प्रभाव
फिचर | कर्णाली र गरीबी
समस्या अर्थ–विकास नीतिको
कर्णाली प्रान्त र बाँकी देशकै सन्दर्भमा परम्परागत
विकासको सूत्रलाई समग्रमा उल्ट्याएर नहेरेसम्म कर्णालीको समृद्धिको
चाहना मृगतृष्णाझौँ रहनेछ। देशी वा विदेशी दया, स्वार्थ वा राजनीतिक
लोकाचारबाट गरिएको सेवा र उद्धारले आत्मनिर्भर आर्थिक विकासको जग बस्न
सक्दैन, बरु सदाका लागि 'तपाईँहरुले दिइरहनु परोस्, हामीलाई थापिरहनु
परोस्' भन्ने आत्म–विसर्जनवादी संस्कार गाढा भएर जान्छ।
•
सौभाग्य शाह
 |
एक त विकास
नामको पश्चिमी आधुनिकीकरण योजनाको परिभाषा र प्रयोग आफैँमा समस्याग्रस्त
छ, त्यसमा पनि कर्णाली प्रदेशको सन्दर्भमा यसको उठान नितान्त प्रत्युत्पादक
शिराबाट भएको देखिन्छ। विकास अभियानका चार दशक बितिसक्दा पनि अझ्ै
यसलाई स्थानीय सम्भावना, मानवीय क्षमता र प्राकृतिक स्रोतको धरातलमा
नउभ्याइकन अभाव र भोकमरीको कारुणिक र बाध्यात्मक परिस्थितिबाट ठड्याउन
खोज्दा यसले देशमा दिगो समृद्धि होइन, विकासरुपी दीर्घकालीन उद्धार
कार्यलाई संस्थागत गरेको छ। कर्णाली क्षेत्रमा दशकौँदेखि भोकमरी टार्न
सरकारले ओसार्दै गरेको नून र चामलले यही नियतिलाई पुष्टि गर्दछ। स्थानीय
शक्ति र सम्भावनाहरूको सट्टा गरीबी, भोकमरी र 'न्यूनतम आवश्यकता' बाट
प्रेरित विकासको ढाँचाले क्रमिक परनिर्भरता र विकृति पैदा गरेको छ।
जबकि, सार्थक विकासको परिकल्पनामा मानवलाई पूँजीको रूपमा हेरिनुपर्दछ,
न कि बोझ् वा दायित्वको रूपमा। कर्णाली प्रान्त र बाँकी देशकै सन्दर्भमा
परम्परागत विकासको सूत्रलाई समग्रमा उल्ट्याएर नहेरेसम्म कर्णालीको
समृद्धिको चाहना मृगतृष्णाझ्ैँ रहनेछ। देशी वा विदेशी दया, स्वार्थ
वा राजनीतिक लोकाचारबाट गरिएको सेवा र उद्धारले तत्कालीन गर्जो त टर्ला
तर आत्मनिर्भर आर्थिक विकासको जग बस्न सक्दैन, बरु सदाका लागि “तपाईँहरूले
दिइरहनु परोस्, हामीलाई थापिरहनु परोस्” भन्ने आत्म–विसर्जनवादी संस्कार
गाढा भएर जान्छ।
जति जति कर्णालीको व्यथा चर्किएर आएको छ र देशको द्वन्द्वको
ज्वाला चुलिँदै गएको छ, त्यति त्यति विकासको लगानी पनि परम्परागत पूर्वाधार
निर्माण र सेवाबाट विमुख हुँदै आयातित बहस (डिस्कोर्स) को उत्पादन
र वितरणमा केन्द्रित हुँदै गएको देखिन्छ। कति किलोमिटर बाटो बन्यो,
कति मेगावाट थप विद्युत् उत्पादन भयो, कति घरमा कलधारा पुग्यो भन्ने
मापदण्ड भन्दा कम से कम तल्लो तप्काका जनतालाई अमूर्त लाग्न सक्ने
कति वटा सेमिनार गोष्ठी आयोजना गर्न सकियो, कति वटा प्रकाशनहरू ल्याइए,
कस्ता कस्ता नयाँ बहसहरू उठाइयो, कति वटा विज्ञापनहरू प्रायोजित गर्न
सकियो र कति वटा तालिम सञ्चालन भए भन्नेतिर विकासे नियोगहरूको ध्यान
केन्द्रित भएको लक्षण देखापरिरहेको छ।
यसप्रकारको विकासे–हस्तक्षेपले 'डिस्कोर्स'को जुहारीमा
भिज्न सक्ने निश्चित शिक्षित वर्गलाई लाभ त पुर्याउँछ नै, विकासे
संस्थाका प्रबन्धक र व्यवस्थापकहरूको निर्णय र तजविजको दायरा पनि निकै
