देश | समाचार
एके–४७ ले राज्य बन्यो गम्भीर
१९ माघपछि पुराना अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगीहरूबाट
हतियार र गोलीगट्ठा नपाइरहेको राज्य, विद्रोहीहरूबाट एके–४७ राइफल
र त्यसका गोली बरामद गरेपछि गम्भीर बनेको छ।
जेवी पुन |
| २०६२ मङ्सिरमा एके–४७ राइफलसहित रोल्पामा भेटिएका
माओवादी छापामार। |
प्रमुख आपूर्तिकर्ता
देशहरूले १९ माघ २०६१ देखि हातहतियार दिन रोकेपछि शाही नेपाली सेनाले
गोलीगट्ठाको प्रयोगमा किफायत गरिरहनु परेको छ। तर, माओवादी विद्रोहीहरू
भने विभिन्न स्रोतहरूबाट हातहतियार खरीद गरिरहेका छन्, जसमध्ये सेनाले
हालसालै माओवादीहरूबाट बरामद गरिएको दाबी गरेको 'एके–४७' राइफल र त्यसको
गोली अहिले निकै चर्चामा छ। पछिल्लो पत्रकार सम्मेलनमा सेनाका प्रवक्ता
सहायक रथी नेपालभूषण चन्दले यसबारे पत्रकारसँगै प्रश्न राखेका थिए,
“सेनाले एके–४७ प्रयोग गर्दैन, न त नेपालको अन्य कुनै सुरक्षा निकायले
सो हतियार प्रयोग गर्छ। त्यसो भए माओवादीले उक्त राइफल कहाँबाट पाए
त?”
सेनाले अहिलेसम्म यो प्रश्नको जवाफ नपाएको जनाएको छ।
तर माओवादीले भने आफूहरूले एके–४७ खरीद गर्ने गरेको बताएका छन्। माओवादीका
पूर्व केन्द्रीय सदस्य 'अथक' भन्छन्, “आवश्यक परेको अवस्थामा हामीले
सो राइफल खरीद गर्ने पनि गरेका छौँ।” माओवादीको 'जनमुक्ति सेना'को
झ्ण्डाको लोगोमा समेत एके–४७ राइफल नै रहेको औँल्याउने उनले यस्तो
हतियार कहाँबाट खरीद गरिन्छ भन्ने प्रश्नमा “यो हाम्रो आन्तरिक सवाल
हो” भन्ने बाहेक अरू कुरा खुलाउन चाहेनन्। सेनाले एके–४७ राइफलको नौ
हजारभन्दा बढी गोली कब्जामा लिएको छ, तर तिनमा ट्रेडमार्क नलेखिएको
एक सैनिक अधिकारी बताउँछन्। ट्रेडमार्क नभए पनि ती गोलीहरू कुनै कम्युनिष्ट
देशमा बनेको हुनुपर्नेउनको विश्वास छ। यद्यपि उनी त्यो 'कम्युनिष्ट
देश'को नाम बताउन चाहँदैनन्।
एके–४७ राइफल माओवादीले कहाँबाट प्राप्त गरिरहेका छन्
भन्ने कुरा थाहा पाउन नसकिरहेको सेनाले उनीहरू 'एन्टी एअरक्राफ्ट गन'
अर्थात् विमानभेदी हतियार खरीद गर्न खोजिरहेका छन् भन्ने खबर पनि पाएको
छ। माओवादीले हालै तानसेनको आक्रमणमा जीपीएमजी बन्दूकले सैनिक हेलिकप्टर
खसाल्ने प्रयास गरेका थिए। सैनिक स्रोत भन्छ, “उनीहरूले किनेर वा घरेलु
हतियार बनाएर सेनाका विमानलाई लक्षित गर्न शुरु गरेको सूचना हामीलाई
प्राप्त भएको छ।”
अर्कोतिर, नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रबाट हातहतियार चोरीपैठारी
हुने गरेको कुराबाट पनि सुरक्षा अधिकारी अनभिज्ञ छैनन्। खासगरी पश्चिम
नेपालका त्यस्ता नाकाहरूको सूची समेत छ। बाँके र बर्दियाको बीचमा पर्ने
फुटाहा र जमुनी नाकाहरूबाट हातहतियार भित्रिने गरेको उनीहरुको आशङ्का
छ। ती प्रहरी अधिकारीका भनाइमा, “त्यहाँबाट गैरकानूनी आपूर्तिकर्ताहरू
मानखोला नदीको बाटोहुँदै बाँसगढी र भुरीगाउँजस्ता ठाउँहरू पुग्ने गर्छन्,
कहिलेकाहीँ त उनीहरू त्यही बाटो हुँदै सुर्खेतसम्म पुग्छन्।”
हातहतियार चोरीपैठारीका लागि प्रख्यात अर्को ठाउँ सुदूरपश्चिमको
कञ्चनपुर पनि हो। सुरक्षा अधिकारीका अनुसार सीमापारिको भारतीय उत्तराञ्चलको
रुद्रपुर भन्ने ठाउँबाट हातहतियार नेपाल भित्रिने गर्दछ। सीमा क्षेत्रमा
कार्यरत सुरक्षा स्रोत भन्छ, “रुद्रपुरबाट एके ४७ लगायतका राइफल एवं
गोलीगट्ठाहरू प्रायःजसो रातमा साइकलमा कञ्चनपुरको थप्ल्याखाडामा ओसारिन्छ।”
सो स्रोतको भनाइमा, “त्यहाँ ल्याइसकिएपछि, ती हतियारहरू छाप भन्ने
ठाउँमा भण्डार गरेर राखिन्छ अनि त्यसपछि भारतीय नम्बर प्लेट भएका ट्रकहरूबाट
अन्य जिल्लाहरूमा लगिन्छ।” यति सबै थाहा हुँदाहुँदै पनि सुरक्षा निकायहरू
किन केही पनि गर्दैनन् त? सैनिक अधिकृतहरू सीमा क्षेत्रमा हुने अपराध
रोक्ने जिम्मा प्रहरीको भएको बताएर उम्कन चाहन्छन्। एक उच्च सैनिक
अधिकृत भन्छन्, “युनिफाइड कमाण्डअन्तर्गत प्रहरीले हामीसँग काम गरेपनि
सीमा व्यवस्थापन त प्रहरीकै जिम्मामा हो।”
तर, प्रहरी अधिकारीहरू भने पश्चिमी सीमा क्षेत्रमा
हुने हातहतियारको चोरीपैठारीमा अन्तर्राष्ट्रिय अपराधीहरूको सञ्जाल
समेत संलग्न भएको हुनाले आफूहरू निरीह भएर बस्न बाध्य भएको बताउँछन्।
एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्, “ती अपराधीहरूसँग जोरी खोज्ने प्रहरीको
सामर्थ्य छैन। उनीहरूको हतियार र राजनीतिक पहुँच अगाडि हाम्रो केही
लाग्दैन।” तर स्थानीय पत्रकारहरू हातहतियारको चोरीपैठारीका घटनाहरूप्रति
सुरक्षाकर्मीले आँखा चिम्लिने गरेको बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार प्रायः
