| •
हरिहर विरही |
 |
राजनीति | टिप्पणी
नगर-चुनावको सन्देश
राजाको पक्षमा २० प्रतिशत जनता !
संवैधानिक राजतन्त्रको मर्यादामा बस्दा राष्ट्रिय
एकताको प्रतीक र जनताको आस्थाको केन्द्र मानिने राजा अब 'मिस्टर ट्वान्टी
पर्सेन्ट' बन्न पुगेका छन् । जति गर्दा पनि उनले २० प्रतिशतभन्दा बढी
मत पाउन सकेनन् । यसले कथं संविधानसभाको चुनाव भएमा राजतन्त्रलाई टिकाउन
असम्भवप्रायः हुने सङ्केत दिएको छ ।
२६ माघमा
राजा ज्ञानेन्द्रको एउटा रहर पूरा भयो । सम्भवतः उनले अब कहिल्यै कुनै
चुनाव गराउने छैनन् । जनताबाट यस्तो बहिष्कार र बेइज्जती नेपालका कुनै
पनि राजाले व्यहोर्नु परेको थिएन । यदि निर्वाचित पद भएको भए यो निर्वाचन
परिणामपछि राजा ज्ञानेन्द्रले तुरुन्तै पदत्याग गर्नुपर्ने थियो ।
जनताप्रति उत्तरदायित्वको भावना वा लोकसम्मतिको कदर गर्ने सोच भए यो
चुनावी प्रपञ्चको आयोजना गरेबापत राजाले आम नागरिकसँग क्षमायाचना गर्दैै
जनताको अधिकार जनतालाई सुम्पिसक्नुपथ्र्यो । '१९ माघ' अर्थात् राजाको
प्रत्यक्ष शासन जनताका निम्ति पर्ूण्ातः अस्वीकार्य रहेको यो चुनावले
र्छलङ्ग पारेको छ । समग्रमा राजा ज्ञानेन्द्र मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षको
रूपमा एकपल्ट फेरि असफल भएका छन् ।
 |
यो चुनाव कुनै प्रजातान्त्रिक अभ्यास नभएर निरङ्कुशतन्त्रको
आयु लम्ब्याउने कुटिलचाल थियो । यसमा कुनै दल वा व्यक्तिविशेषको हार-जितको
प्रश्न थिएन- जो जिते पनि, जो हारे पनि केही फरक नपर्ने । यथार्थमा
यो एउटा लघु जनमतसङ्ग्रह थियो- राजाको सक्रिय नेतृत्वको शासन र अग्रगामी
आन्दोलनबीच । वातावरण जटिल बन्दै गएपछि धाँधलीका अनेक तानावाना बुनेर
राजाले आफ्नो अस्तित्व र प्रतिष्ठालाई नै दाउमा राखेका थिए । अग्रगामी
दलहरूले भाग नलिएमा उनीहरू जनताबाट झन् टाढा पुग्ने, भाग लिएमा आफ्नो
असंवैधानिक सत्ताले स्वतः मान्यता पाउने, त्यसपछि राष्ट्रिय पञ्चायतजस्तो
प्रतिनिधिसभा बनाई आफ्नो सक्रिय नेतृत्वलाई निर्विकल्प बनाउने दरबारको
सपना थियो । राजाले आफूलाई सहयोग गर्न चाहनेहरूलाई धेरै अघिदेखि नै
राजदरबार बोलाएर "माओवादी र ठूला पार्टर्ीी भाग नलिए पनि चुनाव
हुन्छ" भन्ने गरेको -व्रि्रोह-इतिहासका साक्षीहरूः कुवेर शर्मा)
र्सार्वजनिक भइसकेको छ । संवैधानिक राजाको सट्टा 'शासक' राजा ज्ञानेन्द्रको
लालसा उनी अकल्पनीयढङ्गले राजा घोषित भएदेखि नै निरन्तर प्रकट हुँदै
आएको थियो, जसलाई उनले १९ माघ २०६१ मा पर्ूण्ाता दिए ।
मुलुकलाई प्रतिनिधिसभाविहीन बनाएर तथा प्रजातान्त्रिक
प्रक्रियालाई अवरुद्ध पारेर धेरै दिन राज्य गर्न नसकिने बुझेर राजाले
पाकिस्तानी अधिनायक जनरल मर्ुर्सरफका नीति अनुसरण गर्दै प्रमुख राजनीतिक
