सम्पादकीय
लोकसम्मतिको कदर गर्ने अवसर
नेपालको राजसंस्थाले
सदा लोकसम्मतिको आधारमा शासनव्यवस्था सञ्चालन गर्ने गरेको र जनताको
चाहनालाई सर्वोपरि ठान्ने गरेको कुरा राजनीतिक प्रकृतिका हरेक जसो
शाही वक्तव्यहरूमा पढ्न-सुन्न पाइन्छ । १८ असोज होस् या १९ माघ, कुनै
पनि शाही सम्बोधनमा यो दाबी वा आश्वासन छुटेको छैन । र, राजाहरूले
बोलेको कुरा वा दिएको आदेश-आश्वासन त्यसै खेर जाँदैन, कार्यान्वयन
भएरै छाड्छ भन्ने विश्वास अद्यपि बहुसङ्ख्यक नेपालीहरूले सँगालेर राखेका
छन् ।
अघिल्लो साता सम्पन्न नगरपालिका चुनावमा आधाभन्दा
बढी पदका निम्ति चुनाव लड्ने उम्मेद्वार नै भेटिएनन्, झण्डै २१०० पदको
चुनाव रोकिन गयो । उम्मेद्वार भएकाहरूमध्ये पनि धेरै जसो एक्लै परे,
प्रतिद्वन्द्वी नपाएर निर्विरोध निर्वाचित घोषित भए । बाँकी रहेका
पदका निम्ति मतदान भयो । करीब २० प्रतिशत मात्र मतदाताले भोट खसाले,
बाँकी ८० प्रतिशत मतदाता मतदान केन्द्रमा देखिएनन् ।
स्थानीय निकायको भएपनि यसपटकको चुनावमा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष समेत
भएका कारण राजाको नाउँ मुछिएको थियो । चुनाव बहिष्कार गर्नेहरूलाई
तर्सर्ाा वा आकषिर्त गर्नका लागि चुनावमा सहभागी हुने राजावादी र नहुने
राजाविरोधी भनेर समेत प्रचार गरिएको थियो । तर, त्यति गर्दा पनि सय
कडा असी मतदाता चुनावबाटै टाढै रहे, 'राजाविरोधी' कहलिन सक्ने जोखिम
उठाउन तयार भए ।
सातदलको सक्रिय बहिष्कार र माओवादी धम्कीले गर्दा
नगर निर्वाचनमा न्यून जनसहभागिता भएको भनाइ सरकारी पक्षको छ । यो भनाइ
आफैँमा असत्य छैन । त्यस्तो दाबी स्वयं दल र माओवादीले समेत गर्दै
आएका छन् । तर नेपालको चुनावी इतिहासमै सबैभन्दा थोरै मतदान हुनुको
अपजस दल र माओवादीका थाप्लोमा हालेर उम्कन खोज्दा सत्ता पक्षमाथि जोरजुलुम
र धाँधली गरेको आरोप सजिलै लाग्न सक्छ । बहिष्कारवादीहरूले उम्मेद्वार
र मतदातालाई धम्क्याएको मान्ने हो भने सरकारले त्योभन्दा बढी गरेको
पोल सहजै खुल्छ । केही मन्त्रीहरूले सरकारी साधनको दुरुपयोग गरी चुनावमा
खुलेआम धाँधली गरेको आरोप कतिपय उम्मेद्वारहरूले नै लगाएका छन् । उनीहरूको
भनाइमा थुप्रै फर्जी भोट नखसाइएको भए मत प्रतिशत २० पुग्न सम्भव नै
थिएन । चुनावी प्रतिस्पर्धामा यस किसिमका आरोप-प्रत्यारोप धेरै अस्वाभाविक
मानिँदैनन् । तर यसपटकको विडम्बना के छ भने यस्ता आरोपको प्रतिवाद
गर्न सक्ने अवस्थामा न त सरकार र निर्वाचन आयोग छन् न कुनै उम्मेद्वार
। उनीहरूमध्ये कसैको पनि आरोप वा प्रतिवादको परीक्षण हुनसक्ने अवस्था
छैन, किनभने तेस्रो वा स्वतन्त्र पक्षको यो चुनावमा उपस्थिति नै थिएन
। यर्सथ, चुनावको जे जस्तो परिणाम आएको छ-सम्बद्ध पक्षहरूले त्यसैलाई
यथार्थ ठानी जनमतका रूपमा स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन ।
नगरपालिकाहरूको चुनाव, १९ माघ २०६१ को शाही कदमकै
अङ्गका रूपमा राजाको प्रत्यक्ष निगरानी र संलग्नतामा भएको हो । तर
झण्डै ८० प्रतिशत मतदाता यसमा सहभागी भएनन् । यसले, देशमा शान्तिस्थापना
नगरी र प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई पन्छाएर एकलकाटे ढङ्गमा जबर्जस्ती
चुनाव गराउने राजाको व्यवहारलाई जनताले नरुचाएको स्पष्ट देखायो । राजाको
'१९ माघ' को 'रोडम्याप' पनि अनुमोदित हुन सकेन, बरु अस्वीकृत नै भयो
। यस्तो स्थितिमा लोकसम्मतिलाई सदा शासनको आधार बनाउने संस्कार बोकेको
वंशका राजाले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आफैँमा र्छलङ्ग छ । प्रजातन्त्र
दिवस नजिकै आएको अवसरमा जनचाहनाको कदर गर्दै '१९ माघ' फिर्ता लिने
सम्मानजनक अवसर अझै पनि राजालाई उपलब्ध छ । त्यसो गर्नु देश, जनता,
राजतन्त्र र स्वयं राजाका निम्ति समेत हितकर हुन्छ । अन्यथा, 'लोकसम्मति...',
'जनचाहनाको सम्मान...' जस्ता लवजको अर्थ र औचित्य जोगाउन सम्भव हुने
छैन ।
हे लुमडी, सुबुद्धि देऊ !
