हिमाल खबरपत्रिका  
पूर्णाङ्क १६५ होमपेज | अभिलेखालय | ग्राहक बन्नुहोस् | विज्ञापनको लागि 

प्रभाव फिचर | शिक्षाका लागि शान्ति

अबको आवश्यकता
प्रविधि र व्यसायमुखी शिक्षा

नेपालले समयमै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमलाई यथोचित महत्त्व दिएर अघि बढाएको भए सम्भवतः आज मुलुकले द्वन्द्वको यो दर्ुगति भोग्नुपर्ने थिएन ।

बद्री पौड्याल

सरकारका मन्त्री र पदाधिकारीहरू गरीबी निवारणलाई सीप विकाससँग जोड्दै भाषण गरेर थाक्दैनन्, तर सीप विकासको लागि कस्तो शिक्षाप्रणाली अपनाउने भन्नेतर्फभने सिन्को भाँच्ने कामसम्म पनि भएको देखिँदैन । भर्खरै जारी शिक्षासम्बन्धी अध्यादेशले पनि निम्न र मध्यम तहसम्म मात्र पढाइ हुनेगरेको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा उच्च तह थप्ने र 'प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद' -सीर्टर्ीइभीटी)का केही पद र पदेन पदाधिकारीमा हेरफेर गर्ने बाहेक कुनै ठूलो परिवर्तन गरेन । सीर्टर्ीइभीटीको साधारण सभाले केही महिनाअघि मात्र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम नीतिमा सुधार गर्न सिफारिस गरेका सुझावहरूमाथि पनि अध्यादेशले त्यति ध्यान दिएको देखिएन । ती सुझावमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिममा प्राथमिक तहबाटै प्रवेशको व्यवस्था गर्ने, पिछडिएको वर्गलाई समेट्ने, राष्ट्रको लगानी वृद्धि गर्ने, शिक्षालय र तालिम संस्थाहरूलाई स्वायत्तता प्रदान गर्ने, प्रारम्भिक, आधारभूत, मध्यमस्तरीय र उच्चस्तरीय सीपयुक्त प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने र यसलाई औपचारिक शिक्षासरह तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म पुर्‍याउने कुराहरू थिए ।

देशको उर्जावान र उत्पादनशील युवा जनसङ्ख्या समूहलाई आधारभूत ज्ञान एवं जीवनोपयोगी सीप दिने एउटा प्रमुख शैक्षिक धार हो, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम । तर नेपालको शिक्षाप्रणालीमा अत्यन्त सानो सङ्ख्या र निम्न तहमा सीमित छिटपुट केही अवसरबाहेक यसको खासै अस्तित्व देखिँदैन । नेपालले विगत ५० वर्षता राष्ट्रिय-अन्तर्रर्ााट्रय स्तरमा पटक-पटक 'सबैका लागि शिक्षा', 'सबैका लागि आधारभूत शिक्षा', 'सबैका लागि स्तरीय शिक्षा' जस्ता प्रतिबद्धता जनाउँदै आए पनि अहिलेसम्म देशका लागि उपयुक्त शिक्षाप्रणाली विकास गर्न सकेको छैन । काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. सुरेशराज शर्मा भन्छन्, "नेपालमा ४०-५० वर्षघिसम्म धेरै मानिस पढ्न-लेख्न सक्दैनथे, शिक्षित जनशक्ति थोरै थियो र त्यसैले सबैलाई पढ्न-लेख्न सक्ने तथा शिक्षित बनाउने हिसाबले स्कूल, कलेज र विश्वविद्यालयमा दिइने साधारण शिक्षालाई महत्त्व दिइयो  । तर अहिले राष्ट्रिय-अन्तर्रर्ााट्रय बजारमा प्रविधि र सीपमूलक शिक्षाको माग बढ्दै जाँदा पनि देशको शिक्षाप्रणाली पुरानै र्ढरामा चलेको छ ।" उनको विचारमा जताततै स्कूल-क्याम्पस माग गर्ने जनताले अब प्राविधिक स्कूलहरू पनि माग गर्नुपर्छ, साधारण स्कूल-क्याम्पसबाट भन्दा प्राविधिक स्कूलबाट धेरैले फाइदा लिनसक्छन् ।

श्रम बजारको आवश्यकता, रुचि वा अरू कुनै कारणले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम लिन चाहने विद्यार्थीहरूका लागि नेपालमा अत्यन्तै कम विकल्प छन् । यस्तो शिक्षा र तालिम तथा अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमहरूको कमीले स्कूल जान नसक्ने, बीचैमा छाड्ने र उत्तर्ीण्ा नभएर -नेपालको अनुत्तर्ीण्ा दर विश्वमै उच्चतममध्ये मानिन्छ) बस्ने युवाहरूको ठूलो समूहले औपचारिक-अनौपचारिक कुनै तवरले आफ्नो शिक्षालाई अगाडि बढाउन पाएको देखिँदैन । देशमा अहिले सबैलाई समेट्न सक्ने सन्तुलित शिक्षाको खाँचो छ । काठमाडौँ विश्वविद्यालय, शिक्षा विभागका प्रमुख डा. टङ्कनाथ शर्माको विचारमा त्यस्तो खाँचो साधारण शिक्षासँगसँगै प्राविधिक तथा व्यावसायिक एवं अनौपचारिक सबै प्रकारका शिक्षण, प्रशिक्षण र तालिमहरूलाई समेट्ने तथा तिनको स्तर र मान्यतालाई व्यवस्थित गर्न सक्ने उदार, व्यावहारिक एवं गतिशील शिक्षाप्रणाली अनि त्यस्तो प्रणालीलाई विकास र पर््रबर्द्धन गर्ने खालका नीति एवं कार्यक्रमहरूबाट मात्रै हुनसक्छ ।

