आवरण

रु.५० अर्ब यताउता

२०५९ जेठमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर शासन सत्तामा राजा सर्वेसर्वा हुनथालेपछिका करीब चार वर्षमा सरकारी खर्च प्रणालीमा कारण नखुलाई खर्च गर्न पाइने 'भैपरी' र 'अर्थविविध' शीर्षकबाट जथाभावी झ्िकिएको रकमको अङ्क रु.५० अर्ब पुगेको छ। यो रकम चालू वर्षको विकासका लागि छुट्याइएको रु.३७ अर्ब ३२ करोडभन्दा १३ अर्ब बढी हो। यसले राजस्व ढुकुटीको चरम दुरुपयोग भइरहेको मात्र होइन, मुलुकको सरकारी बजेट र खर्च प्रणाली नै तहसनहस भइरहेको देखाउँछ।

• केदार सुवेदी

किरण पाण्डे

सामान्यतया 'भैपरी' र 'अर्थविविध' त्यस्ता शीर्षक हुन् जसबाट तत्काल आवश्यक परेको कामकुरामा रकम खर्च गर्न सकिन्छ। तर, पछिल्लो चार वर्षमा यो शीर्षकबाट पैसा झिकेर राजालाई मोटर किन्नदेखि, उनकी छोरीको बिहे र नातिको पास्नी गर्नसम्म खर्च गरिएको छ।

विज्ञहरूका भनाइमा, दैवी–प्रकोप, प्राकृतिक विपत्ति तथा आकस्मिक रूपमा आइपरेका काम–कारबाहीका लागि खर्च गरिने भैपरी र अर्थविविध शीर्षकबाट यो विघ्न रकम खर्च भएको यो पहिलोपल्ट हो। अर्थ मन्त्रालयको रातो किताब अनुसार, भैपरी यस्तो शीर्षक हो जहाँ कहिल्यै रकमको अभाव हुन्न,आवश्यक भयो कि अन्य जुनसुकै शीर्षकबाट रकमान्तर गरेर त्यसमा ल्याउन सकिन्छ। आर्थिक ऐन–नियमको यही लचकताको फाइदा उठाएर यो विघ्न रकमान्तर गरी मनलागी खर्च गरिएको हुनसक्छ। पछिल्ला चार वर्षमा आकस्मिक रूपमा त्यति ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने गरी कुनै प्राकृतिक प्रकोप परेका छैनन्। भएको केही प्रकोपमा पनि त्यति ठूलो रकम खर्च भएको देखिँदैन। तेह्रथुमको म्याङ्लुङ बजारमा २०५९ सालमा भएको आगलागीका पीडितलाई सहुलियत व्याजमा प्रतिपरिवार रु.५ लाखका दरले ऋण उपलब्ध गराउने भनेर अहिलेसम्म रु.२५ हजार मात्र दिइएको छ। पूर्वाञ्चल भ्रमणमा राजाले अग्निपीडितलाई सहायता गर्ने घोषणा गरेपनि म्याङ्लुङवासीले त्यसको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्।

पूर्व अर्थसचिव डा. विमल कोइरालाको अनुभवमा, विकास निर्माणका लािग छुट्याइएको पैसा रकमान्तर गरेर अन्य शीर्षकमा खर्च गर्नु सामान्य मानिन्छर कहाँ कति खर्च भयो भन्ने थाहा पनि हुन्छ, तर भैपरी र अर्थविविधमा सारिएको रकम कहाँ कति खर्च भयो भनेर छुट्याउन गाह्रो हुन्छ। हुनपनि १–४ फागुन २०६२ का चार दिनमा मात्रै 'एकीकृत विकास' शीर्षकबाट रु.७ करोड ९६ लाख रकमान्तर गरी भैपरीमा हालेको देखिन्छ।

