प्रभाव फिचर | शिक्षाका लागि शान्ति

शिक्षाका लागि शान्ति

नेपालको शिक्षा-क्षेत्र अत्यन्त गम्भीर मोडमा पुगेको छ । एकातिर सशस्त्र द्वन्द्वबाट भौतिक संरचनासँगै शैक्षिक वातावरण क्षत्रि्रस्त हुनपुगेको छ भने अर्कातिर देशको खाँचो र समयको माग अनुरुपको शिक्षा-पद्धतिले स्वरुप नै ग्रहण गर्न सकेको छैन । पढ्नबाट कसैलाई पनि वञ्चित नगराउन र सबैलाई जीवनोपयोगी तथा विकासका लागि सहायक शिक्षा उपलब्ध गराउन सिङ्गो शिक्षा-प्रणालीकै पर्ुनर्संरचना गर्नुको विकल्प छैन । तर यसनिम्ति शैक्षिक क्षेत्र 'शान्ति-क्षेत्र'मा परिणत हुनु पहिलो शर्त बनेको छ ।

• ध्रुव सिम्खडा

विद्रोही माओवादी र सरकार दुवै पक्षले शैक्षिक संस्थालाई 'शान्ति-क्षेत्र' बनाउने आम चासोलाई बेवास्ता गरेका छन् । माओवादीले विद्यालयलाई 'जनवादी शिक्षा'को केन्द्र बनाउने, शिक्षक/विद्यार्थीहरूलाई अपहरण गर्ने, बेपत्ता पार्ने र आफ्नो विचारसँग असहमत हुनेहरूलाई मार्ने तथा राज्यले माओवादीका नाउँमा शिक्षक/विद्यार्थीहरूलाई पक्रने, थुन्ने, बेपत्ता पार्ने र ज्यान लिने कार्य गरेर शैक्षिक क्षेत्रलाई आतङ्कति पारेका छन् ।

'शिक्षण संस्थालाई हिंसारहित शान्तिस्थलको रूपमा विकास गर्ने' गत वर्षो शिक्षा दिवसमा तय गरिएको नारालाई 'राष्ट्रवादी शिक्षा' लागू गर्न अग्रसर सरकारले नै पालना गरेको देखिएन । माओवादीले नगर निर्वाचनलाई ध्वंसात्मक बहिष्कार गरेका बेला सरकारले विद्यालय/क्याम्पसमा मतदान केन्द्र राख्ने निर्ण्र्ाागरेर शिक्षण संस्थालाई थप आतङ्कति तुल्यायो  । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रवक्ता लवप्रसाद त्रिपाठी भन्छन्, "विद्यालय र्सार्वजनिक स्थल भएकाले नै सरकारले मतदान केन्द्र राख्ने निर्ण्र्ाागरेको हो ।" यसअघि सम्पन्न निर्वाचनहरूमा पनि विद्यालयमा मतदान केन्द्रहरू राखिएको सरकारी अधिकारीहरू तर्क गर्छन्  । तर अघिल्ला निर्वाचनहरूको बेलामा जस्तो सहज परिस्थिति अहिले मुलुकमा छैन भन्ने कुरा बुझेर पनि उनीहरूले न्ाबुझेझैँ गरेका छन् ।

विगत १० वर्षेखि सशस्त्र द्वन्द्वबाट आहत शैक्षिक क्षेत्र अहिले 'जनवादी' र 'राष्ट्रवादी' शिक्षाको प्रत्यक्ष मारमा परेको छ  । शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र -सेरिड), त्रिविका सह-प्राध्यापक श्रीराम लामिछाने भन्छन्, "शिक्षक र विद्यार्थीहरूले द्वन्द्वको प्रत्यक्ष मार खेप्नु परेको छ । कतिले त ज्यानै गुमाएका छन् । अरबौँको भौतिक संरचना क्षति भएको छ । त्रासको छायाँले समग्र शैक्षिक संस्थाहरू अत्तालिएका छन् ।"

