आवरण | विश्लेषण
अन्तिम ध्वंसको तयारी!
शाही षड्यन्त्रको अर्को कदमको रूपमा प्रधानमन्त्रीको
नयाँ नियुक्तिको पासो पुनः फालिन बेर छैन। तर त्यसले पनि 'जनताको सार्वभौमिकता
तथा जनप्रतिनिधिको शासन' को मूल मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने छैन र माओवादी
विद्रोहको सहज अवतरणको सम्भावनालाई समाप्त पार्नेछ।
•
सीके लाल
मीन बज्राचार्य |
राजनीतिमा सुनियोजित
संयोगहरूको सिलसिलालाई अनिष्टको रूपमा लिने गरिन्छ। १ पुस ०१७ अगाडिको
एउटा संयोग– तुलसी गिरीद्वारा राजा महेन्द्रको उग्र विरोध तथा बीपी
कोइरालाको 'समर्पणवादी' नीतिको प्रखर आलोचनाको षड्यन्त्र खुल्न धेरै
दिन लागेन। चैत २०४६ को जनआन्दोलन तुहाउन जन्माइएका संयोगहरूमध्ये
सम्भावित 'लाल आतङ्क' को त्रास खडा गरेर लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा
गठन गर्न खोजिएको दक्षिणपन्थी मोर्चाको अवधारणा गणेशमानको अडान र सतर्कताका
कारण सफल हुन पाएन। तर संयोगहरूको उपयोगिताबारे अहिले पनि दरबारियाहरू
विश्वस्त देखिन्छन्, त्यसैले अनपेक्षित रूपमा मञ्चन गरिएका नौटङ्कीमा
दरबारका पुराना पात्रहरू केही दिनयता नयाँ खालका कुरा गर्न लागेका
छन्।
'राजाले तत्काल मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष पद छोड्नुपर्छ'
भन्ने आवाज अहिले माधव नेपालले नभएर राजपरिषदका पूर्व सभापति केशरजङ्ग
रायमाझ्ीले उठाएका छन्। 'दलका नेताहरूलाई थुनेर मुलुकका समस्याहरूको
समाधान खोज्न सकिँदैन' भन्ने दिव्य अभिव्यक्ति शेरबहादुर देउवाको होइन,
कट्टर अनुदारवादी अवकाशप्राप्त जर्नेल सत्चित शमशेर राणाको हो। अझ्ै
अचम्म त के छ भने, 'संवैधानिक शक्तिहरू एक हुनुपर्छ' भन्ने माग संविधानलाई
पूर्ण रूपले क्रियाशील तुल्याउन प्रतिबद्ध आन्दोलनकारी राजनीतिक दलहरूबाट
भन्दा पनि विधिको सर्वोच्चतालाई नै अस्वीकार गर्ने दरबारियाहरूको खेमाबाट
चर्को स्वरमा उठाउन थालिएको छ। नेपालका नदीनाला उत्तरतिर बग्न थाल्ने
सरहको यस्तो राजनीतिक उलटपलट देखेर दलका नेता–कार्यकर्ताहरू मात्र
होइन, नागरिक समाजका अगुवाहरूसमेत अलमलिन थालेका छन्। 'निर्णायक' भनिएको
राजनीतिक आन्दोलन अलपत्र हुने अवस्था सिर्जना भएको छ।
आफ्ना प्रतिपक्षीहरूविरुद्ध यस्तो आश्चर्यको–अग्रसरता
पस्कन सक्नु अध्यक्ष राजाको उल्लेखनीय राजनीतिक उपलब्धि हो। मूलधारका
दलहरूलाई पन्छ्याएर एक–अर्कासँग अन्तिम सङ्घर्ष वा सत्ता साझ्ेदारीको
समझ्दारीमा पुग्ने कार्यनीतिका बारेमा अध्यक्ष राजा तथा अध्यक्ष प्रचण्डको
सोचमा अचम्मको समानता भेटिन्छ। तर अन्तिम ध्वंस (इन्ड–गेम) को चरणबाट