सरकारी खर्च प्रणालीमा आइपर्ने सबै काम गर्न बजेटमा छुट्टाछुट्टै शीर्षकहरू हुन्छन् (हे. बक्स)। बजेट निर्माण हुनुभन्दा चार महिना अघिदेखि नै हरेक सरकारी कार्यालयले वर्षभरि आफ्ना लागि तलब खुवाउनेदेखि पत्रपत्रिका किन्ने, भवननिर्माणदेखि उत्पादन खरीद गर्नेसम्म कुन–कुन शीर्षकमा कति खर्च चाहिन्छ भनेर रकम माग गरेका हुन्छन्। हरेक काम गर्न छुट्टाछुट्टै शीर्षकमा रकम व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि किन यति विघ्न रकम रकमान्तर गरेर 'भैपरी'मा लैजानु पर्‍यो भन्ने स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ। करीब चार वर्षमा रु.५० अर्ब खर्च गर्न किन यो शीर्षकको प्रयोग भइरहेको छ? २०६० साउनदेखि २०६२ फागुन पहिलो सातासम्म कहिले कति रकम भैपरीमा लगेर खर्च गरियो भन्ने विवरण यस्तो छ (हे.बक्स)।

दरबारलाई 'भैपरी'
भैपरी शीर्षकबाट सबैभन्दा बढी रकम राजदरबारमा गएको देखिन्छ। २०६० साल साउनमा अर्थ मन्त्रालयबाट एकै पटकमा रु.२ करोड राजदरबार गएको छ। यो रकम यति छिटो झ्िकिएको थियो कि १ साउनमा बजेट घोषणा भयो, ४ साउनमा रकमान्तर गरियो र ७ साउनमा दरबार पुग्यो। यति ठूलो रकम यति छिटो निकासा हुनुलाई अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी नै चानचुने कुरो होइन भन्छन्। त्यसपछि २२ पुस २०६० मा मन्त्रालयको पत्र सङ्ख्या ७२० बाट बाढी, पहिरो, आगलागी जस्ता दैवीप्रकोपका विभिन्न शीर्षकबाट रकमान्तर गरेर एकमुष्ट रूपमा रु.१३ करोड ५० लाख ५५ हजार दरबार पठाइयो। अन्यत्रबाट यो रकम ल्याएर मन्त्रालयको भाषामा '६.०२' अर्थात् 'सवारी साधन' शीर्षकमा हालिएको थियो। यो शीर्षकको रकमले देशभरिका सरकारी कार्यालयमा सवारी साधनको आपूर्ति गर्नुपर्थ्यो। तर त्यो कुल रकमबाट राजदरबारका लागि दुई वटा बुलेट प्रुफ 'जागुवार' कार खरीद गरियो। यसैगरी अधिराजकुमारी प्रेरणाको विवाह गर्न रु.१ करोड १३ लाख, नवयुवराजको अन्नप्राशनको लागि रु.७ लाख र राजदरबारको पर्खाल बनाउन रु.९ लाख ८३ हजार रकमान्तर गरेर दरबार पठाइएको छ।

२०६० सालको ६ महिनाभित्र मात्रै दैवीविपत्ति शीर्षकको रु.२२ करोड दरबार गयो। तर जुन बेला यो रकम दरवार गयो, त्यतिखेर रु.५ करोड भए पुग्ने सहुलियत दरको ऋणका लागि राजधानीमा हारगुहार गरिरहेका तेह्रथुमका अग्निपीडितहरूलाई 'रकम छैन' भनेर रित्तोहात पठाइएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ मा पनि दरबारका नाउँमा गएको रकमको अङ्क सानो छैन। २८ कात्तिकमा कर्मचारीको तलब शीर्षक १.०१ बाट रकमान्तर गरेर 'विशिष्ट व्यक्तिको भ्रमण खर्च'को नाममा एकमुष्ट रु.११ करोड झ्िकियो। हुँदाहुँदा श्री ५ महाराजाधिराजको शुभराज्याभिषेकका लागि हात्ती सजाउन भनेर समेत २०६१ मङ्सिरमा भैपरीबाट रु.६१ लाख झ्िकिएको छ। २०३१ सालपछि नेपालमा कुनै 'राज्याभिषेक' भएको छैन र रकम निकासा भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि त्यस्तो राज्याभिषेकका लागि भनेर यति महङ्गो मूल्यमा सजाइएको हात्ती नेपाल भित्रिएको सार्वजनिक जानकारीमा आएको छैन।