भारतीय नम्बर प्लेट भएका ट्रकहरूलाई सुरक्षाकर्मीले विना रोकतोक आउजाउ
गर्न दिने गर्छन्।” यसबारे काठमाडौँमा सैनिक अधिकारीसँग बुझदा चोरीपैठारी
सम्बन्धी सूचनाहरू प्रायः उनीहरू ढिलो पाउँछन्। एक सैनिक अधिकारी भन्छन्,
“हरेक पटक त्यस्ता सूचनाहरू ढिलो गरेर प्राप्त हुने भएकोले हामीलाई
के लाग्छ भने हतियार खरीदका मध्यस्थकर्ताको कार्य गर्ने र हामीलाई
खबर गर्ने एउटै समूहका मानिसहरू हुनुपर्छ। र तिनले दुवैतर्फबाट पैसा
लिइरहेको हुनुपर्छ।”
“करीब डेढ महिनाअघि कोशी ब्यारेज नजिकै हामीले पक्रेको
विस्फोटक पदार्थ एवं डेटोनेटर्सहरूका बारे पनि अलिअघि थाहा पाइएको
भए सीमाभित्र छिराउनेहरू नै पक्राउ गर्न सकिन्थ्यो, तर त्यतिखेर पनि
हामीलाई समयमै सूचना प्राप्त भएन।” सो घटनाको केही हप्तापछि नै नवलपरासीमा
सुरक्षाकर्मीले माओवादीहरूबाट एके–४७ राइफलहरू बरामद गरेका थिए।
गोलीगट्ठामा किफायती
यी गतिविधि एवं घटनाले के स्पष्ट पार्छन् भने माओवादी विद्रोहीहरूले
विभिन्न स्रोतहरूबाट हातहतियार एवं विस्फोटक पदार्थहरू जम्मा गरिरहेका
छन्। तर, भारत, अमेरिका र बेलायतले हतियार आपूर्तिमा रोक लगाएको कारण
अप्ठेरोमा परेको सेनालाई हालैका दिनहरूमा केवल चीनबाट मात्र सैन्य
सहयोग प्राप्त भएको देखिन्छ। सैनिक अधिकारीहरू अनौपचारिक कुराकानीमा
यसअघि १८ ट्रक चिनियाँ हातहतियारहरू नेपाल भित्रिएको, सेनालाई गलिल
राइफल उपलब्ध गराएको, इजरायलबाट नयाँ हातहतियार उपलब्ध गराउने कुरा
तय भइसके पनि भारतका कारण ती हतियार नपाइएको बताउँछन्। सो स्रोत भन्छ,
“भारतीय लबी बलियो भएका कारण हामीले इजरायली हतियारहरू प्राप्त गर्न
सकेनौँ।” अप्रत्यक्ष रूपमा यसको पुष्टि गर्ने कूटनीतिक समुदायको एक
सूत्र भन्छ, “भारत र इजरायलबीच सुरक्षा मामिलामा धेरै राम्रै सम्बन्ध
रहेका कारण पनि नेपालले इजरायली हतियार प्राप्त गर्न नसकेको हुनसक्छ।”
राजनीतिक सूत्रहरूका अनुसार त चीनले पनि रु. ७ करोड नगद र केही सहायक
सामग्री बाहेक सेनालाई आवश्यकपर्ने हातहतियार, विष्फोटक पदार्थ र गोलीगट्ठा
आदि दिएको छैन।
यस्तो परिस्थितिमा हातहतियार थुपार्दै गइरहेका माओवादीहरूको
सामना सेनाले कसरी गर्छ त? माओवादी प्रभावित पश्चिम नेपालमा कार्यरत
एक उच्च सैनिक अधिकारीले भने, “हामी किफायती तरिका अपनाई गोलीगट्ठा
प्रयोग गरिरहेका छौँ, र यही तरिकाले हाम्रो अपरेशन प्रभावकारी भइरहेको
छ।”
तर, सधैँभरी त्यसरी टिक्न सम्भव हुन्छ र? एक उच्च सैनिक
अधिकृत भन्छन्, “हामी अफगानिस्तानको टोराबोरामा झैँ हवाई आक्रमण गरी
माओवादी गढहरूमा विस्फोटक पदार्थहरू खसाल्छौँ, तर त्यसो गर्दा गैरसैनिक
व्यक्तिहरूको सुरक्षा र आफ्नो सुरक्षामाथि पूरा ध्यान दिन्छौँ।”
•
नविनसिं खड्का
'जनसत्ता' छाडे माओवादीले
दलहरूले 'जनसत्ता' लाई नस्वीकार्ने, अडान लिएपछि
त्यसको विकल्पका रूपमा माओवादीले लोकतान्त्रिक सत्ता बनाउने प्रस्ताव
ल्याएका छन्।
माओवादीहरू मध्यपश्चिम
तराईमा दलहरूसँग मिलेर सत्ता सञ्चालनको अभ्यासमा जुटेका छन्। आफ्नो
'जनसरकार' हुँदाहुँदै माओवादी सात दलसमेतको सहभागितामा लोकतान्त्रिक
सत्ता बनाउने अभियानमा छन्। यसैको परिणाम बाँके र बर्दियाका गाउँमा
दल–माओवादी संयुक्त कार्यक्रमहरू पनि हुन थालेका छन्।
दल र आफूबीच हुने छलफल, अन्तरक्रिया र बैठकमा माओवादीले
लोकतान्त्रिक सत्ताको कुरालाई प्राथमिकतासाथ उठाउने गरेका छन्। तर,
दलहरूले माओवादीको यो प्रस्तावलाई स्वीकारिसकेका छैनन्, उनीहरूले १२
बँुदे समझ्दारीलाई परिपक्व बनाउनुपर्ने भन्नेमै सीमित छ। माओवादी बाँके–बर्दिया
जिल्ला समितिका सदस्य 'आकाश' भन्छन् “समानान्तर सत्ताको अभ्यास गर्न
गाउँमा लोकतान्त्रिक सरकारको सुरुआत गरौँ भन्ने हाम्रो जोड छ।”
तर, यो त्यति सजिलो छैन। बर्दिया जिल्लामा मात्रै माओवादीले
सात राजनीतिक दलका थुप्रै नेता र कार्यकर्ताको घरजग्गा कब्जा गरी विस्थापित
बनाएका छन्। समझ्दारीपछि उनीहरूको जग्गा फिर्ता गर्ने र विस्थापितलाई
घर फर्काउने कुरा उठ्यो। माओवादीले यसका लागि आफ्नो 'जनसत्ता' मा निवेदन
दिनुपर्ने बताए तर, दलका नेताहरूले मानेनन्। एमाले बर्दियाका सदस्य
हरि ज्ञवाली भन्छन्, “हामीले जनसत्ता मान्दैनौँ सहअस्तित्व स्वीकार्नुपर्छ,
जनसत्ता विघटन गर्नुपर्छ भन्यौँ।” दलहरूले आफ्नो स्थानीय 'जनसत्ता'
लाई नस्वीकार्ने अडान लिएपछि माओवादीले यसको विकल्पका रूपमा लोकतान्त्रिक
सत्ता बनाउने प्रस्ताव ल्याएका छन्।
१२ बुँदे समझ्दारी हुनुपूर्व माओवादी नेतृत्वले केन्द्रदेखि
गाउँसम्म समानान्तर सरकार निर्माणको प्रस्ताव गरेका थिए। लोकतान्त्रिक