वर्तमान सर्न्दर्भमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको लागि सरकारले कुल शैक्षिक बजेटको करीब एक प्रतिशत रकम मात्र छुट्याउने गरेको छ । शिक्षामा आउने ठूला-ठूला विदेशी सहयोगको ध्यान पनि यतातिर पुग्नसकेको छैन । तालिम परामर्शदाता एवं अलायन्स नेपालका व्यवस्थापन निर्देशक देववीर बस्नेत भन्छन्, "प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम क्षेत्रको विकास गर्ने नै हो भने यसमा सम्पर्ूण्ा शैक्षिक बजेटको आधाभन्दा बढी अंश छुट्याइनर्ुपर्दछ । हो, प्राविधिक शिक्षा खर्चिलो हुन्छ; तर यो उत्पादनशील हुने हुनाले राष्ट्रले यसबाट तत्कालै लाभ पनि पाउनेछ ।"

नेपाली समाजमा लुगा-जुत्ता सिउने, भाँडाकुँडा बनाउनेलगायतका धेरै सीपमूलक कामहरू परम्परादेखि नै 'उपेक्षित' र 'अपहेलित' रहँदै आएका छन् र अहिले पनि त्यति प्रतिष्ठित छैनन् । यस्तो धारणा नीतिनिर्माण तहमा पनि छ । त्यसैले नेपालको शिक्षा नीतिले इञ्जिनियर, डाक्टर र अन्य विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू उत्पादन गर्ने उच्च शिक्षालाई बढी प्राथमिकता दिएको छ, र कुल शिक्षा बजेटको २८ प्रतिशत यसैमा खर्च हुन्छ । तर देशभित्र र वैदेशिक रोजगारीमा समेत बढी सङ्ख्यामा चाहिएका डकर्मी, सिकर्मी, प्लम्बर, पेण्टर, इलेक्टि्रसियन, ओभरसियर, फोरम्यान, नर्स, स्वास्थ्य र कृषि सहायक जस्ता निम्न र मध्यम तहका दक्ष जनशक्तिको उत्पादनले भने अपेक्षित महत्त्व पाएको छैन । अर्कोतिर, यस्ता प्रशिक्षण लिन चाहनेहरूलाई अन्त कामै नलाग्ने 'अयोग्य' र 'अनुत्तर्ीण्ा'को कोटिमा राखेर हर्ेर्ने चलन पनि छ । यस्तो हेराइ मानव विकासको सिद्धान्त, मानव श्रम र मानवअधिकारको समेत विपरीत रहेको स्वीस विकास नियोग एसडीसीको सहयोगमा सञ्चालित 'रोजगारीका लागि तालिम परियोजना' -टीएफर््इ)का आयोजना व्यवस्थापक देवीप्रसाद दाहाल बताउँछन् । परम्परागत मान्यता जे जस्तो भए पनि सीपमूलक कामहरूप्रति युवाहरूमा आकर्षा बढ्न थालेको छ ।

सरकारको तर्फाट प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने छाता संस्था मानिएको सीर्टर्ीइभीटीले १७ वटा प्राविधिक शिक्षालय चलाएर र करीब १२५ निजी शिक्षालयहरूलाई सम्बन्धन दिएर १० कक्षा र एसएलसी उत्तर्ीण्ाहरूलाई प्राविधिक एसएलसी र प्रमाणपत्र तह बराबर मान्यता हुने 'डिप्लोमा' तहको प्राविधिक शिक्षा दिने गरेको छ । साथै यसले १५ वटा सरकारी र पाँच निजी विद्यालयलाई 'एनेक्स' कार्यक्रम अर्न्तर्गत परीक्षणको रूपमा प्राविधिक एसएलसीको पढाइ सञ्चालन गर्ने अनुमति पनि दिएको छ । यस अर्न्तर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षकहरूको तालिम गर्ने 'प्राविधिक प्रशिक्षक प्रतिष्ठान' -टीआईटीआई) तथा व्यावसायिक सीप परीक्षण गरी प्रमाणपत्र दिने 'राष्ट्रिय सीप परीक्षण समिति' -एनएसटीबी) भन्ने अलग-अलग निकायहरू पनि कार्यरत छन् ।

यीबाहेक सीर्टर्ीइभीटीका आफ्नै र घरेलु, श्रम, यातायात, उद्योग, कृषि, वन, स्वास्थ्य, स्थानीय विकास, नागरिक उड्डयन, दूरसञ्चारलगायत विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरकारीर्-अर्धसरकारी निकाय, दातृसंस्था, परियोजना, अन्तर्रर्ााट्रय-राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, व्यावसायिक सङ्गठन, सामुदायिक संघसंस्था, क्लब, समूह आदिले चलाउने छोटो अवधिका व्यावसायिक तालिम पनि थुप्रै छन् । बर्सर्ेे अर्बौँ रुपैयाँ खर्च हुने यस्ता तालिम चलाउने कैयौँ संस्थाहरूबीच कसले कति तालिम दिने भन्ने एकप्रकारको होडबाजी नै देखिन्छ । कतिपय दातृसंस्थाहरू पनि यही होडबाजीमा लागेका छन् । छोटो अवधिका व्यावसायिक तालिम पाउनेहरू बर्सर्ेे दशौँ हजार हुन्छन् । ती तालिमहरूको निश्चित पाठ्यक्रम, अवधि र स्तरीयता छैन र सबैले एकैनास योग्य जनशक्ति उत्पादन गर्छन् भन्ने पनि कुनै निश्चितता छैन । त्यसैले यस्ता तालिम लिएका जनशक्तिमध्ये ५ देखि १३ प्रतिशतलाई मात्र रोजगार क्षेत्रले उपयोग गरेको पाइन्छ । तीन दिनदेखि तीन वर्षो प्लम्बिङ तालिम लिने दुवैथरी 'प्लम्बर' कहलाइन्छन् । कति संस्थाले तीन-चार महिनाको तालिम दिएर 'डिप्लोमा' गरेको प्रमाणपत्र पनि दिने गरेका छन् ।