फराकिलो बनाइदिएको छ। युद्ध र सुरक्षाको परिस्थिति घोषणा गरिसकेपछि
राज्यलाई जस्तै विकासे संस्थाहरूलाई पनि दीर्घकालीन योजनाहरू तर्जुमा
गर्नुपर्ने जरुरी रहँदैन र आपतकाल र द्वन्द्वको सेरोफेरो पारेर गरेको
बजेट विनियोजनको लेखा परीक्षण पनि अक्सर संसारभरी नै नरमै हुने गर्दछ।
गम्भीर द्वन्द्वको परिस्थितिमा विकासले बहसको बाटो लिएर आफ्नो उद्योगलाई
केही अनुकूल स्थिति सृजना गरे पनि कर्णाली जस्ता दुर्गम क्षेत्रले
भविष्यमा के आशा राख्ने?
तस्विरहरु: किरण पाण्डे |
उत्पादन र वितरण
एउटा भिन्न कोणबाट सोच्दा आखिर कर्णालीको हालको खाद्यान्नको समस्या
बाँकी नेपालको भन्दा तात्विक रूपमा धेरै भिन्न छैन। देशमा अरू पनि
थुप्रै जिल्लाहरू छन्, जहाँ खाद्यान्न उत्पादन न्यून हुने गर्दछ। यस
परिस्थितिमा कर्णालीमा मात्रै खाद्यान्न सङ्कट नियमित रूपले किन भइरहेको
छ?
यसको एउटै मात्र प्रमुख कारण खाद्यान्न अतिरिक्त उत्पादन
हुने तराई प्रदेशबाट भौगोलिक दूरी र मोटर यातायातको अभाव देखा पर्दछ।
खाद्यान्न न्यून उत्पादन हुने अन्य क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपले सडक
सम्पर्क सुलभ भएकाले बजार संयन्त्रबाटै त्यो अभाव पूरा भइरहेको छ।
विगत तीन–चार दशकमा सरकारले कर्णालीमा सुपथ मूल्यको खाद्यान्न उपलब्ध
गराउन हवाई ढुवानीमा जति खर्च गरेको छ त्यसले पूरै कर्णाली राजमार्ग
तयार हुन सक्दथ्यो।
कर्णालीमै खाद्यान्न उत्पादन न्यून हुन जानुमा केही
सम्बन्धित कारणहरू छन्। यसमा विगत सय वर्षयता सीमित कृषियोग्य भूमिमा
क्रमिक रूपमा बढ्दै गएको जनसङ्ख्याको चाप र वनजङ्गलको नाश भएपछि घट्न
गएको कृषि उत्पादकत्व प्रमुख तत्वहरू हुन्। करीब चार दशकअघि कर्णालीमा
सरकारले स्याउखेती भि156याएपछि केही कृषियोग्य भूमि फलफूल खेतीमा परिणत
हुन गयो र यसले पनि सीमित मात्रामा खाद्यान्न उत्पादन गर्ने भूमि घटाएको
छ। दीर्घकालीन रूपले स्याउ उत्पादन सकारात्मक भए पनि सुलभ ढुवानी सेवा
नहुँदा यसको अधिकतम लाभ कर्णालीवासीले अझ्ै प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।
कर्णालीमा खाद्यान्न अभाव हुनुमा यहाँ देखापरेका केही सामाजिक–सांस्कृतिक
परिवर्तनहरू पनि मह140वपूर्ण छन्। २००७ सम्म पनि यस क्षेत्रमा जाँडरक्सी
पिउनेहरूको सङ्ख्या ज्यादै न्यून थियो। त्यसपछि द्रुततर गतिमा रक्सी
पिउने चलन वृद्धि भयो र गाउँगाउँमा रक्सी बनाउने र बिक्री गर्ने व्यवसाय
फस्टाउन गयो। ठूलो मात्रामा खाद्यान्न जाँड–रक्सी उत्पादनमा ओसारिएको
हुनाले पनि भोकमरीको सङ्कट नियमित हुन गएको देखिन्छ। यसैले गर्दा कर्णालीको
खाद्यान्नको समस्या उत्पादनको मात्र नभई वितरणको पनि हो भन्ने बुझनु
आवश्यक छ।
निर्माणाधीन कर्णाली राजमार्ग सम्पन्न भएपछि सुलभ यातायात
र ढुवानी सुविधाले कर्णालीमा नियमित आकस्मिकता बनेको खाद्यान्न अभाव
त बजार प्रक्रियाबाटै समाधान होला र त्यहाँ उत्पादन हुने फलफूल पनि
निर्यात होला। तर त्यति मात्रैले गरीबी र अभावको सङ्कट समाधान हुन्छ
त?