शक्तिहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने र त्यहीँबाट अन्तरिम सरकार घोषणा
गर्ने माओवादीको प्रस्ताव थियो। तर, १२ बुँदे समझ्दारीपछि एमालेका
केही नेताले माओवादी जनसत्ताहरू समझ्दारीको अवरोध भएकाले विघटन गर्नुपर्ने
माग उठाए। बाँके–बर्दियामा पनि दलहरूले यही कुरा दोहोर्याए। माओवादी
नेता 'आकाश' भन्छन् “उहाँहरूले जनसत्ता विघटन गर्नुपर्छ भन्नुभयो,
हामीले चाहिँ विघटन होइन यसलाई निषेध गरेर लोकतान्त्रिक सत्ता बनाउँ
भनेका छौँ, उहाँहरू केही हदसम्म सहमत हुनुभएको छ।”
केही दिनभित्रै सातदल समेतको उपस्थितिमा संयुक्त भेला
गरेर यसको औपचारिक घोषणा गर्ने भन्नेसम्मको तयारीमा छन् माओवादी। तर
माओवादीको यो आतुरता दलहरूमा देखिन्न। उनीहरू भन्छन् यसका लागि माओवादीको
आचरण र व्यवहारमा परिवर्तन आवश्यक छ।
यसअघि लोकतान्त्रिक सत्ताको अभ्यासका लागि केन्द्रमा
अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्ने मुद्दालाई माओवादीले जोडतोडले उठाएका
थिए। तर, सात दलले त्यो स्वीकार नगरेपछि तल्लो तहबाट यस मुद्दालाई
उठाउन दबाब दिने रणनीति माओवादीको हुनसक्छ। यसको अर्को पाटो पनि छ।
सातदलसँग सहमति गरेर लोकतान्त्रिक सत्ता स्थापना गरेमा यसअघि माओवादी
सत्ताले गरेका ज्यादती ढाकछोप गर्न माओवादीलाई सहज हुनेछ। यस्ता विविध
समस्याका कारण हुनसक्छ दलहरूले माओवादीको यो प्रस्तावमा सहमति जनाएका
छैनन्। माओवादीसँग विभिन्न छलफलमा भाग लिइरहेका एमाले बर्दियाका सदस्य
हरि ज्ञवाली भन्छन्, “हामीले पहिले १२ बुँदालाई परिपक्व बनाऔँ, अनि
मात्र अरू कुरा सोचौँला भनेका छौँ।” बर्दिया क्षेत्र नम्बर २ का नेपाली
काङ्ग्रेसका सभापति बाबुराम उपाध्यायका भनाइमा “माओवादी जनसत्ताभन्दा
लोकतान्त्रिक सत्ता बन्नु त राम्रो हो तर त्यो कसरी बन्ने हो भन्ने
प्रस्ट छैन।” तर, जनमोर्चा नेपालका केन्द्रीय सदस्य वेदप्रसाद आचार्य
भन्छन् “हतियारको युद्ध भएसम्म एउटै मोर्चामा बस्नसक्ने अवस्था हुँदैन।”
१० फागुनमा बाँकेको एउटा गाउँमा कर्णाली अञ्चलका दलका
नेता, बुद्धिजीवी, गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिसँग माओवादीले यिनै
विषयमा छलफल गरे। ३ फागुनमा बाँकेका विभिन्न दलसम्बद्ध मधेशी समुदायका
बुद्धिजीवीसँग छलफल भयो। १६ माघमा बाँकेको राप्तीपारि वैजापुरमा आयोजित
कार्यक्रममा माओवादी विशेष जिल्ला इन्चार्ज अनु र बुद्धिजीवी सङ्गठनका
केन्द्रीय सचिव नरेश भण्डारीको जोड थियो– १२ बुँदे समझ्दारीले मात्र
धेरै दिन टिक्न नसकिने र दल–माओवादीको संयुक्त मोर्चा बनाई अघि बढ्नुपर्ने
हुन्छ। माओवादीले भनेको गाउँमा निर्माण गर्ने भनिएको लोकतान्त्रिक
सत्ता त्यही मोर्चाको अर्को रुप हो। यसबाट गाउँमा दल र माओवादीहरू
एउटै ठाउँमा हुन्छन्।
•
रामेश्वर बोहरा, नेपालगञ्ज
समझ्दारीको अर्को
पाटो
बर्दियाका
एकदर्जन जति विस्थापित नेता कार्यकर्ता अहिले
पनि गाउँ फर्किन सकेका छैनन्। यतिसम्म कि उनीहरूलाई फर्किन दिने/नदिनेबारे
माओवादी नै प्रस्ट छैनन्। वग्नाहाका काङ्ग्रेस नेताहरू सुनिलविक्रम
शाह, अनिलविक्रम शाह, ढोढरीका महेन्द्रराज शर्मा अहिले पनि नेपालगन्जमा
विस्थापित जीवन विताइरहेका छन्। काङ्ग्रेस बर्दियाका क्षेत्रीय
सभापति बाबुराम उपाध्याय १२ बुँदामा उल्लेख भएपनि माओवादीले
त्यसलाई कार्यान्वयन नगरेको बताउँछन्। उपाध्याय भन्छन् “नेताहरू
भेटिन्नन्, तल्लो तहका कार्यकर्ताहरू कहिलेकाहींँ पहिलेकै व्यवहार
देखाउँछन्।” माओवादीले बर्दियामा दलका नेता कार्यकर्ताबाट कब्जामा
लिएका जग्गा, ट्याक्टर, मोटरसाइकल फिर्ता गरेका छैनन्। त्यसैगरी
चन्दा उठाउने काम पनि रोकिएको छैन।
समझ्दारीपछि जिल्ला तहमा पनि विस्थापितलाई
घर फर्काउनेलगायत तीनबुँदे सहमति भयो। तर त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन
भएको छैन। बाँके–बर्दिया इन्चार्ज 'अथक' 'प्रयास भइरहेको' बताउँछन्।
असहज परिस्थिति हुँदाहुँदै पनि दलहरू पहिलेभन्दा आशावादी छन्।
बाबुराम उपाध्याय भन्छन्, “पहिलेभन्दा मनोबल बढेको छ, कहिल्यै
नजाने राजापुर, वग्नाहा, वानियाभारजस्ता ठाउँमा कार्यक्रम गरेका
छौँ।” |
लास भेटियो, रहस्य खुलेन
काठमाडौँको पर्यटकीय
क्षेत्र नागार्जुनमा २९ माघमा भेटिएको शव चार महिनाअघि २९ असोज २०६२
मा त्यहाँ घुम्न गएकी ३१ वर्षीया जर्मन युवती सेवाइन उर्सूला ग्रुन्क्लीको
भएको पुष्टि भएको छ। सडेको शरीरको 'डीएनए, दाँत, कपाल र बोन–म्यारो'को
परीक्षणपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज तथा
जर्मनीबाट आएका 'फरेन्सिक डाक्टर'ले शव ग्रुन्क्लीकै भएको बताएका छन्।
ग्रुन्क्लीले जर्मनीमा गरेको दाँतको परीक्षणका आधारमा शवमा भेटिएको