कुनैपनि राष्ट्रको विकासको पहिलो खुड्किलो शिक्षा नै हो । त्यसैले गृहयुद्ध भोगेका अरू कैयौँ देशका द्वन्द्वरत पक्षहरूले आफ्नो सङ्र्घष्ा चरम उत्कर्षा पुग्दा पनि शिक्षा क्षेत्रलाई नछोएका उदाहरण भेटिन्छन् । श्रीलङ्का र उत्तरी आयरल्याण्डका सशस्त्र व्रि्रोही तथा राज्य दुवै पक्षले शैक्षिक संस्थाहरूलाई आक्रमणको निशाना बनाएनन्  । तर विडम्बना नै मान्नर्ुपर्छ, नेपालका व्रि्रोही माओवादी र राज्य दुवैथरीले शैक्षिक संस्थाहरूलाई पनि केन्द्र बनाएर आ-आफ्ना फौजी क्रियाकलाप सञ्चालन गरेका छन् । शैक्षिक-स्थललाई हिंसारहित बनाउनर्ुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्रर्ााट्रय दबाबको उनीहरूले बेवास्ता गरेका छन्, जसको दूरगामी परिणाम भविष्यमा राष्ट्रले चुकाउनुपर्नेछ ।

शिक्षक/विद्यार्थीहरू अपहरण गरिनु, मारिनु, जतिबेला मनलाग्यो त्यतिबेला विद्यालयहरू बन्द गरिनु, शिक्षकसँग 'लेबी' उठाइनुजस्ता कार्य त व्रि्रोही माओवादीका नियमित गतिविधि नै हुन् । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष हीराप्रसाद नेपाल भन्छन्, "शिक्षकहरूले कतै मासिक तथा कतै वाषिर्क रूपमा माओवादीलाई ५-१० प्रतिशतसम्म 'लेबी' तिर्नुपरेको छ । नतिरे ज्यान जाने खतरा छ ।" उनीहरूसँग असहमत भएकै आधारमा माओवादीहरूले डेढ वर्षघि ओखलढुङ्गा शिक्षक सङ्गठनका जिल्ला अध्यक्ष गुरुप्रसाद लुइँटेलको हत्या गरे । त्यस्तै, तीन वर्षघि म्याग्दी शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष मणिलाल शर्मालाई मारेका थिए । सुरक्षाकर्मीले खोटाङ्गका शिक्षक डाँकमणि कोइरालाको हत्या गरेको धेरै भएको छैन ।

किरण पाण्डे

यसरी मारिनेहरूका परिवारले उचित क्षतिपर्ूर्ति पाउन सकेका छैनन् । मारिएको भनेर सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट प्रमाणित गरिनुपर्ने प्रावधान छ । व्रि्रोहीबाट भन्दा राज्यबाट मारिएका शिक्षकका परिवारहरूले यो झमेला बढी झेल्नु परिरहेको छ । सेनाको निर्देशनमा चल्नुपरेको अवस्थामा नागरिक प्रशासनका प्रमुख प्रजिअलाई सुरक्षाकर्मीबाट मारिएकाहरूको विवरण प्रमाणित गर्न कठिनाई हुनेगरेकोले धेरैका परिवारले सो सुविधा पाउन नसकेको शिक्षा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । विद्यालय परिसरमा बङ्कर खन्ने, सैन्य व्यारेक राख्ने, विष्फोटक पदार्थहरू विछ्याउनेजस्ता जेनेभा महासन्धि विरोधी कार्य दुवै पक्षबाट भएका छन् ।

"राज्यले राजाको फोटो राख् भन्छ, माओवादी आएर च्यात् भन्छ", सुदूरपश्चिमबाट राजधानी आएका एक शिक्षक भन्छन्, "अहिले राज्यद्वारा हाम्रो क्षेत्रका विद्यालयहरूमा टोपी आतङ्क मच्चाइएको छ ।" राज्यले अञ्चल प्रशासकमार्फ् शिक्षकले विद्यालय जाँदा अनिवार्य रूपमा टोपी लगाउनुपर्ने उर्दी जारी गरेको छ । श्री ५ को सरकारले विद्यालयको पाठ्यपुस्तकमा राजा, रानी, युवराज र युवराज्ञीको फोटो राखेपछि माओवादीले त्यसलाई च्यात्ने अभियान चलाएका छन् । यसमा आन्दोलनरत सात राजनीतिक दल समर्थित विद्यार्थी सङ्गठनहरूले पनि विरोध जनाएका छन् । यसरी एकथरीले आएर फोटो च्यात् भन्ने र अर्काथरीले नच्यात् भन्ने, शिक्षकहरू दोहोरो मारमा परेका छन् ।

