेछ”, राजमार्ग निर्माणमा क्रियाशील श्रीबहादुर भण्डारी भन्दछन्। तर तल दैलेखको राकमदेखि कालीकोटको जुविथा, छिडेनाखोलासम्म निर्माण भइरहेको सडकले गति लिन सकेको छैन। जुम्ला–कालीकोट खण्डको निर्माण कार्यमा देखिएको उत्साह दैलेख–कालीकोट खण्डमा किन देखिएन त? उत्तर स्पष्ट छ– जनसहभागिताको अभाव। “जनताले न मुआब्जा पाएका छन्, न रोजगारी। अनि कसरी काम हुन्छ?” कालीकोट, दाहाका ५५ वर्षीय एक वृद्ध प्रश्न गर्छन्।

कर्णाली राजमार्गको सुर्खेत, बाङ्गेसिमलदेखि दैलेख, टुनिबगरसम्म ११२ किमी ग्राभेल सडक बनिसकेको छ भने त्यस अगााडि कालीकोटको मान्म, पिली हुँदै जुविथा, छिडेनाखोलासम्म शाही नेपाली सेनाले बनाइरहेको छ। समुदायको सहभागिता नरहेको सो खण्डको निर्माण चाँडै हुन्छ भन्ने कुरामा स्थानीय बासिन्दाहरूलाई शङ्कै छ। सुर्खेत–जुम्ला सडक योजना (कर्णाली राजमार्ग) प्रमुख पूर्ण सिद्धिलाल श्रेष्ठ योजनामा पहिलो प्राथमिकतामा राखिए पनि कार्यक्रम स्वीकृति एवं बजेट निकासाको स्थिति पहिले जस्तै रहेकोले सडक निर्माणले गति लिन नसकेको र स्थिति नसुधार्ने हो भने लक्ष्यमा पुग्न गाह्रो रहेको बताउँछन्। यस्तो अवस्थामा माथिबाट उत्साहित हुँदै बाटो बनाउँदै आइरहेका स्थानीय समुदायहरू तलको बाटो पनि जनसहभागितामा बन्नुपर्ने दबाब दिइरहेका छन्।

अवरुद्ध निर्माणको सुरुआत
कर्णाली राजमार्ग पुनः शुरु गर्न सर्वप्रथम, विश्व ब्याङ्क, स्वीस विकास सहायता नियोग (एसडीसी), सडक विभाग र कर्णाली एकीकृत ग्रामीण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (किर्डाक) ले संयुक्त रूपमा कर्णाली राजमार्गको अवस्था विश्लेषण गरेर त्यसको निचोडको आधारमा जुम्ला–कालीकोटको ३६ किमी सडक सामुदायिक संस्थाहरूमार्फत् निर्माण गर्ने कुरामा सहमति भयो। राजमार्ग निर्माणमा सामाजिक परिचालनको काम किर्डाकले र प्राविधिक पक्ष हेर्ने काम दिगो पूर्वाधार विकास प्रतिष्ठान (सिडेफ)ले गरिरहेका छन्।

कर्णाली राजमार्ग निर्माणमा सामाजिक परिचालनको जिम्मेवारी सडक विभाग र विश्व ब्याङ्कसँगको साझ्ेदारीमा किर्डाकले गरिरहेको छ। कर्णाली राजमार्ग वरिपरिका जनसमुदायलाई विकास निर्माणमा सङ्गठित गर्ने, सशक्त बनाउने र विभिन्न खालका तालिमको माध्यमबाट उनीहरूको क्षमता विकास गर्ने काममा किर्डाकलाई स्वीस विकास सहायता नियोग (एसडीसी) ले सहयोग गरिरहेको छ।
यो खण्डमा प्रत्येक पाँच सय मिटर क्षेत्रमा एउटाको हिसाबले ७२ वटा सामुदायिक संस्था (सिविओ) गठन भएका छन्, जसले कर्णाली राजमार्गका जिल्लास्थित सम्बन्धित शाखा कार्यालयसँग सोझ्ै सम्झ्ौता गरेर काम गर्दछन्। राजमार्ग निर्माण शुरु भएपछि कामको खोजीमा भारत गएका धेरै मानिसहरू गाउँ फर्केका छन्। ३६ किमी सडक निर्माणमा हालसम्म सवा लाखभन्दा बढीले काम गरिसकेका छन्। निर्माण कार्यमा पुरुषभन्दा महिलाको सहभागिता धेरै छ।

