प्रभाव
फिचर | कर्णाली र विकास
मानवअधिकार
र शान्ति
जनताको अपेक्षा र सरकारको उपेक्षा
५० को दशकमा शुरु भएको द्वन्द्व कर्णालीमा डढेलो
जस्तै फैलिनुको एउटा कारण कर्णालीवासीहरूलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक
हिसाबले सधैँ राष्ट्रिय मूलप्रवाहबाट बाहिर पारिनु हो।
•
रवीन्द्र भट्टराई र महेशकुमार शाही
कर्णाली प्रदेश
कुनै बेला सम्पन्न राज्य थियो भन्ने सुन्दा आजका पुस्तालाई पत्याउन
गाह्रो लाग्न सक्छ। इतिहासको कुनै कालखण्डमा 'खस साम्राज्य'को नामले
परिचित यो क्षेत्रको अवस्था बाइसी राज्यमा टुक्रिएपछि खस्किन थालेको
र 'राष्ट्रिय एकीकरण' पछि त झ्न् आन्तरिक उपनिवेशमै परिणत हुनपुगेको
हो। २०४६ सालअघिसम्म यही क्रम निरन्तर चलिरह्यो।
२०४६ को जनआन्दोलनले कर्णालीवासीहरूमा केही वर्षमै
आफ्ना आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति र मानवअधिकार संरक्षण हुने आशा
जगायो217 सामाजिक न्याय, समानता, विकास र स्वायत्तताको तिर्खा बढायो।
तर त्यसपछिका प्रजातान्त्रिक राज्य संरचना र सरकारहरूले पनि जनअपेक्षा
पूरा गर्न सकेनन्। राजनीतिक रूपले कर्णालीवासीहरूलाई समावेश गराउने
प्रयास गरिए पनि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक हिसाबले जहिले पनि
राष्ट्रिय मूलप्रवाहबाट बाहिरै पारियो। ५० को दशकमा शुरु भएको द्वन्द्व
कर्णालीमा सुकेको पत्करमा सल्केको डढेलो जस्तै फैलिनुको एउटा कारण
यो पनि हो।
सबैभन्दा बढी प्रताडित कर्णाली
नेकपा माओवादीले सशस्त्र विद्रोह थालेयता भएका मानवअधिकारको हनन र
उपेक्षालाई हेर्दा कर्णाली सबैभन्दा बढी प्रताडित क्षेत्रको रूपमा
देखा पर्दछ। उसै पनि जनघनत्व कम भएको यस क्षेत्रमा हत्याहिंसाले पुर्याएको
क्षतिको अनुपात हेर्ने हो भने भयावह चित्र अगाडि आउँछ। द्वन्द्वमा
कर्णालीले अहिलेसम्म माओवादीबाट १८१ र सरकारी सुरक्षाकर्मीबाट ४५५
गरी ६३६ जना गुमाएको छ। मुलुकका अन्य भागको तुलनामा यो सङ्ख्या निकै
ठूलो हो। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र 'इन्सेक'को सन् २००५ को तथ्याङ्कअनुसार
कर्णालीको आन्तरिक विस्थापन अन्य अञ्चलको तुलनामा १५ गुणा बढी छ।
द्वन्द्वका कारण कर्णालीवासीका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक,
राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारप्राप्तिको अभियान ओझ्ेलमा त पर्यो नै,
तिनको व्यापक हनन समेत भएको छ। स्थानीय जनजीवन अत्यन्त कष्टकर बनेको
छ। सर्वसाधारणमा अन्योल, अनिश्चितता, सन्त्रास र डर फैलिएको छ। निराशा,
कुण्ठा, चिन्ताजस्ता मनोवैज्ञानिक समस्या थपिएका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य,
खाद्य सुरक्षा जस्ता क्षेत्र तहसनहस भएका छन्। असहाय, टुहुरा, विधवा,
घाइते र आश्रितहरूको सङ्ख्या बढेको छ। एकातिर जनतामा मानवअधिकारको
सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति होस् भन्ने तीब्र चाहना छ भने अर्कातिर
सशस्त्र द्वन्द्वका दुई पक्ष– सरकार र माओवादी, जनताको चाहनालाई ध्यान
दिनुभन्दा आ–आफ्नै 'राजनीतिक लक्ष्य' प्राप्तिमा लागेका छन्। जनताका
यथार्थ समस्या ओझ्ेलमा परेका छन्।
सशस्त्र विद्रोहको सामना गर्ने नाममा सरकारी पक्षले
जनतालाई आवश्यक पर्ने औषधि र अन्य उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति समेत अवरुद्ध
गर्ने काम गरेको छ। विद्रोहीमाथि 'फौजी कारबाही' गर्न कर्णालीमा उपस्थित