मुलुक आफ्नो अस्मिता जोगाएर उम्किन सक्छ वा सक्दैन भन्ने कुरा अब नेपालीहरूको
हातमा मात्र रहेको छैन। विदेशीहरूको राजनीतिक अग्रसरता, सामरिक तथा
आर्थिक नीतिले नेपालीको भविष्य निर्धारण गर्ने अवस्था उत्पन्न हुनुमा
मुलुकका सबै राजनीतिक खेलाडीहरूको थोरबहुत जिम्मेवारी छ। मुलुकको छविप्रति
यता आएर माओवादी नेता प्रचण्ड केही संवेदनशील देखिएका छन्। दलका नेताहरू
लज्जित छन् भन्ने कुरा तिनका क्रियाकलापबाटै देखिन्छ। तर दरबार अझ्ै
पनि अर्को दाउ हान्ने तयारीमै छ।
धरासायी राजनीति
अधिनायकवादी व्यवस्थाका समेत केही मूल्य र मान्यताहरू हुन्छन्, जस्तो
कि राणाकालमा बाहुनले राज्यद्रोह गरे पनि मृत्युदण्डबाट उन्मुक्ति
पाउँथ्यो। राजा महेन्द्रले पञ्चायतका नाउँमा शुरु गरेको हुकुमी शासनमा
त्यो मान्यता त कायम रहेनतर त्यसका पनि आफ्नै केही मान्यताहरू थिए।
जस्तो, 'प्रजा' हुन स्वीकार गर्नेहरूलाई डा. केशरजङ्ग रायमाझ्ी वा
परशुनारायण चौधरी बन्नमा कुनै रोकटोक थिएन। १८ असोज, २०५९ पछि राजा
ज्ञानेन्द्रले क्रियान्वयन गर्न थालेको दक्षिणपन्थी सर्वसत्तावादमा
भने कुनै पनि कुराको निश्चितता छैन। जुनै पनि बेला जो–कोहीसँग जे पनि
हुनसक्छ। अनिश्चितता नै मनपरीतन्त्रको एकमात्र निश्चितता हो। जनप्रतिनिधिविहीन
भए पनि कुनै पद्धतिअनुसार चल्ने अधिनायकवादको प्रतिरोध अपेक्षाकृत
सजिलो हुन्छ, तर तदर्थवादमा चल्ने शासनमा सबै राजनीतिक शक्तिहरूको
क्षमता घट्दै जान्छ र अन्ततः पूरै राज्य संरचना धरासायी हुन्छ। नेपाल
त्यस्तै चरणमा प्रवेश गर्न थालेका सङ्केतहरू देखिँदैछन्।
१८ असोजपछि राजाको शक्ति, क्षमता, प्रभाव एवं सम्मानमा व्यापक कमि
आएको छ। राजाका वचन महत्ववहीन हुनथालेका छन्। दरबार आस–भरोसाको सट्टा
त्रासको प्रतीकको रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ। तर आश्चर्य! राजा ज्ञानेन्द्र
अझ्ै पनि आफ्ना राजनीतिक दुस्साहस (पोलिटिकल एडभेन्चरिज्म) को समीक्षा
गर्न तत्पर देखिँदैनन्।
माघको अन्तिम साताबाट माओवादीहरूको 'अन्तर्वार्ता आक्रमण'
शुरु भयो। १ फागुनका दिन अचानक अदालती आदेशद्वारा शाही आयोग खारेजीमा
पर्यो र राज्यसत्ता राजामा होइन जनतामा अन्तर्निहित रहेको अर्थ लाग्ने
निर्णय जारी भयो। २ फागुनमा शाही प्रधानमन्त्री समेत भइसकेका शेरबहादुर
देउवा थुनामुक्त गरिए। र, ३ फागुनमा अमेरिकी राजदूत जेम्स मोरिआर्टीले
१२ बुँदे दल–माओवादी समझ्दारीका विरुद्ध आगो ओकले। प्रश्न उठ्छः के
सुनियोजित संयोग जस्तै लाग्ने यी घटनाक्रमबाट राजसंस्थाको गरिमा बढ्यो?