बालअधिकार सम्बन्धी जेनेभा महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको नेपाल यही अवस्थालाई कायम राखेर अगाडि बढिरहृयो भने शिक्षामा ५७ प्रतिशत लगानी रहेको वैदेशिक सहायता प्रभावित बन्न सक्छ । र, र्सार्वजनिक/सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत् बालबालिका आधारभूत शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्नेछ  । आधारभूत शिक्षाभन्दा माथि उक्लिन त उसै पनि धेरै कमले मात्र अवसर पाएका छन् ।

र्सार्वजनिक र निजी दुवै तहसनहस
अन्य क्षेत्रजस्तै शैक्षिक क्षेत्रले एक दशकदेखि भोग्दै आएको सशस्त्र द्वन्द्वको पीडाको शृङ्खला अझै रोकिने छाँट देखिएको छैन । र्सार्वजनिक र निजी क्षेत्र दुवैको लगानी रहेको शिक्षा द्वन्द्वको चपेटाबाट अत्तालिएको छ । द्वन्द्वबाट भएको भौतिक क्षतिको हिसाब निकाल्न त सकिएला, तर यसको मानसिक क्षति र मनो-सामाजिक त्रासको लेखाजोखा गर्नै सकिँदैन । त्यो निकै भयावह छ ।
द्वन्द्वको छायाँमा र्सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरू परे पनि बढी प्रभावित र्सार्वजनिक विद्यालयहरू भएका छन् । हुन त माओवादीले निजी विद्यालयहरूमा पनि प्रशस्तै आक्रमण गरेका छन् । कति निजी विद्यालय सञ्चालकहरू माओवादीलाई बेलाबेलामा 'चन्दा' दिएर आफ्नो लगानीको रक्षा गर्न बाध्य भएका छन् । निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्गठन 'प्याब्सन'का अध्यक्ष तथा लिटिल एञ्जेल्स् स्कूलका प्रिन्सिपल उमेश श्रेष्ठ माओवादीले निजी विद्यालयहरूलाई निकै दुःख दिएको बताउँदै भन्छन्, "झण्डै चार दर्जन निजी विद्यालयमा माओवादीले बम हानिसकेका छन् । मेरै विद्यालयका नौ वटा बस जलाए ।"

अनौपचारिक क्षेत्र सेवाकेन्द्र -इन्सेक)ले १० वर्षा १ सय ४१ शिक्षक र ३ सय ३१ विद्यार्थी मारिएको बताएको छ । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले १ सय ७६ जना शिक्षक मारिएको र चार जनाको अझै स्पष्ट पहिचान हुन नसकेको जनाएको छ । उता शिक्षा विभागले यस अवधिमा १ सय ८२ शिक्षक र ११ विद्यार्थीहरूको ज्यान गएको जानकारी दिएको छ -हर्ेर्नुस् बक्स) । इन्सेक र शिक्षक सङ्गठनले कस-कसले कतिलाई मारे भन्ने खुलाए पनि शिक्षा विभागले भने त्यसरी छुट्याएको छैन । विभागका उप-महानिर्देशक मानबहादुर क्षेत्री भन्छन्, "यसमा ज-जसको संलग्नता भएपनि यी शिक्षक र विद्यार्थीहरू द्वन्द्वकै कारण मारिएका हुन् ।"

मीन बज्राचार्य

विद्यालयमा सुरक्षाकर्मी ।

व्रि्रोहीहरूले आफूसँग असहमत विचार राख्ने शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूलाई सुराकी गरेको आरोपमा पनि ज्यान लिने र अङ्गभङ्ग पार्ने गरेका छन् । माओवादीले विद्यालय घेराउ गर्ने, नियन्त्रणमा लिने, अपहरण गर्ने, प्रशिक्षणमा लैजाने र आफ्ना संघ/सङ्गठनको सदस्य बनाउने गरेकाले पनि शिक्षक-विद्यार्थीहरू भयभीत छन् । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष नेपाल भन्छन्, "मानसिक यातना दिने कार्य माओवादीबाट बढी भएको छ ।"

