फैसला
| विश्लेषण
शाही आयोग खारेजीले दिएका सन्देश
राजाको प्रत्यक्ष शासनको मूल आधार ('आफूमा
निहित राजकीय सत्ता') नै सर्वोच्च अदालतले नष्ट पारिदिएको छ। अब राजाको
शासनको कुनै वैध आधार बाँकी छैन। साथै, फैसलाले, राजा आफैँले पारेको
असजिलोको गाँठो फुकाइदिएको मात्र हैन, उपयुक्त राजनीतिक निकास दिन
पनि सम्भव तुल्याइदिएको छ। तर, यो सन्देश दुईहप्ता बितिसक्दा पनि राजाकहाँ
पुगेको नदेखिनु विडम्बनापूर्ण छ।
•
राधेश्याम अधिकारी
रविन साय्मि |
'आफूमा अन्तरनिहित राजकीय
सत्ताको प्रयोग' भन्दै राजाद्वारा १९ माघ २०६१ मा लागू गरिएको सङ्कटकालअन्तर्गत
गठित भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगलाई सर्वोच्च अदालतले यही १ फागुनमा
खारेज गरिदियो। १९ माघमा लगाइएको सङ्कटकाल त तीन महिनापछि अर्थात्
१८ वैशाख २०६२ मै सकिइसकेको थियो। तर संविधानको धारा १२७ प्रयोग गरेर
शाही आयोगलाई पुनः निरन्तरता दिइयो। आयोग गठन गर्ने राजाको अधिकारको
स्रोत मानिएको 'राजकीय सत्ता' राजामा निहित छैन भनी सर्वोच्च अदालतले
१ फागुन २०६२ को आफ्नो निर्णयमा स्पष्टसँग बोल्यो। वर्तमान संविधानअनुसार
संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने सर्वाधिकार सम्पन्न निकाय सर्वोच्च
अदालत भएकोले उसको फैसलासँगै शाही आयोग छिनभरमै अस्तित्वविहीन हुनु
स्वाभाविक थियो।
'राजकीय सत्ता राजामा अन्तरनिहित हुनु' भनेको के हो
र नहुनु भनेको के हो भन्नेबारे कतिपय मानिसहरूमा अझ्ै भ्रम रहेको पाइन्छ।
वर्तमान संविधानमै यसबारेमा स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ– “स्वतन्त्र
र सार्वभौम सत्तासम्पन्न नेपालको राज्यशक्तिको स्रोत जनता नै हो...।”
सोही प्रस्तावनाको अन्तिम प्रकरणमा “नेपाली जनताको इच्छाअनुसार यो
संविधान प्रारम्भ भएपछि नेपाल अधिराज्यको राजकीय सत्ता र सार्वभौम
अधिकार यसै संविधान बमोजिम प्रयोग हुने गरी हामीबाट प्रयोग भइआएको
राजकीय सत्ता प्रयोग गरिबक्सी मन्त्रिपरिषदको सल्लाह र सम्मति अनुसार...
यो नेपाल अधिराज्यको संविधानको घोषणा गरी लागू गरिबक्सेका छौँ” भन्दै
राजाले एकातिर राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा रहेको स्वीकार गरेका छन्
भने अर्कातिर संविधानभन्दा बाहिर नजाने थप प्रतिबद्धता प्रकट गरेका
छन्।
यसबाट, २०४७ सालमा राजाले लोकसम्मति अनुकूल शासन चलाउने,
राज्यको शक्तिको स्रोत जनता मात्र हुन् र संविधान जारी गर्नुअघि आफूले
प्रयोग गरिआएको राजकीय सत्ता नयाँ संविधानबमोजिम मात्र प्रयोग गर्ने
वचनबद्धता प्रकट गरेको स्पष्ट देखिन्छ। उल्लिखित वाचाबाट राजा ज्ञानेन्द्रले
पुनः मुख–मोड्नु– उदेकलाग्दो तर इतिहास दोहोरिएको स्थिति हो।
इतिहास के भन्छ?