 |
सामाजिक जीवनको उत्पादन
यसै परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा 'विकास'को अनुपयुक्त परिभाषा गरिएको छ
भन्ने जिकिर माथि गरिएको हो। निश्चित अवधिका लागि कल्याणकारी आयोजनामार्फत्
वितरण गरिने सेवा, सुविधा वा बजारको सम्पर्कले मात्र सही अर्थमा विकास
हुन सक्दैन। विकासको प्रक्रिया समृद्धशाली, दिगो र आत्मसम्मानजनक हुन
यसले व्यक्ति र समुदायलाई सामाजिक जीवनको उत्पादन र पुनःउत्पादन गर्ने
क्षमता प्रदान गर्न सक्नुपर्दछ, विकासको उपभोक्ताबाट उत्पादक बनाउनुपर्छ।
यहाँ सामाजिक जीवनको उत्पादन भन्दाखेरी कुनै निराकार मान्यता वा गोलमटोल
आग्रह नभइकन जीवनका न्यूनतम पूर्वशर्तहरू लत्ताकपडा, भाँडा, औजार,
खाद्यान्न, निर्माण सामग्री र कलात्मक अभिव्यक्तिहरू पर्दछन्। नेपालको
सन्दर्भमा वास्तविक विकासको धरातल भनेकै आम नागरिकका लागि सामाजिक
जीवनको उत्पादनसँग गाँसिएको रोजगारीको अवसर हो। रोजगारी जस्तो ठोस,
न्यायोचित र सम्मानजनक मापदण्डलाई विकासको मेरुदण्ड नबनाई 'गरीबी न्यूनीकरण'
जस्तो अमूर्त र दयागत भावलाई विकासको राष्ट्रिय नारा बनाउँदा एकातिर
देशको समस्याको उल्टो मूल्याङ्कन भएको छ भने अर्कोतिर यहाँको श्रम
र जाँगरको अपमान गरिएको छ। रोजगारीको सृजनाबाट मात्र गरीबी निवारण
हुन्छ, दयाबाट त यो झ्न् प्रोत्साहित हुन्छ। हालका विकास कार्यक्रमहरू
(सहभागिता, विकेन्द्रीकरण, असल शासन, सशक्तिकरण, स्वायत्त शासन आदि)
ले उत्पादन र रोजगारीलाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गर्दैनन्, बरु सामाजिक
र राजनीतिक अन्तरविरोधलाई उजागर गर्दै चरम बिन्दुमा पुर्याइदिन्छन्।
क्रान्तिकारी रुपान्तरणका लागि यसप्रकारको सामाजिक ध्रुवीकरणको भूमिका
रहने भए पनि के स्पष्ट छ भने उत्पादन नबढाइकन एउटै रोटीमा पचासौँ व्यक्तिलाई
भिडाउनु पनि वितरणको सार्थक न्याय हुन सक्दैन।
 |
गरीबी होइन रोजगारी
कर्णाली र प्रकारान्तरले नेपालको चुनौती भोकमरी र गरीबी नभई सामाजिक
जीवनको उत्पादनको अवसर हो भन्ने तर्क अघि सारिसकेपछि त्यससँग गाँसिएका
रोजगारीहरू यस मुलुकमा कसरी दुर्लभ हुन गए भन्ने तथ्य कोट्याउन इतिहासतिर
फर्किनु आवश्यक हुन्छ।
१८ औँ शताब्दीमा नेपालको एकीकरण हुनुअघि त्यस भू–भागमा
थुप्रै स्थानीयस्तरका कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रहरू थिए जो आफूलाई आवश्यक
पर्ने लुगाकपडा, जुत्ता, भाँडाकुँडा, हतियार र अन्य औजारहरू आफैँ उत्पादन
गर्दथे। क्रमिक रूपमा भारतमा मजबूत बन्दै गएको ब्रिटिश कल–काराखानाबाट
निर्मित कपडा, औजार र अन्य सामानहरू भित्रिन थालेपछि नेपाली घरेलु