विशेष गरेर २०५८ सालदेखि राज्य पक्षको दमनको प्रतिवाद गर्न माओवादीहरूले विद्यालय र शैक्षिक संस्थाहरूमाथिको हमलालाई तीब्र बनाएका हुन् । तर्सथ यसपछिको अवधिमा मुलुकका थुप्रै शैक्षिक संस्था र तिनका भौतिक संरचना नष्ट पारिएका छन् । अर्बौँको क्षति पुर्‍याइएको छ ।
झण्डै ६० लाख विद्यार्थी अध्ययनरत् मुलुकभरिका ३० हजार १ सय ५५ र्सार्वजनिक विद्यालयहरू अहिले लथालिङ्ग छन् । र्सार्वजनिक विद्यालय-पद्धति खल्बलिएको छ । द्वन्द्वको कारण बाहेक शिक्षकहरू जनताभन्दा जिल्ला शिक्षा कार्यालयप्रति वफादार बन्नु, विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा शिक्षकहरूको सङ्ख्या बढ्न नसक्नु, अभिभावकहरूले जसरी भएपनि आफ्ना छोराछोरीलाई परीक्षामा उत्तर्ीण्ा गराउन चाहनु आदि कारणले पनि र्सार्वजनिक विद्यालय-पद्धति कमजोर बन्दै गएको छ । शिक्षकहरूले प्राप्त तालिमलाई कक्षा कोठामा प्रयोग गर्न नसकेको यथार्थ स्वीकार्दै स्वयं शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता त्रिपाठी भन्छन्, "केही शिक्षकहरूमा राजनीति हावी भएको छ । उनीहरू नपढाए पनि तलब पाइहालिन्छ भन्ने मानसिकताले काम गरिरहेका छन् ।" र्सार्वजनिक विद्यालयको तुलनामा निजी विद्यालयहरू भने राम्रैसँग चलिरहेका छन् । धेरैजसो निजी विद्यालयमा अनुशासन, पढाइमा नियमितता र स्तरीयतामा केही ध्यान दिने गरिएकोले पनि यस्तो भएको हो ।

२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि देशमा एक प्रकारले शैक्षिक जागरण नै आयो । शहरमा मात्र होइन दर्ुगम गाउँघरमा पनि थुप्रै विद्यालयहरू खुले । राजधानी र शहरहरूमा मात्र सीमित निजी बोर्डिङ्ग स्कूलहरू गाउँघरसम्म पुगे । तर सशस्त्र द्वन्द्वका कारण अहिले गाउँघरमा सञ्चालित त्यस्ता अधिकांश निजी स्कूलहरू बन्द भएका छन् । ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर, इलाम, रुकुम, रोल्पा र सल्यान जिल्लाहरूमा खोलिएका निजी स्कूलहरू त लगभग बन्दै भइसकेका छन् । प्याब्सन अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार, निजी विद्यालयहरू घिटीघिटी अवस्थामा सञ्चालन भइरहेका छन् । सशस्त्र व्रि्रोहका कारण करोडौँ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति क्षति भएको छ । शैक्षिक क्षेत्रको लगानी पलायन भइरहेको छ । मुलुकभरि रहेका ८ हजार ५ सय निजी विद्यालयमा १५ लाख विद्यार्थी र १ लाख २५ हजार शिक्षक/शिक्षिका छन् ।

चुनौती पनि, अवसर पनि
विगत १२ वर्षा राष्ट्रले फड्को मारेको क्षेत्रमध्ये शिक्षा पनि एक हो । सशस्त्र द्वन्द्वकै बीच पनि साक्षरता दर ५८ प्रतिशत पुगेको छ  । छोरी र छोरा दुवैलाई पढाउनर्ुपर्छ भन्ने चेतना बढेको छ । अलि सक्ने आमाबाबुको छोराछोरीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिएर असल बनाउनर्ुपर्छ भन्ने पहिलो प्राथमिकताको विषय बनेको छ । तैपनि नेपालमा शिक्षाको स्तर, राष्ट्रिय विकासमा योगदान, विद्यमान शिक्षा प्रणालीको उपयोगिता, त्यसमा गरीब र पिछडिएको समूहको पहुँच, आदि पक्षबारे प्रश्न उठाउन सकिने थुप्रै कुरा छन् ।