दलहरूलाई चुनावभन्दा पहिले नै जनताबाट टाढा पार्ने, उनीहरूले भाग नै
नलिने स्थिति सृजना गर्ने एवं मुख्य-मुख्य नेताहरूलाई भ्रष्टाचारका
मुद्दा लगाई बद्नाम गर्ने, थुन्ने वा देश बाहिर जान विवश पार्ने रणनीति
बनाएका हुन् । त्यही रणनीतिको एउटा शृङ्खला थियो, यो चुनाव । मर्ुर्सरफ
आफ्नो रणनीतिमा सफल भए, तर ज्ञानेन्द्र विफल रहे । चार वटा राजाका
व्यवहार प्रत्यक्ष भोगेका र त्यसविरुद्ध जुझेका तथा वर्तमान राजाले
छोटो समयमै प्रकट गरेका उग्र महत्त्वाकांक्षा, कुटिलचाल, धोकापर्ूण्ा
व्यवहारबाट झस्केका दल र नेताहरूले जेहाद छेडेर उनको कार्यक्रम सफल
हुन दिएनन् ।
राजनीतिक दलहरू चुनाविरुद्ध उभिनुलाई राजाले चुनौतीभन्दा
अग्रगामीहरूलाई सदाको लागि पाखा लगाउने र यसैगरी संसदको चुनाव गराएर
नाममात्रको बहुदलीय व्यवस्था राख्दै निरङ्कुशतन्त्रलाई निरन्तरता दिने
स्वणिर्म अवसर ठानेका थिए । त्यसैले उनले सक्रिय राजतन्त्रका पक्षधरहरूलाई
गोलबन्द गर्दै नयाँ-नयाँ दल खोल्ने, ठूला दलप्रति आक्रामक हुने र यो
चुनावी नौटङ्कीमा समावेश हुन तयार नहुने तथा 'संवैधानिक' राजतन्त्रको
नीतिमा कायम रहने राप्रपा समेतलाई ध्वस्त पार्ने नीति अपनाइयो । चुनावमा
चुपचाप भाग लिनेहरू राजावादी, भाग नलिनेहरू राजा विरोधी ! सत्तासीनहरूले
यसरी दर्ुइ कित्ता बनाएका थिए । उनीहरूले नै घोषणा गरेको परिणामको
आधारमा के भन्न सकिन्छ भने देशमा राजा मान्नेहरू २० प्रतिशत मात्र
रहेछन् । ढुलमुले, सुविधाभोगी र मध्यममार्गीहरूको बाहुल्य भएको ठानिने
शहरी क्षेत्रमा त यस्तो जनमत देखियो भने लामो समयदेखि गणतन्त्रको खेती
भइरहेको ग्रामीण क्षेत्रबाट कस्तो प्रतिफल आउला, अन्दाज गर्न सकिन्छ
। तर अनौठो कुरा के छ भने यस्तो नतिजालाई पनि सत्तापक्ष 'उत्साहपर्ूण्ा'
भनिरहेको छ ।
'मिस्टर ट्वान्टी पर'
नेपालको इतिहासमा यति कम प्रतिशत मतदान भएको यो पहिलो निर्वाचन हो
। दल र राजाबीच नै चुनाव टक्कर परेको यो दोस्रो घटना हो । २०३६ को
जनमतसङ्ग्रहमा लगभग यस्तै भएको थियो । त्यतिबेला राजा वीरेन्द्र बहुदलीय
पक्षधरलाई हराउन सक्रिय भएका थिए । यसका लागि उनले राज्यको ढुकुटी
र प्राकृतिक सम्पदाको ब्रहृमलुट, प्रशासनको दुरुपयोग, सैनिक परिचालन,
कर्मचारीले अनिवार्य रूपमा पञ्चायतको पक्षमा मतदान गर्नुपर्ने विवशता
जस्ता अनेक हत्कण्डा अपनाउनुका साथै मतदानअघि -१ पुस २०३६) देशवासीलाई
सम्बोधन गर्दै जनतम सङ्ग्रहमा पञ्चायत पक्षले जिते पनि प्रजातान्त्रिक
सुधार गरिने आकर्षा देखाई बहुदलवादीलाई एक्ल्याउने प्रयत्न गरेका थिए
। राजा ज्ञानेन्द्रले पनि सोही रणनीति अपनाए, तर नतिजा त्यस्तो आएन
। राजा वीरेन्द्रले गराएको जनमतसङ्ग्रहमा राजाको पक्षले ५५ प्रतिशत