राष्ट्रिय सीप परीक्षण समितिका निर्देशक चन्द्रभक्त नकर्मी भन्छन्, "यो प्राविधिक शब्दावलीको सरासर दुरुपयोग हो । प्राविधिक शिक्षामा डिप्लोमा गर्न १० वर्षस्कूल सकेर तीन वर्षपढेको हुनर्ुपर्दछ, जुन हाम्रो मापदण्डमा आधारभूत तेस्रो तह बराबर हुन्छ  ।" निर्देशक नकर्मीको विचारमा तालिम अवधिको मापन दिन, हप्ता र महिना होइन, घण्टाको आधारमा गरिनर्ुपर्दछ । समितिले सीप परीक्षण गराउन आउनेहरूको लागि प्रारम्भिक तहमा १४०, आधारभूत पहिलो तहमा १६० र दोस्रो तहमा १४ सय घण्टाको तालिम अवधि निर्धारण गरेको छ । यसबाहेक यसले औपचारिक तालिम नलिई परम्परागत पेशा, स्वाध्यायन र अनुभवको आधारमा दक्षता हासिल गरेकाहरूको पनि सीप परीक्षण गरेर प्रमाणपत्र दिने गरेको छ ।

प्राविधिक शिक्षा जस्तै फुटकर व्यावसायिक तालिमहरूको समन्वय गर्ने र समान स्तर कायम गर्ने निकाय पनि सीर्टर्ीइभीटी नै हो  । तर हजारौँको सङ्ख्यामा रहेका यस्ता तालिम दिने संस्था एकदमै छरिएका छन् । तैपनि सीर्टर्ीइभीटीले रोजगारीका लागि तालिम परियोजनासँग मिलेर 'यलो पेजेज'को माध्यमबाट केहीको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न शुरु गरेको छ  । यसलाई पर्ूण्ा गर्न र त्यस्ता संस्थाका कार्यक्रमहरूको मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्न अझै धेरै काम गर्न बाँकी देखिन्छ । सीर्टर्ीइभीटीले आफ्नो सम्बन्धन प्राप्त प्रशिक्षण संस्थाहरूको पनि प्रवेश परीक्षा र अन्य परीक्षा सञ्चालन तथा नवीकरणबाहेक प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूको मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्ने एवं तिनलाई सहयोग पुर्‍याउने काममा त्यति ध्यान दिन नसकेको गुनासो सुनिने गरेको छ । एकातिर आफ्नै शिक्षालय पनि चलाउने अर्कातिर तीसँगसँगै निजी शिक्षालयहरूको पनि परीक्षा लिने सीर्टर्ीइभीटीका क्रियाकलाप यसको नेतृत्वदायी र सहयोगी/सहजकर्ताको भूमिकासँग मेल नखाएको भन्ने कुराहरू पनि उठेका छन् । एसडीसीका राष्ट्रिय कार्यक्रम व्यवस्थापक एकबहादुर गुरुङको विचारमा सीर्टर्ीइभीटीले आफूलाई प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने छाता सङ्गठनको रूपमा विकास गर्ने हो भने आफ्ना शिक्षालयहरूलाई स्वायत्त छाडिदिनर्ुपर्छ र कसैलाई पनि 'मेरो' र 'तेरो' नभनी सबैलाई उत्तिकै सहयोग पुर्‍याउनर्ुपर्छ  ।

आफ्ना अनेकौँ सीमितता र बाध्यताहरूबीच पनि एउटा छुट्टै, पर्ूण्ा संरचना र दक्ष जनशक्ति भएको क्रियाशील राष्ट्रिय निकाय -सीर्टर्ीइभीटी), प्रशिक्षक तालिम र व्यावसायिक सीप परीक्षण गर्ने संरचना -टीआईटीआई र एनएसटीबी) हुनु नेपालको प्र्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम क्षेत्रका सकारात्मक पक्ष हुन् । २५ वर्षप्राविधिक शिक्षा क्षेत्रमै काम गरेर हाल प्राध्यापनमा लागेका डा. टङ्कनाथ शर्मा नेपालको जस्तो संरचना अहिलेसम्म भारतमा समेत नभएको बताउँछन् । "तर कार्यक्रमका लागि साधनस्रोत नभएर यो क्षेत्र फस्टाउन र फैलिन सकेको छैन । भएका साधनस्रोत र दाताहरूको सहयोगको पनि समुचित उपयोग हुनसकेको छैन । अहिलेसम्म पाँचै क्षेत्रमा पुगिसक्नुपर्ने सीर्टर्ीइभीटी सानोठिमीमै कुँजिएर र केही शिक्षालयहरू चलाएर बसेको छ", उनी भन्छन्, "विगत १०-१५ वर्षेखि नेतृत्वमा भिजन छैन । मन्त्री र राजनीतिक नेताहरू हावी छन्  । दक्ष मानिसहरू एक-एक गरेर छाड्दैछन् । क्षमता हेरेर कर्मचारी चयन र पदोन्नति गर्ने परिपाटी हराएको छ । कार्यशैली एकदमै केन्द्रीकृत छ- चेक काट्नेदेखि प्राविधिक शिक्षा विकासबारे सोच्ने सबै काम एउटै टेबुलबाट हुने गरेको छ ।"

व्यापक र समावेशी हुनुपर्ने खाँचो
नेपालको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रणालीले निम्न र मध्यम तहका प्राविधिकहरूको उत्पादनमा सीर्टर्ीइभीटीका शिक्षालयहरूमा वाषिर्क करीब १६ सय तथा आबद्ध शिक्षालय र प्राविधिक एसएलसी चलाउने विद्यालयमा करीब ८ हजार गरेर अधिकतम ९-१० हजारसम्मलाई लिन सक्दछ । तिनैलाई पनि प्रमाणपत्र तहभन्दा माथि जाने बाटो उपलब्ध छैन र उच्चशिक्षाको अर्को धारमा आउन-जान पनि त्यति सजिलो छैन । भरखरै आएको अध्यादेशले प्राविधिक शिक्षामा स्नातक तह खोलिने सङ्केत गरे पनि त्यो कस्तो र कति व्यापक हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन बाँकी नै छ ।