अथवा अग्रसरता लिने अवसर राजाको हातबाट फुत्किसकेको राजनीतिक सन्देश
प्रवाहित भयो? पक्का गणतन्त्रवादीहरूले समेत राजा बेइज्जत भएर बाहिरिउन्
भन्ने चाहँदैनन्, किनभने गद्दीमा आसीन रहेसम्म राजा सिङ्गो राष्ट्रका
प्रतीक हुन्। मोरिआर्टीको भाषण र त्यसपछिको प्रश्नोत्तरमा राजाप्रति
प्रयुक्त अनुग्रहकारी भाव (पैट्रोनाइजिङ टोन) बाट दरबारियाहरू चिन्तित
हुनुपर्ने हो। तर राजालाई अन्तिम सङ्घर्षमा होमेर नेपाललाई सेना नियन्त्रित
समाजमा रुपान्तरण गर्ने अमेरिकी खेलप्रति दरबार पटक्कै संवेदनशील देखिँदैन।
'दलहरू कमजोर भए दरबार बलियो हुन्छ' भन्ने आत्मघाती
अवधारणा अनुसार राजाले शुरुदेखि नै नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको अन्तर
कलहको आगोलाई हावा दिएका हुन्। तर काङ्ग्रेसको विभाजनलाई अन्तिम परिणतिमा
पुर्याएर महाभारतको पात्र कर्णले आफ्नो कवच–कुण्डल दान गरेजस्तै दरबारले
राजसंस्थाको सबभन्दा भरपर्दो रक्षापंक्तिलाई आफैँले तहसनहस पार्यो।
बीपी कोइराला तीन पुस्ताका शाह–राजाहरूका लागि 'बीमा व्यक्तित्व' को
रूपमा स्थापित भइरहे। तर अहिले राजाको पक्षमा बोल्न मुम्बईबाट मनिषा
कोइरालालाई झ्िकाउँदा समेत कोही उनको कुरा सुन्न तयार छैनन् किनभने
शेरबहादुर देउवा समेत राजा–निरपेक्ष 'प्रजातन्त्रवादी' बन्नुपर्ने
अवस्था मुलुकमा विद्यमान छ। तर, विडम्बना! यस्तो परिस्थिति सिर्जना
गर्नमा मूल रूपले जिम्मेवार दरबारियाहरूले गिरिजाप्रसाद कोइरालाकहाँ
'हँसिया–हथौडा' को डर देखाउन अझ्ै छोडेका छैनन्।
इण्डिया टूडे |
मीन बज्राचार्य |
आज दरबार र दल कमजोर भएकै आधारमा माओवादी बलियो भएर
स्थापित हुनसक्ने भूराजनीतिक परिस्थिति छैन। भारतीय सद्भावलाई निरन्तरता
दिन लालायित अध्यक्ष प्रचण्डले अन्तर्वार्ता–आक्रमणमार्फत् पाँचथरिका
प्रस्तावना अघि सारेका छन्। पहिलो, अमेरिकाको प्रभाव नियन्त्रण गरिनुपर्दछ।
दोस्रो, माओवादी बहुदलीय प्रतिस्पर्धाप्रति प्रतिबद्ध छन्। तेस्रो,
भारतको गतिविधि हस्तक्षेप होइन। चौथो, भारत र चीनको नेपाल नीतिमा सामञ्जस्यता
हुनुपर्दछ। अन्तिम र सबभन्दा महत्ववपूर्ण प्रस्तावनाका रूपमा प्रचण्डले
भारतीय नक्सलपन्थीहरूलाई बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा फिर्ता हुन आग्रह
गरे। तर यति हुँदाहुँदै पनि भारतीय कारागारमा रहेका मोहन वैद्यले राजनीतिक
शरणार्थीको दर्जा पाउने सम्भावना कमै छ, किनभने माओवादी उग्रवादको
नाराबाजी समेत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सह्य छैन। माओवादी सिद्धान्तको
मूलप्रवाहीकरण अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमै नयाँ प्रयोग होतापनि कम्बोडियाको
'रातो आतङ्क' देखिसकेको विश्व प्रचण्डलाई 'शङ्काको लाभ' दिन तयार छैन
र विश्व जनमतको विपरीत गएर माओवादीलाई खुला रूपमा समर्थन गर्ने जोखिम