२००७ साल फागुन ७ गते श्री ५ त्रिभुवनबाट भएको शाही घोषणाका तीन वटा
प्रकरण अहिले पनि सामयिक भएर आएका छन्। त्रिभुवनको उक्त घोषणामा भनिएको
थियो– “उप्रान्त सम्वत् १९०३ सालमा त्यस समयमा यी राज्यको गद्दीमा
राज भएको हाम्रा स्वर्गीय पुज्य जिज्यू बराज्यू श्री ५ महाराजाधिराज
सुरेन्द्र विक्रम शाहदेवले धेरै गम्भीर र मह140वपूर्ण कारणले आफ्ना
र आफ्ना उत्तराधिकारीहरूको तर्फबाट यो मुलुकको शासनभार श्री ३ महाराज
जङ्गबहादुर राणालाई सुम्पिबक्सेको हुनाले उपरोक्त श्री ३ महाराज जङ्गबहादुर
राणाका उत्तराधिकारीहरूले हाम्रा पूर्वजको तर्फबाट मौसुफका प्राइम
मिनिष्टरहरूको हैसियतमा यो राज्यको शासन चलाइआएकोले, आज हाम्रो प्रजाको
शासन अब उप्रान्त निजहरूले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा
गरेको गणतन्त्रात्मक विधानको अनुसार होओस् भन्ने अहिले हाम्रो इच्छा
र निर्णय भएकोले”
“औ यो विधान तयार नभएसम्म अहिले हामीलाई हाम्रो कार्यसम्पादन
गर्नमा मद्दत र सल्लाह दिनाको निमित्त दुनियाँको विश्वास भएका दुनियाँका
प्रतिनिधिहरूसमेत सम्मिलित भएको एक मन्त्रिमण्डल सङ्गठन होस् भन्ने
हाम्रो इच्छा र निर्णय भएको” ले मन्त्रिपरिषद गठन गरेको व्यहोरा उल्लिखित
छ।
तिनै राजा त्रिभुवनबाट २००७ चैत १७ गते अन्तरिम शासन
विधान, २००७ जारी गर्दाको प्रस्तावनामा पनि “अबदेखि प्रजाको शासन उनीहरू
आफैँले रोजेको विधान परिषदले बनाएको प्रजातन्त्रात्मक विधान अनुसार
हुनुपर्दछ भन्ने इच्छा र दृढ सङ्कल्प प्रकट गरिबक्सेको” भन्ने वाक्यांश
उल्लेख भएको छ।
त्यति मात्र हैन, त्यही अन्तरिम शासन विधानको भाग ६
मा निर्वाचन भन्ने शीर्षक दिएर धारा ४१ मा “नेपालको निमित्त एक विधान
बनाउने विधान परिषदको निर्वाचन गर्नलाई सकेसम्म चाँडै उचित परिस्थिति
सिर्जना गर्नु अन्तरिम सरकारको ध्येय हुनेछ” भनी व्यवस्था गरिएको छ।
उनै राजा त्रिभुवनद्वारा २०१० माघ ७ गतेको शाही घोषणामार्फत्
पहिलेको वचन विपरीत आफ्नो अधिकारलाई यसरी विस्तारित गर्न पुगेको देखिन्छः
“अन्तरनिहित राजकीय सत्ता तथा शाही विशेषाधिकारद्वारा कार्यकारिणी,
व्यवस्थापिका तथा न्याय सम्बन्धी सर्वोच्च अधिकार राजामा नै रहने हाम्रा
महान् पुर्खाहरूको पालादेखि नै चलिआएको हाम्रो मुलुकको परम्परा र प्रथा
हो। हाम्रा विशिष्ट पूर्वाधिकारीहरूद्वारा सुम्पिएको अख्तियारी अनुसार
सो अधिकार केही समयका लागि, उहाँहरूका प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रयोग
गरिएको थियो। फागुन ७, २००७ को हाम्रो घोषणाद्वारा सो अख्तियारी झ्िकिएको
हुनाले अब सबै क्षेत्रमा सर्वोच्च अधिकार केवल हामीमा नै छ।”
२०१४ सालसम्म आइपुग्दा राजा महेन्द्रले संविधानसभा सम्बन्धी
आफ्ना पिताको शुरुको कबूललाई लत्याएर “संविधान मस्यौदा कमिशन” मार्फत्
२०१५ साल फागुन १ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ जारी गरे। सो
संविधान जारी हुँदा “हाम्रा महान् तथा आदरणीय पूर्वजहरूका पालादेखि
नै चलिआएको हाम्रो मुलुकको परम्परा र प्रथा अनुसार हामीमा नै निहित
रहेको यस नेपाल अधिराज्यको राजकीय सत्ता र अन्तरनिहित शाही विशेषाधिकार
प्रयोग गरी बक्सी” भन्ने वाक्यांश राखिएको छ। तर त्यो संविधान स्वयं