१९ माघ २०६१ पछि शाही पार्श्ववर्ती भरतकेशर सिंहलाई मात्रै अर्थविविधबाट भैपरीमा रकमान्तर गराएर रु.५२ लाख दिइएको छ। उनलाई २०६२ वैशाखमा रु.१२ लाख र फागुनमा रु.४० लाख गरेर यो राशी दिइएको हो। राज्यको ढुकुटीमा भरतकेशर जस्ताको लुट कतिसम्म बढेको छ भने उनको माग एकमुष्ट रु.९० लाख थियो। यसबाहेक सिंहले गुठी र समाजकल्याण परिषदबाट समेत 'सहयोग' लिएको बुझ्िएको छ।आर्थिक सङ्कटका कारण आफैँ विघटन हुने अवस्थामा पुगेको र अनुदान शीर्षक नै नहुने गुठी संस्थानबाट सिंहलाई सहयोग दिलाउन संस्थानका प्रमुख प्रशासकले विशेष प्रस्ताव पारित गराएर यो रकम उपलब्ध गराएका हुन्। यसै बीचमा युवराज शमशेर नामक व्यक्तिलाई रु.१७ लाख 'उपचार खर्च' दिन 'स्वागत खर्च' शीर्षकको रकम 'भैपरी'मा तानिएको छ। पूर्ण विवरण प्राप्त हुन नसके पनि राजदरबार निकट परिवारका नौ जना सदस्यको उपचार गर्न यो रकम दिइएको अर्थ मन्त्रालय सूत्र बताउँछ।

जसले जतिखेर जति रकम पनि झिके हुने, त्यसका लागि जुन शीर्षकबाट मन लाग्यो त्यसैबाट रकमान्तर गरेर भैपरीमा लैजाने आर्थिक विशृङ्खलताको एउटा सिलसिला नै शुरु भएको र त्यसको क्रम डरलाग्दो गरी बढ्दै गएको छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अधिकारीहरू यस्ता करतुतबाट आजित भएका छन्। एक अधिकारी भन्छन्, “यो त हदै भयो, यसै गरिरहने हो भने बजेट र सरकारी खर्च प्रणालीको अब कामै छैन। घर चलाउँदा पनि त छोराछोरीको फी तिर्ने पैसा निकालेर मासु खाइँदैन नि!” पूर्व महालेखा परीक्षक विष्णुबहादुर केसी भैपरी शीर्षकको यो प्रयोगले “बजेट व्यवस्थालाई नै व्यङ्ग्य गरिरहेको” बताउँछन्। दुरुपयोगका अन्य सम्भावना समेत औँल्याउँदै उनी भन्छन्, “भैपरी र अर्थविविध शीर्षक बाहेक अन्य शीर्षकबाट पनि कुल बजेटको १० प्रतिशत रकम झ्िक्ने विशेष अधिकार अर्थ मन्त्रालयलाई हुन्छ। यस परिवेशमा यो छुटको पनि दुरुपयोग भएको हुनसक्छ।”

किरण पाण्डे

गृहमन्त्री थापाः दैनिक पकेट–खर्च रु.५ लाख!

आर्थिक अनुशासन खुकुलो बन्दै गएको अर्को प्रमाण हो, गृहमन्त्रालयले बाँड्ने आर्थिक सहायता, चन्दा तथा पुरस्कार (आसचपु)को अङ्कमा वृद्धि। शान्तिसुरक्षा सामान्य पार्न सुराकी परिचालन गर्न हुने यस्तो खर्चबारे यसअघि सार्वजनिक लेखा समितिमा पटक–पटक बहस हुने गरेको थियो। तर अहिले जनप्रतिनिधि निकायको अभावमा जसले जे गरेपनि हुने अवस्था छ। यो शीर्षकबाट प्रत्येक दिन गृहमन्त्रीले रु.५० हजार र सचिवले रु.२० हजार खर्च गर्न पाउनेव्यवस्था थियो। गृहमन्त्री कमल थापाले गएको पुस महिनादेखि मन्त्रीले खर्च गर्न पाउने रकम बढाएर दैनिक रु.५ लाख पुर्‍याएका छन्। आफ्नो अग्रसरतामा राप्रपा फुटाउन नयाँ बानेश्वरमा अधिवेशन गर्नुअघि भएको यो रकम वृद्धिपछि गृहमन्त्री थापाले अहिलेसम्म यो शिर्षकबाट करीब रु.१ करोड ५० लाख लिएका छन्। गृहमन्त्रालय स्रोतका अनुसार, मन्त्रीले चाहेमा यो रकम केही दिनको एकमुष्ट समेत झ्िक्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। मन्त्रिपरिषदको बैठकले गृहमन्त्रीलाई यसरी उपलब्ध गराइने दैनिक रु.५ लाखको कुनै हिसाब–किताब र भर्पाइ महालेखालाई उपलब्ध गराउनु र लेखापरीक्षण गर्नु नपर्ने निर्णय समेत गरेको छ।