यता विद्यालय शिक्षा प्रणालीले फ्याँक्ने र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रणालीले पनि पर्ूण्ा रूपमा समेट्न नसक्ने युवाहरूको तथ्याङ्क कहालीलाग्दै देखिन्छ । १० कक्षा पार गर्नु अगाडि स्कूल प्रणालीबाट बाहिरिने विद्यार्थीहरू ८४ प्रतिशत, अर्थात् बर्सर्ेे करीब पाँच लाख हुने गर्दछन् । तर सीर्टर्ीइभीटीको प्रणालीले यीमध्ये केहीलाई छोटो अवधिका छिटपुट तालिमबाहेक प्रमुख कार्यक्रमहरूमा लिँदैन  । विद्यालय शिक्षा प्रणालीले फालेका मध्ये प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रणालीले तीन प्रतिशतलाई मात्र समेट्न सकेको छ । जो समेटिएका छैनन्, तीमध्ये अधिकांश गरीब र सुविधाविहीन वर्गका छन्, जसले देशभित्र होस् वा विदेशी भूमिमा, अदक्ष कामदारको रूपमा अत्यन्त कम तलब र सुविधामा कठोर श्रम गरेर मुलुकको अर्थतन्त्र धानिरहेका छन् । यिनको दिमागमा आधारभूत ज्ञान र हातमा जीवनोपयोगी सीप दिन सक्ने हो भने एकातिर देशमा आवश्यक सीपमूलक काम आफ्नै नागरिकहरूले गर्न सक्दछन्, विदेशी कामदारहरूको मुख ताकिरहनुपर्दैन भने अर्कातिर विदेशमा पनि नेपालीहरूले अहिलेभन्दा तीन-चार गुणा बढी पैसा कमाएर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अझ मजबुत बनाउन सक्दछन् ।

एसडीसीको सहयोगमा सञ्चालित प|mेञ्चाइजिङ स्किल -एफ-स्किल)का टोली नेता वंशी रानामगरका अनुसार, यस परियोजना अर्न्तर्गत सञ्चालित सिलाइ-बुनाइ तालिम लिएर भारतको लुधियानामा काम गर्न गएका नेपालीहरूले शुरुमै मासिक भारु ४ हजार र केही वर्षो अनुभवपछि १२ हजारभन्दा बढी कमाएका छन् । खाडी, मलेशियालगायतका मुलुकमा पनि दक्ष कामदारहरूको ठूलो माग छ, तर हाल वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूमध्ये ९७ प्रतिशत अदक्ष कामदार हुने गरेका छन् ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिममा यथोचित जोड दिने सन्तुलित शिक्षा प्रणालीबाट नै देशले वर्तमान द्वन्द्वको स्थितिबाट समेत दर्ीघकालीन मुक्ति पाउने आशा गर्न सकिन्छ । सीर्टर्ीइभीटीका निर्देशक डा. अग्निप्रसाद काफ्लेको विचारमा, द्वन्द्वको अन्त्यपछि हुने मुलुकको पुनर्निर्माणको चरणमा त देशलाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको झन् बढी आवश्यकता खट्किनेछ ।

विश्वव्यापी प्रणाली र नेपालको बाटो
संस्ाारका धेरै देशहरूमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमलाई साधारण शिक्षाको प्रतिद्वन्द्वी नभई परिपूरकको रूपमा लिने र प्राथमिक तहदेखि नै प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा जान सकिने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । कहिल्यै स्कूले शिक्षा नलिएकाहरू पनि अनौपचारिक शिक्षाको माध्यमबाट आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्ने र काम, तालिम एवं स्व-अध्ययन गर्दै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रणालीमा जान सक्छन्  । प्राविधिक तथा व्यावसायिक, साधारण र अनौपचारिक- कुनै एउटा धारबाट अर्कोमा जान सकिने लचकता यस्तो ढाँचाको अर्को विशेषता हो । यस क्रममा उनीहरूले विभिन्न तहमा निर्धारित राष्ट्रिय योग्यता परीक्षणलाई भने पार गर्नुपर्दछ । यो संरचना युनेस्कोद्वारा निर्धारित शिक्षाको अन्तर्रर्ााट्रय स्तर वर्गीकरण -आईएसर्सर्ीइडी)मा आधारित छ ।

विज्ञहरूका अनुसार, नेपालको वर्तमान संरचनामा यस प्रकारको प्रणाली स्थापना गर्न प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिममा अहिलेको जस्तो एउटा तहमा पुगेपछि न माथि, न दायाँ-बायाँ जान सकिने परिपाटीको अन्त्य गरेर स्नातकोत्तर तहसम्मको व्यवस्था र समान स्तरको साधारण शिक्षाको धारमा जान सकिने सहज प्रक्रिया बनाउनर्ुपर्दछ । विद्यमान सीप परीक्षण प्रणालीमा अन्तर्रर्ााट्रय मापदण्ड अनुरुप राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यताको मापदण्ड निर्धारण गर्नु आवश्यक छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको सम्पर्ूण्ा क्षेत्रलाई एउटै छातामुनि ल्याउनु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । अहिलेलाई शिक्षा, श्रम र उद्योग मन्त्रालयअर्न्तर्गत सञ्चालित तालिमहरूलाई मात्रै एकत्रित गर्ने हो भने पनि धेरै समेटिने छन् ।

यी कामहरू गर्न सीर्टर्ीइभीटीले बजार सुहाउँदो तालिम प्याकेज विकास गर्ने, प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले त्यस सुहाउँदा प्रशिक्षक उत्पादन गर्ने र राष्ट्रिय सीप परीक्षण समितिले अन्तर्रर्ााट्रयस्तरको मापदण्ड अनुरुप व्यावसायिक सीप परीक्षण गर्ने कामहरू गर्नुपर्ने यस क्षेत्रका विज्ञहरूको सुझाव छ । उनीहरूका अनुसार, तालिम संस्था र रोजगार सूचना तथा परामर्श केन्द्रहरूमार्फ् तालिम र कामको बीचमा प्रभावकारी सम्बन्ध स्थापना, मजदुर संघ, व्यावसायिक संघसंस्था र नागरिक समाजसँग समन्वयको पनि त्यत्तिकै खाँचो छ । विभिन्न निकाय र संघसंस्थाहरूले गर्ने लगानी र दाताहरूले दिने रकमलाई समेत समेटेर 'प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम कोष' खडा गरी एउटै माध्यमबाट रकम परिचालन गर्ने हो भने स्रोतको अभाव नहुने र समुचित उपयोग समेत गर्न सकिने उनीहरू बताउँछन् ।

