अर्थ | विद्युत् प्राधिकरण

खण्डीकरण हैन निजीकरण

विद्युत् क्षेत्रलाई पनि खुला र प्रतिस्पर्धी बन्न दिइएको खण्डमा अहिले पसल–पसलमा टेलिफोनका 'रिचार्ज कार्ड' खरीद गरेजस्तै उपभोक्ताहरूले विद्युत्का त्यस्तै 'रिचार्ज कार्ड' विभिन्न मोलमा खरीद गरी घरघरमा प्रयोग गर्न पाउने छन्।

• डा. भोलानाथ चालिसे

किरण पाण्डे

विकासशील राष्ट्रहरू– जहाँ सरकारलाई 'माइबाप' ठानिन्छ त्यहाँ सरकारले जे गर्छ त्यो नै ठीक मानिन्छ। सामन्तवादीहरूको कब्जामा रहेको सरकारको विरोध गर्न हत्तपत्त कसैले सक्दैनन्। आफ्ना हस्तक्षेपकारी कार्यहरूको बचावट गर्न कतिपय विकसित राष्ट्रका सरकारले गरिरहेका हस्तक्षेपलाई उदाहरणका रूपमा अघि सारिन्छ। यसरी जनतालाई सधैँ अँध्यारै अँध्यारोमा पार्ने गरिन्छ। अहिले नेपालमा राजनीतिपछि जनतालाई पिरोलिरहेको विषय हप्तामा १७ घण्टाको लोडसेडिङ र आउँदा ५―१० वर्षसम्म यस्तै लोडसेडिङ वा अन्धकारमा रहनुपर्ने त्रास हो।

विकसित देशहरूमा पनि 'सरकार' लाई नै बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने धारणा कमजोर छैन। सरकारहरू कमजोर भएका कारण सन् ३० को दशकको मन्दी र दोस्रो विश्वयुद्ध जस्ता आपत आएका हुन् भन्दै पश्चिमी देशका सरकारहरूले पनि विभिन्न आर्थिक क्षेत्रहरूमा हात हाल्दै आएका छन्। भौतिक पूर्वाधार वा प्राकृतिक एकाधिकारका नाममा सरकारहरूले सडक यातायात, रेलवे, बन्दरगाह, विद्युत्, टेलिफोन जस्ता क्षेत्रहरूमा निजीक्षेत्रको प्रवेश रोकी आफैँले लगानी गर्ने गरेका छन्। तर यस्तो विचार १०/२० वर्ष नपुग्दै गलत सावित भएका अथवा त्यस्ता क्षेत्रहरूबाट सरकारहरू हट्नुपर्छ भन्ने विचारहरूले जरा गाड्ने गरेका छन्। धेरैजसो नेपाली बुद्धिजीवीहरूले उदार मानेको संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपालमा टिम्बर कर्पोरेसन, विश्व ब्याङ्कले नेपाल खानेपानी संस्थान र एसियाली विकास ब्याङ्कले हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग सरकारी क्षेत्रमा स्थापना गर्न पर्याप्त सघाएका हुन्। तर सन् ९० को दशकमा आइपुग्दा यिनै दाताहरू 'सरकारले आर्थिक क्षेत्रमा हात हाल्नुहुँदैन' भन्दै टिम्बर कर्पोरेसन, खानेपानी संस्थान, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग आदिलाई निजीकरण गर्न पुनः आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन अग्रसर भए। करीब २० वर्षअघि विश्व ब्याङ्कले नै विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण र वितरण एउटै छानामुनि अर्थात् एउटै संस्थाबाट गरिनुपर्छ भनी त्यसबेलाको पूर्वाञ्चल विद्युत् कर्पोरेसन, नेपाल विद्युत् कर्पोरेसन र विद्युत् विभागलाई गाभी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण स्थापना गर्न दबाब दिएको हो। तर विडम्बना, आज त्यही विश्व ब्याङ्क र एसियाली विकास ब्याङ्कजस्ता संस्थाहरू विद्युत् प्राधिकरणलाई खण्डीकरण गरी तीन टुक्रा पार्ने दबाब दिइरहेका छन्।