'१९ माघ'को
वाषिर्की सरकारका सुरक्षा निकाय प्रमुखहरूले लुमडीको आहृवान गरेर मनाए
। त्यसनिम्ति राजधानीको टुँडिखेलछेउको भद्रकालीमा विशेष पूजा लगाइयो
। बलि प्रदान गरियो । र, राजाको सवारी चलाइयो । लाग्छ, शक्तिकी अधिष्ठात्री
प्रसन्न भइन् ! किनभने नगर-चुनाव निर्विघ्न सुसम्पन्न भयो ! तर के
भद्रकालीका सामान्य भक्तहरूको रक्षा भयो - के ती सन्तुष्ट भए - सम्पन्न
भए ?
धर्म आस्थाले चल्छ । अन्धविश्वासमा प्रश्नका लागि कुनै
ठाउँ हुँदैन । तर सामान्य भक्तहरूको र्समर्पणमा शक्ति छ भने इन्द्रजात्राको
आगामी दैवी बैठकमा लुमडीले सफाई दिनुपर्नेछः सद्बुद्धि चाहिनेलाई थप
शक्तिको वरदान दिएर भद्रकालीले काठमाडौँ खाडलका बासिन्दाहरूलाई यस
वर्षकस्तो उपहार फर्काइन् - भक्तहरूको आशङ्काको जवाफ प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष
तरिकाले देवीदेवताहरूले पनि दिनै पर्छ । नभए उनीहरूप्रतिको आस्थाका
धरोहर धरमराउन सक्छ ।
नेपाल विश्वमा हिन्दू बाहुल्य भएको एक मात्र राष्ट्र
हो । यहाँका राजा आफन्त-घोषित 'हिन्दू सम्राट' छन् । राजा र राजपरिवारका
सदस्यहरू शक्तिपीठहरूमा धाएको धायै गर्छन् । तथापि नेपालीहरूको रक्षा
हुनसकिरहेको छैन । नेपालीहरूको कल्याण गर्ने स्वयं पशुपतिनाथ छन् भन्ने
कुरा बारम्बार शाही सम्बोधनहरूमा सुनिने गर्छ । तापनि नेपालीहरूको
जीवनस्तर खस्किने क्रम विगत ३-४ वर्षता रोकिएको छैन । यस्तो बेथिति
किन भएको हो - धर्माधिकारीहरूले चिन्तनमनन गर्नु जरुरी छ । कि त धर्मभन्दा
कर्म ठूलो भन्ने धारणालाई स्वीकार गरेर सोही अनुरुप आचरण सुधारको कार्यक्रमलाई
गति दिनसक्नु पर्यो, नभए नेपालका राजा-प्रजाले धर्मको कुन प्रावधान
उल्लङ्घन गरेकाले मुलुकले यस्तो दिन व्यहोर्नु परेको हो भन्नेबारे
इमान्दार समीक्षा शुरु गर्नु पर्यो ।
परम्परागत हिन्दू कर्मकाण्डमा बुद्धिकी देवीलाई भन्दा
शक्तिकी अधिष्ठात्रीलाई बढ्ता महत्त्व दिइएकाले पनि नेपालीहरूले बललाई
बलवान ठहर्याएका हुन सक्छन् । सशस्त्र बलहरूका प्रमुखहरूको नामै सुन्दा
कस्तो जङ्गी ! शाही सेना प्रमुख प्यारजङ्ग; सशस्त्र प्रहरीका मुखिया
सहवीर ! हुन त सुरक्षा संयन्त्रमै नेपाल प्रहरीका श्यामभक्त र अनुसन्धान
प्रमुख देवीरामजस्ता नितान्त सात्विक नाम भएका व्यक्तिहरू पनि छन्,
तर तिनको सक्रियता र प्रभाव क्रमशः क्षीण हुँदै गइरहेको आभास पाइन्छ
। चालु द्वन्द्वका जटिलताहरू बढ्दै जानुको मुख्य कारण शायद बल प्रयोगले
बुद्धि उपयोगलाई विस्थापित गर्नु पो हो कि ?
तर जे होस्, लुमडीको आहृवानलाई बिम्बको रूपमा लिइनर्ुपर्दछ,
रणनीतिक पुनःविचारको सङ्केतको रूपमा बुझनर्ुपर्दछ । सत्ता सुस्तरी
सिंहबाट स्यालमा रुपान्तरण हुनेक्रम शुरु भएको मान्नर्ुपर्दछ । फ्याउरो
शहर पस्न थालेको अनुमान गर्नुपर्दछ । यदि त्यसो हो भने मुलुकको त्रिकोणीय
सङ्र्घष्ा समन्वय र सहमति निर्माणको दिशामा उन्मुख हुनेछ । अनि भद्रकालीको
पूजा पनि र्सार्थक ठहरिनेछ । |