यो सबैको लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको समावेशी राष्ट्रिय नीतिको आवश्यकता त छँदैछ । पहिलो चरणमा सीर्टर्ीइभीटीको संयोजकत्व, शिक्षा, श्रम र उद्योग मन्त्रालयहरूको सहभागिता तथा एसडीसी र एसियाली विकास ब्याङ्कको सहयोगमा त्यस्तो नीतिको प्रारुप तयार भइसकेको पनि छ । यस क्षेत्रसँग सम्बद्ध निकायहरू अब दोस्रो चरणमा एउटा कार्यदल बनाएर सो नीति अनुसारको कार्यक्रम, कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक प्रणाली, कार्यक्रमहरूको प्राथमिकता, कार्यान्वयन नीति र समयावधिसहितको भावी योजना, वित्तीय योजना, खर्चको स्रोत, संयन्त्र र संस्थागत परिपाटी, शैक्षिक मान्यता, प्रमाणीकरण र गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने संरचना तथा प्रशिक्षक तालिम, अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रक्रिया निर्माण गर्ने तयारीमा लागेका छन् ।


'पुर्नर्संरचनाको खाँचो छ'


डा. अग्निप्रसाद काफ्ले
निर्देशक, सीटीईभीटी

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको स्थिति कस्तो छ ?
उत्साहजनक र सन्तोषजनक नै छ । तर पाठ्यक्रम, शिक्षण र प्राक्टिकलमा सुधार गर्नुपर्ने कुरा धेरै छन् । गुणात्मक रूपले हाम्रो पढाइ राम्रो छ, सङ्ख्यात्मक हिसाबले धेरै कमलाई मात्र समेट्न सकेका छौँ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद (सीर्टर्ीइभीटी) अर्न्तर्गत छोटा-लामा सबै कोर्समा गरेर ३०-४० हजार विद्यार्थी मात्र निस्किन्छन् ।

देशभित्रै र वैदेशिक रोजगारीमा निम्न र मध्यम तहको दक्ष जनशक्तिको ठूलो खाँचो छ । त्यता उपयोग हुनसक्ने स्कूलबाट बाहिरिएका युवाहरू त्यत्तिकै बसिरहेका छन् । सीर्टर्ीइभीटीले तिनलाई समेट्नुपर्ने होइन ?
तिनलाई समेट्न हाम्रो साधनस्रोत र क्षमता एकदमै कम छ । फेरि अर्बौँमा बजेट पाउने विद्यालय शिक्षाले १०-१० वर्षपढाएर अनुत्तर्ीण्ा गरेका सबैलाई १२-१४ करोड बजेट पाउने हामीले मात्रै कसरी समेट्न सक्छौँ - तिनलाई त विद्यालयमै उत्तर्ीण्ा हुने गरी पढाउनर्ुपर्छ, विद्यालयस्तरमा पनि प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक तालिमको अंश समावेश गर्दै जानर्ुपर्छ  ।

सीर्टर्ीइभीटीका सबलता र समस्या के हुन् - यसको अपेक्षित विकास र विस्तार किन हुन नसकेको हो ?
प्राविधिक शिक्षाप्रति युवायुवतीहरूको सोचाइ सकारात्मक हुँदै गएको छ । यसको विकास र विस्तारमा धेरै पक्ष लागेका छन् । हामीसँग पर्याप्त दक्ष जनशक्ति छ । १२-१४ वर्षछि फेरि वाहृय सहयोगहरू जुट्न थालेका छन्  । स्वीस सरकारबाट शुरुदेखि पाउँदै आएको सहयोग धेरथोर मात्रामा अहिलेसम्म पनि निरन्तर नै छ । यस अतिरिक्त हाल आएर भारत, चीन, कोरिया र एसियाली विकास ब्याङ्कबाट पोलिटेक्निक स्कूलहरूको स्थापना र अल्पकालीन व्यावसायिक तालिमका लागि सहयोग प्राप्त भएको छ । तर दुःखको कुरा, शिक्षाको मूलधारमा बस्नेहरूले यसको महत्व बुझेका छैनन् र अझै निम्नस्तरको पढाइ ठान्ने गरेका छन् । योग्य मान्छेले परिषद छाडिरहेका छन् । गुटबन्दीका अवशेष बाँकी नै छन् । बजेट अति कम छ । यसले गर्दा धेरै वर्षम्म नियमित काम धानेर बस्नुपरेको थियो । विकासका लागि नयाँ नीति, कानून, शैक्षिक संरचना र परियोजनाहरूको खोजी भइरहेको छ ।


प्राविधिक शिक्षा विकासको लागि कस्तो शिक्षाप्रणाली चाहिन्छ ?
सन् २०२० सम्ममा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिममा पहुँच नभएर कुनै नेपालीले बेरोजगार भएर बस्नुपर्ने स्थिति आउन नदिने स्पष्ट भिजन लिएर हामी अघिबढेका छौँ । यसको लागि वर्तमान शिक्षाप्रणालीमा पर्ुनर्संरचना गरेर प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम लिन चाहनेलाई प्राथमिक तहबाटै पढ्न पाउने र प्राविधिक शिक्षाबाट साधारण शिक्षामा आउन-जान सकिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यो सबै गर्न हामीले नीतिको प्रारुप बनाएका र निर्ण्ाायक ठाउँहरूमा त्यसमाथि अन्तरक्रिया गरेका छौँ, जसको प्रभाव केही मात्रामा भर्खरै आएको शिक्षा अध्यादेशमा पनि देखिएको छ । निम्न र मध्यम तहमा मात्र हुने गरेको पढाइलाई उच्च तहमा लैजानु, उपाध्यक्ष र सदस्य-सचिव दर्ुइ पद मिलाएर कार्यकारी निर्देशकको व्यवस्था गर्नु, परिषदको सभालाई यसको नीति बनाउने अधिकार प्राप्त हुनु त्यसका केही उदाहरण हुन् ।