तथ्य के हो भने, विद्युत् होस् वा गीत रेकर्ड गर्ने संस्था– सरकारले सञ्चालन गर्दासम्म तिनले उपभोक्तालाई सस्तो र गुणस्तरयुक्त सेवा कदापि प्रदान गर्न सक्दैनन्। सरकारले चलाएका संस्थाहरूले आफ्नो उत्पादन वा सेवाको मूल्य 'लागतमा नाफा जोड्ने' (कष्ट प्लस) सिद्धान्तको आधारमा तोक्दछन्। तिनलाई वस्तु वा सेवाको मूल्य कम पार्नका लागि कुनै दबाब वा प्रेरणा नहुने भएकोले लागत जति बढाए पनि हुन्छ। र, स्वाभाविक रूपमै तिनको लागत उच्च हुन्छ। उदाहरणका लागि, नेपालमै पनि विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरेको मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको प्रति किलोवाट लागत ५६०२ अमेरिकी डलर थियो भने निजीक्षेत्रले बनाएको पिलुवाखोलाबाट प्रति किलोवाट १४५१ डलरमै बिजुली निस्किएको छ। प्राधिकरणले उत्पादन गरेको विद्युत् कर्मचारीतन्त्रको खर्च, द्विपक्षीय सहायता दिने राष्ट्रबाट मात्रै वस्तु वा सेवा खरीद गर्नुपर्ने बाध्यता र कमिसनको खेलले गर्दा महँगो हुनजान्छ। उता निजीक्षेत्रले भने जतिसक्यो त्यति सस्तोमा विद्युत् उत्पादन गर्ने उद्देश्य राखेको हुन्छ। आफ्नो उत्पादन वा सेवाको मूल्य र गुणस्तर प्रतिस्पर्धी तुल्याइराख्न दिनरात खट्छ। जोखिम उठाउन सक्ने भएकोले निजीक्षेत्रले सस्तोमा आयोजना निर्माण गर्दछ।

निजीक्षेत्रको संलग्नताबाट मात्र नेपालमा विद्युत् सस्तो र भरपर्दो हुने कुरामा द्विविधा छैन। तर बजारमा विश्वास नगर्नेहरूले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण कार्यहरू निजीक्षेत्रमा छोड्दा उद्यमी व्यवसायीले एकाधिकार कायम गरी अन्धाधुन्द मूल्य तोक्ने तर्क गर्दै बाधा–अड्चन खडा गर्छन्, जुन सर्वथा गलत हो। गलत किनभने प्राकृतिक हुँदैमा वस्तु वा सेवाको मूल्य जति पनि तोक्न सकिँदैन। त्यसमाथि बजारमा विभिन्न उद्यमी व्यवसायीहरूको प्रतिस्पर्धा र खरीदकर्ताहरूको सहभागिता नभई कुनै पनि वस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारण नै हुँदैन। 'कष्ट प्लस' सिद्धान्तबाट वस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारण गर्न सरकारी दमनबाट मात्र सम्भव हुन्छ। तगाराको रूपमा अघि सारिने अर्को तर्क– 'सार्वजनिक प्रयोगका वस्तुको मूल्य सरकारी नियमनकारी संस्थाले तोकिदिनुपर्दछ' भन्ने हो। सरकार आफैँले सेवा वा वस्तु उत्पादन र वितरण गर्ने भन्दा पनि खतरनाक पक्ष, उसले निजीक्षेत्रद्वारा आपूर्ति गरिने सेवा वा वस्तुको मूल्य तोक्ने कार्य हो। यो किनभने, पहिलो कुरा त सरकारलाई मूल्यको ज्ञानै हुँदैन, ज्ञान भएपनि मूल्य तोक्नका लागि सधैँ ढिलासुस्ती गर्दछ, तोकिहाले पनि आफू नजिकका असक्षम उद्यमी व्यवसायीलाई सहयोग पुर्‍याउने गरी मूल्य तोकिदिन्छ। तर सरकारले यसरी तोकेको मूल्यमा न निजीक्षेत्रले लगानी गर्दछ न उपभोक्ताले सस्तो र भरपर्दो वस्तु वा सेवा नै प्राप्त गर्न सक्दछन्। यसैले सरकारले नै सञ्चालन गर्ने गरी विद्युत् प्राधिकरणको खण्डीकरण गर्ने कार्यको कुनै तुक छैन। न त विद्युत् महसुल सरकारले तोकिरहने व्यवस्थाले नेपालको अँध्यारो नै हट्न सक्दछ।