राजा महेन्द्रकै लागि पनि सह्य भएन र २०१९ सालमा अर्को संविधान जारी
गरियो। नेपालको संविधान २०१९ जारी गर्ने क्रममा पनि “हाम्रा महान्
तथा आदरणीय पूर्वजहरूका पालादेखि नै चलिआएको हाम्रो मुलुकका संवैधानिक
कानून, रीत र परम्परा अनुसार हामीमा अन्तरनिहित राजकीय सत्ता र विशेषाधिकार
प्रयोग गरी बक्सी” भन्ने वाक्यांश राखेर उक्त संविधानको धारा २० (२)
मा नेपालको सार्वभौमसत्ता श्री ५ मा निहित रहेको र कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका
र न्यायसम्बन्धी सबै अधिकार 'मौसुफबाट निःसृत हुन्छन्' भनेर उल्लेख
गरियो।
वर्तमान व्यवस्था
२०४७ सालको संविधानले 'राजकीय सत्ता'को पुनःपरिभाषित मात्र गरेन कि
त्यो धारणामा आमूल परिवर्तन नै गर्यो। 'राजकीय सत्ता राजामा अन्तर्निहित'
रहने परम्परागत धारणा पूरै उल्ट्याइदियो। यो संविधानको धारा ३ ले “नेपालको
सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहनेछ। जसको प्रयोग यस संविधानमा
व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ” भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्यो। यो संविधानले
२०१९ सालको संविधानको धारा ९० र २०१५ सालको संविधानको धारा ६८ जस्तो
'राजामा अन्तरनिहित राजकीय अधिकारको' व्यवस्था गरेको छैन। यस्तो हुँदाहुँदै
पनि राजाबाट 'आफूमा अन्तरनिहित राजकीय सत्ता'को दाबी गर्ने काम १८
असोज २०५९ र १९ माघ २०६१ मा गरियो, जुन वर्तमान संविधानको ठाडो उल्लङ्घन
थियो।
शाही आयोग र सर्वोच्चको फैसला
१९ माघ, २०६१ मा 'आफ्ना पूर्वजहरूको परम्परा र रीत थाम्न राजकीय सत्ता
आफ्नो हातमा लिएको' घोषणा गर्दा वर्तमान राजाले के बिर्सिएको देखिन्छ
भने उनका पूर्वजहरूले हुकुमका भरमा शासन चलाउँथे, अहिलेको जस्तो संविधानका
आधारमा होइन। अबको नेपालमा हुकुमी शासन सम्भव नै छैन। संविधानले तय
गरेको निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको जनउत्तरदायी संसदअन्तर्गत मात्रै शासन
चल्न सक्छ भन्ने कुरालाई राजाले हलुको ढङ्गले लिने काम गरे। भ्रष्टाचार
नियन्त्रणको कार्यमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निष्त्रिकय
तुल्याई हुकुमबाट गठित आयोगलाई सक्रिय बनाउने र आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट
पूरा गर्ने लक्ष्य राजामा देखियो।
राजाका यस्ता कार्य र व्यवहारको विरोध राजनीतिक दल,
नेता, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम, कूटनीतिक क्षेत्र सबैले गरे। तर
ती सबै विरोध सडकबाट मात्र भएका थिए। कुनै संवैधानिक अधिकारप्राप्त
निकायबाट राजाका कार्यलाई चुनौती दिने काम भएको थिएन। त्यसैले राजा
ती विरोधहरूको सामना गर्न तयार भए। तर, जब सर्वोच्च अदालतको फैसलाले
शाही आयोग खारेज गर्यो, कुरा त्यतिमै रोकिएन। अदालतको फैसलाद्वारा
राजाको सक्रिय शासनको आधार अर्थात् 'राजकीय सत्ता' समेत एक झ्ड्कामा
समाप्त भइसकेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग सम्बन्धी मुद्दाको
फैसला गर्दा निरुपण गर्नुपर्ने पहिलो प्रश्न– “नेपाल अधिराज्यको संविधान
२०४७ ले राजकीय सत्ताको प्रयोगको सम्बन्धमा के कस्तो व्यवस्था गरेको