दाँत उनकै हो भन्ने निष्कर्ष चिकित्सकहरूको छ। एक जना घाँसीले नागार्जुन
जङ्गलको भिरालो ठाउँको रूखको हाँगामा शव देखेर प्रहरीलाई खबर गरेका
थिए।
सेवाइन ग्रुन्क्ली नागार्जुन जङ्गलभित्र छिरेको तर
त्यहाँबाट बाहिरिएको नदेखेपछि जर्मन राजदूत मिसेल जुलिभेटले समेत त्यस
क्षेत्रमा खोजी गरेका थिए। त्यहाँ हराएका दुई विदेशी युवतीको खोजी
फ्रेञ्च र जर्मन टोलीले 'स्नाइपर' कुकुरसहित पटक–पटक गरेका थिए। तर
उनीहरूको प्रयत्न सफल भएको थिएन। अहिले सेनाले पनि यसबारे सक्रियतासाथ
विशेष रूपमा अनुसन्धान गरिरहेको बुझ्िएको छ।
१८ असोजदेखि नागार्जुन क्षेत्रबाटै हराएकी अर्की ३२ वर्षकी फ्रेञ्च
युवती सेलाइन हेनरीको अवस्था अझ्ै पत्ता लागेको छैन। उनीहरू हराएको
भनिएको सैन्य नियन्त्रित नागार्जुन क्षेत्र पस्दा र निस्किँदा सुरक्षा
जाँच अनिवार्य छ। जर्मन युवती ग्रुन्क्लीको लास भेटिए पनि उनको हत्या
कसले किन गर्यो भन्ने कुरा अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन। यसले अपराध
अनुसन्धान गरेर बस्ने निकायलाई चुनौती थपिदिएको छ।
नियुक्तिमा केरमेट
शिक्षा समितिका अध्यक्ष तथा मनोनीत जिविस
सभापति बमबहादुर योङ्याले पटक–पटक केरमेट गर्दै जिशिअ दिनवन्धु
झालाई दिएको पत्र। |
विद्यालयमा शिक्षक
अभाव परिपूर्ति गर्न सरकारले दरबन्दी दिन नसकेर नगदमै पठाएको अनुदान
सहयोग 'राहत दरबन्दी' मा सरकारी राप्रपाका कार्यकर्ता पोसिएका छन्।
पूर्व मन्त्री पद्मसुन्दर लावती, जिविस सभापति बमबहादुर योङ्या, राप्रपा
अध्यक्ष प्रेमराज थाम्सुहाङ, उपाध्यक्ष मानदेव केरुङसमेतले आफू आफू
कोटा विभाजन गरेर नियुक्ति दिइरहेका छन्। गत वर्षदेखि यस्तो दरबन्दी
दिन थालिएको हो।
पाँचथरमा विद्यार्थी चाप बढी भएका विद्यालयलाई सहयोग
स्वरुप शिक्षा मन्त्रालयले प्राविमा ४५, निमाविमा २४ र माविमा १३ जना
शिक्षक राख्ने गरी नगदमै कोटा निर्धारण गरेर पठाएको हो। प्राविमा ४१
सय, निमाविमा ४५ सय र माविमा ७ हजार मासिक तलवबापत एकमुष्ट रकम दिने
व्यवस्था भएको छ। २०६२ असोजमा वितरण गर्नुपर्ने कोटा राप्रपामा भागबण्डा
नमिलेपछि चार महिनापछि सरेको थियो। पटक–पटकका केरमेट र थपघटपछि अहिले
मात्र शिक्षा समिति अध्यक्ष तथा जिविस सभापति बमबहादुर योङ्याले सही
गरेर विद्यालय र शिक्षक छनोट गरेका छन्।
फिदिम–५ को जागृति प्राविमा १७ जना विद्यार्थी पढ्छन्।
त्यहाँ राप्रपाका स्थानीय नेता तुलसीराम तुम्वापोकी छोरी अन्जुसमेत
तीन जनालाई पठाइएको छ। तर, माओवादीले दबाब दिएपछि अन्जुलाई फिदिम–४
को गढी निमाविमा सारिएको छ। उनलाई जागृति वा गढी कुन विद्यालयको नाममा
तलब खुवाउने हो प्रस्ट भइसकेको छैन। राप्रपाको विद्यार्थी सङ्गठन राष्ट्रिय
प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी सङ्गठनबाट पाँचथर क्याम्पसमा स्ववियु कोषाध्यक्ष
भइसकेकी विष्णु खनाललाई रकममा नमिलेर नियुक्ति नदिएको उनले बताइन्।
उनी चोकमागू–९ को बुद्ध प्राविमा जान खोजिरहेकी थिइन्। विद्यालयले
पनि उनलाई सहमति दिइसकेको थियो। शिक्षक युनियनले यसको विरोध गरेको
छ। युनियनका अध्यक्ष तिवेन्द्रराज चापागाईँ भन्छन्, “विद्यार्थी चाप
बढी भएका विद्यालयलाई दिनुपर्ने राहत कोटा आफ्ना मानिस राख्न जथाभावी
विद्यालय छान्दै राप्रपाका भिजिलान्तेहरू पठाइएको छ। यसको विरुद्धमा
युनियन आन्दोलन गर्ने तयारीमा छ।”
•
सुरेन्द्र सुवेदी, पाँचथर
फलोअप
टेष्ट–ट्युबको वरदान
एक वर्षमा सत्ताइस दम्पतीलाई सन्तान
पहिलो टेष्ट–ट्युव बेबी ओममणि, पहिलो जुम्ल्याहा
टेष्ट–ट्युब बेबी युगोत्तम र युगेश्वर एक वर्षका भए।
ओममणि तामाङ
|
नेपालमा एक
वर्षको छोटो अवधिमा नै ४१ जना टेष्ट–ट्युव बेबीको जन्म भएको छ। भारतीय
विशेषज्ञहरूको सहयोगमा राजधानीस्थित ओम अस्पताल तथा रिसर्च सेन्टरमा
ती बच्चाहरूको जन्म भएको हो। दुई वर्ष पहिले सो अस्पतालले आईभीएफ (इन–भिट्रो
फर्टिलाइजेशन अर्थात् शरीर बाहिर गराइने गर्भाधान) प्रविधि भि156याएपछि
हालसम्म २७ जना दम्पती सन्तान प्राप्त पछिको खुशीमा रमाएका छन्। सबै
आमाहरूलाई शल्यक्रिया गरी निकालिएका ती बच्चाहरू एउटादेखि चम्ल्याहासम्म
छन्। अस्पतालले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार दशौं ब्याचसम्म १ सय
९३ जना महिलाको उपचार गरिएकोमा ७० जना महिला गर्भवती भएका छन्। जसमध्ये
छैटौँ ब्याचसम्मका २७ आमाले बच्चा जन्माइसकेका छन् भने सातौँदेखि दशौँ
ब्याचका महिलाहरूको गर्भमा बच्चा हुर्किरहेका छन्। अस्पतालका अध्यक्ष
डा. भोला रिजाल भन्छन्, “३६ दशमलव २७ प्रतिशत गर्भाधान हुनु यो प्रविधिमा
विश्वमै उत्साहजनक सफलता मानिन्छ।”
