|
राजनीति | टिप्पणी
झन् पो दुर्दिन
आउँदैछन् !
अब कुनै दिन कुटिल द्रोणाचार्यले स्वघोषित 'एकलव्य'सँग
गुरुदक्षिणामा बूढीऔँला माग गर्यो भने राजा महेन्द्रले आधा सगरमाथा
चीनलाई र पूरा कालापानी भारतलाई सुम्पेजस्तै ऐतिहासिक क्षति फेरि हुन
बेर छैन ।
•
सीके लाल
किरण पाण्डे |
| मतदाताबिनाको मतदान केन्द्र । |
जर्मन दार्शनिक
फेडरिक नित्सेलाई सबैखाले अतिवादीहरूले मन पराउँछन् । वास्तविकताका
बारेमा उनको एउटा प्रसिद्ध उक्ति छः "संसारमा तथ्य भन्ने कुनै
कुरा हुँदैन, व्याख्या मात्र हो सबथोक ।" नेपालमा भर्खरै मञ्चित
नगर-चुनावका बारेमा गरिएका थरीथरीका टिप्पणीले नित्सेको उक्त उक्तिलाई
सम्झाएको छ ।
दरबारको नजरमा नगर-चुनावले ऐतिहासिक सफलता पाएको छ
। त्यस्तो दाबीलाई अमेरिकीहरूले जस्तो पूरै खोक्रो भन्न सकिन्न, किनभने
बढीमा दश प्रतिशत मतदान अपेक्षा गरेको चुनावमा त्यसको दोब्बर मतदातालाई
आकषिर्त गर्न सक्नु दरबारियाहरूको चानचुने सफलता होइन । दोस्रो कुरा,
'चुनाव हुन्छ' भन्ने बाहेक अरू कुनै आश्वासन कसैले दिएको पनि थिएन
र 'चुनाव' भयो ।
दलहरूको दृष्टिकोणमा नगर-चुनाव पूर्णतः असफल भयो ।
यो निक्र्यौल पनि आधारहीन छैन । दलहरूलाई डर थियो- राज्यले लाभ, लोभ
र त्रासको अस्त्र प्रयोग गरेर दल-त्यागीहरूको ठूलै जमात तयार पार्ला
भन्ने । तर त्यस्तो केही भएन । दरबारलाई उम्मेदवार जुटाउन समेत धौ-धौ
पर्ने अवस्थाको कल्पना दलका नेता, कार्यकर्ताहरूले गरेका थिएनन् ।
धन्न, माओवादी धाकधम्कीले तिनको 'बहिष्कार' को नाक जोगियो, नभए २०-२५
हजार मत ल्याएर भए पनि दल विभाजनका उस्ताद केशव स्थापित काठमाडौँको
मेयरको रूपमा स्थापित भइदिएका भए काङ्ग्रेस-एमालेको के हविगत हुन्थ्यो
- तैपनि नगर-चुनाव पूरै असफल भएको हो, किनभने दरबारले सम्पर्ूण्ा युक्ति
र शक्ति लगाए पनि चिनिने नाउँ भएका एउटै मात्र उम्मेदवार पनि कतै ठड्याउन
सकेन ।
माओवादीहरूको आकलनमा कथित नगर-चुनाव पूर्णतः ध्वस्त
भएको छ र त्यस्तो निष्कर्षपनि एकदम सही छ । त्यो किनभने अन्तराष्र्ट्रिय
समुदायले शाही नगर-चुनावलाई टिठलाग्दो ठट्यौली भन्दा बढ्ता महत्त्व
दिएन । अमेरिका, बेलायत, जापान र भारतलगायतका शक्तिशाली एवं प्रभावशाली
राष्ट्रहरूले दरबारको प्रजातन्त्रीकरण दावीलाई पूरै खारेज गरिदिएका
छन् ।
तर मूल प्रश्न अहिले पनि जहाँको त्यहीँ छः राजाले नगर-चुनाव त गरे,
तर त्यसपछि के ?