भारतले समेत उठाउन सक्दैन। माओवादीहरूले 'अन्तिम धक्का' को धाक जतिसुकै
लगाएपनि मूलधारका दलहरूको समर्थन बेगर तिनको कुनै भविष्य छैन।
राष्ट्रका सबै राजनीतिक शक्तिहरू धरासायी हुने अवस्थामा
पुग्नु राज्य असफल हुन लागेको बलियो सङ्केत हो। चार वर्षभित्र ४० हजारबाट
१ लाख पुगेको जनशक्ति र रु.२ अर्ब चानचुनबाट ५–६ वर्षभित्र झ्ण्डै
रु.१२–१५ अर्ब पुर्याइएको रक्षा खर्चले राज्यका संरचनाहरूको सम्म
सुरक्षा गर्न सक्छ, तर राज्यको अवधारणा नै सङ्कटमा पर्न लागेपछि निरीह
साक्षी बस्नु बाहेक सुरक्षा फौजले केही गर्न सक्दैन। यो सबै असफल राष्ट्रहरूको
साझ्ा अनुभव हो।
धरमर अर्थतन्त्र
अनियन्त्रित विद्रोह, अराजक खुल्ला बजार, अव्यवस्थित शासन तथा आकासिँदो
सुरक्षा खर्चले गर्दा १८ असोज, २०५९ अगावै नेपालको अर्थव्यवस्था सङ्कटग्रस्त
भइसकेको थियो। राजाको प्रत्यक्ष शासन शुरु भएपछि राष्ट्रिय ढुकुटीबाट
व्यहोरिने खर्चमा अनियमितता र नियमितताबीचको विभाजन रेखा नै मेटिएको
छ। राष्ट्रिय ढुकुटी राजाको सम्पत्तिसरह भएको छ। निजी क्षेत्रका परामर्शदाताहरू
सरह मेहनताना पाउने गरी मन्त्रिमण्डलमा उपाध्यक्ष र मन्त्रीहरू नियुक्त
गर्ने गरिएको छ। राष्ट्रिय आम्दानी खर्चमा भैपरीको जगजगी छ। मनपरी
तवरले करका दरहरूमा हेरफेर भएको छ। आयव्ययको भरपर्दो लेखाजोखा छैन।
समग्रमा सरकारी ढुकुटी दरबारियाहरूका लागि भोरजुवाको खालसरह भएको छ।
दुई अङ्कको महँगी वृद्धि र पाँचमहिने हिउँदे खडेरीको
दोहोरो मारमा रहेको सामान्य नेपालीहरूको थाप्लोमा विदेशी ऋणको भार
घटेको छैन, तर आकासिँदो सुरक्षाखर्चको असर भने थपिएको थपिएकै छ। शहरी
उपभोक्ताहरू जथाभावी लोडसेडिङ तथा पेट्रोलियम पदार्थको अचाक्ली मूल्यवृद्धि
खेप्न बाध्य बनाइएका छन्। सरकार डलर बेच्दै, भारु किन्दै गर्जो टारिरहेको
छ, तर आयात–निर्यातको यो कृत्रिम सन्तुलनलाई धेरै दिनसम्म धान्न सकिँदैन
भन्ने कुरा स्वतःसिद्ध छ। त्यसपछि नेपाली मुद्राको अवमूल्यन गर्नुपर्ने
अवस्था आउनसक्छ, मूल्यवृद्धि तीव्रतर हुनसक्छ र अराजक उपभोक्ताहरूको
अनियन्त्रित भीडले समस्त राष्ट्रिय जीवनशैलीलाई तहसनहस पार्न सक्दछ।
विद्रोह र प्रतिविद्रोहको दुश्चक्रमा फँसेका अधिकांश तेस्रो मुलुकका
जनताहरू अन्ततः यस्तै आत्मघाती रूपले सडकमा उत्रिन बाध्य हुन्छन्।
त्यस्तो अवस्था उत्पन्न गराउन माओवादीहरूले झ्न् नाकाबन्दी र चक्काजाम
जस्ता कार्यक्रमहरू घोषणा गरेका छन्।
सूर्य टोबाकोका अधिकृतहरूको अपहरण काण्डपछि माओवादीहरूको
ट्रेड युनियन गतिविधि एक्कासी विध्वंसक बन्न थालेको छ। ज्यालादारीमा
काम गर्ने कामदारहरूलाई स्थायी नियुक्ति दिइनुपर्ने दबाब आफैँमा अनुचित
होइन, तर बेला न कुबेलाका बन्द, अपहरण एवं धम्की भोग्न बाध्य उद्यमीहरूले
कतिञ्जेलसम्म अनुत्पादक श्रमशक्तिलाई सेवा–सुविधा दिएर राख्न सक्छन्?