उद्योग बाह्य आयातसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी विस्थापित हुँदै गए।
यसरी स्थानीय उद्योगको आधारशिला र रोजगारी लोप हुँदै गयो। वर्तमानको
सङ्कट भन्नु नै आन्तरिक सीप, उद्योग र रोजगारीको निरन्तर विस्थापन
हो।
नेपालजस्तो देशमा विश्व पूँजीका असर दुई चरणमा देखा
पर्दछन्। प्रारम्भमा स्थानीय उत्पादन र वितरण प्रणाली नष्ट हुन्छ भने
दोस्रो चरणमा यसरी उथलपुथल पारिएका आर्थिक, सामाजिक संरचनाहरूलाई सुदृढ
बन्दै गइरहेको विश्व पूँजीको आवश्यकता अनुसार संसारलाई कच्चा पदार्थ
उत्पादन गर्ने क्षेत्र, श्रम आपूर्ति गर्ने प्रान्त, वस्तु बजार वा
मनोरञ्जन गर्ने गन्तव्यका रूपमा निर्माण हुन्छ। यसरी युरोप र अमेरिकामा
केन्द्रित विश्व पूँजीले नेपालका विभिन्न वर्ग र प्रान्तलाई पनि विभिन्न
कालखण्डमा आवश्यकता अनुसार आफ्नो बाहिरी संरचनामा गाँस्ने र फुकाल्ने
काम गर्दछ। १८ औँ शताब्दीदेखि भर्ना गर्न थालिएका ब्रिटिश गोर्खा सैनिक,
आसाम र बङ्गालका चिया बगानमा गएका कामदारहरू र वर्तमानमा विकास उद्योगमा
संलग्न गरिएको श्रमशक्ति– विश्व पूँजीको क्रमिक विस्तार र त्यस प्रक्रियामा
नेपालको संलग्नताका केही उदाहरण हुन्।
तुलनात्मक रूपले कर्णाली प्रदेश आर्थिक रूपले पछाडिपर्नुमा
राष्ट्रिय केन्द्रसँगको दूरी मात्र होइन विश्व पूँजीको सिमान्त अवसरहरूबाट
बञ्चित रहनु पनि जिम्मेदार छ। भौगोलिक र सांस्कृतिक दूरीका कारण विगतदेखि
नै कर्णालीवासीहरूले विदेशी सैनिक सेवा वा अन्य श्रमबजार वा हालको
पर्यटन उद्योगमा उल्लेख्य रूपमा समावेश हुने अवसर पाएका छैनन्।
राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय दूरी
पाँच वर्षपहिले यसै पत्रिकामा कर्णालीको आर्थिक–राजनीतिक सङ्कटको विषयमा
लेख्दा त्यस क्षेत्रबाट श्री ५ को सरकारको अधिकृतस्तरमा एक जनाको पनि
प्रतिनिधित्व हुन नसकेको दुःखद् तथ्य उल्लेख गरिएको थियो। यसलाई विडम्बना
नै मान्नुपर्छ कि अन्तर्राष्ट्रिय अवसरहरूमा पनि कर्णालीको पहुँच त्यतिकै
झ्िनो छ। आज लाखौँलाख नेपालीहरू अमेरिका, युरोप, जापान, कोरिया, मलेशिया
र खाडी पुगेका छन्। अमेरिका, युरोप र जापान जस्ता सम्पन्न देशमा समेत
पचासौँ हजार नेपालीहरू पुगेका छन्। तर आश्चर्य के छ भने मेरो दश वर्ष
लामो विदेश बसाइँको क्रममा अमेरिकामा एउटै पनि कर्णालीबासी भेटिएनन्
भने बेलायतमा छाप्रु गाउँका एक जना मानबहादुर बुढा मात्र भेट भए। यो
असमानता भीसा लिने र दिने प्रक्रियामा मात्रै सीमित छैन, नेपाल भित्रै
पनि विदेशी नियोग, संघसंस्था र आयोजनाहरूको रोजगारीमा पनि कर्णाली