चुनावको असर
मुलुकको अवस्था अहिले नौटङ्की मञ्चनपछिको नाट्यशाला जस्तो छ । नाटकको
पटाक्षेप भएपछि पात्रहरू पोशाक फेर्न थाल्दछन्, मेकअप पुछ्न हतारिन्छन्
। केही दिन भित्रै शायद केही शाही मन्त्रीहरूलाई त्यस्तै चटारोले समाउनेछ
। विचरा नारायणसिंह पुनको समता पार्टी त अहिलेदेखि नै उनलाई र्याखर्याख्ती
पार्न थालिसक्यो । नाटक सकिएपछि दीर्घाबाट बाहिरिन दर्शक हतारिए जस्तै
करकाप र लोभत्रासले उम्मेदवार भएका तर टीको थाप्न नपाएकाहरूले धमाधम
नगर-चुनावको खेदो खन्न थाले भने अचम्म नमाने हुन्छ । तर पात्र र दर्शकलाई
आ-आफ्नै ध्याउनो भए पनि निर्देशकलाई भने एउटा 'शो' सकिनासाथ अर्को
प्रस्तुति वा नाटकको सुर्ताले पिरोल्न थाल्दछ । लाग्दछ, राजा आफ्नो
'राजतन्त्रिक प्रजातन्त्र' को अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने मार्गचित्रमा
अझै कटिबद्ध छन् । नगर-चुनावको ऐतिहासिक असफलताले पनि उनलाई विचलित
तुल्याएको सङ्केत अहिलेसम्म देखिएको छैन ।
राजाले आफ्नो 'रोडम्याप' पछ्याउँदै जाने हो भने अबका
दिनमा कर्कश सञ्चार अध्यादेश, निष्ठुर निजामती सेवा नियमावली तथा दमनकारी
न्यायनीतिको प्रादर्ुभाव निश्चित छ । साथै राजनीतिक दलहरूभित्र व्याप्त
असमञ्जस्यको आगोलाई दरबारियाहरूले सकेसम्म दन्काउन खोज्नेछन् । दलहरूलाई
समाप्त पार्न दरबारियाहरू कृतसङ्कल्प छन् भन्ने कुरा काङ्ग्रेस-एमालेका
ठूल्ठूला नेताहरूले समेत अझै ठम्याउन सकेको देखिँदैन ।
निर्वाचन आयुक्त केशवराज राजभण्डारीले दाबी गरेजस्तै
अब संसदीय निर्वाचन सम्भव छ र त्यो नगर-चुनाव जस्तै हुन्छ, किनभने
"२०६३ साल शुरु हुन कति दिन नै बाँकी छ र !" त्यसैले २०६३
साल शुरु हुनुअगावै दल-माओवादी समझदारीले थप स्पष्टता पाउन सकेन भने
राजाको हरेक कदमको साक्षी बस्ने 'रबर स्ट्याम्प संसद' बन्ने र त्यसले
संविधान संशोधन गरेर 'राजतन्त्रात्मक प्रजातन्त्र' संस्थागत गर्ने
प्रक्रिया रोकिने छैन । पक्का हो, अहिले जस्तै अन्तराष्ट्रिय समुदायले
पुनः एकपटक चकित भएर सोध्ला, "हैन, यी राजाले के गरेका होलान्
!" तर त्यसले "हुकुम शिरोपर" गर्नेहरूको लज्जा-हीनतामा
अहिलेजस्तै कुनै फरक पार्ने छैन ।
दलहरूमा व्याप्त दिशाहीनतालाई नगर-चुनावले थप अन्यौलपूर्ण
बनाएको छ । भद्र अवज्ञा, कर इन्कार र अन्ततः समानान्तर सरकारको स्वतन्त्र
'रोडम्याप' बनाउन दलहरूले दरबारप्रतिको मोह परित्याग गर्नुपर्ने हुन्छ