सुराकीका लागि खर्च गर्नु नपर्ने सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले समेत भैपरीबाट रु.२ करोड ५० लाख झ्िकेको छ। गृहमन्त्रीले झ्ैँ सञ्चारमन्त्रीलाई पनि आफूखुशी वितरण गर्न दिन यो रकम छुट्याइएको हो। विश्वस्त सूत्रबाट प्राप्त जानकारी अनुसार, सरकार पक्षका विद्यार्थी र युवा परिचालन गर्न निकट भविष्यमा 'युवा कल्याण कोष' नामक नयाँ कोष पनि खडा गरिँदैछ।

तलब–भत्ता पनि भैपरीबाटै
आर्थिक विशृङ्खलता बजेट पुस्तिकाको सामान्य अध्ययनबाटै देखिन्छ। राजा मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष हुन् भन्ने कुरा आ.व. ०६२/६३ को बजेटमा कतै देखिँदैन, तसर्थ अहिले राजदरबारलाई छुट्याइएको रकम महाराजाधिराजको हैसियतमा विनियोजित भएको हो। सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय छ, मन्त्रिपरिषदका अध्यक्षको छैन। बजेटमा प्रधानमन्त्री र उप–प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सञ्चालनका लागि रु.५२ लाख छुट्याइएको छ, त्यो पनि 'संवैधानिक परिषद'को शीर्षकमा। यो संविधानमा व्यवस्था नै नभएका 'उपाध्यक्ष'हरूको कार्यालय सञ्चालनको खर्च हो। उनीहरूलाई पारिश्रमिक, तलब र भत्ता चाहिँ मन्त्रिपरिषद्को पटके निर्णयबाट खुवाइने गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयको एक उच्च सूत्रका अनुसार, उपाध्यक्षद्वयको तलब–भत्ता पनि भैपरीबाटै खुवाइँदैछ।

बजेटमा भर्खरै विघटन भएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगको खर्च पनि प्रधानमन्त्रीको मातहत रहने गरी विनियोजित छ। शाही आयोगले चालु वर्ष रु.१ करोड २३ लाख पाएको थियो। अर्थ मन्त्रालय सूत्रको भनाइमा, सर्वसञ्चित कोषबाट व्ययभार व्यहोर्नुपर्ने महलमा आयोग पर्दैन217 राजदरबार, संसद, अख्तियार, अदालत, महालेखा, महान्यायाधिवक्ता, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा मात्रै त्यस्ता सञ्चित कोषबाट खर्च व्यहोरिने वैधानिक निकाय हुन्। अध्यादेशमार्फत् नियुक्त भएका विकास क्षेत्र र अञ्चल प्रशासकहरूको पारिश्रमिकको पनि कुनै वैधानिक शीर्षक देखिँदैन।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका नाम बताउन नचाहने एक उच्च अधिकृत यतिसम्म भन्छन्, “संविधानमा व्यवस्था नभएका निकाय र पदाधिकारी– शाही आयोग हुन् कि उपाध्यक्ष र प्रशासक, तिनका नाउँमा सञ्चित कोषबाट भइरहेको खर्च असुल गर्नुपर्ने बेरुजु मानिन्छ।”