तालिम नसकिँदै कामको ग्यारेण्टी

नेपालमा ४०-४५ वर्षेखि चल्दै आएका ग्याँस र आर्क वेल्डिङ्ग तालिमहरू स्वदेशी एवं विदेशी बजारका लागि अपर्याप्त भइसकेका छन् । परिणामस्वरुप स्वदेशी उद्योगहरूले दक्ष वेल्डरहरू पाएका छैनन्, विदेशबाट आउने वाषिर्क करीब ३२ सय वेल्डरहरूको माग पनि प्रायः रद्द हुनेगरेको छ ।

यस पृष्ठभूमिमा रोजगारीका लागि तालिम परियोजना -टीएफर््इ) ले सीटीइभीटीसँग मिलेर एक्सरे सहितको टिग र मिगजस्ता उन्नत प्रविधि तथा स्व-उद्यमशीलताका विषयमा प्रशिक्षण दिने वेल्डिङ टेक्निसियन तालिमको पाठ्यक्रम तयार पारेको र बालाजु प्राविधिक तालिम केन्द्र एवं बुटबल प्राविधिक इन्ष्िटच्युटमा परीक्षण तालिम शुरु गरिएको छ । कक्षा ८ र १० बीचका ४५ युवायुवतीलाई प्रदान गरिएको यो तालिममा दर्ुइ महिला तथा अधिकांश पिछडिएको वर्गका व्यक्तिहरू सम्मिलित छन् ।

प्रशिक्षार्थीहरूले तालिमपछि स्वदेशी उद्योग एवं वैदेशिक रोजगारीमा दक्ष वेल्डरको काम पाउने कुरामा तालिम केन्द्रहरू ढुक्क छन् । माछापुच्छ्रे मेटल, नेपाल हाईड्रो एण्र्डर् इलेक्टि्रकल इण्डष्ट्री, हुलास स्टील र बालाजु यन्त्रशालाजस्ता प्रमुख उद्योगहरूले उनीहरूलाई कार्यगत तालिममा लिने र पछि काम समेत दिने भइसकेका छन् । तालिम पूरा गर्ने प्रशिक्षार्थीहरूको तह-२ को सीप परीक्षण गरी प्रमाणीकरण पनि गरिनेछ, जसले उनीहरूको आत्मबल बर्ढाई स्व-उद्यम गर्न प्रेरित गर्ने एवं सरकारी सेवामा समेत पहुँच बढाउने विश्वास गरिएको छ । 'जी १' देखि 'जी ६'सम्मको कुनै अन्तर्रर्ााट्रय स्तरको परीक्षा उत्तर्ीण्ा गर्न सकेमा उनीहरू सजिलैसँग वैदेशिक रोजगारीमा जान सक्दछन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले उनीहरूलाई मध्यपर्ूव, मलेशियाका साथै अमेरिका र क्यानडा समेत पठाउन सकिने बताएको छ ।

तालिम सकिएको छैन, कामको ग्यारण्टी भइसक्यो ! वेल्डिङ्ग तालिम नसकिँदै रोजगारदाताहरूले देखाएको चासोले बजारको माग अनुसार स्तरीय तालिम दिएको खण्डमा रोजगारी सुनिश्चित हुन्छ भन्ने पुष्टि गरेको छ  ।

उत्साही युवतीहरू

महिलाले गाडी चलाएको देखेर अब कसैले अचम्म मान्दैन, तर मोटर ग्यारेज नै खोले भने - त्यस्तै गर्दैछिन् टीएफर््इको संयोजन र डीएफआईडी/सीएसपीको आर्थिक सहयोगमा धरानमा १५ महिनाको अटो मेकानिक तालिम लिइरहेकी धनकुटा, छिङताङकी १८ वषर्ीया राजकुमारी र्राई । गाडी लाइनमा प्रायः पुरुषहरू हुन्छन्, काम गर्न अप्ठ्यारो हुँदैन - राजकुमारीले सहज ढङ्गले जवाफ दिँदै भनिन्, "गाउँमा १० जनासँग प्रतिस्पर्धा गरेर आएकी हुँ म, मलाई कमजोर नठान्नुहोस् । धनकुटामा ग्यारेज खोल्छु, गाडी बनाउन मेरैमा आउनुहोस् है ।" हाल सुनसरी टेक्निकल स्कूलमा तालिम लिइरहेका २५ सहभागीमध्ये चार जना यस्तै साहसी महिला छन् ।

एसडीसीको नेपाल-स्वीस सामुदायिक वन परियोजनाले इन्दिरा रसाइलीलाई कक्षा ८ र ९ मा पढ्न छात्रवृत्ति दिएको थियो । तर बीचैमा बिरामी परेकीले उनले कक्षा ९ उत्तर्ीण्ा गर्न सकिनन् र छात्रवृत्ति बन्द भयो । यसबाट निराश भइसकेकी इन्दिरामा अहिले नयाँ जोश र जाँगर आएको छ, एसडीसीकै अर्को परियोजना टीएफर््इको सहयोग पाएर । मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठान, इटहरीमा एक वर्षो पशु सहायक तालिम लिइरहेकी इन्दिरा भन्छिन्, "हाम्रो गाउँ वरपर पशुस्वास्थ्यबारे जानकारी भएका कोही छैनन् । मैले सिकेर गएपछि गाउँमा सेवासँगै आम्दानी पनि गर्न सक्नेछु  । हेरौँ टीएर्फइले कर्मको रेखा कोरिदिँदैछ, भाग्यले कति साथ दिन्छ  ।" इन्दिराजस्तै अरू दलित महिलाहरू पनि प्रतिष्ठानमा पशु तथा कृषि सहायकको तालिम लिँदैछन् । अहिले उनी आफूसँगै खेले-पढेकी साथी ज्ञानकुमारी मगरलाई पनि यसरी नै तालिम गराउन सकिन्थ्यो कि भन्ने आशामा छिन् ।

त्रियुगा नगरपालिका-१, लालपत्ताका करीब एक हजार घरपरिवारको पेशा खेतीपाती नै हो । तर अहिलेसम्म उनीहरूको गाउँमा कृषि प्राविधिक वा कृषि विज्ञ आएका छैनन् । यस्तै तीतो अनुभव भएकी १८ वषर्ीया तारा विश्वकर्मा हिजोआज टीएफर््इको सहयोगमा मदन मण्डारी स्मृति प्रतिष्ठानमा एकवर्षो कृषि सहायक तालिम लिँदैछिन् । उनी भन्छिन्, "अब केही समयमै गाउँमा जेटीएको सेवा म नै दिइहाल्छु नि !"