। राजनीतिक-सामाजिक रुपान्तरणको रुपरेखा तयार गर्नुपर्छ । समन्वय संयन्त्र
निर्माण गर्नुपर्छ । अन्तराष्ट्रिय समुदायसँग वैकल्पिक सत्ताको रूपमा
प्रस्तुत हुन थाल्नुपर्दछ । तर 'स्टेटम्यानसीप'को दाबी दलका शीर्षास्थ
नेताहरूबाट नभएर व्रि्रोही खेमाबाट सुनिन थालेको छ । राजाले संसदीय
चुनावको प्रक्रिया शुरु गरिहाले भने के गर्ने भन्ने कुरामा अधिकांश
दलका नेता, कार्यकर्ताहरू अझै स्पष्ट छैनन् । त्यसैले कूटनीतिक समुदाय
दलहरूको क्षमता तथा ऊर्जाप्रति विश्वस्त हुन सकिरहेको छैन ।
नगर-चुनावको प्रक्रिया र असरलाई सबभन्दा सावधानीपर्ूवक
माओवादीहरूले नियालिरहेका हुनर्ुपर्दछ । र्सपको खुट्टा र्सपले देखेजस्तै
परमाधिपतिको अधिनायकवादलाई अधिकतम नेता -म्याक्सिमम लिडर) को र्सवसत्तावादले
मात्र ठीकसँग ठम्याउन सक्दछ । उसै पनि माओवादीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा
गराउने 'जन-चुनाव' र दरबारले शहरमा गराएको 'शाही-चुनाव' का बीच खासै
राजनीतिक भिन्नता छैन । तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि शाही रोडम्यापको काट
माओवादीहरूसँग पनि छैन । माओवादी हिंसामा वृद्धि हुनु शाही सेनाको
शक्ति र प्रभाव बढ्नु हो । अर्कोतर्फमाओवादी दबाब कम हुनासाथ दलका
मौसमी नेता-कार्यकर्ताहरू ग्वारग्वार्ती संसदीय चुनावताका दरबारतिर
दौडिने सम्भावना अतिशयोक्ति होइन । यस परिस्थितिमा मिलेर काम गर्नसकेनन्
भने छुट्टाछुट्टै सिध्याइने छन् दल तथा माओवादीहरू । विडम्बना के हो
भने यी दुवैथरी जनपक्षीय शक्तिहरूले आ-आफ्नै शैलीमा दरबारलाई रिझाउने
प्रयास छोडेका छैनन् ।
नगर-चुनावको नौटङ्की राजाले वैधानिकताका लागि नभएर
राष्ट्रिय तथा अन्तर्रर्ााट्रय भागीदारहरूलाई अलमल्याउनका लागि मञ्चन
गरेका थिए र त्यस उद्देश्यमा उनी सफल भएका छन् । अब ८ जेठ, २०५९ अघि
फर्केर प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको त के कुरा, १८ असोज, २०५९ को शाही
'कु' तथा १९ माघ, २०६१ को सैनिक अधिक्रान्ति समेत विस्मृतिमा पुग्ने
अवस्था सिर्जना भइसक्यो । दलहरू आ-आफ्नै अकर्मण्यताले गर्दा ओझेलमा
पर्न थालिसके । जस्तो र जसरी भए पनि नगर-चुनाव गराएर राजाले विश्व
समुदायलाई कडा सन्देश दिएका छन्ः 'हेर, कि म छु, कि माओवादी, रोज्न
धेरै ढिलाइ नगर ।' त्यस्तो अवस्थामा अन्तर्रर्ााट्रय समुदायको प्रतिक्रिया
बारे आकलन गर्न खासै गाह्रो छैन । नगर-चुनावमा खसेको सम्पर्ूण्ा मत