माओवादीलाई मतलब छैन, दरबारलाई चिन्ता छैन। केही दिनयता भारतीय दक्ष
जनशक्तिलाई निष्काशित गरेर माओवादी समर्थकहरूलाई भर्ना गर्नुपर्ने
फरमान केही 'जिल्ला जनसरकार' प्रमुखहरूबाट जारी भएका छन्। त्यस कदमको
सम्भाव्य असरका बारेमा अहिले नै केही भनिहाल्न गाह्रो छ किनभने सिद्धान्ततः
नेपाली कामदारहरूको भर्तीका लागि आवाज उठाउनु, सकारात्मक दबाब हो,
तर दक्ष श्रमिकको साटो 'पार्टटाइम' बन्दुकधारीलाई काममा लगाएर कुनै
पनि उद्यमीले आफ्नो व्यवसाय सहज रूपमा सञ्चालन गर्न सक्दैन। त्यसपछि
पूँजी पलायनमा तीब्रता आउने निश्चित छ।
पर्यटन व्यवसायको बारेमा अत्यधिक होहल्ला हुने गरेको
भए तापनि कृषि, वैदेशिक रोजगार र निर्माणपछिको चौथो सबभन्दा ठूलो रोजगारी
र स्वरोजगारको क्षेत्र खुद्रा व्यापार र असङ्गठित सेवा व्यवसाय (जस्तै
किराना पसल, पंचर टाल्ने, स्टोभ मर्मत गर्ने, लुगा सिउने, जुत्ता पालिस
गर्ने आदि) हो। चाहे हृतिक रोशन काण्ड होस् वा काठमाडौँको १६ भदौको
कलङ्क, सामाजिक असहिष्णुताको सबभन्दा पहिलो शिकार खुद्रा व्यापार नै
हुने गर्दछ। बन्द वा कर्फ्यूको सबभन्दा चर्को मोल पनि खुद्रा व्यापारीले
नै तिर्नुपर्दछ। अहिले पनि माओवादीहरूको चन्दा आतङ्क एवं मण्डलेहरूको
सुरक्षा चन्दा (प्रोटेक्सन मनी) को मार खुद्रा व्यापारमा सबभन्दा बढ्ता
छ, त्यसैले पसल बेचेर विदेशिनेहरूको लर्को बढ्दो छ। प्रतिस्पर्धी खुद्रा
व्यापारीको पलायन– अर्थतन्त्रका निम्ति मर्न लागेको जन्तुलाई जुकाले
छोडे जस्तै अवस्था हो। तर खुद्रा व्यापारीको स्वर मुखरित गर्न सक्ने
पनि कोही छैनन्।
कूटनीतिक चक्रव्यूह
'रचनात्मक राजतन्त्र'को अवधारणा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई कदापि ग्राह्य
हुने छैन भन्ने कुरा राजालाई शुरुदेखि नै थाहा थियो। तथापि शाही सेनाको
सङ्गठित शस्त्र परिचालन गरेर माओवादीहरूलाई दबाउन सकियो भने अमेरिकाले
दरबारलाई सफलताको–वैधानिकता (भिक्टर्स लेजिमिटेसी) प्रदान गर्ने आश्वासन
राजाले विश्वसनीय सूत्रबाटै पाएका हुनुपर्दछ। तर अमेरिकीहरूको त्यस्तो
आकलन एवं राजाको आत्मविश्वासले नेपालीहरूको राजनीतिक चेतनाको स्तरलाई
सही रूपमा ठम्याउन सकेको देखिएन। पहिलो कुरा, जनप्रतिनिधिलाई पन्छाइसकेपछि
शाही सेनाले अमेरिकाको सामरिक स्वार्थ वा राजाको शासकीय मह140वाकांक्षालाई
भन्दा आफ्नो संस्थागत विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्नु स्वाभाविक थियो।
दोस्रो, माओवादी समस्या समाधानको यश राजाले प्रधानमन्त्रीलाई दिन नचाहे
जस्तै सुरक्षा फौजले दरबारियाहरूको मान बढाउन ज्यानको बाजी थाप्ने
कुरै थिएन। युद्ध लम्ब्याएर माओवादीहरूको मनोबल समाप्त पार्ने रणनीति
शाही सेनाका योजनाकारकहरूले अमेरिकी तालिम केन्द्रहरूबाटै सिकिसकेका
थिए, त्यसैले शीघ्र परिणामको राजकीय अपेक्षा पटक्कै यथार्थपरक थिएन।
शाही सेना र अमेरिकाको युद्ध लम्ब्याउने रणनीतिलाई माओवादीहरूले शुरुमा