आईभीएफ प्रविधिबाट बच्चा जन्माउन चाहने महिलामध्ये
२५ वर्षदेखि ३५ वर्षसम्मका महिलाहरूमा उच्च प्रतिशत गर्भाधान भएको
तर केही महिलाहरूमा तीनपटकसम्मको प्रयास पनि खेर गइरहेको अस्पतालले
जनाएको छ। तर तीन पटक आईभीएफ गरेर पनि असफलता भोगेका केहीमा भने प्राकृतिक
तवरले गर्भाधारण भएको पनि पाइएको छ। पहिलो ब्याचमै उपचारमा संलग्न
चितवनकी निकोला श्रेष्ठ त्यसको एक उदाहरण हुन्। स्रोतका अनुसार उनको
गर्भमा अहिले ६ महिनाको बच्चा हुर्किरहेको छ। नेपाल भित्र शुरु गरिएको
र राम्रो सफलता पाएको खबरले विश्वका अन्य मुलुकबाट पनि उपचारका लागि
नेपाल आउने क्रम शुरु भएको डा. रिजाल बताउँछन्।
२० फागुनमा राजेन्द्र तामाङ र सन्ध्या स्याङ्बोको सन्तानका रूपमा ओममणिको
जन्म भएपछि औपचारिक रूपमा नेपालमा टेष्ट–ट्युब बेबी जन्मन थालेको प्रचारमा
आएको हो। यसअघि पनि नेपालमै उपचार गरी कोही टेष्ट–ट्युब बेबी जन्मिएको
बताइए पनि ओममणि नै सार्वजनिक जानकारीमा आएका पहिलो टेष्ट–ट्युव बेबी
हुन्।
युगोत्तम र युगेश्वर कोइराला |
त्यसैगरी ओम अस्पतालको आईभीएफ सेन्टरमा २१ फागुनमा जन्मिएका
पहिलो जुम्ल्याहा टेष्ट–ट्युब बेबी युगोत्तम र युगेश्वर वर्षिका भएका
छन्। आइभिएफ सेन्टरमा उपचार गराउने पहिलो ब्याचका १७ महिलामध्ये बच्चा
जन्माउन सफल तीन जनामा नीता भट्टराई पनि पर्छिन्। उनले ४ चैतमा एउटा
छोरालाई जन्माएकी थिइन्। ती तीनै आमाबाट जन्मिएका चार जना बच्चाहरू
यतिबेला खेलाउँ खेलाउँ लाग्ने भएका छन्।
पहिलो टेष्ट–ट्युब बेबी ओममणिको दाँत ११ महिना लाग्दा
मात्र पलाएको छ। उनी खाना खाँदैनन् तर दूध असाध्य मन पराउँछन्। आमा
सन्ध्या भन्छिन्, “बच्चा चलाख र सक्रिय छ। अहिलेदेखि किताब, पत्रपत्रिका
भेट्टायो भने चित्रहरू हेरेर एक्लै घण्टाँैसम्म खेलिरहन्छ।” उता जुम्ल्याहा
बच्चाका बाबु डा. सुशील कोइराला पनि आफ्ना दुवै बच्चाहरू सक्रिय र
चलाख हुनाको साथै बढ्नुपर्ने उचाइ र तौल औसत रूपमा नै वृद्धि भइरहेको
बताउँछन्।
डा. कोइराला निःसन्तान दम्पतीलाई सल्लाह दिँदै भन्छन्,
“शुरुमा अन्य उपचार गराउनु होस् तर उमेर बित्न पनि नदिनुहोस्। आत्तिएर
आईभीएफ प्रविधिमा नजानुहोस्, त्यो त अन्तिम विकल्प मात्र हो।” यता
ओममणिका बाबु–आमा राजेन्द्र र सन्ध्या एउटै स्वरमा भन्छन्, “उमेर छ
भने नआत्तिनुहोस्। पैसा बढी खर्च हुन्छ, बच्चा बस्ने नबस्ने भाग्यको
कुरा हो। तर जति बढी निर्धक्कले हुन्छ भन्ने विश्वास राख्नुहुन्छ,
आत्मविश्वास नै सफलताको कडी बन्न सक्छ।”
•
गोपाल काफ्ल
आफ्नै
सुरक्षा छैनः कसरी गर्ने जनताको काम?
नवलपरासीको सदरमुकाम
रामग्राम नगरपालिकाका उपमेयर रमेशप्रसाद यादवले आफूलाई माओवादीले ज्यान
मार्ने धम्की दिएको स्थानीय प्रशासनलाई बारम्बार बताएका थिए। तर, सुरक्षा
निकायबाट उनलाई केही नहुने आश्वासन दिइयो। अरूलाई जस्तै उनलाई पनि
केही सुरक्षाकर्मीको पहरामा नगरपालिकाको अतिथि गृहमा राखिएको थियो।
६ फागुन राति ८ बजे माओवादीले उनको घरमा आगो लगाइदिए (तस्बिर)। यादवलाई
गेष्टहाउसबाट निस्कन वहाना भयो, घर पुगे र त्यहाँबाट राजिनामा लेखी
हुलाकमा हालिदिए। अनि आफू भारततिर हानिए। यसअघि २६ माघमै ९ जना वडा
अध्यक्ष र ८ जना महिला सदस्यहरूले राजिनामा दिएका थिए। अब नगरपालिकामा
२७ जना प्रतिनिधि मात्रै बाँकी छन्।
माओवादीले कपिलवस्तुका मेयर, उप–मेयरको घरमा बम बिस्फोट
गराई निर्वाचितहरूलाई भौतिक कार्वाहीको धम्की दिन थालेपछि वडाध्यक्षसहित
२० जना सदस्यहरूले राजिनामा दिइसकेका छन्। डरले मेयर काठमाडौँ बसिरहेका
छन् भने अन्यलाई पनि नगरपालिका गेष्टहाउसबाट बाहिर निस्कन दिइएको छैन।
राजिनामा दिने लहर चलेपछि कपिलवस्तुमा पनि २७ जना प्रतिनिधि मात्रै
बाँकी रहेका छन्।
निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई नगरपालिकाको गेष्टहाउसमा
सुरक्षाकर्मीहरूका बीच राखिए तापनि उनीहरूको घरमा माओवादी आई परिवारमार्फत्
राजिनामा दिन बाध्य पार्ने गरेका छन्। फोनबाट भौतिक कार्वाहीको धम्की
दिइएको छ। आफू र परिवारलाई पूर्ण सुरक्षा प्रदान गरिनेछ भनी नामाङ्कन
भर्न पठाउने स्थानीय प्रशासनले सुरक्षा दिन नसकेपछि राजिनामा दिएको
बताउँछन्, वुटबल नगरपालिकाका वडा नं. ५ बाट निर्वाचित वडाध्यक्ष अशोक
श्रेष्ठ। रामग्राम नगरपालिकाका निर्वाचित एक वडाध्यक्ष भन्छन्, “आफू
सुरक्षित भएर के गर्ने परिवार खतरामा परे, त्यसैले राजिनामा दिएँ।”
यो नपामा राजिनामा दिनेमा जिविस सभापति दुर्गाप्रसाद चौधरीकी बुहारी
र नातागोता पनि छन्। बुहारी सुदामा थारूले राजिनामापछि भनिन्, “आफ्नै
सुरक्षा छैन, कसरी जनताको काम गर्ने?”