राजाका नाउँमा लेखिन्छ, तर राजाविरोधी बाँकी ८० प्रतिशत नेपालीहरूको
अभिमतको विश्वस्त दावेदार माओवादीहरू हुन सक्दैनन्, अरू कोही देखिँदैनन्
। नगर-चुनावले उत्पन्न गराएको सबभन्दा ठूलो त्रासदी नेपालका मित्र,
शुभचिन्तक तथा सहयोगी राष्ट्रहरूमा उत्पन्न भएको नैराश्य हो । शाही
सत्ताले राज्यको छवि र साखलाई पर्ूण्ातः ध्वस्त बनाइदिएको छ । निकृष्ट
राष्ट्र -पराया स्टेट) का सूचीमा छरिनबाट नेपाललार्इर्र्जोगाउन नेपाली
जनताको पटकपटक मानमर्दन गर्ने निरङ्कुशताकै अन्त्य गर्नुको विकल्प
देखिँदैन ।
कूटनीतिक आयाम
सङ्कटमा परेका सिमान्त-मुलुक -मार्जिनल स्टेट्स) का सम्भ्रान्तहरू
ठूलाठूला कूटनीतिक गफ हाँकेर आत्मसन्तुष्टि लिन खप्पिस हुन्छन्, तर
कटु यथार्थ के हो भने, नेपालको मध्ययुगीन सङ्र्घष्ामा अनावश्यक रूपले
अल्झिन नजिकका छिमेकी भारत वा चीन समेत उत्तिसाह्रो इच्छुक देखिँदैनन्
। कूटनीतिक समुदायमा चित्रण गरिने प्रलय तस्बिर -डूम्सडे सिनारियो)
आजकल कस्तो हुने गर्दछ भने, "गृहयुद्ध लम्बिँदै गएपछि माओवादी
काठमाडौँ पस्छन्, राजा पलायन गर्छन्, सेना नेतृत्वविहीन हुन्छ, अराजकता
फैलिन्छ र शहर ध्वस्त हुन्छ ।" निष्कर्ष कूटनीतिक समुदायको जोड
यथास्थितिको निरन्तरतामा हुनर्ुपर्दछ ।
प्यालेष्टिनमा उग्रवादी हमासको विजयपछि अमेरिकीहरू
झनै अत्तालिएका छन् । 'राजालाई ठड्याई राख्नर्ुपर्छ' भन्ने आशयको लेख
वाशिङ्गटन पोष्टमा छपाउने चरम रुढिवादी र्रवर्ट कप्लान न पहिला हुन्
न त अन्तिम नै । सुडान, नेपाल वा सियरालियोन जस्ता अर्धनिर्मित समाजहरूमा
लोकतान्त्रिक प्रक्रिया चल्न दिने हो भने कि त धार्मिक कट्टरपन्थीहरू
हावी हुन्छन् वा वामपन्थी उग्रवादको वर्चस्व कायम हुन्छ भन्ने धारणा
पश्चिमा मुलुकहरूमा व्यापक छ । चीनको कूटनीतिक रवैया पनि झण्डै झण्डै
त्यस्तै छ । अहिले भारतीय अग्रसरताका कारण अन्तर्रर्ााट्रय समुदाय
केही उदार देखिँदैछ । तर माओवादीहरूले गम्भीरताका साथ आफ्नो राजनीतिक
अडान तथा विरोधको शैलीका बारेमा पुनर्विचार गरेनन् भने लोकतन्त्रको
पक्षमा देखिएको कृत्रिम अन्तर्रर्ााट्रय गठजोड चिरकालसम्म रहिरहन सक्दैन
। सारा संसारले दरबारमाथि दबाब दिँदादिँदै १८ असोजदेखिका ४२ महिनामा
राजाको 'एकलव्य निष्ठा' मा कुनै परिवर्तन देखिएको छैन । नेपालजस्तो
सिमान्त राष्ट्रमा विश्व-कूटनीतिको यो चरम असफलतालाई चीन दङ्गदास भएर