छ?” भन्ने कुरालाई बनायो। राजाको पक्षमा बहस गर्नेहरूले २०१५ र २०१९
सालका संविधान समेतको हवाला दिएर राजकीय सत्ता अहिले पनि राजामा रहेको
जिकिर गरेपनि सर्वोच्च अदालतले त्यस्ता तर्कलाई मह140व दिएन। हुनपनि
यो मुद्दाको किनारा अदालतले २०१५ वा २०१९ का संविधानअनुसार नभई २०४७
को संविधानमा मात्र टेकेर गर्नुपर्ने थियो। त्यसैले सर्वोच्च अदालतले
वर्तमान संविधानको प्रस्तावनाको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दै राजकीय सत्ताबारे
निम्न व्यहोराको निष्कर्ष सुनायोः
“नेपाली जनताको इच्छा अनुसार यो संविधान प्रारम्भ भएपछि
नेपाल अधिराज्यको राजकीय सत्ता सार्वभौम अधिकार यसै संविधान बमोजिम
प्रयोग हुने भन्ने नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को प्रस्तावनाले
स्पष्ट रूपमा व्यक्त गरेको अवस्था छ। नेपाल अधिराज्यको राजकीयसत्ता
र सार्वभौमसत्ता नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ बमोजिम नै प्रयोग हुने
भएपछि नेपाल अधिराज्यको संविधान लागू हुनुपूर्वको नेपालको संविधान
२०१९ ले व्यवस्था गरेबमोजिम नेपालको सार्वभौमसत्ता श्री ५ मा निहित
रहेको, कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका र न्याय सम्बन्धी सबै अधिकार श्री
५ बाट निःसृत हुने भनी सम्झ्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन। संवैधानिक परिवर्तनपछि
नेपाल अधिराज्यको राजकीयसत्ता र सार्वभौम अधिकार नेपाल अधिराज्यको
संविधान २०४७ ले व्यवस्था गरेबमोजिम मात्र प्रयोग हुनसक्ने स्पष्ट
संवैधानिक व्यवस्था भइरहेको यस स्थितिमा राजकीयसत्ता सम्बन्धमा अलमल
गरी विवाद उठाउनु र नेपालको संविधान, २०१९ खारेज भएको छैन भन्ने जस्ता
तर्क गर्नु संवैधानिक आधार र व्यवस्था विपरीत हुनजान्छ। संविधानले
मूल एवं शक्तिशाली कानूनको स्थान ग्रहण गर्दछ। लिखित संविधान भएका
मुलुकहरूमा शासनको सिद्धान्त एवं व्यवस्था, क्रियाकलाप, राज्यका विभिन्न
अङ्गहरूमा राजकीयसत्ताको बाँडफाँड संविधानले नै तय गरेको हुन्छ र यस्तो
उल्लङ्घनको अवस्थाले संवैधानिक समस्या सिर्जना हुनेहुँदा यस्तो स्थिति
आउन नदिनु वा टार्नु राज्यको हितमा हुने हुन्छ।”
फैसलाको सन्देश के हो?
राजाको प्रत्यक्ष शासनको मूल आधार ('आफूमा निहित राजकीय सत्ता') नै
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नष्ट पारिदिएको छ। अर्को शब्दमा भन्ने हो
भने राजाको शासनको कुनै वैध आधार अब बाँकी छैन। यो कुरा कानूनका क,
ख जान्ने व्यक्ति सजिलै बुझन सक्छन्। तर सर्वोच्च अदालतका पाँच जना
वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरू बसेर साधिकार निर्णयले दिएको यो सन्देश दुईहप्ता
बितिसक्दा पनि राजाकहाँ पुगेको नदेखिनु विडम्बनापूर्ण छ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति वर्तमान कार्यकारी प्रमुखद्वारा
दर्शाइएको बेवास्ताले दुई किसिमको प्रतिक्रिया र परिणाम निम्त्याउन
सक्दछ। पहिलो, राजाका प्रत्येक कार्य एवं निर्णयहरू अवैध घोषित तुल्याउन
सर्वोच्च अदालतसँग गुहार माग्न थालिनेछ र अदालतमाथि दैनिक रूपमा चाप
बढ्दै जानेछ। दोस्रो, नेपाल राज्य नै विधिको शासन बेगर जथाभावी स्वेच्छाचारी