सरकारले शिक्षामा वाषिर्क लगभग रु.२१ अर्ब लगानी गर्ने गरेको छ । 'सबैका लागि शिक्षा' कार्यक्रम सञ्चालन गरेर विद्यार्थी भर्ना बढाएको छ । यस वर्षधेरै सामुदायिक विद्यालयहरूमा कक्षाकोठामा कोचाकोच हुनेगरी विद्यार्थी भर्ना गरिए । तर तिनलाई पढाउन आवश्यक भौतिक सुविधा, पाठ्यसामग्री र जनशक्तिको समुचित व्यवस्था नभएकोले भर्ना भएका विद्यार्थी घट्दै पनि छन् । विद्यार्थीहरूलाई जीवनोपयोगी ज्ञान दिने र सीप सिकाउने खालको पढाइ छैन । विद्यालय जाने उमेरका २० प्रतिशत बालबालिका भर्ना नै हँुदैनन् भने भएका मध्ये करीब ५० प्रतिशतले प्राथमिक तह, ८४ प्रतिशतले १० कक्षा र ९२ प्रतिशतले एसएलसी उत्तर्ीण्ा गर्दैनन्  ।

हरिनारायण गौतम

विद्यालयमा माओवादी मिलिसिया ।

सरकारले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम कार्यक्रमहरूमार्फ् युवा वर्गलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य पनि लिएको छ, जसमा कतिपय द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दातृसंस्थाहरूले पनि केही प्राविधिक र आर्थिक सहयोग गरेका छन् । तर नेपालको समग्र शिक्षा प्रणालीमा यो क्षेत्रले पाएको नगण्य महत्त्व र साधनस्रोतका कारण यो लक्ष्य पूरा हुने देखिँदैन । बर्सर्ेे लाखौँको सङ्ख्यामा साधारण विद्यालय शिक्षाबाट बाहिरिनेहरू छँदैछन्, त्यसमाथि द्वन्द्वको कारण विस्थापित युवायुवतीलाई जीवन निर्वाहका लागि अरू बेला भन्दा बढी व्यावसायिक सीप सिकाउने शिक्षाको खाँचो भएको बेला यस क्षेत्रमा लामो समयदेखि सहयोग पुर्‍याउँदै आएको स्वीस विकास नियोग एसडीसीले केही खास कार्यक्रमहरूमा बाहेक आफ्नो सहयोग बन्द गर्ने निर्ण्र्ाागरेको छ ।

द्वन्द्वको निकास नखोजिएसम्म शिक्षालगायत विकास निर्माणका कुनै पनि कार्यले गति लिन सक्ने छैनन् । त्यसैले आजको पहिलो खाँचो भनेकै शान्ति वहाली नै हो । त्योभन्दा पनि अगाडि शैक्षिक संस्थालाई शान्तिक्षेत्रमा परिणत गर्नु परेको छ । शान्ति कायम भयो भने शिक्षालाई सेवा उद्योगको रूपमा विकास गरी अन्तर्रर्ााट्रयस्तरका पाठ्यक्रम तयार पारेर र्सार्क क्षेत्रका विद्यार्थीलाई आकषिर्त गर्न सकिने सम्भावना समेत रहेको शिक्षाविद् तथा निजी विद्यालय सञ्चालकहरू बताउँछन् । प्याब्सनका अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, "मैले भिजन-२०२० बनाएको थिएँ, जसमा र्सार्क मुलुकका विद्यार्थीहरूलाई आकषिर्त गर्ने योजना थियो । तर, द्वन्द्वका कारण यो योजना भताभुङ्ग भयो ।"

एकातिर द्वन्द्वले शैक्षिक संस्थाहरू नराम्ररी प्रभावित भएका छन् भने अर्कोतिर आम जनताको शिक्षाप्रतिको चाहना बढेर गएको छ  । द्वन्द्वपछि देशले गर्नुपर्ने पुनर्निर्माणको काममा त दक्ष र शिक्षित जनशक्तिको ठूलो खाँचो पर्दछ । चुनौतीहरू निश्चित रूपमा थपिएका छन् र तिनलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गरेर अगाडि बढ्न सक्नर्ुपर्छ भन्ने सोचाइ शिक्षाविद् तथा सेरिडका सह-प्राध्यापक श्रीराम लामिछानेको छ । उनी भन्छन्, "प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सशस्त्र द्वन्द्वको चेपमा शैक्षिकक्षेत्र परिरहेको भएपनि 'हरेक कालो बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ' भनेझैँ यसलाई हामीले चुनौती र अवसरका रूपमा लिएर अघि बढ्नर्ुपर्छ ।"

सशस्त्र द्वन्द्वका १० वर्षमा शैक्षिक क्षेत्रमा भएको क्षति