नियाल्दैछ । अब कुनै दिन कुटिल द्रोणाचार्यले स्वघोषित 'एकलव्य'सँग
गुरुदक्षिणामा बूढीऔँला माग गर्यो भने राजा महेन्द्रले आधा सगरमाथा
चीनलाई र पूरा कालापानी भारतलाई सुम्पे जस्तै ऐतिहासिक क्षति फेरि
हुनबेर छैन । अनि, अन्तर्रर्ााट्रय दबाबले लोकतन्त्रको प्रस्फुटन हुन्छ
भन्ने आशमा बस्नु नेपाल ध्वस्त भएर अफगानिस्तानको अवस्थामा पुग्ने
दिन कर्ुर्नुसरह ठहरिने छ ।
कूटनीतिक समुदायलाई आश्वस्त तुल्याउन दलहरूको दृश्यता,
प्रभाव तथा प्रतिबद्धता -भिजिविलिटी, इम्प्याक्ट एण्ड कमिटमेन्ट) खुलस्त
हुनु जरुरी छ । कूटनीतिक समुदायसँग अन्तरक्रिया गर्नसक्ने दलहरूको
साझा संयन्त्र बन्नर्ुपर्छ । दल-माओवादी समझदारी बारेका आशङ्काहरू
हटाउने विश्वस्त परिदृश्य निर्माण हुनु आवश्यक छ । तर त्यस्तो कुनै
अग्रसरता कसैले लिएको देखिएको छैन । राजा अधिकांश प्रभावशाली राजनीतिकर्मी,
पेशाधर्मी तथा जागरुक नागरिकलाई थुनामा राखेर मुलुकका समस्याहरू सकियो
भन्ने भ्रम बाँड्न व्यस्त छन् । तर उनले त्यही गरेका छन्, जुन कुरा
सबै महत्त्वाकांक्षी राजा तथा अन्य निरङ्कुश शासकहरूको अन्तरनिहित
चरित्र हो । कूटनीतिक समुदायले बरु दर्ुइखुट्टे सिद्धान्त -ट्वीन पिलर
थ्योरी) को समीक्षा गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि आवश्यक दबाब सिर्जना
गर्ने काम आत्मसम्मानका साथ बाँच्न चाहने नेपालीहरूको हो । तर के साँच्चिकै
नेपालीहरू स्वशासन र सुशासन अर्थात् लोकतन्त्रका लागि तयार भइसकेका
छैनन् - यस प्रश्नको उत्तर सम्भवतः २०६२ सालले नै दिइसक्नेछ । नभए,
२०६३ मा राजाको संसदीय चुनाव नै हुँदैछ ।
नेपालको अवस्था एकदमै दयनीय भइसकेको र अन्तर्रर्ााट्रय
हस्तक्षेप अत्यावश्यक भइसकेको निक्र्यौल एम्नेष्टी इन्टरन्याशनलको
छ । सम्भवतः त्यस्तै प्रकृतिको प्रतिवदेन संयुक्त राष्ट्रका मानवअधिकार
उच्चायुक्त इयान मार्टिनबाट पनि आउनेछ । यही परिदृश्यलाई नियाल्दै
चिनियाँ उप-प्रधानमन्त्री थाङ ज्या स्वाङले सम्भवतः आफ्नो आसन्न नेपाल
भ्रमणलाई चैतको पहिलो हप्तातिर सारेका छन् । विस्तारै तर स्पष्ट रूपले
नेपालको सङ्कट गहिरिँदै गइरहेको छ । अध्यक्ष- राजा ज्ञानेन्द्र तथा
अध्यक्ष- नेता प्रचण्डले आ-आफ्ना अडान तथा 'रोडम्याप' परिमार्जन गर्ने
आन्तरिक परिस्थिति नेपालीहरूले स्वयं निर्माण नगर्ने हो भने बाहृय
हस्तक्षेप बढ्दै गएर निर्ण्ाायक बन्न पुग्ने निश्चित छ ।
|