उपेक्षितहरू नै परे मारमा
नगर निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी उम्मेदवारी जनजाति, मधेशी र दलित समुदायबाट
परेको थियो। दलहरूले निर्वाचन बहिष्कार गरेपछि सरकारले सोझासाझा यो
समुदायका व्यक्तिहरूलाई कतै जबर्जस्ती त कतै प्रलोभन दिई उम्मेदवारी
दिन लगाए। देशभरिका १ सय ६४ सिटमा निर्वाचित मेयर, उप–मेयरमध्ये ३८
प्रतिशत जनजाति समुदायका थिए। मधेशी समुदायबाट २७ प्रतिशत देखिन्छ
भने बाहुनबाट १५ र क्षेत्रीबाट ११ प्रतिशत सहभागिता देखिन्छ। वडाध्यक्ष
र सदस्यहरूको सङ्ख्यामा समेत जनजाति र मधेशीहरूकै बाहुल्य देखिन्छ।
यही समुदायले नै बढी मत खसाएको देखिन्छ। सबै स्थानमा उम्मेदवारी परेको
र सबैभन्दा बढी मत खसेको भनिएको मलंगवा नगरपालिकाले यो पुष्टि गरेको
छ। नगर निर्वाचनमा भाग लिन भनी निर्वाचन आयोगमा दर्ता ७२ वटा दलमध्ये
२४ वटाको नेतृत्व बाहुनले गरेका छन् भने १६ जनजाति, १० मधेशी र ३ दलितले
गरेका छन्।
नेपाली राजनीतिको अग्रपंक्तिमा रहेका बाहुन–क्षेत्री
समुदाय नगर निर्वाचननमा सक्रिय नदेखिनुले उनीहरू दल र माओवादीका कोपभाजनबाट
जोगिएको देखिन्छ। माओवादीले निर्वाचन असफल बनाउन संभावित मेयर प्रत्यासी
धनुषाका दलित विजयलाल दासको हत्याबाट शुरु गरे। त्यसपछि ललितपुर उप–महानगरपालिकाका
मेयर प्रत्यासी डीबी राईलाई गोली हानियो।
वुटबलबाट प्रकाशित नयाँ राज्यसत्ता साप्ताहिक का सम्पादक
देवपाटा मगर भन्छन्, “सरकारले पनि यही समुदायलाई प्रयोग गर्यो, माओवादीले
पनि यही समुदायमाथि हमला गरे। यहाँ पनि पिसियो यही समुदाय।”
•
जेवी पुन
स्ववियु
निर्वाचन
कोही हार्दैन
यसपालिको स्वतन्त्र
विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को निर्वाचनमा अघिल्लो पटकको परिणामभन्दा
खासै फरक पर्ने देखिँदैन। यसअघिको स्ववियु चुनावमा एमाले समर्थित अखिलले
५३ र नेवि संघले ३७ प्रतिशत स्थानमा विजय हासिल गरेका थिए।
अखिलका महासचिव ठाकुर गैरेका अनुसार आन्दोलनरत सात
राजनीतिक दल समर्थित तरुण विद्यार्थीहरू माझ् यस पटकको निर्वाचनमा
पहिले पहिले जस्तो तिक्तता छैन। खास गरेर विद्यार्थीको ध्यान राजाको
निरङ्कुशता विरुद्धको आन्दोलनमै केन्द्रित हुन पुगेकोले अघिल्लो स्ववियुको
परिणाममा त्यति फरक पर्दैन। महासचिव गैरे भन्छन्, “पुरानो अवस्थामा
खासै हेरफेर आउँदैन।” तर, नेविसंघका उपाध्यक्ष प्रदीप पौडेल भने यस
पटक नेविसंघले सिट सङ्ख्या बढाउने बताउँछन्। उनको कथन छ, “पहिले नेवि
संघ दुई खेमामा विभाजित भएर चुनाव लडेको थियो। अहिले मिलेर चुनाव लडेका
छौँ।”
१६ फागुनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय र महेन्द्र संस्कृत
विश्वविद्यालय अन्तर्गतका सम्पूर्ण क्याम्पसहरूमा स्वतन्त्र विद्यार्थी
युनियनको चुनाव हुँदैछ। निर्वाचनलाई राजाको निरङ्कुशता विरोधी आन्दोलनको
रूपमा अगाडि बढाउने विद्यार्थी नेताहरूलेे बताए पनि खास प्रतिस्पर्धा
भने एमाले समर्थित अखिल र नेपाली काङ्ग्रेस समर्थित नेविसंघबीच नै
हुनेछ। यद्यपि, केही क्याम्पसहरूमा आन्दोलनरत सात दल समर्थित विद्यार्थी
सङ्गठनहरूबीचको तालमेलबाट संयुक्त प्यानल विजयी पनि भइसकेका छन् भने
केही क्याम्पसमा मिलेर चुनावमा पनि उठेका छन्। त्यसैगरी राजधानीलगायत
देशभरिका केही क्याम्पसहरूमा अखिल र नेवि संघको पूरै प्यानल विजयी
घोषित भइसकेका छन्।
केन्द्रीय क्याम्पस कीर्तिपुरमा नेविसंघ र प्रजातान्त्रिक
नेविसंघबीच तालमेलमा भीम श्रीशको प्यानलसित अखिलको रुपेश खड्का प्यानल
चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। उता सरस्वती क्याम्पसमा अनेरास्ववियुको
उम्मेदवारी विवादका कारण स्थगित चुनावको १४ फागुनमा निर्वाचन आयोगले
मानवीर लामाको नेतृत्वको नेविसंघसहितको संयुक्त प्यानललाई विजयी घोषणा
गरेको छ। अनेरास्ववियु काठमाडौँ जिल्ला सदस्य समेत रहेका मानवीर लामालाई
सङ्गठनको अनुशासन तोडेको आरोपमा अखिलले कारबाही गरेको छ। उनको प्यानल
स्वतन्त्र रूपमा विजयी भएको हो।
यस्तै त्रिचन्द्र क्याम्पसमा सदस्य उठेका अनेरास्ववियुका
खिम पन्थी र विकास ज्ञवालीको मतदाता नामावलीमा नाम नभएपछि विवाद हुँदा
निर्वाचन आयोगले राजिनामा गरेकोले १६ गतेको चुनाव रोकिन पुगेको छ।
पहिले पहिलेका स्ववियु चुनावमा नेविसंघभित्र धेरै विवाद देखिन्थ्यो
भने एमाले समर्थित अखिल बढी नै व्यवस्थित देखिन्थ्यो। तर, यसपटक अखिलभित्र
पनि प्रशस्त विवाद देखिएको छ। केन्द्रीय क्याम्पस कीर्तिपुर र पशुपति
बहुमुखी क्याम्पस चावहिलमा नेविसंघका बागी उम्मेदवार प्रणय सिंह 'मुन्ना'
र कुन्दनराज काफ्लेले आधिकारिक प्यानललाई सहयोग गर्ने जनाउँदै नाम
फिर्ता लिएका छन्।
•
जेवी पुन
अर्को
आक्रमणको हल्ला
सुत्दैनन् गाउँले
नगरनिर्वाचनको मुखमा
२४ माघमा सुरक्षाकर्मी–माओवादी भिडन्त भएको आधा महिना बितेेपनि त्रियुगा
नगरपालिका–१ का बोक्से, नयाँबस्ती र बावरी तथा वडा नं. १७ रातमाटे
निवासीमा माओवादीले फेरि आक्रमण गर्ने अर्को त्रास थपिएको छ। यो हल्लाले
उनीहरू रातभर निदाउन सकेका छैनन्। भिडन्तमा एक माओवादी सेक्सन कमाण्डर
र पाँच सुरक्षाकर्मी मारिएका थिए भने १ सर्वसाधारणसहित ६ घाइते भएका
थिए।
कर्णबहादुर श्रेष्ठ भन्छन्, “दिनहुँ जसो अज्ञात मान्छे
आएर 'कुनै पनि बेला आक्रमण हुन सक्छ, तपाईँहरू आफ्नो सुरक्षा आफैँ