तवरले शासित मुलुक हो भन्ने निष्कर्ष जनता र अन्य मुलुक समेतले निकाल्न
थाल्नेछन्। परिणामतः मुलुकमा थप अराजकता उत्पन्न हुनेछ। एउटा कुरा
निश्चयात्मक तवरले भन्न सकिन्छ, जसको जति बढी स्वार्थ हुन्छ त्यति
नै त्यस व्यक्ति वा संस्थाका निम्ति विधिको शासनको खाँचो पर्दछ। नेपालमा
ठूलो स्वार्थ राख्ने भनेको राजसंस्था पनि हो। वैधानिक रूपमा राजसंस्थाले
आस्था गुमाएपछि त्यस निकायको मर्यादा एवं स्वार्थमा चोट लाग्दैन भनी
ठान्नु केवल मूर्खता मात्र ठहर्नसक्छ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाको प्रभाव आउने दिनमा अरू स्पष्ट
देखा पर्नेछ। राजा आफ्नो प्रत्यक्ष शासन टिकाउन सुरक्षा निकायमा निर्भर
रहेको तथ्य कसैमा छिपेको छैन। तर बिर्सन नहुने कुरा के हो भने सुरक्षा
निकाय आफैँ एक्लै शक्तिशाली हुन सक्दैन। जनताको साथ र समर्थनले उसलाई
बल दिने हो। रीति–परम्परामा आधारित भएर हुकुमी शासन चलाउने राजाको
मनसुवालाई सुरक्षा निकायले धेरै दिन धान्न सक्तैन भन्ने यसको नेतृत्वपंक्तिमा
बस्नेहरूले नबुझ्ेका छैनन्। कुनै पनि देशको सुरक्षा निकाय एकसाथ विद्रोही
(वा आतङ्कवादी!), जनता, राजनीतिक दल, सञ्चारमाध्यम, मानवअधिकारकर्मी,
नागरिक समाज र कूटनीतिक क्षेत्रसँग लड्न सक्तैन। तसर्थ ढिलोचाँडो सुरक्षा
निकायका सामु विकल्प रोज्ने दिन आउँछ नै। त्यतिबेला उसले आज लडेको
लडाइँ कसका लागि र केका लागि भन्ने प्रश्न स्वतः उब्जन्छ र त्यसको
उत्तर पनि खोजिन्छ।
मूलभूत रूपमा राजाले अझ्ै पनि के बुझनु जरुरी छ भने–
राजाको शासन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कूटनीतिक हरेक क्षेत्रमा असफल
भएकै हो। यस्तो स्थितिमा शासनसत्तालाई निरन्तरता दिइरहनु भनेको प्रत्येक
क्षण प्रत्येक पल मुलुकलाई अराजकतातर्फ धकेल्दै जानु हो। जनता र तिनलाई
प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको भनाइप्रति जसरी सतहबाट बेवास्ता
र उपेक्षा देखाउने प्रयत्न गरिँदैछ– वास्तविकता त्यसको ठीक उल्टो छ।
राजालाई आफूले पारेको असजिलोको गाँठो सर्वोच्च अदालतले संविधानको माध्यमबाट
फुकाइदिएको मात्र हैन, उपयुक्त राजनीतिक निकास दिन नै सम्भव तुल्याइदिएको
थियो। जुन वेगले फैसला आयो, त्यही वेगमै आफ्ना तथाकथित हितैषी एवं
सहयोगीबाट छुटकारा पाउने प्रचूर सम्भावना राजालाई थियो। दबाबबाट मुक्त
हुन राजा वीरेन्द्रले २०३६ र २०४६ सालमा अपनाएको प्रक्रिया पल्टाएर
हेरेको सम्म भए वर्तमान राजाबाट यत्रो त्रुटियुक्त व्यवहार हुने थिएन।
२०१७ साल पुस १ गतेको कदम लामो अवधि टिक्न सकेको कारण, तत्कालको बाह्य
परिस्थिति या चीन–भारत युद्ध थियो। अर्थात्, राजाको राजकीय सत्ताले
त्यतिबेला निरन्तरता पाउनुको पछाडि भूराजनीतिक कारण थियो। त्यसका अतिरिक्त,
आजको जस्तो न आमसञ्चारमाध्यम थियो, न त नागरिक समाज नै।
राजा महेन्द्र २०१७ मा आरम्भदेखि नै डा. तुलसी गिरी,
विश्वबन्धु थापाप्रवृत्ति व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक दलबाट अलग्याएर आफ्नो
पक्षमा पार्न सफल भएका थिए। तर आजका राजाको दुर्भाग्य, २०६१ सालमा
पनि बाबुले टेकेका तिनै बूढा लौरा टेक्न उनी बाध्य छन्। अहिले पनि