मत पाएको थियो भने अहिले 'ज्ञानेन्द्रपथ' मा २१ प्रतिशत पनि पुगेन
। २१ वर्षउमेर पुगेका नागरिकले मात्र मत दिन पाउने तथा सबै राजनीतिक
दलहरू प्रतिबन्धित भएको र शिक्षा, सञ्चार एवं यातायातको यस्तो व्यवस्था
नभएको अवस्थामा त्यसबेला झण्डै ६७% मतदान भएको थियो । अहिले १८ वर्षपुगेका
सबैले मताधिकार पाएको, शहरी क्षेत्रमा मात्र चुनाव भएको, सरकारी दाबी
अनुसार ७४ वटा 'दल' क्रियाशील भएको तथा झण्डै एकदर्जन राजावादी दलहरूले
प्रत्यासी खडा गरेको अवस्थामा २१ प्रतिशत भन्दा कम नागरिकले मतदानमा
भाग लिए ।
नेपालमा अहिलेसम्म भएका निर्वाचनहरूमा प्रायः ६५ प्रतिशतभन्दा
बढी नै मतदान भएको थियो । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि २०४८ सालमा भएको
पहिलो आम निर्वाचनमा ६५.१५ प्रतिशत मतदान भएको थियो भने जनतामा उत्साह
नभएको र प्रजातान्त्रिक वृत्त आन्तरिक कचिङ्गलमा फसेका स्थितिमा २०५१
मा भएको मध्यावधि चुनावमा समेत ६२ प्रतिशतले मताधिकारको प्रयोग गरेका
थिए । देशभरि हिंसा, विध्वंस र आतङ्कको वातावरण रहेको अवस्थामा २०५६
सालमा भएको निर्वाचनमा ६५.७९ प्रतिशत मतदान भएको अभिलेख निर्वाचन आयोगमै
छ । तर, राजा ज्ञानेन्द्र अध्यक्ष रहेको सरकारले गराएको यो चुनावमा
करीब ८० प्रतिशत नागरिकले मतदान गर्न अस्वीकार गरे ।
उद्देश्य हासिल गर्न पर्ूण्ा रूपले असफल हुँदा पनि
चुनावलाई 'सफल' भनेर सरकारले संसारलाई हँसाएको छ । लोकलज्जा समेत त्यागेर
स्वयं धाँधली गर्न उत्रिएको निर्वाचन आयोगले पनि लाज लुकाउन सकेन ।
मुलुकले अस्वीकार गरेको यो चुनावलाई मित्रराष्ट्र र अन्तर्रर्ााट्रय
समुदायले समेत अमान्य घोषित गरेकाले राजशाही झन् निर्वस्त्र भएको छ
। केही नगरको चुनावप्रति पनि अन्तर्रर्ााट्रय समुदायबाट यस्तो कठोर
प्रतिक्रिया आउनु निरङ्कुशतन्त्रको आयु छोट्टएिको सङ्केत हो ।
मतपरिणाम हास्यास्पद भए पनि अस्वाभाविक वा अनपेक्षित
छैन । चुनाव हुनुअघि नै नतिजा देखापरिसकेको थियो । दल र पेशाकर्मीहरूको
आन्दोलनलाई दमन गरेर, नेता, कार्यकर्ता, नागरिक समाजका अग्रणी व्यक्तित्व
र बुद्धजीवीहरूलाई थुनामा राखेर, स्वतन्त्र सञ्चार क्षेत्रलाई त्रस्त
पारेर एवं सत्ता र राज्यकोषको व्यापक दुरुपयोग गरेर पनि राजाले इज्जत
जोगिने परिणामको घोषणा गराउन सकेनन् । जनता मत दिन ठ्याम्मै नआउने
महसूस भएपछि, मतदाताको परिचयपत्र नचाहिने निर्देशन दिने, कर्मचारीहरूलाई
अनिवार्य रूपमा मतदान गर्न हृवीप जारी गर्ने र मत दिन नआएकाहरूको पनि
मत खसाल्ने प्रपञ्च भयो । वीरगञ्जमा भोट हाल्न जाँदै नगएका पत्रकारको
मात्रै होइन थुनामा रहेका आन्दोलनकारीका नाममा समेत भोट खसालियो ।
सरकार तटस्थ र निर्वाचन आयोग निष्पक्ष भएको भए परिणाम अझ लज्जास्पद