अञ्चलवासीहरूले ज्यादै न्यून अवसर पाएका छन्। यसैगरी विदेशी उच्च शिक्षाका
लागि ठूलो ढोका मानिएको फूलब्राइट कमिसनले पनि त्यस क्षेत्रबाट एक
जनाभन्दा बढीलाई मौका दिन सकिरहेको छैन भने यसको बढी अवसर काठमाडौँभित्रकै
वर्गमा सीमित हुन गएको देखिन्छ।
 |
सक्षम राज्य
यसरी कर्णाली जस्ता राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अवसर, स्रोत र रोजगारीबाट
अलग रहेका क्षेत्रहरूका लागि समाधान के हुनसक्छ? पक्कै पनि वर्तमानको
बिन्तीपत्ररुपी 'प्रपोजल'मुखी विकास दिगो उपाय हुन सक्दैन। १९ औँ शताब्दीमा
पश्चिमी युरोपेली राष्ट्रहरूले गरेको पूँजीवादी उन्नतिको मूल्याङ्कन
गर्दै जर्मन समाजशास्त्री म्याक्स वेबरले भनेका थिए 'यस्तो आर्थिक
प्रगति प्रोटेस्टेन्ट धार्मिक मानसिकता भएको समाजमा मात्र सम्भव छ।'
२० औँ शताब्दीको उत्तरार्द्धमा पूर्वी एसियाका जापान, दक्षिण कोरिया,
ताइवान, मलेशिया र सिंगापुरले पश्चिम युरोपले जस्तो कुनै पनि बाह्य
उपनिवेश बिना नै आश्चर्यजनक आर्थिक–सामाजिक प्रगति गरेर देखाएपछि वेबर
महोदयको निचोड पुनः मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने देखियो किनभने पूर्वी एसिया
प्रोटेस्टेन्ट नभइकन बौद्ध वा कन्फ्यूसियस धार्मिक मनोविज्ञानबाट प्रभावित
छ। आर्थिक उन्नतिको सही कारण खोज्ने क्रममा विद्वान्हरूले राज्यको
स्थायित्व, राजनीतिक स्थिरता र उपयुक्त राष्ट्रिय आर्थिक योजनाको तर्जुमा,
सशक्त कार्यान्वयन र नीतिगत निरन्तरता आदिलाई औँल्याएका छन्। आर्थिक
विकासको आदर्शवादी परिकल्पनाको सट्टा ऐतिहासिक विश्लेषण गर्दा दुई
वटा तथ्यहरू स्पष्ट देखा पर्छन्। प्रथमतः, आर्थिक विकासको कुनै खास
राजनीतिक परिपाटीसँग मात्रै सम्बन्ध छैन, यो बहुदलीय, एकदलीय, निर्दलीय,
उदारवादी वा अधिनायकवादी व्यवस्था भित्र पनि सम्भव हुन सक्छ। यसको
पूर्वशर्त कुनै खास राजनीतिक परिपाटीसँग नभइकन स्थिर र सक्षम राज्यसँग
छ।
दोस्रो, ठोस आन्तरिक राष्ट्रिय आर्थिक नीतिको अभावमा
बाहिरबाट प्रायोजित गरिएका विकासका नारा, ढाँचा र आयोजनाहरूमा समर्पण
भएका देशहरूले उल्लेख्य आर्थिक प्रगति गरेको कतै उदाहरण छैन। राष्ट्रवाद
नै आधुनिकताको एउटा प्रमुख अभिव्यक्ति हो भन्ने तर्क अघिसार्दै मानवशास्त्री
लिया ग्रीनफेल्डले आफ्नो विकासको तुलनात्मक अध्ययनबाट औद्योगिकरणको
सफल कार्यान्वयनको पछाडि आर्थिक राष्ट्रवादको भावना रहेको भन्ने कुरा
दावी गरेकी छिन्। यसैगरी इण्डोनेशिया र जापानको तुलनात्मक अध्ययनमा
सफल आर्थिक विकासको पछाडि सक्षम राज्य र उन्नतिको पक्षधर राष्ट्रिय
भावनाको उपस्थिति रहेको भन्ने कुरा क्लिफर्ड गियर्ज्डले पनि दर्शाएका