विद्युत् क्षेत्रमा अहिले गरिनुपर्ने कार्य भनेको विद्युत् प्राधिकरणको निजीकरण नै हो। प्राधिकरणको निजीकरणपछि विभिन्न किसिमका उद्यमी–व्यवसायीहरूले विद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा हात हाल्न पाउँछन्। उनीहरूको आ–आफ्नो ज्ञान र सीपको प्रयोगद्वारा जतिसक्यो सस्तो विद्युत् उत्पादन गर्दै बढीभन्दा बढी ग्राहकलाई बेच्दछन्। ग्राहकले पनि आफूलाई जसले सस्तो र भरपर्दो विद्युत् उपलब्ध गराउँछ, उसैसँग विद्युत् खरीद गर्न पाउँछन्।

हो, प्राधिकरणको निजीकरणलगत्तै बजारमा एकैपटक थुप्रै विद्युत् उत्पादक तथा प्रसारणकर्ताहरू आउन सक्दैनन्। त्यसनिम्ति तीन–चार वर्षको समय लाग्न सक्छ। अर्कोतर्फ, उत्पादनकर्ता त धेरै भएपनि, प्रसारणको कार्य भने धेरै जनाले धेरै किसिमबाट गर्न सम्भव र औचित्यपूर्ण हुन सक्दैन। यो सङ्क्रमणकालको व्यवस्थापनको लागि उत्पादनकर्ता, प्रसारणकर्ता र उपभोक्ताहरूले नियमनका लागि आफ्नै अग्रसरतामा 'टि्रबुनल' खडा गर्न सक्दछन्। त्यस्तो 'टि्रबुनल' ले विद्युत् एवं प्रसारणको महसुल तोक्न सक्दछ। चार वा पाँच वर्षको सङ्क्रमणपछि 'टि्रबुनल' ले विद्युत्को महसुल नतोकी प्रसारणको मात्र महसुल तोकिदिए विद्युत् बजारको खेल सुचारु हुन थाल्छ।

जुन कुनै देशको जुन कुनै बेलाको सरकारले गरेका कार्यहरू पनि, उसले व्यक्तिगत लगानीको जोखिम उठाउनु नपर्ने भएका कारण सक्षम हुनसक्दैनन्। प्रतिस्पर्धी रूपमा निजीक्षेत्रले जोखिमका साथ उठाएका निर्णयहरू मात्र सक्षम हुन्छन्। यो ध्रुव–सत्य हो। यसलाई नकार्नु भनेको देशको अर्थतन्त्रलाई नै असक्षमतातर्फ धकेल्नु हुन्छ। तसर्थ विद्युत् प्राधिकरणलाई खण्डीकरण होइन, पूरा निजीकरण गरिनुपर्दछ र विद्युत् महसुल निर्धारण आयोग तत्काल खारेज गरिदिनुपर्दछ। निजीक्षेत्रले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्न थालेपछि उपभोक्ताले बजारमा पाइने सिमी–तरकारी जस्तै रोजीरोजी जसले सस्तो र स्तरीय विद्युत् बेच्दछ उसैबाट खरीद गर्न पाउँछन्। सिमी एउटा नभई नहुने खाद्यवस्तु भएको कारण देखाई त्यसको बजारमूल्य सरकारले तोकिदिने गरेको भए नेपालमा ३६५ दिन र २४ सै घण्टा सिमी पाइने थिएन। दूरसञ्चार जस्तै विद्युत् क्षेत्रलाई पनि खुला र प्रतिस्पर्धी बन्न दिइएको खण्डमा अहिले दूरसञ्चारको सेवा उपभोग गर्न पसल–पसलमा 'रिचार्ज कार्ड' खरीद गरेजस्तै विद्युत् उपभोग गर्दा पनि बजारमा विभिन्न उत्पादनकर्ताले उपलब्ध गराएको त्यस्तै 'रिचार्ज कार्ड' विभिन्न मोलमा खरीद गरी घरघरमा प्रयोग गर्न पाउने छन्। त्यसमा पनि बिहान–दिउँसो–बेलुका–रातिको समयमा उपयोग गर्ने विद्युत्को दर पनि बेग्लाबेग्लै हुनसक्छ। तसर्थ, सबै नेपालीहरूलाई सस्तो, स्तरीय विद्युत् सेवा दिन प्राधिकरणको खण्डीकरण हैन, पूर्ण निजीकरण नै जरुरी छ।