कर्णाली राजमार्गमा काम गरेर स्थानीय बासिन्दाहरूले दिनको रु.२५० देखि ४०० सम्म आम्दानी गर्ने गरेका छन्। “हामीले यस्तो गरिकन मन फुकाएर काम गर्न पायाको अहिल्यै हो”, तलिउम–४ की ५५ वर्षीया कलसी शाही भन्छिन्। यस भेगका अधिकांश महिलाहरूले सोझ्ै आफूलाई आम्दानी हुने काम गर्न पाएको संभवतः पहिलो पटक नै हो। उनीहरू आफ्ना गरगहना आफैँ किन्ने, लोग्नेले मात बन्धकीमा राखेर अस्थायी रूपमा बेचेका जग्गा फिर्ता लिने र आफ्नो कारोबार आफैँ गर्ने भएका महत गाउँका भीमबहादुर महत बताउँछन्। पहिलो पटक कर्णालीमा सोझ्ै समुदायले पाउने गरी रु.१४ करोड ५० लाख भित्रिएको छ, जसमध्ये रु.९ करोड मुआब्जा र रु.५ करोड ५० लाख निर्माण कार्यमा खर्च भएको छ।

महत गाविसका कर्णसिंह रावल, उनकी श्रीमती कर्मकला र १७ वर्षीय छोरा राजबहादुरले चार महिना काम गरेर रु.८० हजार आम्दानी गरे र ६ कोठाको घर बनाए। घर बनाएर बचेको पैसाले एउटा पसल पनि शुरु गरेका छन्। कर्णाली राजमार्गसँग जोडेर रावल परिवारले भविष्यका थुप्रै योजनाहरू बनाएको छ। कर्मकला रावल भन्छिन्, “हामी गरीब मान्छे हाम्रा लागि यो ठूला अवसर हो। फेरि काम शुरु भई दिया भया काम गरेर कमाएको पैसाले भैँसी किन्न्या रहर थियो। छोरा गाडी सिक्न भारत गएको छ। गाडी चल्यो भने गाडी चलाउन पाइएला, केही कुमाउला।”

जनताका साझा चौतारीः नागरिक मञ्च

समुदायको सहभागिता बढाउन, स्थानीय बासिन्दाहरूलाई सशक्त बनाउन, समुदाय स्तरबाटै विवादहरूको टुङ्गो लगाउन र योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समुदाय स्तरबाट वकालत गर्न कर्णाली राजमार्गको जुम्ला खण्डमा पाँच र कालीकोट खण्डमा दुई वटा नागरिक मञ्च गठन भएका छन्। स्थानीय समुदायहरूको ठूलो उपस्थितिबीच सार्वजनिक रूपमा गठन भएका यी मञ्चले राजमार्ग निर्माणका क्रममा आउने समस्या समाधानको उपाय पत्ता लगाउने, समाधान गर्ने र समुदायको सहभागिता बढाउने काम गर्दै आएका छन्।

नागरिक मञ्चहरूमा यस क्षेत्रको आर्थिक विकास, श्रोतको समुचित परिचालन र सदुपयोगका बारेमा पनि छलफल हुने गरेको छ। “नागरिक मञ्चको गठन गर्ने र विकासमा समुदायलाई सहभागी बनाउने अवधारणाले समुदायलाई विकासको अधिकारप्रति सचेत गराएको छ”, जुम्ला, तातोपानीका धनबहादुर बूढा भन्दछन्। नागरिक मञ्चहरूको सङ्गठन, कार्य सञ्चालन र क्षमता विकास गर्न स्थानीय बासिन्दाहरूलाई धेरै किसिमका तालिम दिइएको छ, जसले उनीहरूलाई अघि बढ्न उत्साहित बनाएको छ। नागरिक मञ्चहरू विवाद समाधान, विकासनिर्माणको कार्यमा पहल र नागरिक अधिकारको संरक्षणमा सफल देखिएका छन्। यिनले जनसहभागिता बढाउने मात्र होइन, समुदाय तहसम्म अवसरहरूको सिर्जना गर्ने काम पनि गरेका छन्। द्वन्द्वको समयमा जनताको सहयोगी संस्थाको रूपमा स्थापित भएका नागरिक मञ्चहरूले स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नभएका अवस्थामा ती निकायले गर्नुपर्ने काम समेत गरिदिने गरेका छन्। नागरिक मञ्चहरू गाउँलेहरूको लागि परस्पर विचार आदान–प्रदान गर्ने, एक–अर्कालाई बुझने र सुन्ने एउटा साझा चौतारी बनेका छन्। यी मञ्चमा आर्थिक सामाजिक विकास, प्रजातन्त्र, मानवअधिकार र शान्ति प्रक्रियाका बारेमा समेत छलफल चल्छ।

जुम्ला, तातोपानीका रुद्रसिंह मल्ल भन्छन्, “नागरिक मञ्चले गाउँमा विकास निर्माणका कामहरू ठप्प रहेको अवस्थामा विकास कार्यमा सहभागी हुने अवसर र द्वन्द्वको समयमा विकास निर्माणको काम गर्न कठिन छ भन्नेहरूलाई जवाफ दिएका छन्। सामाजिक समावेशीकरणका लागि कर्णालीमै कार्यरत विकास संस्थाहरूका साथै सरकारले पनि यसबाट धेरै कुरा सिक्न सक्दछन्। कर्णालीको यो अनुभव देशका अरू ठाउँमा पनि उपयोगी हुनसक्छन्।”