गर्नुस्, या त भाग्नुस्' भन्ने गर्छन् अनि रातभर निन्द्रा लाग्दैन।”
२४ माघको भिडन्तमा गोली लागेर घाइते भएकी १४ वर्षीया सुस्तकुमारीका
बाबु कर्णबहादुर श्रेष्ठ घाइते छोरीलाई बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान
प्रतिष्ठान धरानबाट उपचार गरेर भर्खर मात्र घर ल्याएका छन्। प्रमाणपत्र
तह दोस्रो वर्षको परीक्षाको तयारी गरिरहेका विद्यार्थीहरू दिवा राई
र कल्पना परियार पढ्ने 'मूड' मा छैनन्। दिवा भन्छिन्, “आजै आक्रमण
गर्ने, भोलि नै गर्ने भन्छन्, कता पढ्न सक्नु?” बोक्सेकी मनिता अधिकारी
भन्छिन्, “झयालढोका लगाउँदा पनि बम पट्के जस्तो लाग्छ, प्रत्यक्षतः
हामी विद्यार्थीलाई सताएको छ, पढ्न पाइएको छैन। डरले चाँडै सुत्नु
पर्छ।”
•
महेश्वर चामलिङ्ग, उदयपुर
'युद्धरोग'
को महामारी
हिंसात्मक द्वन्द्वले
बर्सेनि दशौँ हजार योग्य जनशक्तिलाई मनोरोगी (युद्धरोगी) बनाएर उनीहरूको
क्षमता, दक्षता र ऊर्जा हरण गरिरहेको छ। तर, यो महामारीबारे कसैले
चिन्ता लिएको पाइँदैन।
पहिलो सङ्कटकालमा सैनिक ब्यारेकमा कठोर यातना पाएका
नेपालगञ्जका एक प्रतिष्ठित कानून व्यवसायीको आनीबानी अहिले पनि सामान्य
हुन सकेको छैन। बाजुराकी १४ वर्षीया शर्मिला खड्काका बाबुलाई माओवादीले
अपहरण गरेको सुर्ताले आमा बितिन्। अहिले उनी राति उठेर गीत सुन्ने,
टोलाइरहने र काम गर्न पनि जाँगर नगर्ने भएकी छिन्। २०५६ सालमा सुरक्षाकर्मीले
घरमै बाबुलाई मारेको देखेकी कैलाली लम्कीकी एक १७ वर्षीया युवतीको
आनीबानी बदलिएर एक्लै बस्न रुचाउने, नबोल्ने, टोलाउने, भीडभाडमा नजाने
भएको छ।
हिंसाले मानसिक स्वास्थ्यमा आघात पुर्याएर बनाएका
यस्ता मनोेरोगी अर्थात् 'युद्धरोगी' हरूको सङ्ख्या बढ्दो छ। सबैभन्दा
बढी 'डिप्रेसन' (गम्भीर उदासपन) का बिरामी छन्। त्यसैगरी पुरानो दुःखद्
घटनाको झ्झ्ल्कोले सताइरहने र अनावश्यक रूपमा आत्तिने–डराउने साथै
टाउको लगायत शरीरका अन्य भाग दुख्ने, निद्रा नपर्ने, अचानक आवेशमा
आएर झ्गडा गर्ने मात्रै होइन आत्महत्या गर्नेहरू पनि छन्। ललितपुर
लगनखेलस्थित मानसिक अस्पतालका निर्देशक डा. कपिलदेव उपाध्यायका अनुसार
दुःखित हुनु, हलुका काम गर्दा पनि निकै थाकेको महसूस हुनु, दैनिक क्रियाकलापमा
सुस्तता आउनु, काममा एकाग्रता नहुनु, आत्मग्लानि हुनु, बाँच्नु बेकार
छ भनेर आत्महत्याको विचार मनमा आइरहनु पनि 'डिप्रेसन' का लक्षण हुन्।
मनोविज्ञहरूका अनुसार युद्धरोगको मुख्य कारण यातना
हो। सशस्त्र युद्धसँगै यातनाको क्रम पनि बढेको छ। २०४६–२०५२ सालसम्म
दुई हजार यातना पीडितको उपचार गरेको यातना पीडित सरोकार केन्द्र (सिभिक्ट)
ले त्यसपछिका ९ वर्षमा ३० हजारभन्दा बढीको उपचार गरेको छ। द्वन्द्व
पीडित भनेर छुट्टै आँकडा नराखिने भएकोले अन्य सरकारी र निजी अस्पतालहरूमा
उपचार गराउने यातना पीडितहरूको सङ्ख्या थाहा पाउन सजिलो छैन।
तैपनि निजी तथा सरकारीस्तरमा मानसिक उपचारको अवसर विस्तारसँगै
बिरामी पनि बर्सेनि बढेका छन्। लगनखेलस्थित मानसिक अस्पतालमा २०५९–६०
मा ६१५ जना भर्ना भएका र बहिरङ्ग विभागमा १९,२७२ ले स्वास्थ्य परीक्षण
गराएका थिए। त्यसको दुई वर्षपछि भर्ना हुनेको सङ्ख्या ८५१ र बहिरङ्ग
विभागमा परीक्षण गराउनेको सङ्ख्या २२,८४८ पुग्यो। तैपनि सबै युद्धरोगीहरू
त्यहाँ जाँदैनन्। अस्पताल निर्देशक डा. उपाध्यायका अनुसार, मनोवैज्ञानिक
समस्या भएकाहरूलाई स्वास्थ्य परामर्श दिने अस्पताल भएपनि 'दिमाग बिग्रेको
वा पागल मान्छेको उपचार हुने अस्पताल भन्ने परम्परागत दृष्टिकोणले
गर्दा समस्या भएपनि सबै बिरामी यहाँ नआएका' हुनसक्छन्।
अदालतमा पर्ने न्यून सङ्ख्याका मुद्दाले पनि यसको पुष्टि
हुन्छ। यातना क्षतिपूर्तिको दाबी गर्दै अहिलेसम्म डेढ सय जति मात्रै
मुद्दा दायर भएका छन्। यसो हुनुको मूल कारण सुरक्षाकर्मीको त्रास हो।
यातना सम्बन्धी मुद्दा हेरिरहेका अधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरे भन्छन्,
“प्रहरी–सेना विरुद्ध अनुसन्धान गर्ने स्वतन्त्र निकायको अभावमा यस्ता
मुद्दा प्रभावकारी भइरहेका छैनन्।”
विज्ञहरूका अनुसार, यातनाले मान्छेलाई जिउँदो लाश बनाउने
हुनाले विरोधीको व्यक्तित्व नाश गर्न सकियो भने ऊ त्यसै पराजित हुन्छ
भन्ने मनोविज्ञानबाट यातनाले वढावा पाइरहेको हुनसक्छ। त्यसैले सरकार
र माओवादी दुवै पक्षले यातनालाई युद्ध–अस्त्रको रूपमा लिएका छन्। प्रमुख
रूपमा सूचना–बदला लिन, आतङ्कित पार्न, आफ्नो कमजोरी लुकाउन, अपराध
स्वीकार गराउन, कानूनको पालना गराउन, शक्ति देखाउन यातना दिइने गरिएको
देखिन्छ।
सुरक्षाकर्मीले बाहिर कम असर देखिने गरी यातना दिन्छन्।
माओवादीले भने प्रायः अङ्गभङ्ग पार्छन्। सुरक्षाकर्मीले आफन्तसँग भेट्न
नदिने, खाना खान र दिशा–पिशाव गर्न नदिने, कैयौँ दिनसम्म आँखामा पट्टी
बाँध्ने अनि बन्दुक पड्काएर अरूलाई मारेको अनुभूति गराउने, अन्तिम
इच्छा सोध्ने, 'आफूलाई पुर्ने खाल्डो खन्न लगाउने' 'खाल्डो खनेको छ'
भन्ने मात्रै होइन, दुई–तीन दिन खाडलमै राखिदिन्छन्। महिलाहरूलाई यौनजन्य
यातना दिइन्छ। लामो समय यातना पीडितको उपचारमा संलग्न डा. विदुर वस्ती
भन्छन्, “विवाह नहुने, भाइ–बहिनीहरूको बिहेमा पनि त्यसले असर गर्नेलगायतका