हुने स्पष्ट थियो ।
चुनाव गराउन नसकेको भनी जननिर्वाचित सरकार र दलहरूको
आलोचना गर्दै सत्ता कब्जा गरेको यति लामो समय व्यतित गर्दा पनि राजाले
नगरभित्र धेरैजसो पदमा उम्मेद्वार नै पाउन सकेनन । अधिकांश पद उम्मेदवारविहीन
रहे भने कैयाँै ठाउँमा प्रत्यासीलाई बलपर्ूवक नामाङ्कन फिर्ता लिन
लगाई आफ्ना खाँटी भजनमण्डलीका सदस्यहरूलाई निर्विरोध गराइयो । परिणाम
यसले नगर निकायलाई कमजोर बनायो, समाजमा द्वन्द्व, कटुता, विभाजन र
राजाप्रति आक्रोश बढाउने काम गर्यो ।
सरकारको भ्रमजाल, दबाब, प्रलोभन र आतङ्कमा नपरी चुनावलाई
बहिष्कार गरेर जनतालाई निरङ्कुश राजतन्त्रको दासता विरुद्ध मौन व्रि्रोह
गरेका छन् । संवैधानिक राजतन्त्रको मर्यादामा बस्दा राष्ट्रिय एकताको
प्रतीक, जनताको आस्थाको केन्द्र र संविधानको संरक्षक मानिने राजा अब
'मिस्टर ट्वान्टी पर्सर्ेे' बन्न पुगेका छन् । जति षड्यन्त्र गर्दा
पनि उनले २० प्रतिशतभन्दा बढी पाउन सकेनन् । करीब ८० प्रतिशत सचेत
र सुशिक्षित नागरिकले उनको आहृवानलाई अस्वीकार गरे । यसले देखाएको
एउटा टड्कारो सङ्केत के हो भने कदाचित निष्पक्ष चुनाव भयो भने राजाको
पक्षले कुनै हालतमा पनि नजित्ने रहेछ । सामान्य वातावरणमा स्वतन्त्र
संसद वा संविधानसभाको चुनाव भएमा राजतन्त्रलाई टिकाउन असम्भवप्रायः
हुनेछ । आफ्नो विवेक अनुसार निर्ण्र्ाागर्न पाएमा जनताले राजाका प्रतिबद्धता
र प्रत्याभूतिलाई उपेक्षा गरी राजसंस्थालाई नै विर्सजन गर्नेतिर लाग्ने
सम्भावना बढ्दै गएको आभास हो यो परिणाम । महेन्द्रनगर र धनगढीदेखि
इलाम र संखुवासभासम्म, राजा ज्ञानेन्द्र गएका ठाउँमा उनलाई हर्ेन भीड
लागेको देखिए पनि त्यहाँका नागरिकहरू आफ्नै आँगन छेउमा बुथ राख्दा
पनि निरङ्कुश राजतन्त्रलाई बल पुग्ने चुनावमा मत हाल्न गएनन् ।
मतदातालाई धन्यवाद दिएर मात्र अब राजनीतिक दलहरूको
जिम्मेवारी पूरा हुँदैन । ८० प्रतिशतभन्दा बढीले विधिवत् नै अस्वीकार
गर्दा पनि देशमा निरङ्कुशतन्त्रको विगविगी कायमै छ । राजाले हठ छोड्ने
र सत्ता जनतालाई सुम्पिने कुनै लक्षण देखिँदैन । उनले स्वेच्छाले यस्तो
गर्ने आश गर्नु मर्ूखता हुनेछ । नागरिकहरूको यो मौन व्रि्रोह दलहरूको
ठूलो पूँजी र आन्दोलनको महत्त्वपर्ूण्ा उपलब्धि हो । मौकामा विवेक
र साहस पर््रदर्शन गरेर नागरिकले दलहरूलाई अग्रगामी दिशामा दृढतासाथ
अघिबढ्न बल पुर्याएका छन् । यो पूँजी र प्रेरणालाई आत्मसात् गर्दै
दलहरूले अझ ठोस कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु जरुरी छ । निरङ्कुशतन्त्रको
दासत्वबाट मुक्तिका लागि अघि बढाउने बुद्धिमत्तापर्ूण्ा कदम र कार्यक्रमप्रति
जनताको र्समर्थन र सहभागिता बढ्ने सम्भावना यो चुनाव परिणामले देखाएको
छ ।
|