छन्।
आर्थिक विकासको क्रमलाई यी विभिन्न ऐतिहासिक कोणबाट मूल्याङ्कन गरेपछि
नेपालको लागि कस्तो पाठ झ्िक्न सकिन्छ? सर्वप्रथम त यहाँ सशक्त राज्य
संरचना उपस्थित हुनु पर्यो जसमा नेपालको सन्दर्भ सुहाउँदो आर्थिक
नीति तय गरी त्यसलाई सफल कार्यान्वयन गर्ने क्षमता होस्। मूल्य अभिवृद्धि
कर (भ्याट) जस्तो आर्थिक प्रशासनको प्राथमिक विधि पनि स्थापना गर्न
नसक्ने राज्यप्रणालीबाट आर्थिक योजनाका अरू ठूला कुरा गर्नु व्यर्थ
हुन्छ। सक्षम राज्यको शर्त पूरा भइसकेपछि विकासको मुख्य लक्ष्यको रूपमा
बस्तु र सेवाको उत्पादन वृद्धिबाट रोजगारीको निर्माण गर्नुपर्ने कुरामा
दुईमत हुन सक्दैन। कृषिमा मात्र आधारित हुँदा आवश्यक मात्राको आर्थिक
वृद्धिदर र रोजगारी सृजना नहुने हुनाले औद्योगिकरण र सेवा क्षेत्रमा
व्यापक लगानी गर्नु आवश्यक छ। यसको लागि आवश्यक पर्ने पूँजी रेमिटान्स्,
पर्यटन, कृषि, आन्तरिक बचत र विदेशी ऋण एवं लगानीबाट जुटाउन सकिन्छ।
स्थानीय विद्युत् स्रोत, सस्तो श्रम आपूर्ति र भौगोलिक विविधता र सुन्दरता
नेपालका तुलनात्मक लाभका पक्ष (कम्पेरेटिभ एड्भान्टेज) हुन सक्छन्।
आन्तरिक रूपमै पनि २ करोड ५० लाख जनसङ्ख्या सानो बजार होइन। देशभित्रै
दिगो औद्योगिक आधार तयार नगरेसम्म पुस्तौँपुस्तासम्म नेपालीहरू खाडीको
मरुभूमि र कर्णालीबासीहरू भारतको कालापहाडमा रोजगारीको खोजीमा भौँतारिरहनुपर्ने
छ। सफल औद्योगिकरण र सेवा क्षेत्रको विस्तारले मात्र यस दुष्चक्रलाई
समाप्त पार्न सक्दछ।
राष्ट्रमुखी उपभोग
राष्ट्रिय उत्थानको लागि जति मह140व उपयुक्त उत्पादन रणनीतिको छ, त्यति
नै सचेत उपभोक्ताहरूको हुनेछ। आखिर नेपालभित्र रोजगारी सृजना गर्ने
दायित्व नेपालीबाहेक अरू कसैको पनि होइन। जब हरेक नेपालीमा आफूले खर्च
गर्ने प्रत्येक रुपैयाँले नेपाली उद्योग, श्रम, व्यवसाय र पसलेलाई
रोजगारी र कारोबार देओस् भन्ने उच्च सामाजिक दायित्व बोध हुन्छ तब
उत्पादन र उपभोगको संयोजनबाट रोजगारीको दिगो आधार तयार हुन्छ। नेपालीका
लागि रोजगारी नेपालीले नै सृजना गरिदिनुपर्छ र यो गर्ने वा नगर्ने
निर्णय हामी हाम्रो दैनिक उपभोगको दर्शन र रोजाइबाट गर्दछौँ। अन्तिम
विश्लेषणमा पुग्दा रोजगारी नै वास्तविक विकासको मापदण्ड हो। कामले
व्यक्तिलाई अर्थपूर्ण सामाजिक जीवनयापनको लागि आम्दानी र आत्मसम्मान
प्रदान गर्दछ। उत्पादनशील रोजगारी भएकै व्यक्तिले राजनीतिक प्रक्रियामा
स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो अभिमत जाहेर गर्न सक्दछ र नागरिक समाजमा पनि
अर्थपूर्ण रूपमा सहभागी हुन सक्दछ। अहिलेकै विकासको अनुभवले पनि के