जनताबाट टाढिएका, थाकेका र लोकतन्त्रीय व्यवस्था आउँदा पनि आफ्नो भूमिका
नदेख्ने कैयौँ असहायहरूका बिन्तीपत्र राजाका गोजीमा हुन सक्दछन्। तर,
'राजा बेगरको नेपाल कस्तो हुनसक्छ' भन्ने बहसमा सिङ्गो मुलुक जुटेका
बेलामा अपाङ्गहरूको वैशाखी नै राजाका निम्ति पर्याप्त छ भनेर ठान्नुलाई
विस्मयका साथ हेर्न मात्र सकिन्छ।
२०४७ सालयता, संविधानमा लेखेर मात्र हैन जनतालाई राज्यको
निर्णायक शक्ति बनाइछाड्ने धेरै देखिने र नदेखिने काम भए। त्यसकै परिणाम
हो राजाले यतिविधि साम, दाम, दण्ड, भेदका उपाय रच्दा पनि असफल हुनु
परेको। डा. गिरीहरूले नरुचाएपनि, नपचाएपनि, सञ्चारमाध्यम स्वयं जनताको
बोली बोल्न बाध्य छ, अन्यथा ऊ आफ्नो पासोको सुर्केनीमा आफैँ पर्दछ।
विधिको शासनको पक्षमा कानून व्यवसायीले बोल्न छाड्ने हो भने उसको व्यवसाय
नै सकिन्छ। त्यसैले वकिलहरू जनताको भाषा बोल्दछन्। त्यसैगरी नागरिक
भएर बाँच्न चाहने जोसुकै चिकित्सक, इञ्जिनियर, अध्यापक वा विद्यार्थी
सबैले आफ्नो टाउको उठाएर हिँड्न जनताको बोली बोल्नैपर्छ। यो शक्ति
समूह सानो सङ्ख्यामा पनि छैन, विकाउ माल भएर पनि बसेको छैन। नेपाली
समाजले प्रजातन्त्रोत्तरकालमा गरेका उपलब्धिमा यही मानव संशाधनमा आएको
गुणात्मक परिवर्तनको हेक्का नराख्नाले नै राजाको हुकुमी शासन चलाउने
अठोट धरापमा पर्न पुगेको हो।
जनताको तल्लो तप्कामा शक्ति सरिसकेको छ। स्थानीय निकायका
प्रतिनिधि वा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, पत्रकार, अध्यापक वा मानवअधिकारकर्मी
जुनसुकै हैसियतमा जनताको शक्ति विस्तार गर्ने अवसर प्रजातन्त्रले प्रदान
गरेकै हो। जनताकै दबाबका कारण राजनीतिक दल र नेताहरू बाटो बिराउँदा
कान समातेर उठ्बस गर्न बाध्य भएका हुन्। जे कारणले राजनीतिक दल र नेतामाथि
दबाब परिरहेछ– के त्यो चापबाट निरपेक्ष रहेर राजाले 'रोडम्याप' बनाउन
सक्छन्? किमार्थ सक्तैनन्।
यही पृष्ठभूमिमा सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई हेर्नु
वस्तुनिष्ठ हुन्छ। सर्वोच्च अदालतका पाँच जना न्यायाधीशहरूले एकसाथ
एकठाउँ उभिएर संविधानको सही विश्लेषण गरे, निर्णय दिए। पाँच जनामध्ये
कोही पनि राजा विरोधी भएर यो निर्णय आएको छैन। संविधान टेक्दा जे देखे
तिनले त्यही लेखे र आफ्नो कर्तव्य पालना गरे। भोलि यही परिस्थितिको
सामना सुरक्षा निकायले गर्नुपर्नेछ। के त्यतिबेला राजासमक्ष गएर तिनले
'धान्न नसकिने भयो' भनेर जाहेर गर्ने छैनन्? अनि त्यस्तो घडीमा राजाबाट
टिको लगाइएका उपाध्यक्ष र मन्त्रीहरूले काँध थाप्नेछन्? काँध थापे
पनि सक्नेछन्?
नेपालको भन्दा धेरै शक्तिशाली सेना साम्यवादी रूसमा
थियो, इरानमा थियो। जनताका इच्छा विरुद्ध ती दुवै मुलुकमा सेनाद्वारा
तत्कालीन राज्यसत्ता टिकेन। सेनाको प्रयोग भनेको अल्पकालीन आवश्यकता
मात्र हुनसक्छ भन्ने ज्ञान बोध नगर्ने हो भने आफ्नो नेता, लक्ष्य र
मिशन हराएका सुरक्षा निकाय कुनै दिन अवश्यमेव प्रत्युत्पादक सिद्ध
हुनेछन्। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले भित्तामा कोरेको यो सन्देश बुझन
राजालाई थप कति दिन लाग्ने हो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ।
|