अमेरिका जान नेपालमै सीप परीक्षण

नेपालको राष्ट्रिय सीप परीक्षण समितिले औपचारिक तालिम वा अनौपचारिक तरिकाबाट विभिन्न व्यावसायिक सीप हासिल गरेका मानिसहरूको सीपको दक्षता परीक्षण गरेर त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्ने काम गर्दछ । यसको परीक्षणमा सहभागी भएर प्रमाणपत्र लिन चाहनेहरूमा विदेश जानेहरू पनि त्यत्तिकै हुन्छन् । समितिले दिने प्रमाणपत्रको महत्त्व विदेशमा पनि छ !

डिभी चिठ्ठा परेर अमेरिका जाने तरखर गरिरहेकी बानेश्वरको रोयल थाइ रेष्टुरेण्टमा कार्यरत मीरा ढकाल १५ माघमा काठमाडौँ, डिल्लीबजारस्थित इण्टरनेशनल स्कूल अफ टुरिज्म एण्ड होटल म्यानेजमेण्टमा थाइ खानाको कुकिङ व्यवसायको सीप परीक्षणमा सहभागी भएकी थिइन् । परीक्षणमा उनका सहकर्मी दिनेश ढकाल र योगराज ढकाल तथा रोयल थाइ, दरबारमार्गका कुक राजकुमार पराजुली पनि थिए । अघिल्लो दिन यही विषयको सैद्धान्तिक परीक्षा दिएका उनीहरूले यो व्यावहारिक परीक्षामा भान्छामा भएका खाद्यपदार्थ, उपकरण, भाँडावर्तन र औजारहरू सही तरिकाले राख्नु, ती वस्तुहरू पत्ता लगाउनु, मेन्युमा उल्लिखित खानेकुराका लागि चाहिने खाद्यपदार्थको सूची बनाउनु र ती खानेकुरा तयार गर्नुपर्दथ्यो । इण्टरनेशनल स्कूलकी सम्झना बस्न्यात, नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानका रामकैलाश बिच्छा र राष्ट्रिय सीप परीक्षण समितिका दीपनारायण चौधरीले उनीहरूको मूल्याङ्कन गरेका थिए भने परीक्षण प्रक्रिया हर्ेन समितिका निर्देशक चन्द्रभक्त नकर्मी र नेपाल होटल संघका अध्यक्ष नरेन्द्र बज्राचार्य पनि त्यहाँ पुगेका थिए ।

राष्ट्रिय सीप परीक्षण समितिले यसैगरी विभिन्न १२४ किसिमका व्यावसायिक सीपहरूको परीक्षण गरेर प्रमाणपत्र दिने गरेको छ । यसको प्रमाणपत्रको मान्यता नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा झैँ विदेशतिर पनि छ । समिति आफैँ पनि विदेश जाने दक्ष नेपाली कामदारका लागि व्यावसायिक सीप परीक्षण अनिवार्य गराउने प्रयासमा लागेको छ । यसो गरेर नेपाललाई विदेशमा दक्ष प्राविधिक जनशक्ति आपर्ूर्ति गर्ने देशको रूपमा चिनाउन सकिनेमा निर्देशक नकर्मी विश्वस्त छन् । एफ-स्किल, टीएफर््इ परियोजनाका सबै प्रशिक्षार्थीहरूको व्यावसायिक सीप परीक्षण गर्ने गरेको समितिले यो प्रावधानलाई अनिवार्य गराउने हो भने प्राविधिज्ञहरूको स्तर पहिचान भई एकरुपता आउने, स्वदेशी र वैदेशिक रोजगारमा अवसर एवं आम्दानी वृद्धि हुने, नेपालका विभिन्न क्षेत्रबाट विदेशी कामदारलाई विस्थापित गर्न सकिने, स्तरीय उत्पादन र सेवामा सहयोग पुग्ने तथा सानातिना संस्थाले अन्धाधुन्द प्रमाणपत्र दिने र मानिसहरू ठग्ने क्रम रोकिने जनाएको छ  ।

राष्ट्रिय सीप परीक्षण समितिले नीतिनिर्माण, क्षमता, गुणस्तर, बजार र जनसर्म्पर्क विस्तार जस्ता कुरामा स्वीस विकास नियोग एसडीसीको पनि सहयोग प्राप्त गरिरहेको छ । आफ्नो नियमित प्रक्रिया अनुसार वर्षा तीन पटक गरेर १५ सय जनाको सीप परीक्षण गर्ने गरेको समितिले आगामी पाँच वर्षा आफ्नै क्षमताबाट ६ हजारको सीप परीक्षण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस अतिरिक्त समितिले तालिम संस्था र आफ्नो व्यावसायिक सीप परीक्षण गराउन चाहनेहरूको तर्फाट माग भएको खण्डमा जहाँ, जहिले पनि सीप परीक्षण गरी प्रमाणपत्र दिने गरेको छ । यस्तोमा परीक्षण शुल्क भने सामान्य भन्दा बढी लाग्न सक्छ । सामान्य परीक्षण शुल्क चाहिँ तह अनुसार रु.३०० देखि १५ सयसम्म छ । यसबाहेक दलित र महिला परीक्षार्थीका लागि रु.१५० देखि ९०० सम्मको सहुलियत शुल्कमा परीक्षण गरिने व्यवस्था छ ।


इथियोपियाबाट पनि सिकौँ

नेपालले अफ्रिकी महादेशको एउटा गरीब मुलुक इथियोपियाले सन् २००२ देखि अपनाएको मोडलबाट पनि धेरै कुरा सिक्न सक्छ, जहाँ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको आधारभूत तहमा कक्षा ४ देखि नै र निम्न एवं मध्यम तहमा क्रमशः ८ र १० देखि विद्यार्थीहरू लिइने गरेको छ । विभिन्न कम्पनीमा काम गरेर, परम्परागत रूपमा जानेर र आफैँ सिकेर आएकालाई पनि यसमा समावेश गरिन्छ । यो प्रणालीमा प्राविधिक शिक्षाबाट साधारण शिक्षामा जान सकिने लचकता र उनीहरूको सीप एवं योग्यताको परीक्षण तथा प्रमाणीकरण गर्ने निश्चित कानूनी व्यवस्था पनि छ । प्राविधिक शिक्षाका विभिन्न तह पूरा गर्नेले के कस्ता काम गर्न सक्छन् भन्ने कुरा तोकिएको हुन्छ र सबैभन्दा तल्लो तह पूरा गर्नेले पनि आधारभूत जीवन निर्वाह गर्न सक्छ ।