देखाइरहेको छ भने जुन घरमा एउटा भए पनि स्थायी रोजगारी छ त्यहाँ प्रौढ
शिक्षा, 'अवेरनेश' तालिम वा समूह गठनजस्ता उपहारहरूको त्यति आवश्यकता
पर्दैन। काम उपलब्ध भएपछि उचित स्वास्थ्य सेवा लिनुपर्छ, सरसफाई गर्नुपर्छ
र केटाकेटीलाई राम्रो शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने जानकारी आफैँ प्राप्त
हुन्छ। रोजगारीमूलक विकासले अहिलेको विकास प्रयासमा प्रमुख मुद्दा
बनेका धेरै जसो विषयहरू आफैँ समाधान भएर जान्छन्। सामाजिक जीवनको उत्पादनमा
सहभागिताले मात्रै व्यक्तिलाई सही अर्थमा सक्षम, आत्मनिर्भर र सशक्त
नागरिक बनाउन सक्छ। कसैलाई उत्पादन र रोजगारीकेन्द्रित विकासको अवधारणा
गाह्रो लाग्न सक्छ। तर वास्तविक विकासको सुरुआत कहाँ मात्र सजिलोसँग
भएको छ र? औद्योगिक क्रान्तिको जननी मानिएको बेलायतमा यो प्रसव पीडा
कति कठोर थियो भन्ने कुरा चार्ल्स डिकेन्सको सामाजिक यथार्थवादी साहित्यमा
स्पष्ट हुन्छ।
निचोड
यसैले अब नेपालले चिल्लो मोटरमा सफेदपोशले सफेदपोशकै लागि ल्याउने
विकास अवलम्बन गर्ने कि बहुसङ्ख्यक जनताका लागि उत्पादनमार्फत् रोजगारी
सृजना गर्ने मार्ग अवलम्बन गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने भएको
छ। यो निर्णय गर्दा काठमाडौँले आफ्नै सुविधा मात्र नहेरी आफ्नो घरखेत
साहुकहाँ बन्धकी राखी महिनामा ५–७ हजार रुपैयाँ कमाउने आशमा अरेबियन
खाडीतिर लागेको ठूलो नेपाली वर्गको पनि भावनाको कदर गर्नुपर्दछ।
वर्तमानको कर्णालीको सङ्कट भन्नु नै कठिन राष्ट्रिय
परिस्थितिको एउटा चरम अभिव्यक्ति हो। त्यस क्षेत्रका चुनौतीको स्थायी
समाधानका लागि त्यहाँ पनि सामाजिक जीवनको उत्पादनमार्फत् रोजगारीको
जग बसाउनै पर्छ। तर हाललाई त्यस विकट क्षेत्रप्रतिको लामो दूरीको प्रेम
र सरोकारलाई ठोस रुप दिनका लागि चन्दननाथ र भैरवनाथको दर्शन गर्न जुम्ला
पुगिदिने, खस सभ्यता र भाषाको उद्गमथलो सिंजा हेर्न जाने, मानसरोवरको
तीर्थ गर्न हुम्लाबाट हिँड्ने र नेपालकै सबैभन्दा सुन्दर प्राकृतिक
छटाको अनुभूति लिन रारा दह पुग्यौँ भने त्यस क्षेत्रमा रोजगारीका प्रशस्त
सम्भावनाहरू पैदा हुनेछन् र कर्णाली र बाँकी नेपालबीचको भावनात्मक
दूरी पनि कम हुनेछ। कामको खोजीमा आज तमाम कर्णालीबासीहरू घुमन्ते गलैँचा
व्यापारी भएर देशका कुनाकाप्चा पुगेका छन्। उनीहरूले ल्याएको बस्तु
खरीद गरिदिएर पनि जुम्लाको कुनै विकट गाउँको आयस्रोत बढाउन सकिन्छ।
भनिन्छ, ठोस कार्य शब्दभन्दा सार्थक हुन्छ।ल
(हार्वड विश्व विद्यालयबाट पीएचडी गरेका डा. शाह त्रिविमा समाजशास्त्र
अध्यापन गर्नुहुन्छ।)
|