र क्रियाशील हुनसक्ने सरकार मानवअधिकार र विकासको कुरा उठ्यो भने चाहिँ
द्वन्द्वकै कारण देखाएर तर्किने गरेको छ। तर, यस्तो अवस्थामा पनि सशस्त्र
द्वन्द्वको दोहोरो मारको शिकार भएका कर्णालीवासीमा मानवअधिकारप्रति
चासो र जागरूकता बढेको छ। अहिले कर्णालीमा ५१ वटा 'मानवअधिकार तथा
शान्ति समूह' मानवअधिकारका विभिन्न पक्षमा क्रियाशील छन्।
मानवअधिकार र शान्तितर्फ नागरिक
आम कर्णालीवासीलाई आधारभूत मानवअधिकारप्रति जागरुक बनाउँदै विकासको
अधिकार उपभोग गर्न क्रियाशील गराउने काममा लागेका मानवअधिकार तथा शान्ति
समूहहरूले गाउँगाउँमा आफ्ना अधिकारका विषयमा छलफल चलाउने र आफ्नो वरपर
सुरक्षाकर्मी वा माओवादी विद्रोहीबाट भएका मानवअधिकार हननका घटनाको
समीक्षा गर्ने गरेका छन्। उनीहरूले हिंसात्मक द्वन्द्वको बेला जोगिने
उपाय र द्वन्द्वपीडितलाई गर्न सकिने सानातिना सहयोगको व्यवस्था पनि
गर्ने गरेका छन्।
सरकारी ओहोदामा बसेकाहरूले कर्णालीवासीको विकासलाई
मानवअधिकारको रूपमा ग्रहण नगरे पनि मानवअधिकार तथा शान्ति समूहमा आबद्ध
मानिसहरूले विकासलाई मानवअधिकारको अभिन्न अङ्गका रूपमा बुझ्ेका छन्
र उनीहरू विकासका काममा लागेका पनि छन्। यसको एउटा उदाहरण हो, सशस्त्र
द्वन्द्वका कारण सुस्ताएको कर्णाली राजमार्गको निर्माणमा नागरिक समूहहरूको
सक्रियता। समूहले नुन र चामलजस्ता बाहिरबाट आपूर्ति गर्नुपर्ने दैनिक
उपभोग्य वस्तु घरधुरीका आधारमा वितरण गर्ने चाँजो मिलाएका छन्।
मानवअधिकार तथा शान्ति समूहहरूको क्रियाशीलताका कारण
गाविस सचिवहरूले काम गरेनन् भन्ने जनगुनासो कम भएको र ती समूहहरू नै
अहिलेको प्रतिकूल अवस्थामा जनताले सेवा लिने माध्यम बनेका जुम्लाको
लाम्रा गाविसका सचिव विष्णुप्रसाद धिताल बताउँछन्। जुम्लाको तलिउम
गाविसका सचिव कालीबहादुर नेपालको पनि यस्तै अनुभव छ, “हामी त बजारमा
आएर बसेका छौँ। मानवअधिकार तथा शान्ति समूहहरूको सक्रियताको कारण गाउँमा
नुन–चामलको लागि हानाथाप छैन। समूहकै चिठीअनुसार कुपन दिन्छौँ। गाउँ–गाउँमा
समूहहरूको सहयोगमा गाविसले गाउँलेलाई दिनुपर्ने सेवा दिलाउने काम भइरहेको
छ।”
मानवअधिकार तथा शन्ति समूहहरू अहिले सशस्त्र द्वन्द्वको
क्रममा भत्के–बिग्रेका भौतिक संरचनाका पुनः उपयोग हुनसक्ने सरसामानलाई
सार्वजनिक हितमा उपयोग गर्ने काममा पनि लागेका छन्। “गाविस भवन भत्किएपछि
चोरिएका टिनका पाता सङ्कलन गर्न यी समूहहरूले पहल नगरिदिएका भए तिनको
जगेर्ना गर्न मेरो केही सीप लाग्ने थिएन”, जुम्ला देपालगाउँ गाविसका
सचिव नैनासिङ कठायत भन्छन्। समूह सक्रिय हुन थालेपछि कतिपय गाविसहरूको
काम स्वच्छ ढङ्गले हुन र हिसाबकिताब दुरुस्त राखिन थालेका छन्।
मानवअधिकार तथा शान्ति समूहले मानिसहरूमाथि हुने बर्बर
र अमानवीय व्यवहारविरुद्ध सचेत गराउने काम पनि गरेका छन्। समूहले शिक्षकले
विद्यार्थीलाई गर्ने कुटपिट, प्रहरी र सुरक्षाकर्मीले सर्वसाधारणमाथि
गर्ने ज्यादतीको पनि चनाखो भएर निगरानी गर्ने गरेका छन्। मुगुका निवर्तमान
जिविस उपसभापति दर्जबहादुर भाम मानवअधिकार समूहको यस्तो भूमिकाको सराहना
गर्दै यसले मानवअधिकार हनन र सामाजिक तनाव कम गर्न टेवा पुर्याउने
ठान्दछन्।
गैरसरकारी क्षेत्रको सक्रियता
कर्णालीवासीले आफ्नो अधिकारको रक्षाको अपेक्षा राखेका छन् भने राज्यले
सधैँ तिनको अधिकारको उपेक्षा गर्दै आएको छ। गाउँलेले बुझ्ेको जति मानवअधिकारको