ठम्याउनै सकेनन्, जब ठम्याए, अवसर गुमिसकेको थियो। अब राजा–माओवादी
वार्ता र समझ्दारी सम्भव छैन। राजाको विरोध गरे शाही सेनाको हात बलियो
हुने र सेनाको विरोध गरे राजाको अवस्था सुदृढ हुने जालोमा फँसेका माओवादीहरू
अहिले जे गरे पनि अमेरिकाकै हित संरक्षण हुने विचित्रको विरोधी शक्ति
बन्न पुगेका छन्। त्यसैले अमेरिकी राजदूत अहिले बेपत्ता क्रियाशील
भएका छन्। यस चक्रव्यूहबाट माओवादीहरूलाई मूलधारका दलहरूले मात्र निकाल्न
सक्दछन्।
युरोपेली समुदायको चासो अपेक्षाकृत बढी मिहिन छ। इतिहाससिद्ध
सर्वहाराको विजयमा विश्वास गर्ने मार्क्सवादीहरूसँग युरोपेलीहरू पटक्कै
डराउँदैनन्। पूँजीवादको स्वाभाविक अन्त्य स्वैरकल्पना भन्दा बढी केही
होइन भन्ने कुरा अधिकांश युरोपेली मुलुकहरूले आ–आफ्ना देशमा देखिसकेका
छन्। जोरजुलुम र छलछामले 'अन्तिम धक्का' दिएर सत्ता परिवर्तन गर्ने
बोल्सेभिक क्रान्तिको लेनिनवादी प्रयोगसँग पनि युरोपेलीहरू अमेरिकी,
भारतीय वा नेपालीहरूभन्दा बढी परिचित छन्। युरोपेलीहरूको आशङ्का माओवादीहरू
पोलपोट जस्तै आत्मघाती बन्ने हुन् कि भन्ने त्रास मात्र हो। “हामी
शून्य वर्षबाट शुरु गर्ने विध्वंसक होइनौँ” भन्ने कुरा देखाउन माओवादीहरूले
सबभन्दा पहिले निःशर्त बहुदलीय प्रतिस्पर्धा स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसैले अधिकांश युरोपेलीहरू माओवादीहरूका सुधारात्मक प्रतिबद्धताहरूलाई
आलोचनात्मक आँखाले नियालिरहेका छन्।
चीनको अहस्तक्षेपकारी नेपाल नीतिमा सोचिए जस्तो परिवर्तन
भएको छैन। बरु नेपाल यही २९ फागुन (मार्च १३) देखि जेनेभामा शुरु हुने
राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायोगको बैठकमा 'एजेण्डा १९' को सूचीबाट
'आर्टिकल–९' मा र्झ्ने हो कि भनेर अत्तालिएको हुन सक्छ। वर्तमान विश्व
परिवेशमा 'आर्टिकल–९' मा परेको मुलुक स्वतः पश्चिमा राष्ट्रहरूको क्रीडास्थल
बन्छ भन्ने यथार्थसँग बेइजिङका रणनीतिकारहरू पूर्ण परिचित छन्। त्यस्तो
अवस्था सृजना हुन नदिन दल–माओवादी सहकार्य जतिको प्रभावकारी उपाय तत्कालका
लागि अरू केही छैन।
छिमेकी मुलुकहरूमा भारतको परराष्ट्र नीति अत्यन्तै
जेलिएको हुने गर्दछ। नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना गर्न भारतीय राजनीतिक
दलहरूको साझ्ा मोर्चाका सदस्य आनन्द शर्मा अहिले विदेश राज्यमन्त्री
छन्। विदेशसचिव श्यामशरण काठमाडौँमा राजदूत रहिसकेका भारतीय कूटनीतिज्ञ
हुन्। 'साउथ ब्लक' लाई नेपालका राजनीतिक गतिविधिहरूबारे एक–एक कुरा
थाहा छ। तर हतारमा समाधान खोजेर फुर्सदमा पछुताउनुपर्ने सम्भावनासँग
भारतीय अधिकारीहरू अलि बढी नै सचेत देखिन्छन्। तैपनि दल–माओवादी समझ्दारीको
कार्यान्वयनले नेपालमा भारतको कूटनीतिक असफलता छोप्ने सुविधाजनक पर्दाको
काम गर्न सक्दछ।
राजनीतिक अन्योल, आर्थिक अस्तव्यस्तता तथा कूटनीतिक