मामाको धन फुपूको श्राद्ध!
महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०६१ ले सरकारी ढुकुटीबाट कसरी पैसा खर्च गरिन्छ भन्ने चित्र प्रस्तुत गर्दछ। राजधानीमा हुने आन्दोलन विरुद्ध परिचालन गरिएका प्रहरीलाई रु.७५ लाख दिइयो। गृह मन्त्रालयले २५ जेठ ०६१ मा महालेखालाई लेखेको पत्रमा शहरमा शान्तिसुरक्षा र अमनचैन कायम गराउने सन्दर्भमा सुरक्षाकर्मीका लागि त्यो रकम खर्च भएको उल्लेख छ, जसमा खाजाबापत रु.३९ लाख ८१ हजार, इन्धनबापत रु.१६ लाख ३६ हजार, थुनुवालाई खाना रु.६ लाख ३० हजार, गाडी भाडा रु.५ लाख ५० हजार र अस्थायी सूत्र परिचालन रु.७ लाख ३ हजार उल्लेख छ।

कसैले आन्दोलन गरिदियो भने पनि गृह प्रशासनलाई फाइदै पुग्दोरहेछ भन्ने यसबाट देखिन्छ। किनकि महालेखाले 'अस्थायी सूत्र परिचालन गरे बापतको रु.५ हजारदेखि ३० हजारसम्मको रकमबाट उच्च प्रहरी अधिकृतहरू आफैँले रु.१ लाख ८० हजारसम्म लिएको पाइयो' भनेको छ। आन्दोलनकारी थुनुवालाई क्याटरिङको खाना खुवाइने गरिएको गृहको दाबी छ। तर, अहिलेसम्म पक्राउ पर्नेमध्ये धेरै जसो आफ्नै र कतिले प्रहरीकै मेसको खाना खाने गरेका छन्। दुई वटा ठाडो बिलबाट माग गरिएको रु.२ लाख ६० हजारको यस्तो रकमलाई महालेखाले पनि 'शङ्कास्पद' भनेको छ।

शान्तिसुरक्षा कायम गर्न गृहमन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले हेलिकप्टर भाडामा लिएर उडाउँदा रु.१ अर्ब ५० करोड खर्च भएको देखिन्छ। महालेखाको प्रतिवेदनले भन्छ, “हेलिकप्टर उडानको यो अङ्कलाई कानूनी बनाउन लगबूकमा उडान पिच्छेको मिति, समय, उडानस्थल, अवतरणस्थल आदि हुनुपर्छ। त्यस्तो केही नखोली एक दिनमा ८–१० पटक उडान गरेकोमा समेत एकमुष्ट उडान समय उल्लेख गरेको कारणबाट भाडा खर्चलाई प्रमाणित गर्ने आधार स्पष्ट भएन। उडान तालिका अनुसार समय र स्थान प्रस्ट हुनु आवश्यक छ। रु.१० लाख भन्दा बढी जतिसुकै रकमको खरीद वा अन्य कार्य गराउँदा बोलपत्र वा घटाघटको प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेमा सो नगरी ५ विमान कम्पनीलाई भाडाबापत पटक पटक (पाँच पटक) गरी भुक्तानी गरेको पाइयो।”

प्रतिवेदनले आर्थिक कार्यविधिका सन्दर्भमा प्रधान सेनापतिको काममा पनि प्रश्न उठाएको छ। शाही नेपाली जङ्गी अड्डा अन्तर्गतका विभिन्न शान्तिसुरक्षा सम्बन्धी गोप्य कार्यका लागि बितेको वर्ष खर्च भएको रु.८२ लाख २७ हजारलाई प्रधान सेनापतिबाट मिनाहा गर्ने काम भएकोमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ। प्रतिवेदन भन्छ, “कानूनले तोके अनुसारको कागजात पेश गरी लेखा परीक्षण गराउनुपर्ने भनेर विगत वर्षदेखि औँल्याउँदै आइए तापनि स्थिति यथावत् छ।”

नेपालको गुप्तचर निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले बाँडेको खर्च पनि सानो छैन। ०५९ सालमा रु.२५ लाख बाँडेको राअविले ०६१ सालमा रु.९७ लाख पुर्‍यायो। यो नियमित प्रशासनिक र विकास खर्च नभएर विशुद्ध सुराकी परिचालन खर्च हो। यो खर्चले देशभरि कति नागरिकहरूको जीवन जोगियो, कति सरकारी कार्यालय विध्वंस हुनबाट रोकिए भन्ने कुराको सार्वजनिक जानकारी छैन।