मर्म पनि सरकारी पदाधिकारीले बुझ्िदिए कर्णालीले देशका अरू क्षेत्रलाई
समेत ग्रामीण मानवअधिकार सचेतना कार्यक्रमको सफल उदाहरण दिन सक्नेथियो।
स्थानीय बासिन्दाले विभिन्न समूहमा सङ्गठित भएर शुरु गरेका मानवअधिकारको
संरक्षण र नागरिक क्रियाशीलतालाई बरु कर्णालीमा कार्यरत गैरसरकारी
संस्थाहरूले उत्प्रेरित गर्दै आएका छन्।
कर्णालीका बासिन्दाको माग र मान्यता शान्ति स्थापना
र मानवअधिकार भन्ने छ। १०–११ असार २०६० मा जुम्लामा सम्पन्न 'पहिलो
कर्णाली सम्मेलन'को घोषणापत्रको प्रस्तावनामा पनि 'स्थायी शान्ति र
मानवअधिकारको बहालीविना दिगो विकासको अवधारणा सार्थक नहुने' कुरा औँल्याइएको
थियो। गाउँ–गाउँमा गठन भएका मानवअधिकार तथा शान्ति समूहहरूको मानव–
अधिकारप्रतिको चासो र सक्रियताले कर्णालीका अगुवा गैरसरकारी संस्था
र बाह्य सहयोगी संस्थालाई पनि झ्क्झ्क्याउँदै लगेको छ। डेनमार्कको
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संस्था ड्यानिडाको मानवअधिकार तथा सुशासन इकाइ
'ड्यानिडा/ह्युगो'सँगको साझ्ेदारीमा कर्णाली ग्रामीण विकास तथा अनुसन्धान
केन्द्र (किर्डाक) ले यी समूहहरूलाई सहयोग पुर्याइरहेको छ।
मानवअधिकार र विकासको पक्षमा कर्णालीमा भइरहेका यी
क्रियाकलापहरू बेलाबेलामा सशस्त्र विद्रोहको चेपुवामा पर्दाचाहिँ समूहहरूमा
निराशा पनि छाउने गरेको छ। २०६२ जेठमा एक गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारीलाई
माओवादीका मान्छेले कुटपिट गरेको भन्ने विवादलाई लिएर जीटीजेड लगायत
१० सहयोगी संस्थाहरूले कर्णालीमा जारी आफ्ना कार्यक्रम स्थगन गरे।
माओवादीले विकासनिर्माणका कार्यक्रममा बाधा–अवरोध सिर्जना नगर्ने प्रतिबद्धता
जनाएपछि मात्र ती कार्यक्रमहरू पुनः चालु भएका थिए।
कर्णालीमा मानवअधिकारको मह140वले क्रमशः उचाइ लिँदैछ।
शान्ति संस्कृतिको निर्माण भइरहेको छ। स्थानीय तवरमा गठित मानवअधिकार
तथा शान्ति समूहहरूको क्रियाशीलतामार्फत् गैरसरकारी संस्थाहरू पनि
यसमा सक्रिय भएर लागेका छन्। लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीअन्तर्गत राज्यशक्तिको
सञ्चालन प्रक्रियामा कर्णालीवासीहरूलाई समावेश गर्ने अभियानको स्थानीयस्तरबाटै
वकालत शुरु भएको छ। सहयोगीहरूले पनि साथ दिएका छन्। खाँचो छ– परिवर्तनप्रति
राज्यको इच्छाशक्ति र राजनीतिक शक्तिहरूको निष्ठापूर्ण सहयोगको!
सामूहिक पहलको शक्ति
मुगु, श्रीनगरका महिलाहरू मानवअधिकार तथा शान्ति समूहमार्फत्
भर्खर–भर्खर मानवअधिकारप्रति सचेत भएका र सरकारले कसैलाई पक्राउ गर्नु
परे कारण जनाएर पुर्जी दिनुपर्छ भन्ने कुरा बुझन थालेका थिए। २९ माघ
२०६१ को दिन बिहान ८ बजे सुरक्षाकर्मीहरू तुलसी हितान (पुऊ) पक्रिन
उनको घरमा आइपुगे। मानवअधिकार तथा शान्ति समूहका सदस्यहरू पनि तत्कालै
सो ठाउँमा जम्मा भए र सुरक्षाकर्मीहरूसँग एकस्वरले पक्राउ पुर्जी मागे।
उनीहरूसँग पुर्जी थिएन, त्यसैले नपक्री फर्किन बाध्य भए।
कर्णालीमा मान्छे समाउन आउने सुरक्षाकर्मीसँग कसैले
यसरी पक्राउ पुर्जी मागेको सम्भवतः पहिलो घटना हो। श्रीनगर मानवअधिकार
तथा शान्ति समूहकी अध्यक्ष तारादेवी हितान भन्छिन्, “उहाँहरूले बलजफ्ती
गर्नुहोला कि भन्ने लागेको थियो, तर त्यसो भएन। हाम्रो कुरा जायजै
मानेर सरक्क फर्किनुभयो। यस घटनाबाट हामीले सामूहिक पहल कति शक्तिशाली
हुँदोरहेछ भन्ने अनुभव गरेका छौँ।”
|