यसबाट इथियोपियामा साधारण शिक्षामै माथि जान खोज्नेहरूको अनुपात घट्दै जाने र आधारभूत, निम्न र मध्यम तहको प्राविधिक शिक्षाको खुड्किलो चढ्दै प्रमाणपत्र प्रथम, द्वितीय र स्नातक तह पूरा गर्नेहरूको अनुपात बढ्दै जाने परिकल्पना गरिएको छ, जुन अहिलेको नेपालको पनि खाँचो हो ।


तालिमसँगै खुशी बाँड्दै

फ्रेञ्चाइजिङ-स्किल (एफ-स्किल) परियोजनाअर्न्तर्गत तालिम दिने संस्थाले सहभागीहरूलाई रोजगारीमा लगाउनर्ुपर्दछ र त्यसो गरेबापत उसले मुनाफा समेत पाउँछ । धनगढी-५, हसनपुरको डिभोटी ट्रेड सेण्टरका प्रमुख कृष्णबहादुर महरा क्षेत्रीले यही आकर्षाका कारण आफ्नो तालिम संस्थालाई एफ-स्किलको प|mेञ्चाइजी अर्थात् साझेदार बनाएका हुन् । उनी भन्छन्, "मैले सञ्चालन गरेको तालिमले ९० प्रतिशत गरीब र पिछडिएका वर्गलाई समेटेको छ ।"

विशेषगरी इँट्टा पथेराको तालिम दिने डिभोटी ट्रेड सेण्टरले अहिलेसम्म ५१३ जनालाई तालिम दिएको र तीमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी प्रशिक्षार्थी रोजगार वा स्वरोजगारमा छन् । त्यसैले तालिम सञ्चालन भएका ठाउँमा सेण्टरको प्रतिष्ठा बढेको र स्थानीय थारू समुदायका गरीब घरपरिवारमा खुशी छाएको महराको अनुभव छ । अन्य क्षेत्रमा पनि यस्तै तालिम दिनसके सबै ठाउँमा सामाजिक परिवर्तन आउने आशा राख्ने महरा कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिया र दाङ्गमा पनि यस्तै काम गर्न चाहन्छन् ।

कम्लरीबाट इलेक्टि्रसियनसम्म
धनगढीकी मैतीदेवी चौधरीलाई प्रायः बजारमा साइकल चढेर हिँडिरहेकी भेटिन्छ  । साइकलमा 'तालिमप्राप्त महिला इलेक्टि्रसियन' लेखिएको बोर्ड झुण्ड्याएर उनी धनगढी र त्यस वरपरको क्षेत्रमा विद्युत् जडान गर्ने काम गर्छिन्  । कमैया परिवारमा जन्मिएकी र अधिकांश समय कम्लरीको रूपमा जीवन गुजारेकी मैती हालै एफ-स्किलले दिएको आधारभूत विद्युत् जडान तालिम लिएर यस काममा लागेकी हुन् । अहिले आफूसँग काम बढ्दै गएकोले उनी तालिमका अरू सहभागीहरूलाई पनि काम मिलाइदिने गर्दछिन् ।

मनबहादुर विश्वकर्माको कथा
सानैदेखि मेहेनती र पढ्न-लेख्न मन गर्ने लमजुङ, चण्डीस्थान-५ का मनबहादुर विश्वकर्माले घरको कमजोर आर्थिक अवस्था र वृद्ध बाबुआमा एवं कलिला भाइबहिनीहरूको हेरविचार र लालनपालन गर्नुपर्ने अभिभाराले गर्दा पढाइ छाड्नु पर्‍यो । दिनभरि अर्काकहाँ काम गरेर हात पर्ने ४० रुपैयाँले घर धान्न नसकिने देखेर काम खोज्न सदरमुकामतिर गएका बेला उनले साथीहरूबाट बेँसीशहरको कर्म मानव संसाधन व्यवस्थापन केन्द्रले सिकर्मी तालिमको लागि आवेदन मागेको थाहा पाए, दरखास्त हाले र अन्ततः छानिए पनि । एफ-स्किलको साझेदार सो संस्थामा लिएको ७५ दिनको तालिमले अहिले उनको भाग्य नै बदलिदिएको छ ।

तालिमपछि केन्द्रले उनलाई स्थानीय ध्रुव काष्ठ उद्योगमा काम लगाइदियो । मधेशका सिकर्मीहरूलाई जित्ने दर्जामा पुगिसकेका मनबहादुरको तारिफ गर्दै उद्योगका प्रोप्राइटर बखन गुरुङ भन्छन्, "उनले बनाएको फर्निचरको जोडाइ पत्ता लाउनै मुश्किल पर्छ ।" अहिले उनी त्यहाँ सबैको भन्दा बढी, मासिक रु.७ हजार, तलब खान्छन् । उनको परिवारको बिहान-बेलुकीको छाक टार्ने समस्या टरेको छ । अब बिहे गरेर घरजम बसाउने सुरसारमा पनि गर्दैछन् ।

आफ्नो सीपलाई नै मूलधन मान्ने मनबहादुर विश्वकर्मा भन्छन्, "सीपलाई न कसैले चोर्न सक्छ, न कसैले लुट्न । स्वदेश होस् वा विदेश, जहाँ भए पनि राम्रो काम र राम्रै ज्याला पाइन्छ ।" त्यसैले उनी अरू युवा साथीहरूलाई पनि समयमै सीप सिकेर स्वदेश वा विदेशमा राम्रो रोजगारीका लागि तयार रहन सल्लाह दिन्छन् ।