असहजता हटाउने सबभन्दा सजिलो बाटो अहिले पनि प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना,
सर्वदलीय सरकार, वार्ताद्वारा माओवादीहरूको मूलप्रवाहीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय
मध्यस्थतामा शस्त्र व्यवस्थापन तथा संविधानसभाको निर्वाचन र विद्रोहीहरूको
निरस्त्रीकरण एवं पुनःस्थापन नै हो। तर अमेरिकीहरूको भरथेग, भारतीय
दक्षिणपन्थीहरूको उक्साहट एवं दरबारियाहरूको दम्भले गर्दा राजा सजिलैसँग
सहज निकासको बाटो समात्ने सम्भावना साह्रै कम छ। त्यसैले दोस्रो विकल्प,
दल–माओवादी समझ्दारीलाई कार्यान्वयनमा रुपान्तरण गरेर राजा र जनताबीचको
सङ्घर्षलाई स्वाभाविक परिणतिमा पुर्याउनु सबैभन्दा भरपर्दो उपाय देखिन्छ।
'संवैधानिक शक्तिहरूका बीच एकता'को सूत्र अब म्याद गुजि्रसकेको ओखति
हो, त्यसले सशस्त्र द्वन्द्वको चिररोगलाई अझ् बढी घातक बनाउनु बाहेक
अरू केही गर्दैन।
राजनीतिक अवसरलाई दुई हात उफ्रेर छोप्न उद्यत हुने
माओवादी नेतृत्व नेपालका भूराजनीतिक तथा परिस्थितिजन्य बाध्यताहरूलाई
स्वीकार गर्ने र त्यसप्रति सुझ्बुझ् देखाउने मामिलामा भने असाध्यै
सुस्त देखिएका छन्। ७ मङ्सिरमा सम्पन्न भइसकेको दल–माओवादी समझ्दारीका
बारेमा अद्यापि भ्रम तथा असमञ्जस्य कायम रहनु दुवै पक्षको असफलता हो।
माओवादीहरूद्वारा ६ फागुन जारी गरिएको 'अन्तिम धक्का' को आह्वान अझ्ै
विध्वंस केन्द्रित नै छ, समाधान उन्मुख छैन। एकतर्फी जनसरकारहरूको
विघटन, विस्थापित दलका समर्थकहरूको सम्मानजनक फिर्ती तथा दलहरूको केन्द्रीयता
पुनःस्थापन नभएसम्म माओवादी विध्वंस सँगै शाही सेनाको प्रमुखता एवं
प्रभाव बढ्दै जाने तथा दुईथरी बन्दुकको बीचमा नेपालीको सम्मान तथा
नेपालको अस्तित्व सङ्कटग्रस्त बन्दै जाने अवस्था रहिरहनेछ।
अलपत्र दलहरूलाई अझ् बढी अलमलमा पार्न नेपाली काङ्ग्रेसको
एकता, एमालेको नेतृत्व विवाद तथा दलहरूको सुधार जस्ता अमूर्त मुद्दाहरू
प्रायोजित तवरले उठाउन थालिएका छन्। संविधानसभालेे उपलब्ध गराउने अवसरहरूलाई
ओझ्ेलमा पार्ने गरी चुनौतीहरूलाई मात्र बढाइचढाइ प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति
बढ्ने क्रममा छ। शाही षड्यन्त्रको अर्को कदमको रूपमा प्रधानमन्त्रीको
नयाँ नियुक्तिको पासो पुनः फालिन बेर छैन। तर त्यसले पनि 'जनताको सार्वभौमिकता
तथा जनप्रतिनिधिको शासन' को मूल मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने छैन र माओवादी
विद्रोहको सहज अवतरणको सम्भावनालाई समाप्त पार्नेछ। राजा स्वघोषित
एकलव्य हुन्। पहिलो द्रोणाचार्य भएर गुरुदक्षिणाका रूपमा बूढीऔँला
माग्न मोरिआर्टी अग्रसर भएका छन्। नेपथ्यबाट भोलि अरू थप को र कस्ता
व्यक्तिहरू रङ्गमञ्चमा देखा पर्ने हुन् कसैलाई थाहा छैन। मुलुककै माखोल
उडाउने यो विध्वंसक नौटङ्कीको पटाक्षेपका लागि दल–माओवादी समझ्दारीको
इमान्दार कार्यान्वयन अब अपरिहार्य भइसकेको छ।
|