बद्नामीको डरले महिला यातनाका घटना हम्मेसी बाहिर आउँदैनन्।”
यातना लुकाउन हत्या/बेपत्ता
यातना दिएको कुरा बाहिर नआओस् भनेर बेपत्ता पार्ने वा मार्नेसम्मको
अपराध भइरहेका छन्। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का अनुसार,
सरकारले १,३१० जनालाई अझै बेपत्ता बनाएको छ। माओवादी विद्रोहीले भने
१० वर्षको विद्रोहको अवधिमा ४६,९९७ जनालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको
छ। दर्जनौँलाई उसले पनि बेपत्ता बनाएको छ। कतिपयलाई यातनाका घाउहरू
नपुरिउन्जेल बेपत्ता पारिएको छ। मानवअधिकारवादीहरू त यतिसम्म भन्छन्,
“यातनाले मर्यो भन्ने आरोप नलागोस् भनेर बेहोस मात्र छँदा पनि खाल्डो
खनेर पुरिदिने सम्भावना हुन्छ।”
सिभिक्टका अनुसार प्रहरी, सेना र माओवादीले गरेर वार्षिक
२५ हजारलाई थुनेर छाड्छन्। तीमध्ये ७२ प्रतिशत थुनुवालाई शारीरिक यातना
दिइन्छ। सिभिक्ट अध्यक्ष डा. शर्मा भन्छन्, “इराकमा भएको १२ नेपालीको
हत्या जस्तो त नेपालमा हरेक दिन हुन्छ। मान्छे मार्दै गरेको देख्ने
त कति छन् कति।”
खतरनाक पक्ष के भने, युद्धरोग पूरै सञ्चो हुँदैन। मानसिक
अस्पतालका निर्देशक तथा मनोविज्ञ डा. उपाध्याय भन्छन्, “कुनै ठूलो
घटनाले पुरानो यातना र पीडालाई झ्क्झ्क्याइ रहन्छ।” मनो–विमर्शकर्ता
दीपा पौडेल (कोइराला) ले आफूले मनो–परामर्श दिएका बिरामीमा पनि 'हिंसाका
कारण हुने आफन्तको अनुपस्थितिमा गर्नुपर्ने सङ्घर्षले विगतलाई बारम्बार
घच्घच्याएर व्यथा फर्किएको' देखेकी छन्। द्वन्द्व समाधानपछि पनि मानसिक
रूपमा निजी जीवनशैली र जनजीवन सामान्य अवस्थामा फर्किन १५ देखि २०
वर्ष लाग्ने डा. उपाध्याय बताउँछन्। भन्छन्, “द्वन्द्वले गर्दा समाजमा
जरो गाडेको बदला र घृणाको भावना सजिलै छोटो समयमा हट्दैन।”
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ तथा मनोविज्ञ
डा. निराकारमान श्रेष्ठ 'तर पनि मानसिक स्वास्थ्यले राष्ट्रिय योजनामा
पाउनुपर्ने प्राथमिकता नपाएको' बताउँछन्। युद्ध रोक्नु नै असल समाधान
हो। अन्यथा उदास, सन्त्रस्त र जिउँदै मरेतुल्य मात्र होइन्, मनोविज्ञ
डा. वस्तीले भनेझ्ँै 'म ठूलो भएपछि जहाँबाट भएपनि बन्दूक ल्याएर मेरो
बाबुको हत्यारालाई मार्छु' भन्ने बदलाको भावना लिएका बच्चाहरू हुर्किरहेको
भविष्यको समाज कस्तो होला?
•
शरद के.सी.
'चिकेन'
खाए हुन्छ
'बर्डफ्लु' भाइरस
७० डिग्री सेल्सियस तापक्रममा मर्दछ। त्यसैले राम्रोसँग पकाएको कुखुराको
मासु र अण्डा ढुक्क भएर खाए हुन्छ।
करीब १८ अर्ब लगानी रहेको, कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको चार प्रतिशत
स्थान ओगटेको र देशभरि ६५ हजार परिवार प्रत्यक्ष संलग्न भएको नेपालको
कुखुराजन्य (पोल्ट्री) व्यवसाय 'बर्डफ्लु' को हल्लाको कारण धरासायी
हुन आँटेको छ। तुलनात्मक रूपमा सस्तो भारतीय चल्ला/अण्डा भित्रिने
तथा देशभित्र पटक–पटक हुने बन्द र नाकाबन्दीको कारण सङ्कट व्यहोर्दै
रहेको यो व्यवसाय छिमेकी मुलुुक भारतमा 'बर्डफ्लु' भेटिएपछि झ्नै अस्तव्यस्त
हुन पुगेको छ।
छिमेकी भारत, चीन र पाकिस्तानलगायत एसिया, युरोप र
अफ्रिकी मुलुकहरूमा 'बर्डफ्लु' भेटिए पनि नेपालमा अहिलेसम्म यो रोग
देखापरेको छैन। सरकार र व्यवसायीहरूबाट सबैखाले सुरक्षात्मक उपायहरू
अपनाएकोले रोग आउने सम्भावना ज्यादै कम छ। नेपाल कुखुरा व्यवसायी मञ्चका
उपाध्यक्ष डा. टीका पोखरेल भन्छन्, “सरकारले विदेशबाट आउने सबैखाले
पन्छीजन्य उत्पादनलाई बन्देज लगाएको छ। मुलुक भित्र सम्भावित सबैखाले
रोकथामका उपायहरू अपनाइएको छ। गर्मी मौसममा स्वभावतः कम हुने कारण
पनि रोग फैलने अवस्था छैन।”
तरपनि कुखुराको मासु र अण्डाको खपत घटेको छ। प्रतिक्रेट
१०५–११० सम्ममा बिक्री हुने अण्डा रु.८५–९० र प्रति केजी रु.११०–११५
सम्ममा बिक्री हुने तयारी मासु ९५–१०० मा पनि किन्ने ग्राहक छैनन्।
हल्लाको कारण समग्र व्यापारमा नकारात्मक असर देखिन थालेको छ” भन्छन्
उद्योग बाणिज्य संघ नारायणगढका प्रथम उपाध्यक्ष तथा पशुपन्छी औषधि
व्यवसायी मित्रराज दवाडी।
कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान रामपुरका सह–प्राध्यापक,
वरिष्ठ पोल्ट्री विशेषज्ञ डा. आई.पी. ढकाल भन्छन्, “हामीले दुई वर्षदेखि
अहिलेसम्म १५ लाख कुखुराको स्वास्थ्य परीक्षण गरिसक्यौँ, तर अहिलेसम्म
नेपालमा यो रोग भेटिएको छैन। नेपालको कुखुरा व्यवस्थापन हावापानी र
सावधानीको कारण यो रोग आउने सम्भावना पनि छैन।” ढकाल भन्छन्, “एभियन
इन्फ्लुन्जा भाइरसको सङ्क्रमणबाट 'बर्डफ्लु' हुने र यो भाइरस ७० डिग्री
सेल्सियस तापक्रममा मर्दछ। त्यसैले पकाएको कुखुराको मासु र अण्डा ढुक्क
भएर खाए हुन्छ।”
कुखुरा पालनको राजधानी मानिएको चितवनमा अहिले सबैभन्दा
बढी असर परेको छ। वार्षिक रु.१८ अर्बको कारोबार हुने नेपालको कुखुराजन्य
उत्पादनमा चितवनको योगदान ५०/६० प्रतिशत मानिन्छ। एक अनुमान अनुसार,
कुखुराजन्य उत्पादनको बिक्रीबाट प्रतिमहिना रु.२० करोडभन्दा बढी चितवन
भित्रने गरेको छ। उद्योग बाणिज्य संघ नारायणगढका अध्यक्ष उदय श्रेष्ठ
भन्छन्, “यो व्यवसाय डुब्यो भने चितवनको अर्थतन्त्र धरासायी बन्छ।
“हल्लाको पछाडि नलागौँ, वास्तविकता बुझौँ। स्थानीय उद्योग व्यवसायलाई
प्रबर्द्धन गरौँ।”
•
जनक अर्याल
|
